कार्यपालीका र न्यायपालीकाको जुहारी

नारायण खड्का / पुस १३
काठमाडौं

संविधानसभाको म्याद अन्तिम पटकका लागि बढीमा छ महिनाका लागि थप्न सकिने भनी सर्वोच्व अदालतले दिएको आदेशको पुनरावेदनका लागि प्रधानमन्त्री र सभामुखका तर्फबाट पेश गरिएको निवेदनलाई सर्वोच्वले अस्विकार गरिदिएको छ । सरकार प्रमुख र सभामुखका तर्फबाट गरिएको पुनरावेदनको याचनालाई सर्वोच्वले अस्विकार गरेपछि संसद र सर्वोच्वका बीचको जुहारीले नयां मोड लिएको छ । खासमा, राज्यका प्रमुख दुई अंग कार्यापालिका र न्यायापालिकाबीच पहिले देखि नै अघोषित रुपमा दोहोरी चल्दै आएको कुरा जगजाहेर नै  छ ।
अहिले उब्जिएको संविधान सभाको म्याद थपसम्बन्धी विवादको झन्डै १४ दिन अघि मात्रै न्यायाधीश नियुक्ति र त्यसभित्र हुनेगरेको भ्रष्टाचारबारे अदालत र राजनीतिकर्मीबीच गर्मागर्मी भएको थियो । कानुनमन्त्री एवं न्यायपरिषद सदस्य वृजेशकुमार गुप्ताले यतिसम्म भन्न भ्याएका थिएकी न्यायाधीश नियुक्ति हुने क्रममा ठूलै चलखेल हुनेगरेको र आंफु संग समेत केहि न्यायधिस लाखौंको प्रलोभन देखाउन आएको सार्वजनिक कार्यक्रममा नै ब्यक्त गरेका थिए । आफूलाई ठूलो ठान्ने र संधै त्यसको उलंघनको प्रयास गर्ने दलका नेता र न्याय क्षेत्रको वकालत गर्दै हिड्ने कालाकोटधारी सबै ईमान्दार नै छन भन्ने आधार त बिभिन्न घटनाक्रमले स्पष्ट पारिसकेको छ । कानुनमन्त्री न्यायालय भ्रष्टचार मुक्त छैन भन्ने गुप्ताले दाङमा अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर त्यसको प्रर्तिबाद प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले एकाध घटनालाई जोडेर सिंगो संस्था मुछन मिल्दैन भन्दै घुमाउरो भाषामा बिरोध गरेकै थिए । तर न्यायपालीका र कार्यपालीका बिच त्यसयता पनि एकअर्काै बिरुद्धमा थुपै टिकाटिप्पनीहरु हुंदै आए । अहिले उब्जिएको बिबादलाई त्यसैको उग्ररुपका रुपमा दलहरुले बुझेका छन् । खासमा न्यायलय संधै नियम उलंघन गर्न पल्केका दलहरुलाई सबक सिकाउने उत्तम अबसरमा छ । जसको बिषेश परिस्थिति बाहेक अहिलेको अवस्थामा त्यसको सम्मान नगरि दलहरुलाई छुट छैन । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा भ्रष्टाचारको झुटो मुद्दा लगाएर दलका शिर्ष नेताहरुलाई बदनाम गराउने र जेलमा कोच्ने प्रयास नभएका होईनन् । त्यसबेला केहि न्यायमुर्तिहरु समेत बिकेका थिएहोला तर कांग्रेस सभापति गिरिजा प्रशाद कोईरालाले दह्रो जबाफ दिन सकेका थिए । अब न्यायलय अर्थात सवच्र्चाै अदालतलाई नारायणहिटिमा नै सारिदिए फरक पर्देन भन्ने सम्म हिम्मत गरे । तर पनि कोहि बोल्न सकेनन् । बिभिन्न अपराधका घटनामा त्यसमा पनि दलहको आग्रहमा धेरै त्यस्ता मुद्दाहरु प्रर्भावित हुनेगरेको भन्ने आरोप पनि लागि रहन्छ । बाबुराम सरकारकै पालामा सभासद तथा मन्त्री समेत अपराधका घटनामा मुछिएका थिए तर पनि न्यायलय मौन बस्दै आएको छ । प्रहरी पनि फरारकै सूचिमा ठूला बडा भनाउंदा खुलेयाम हिड्दा समेत देखेपनि नदेखेझै गर्दै आएको तथ्य कतै छिपेको छैन । त्यसैलेत नेपलाको कानुन दैबले जानुन अर्थात ठूला लाई चैन सानालाई एैन भन्ने खालको आरोप लागिरहन्छ । तर यो पटकको घटनाले भने कार्यापालीका र न्यायपालीका आमुने सामुने भएका छन् । कारण गत मंसिर ९ गते सर्वोच्व अदालतले अन्तिम पटकका लागि बढीमा छ महिनाका लागि संविधानसभाको म्याद थप्न पाइने भनी फैशला सुनायो । लगत्तै संविधानसभाको म्याद छ महिनाका लागि थपियो पनि । तर, सर्वोच्व अदालतले जननिर्वाचित सर्वोच्व निकाय संविधानसभाको आयुमाथि धावा बोलेर आफ्नो सीमा नाघेको चर्चापनि चल्यो । सर्वोच्वले सीमा नाघेको एक थरी मत र सर्वोच्वले जनताको चाहना बुझेको अर्कोथरी मतका कारण केही समययता सर्वोच्व अदालत विवादमा तानियो । प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई र सभामुख सुवासचन्द्र नेवाङले सर्वोच्वले अव उप्रान्त संविधानसभाको म्याद थप्न नपाइने भनी दिएको फैशला सम्बन्धी विवाद सर्वोच्वबाटै हल गर्ने उपायस्वरुप सोमबार अदालतको ढोका ढक्ढक्याएका थिए । तर मंगलबार सर्वोच्व अदालत प्रशासनले सो विषय पुनरावेदनको दायरामा पर्न नसक्ने भन्दै निवेदन नै अस्विकार गरिदियो । प्रधानन्यायाधीश रेग्मीसहित वरिष्ठ ५ न्यायाधीशले गरेको फैसलामा ६ महिनापछि संविधान जारी हुन नसके संविधानसभाको म्याद समाप्त हुने र नयाँ चुनावका लागि जनमत संग्रहमा जानुपर्ने उल्लेख थियो । पटक–पटक म्याद थप्ने र थपिसकेपछि काम नगरी आपसी झगडामा समय बिताउने दलका शीर्ष नेतादेखि दिक्क जनतालाई फैसलाले एक खालको सुखद अनुभूति पनि दिएको हो । अर्कोतिर पर्याप्त काम गर्दागर्दै पनि थोरै समय पुगेन भने के संविधानसभाको अस्तित्व नै नराख्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि उब्जिएको छ ।  त्यही सेरोफेरोमा रहेर संसद र सरकारले पुनरावलोकनका लागि जाने निर्णय गरेका थिए । त्यसलाई असहज मान्नु, न्यायिक पदाधिकारीले विरोध गर्नु विधिसम्मत होइन । फैसला राजनीतिक भए वा सीमाबाहिर गए सच्याउने ठाउँ खोज्नुपर्छ ।

सर्वोच्वले पुनरावेदन सम्बन्धी निवेदन खारेज गरेपछि सर्वोच्व अदालतको फैशला राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपको घानमा पर्ने प्रष्ट संकेत देखिएको छ । कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाले अदालतको फैसला उपयुक्त समयको उपुक्त कदम भएको बताएकी छन् । तर अधिबक्ता भिमार्जुन आचार्यले दलहरुले कानुनको कुरा नै नबुझेको सम्म भ्याएका छन् । नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष प्रेम बहादुर खड्काले पनि सवच्र्चाेको निर्णयलाई सामान्य प्रकृया भन्दै अदालतको बचाउ गरेका छन् । तर कानुनमन्त्री गुप्ताले सयममै संविधान नबने त्यसको दोष सवच्र्चाैलाई जाने बताएका छन् । खासमा सत्तासिन दलका नेताहरुले सवच्र्चाैको कदम प्रर्ति आपत्ति जनाएका छन् तर नेपाली कांग्रेसका सभापति सुसिल कोईरालाले भने सवच्र्चाेको निर्णय जे जस्तो भएपनि संधै कानुनको सम्मान गर्ने बताएका छन् । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले पनि सवच्र्चाेका कदमको आलोचना गरेका छन् । यसरी दलका नेता र कानुन ब्यबसायि बिच एक किसिमको सित युद्ध नै चलेको देखिन्छ ।
सभामुख नेम्वाङ्गले दायर गर्न खोजेको पुनरावेदनमा सर्वोच्व अदालतले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले व्यवश्थापिका संसद्लाई दिएको संविधान सशोधनको अधिकारलाई कुष्ठित गरेको उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै नेम्वाङ्गको पुनरावेदनमा नेपालको अन्तरिम संविधानको कुनैपनि धाराले सर्वोच्व अदालतलाई संविधानसभाको काम कारवाहीको मुल्यांङकन गर्ने, संविधानसभाको  अबधि तोकी उक्त समय भित्र काम सम्पन्न नभएमा संविधानसभाको  अवधि तोकि उक्त समयभित्र काम सम्पन्न नभएमा संविधानसभाका अध्यक्षको नाउंमा आदेश जारी गर्ने अधिकार दिएको छैन भन्ने दाबी गरिएको छ । विगतमा कानून व्यवशायी रहेका सभामुख नेम्वाङको पुनरावेदनमा विगतमा सर्वोच्व अदालतले संविधान सभाको म्याद थपलाई आवश्यकताको सिद्धान्त अनुरुप ठहर भइसकेको, संविधानसभाको कार्यकाल संशोधनलाई स्विकार गरिसकेको लगायतका फेहरिस्त दिइएको छ । तर नेम्वाङको याचनालाई सर्वोच्व अदालतले अस्विकार गरेपछि संसद र सर्वोच्वको जुहारी अब आमुन्ने सामुन्नेमा पुगेको छ ।
अन्तरिम संविधानका दफा दफा केलाउंदै राजनीतिकर्मी र कानून व्यवसायीहरु सर्वोच्वको पछिल्लो फैशलाको पक्ष या विपक्षमा जनमत तयार गर्दै छन् । अन्तरिम संविधानले संविधानसभाको म्याद तोकेको भएपनि संविधान जारी नभएको अवश्थाको कल्पना भने यसले गरेको छैन । संविधान सभाको जारी नभएको अवश्थाको कल्पना नगर्नु तथा संविधानका धारा परिवर्तन गर्नसक्ने अधिकार व्यवश्थापिका संसदलाई प्रदान गरेकाले म्याद थप निर्विकल्प र उपयुक्त भएको सभामुख नेम्वाङलगायतकाको धारणा छ ।
अन्तरिम संविधानको भाग २१ संविधान संशोधनसंग सम्बन्धित छ । धारा १४८ को उपधारा १ मा संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक व्यवश्थापिका संसदमा प्रस्तुत गर्न सकिने उल्लेख छ ।
उपधारा २ मा उपधारा १ बमोजिम पेश भएको विधेयक व्यवश्थापिका संसदमा तत्काल कायम रेहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्न सकिने उल्लेख छ । यही प्रावधानलाई उदृत गर्दै नेम्वाङले संविधान सभाको म्याद थपसम्बन्धी संविधानसभाको निर्णयलाई उपयुक्त भएको दाबी गरेका छन् । तर उनले आफ्नो दाबीलाई निरन्तर म्याद थपिरहने चेष्टाको रुपमा नबुझ्न आग्रहपनि गरेका छन्
अन्तरिम संविधानको भाग ७ मा संविधान सभाको गठन सम्बन्धमा छ ।
धारा ६३ को उपधारा १ मा नेपाली जनताले आफैंले नयां संविधान निर्माण गर्न यस संविधानको अधिनमा रही संविधानसभाको गठन हुंनेछ भन्ने उल्लेख छ ।
धारा ६४ मा लेखिएको छ:
संविधानसभाको कार्यकाल संविधानसभाले प्रस्ताव पारित गरी अगावै विघटन गरेमा बाहेक संविधान सभाको कार्यकाल संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको मितिले २ वर्षको हुंनेछ ।
तर मुलुकमा संकटकालिन स्थितिको घोषणा भएको कारणले संविधान निर्माण गर्ने काम पूरा हुन नसकेमा संविधानसभाले पारित गरी संविधानसभाको कार्यकाल थप ६ महिनासम्म बढाउन सकिन्छ ।
दुई वर्ष भन्ने प्रावधान पटक पटक संशोधन भइ ४ वर्ष पुगेको छ ।
अन्तरिम संविधानको धारा १०७ मा सर्वोच्व अदालतको कार्यक्षेत्रका सम्बन्धमा उल्लेख छ जसको उपधारा २ मा व्यवश्थापिका संसदसंग सम्बन्धित छ ।
उपधारा २ मा लेखिएको छ: अधिकार क्षेत्रको अभाव भएकोमा बाहेक व्यवश्थापिका संसदले चलाएको विशेषाधिकारको कारवाही र तत्सम्बन्धमा तोकेको सजायमा यस उपधारा अन्र्तगत सर्वोच्व अदालतले हस्तक्षेप गर्ने छैन ।
धारा ११६ को उपधारा १ मा मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णय सबैले पालना गर्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छ ।
अदालतले दिएको निर्णयलाई पालना गर्ने हो भने संविधान सभासंग जेठ चौधसम्ममा संविधान जारी गर्नु वा विघठन हुनुको विकल्प छैन ।
संविधानसभाको म्याद थप सम्बन्धी सर्वोच्व अदालतले दिएको फैशलालाई लिएर उत्पन्न विवाद तत्काल पार नलागे बांकी रहेको समय यही विवादमा खर्चिने सम्भावना बढेको छ । पुनरावेदन अस्विकार गर्ने सर्वोच्व अदालतको कदम विरुद्ध सर्वोच्वमा नै रिट दायर गर्ने कानूनी विकल्प प्रधानमन्त्री र सभामुख समक्ष रहेको कानून विद्हरुको भनाइ छ । यो बिषयमा दलका नेता र कानुन बिदहरुको समेत फरक फरक धारणा सार्वजनि हुंदै गएका छन् । कतिपयले त्यसलाई न्यायलयले राजनीति गरेको र कतिपयले न्यायलयको अधिकार दलहरुले खोस्न थालेको भन्ने सम्मका आरोप लगाएका छन् । यसरी कार्यपालीका र न्यायपालीका बिच दोहरी चल्दै जानेहो भने स्थिति झनै हिलोछ्यापाछ्यापको अवस्थामा पुग्ने निस्चित छ । त्यसैले दुबै निकायले आत्म समक्षिा गर्दे गल्ति सच्याउन लाग्नुपर्छ । संविधानसभा ठूलो क्षती पछि प्राप्त उपलब्धी हो । त्यसको गरिमा जोगाउन सर्बै सजग हुनै पर्छ ।