बिपा सम्झौता र उत्पन्न विवाद

नारायण खड्का
२०६८/०७/०५ काठमाडौं
कुनैपनि लोकतान्त्रिक र बिधिको शासन भएको मुलुकमा लगानीको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व ठहर्छ । लगानीको सुरक्षा हुन सकेमा मात्रै बिदेशी लगानी कर्ताहरु निस्चिन्त भएर पूाजी लिएर लगानी गर्न आउने हुन । लगानी कर्ताको स्वार्थ भनेको लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्नु हुन्छ । त्यसैले उनिहरुले लगानीको वाताबरण खोज्नु स्वाभाकि हो । गत शुक्रबार यस्तै एउटा संझौता भएको छ र अबदेखि कुनै पनि बाहिरि मुलुकका ब्यक्तिले लगानी गरेको उद्योग अर्थात प्रोजेक्टमा आगजनी, तोडफोड र दंगा भएमा त्यसको दोब्बर क्षति पूर्ति नेपालले तिर्नुे पर्ने भएको छ । हो, नेपाल र भारत सरकार विच दुई पक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता ‘बिपा”मा हस्ताक्षर भएपछि यस्तो परिस्थिति बनेको हो ।  एक दशक देखि प्रतिक्षारत बिपा संझौंता भएसंगै अब भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहन मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ तर  नेपाली उद्योगिहरुका लागि भने यसबाट कुनै फाईदा नुहुने बिज्ञहरु बताउाछछन् ।

नेपाल र भारत बिच भएको लगानी संरक्षण सम्झौता त्यहि संझौता हो जसका लागि भारतले एक दशकअघि नै प्रस्ताव पठाएको थियो ।
शुक्रबार भएको सम्झौता नहुञ्जेल नेपालमा लगानी सुरक्षा कानुनी रुपले सुनिश्चित नहुने धारणा भारतीय पक्षको थियो ।  सरकारले पनि भारतको प्रस्तावमा सहमति जनाउादै २०५८ मै यस्तो सम्झौता गर्न सैद्यान्तिक सहमति गरिसकेको थियो । तर, माओवादी द्धन्दका कारण नै यसअघिका सरकार यो सम्झौंता गर्न डराएका थिए । किनकि त्यसबेला माओवादीले भारतीय लगानीका उद्योगमा  आगजनी समेत गरेका थिए र त्यो क्रम अझै पनि जारी नै छ । माथिल्लो कर्णालीमा जलविद्युत परियोजनामा माओवादीको अबरोध त्यसैको उदाहरण मान्न सकिन्छ । यसरी हेर्दा , माओवादी द्धन्द चलिरहेकै बेला भारतले लगानी सुरक्षाको चासो देखाउँदै गरेको यो प्रस्ताव माओवादी नेतृत्वको सरकारकै बेला सम्झौता सम्म पुगेको छ । र यसले अनेक सवालहरु खडा गरिदिएको छ । प्रधानमन्त्रीको रुपमा भारत भ्रमणमा निस्कनुपूर्व बाबुरामले भनेका थिए –यो भ्रमण सदभावना भ्रमण मात्रै हुनेछ र खासमा एकिकृत नेकपा माओवादी र भारतीय संस्थापन पक्षबिच बिग्र्रीएको संम्बन्ध सुधारमा धेरै केन्द्रित हुनेछ । बाबुरामको प्रतिबद्धता अनुसार नेपालका राजनीतिक दलका नेता देखि बिज्ञहरुले समेत उनलाई कुनैपनि दिर्घकालीन प्रभाब पार्ने खालका सन्धि र संझौता नगर्न सचेत समेत गराएका थिए । तर आखिर भयो त्यसै र उनले दुरगामि असर गर्ने खालका महत्वपूर्ण संझौता गरे । त्यसैले नेपाल र भारतका विचमा भएको लगानी संरक्षण संझौता बिपाको विरुद्धमा २४ घन्टा पनि बित्न नपाउादै नेपालमा त्यसको चर्काे बिरोध शुरु भयो । त्यो संझौतालाई राष्ट्रघातिको संज्ञा समेत दिनेहरु प्रतिपक्षी नेपाली कााग्रेस, एमाले र अर्थबिज्ञहरु मात्रै थिएनन् स्वएं प्रधानमन्त्री बाबुरामकै दल एकिकृत नेकपा माओवादीका शिर्ष नेताहरु समेत थिए । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, पूर्व अर्थमन्त्री एवं काग्रेस नेता  डाक्टर केन्द्रिय रामशरण महत, माओवादीका सचिब सिपी गजुरेलहरुले बिपालाई राष्ट्रघातिको संज्ञा दिए । किन उनिहरुले त्यसो भने होलान ? के सााच्चिनै बिपा नेपाल र नेपाली उद्योगि एवं ब्यबसायीको हितमा छैन । कि उनिहरुको यो भनाई केबल बिरोधका लागि मात्रै बिरोध हो ? के होल बिपा संझौता यस्ता अनेक सवाल र बहसहरु पैदा भएका छन् । लगानी संरक्षण सम्झौता पछि । हो, देशभित्र पर्याप्त पुँजी नहुँदा विदेशी लगानी भित्याउनु प्रमुख प्राथमिकता रहेको समयमा यो संरक्षण सम्झौताले लक्षित उदेश्य पूरा गर्न नेपाललाई सघाउ पुर्‍याउने आशा गरिएको छ । तर नेपालीका निम्ति भने विदेशी लगानी खुला नगरिएकाले बराबरीका आधारमा भएको यो सम्झौले नेपाली व्यवसायी र लगानीकर्तालाई कुनै पनि लाभ नहुने बिज्ञहरुको धारणा छ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विनोद चौधरीले नयाँ दिल्लीमा भारतीय उद्यमि व्यवसायीलाई सम्बोधन गदै थप भारतीय लगानी नआउने हो भने यो सम्झौताको कुनै अर्थ नरहेको बताउनु त्यसैको संकेत थियो । पक्कैपनि, भारत नेपालको सबभन्दा ठूलो आथिर्क र व्यावसायिक साझेदार हो । अन्तरारिष्ट्रय व्यापारमा भारतको कुल अंश ६० प्रतिशत भन्दा बढी छ । दुई देशबीचको दिल्लीमा पुगेका प्रधानमन्त्री भट्टराईले यो सम्झौताले नेपालमा भारतीय लगानी बढ्ने र व्यापार घाटा कम हुने दाबी गरेका छन् र उनले अर्थबिद र दलका नेताहरुले भनेझै बिपा कुनै राष्ट्रघाति नभएको दाबी पनि गरेका छन् । आम नेपलीको चाहाना पनि त्यहि हो । कि सम्झौता भै सकेको छ अब यो संझौता अनुरुप लक्ष प्राप्तीको बाटोमा नेपाल लाग्नु पर्छ । अत्यधिक लगानी भित्याउन सक्नुपर्छ । खासमा जलबिद्युत, रेलवे र राजमार्ग निर्माणमा लगानी भित्याउन सके नेपाल आर्थिक सम्बृधिको बाटोमा लम्किने निस्चित छ । तर  बिपा संझौता अनुसार पूर्ण सुरक्षाको वाताबरण दिन सक्नुपर्छ । संझौताले अब नेपाल सरकार नेपालमा संचालनमा आउने कुनै पनि भारतीय उद्योग र लगानी माथि सरकार सुरक्षा दिन पूर्ण रुपमा प्रतिबद्ध रहने छ भन्ने सन्देश र प्रतिबद्धता दिन खोजेको हुुनुपर्छ । सरकारबाट यस्तो प्रतिबद्धता पछि अब नेपालमा भारतीय  लगानी भित्रने अपेक्षा गरिएको छ ।

तर लगानी संरक्षण संझौताबाट  नेपाली व्यवसायीहरलाई कस्तो प्रभावपर्छ ? भन्ने बारेमा पनि छलफल हुन जरुरी छ । किनकि आन्तरीक लगानी नभै बाहिर लगानीले मात्रै देशलाई सम्बृद्धिमा पुर्‍याउन कठिन छ । नेपालीहरुको निम्ति विदेशमा लगानी गैरकानुनी मान्ने गरिएको छ र दिल्लीमा भएको लगानी संरक्षण सम्झौंताले नेपाली उद्योगी व्यवसायीका लागि कुनै अर्थ नराख्ने ब्यबसायीहरुको धारणा छ । त्यसोत, प्रतिबन्ध नै लगाएको भए पनि नेपालीहरुले लुकिछिपि विदेशमा लगानी गरिरहेकै छन् । तर, नेपाली पैसा लगेर विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्धित भएकाले नेपाली व्यवसायीहरले कानुनबाट बच्न सिधै लगानी गरेको स्वीकार गर्दैनन् र प्राविधिक सहयोग मात्रै गरेको बताउँछन् । त्यसैकारण पनि शुक्रबार नेपाल र भारत बिच भएको लगानी संरक्षण सम्झौताबाट नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरु उत्साहि देखिदैनन् र उनिहरुलाई त्यसबाट  प्रत्यक्ष रुपमा कुनै फाईदा हुने देखिन्नपनि ।
तर  भारतीयहरुलाई नेपालमा लगानी गर्न छुट दिए जस्तै गरी यदि  नेपाली उद्योगिहरुलाई पनि भारत वा अन्य मुलुकमा लगानी गर्न खुला गरिएमा भने यो संझौताले फाईदा दिन सक्छ । नेपाली उद्योगी व्यवसायीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको विषय पनि भएपनि तर त्यसो हुन सकेको छैन ।

हो, कानुनी राज्यमा उद्योग व्यवसायको सुरक्षा गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व ठहर्छ त्यसैले त्यसलाई आधार मान्ने हो भने शुक्रबार नेपाल र भारत सरकार बिच भएको लगानी संरक्षण संझौता सकारात्मक मान्नु पर्छ । कुनै पनि लगनीकर्ताको स्वार्थ हून्छ त्यसको प्रोफिट उनिहरुको उदेस्य हो । त्यसैले लगानीका लागि आग्रह गरेर मात्रै कोहि आउादैन । सररकाले सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि दिन सक्नुपर्छ । लगानी संझौतामा हस्ताक्षर भएपछि अब
भारतीय लगानीकर्ताहरु ढुक्क भएर पुँजी लिएर लगानीका लागि आउने वाताबरण बनेको छ । सम्झौताअनुसार कुनै सशस्त्र समूहले भारतीय लगानीको उद्योगमा आगजनी र विध्वंस गरे भने नेपालले त्यसको क्षतिपूति दिर्नुपर्ने हुन्छ । सानोतिनो बन्द(हडतालका कारण हुने क्षतिबारे दुवै देशका व्यवसायी रहेको समितिले निर्णय गरेपछि मात्र क्षतिपूति दिर्नुपर्ने वा नपर्ने तय गरिन्छ ।
यदि सरकारले भारतीय लगानीको उद्योगलाई भनेजस्तो सुरक्षा प्रदान गर्न सकेन र तोडफोड, आगजनी  हुन पुग्यो भने संझौता अनुसार अब देखि नेपालले क्षतिपूति दिनै पर्नै हुन्छ त्यसले राष्ट्रि पूाजी नोक्सान हुन्छ । यसले राष्ट्रलाई आर्थिक मन्दि र जर्जरतामा पुर्‍याउने खतरा रहन्छ ।  दुई वर्षअघिसम्म नेपालमा आउने विदेशी लगानीमा भारतको अंश सबैभन्दा ठूलो थियो तर अब  चिनियाँ लगानी पनि उच्च दरले बढेकाले नेपालमा हुने लगानीमा भारतीय दबदबा सकिएको छ । यस्तो अवस्थामा भारतीय लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी लगानी संरक्षण सम्झौता भएको देखिन्छ ।  बहुराराष्ट्रिय कम्पनीको लगानी सुरक्षासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्िरय सन्धिमा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेको छ । यो अवस्थामा बिपाको सान्दभिर्कता नभएको र त्यही अन्तराष्ट्िरय सन्धिले पुग्ने विषय पनि उठेको थियो । तर, भारतले पटकपटक आग्रह गरेपछि नेपालले सम्झौता गर्नैगरि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो । यसबाहेक भारतले नेपाललाई विगतमा दिँदै आएको सहुलियत कर्जा पनि दोब्बरले बडाएको छ । प्रधानमन्त्री भट्टराईको भ्रमणका अवसरमा भारतले करिब २० अर्ब रुपैयाँ नेपाललाई सहयोग दिने भएको छ । यो सहयोग मुख्य रुपमा विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार, सडक र सिँचाइमा खर्च गर्ने गरी तय गरिने अनुमान गरिएको छ ।
तर माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले नै तय गरेको र मन्त्रिपरिषदलेनै हस्ताक्षर गर्न अनुमति दिइसकेको दोहोरो कर नलिने सम्झौतामा भने हस्ताक्षर हुन सकेन र त्यसलाई प्राविधिक कारण कठिनाई भएको वताईन्छ ।  दोहोरो कर नलिने सम्झौताको मूल मर्म दुई ठाउँमा कर तिर्नुपर्दैन भन्ने हो। नेपालमा काम गर्ने भारतीय लगानीको उद्योग व्यवसायले यहाँको आम्दानीमा सरकारले तोकेको आयकर तिर्नुपर्छ । अहिलेसम्म भारतीय लगानीका डाबर नेपाल, युनिलिभिर, युटिएल वा अन्य कम्पनीले यहाँ आयकर तिरेर पठाएको नाफामा उता फेरि कर तिर्नुपथ्र्यो । तर दुई देशविच भएको लगानी संरक्षण सम्झौतापछि अब नेपालमा तिरे बराबरको कर कट्टा गरेर भारतमा आयकर तिरे पुग्ने छ । यसले नेपालमा खुलेका भारतीय लगानीका उद्योग व्यवसायलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ । यस्तै खाले फाइदा हेरेर नै नेपालमा थप भारतीय लगानीकर्ता आकर्षित हुने अपेक्षा गरिएको हो ।
 लगानी आउँदा स्रोत देशमा कर तिर्नुपर्ने भएकाले नेपालले प्राप्त गर्ने राजस्व पनि बढ्छ । यसबाहेक लगानी आउँदा रोजगार अवसर बढ्छन् र आथिर्क विस्तार हुन्छ ।
लपजबमपबज्ञछद्ध२नmबष्।िअयm

बाबुरामको भारत भ्रमण र आशंका

नारायण खड्का/ २०६८/०७/०१
कात्तिक तीन गते झण्डै ३४ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै नयां दिल्ली जाने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री बाबुरामको भ्रमण यतिबेला चर्चाको विषय बनेको छ । प्रधानमन्त्री भटट्राईले राजधानी काठमाडौंलाई तराई संग जोडने फास्ट ट्रयाक खोल्न करिब ७८ अर्व रुपैंया ऋण सहयोग सहुलियत माग्ने वताएका छन् ।  भट्टराईले आफ्नो भारत भ्रमणलाई सद्भावना भ्रमण मात्रै भएको दाबी गदै आएको भएपनि त्यसमा विस्वास गर्न नसकिने माओवादीकै वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन बैद्य पक्षधरहरुले आशंका गर्नुले पनि बाबुरामको भ्रमणका सवालमा अनेक जिज्ञासा उब्जिएका हुन । अक्र्राै कारण एकिकृत नेकपा माओवादी र मधेसी मोर्चा विच भएको ४ बुादे सहमति भारतले गरिदिएको भन्ने खालले हल्ला चल्नु अक्र्राे कारण हो । खासमा, भारतको प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयबाट विद्याबारीधि हासिल गरेका र यदाकदा पार्टीभित्रैबाट समेत भारत निकट भनी आलोचित भट्टराईको भारत भ्रमणलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । त्यस्तै अक्र्राे कारण पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई भारतीय पक्षबाट भ्रमणको निम्तो नआएको तर, भट्टराईलाई दुई महिना नबित्दै रातो कार्पेट बिछ्याएकाले पनि उनको भ्रमणलाई धेरैले आशा र आशंकाका साथ हेरेका हुन् । त्यस्तै माओवादीले ५२ सालमा सशस्त्र संर्घष गर्नुपूर्व तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष बुझाएको चालिस बुंदे मागपत्रको पहिलो नम्बर बुंदामा रहेको तथा माओवादीले चर्कोस्वरमा उठाउंदै आएको सन् १९५० लगायतका असमान सन्धी खारेज हुनुपर्ने विषय भ्रमणको प्रथामिकतामा राखेका भट्टराईले त्यस सम्बन्धमा के गर्लान भन्ने चासो धेरैलाई छ । यद्यपी भट्राईले उक्त विषय आफ्नो भ्रमणको एजेण्डामा नपर्ने आस्वास्त पारेका छन् ।
हो, भटट्राईको यो आसन्न भ्रमण, विगतका भ्रमणजस्तै नगएपनि हुने खालको हो कि ? जानै पर्ने भ्रमणको निरन्तरता मात्रै हुन्छ वा त्यसको क्रमभङ्ग, चौतर्फी प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।


तर जेहोस प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई राजनीतिक दलहरुले दीर्घकालीन महत्वका र विवादस्पद विषयमा कुनै पनि सन्धी, सम्झौता र सहमति नगर्न सचेत बनाएका छन् ।  भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री भट्टराईले भ्रमणको कार्यसूची र प्रथामिकताका विषयका लागि डाकेको सर्वदलीय छलफलमा सोमबार दलहरुले विगतमा सहमति भएका तर, कार्यान्वयन नभएका विषयमा भ्रमणलाई केन्द्रीत गर्न सुझाएका पनि छन् ।

पछिल्ला हरेक जसो उच्च राजनीतिक भ्रमणमा भारतले उठाउंदै आएको तर सुल्झिन नसकेको एअर मार्सल र सुपुर्दगी सन्धी प्रधानमन्त्री भट्टराईको भ्रमणमा पनि उठ्ने निश्चित जस्तै छ । सो विषय भारत भ्रमणलाई केन्द्रीत गरी प्रधानमन्त्री भट्टराईको आह्वानमा भएको सर्वदलीय छलफलमा पनि उठेको थियो ।  दलहरुले प्रधानमन्त्रीलाई एअर मार्सल अर्थात सुरक्षाका लागि भारतीय एअर लाइन्समा भारतीय सुरक्षाकर्मी त्रिभुवन विमानस्थलसम्म निर्वाध आउन पाउने सहमति र सुर्पुदगी सन्धीका बारे मौन बस्न सुझाएका छन् । नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेको शब्दमा यदि त्यो विपरीत एअर मार्सल र सुपुर्दगी सन्धीका बारेमा प्रधानमन्त्रीले सहमति जनाए त्यो नेपालको हित विपरीत हुने तर्क गरे । उनले भने ‘ उल्लेखित सन्धिहरुमा सम्झौता भए नेपालका ऐरपोटहरुमा भारतिय सुरक्षाकर्मी तैनाथ हुने छन् र त्यसले हाम्रो आन्तरीक सुरक्षा संवेदना कमजोर पारिदिने छ ।
नेपालको संक्रमणकालिन अवस्थालाई ख्याल गर्दै दिर्घकालिन महत्वका विषयमा प्रधानमन्त्रीले कुनैपनि सहमति वा सन्धी सम्झौता गर्नु घातक सावित हुने छ ।  प्रधानमन्त्री भट्टराईले आफ्नो भ्रमण दिर्घकालिन विषयमा केन्द्रीत गर्नुभन्दा बरु द्धिपक्षीय सम्बन्ध, नेपालको आर्थिक विकास र व्यापार घाटामा केन्द्रीत गर्नु बुद्धिमानी हुने छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाको शब्दमा ‘दुई ढुङगा विचको तरुलको विचमा रहेको नेपाल भन्ने हाम्रो विदेश नीति दुरुस्तै पेष्ट नगरेता पनि भटट्राईले दुइ शक्तिशाली देशको विचको पुलको रुपमा ब्याख्या गदै आएका छन् । जसलाई माओवादीको विदेश नीति मान्ने गरिएको छ ।तर कुनै पनि दल विषेशको विदेश नीति राष्ट्रिय नीति मान्न सकिन्न त्यसैले राष्ट्रिय संवेदानका विषय यति हल्का तरीकाले उठाउनु गलत हो । ” समदुरी र समानसंबन्ध स्थापित गर्न नसके चिन रुष्ट हुने निश्चित छ ।

भारतीय संस्थापनपक्षले  तीव्र बिरोध गर्दै आएको माओवादीको शीर्ष नेता हुनुको नाताले प्रधानमन्त्री भटट्राईले यो भ्रमणलाई आपसी सम्बन्ध बलियो बनाउन  उपयोग गर्नुनै राम्रो हुने पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धय माधबकुमार नेपालको भनाई छ । माओवादीले सशस्त्र युद्धको समयमा चलाएको कथित सुरुङ युद्ध र उसले भारतलाई विस्तारबादी जस्ता शब्दावली प्रयोग गदै गर्ने तल्लोस्तरका गालीका कारण भारत रुष्ट छ । त्यसैले त्यो सम्बन्ध सुधारमा लाग्नु राम्रो हो ।  माओवादी  अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सिमाविबादका बारेमा दिएका अभिब्यक्ति अतेन्तै उत्तेजक हुन्थे । तर अहिले उनि भारतका बारेमा पुरै जिरो डिग्र्रीमा छन भन्दा हुन्छ । अतेन्तै सन्तुलीत भाषा प्रयोग गर्छन ।
युद्ध सुरु गरेदेखि प्रधानमन्त्रीको पदबाट हट्दाको समयसम्म हरेक भाषणमा दाहालले भारतको कडा प्रतिरोध गरेतापनि विरामीको नाटक गदै दाहाल कालापानिको भ्रमण गर्न समेत नजानु आाफैमा एउटा संयोग मात्रै होला तर त्यसले धेरै आशंका पैदा भएका थिए । कम्न्यूष्टहरु राष्ट्रियताका बारेमा जति सस्ता र ठूला कुरा गर्छन वास्तबमा त्यो ब्यबहारमा कहिलै उतार्ण सक्दैनन् । केवल सत्तामा जाने भर्याङको रुपमा झुटको कुरा गर्छन भन्ने आरोप पखाल्न सकेका छैनन् ।  पूर्व प्रधानमन्त्री  सूर्यबहादुर थापाले पनि बाबुरामको यो भ्रमण सम्बन्ध सुधारभन्दा अरु केहि एजेण्डामा प्रवेशगर्नु देशहित विपरीत दाबी गर्छन । 
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले द्धिपक्षीय हितमा कुरा उठाउने समय यो नभएको भन्दै पूर्ण तयारीका साथ मात्रै त्यसविषयमा प्रस्तुत हुनुपर्ने सुझाएको छ ।  कााग्रेसले कुनैपनि नयां विषयमा हात नहाल्न प्रधानमन्त्री सचेत गराएको छ । दलहरुले प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो सुझाब दिनुका पछाडि धेरै कारण छन् । प्रमुख कुरा सुरुमै उल्लेख गरिएझै पार्टीबाट मात्रै होइन स्वएं माओवादी अध्यक्ष दाहालले समेत एक पटक भटट्राईलाई भारतको गप्तचर संस्था (रअ)को एजेण्ड भनेका थिए । त्यस्तै उनि प्रधानमन्त्री हुादा (रअ)का एजेण्ड नेपाल आएको र गोप्य रुपमा मधेसी दलहरु संग ४ बुादे गराएको हल्ला चरिरहेकै छ । हावा नचली पात हल्लिन्न भन्ने तथ्यका आधारमा मात्रै होइन रक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीको अभिब्यक्तिलाई माओवादी भित्रकै वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन बैद्य समुहले त्यहि रुपमा ब्याख्या गदै आएको छ । राष्ट्रघाति र सिक्किमीकरणको उनको अभिब्यक्ति ४ बुादे अनुसार आएको भन्दै बैद्य पक्षधरहरु रााको बाल्दै सडकमा नै उत्रिनुले सर्पको खुटट सर्पलेनै देख्छ भन्ने उक्तिसंग मेलखाने खालको छ । हो, यो यूग विज्ञानको यूग हो र झारफूक तथा खरानी उडाने बैद्यहरुको उपचार पद्धति त्यति भरपर्दाे छैन । तर बैद्य पक्षको भनाई सत्यनै मान्नेहो भने चितवन भरतपुरको एसियाकै राम्रो कहलाएको क्यान्सर अस्पतालमा एक महिलाको डाइराईड (घााटिको गलगााड) को उपचार गर्नुपर्ने ठााउमा पाठेघरको उपचार गरेर सदासदाका लागि ति महिला सञ्तान पैदगर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याएको घटना जस्तै गरी गलत उपचार विधि डाक्टर भटट्राईले सुरु गरेको बैद्य पक्षको आरोप छ ।

अवस्यपनि, डाक्टर भटट्राई विरामिहरुको भित्री अंगमा रहेका खराबी के छन् भनेर चिरफार गर्ने डाक्टर त होइनन् उनले डाक्टरी उपाधि त्यो विषयमा पाएका पनि होइनन् । तर संक्रमणकालीन यो परिस्थितिमा शान्ति र संविधान रुपी सिशु कोमामा छ र उपचारमा डाक्टर भटट्राईनै यतिबेला प्रत्यक्ष खटिएका प्रमुख पात्र हुनुको नाताले उनि संबेदनसिल हुनुपर्ने समय छ । सहमतिको आधारमा मात्रै आाफु प्रधानमन्त्री बन्ने र बहुमतिय आधारमा कहिलै प्रधानमन्त्री नबन्ने बताएका भटट्राई अनन्त: रातारात बिबादास्पक ४ बुादे सहमति गरि प्रधानमन्त्री बन्नु, अहिले सम्म पपुलिष्ट हुने खालका सानातिना काममै लल्झिनु, शान्ति र संविधानको बारेमा सिन्को सम्म भााच्न नसक्नुले संका उत्पन्न गराएको छ ।

४ बुादे सहमतिमा उल्लेख गरिझै छिमेकि देशसंगका सम्झौताहरु पुनरावलोकन गर्ने र नयाा सहमति कायम गर्ने भन्ने आशयका बुादाका कारण पनि भटट्राईको यो भ्रमण संकाको घेरामा परेको हो ।  किनकी सरकार बनाउादा गरिने केहि दलहरुविचको सहमति राष्ट्रिय नीति बन्न सक्दैन र हुादैन । फेरी राष्ट्रियताको बारेमा चर्काे कुरा उछाल्ने दल माओवादीका उापध्यक्ष समेत रहेका भटट्राई कत्तिको सतहमा छन् ? त्यो पनि सर्वसाधारणले थाहाापाई सकेका छन् । ‘मधेसका जनताले चाहेमा २२ जिल्ला छुटिट्न कुनै कानुनले रोक्न सक्दैन” भन्ने जस्तो राष्ट्रिय अखण्डता बिरुद्धको अभिब्यक्ति दिने शरदसिंह भण्डारी सायद इतिहासमा पहिलो रक्षामन्त्री हुन तर पनि यस्तो गैरजिम्मेवार र राष्ट्रघाति अभिब्यक्ति दिने उनिमाथि कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री भटट्राईले गरेको आनाकानी नजरअन्दाज गर्नेहो भने बैद्यको आरोप सहि मान्नु पर्छ  । प्रधानमन्त्रीले भण्डारीलाई कारबाहि गर्न नसक्नुका दुईवटा कारण छन् । पहिलो कारण भण्डारीको राजीनामा माग्ने वित्तिकै यो गठबन्धन धरापमा पर्ने निश्चित छ र त्यसो भएमा सरकार ढल्छ । दोश्रो कारण –डिल्लिको आर्शिबाद र सहयोगमा बनेको सरकार हुनुले त्यसको निर्देषण विपरीत चल्नेआाट उनमा देखिएको छैन ।  किनकी भटट्राईलाई राम्रो संग थााहा छ , भारतको सदभाव विना प्रधानमन्त्री बन्न सजिलो छैन । यदि त्यसो हुने थिएन भने माओवादी अध्यक्ष  दाहालनै प्रधामन्त्री हुने थिए । नत्र, हत्याको आरोप खेपेका भुमिसुधार तथा ब्यबस्थामन्त्री तथा माओवादी केन्द्रिय सदस्य प्रभू साहलाई लागेको हत्या अभियोग भन्दा गंभिर विषय २२ जिल्ला टुक्रने सक्छन् भन्ने रक्षामन्त्रीको छ । हत्या गरिएका तिवारी भारत निकट ब्यक्ति हुन त्यसैले भारत भ्रमणपूर्वनै भटट्राईले चलाखी पूर्वक त्यो विषय सल्टाए ।


यस्तो गैर जिम्मेवार अभिब्यक्ति दिने रक्षामन्त्रीलाई एक मिनेट पनि पदममा बाहाल रहने  नैतिक आधार छैन । यी दुई मन्त्रीका बारेमा चौतर्फी आलोचना र विरोध भैरहेको छ । अझ भण्डारीलाई बचाउने नाममा उनका भरौटेहरुले गरेका प्रदषर्ण र नारावाजी हेर्दा जो चोर उसैको ठूलो स्वर जस्तो भएको छ ।  पत्रपत्रिकामा छापिएका सानातिना कुराहरुमा प्रतिकृया जनाउने डाक्टर भट्टराईले यो कुरा नबुझेका होइनन् होला ? तर किन उनि रक्षामन्त्रीलाई कारबाहि गर्न डराएका छन् । भारत रिसाउला भन्ने त्रास हो ? राष्ट्रियताका सवालमा क्रान्तिकारी र उग्रभाषण गर्नै प्रधानमन्त्रीले कम्तिमा हत्याका आरोपि साहभन्दा पहिला रक्षामन्त्रीमाथि कारबाहि गर्नुपर्ने थियो । साहलाई फिर्ता बोलाउने तर राष्ट्रहित विपरीत बोल्ने भण्डारीलाई किन फिर्ता बोलाइएन ? प्रश्न गंभिर छ ।
भारतको आसन्न भ्रमणपूर्व सायद उनले यो विषयमा हात हाल्ने छैनन् । भारतिय प्रभुको आर्शिरबाद पछि बल्ल उनले यो बारेमा प्रतिकृया जनाउने छन् । भटट्राई जस्तो विद्धान ब्यक्तित्वले प्रदर्शन गर्नै बिद्धता सायद यस्तो हुनुहुादैन थियो । अंग्रजीमा एउटा भनाई छ – पोलेटिकल सायन्समा ९९ अंक ल्याउने तर देशहित विपरीत हजारौकों ज्यान जानेगरी सशस्त्र युद्ध मच्चाउने खालको राजनीति अंगाल्नेहरुभन्दा बरु अनपढ तर ब्यबहारिक सर्वसाधरण कयौं गुणा असल कहलिन्छन् भन्ने हेक्का भटट्राईलाई हुनुपर्छ । अन्यथा, परेको बेला प्रदर्शन गर्न नसक्ने क्षमता, बजारमा गोपिकाउलीको भाउमा विक्रिहुने ट्यालेन्टसिप भन्दा फरक हुने छैन । पार्टीभित्रै उनले अनवरत रुपमा शान्ति, संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा गदै आएको आन्दोलन, उनले बनाएको सरल ब्यक्तित्वको परिचय , पारदर्षी र राष्ट्रियताले ओतप्रोत ब्यक्तिको जुन परिचय उनले बनाउन सफल भएका छन त्यसको कुनै अंश रहने छैन । 

बाबुराम अब धेरै बदनाम नहोउ ।

नारायण खड्का / ०६८/६/२८

पाठकबृन्द , मैले यसअघिको एउटा अंकमा लेखेको थिाए कि , छिटोअसर देखाउने कुनै पनि बस्तु सवैभन्दा खतरनाक हुन्छ भन्ने कुरा । यतिबेला एकिकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्राई नेतृत्वको सरकार जुन लोकपृयतामा पुगेको थियो त्यसैगरी सर्वत्र आलोचित भएको छ । सरकारका गतिविधि नियाल्दा लाग्छ, सरकार हत्यारा र देशद्रोहीहरुको कब्जामा छ र उनिहरुकै ईशारामा संचालन भैरहेको छ ।

रक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीको मधेशका २२ जिल्ला अलग राज्य बन्ने अभिब्यक्ति, विरगंजका काशीनाथ तिवारीको हत्याको अभियोग खेपेका भूमिसुधार तथा ब्यबस्थामन्त्री प्रभु साहले त्यो पाप पखाल्न र हत्यारा चिन्दिन भन्न लगाउन ८ लाख तिवारी पत्निलाई दिएको खुलासा हुनु ,  स्वास्थ्य मन्त्री राजेन्द्र महतोद्धारा दसैंमा आफन्त र पत्रकारहरुलाई मितव्ययिताको नाममा ठूलो रकम वितरण गर्ने दुस्साहास र त्यो पर्दाफास भएपछि त्यसविरुद्ध औंला ठड्याउने विरुद्ध औंलानै काटिदिने धम्कि, इस्लामी संघ नेपालका महासचिब फैजन अहमदको राजधानी जस्तो सुरक्षा घेरामा रहेको ठााउमा दिनदाहादै गोलि प्रहार बाट हत्या हुनु र हत्यारा पक्राउ गर्न विदेसी दबाबका कारण अप्ठेरो भईरहेको छ भन्ने जस्तो गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री डाक्टर भटट्राईद्धारा ब्यक्त हुनु । यिनै र यस्ता अरु  कारणहरुले गर्दा स्वच्छछवि भएका र सुरुवाती दिनहरुमा वाहावाही कमाएका प्रधानमन्त्री भटट्राईको ब्यक्तित्वमा कालो धब्बा लाग्ने निस्चित छ ।
रक्षामन्त्री र भूमिसुधार मन्त्रीको राजिनामाको मागगदै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कााग्रेस र नेकपा एमालेले सदन चल्न दिएका छैनन् । माग पुरा नहुादा सम्म यो क्रम जारी नै राख्ने उनिहरुको अडान छ । यी दलहरुको मुद्दा छिनोफानो गर्न प्रधानमन्त्री लाग्नु पर्नै थियो । तर माओवादी नेतृत्वपनि पक्ष पोषणमा लागेको छ । रक्षामन्त्री माथि कारबाहि गर्नुपर्छ भन्ने तर हत्याका आरोपी माओवादी केन्द्रिय सदस्य समेत रहेका साहको वचाऊमा लाग्ने प्रवृति विचित्रको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले  पहिला जे जसरी रक्षामन्त्रीको बचाउ गरेतापनि अहिले राजीनामा दिनुपर्नै बताएका छन् । माओवादी संसदीय बोर्डको बैठकले पनि रक्षामन्त्रीको राजीनामा माग्ने निर्णय गरेको छ । तर भूमिसुधारमन्त्रीको राजीनामाबारेमा नत प्रधानमन्त्री बोलेका छन् नत दाहाल नै बोलेका छन् । बरु राजनीतिक प्रतिसोधका कारण साहमाथि झुटा आरोप लगाएको बकमफुसे तर्क गदै हिडेका छन् । याबत कारणहरुले यो  सरकार इतिहासकै सवैभन्दा बढि अलोकतान्त्रीक र दण्डहिनता संस्थागत गर्नै तथा नागरिक प्रति गैर जिम्मेवार सरकार सावित हुने लक्षण देखिएका छन् ।  सरकार सर्वत्र आलोचित बनेको छ । लोकतन्त्रनमा विधिको साषणको परिकल्पना गरिन्छ । आाफुलाई लोकतन्त्रको पक्षधर दाबी गर्नै बाबुरामको आचरण ठिक विपरीत पाइएको छ । ठूलालाई चैन र सानाहरुलाई ऐन सावित गर्दैछन । लोतन्त्रमा गल्ति गर्ने मन्त्री देखि सर्वसाधारण नागरीक सबैलाई समान कानुन लाग्नु पर्छ । तिवारी हत्याको अभियोगमा फसेका अरु ४ जनालाई मात्रै कानुन लाग्नु तर मुख्य योजनाकारलाई कुनै कारबाहि नुहुनुले बाबुराम प्रवृति उजागर भएको छ । द्धन्द्धकालको घटना भएपनि एउटा कुरा गत सालको मात्रै घटना त्यसैले साहमाथि कानुनी उपचार गर्न प्रधानमन्त्री लरखराय उनको पद पनि धरापमा पर्ने निश्चित छ । किनकी प्रमुख प्रतिपक्षीदलहरुले दुई मन्त्रीको राजीनामा नआउादा सम्म सदन चल्न नदिने र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिने वताइ सकेका छन् । तिवारी हत्याताका माओवादीले तेश्रो आन्दोलन चर्काएको थियो र त्यो आन्दोलनको संयोजक बाबुरामनै थिए । स्मरण रहोस भूमिसुधारमन्त्री साह प्रधानमन्त्री भटटराईका पकेटका ब्यक्ति, विस्वासपात्र  हुन । त्यसैले मन्त्री साहलाई कारबाहि गर्दा माओवादीको उच्च नेतृत्व पनि तानिन सक्ने त्रास नृतृत्वलाई हुनुपर्छ ।
माओवादी भित्र पनि विरोधि लोकतन्त्रका पक्षधर भनेर जुन चर्चा मिडियाहरुमा बाबुरामको थियो अहिले हेर्दा उनि त्यसो पाइएनन् । उनको बौधिकताको धेरै चर्चा परिचर्चा हुने गरेको थियो र त्यसैकारणपनि नागरीक उनको नेतृत्व परिक्षण गर्न चाहान्थे तर बाबुरामले कहिलै सहमतिका लागि विपक्षीदलहरुसंग वार्ता गरेको पाइएन । एक्लै भएपनि शान्ति प्रकिया टुङगोमा पुर्‍याउने जिकिर गरे ।  प्रतिपक्षी संयम देखिएको अवस्थामा बरु बाबुरामकै कारण माओवादीका वरिष्ठ नेता सडकमा उत्रिएर प्रतिपक्षमा देखिएका छन् । एउटा पार्टीकै वरिष्ट नेता यसरी विरोधमा उत्रिनुले पनि बाबुरामको हैसित छरपष्ट हुन्छ । राष्ट्रियताको ढ्वाङ फुक्ने माओवादीको हैसियत रक्षामन्त्रीलाई कारबाहि गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीले पुष्टि गरेका छन् ।  कााग्रेस र एमाले मात्रै होईन आफ्नै दलसमेत आन्दोलनमा छ यो अवस्थामा रहिरहेसम्म बाबुरामको चाहानाझै  शान्ति र संविधानको कार्यदिसा पुरा हुन छााट छैन । बदनाम भैसकेको यो सरकारले अव भएको धेरथोर बचेको इज्जत जोगाउन जति सक्यो छिटो राजीनामा दिनुबेस हुन्छ । आगामी साता बाबुराम भारतको भ्रमणमा जाादै छन् । यो स्खलित अवस्था उनले गर्ने भ्रमण केबल सरण देउ भन्ने बाहेक अर्थौक हुने देखिएको छैन । कम्तिमा भारत जानुपूर्व दुईमन्त्रीलाई सरकारबाट बरखास्त गर्न सकेपनि तिम्रो केहि इज्जत बढ्ला । पत्रपत्रिकामा छापिएका पत्रिकृया हेरेर सुधारको नाटकगर्ने बाबुराम ले यसमाथि प्रतिकृया जनाउनलान भन्ने आशा  छ । 

भट्टराईले वाचापुरा गरेनन् ।

नारायण खड्का/ असोज २४ काठमाडौं

सरकारका ४५ दिन सोचेजति उपलब्धि पूर्ण र उत्साजनक रहन सकेनन् । त्यसैकारण प्रधानमन्त्री हुादा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले जुन वाहवाही कमाएका थिए अहिले उनको त्यो लोकपृयता खस्किदै गएको छ । हुनत ४५ दिनको समय अति न्यून हो र यति छोटो अवधिमा शान्ति प्रकृया र संविधान लेखन कार्यपुरा हुन्छ भन्नु आाफैमा अपत्यारिलो थियो । तर प्रधानमन्त्री हुादा भट्टराई स्वएंले ४५ दिन भित्रै शान्ति प्रकृया र संविधान लेखनको कार्य टुङग्याउन नसके राजीनामा दिने  बताएका थिए । जो उनले पुरा गरेनन् । बरु भट्टराई राष्ट्रसंघको महासभामाबाट फर्किदै गर्दा कुरा फेरे ।
शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा मात्र केन्द्रीत हुन भन्दा पनि सरकार सानातिना काम र सस्तो लोकप्रियता तिर लागेको आरोप प्रतिपक्षीहरुको छ ।  मधेसी मोर्चासंग चारबुदे सहमति गरेर एकीकृत नेकपा माओवादीले राष्ट्रघाति कदम चालेको र सत्तालिप्सा देखाएको आरोप सहित प्रधानमन्त्रीको दलनै प्रतिपक्ष झै सडक आन्दोलनमा उत्रिएको थियो । माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन बैद्यले त्यसको नेतृत्व गरेका थिए ।
प्रतिपक्षदलहरु र आफ्नै दलका नेताहरुलाई मिलाएर जान सक्ने क्षमता प्रधानमन्त्रीमा देखिएन । प्रधानमन्त्री भएलगतै प्रधानमन्त्रीले शुरुवाती दिनमा धेरै सकारात्मक कामको थालनी गरेका थिए । क्यान्टोनमेन्टको सााचो बुझाएका थिए । तर त्यसलाई पनि सफल भन्न सक्ने आधार छैन । किनकी माओवादीकै एउटा खेमा त्यसको विरुद्धमा खरोरुपमा उत्रेको छ । त्यस्तै सरकारले गरेको अक्र्राे सकारात्मक काम बजार अनुगमनलाइ मान्न सकिन्छ । विभिन्न उद्योगहरुमा गरेको अनुगमनले जनस्वास्थ्यमा भैरहेको खेलवाडको पर्दाफास गरेको पनि छ । तर यस्तो जघन्य अपराध गर्नेहरुमाथि सरकार मुद्दा चलाउन र थप कारबाही गर्न चुकेको छ । सरकारको अक्र्राे लोकपृय कार्यक्रम जनताको नाममा राहात घोषणा पनि हो । राहात घोषणा आाफैमा सकारात्मक भएपनि त्यसको कार्यान्वयन जुन रुपमा हुनुपर्नै थियो त्यो हुन सकेको छैन । माओवादी नेतृत्वको सरकारले सिविरमा कष्टकर जीवन वेथित गरिरहेका लडाकुको तलब २ हजारका दरले बढाउने निर्णय गर्नुलाई पनि सकारात्मक भन्ने गरेको छ । तर माओवादी बाहेकका दलहरुले भने त्यसलाई आलोचना गरेका छन् । उल्लेखिन घटनाक्रम नियाल्दा ४५ दिनको अवधिमा यो सरकारले सफलता पूर्वक सम्पन्न गरेको कुनै एउटा कामपनि देखिन सेकेको छैन ।

पैतालीस दिन सरकारको समिक्षा गर्ने समय होईन । तर यो सरकार निर्माणको क्रममा नै आफ्नो आयू आाफै तोकेको थियो । माओवादी र मधेसी मोर्चाको विचमा भएको ४ बुादे सहमतिको जगमा टिकेको सरकार राष्ट्रघाति र विखण्डनकारी भएको स्वएं माओवादीकै बैद्य समुहले लगाउादै आन्दोलन चर्काएको भएपनि सााच्चिकै भन्नुपर्दा कााग्रेस र एमाले जस्ता प्रतिपक्षीको भूमिका सम्मेम देखियो भन्न सकिन्छ । उनिहरुले सरकारको विरोधमा काहि कतै टायर बालेनन् , बन्द र हड्ताल गरेनन् जो माओवदीले यसअघि गर्ने गरेको थियो । वितेको ४५ दिन भित्रै सरकारले सबै भन्दा बढी रक्षा मन्त्री शरदसिंह भण्डारीकै कारण खेप्नु पर्‍यो । मधेसका २२ जिल्ला अलग हुनसक्ने भनि दिएको अभिब्यक्ति पछि उनको आलोचना र राजीनामाको माग चौतर्फी भैरहेको छ । तर सरकार गठबन्धन जोगाइ राख्न मात्रै लागि परेको आरोप लागेको छ । राष्ट्रिय अखण्डताको विरुद्धमा बोल्ने मन्त्रीलाई पदबाट बरखास्त गर्न नसक्नु सवैभन्दा ठूलो कमजोरी यो सरकारको हो । त्यस्तै हिन्दु युवा संघका संस्थापक अध्यक्ष कासीनाथ तिवारीको हत्या आरोप लागेका भूमिसुधार मन्त्री प्रभु शाहको विषयमा निकै आलोचित हुनु पर्‍यो । हत्याका आरोपित ब्यक्तिलाई मन्त्रिमा बस्ने नैतिध अधिकार नभएको भन्दै कडा विरोध भैरहादा समेत सरकार लाचार भएर सत्ता टिकाउनमै उद्यत देखिएको छ ।
त्यस्तै काठमाडौ जस्तो ब्यस्त सहरमा र त्यो पनि दिनदाहाडै इस्लामी संघ नेपालका महासचिव फैजान अहमदको हत्या भएको लामो समय विति सक्दा सम्म पनि  दोषीलाई कारबाही गर्न गृहप्रसाशन सफल भएको छैन । यहि विशयलाई लिएर सरकार विदेश दबाबमा परेको छ भन्नु लाजमर्दाे कुरा हो । यावत कारण सरकारको ४५ दिन निरासामा गुर्जेको भन्न मिल्ने आधारहरु छन् । ब्यक्तिगत रुपमा प्रधानमन्त्री भट्टराई राम्रो भएपनि उनको मन्त्रीमण्डलमा सहभागि अन्य नेताहरुको चरित्र विश्वास गर्न सकिने खालको छैन । त्यस्तै चरित्रहरुका कारण भट्टराई अप्ठेरोमा पदै गएको अनुमान हुन थालेको छ ।