Wednesday, March 21, 2012

आत्मघाति प्रबृति रोकेमा मात्रै ........


नारायण खड्का ÷ चैत ८÷२०६८
संविधान सभाको आयू अब पुग नपुग २ महिना जति मात्रै छ । जेठ १४ जति–जति नजिक आउंदै छ त्यतिकै मात्रामा नयां संविधानका बारेमा सर्वत्र चिन्ता र चासो पनि बढ्दै जान थालेको छ । राष्ट्रपति देखि प्रधानमन्त्री हुंदै सभामुख, संबैधानिक समितिका सभापति र दलका नेताहरुको भेटघाट र दौड धुप पनि बाक्लिदै गएको छ । नयां संविधान आउने बारेमा एउटै दलका नेताहरुका धारणा पनि समान छैनन् । जसरी पनि संविधान जारी हुन्छ र कुनै पनि हालतमा त्यो संभव छंदैछैन भन्नेहरुको संख्या करिब–करिब उस्तै छ । यो बहसमा जसरी नेताहरु विभिक्त छन् आमसर्वसाधारणको मत पनि त्यस्तै छ । अहिले सर्वोच्च अदालतले समेत अन्तिम पटक भनि समयसिमा तोकि दिएको तर्क गर्नैहरुले नेताहरुले आफनै खुट्टामा बञ्चरो प्रहार नगर्ने र संविधान जारी हुन्छ भन्दैछतन् । तर चार वर्ष देखि नेताहरुको प्रवृति नजिकबाट नियालेकाहरु भने त्यो मान्न तयार छैनन् । अहिले यस्तै दाबी र आशंकामा आम नागरीक विभक्त छन् । यो वहसमा दल र नेताहरु मात्रै होईन आम संचार माध्यम ,अधिकारकर्मी तथा कलम जिबिहरु समेत होमिएका छन् । राष्ट्रपतिले प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरुलाई बोलाएर संविधानको मेलो कहां पुग्यो र १४ जेठमा मा के हुन्छ भनि सोधे लगतै संवैधानिक समतिका सभापति निलाम्बर आचार्यले पनि त्यस्तै जिज्ञासा दलका प्रमुख नेताहरु सामु राखेका छन् । नेपाल जेसिजका पदाधिकारीहरु शिर्ष नेतृत्वको घरदैलोमा पुगि जेठ १४ बारे अवगत गराउंदै छन् । नकेपा एमालेका युवा सभासदहरु मोर्चा गठन गरि शान्ति र संविधानका बारेमा दलभित्रै प्रश्न सोधिरहेका छन् । त्यस्तै आमसंचारमाध्यहरु पनि खरो रुपमा शान्ति र संविधानको मिसन पूरा गर्नका लागि दबादमा उत्रिएर खबरदारी गरिरहेका छन् । आमसञ्चार माध्यमकै खबरदारीका कारण रस आवरमा स्वीजरल्याण्ड भ्रमणमा जाने तयारीमा रहेका प्रमुख चार दलका दोश्रो तहका नेताहरु व्याक भए । त्यहि लाजगाज बाट बच्न एमाले जेठ १४ अघि आफना नेता सभासदहरुलाई राजधानी नछोड्न र उद्घाटन जस्ता झिना मसिना कार्यक्रममा समय व्यथित नगर्न उर्दि समेत जारी गर्नुप¥यो । त्यस्तै शान्ति अभियानको नारा भजाएर सर्वसाधारण नागरीकको खुन पसिनाबाट राज्यकोषमा जम्मा भएको २ करोड रुंयैया शक्ति, शत्ता र पहंचको भरमा दुरुपयोग गर्दैगर्दा चौतर्फी विरोध पछि व्याक हुनु चानचुने घटनाक्रम हुंदै होईन ।  एकिकृति नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड पुत्र प्रकाश र केन्द्रिय सदस्य कृष्ण केसी सहितको टोलिले राज्य कोषको ब्रम्हलुट गर्न लागेको थाहांपाएपछि कांग्रेस र एमालेका विद्यार्थी संगठनहरुले सडक तताएका थिए भने सर्वसाधारणहरुले सामाजिक संजाल फेसबुक सहित आ–आफनो क्षेत्रबाट व्यापक दबाद सहित बिरोध गर्दै स्पष्ट रुपमा सोधेका थिए कि प्रकाशले सगरमाथा चढ्दैमा शान्ति र संविधान  आउने भए १० वर्ष लामो रक्तपात पूर्ण यूद्ध के का लागि थियो ? बास्तबमा दुई करोड रुपैया“ उपलब्ध गराउने सरकारको निणर््ँय आपत्तिजनक र जनविरोधी थियो । मह“गी, बेरोजगारी, गिर्दो अर्थतन्त्र आदिले आम मानिसलाई दुई छाक जुटाउनसमेत धौधौ परिरहेका बेला राज्यकोÈको दुरुपयोग गर्दै नेतापुत्रलाई अनुत्पादक कार्यमा त्यति धेरै रकम दिने निणर््ँय कुनै दृष्टिले पनि जायज थिएन । त्यो लुट प्रवृति मात्र थियो । नाताबाद कृपाबादको उदांगो रुप थियो ।

त्यसैले विरोध सकारात्मक नै थियो । किनकी, जुन उद्देश्यका लागि भनेर बाबुराम सरकारले रकम दिएको थियो त्यो हांस्यास्पद नै थियो । कोहि आफनो रहरले हिमाल चढ्दैमा शान्ति र संविधान आउने भए किन यतिका कोकोहोलो गर्नुपर्नै थियो ? त्यसैले त्यो शैली काम कुरो एकातिर अनि कुम्लो बोकि कता तिर ....भन्ने उक्ति झै थियो । कुरो कतैबाट पनि नमिल्ने देखेपछि नै आम सचेत नागरीक त्यसको विरोधमा उत्रिएका थिए । कारण पछिल्लो परिवर्तणलाई आत्मसाथ गर्नेहरुकालागि आउंदै गरेको १४ जेठ एउटा भव्य उत्सब हो । ६ दशक लामो सपना यथार्थमा रुपान्तरण गर्ने स्र्वीण दिन हो । महान परिवर्तण र लोकतन्त्रलाई संस्थागत बाटोमा लैजाने ऐतिहासिक कालखण्ड हो ।

तर विडम्बना यहि शिशु लोकतन्त्रलाई घांटि निमोठन उद्यत पर्दापछाडिका खेलाडिहरुको जगजगि पनि उत्तिकै छ । यस्तो प्रवृति बोकेका ब्यक्तिहरु कुनै एक दल र संगठनमा मात्रै सिमित छैनन् हरेक दल र संगठनमा व्याप्त छन् । तीनै प्रवृति र पात्रहरुका कारण देश १२ बुंदे दिल्ली संझौता यताको ६ वर्षमा सबैभन्दा धेरै प्रशव बेदनामा छ । किनकी सार्वजनिक मञ्चहरुमा नेताहरुको भाषण सुन्दा लाग्छ कसैलाई कोहि प्रति पटक्कै विश्वास छैन कि जस्तो । एउटै पार्टी र नेताहरुका बीचमा समेत मुखमा रामराम अनि बगलीमा छुरा प्रवृति व्याप्त छ भने फरक आस्था र नीति अंगालेका ३ दर्जनको हाराहारीमा रहेका दलहरुमा नहुने कुरै भएन ? त्यसमध्य पनि कतिपय त ललाटमा सेतो र लामो चन्दन लगाउने गेरु बस्त्रधारीको भेषबाट हतियार लुकाएर वितण्डा मञ्चाउनेहरु पनि छन् । त्यसैले जब सम्म यस्ता गेरु बस्त्रधारी भन्दा बाहिरी आवरण र भित्री मन एकै किसिमले सफेद रहेका नेताहरुको साझा प्रयत्न हुंदैन तब सम्म अपेक्षा गरे अनुरुपको लोकतान्त्रिक संविधान बन्ने संभावना क्षिण छ । अरु कसैलाई आरोप प्रत्यारोप लगाई रहनु नै जरुरी छैन । यदि सांच्चि नै निर्धारित समयमै संविधान निर्माण गर्ने अठोट लिएकाहरुले ÷ त्यो चाहानेहरुले अनेत्र कतै र कसै प्रति औंला सोझ्याउनु भन्दा पनि आंफु र आफनै दलभित्रका त्यस्ता खराब पात्र र प्रवृतिलाई त्याग्न सक्नुपर्छ । मन, वचन र कर्म एउटै हुनेहरुको साथ रोज्नु पर्छ । न कि हात्तिको जस्तो देखाउने र चपाउने अलग–अलग दाह्रा भएकाहरुलाई । सहयोद्धा दल र आफनै साथिहरु प्रति समेत अति असभ्य र अराजक बन्दै तथानाम सत्तो सराप गरि कार्यकर्ता अनि देशवासीलाई गुम्ह्रामा पार्नेहरु प्रति होईन । चर्चा बटुल्नकै लागि कहिले अंस्रुधारा रोईदिने र कहिले सहयोद्धा साथि तथा दलहरुलाई बैरी भन्दै जन विद्रोहो र शत्ताकब्जाको ध्वांस दिनेहरु प्रति पनि होईन । यहां त शान्ति र संविधानका लागि मन वचन र कर्मदेखि नै  लागिपर्ने सच्चा र सादगि चरित्रका नेताहरु चाहिएका छन् ।
किनकी, आगामी जेठ १४ मा जसरी पनि संविधान जारी गर्नुपर्नै बाध्यता छ । शुरुमा दुई वर्षको मात्रै आयू पाएको संविधान सभाको आयू नेताहरुले यो या त्यो बाहानामा म्याद थप्दै ४ वर्ष प¥याएको भएपनि उपलव्धि विहिन बनेकाले आम देशवासी तिर्व निरासा र आक्रोमा छन् । जेठ १४मा नयां संविधान दिन नसक्ने हो भने संविधान सभाको औचित्य समाप्त हुने दलिल पेश गर्नेहरुले विघटन हुनुपर्ने आवाज चर्काउंदै लगेकाले पनि संविधानसभा जोगाउन संविधान जारी गर्नैपर्ने बाध्यकारी स्थिति छ । त्यहि संविधानसभा विघटन भएपछि उत्पन्न हुने अन्यौल पूर्ण र अत्यास लाग्दो स्थितिलाई पूर्व अनुमान गरेरै होला सायद कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले भनेका छन् ”बरु २०४७ सालको संविधानलाई पुनःपरिमार्जित गरेर तत्कालको संकट टारौं ।” तर यसलाई यथास्थितिबादीको संज्ञा दिंदै प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कुनै पनि हालतमा जेठ १४ गते अग्रगामि संविधान दिने प्रतिवद्धता भने व्यक्त गरेका छन् । त्यसको भरपर्दाै आधार भने देखिएको छैन । किनकी निर्वाचन प्रर्णाली शासकिय स्वरुप र राज्य पुनरसंरचनाको विबाद ज्यूंका त्यूं मात्रै छैन झनै चर्किदै गएको छ । जातीय संघियतामा जानु घातक हुनेमा कांग्रेस र एमालेले मात्रै विरोध गरेको भएपनि बास्तबमा माओवादीको भित्रि चाहाना पनि त्यहि नै छ । तत्काल यो मुद्धामा झगडा गरि रहनु भन्दा बरु अहिलेकै ७५ वटै जिल्लाहरुलाई संघ मानि राज्य संचलन गर्न सकिने जुक्ति देउवाले सुझाएका छन् । उनका शब्दमा यसो गर्दा तत्काल राज्यलाई ब्ययभार कम पर्ने छ र निर्माण गरिएका भौतिक संरचना पनि उपयोग हुने छ । त्यस्तै एमाले वरिष्ठ नेता केपि शर्मा ओलीले चैत सात गते संघियताको बारेमा जनमत संग्रहमा गएर संघियताको छिनोफानो गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेताहरुको यो भनाई बाटै स्पष्ट हुन्छ कि संविधान अपेक्षा गरेअनुरुप पूर्ण आउंछ भन्ने संभावना क्षिण भैसकेको छ । बास्तबमा संविधानका धारा अपिरवर्तणिय र अर्मुत रहन पनि सक्दैनन् । समय र परिस्थिति अनुरुप त्यो परिवर्तण हुंदै जान्छ । त्यसैले अन्तरिम संविधानमा केहि सुधार गरि तत्कालका लागि छोटो संविधान जारी गरेरै भएपनि संविधानसभा भंग हुनबाट जोगाउनु पर्छ भन्नेहरुको संख्या धेरै छ ।

जेजस्तो भए पनि संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका महानायक तथा १२ बुंदे सहमतिका परिकल्पनाकार गिरिजाप्रशाद कोईराला संगै हस्ताक्षर कर्ता माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड अझैं जिवित नै छन् । तिनै कोईरालाले समेत प्रचण्डलाई आंफु पछिको नायकका रुपमा अथ्र्याएका थिए । अहिलेका कांग्रेस सभापति शुसिल कोईरालाले पनि प्रचण्डलाई शान्ति र संविधान निर्धारित अवधिमै टुङगोमा पु¥याएर हिरो अर्थात नायक बन्न आग्रह गरिरहेका छन् ।
त्यस्तै हालै सम्पन्न एएफसी च्यालेन्ज कप जस्तो एसियाकै दोस्रो ठुलो र नेपालका लागि सबैभन्दा ठुलो खेल प्रतियोगितामा एक गोल पनि फर्काउन नसकेर आउट भएपनि नेपालको इज्जत जोगिएकै छ । खेल सफल रुपमा आयोजना गरेर । खेल हारेपनि विश्व फुटबल महासंघ (फिफा)का अध्यÔ सेप ब्लाटरले नेपाली टोलीलाई  बासिर्लोनाको संज्ञा दिंदै भनेका थिए तर गोल गर्ने अर्जेनटिनी खेलाडी लियोनेल मेसीको अभाव रहेछ । त्यसै टिप्पण्ँीलाई सभामुख सुवास नेम्वाङले राजनीतिक रंग समेत दिन सफल भए । प्रधानमन्त्री र दलहरुको कामगराई फुटबलचाहि“ खेल्ने तर गोल भने नगर्ने शैली भयो भन्दै व्यंग्य पनि गरे । नेम्वाङले माओवादी अध्यÔ ”प्रचण्ड”लाई त शान्ति र संविधान निर्माण्ँको खेलमा फटाफट गोल गरी मेसी बन्न आग्रह समते गरे । तर यहां ग्राराहम रोबर्टस जस्ता प्रशिक्षक माथि हस्तक्षेपगर्ने एन्फा अध्यÔ गण्ँेश थापाहरुको पनि उत्तिकै जगजगि छ । राष्ट्रियता प्रतिष्ठा भन्दा पनि क्लब र संगठनको लागि आङ्खना दुई खेलाडीलाई मध्यरातमा अपहरण्ँको शैलीमा लैजाने सैन्य प्रवृति भएकाहरुको पनि कमि छैन ।

यस्तै कारणहरुले गर्दा घरेलु मैदानमा दर्शकको अथाहा समर्थन र प्रेमबीच पनि नेपाली टिम कुनै जित, कुनै गोलबिना म्याचबाट बाहिरिनु परेको हो । संविधान निर्माणको सवालमा पनि ठिक त्यस्तै भैरहेको छ । आम नागरीकको समर्थन र सदभाव हुंदा हुंदै पनि त्यो पुरा हुन नसक्नु राष्ट्रिय लज्जाकै विषय बन्दै आएको छ । एएफसी च्यालेन्ज कप प्रतियोगिता, नेपाली टोलीको प्रस्तुति र  नेपाली राजनीति उस्तै देखिएको छ । किनकी एएफसी च्यालेन्ज कप एसियाकै दोस्रो ठुलो र नेपालका लागि सबैभन्दा ठुलो खेल प्रतियोगिता भएझै जारी शान्ति प्रकृया टुङगोमा पु¥याउनु नेपाल र एसियाको लागि मात्रै होईन विश्वकै लागि उदाहरणिय हुने स्वएं माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पटक पटक दोह¥याउंदै आएका छन् । अवस्यपनि संविधानसभा टिमका क्याप्टेन प्रचण्ड नै हुन । तर उनकै दलका नेताहरु र अन्य दलका प्रमुख खेलाडी खेलको अनुशासनमा छैनन् । तर अब भने प्रचण्ड र दलहरुले बुझ्नै पर्छ मेसी बासिर्लोना क्लबको हिरो बन्नुको कारण  टिमलाई सम्मानका साथ एक ढिक्का पार्न सक्ने उनको खुबी नै हो । अहिलेपनि आम दर्शकदिर्घाबाट दलका नेताहरुलाई त्यस्तै आग्रह भैरहेको छ । गिरिजा बाबुले भनेझै आपसी सहकार्य, सदभाव र सहमतिका साथ लक्ष्य भेदन गर अर्थात संविधान सभामा गोल गर । सामूहिक भावना बोकेर खेल्ने फुटबल टिमले मात्रै उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्न सकेका छन् । त्यसैले समाजवादी चरित्र आत्मसात् गरेर अघि बढ । किनकी, आत्मघाती गोल गर्ने प्रवृति अन्त्य भएमा मात्रै शान्ति र संविधान संभव हुने छ ।

No comments:

Post a Comment