Monday, April 15, 2013

यसरी फसाइए म (खुमबहादुर खडका )एमाओवादीको माखेसाङ्लोमा कांग्रेस ।




नारायण खड्का


एकिकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माघ २५ गते हेटौंडामा पार्टीको महाधिवेशन कै क्रममा प्रस्ताब गरेका ब्यक्ति नै अन्तरिम मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बन्न पुगे । कुनै एक दल विषेशले आफ्नो महाधिवेशन मार्फत प्रस्ताब गरिएका ती ब्यक्तिका बारेमा २०६९ फागुन ३० गते प्रमुख चारदलका बीचमा सहमति भयो र बाहालवाला प्रद्यानन्यायाधिस खिलराज रेग्मी चैत १ गते अन्तरिम मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बने । ‘तालुमा आलु फलेको भनेको सायद यहि होला । न्याय पालीका र कार्य पालीका दुबैको प्रमुख । दुबै हातमा लड्डु ।”

 नेपाली कांग्रेसका सभापती सुशील कोईरालालाई कांग्रेस, नेकपा एमाले लगाएतका केहि दलले महिनौ पहिले भाबि प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रस्ताब नगरेका होईनन् । तर पनि एकीकृत नेकपा माओवादीको चलाबाजी र धोकादायि प्रबृति समयमै बुझन नसक्दा अर्थात  कांग्रेस एमाओवादीको माखेसाङलोमा फसकैले सुशीलको प्रधानमन्त्री हुने सपना तुहियो । पार्टी र स्वएं सभापती कोईरालाले ठूलो लज्जा बोध सहन गर्नुपर्‍यो । कोईला अभागि नेताको रुपमा दर्ज भए । २०६४ चैत २८को संबिधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा माओवादीको रणनिति बुझन नसक्दा कांग्रेसका कार्यबाहक सभापति कोईराला आफ्नै गृह जिल्ला बांकेमा नराम्रो संग पराजित हुनु परेको थियो । 

बास्तबमा  कांग्रेसको अक्षमता कै कारण गैरराजनितिक ब्यक्तिलाइ प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यतात्मक परिस्थितिको सृजना भएको कांग्रेस भित्र कै कतिपय नेताहरु सहर्ष  स्वीकार गरिरहेका छन् । दशकौं लामो इतिहास बोकेका दलको नेतृत्वको अक्षमताकै कारण प्रधानन्यायाधिस अन्तरीम मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बन्न भ्याएका हुन । जसका लागि  धेरै बिधि र बिधान तथा प्रचलित मुल्य र मान्यताहरु कुल्चनु परेको थियो । ‘निरन्तरतामा क्रमभंग” चाहाने एमाओवादीको नेतृत्व खिलराजको सवालमा पनि प्रचलित विधि, विधान भत्काएरै अगाडि बढ्न सफल भयो । जसैगरी ‘संघियता र राज्यपुर्नंसरचनाको” बाहानाबाजीमा एमाओवादी नेतृत्वले कथित जातजातिको नाटकमंचन गरि जनअपेक्षा विपरीत संविधानसभा नै भंग गराएको थियो ।
निरही कांग्रेस र एमाले जस्ता दलहरु एमाओावदीले  भत्काउंदै गरेका नियमहरुलाई सहमतिको नाममा लालमोहर लगाउन र बैधानिकता दिन हस्ताक्षर बाहेक अरु कुनै भूमिकाकालागि हिक्मत गर्न सकेनन् । शान्ति प्रकृयाको नाममा माओबादीले जे–जे भन्यो त्यो उनीहरु मान्दै गए । आंफुलाई ऐतिहासिकताको पगडि गुथाउने कांग्रेस र एमाले जस्ता दलहरुले उल्लेख गर्न लाएक बिकल्प दिन सकेनन् ।

उता अनेक विकल्प दिन र खेल्न खप्पिस ‘छट्टु स्याल”जस्तो माओवादी नेतृत्वले प्रतिपक्षीहरुलाई चील आयो भनेर आकांसमा हेर्न लगाई सजिलै कुखुरा चोरेर लान सफल भयो । आफ्नो कानै नछामी कागको पछि दौडिने मानिस समान बन्यो कांग्रेस र एमालेको नेतृत्व ।  उनीहरुको अक्षमता कै कारण कांग्रेस र एमाले जस्ता प्रतिपक्षी दलका शिर्ष नेताहरु एमाओवादीको प्रतिकृया मात्रै जनाउने दलका रुपमा दर्ज हुन पुगेको देखियो । यो क्रम नेकपा माओवादी शान्ति प्रकृयामा आएसंगै सुरु भएको थियो भन्दा फरक नपर्ला । कांग्रेसमा गिरिजा बाबु हुादा बीसको उन्नाईस मात्रै हुादो हो । तत्कालिन समयमा गिरिजाबाबु राष्ट्रध्यक्षको हैसियतमा प्रधानमन्त्री हुादा समेत माओवादीले अनेक नाटकहरु मञ्चन गर्न सफल भएको थियो । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन मार्फत नै माओवादी सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा उदाउन सफल भयो । बरु कांग्रेस र एमालेका शिर्ष नेताहरु लज्जाष्पद किसिमले पराजित भए । गृहमन्त्री हुंदा सिटौला पनि पराजित भए । एमालेका बरिष्ठ नेता माधब नेपाल जस्ता नेता पनि पराजित भए । माओवादीले निर्वाचनमा अरु दलहरुलाई छक्काउन अनेक टिकडम गरेको तथ्य कतै छिपेको छैन । मृत्यू भैसकेका लडाकु , बिदेश गएकाहरु र अरु कतिलाइ धम्काएरै भएपनि फर्जी मत हाले । संविधानसभाको निर्वाचनको उघिल्लो रात दाङको उरहरी गाविसमा रातभर फायरिङ भएका थिए । उसको ज्याजतिकै कारण कपिपय ठाउंमा त कांग्रेसका ब्यक्तिहरु चुनाबमा एजेण्ट बस्न समेत सकेनन् । दाङ क्षेत्र नम्बर १ को मतगणनाका क्रममा एकै पटक पुरै मत ठेलीमा एकछापे मतहालेर मत पेटिकामा खसालेका प्रमाणहरु पनि मत गणनाका क्रममा फेला परेका थिए । र त्यो रणनीति आज आएर मात्रै अरु दलहरुले बुझन्न प्रयन्त गर्देछन वा बुझन सके । संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचन कस्तो हुन्छ त्यो भने हेर्न बांकि नै छ ।‘ढाडमा टेकेर टाउकोमा प्रहार’ उसले युद्धकालिन निति अझै त्यागेको छैन । प्रचण्डको ‘युद्ध सकिएको छैन, झनै घनिभूत रुपमा हामी युद्ध लडिरहेका छौं तर रणनिति मात्रै फरक छ ’। यो भनाईबाट समेत प्रष्ट हुन्छ–सकेसम्म माओवादी सर्बसत्ताबादको भर्‍याङ्ग हुादै साम्यबाद तर्फको यात्रा चाहान्थ्यो र चाहान्छ । तर यो कुरा कांग्रेस र एमाले भित्रका दाह्री र कपाल फुलेका नेताहरुले किन बुझन सकिरहेका छैनन् ? वा बुझेर पनि बुझ पचाइ रहेका छन । कि आफनो अक्षमता ढाकछोप गर्नका लागि मात्रै उनीहरु यस्ता गरिरहेका हुन ? गंभिर सवाल उब्जेको छ ।

त्यसैले  त कतिपय नेपाली कांग्रेस भित्रकै नेताहरु खुमबहादुर खड्का (भ्रष्टचारको झुट्टा अभियोगमा)लंग जेल जर्नीमा लाग्दै गर्दा खस्सि काटेर भोजखाादै खुसियाली मनाएको भन्ने कुराहरु पनि सुन्नमा आए । यस्तो चरित्र बोकेका अर्थात सिंहको खोल ओढेका गधाहरुले बुझे हुन्छ –एक खड्का निकटका नेताले राजधानिमा खड्का जेल परेपछि भनेका थिए –‘कांग्रेस हुा भनेर नाटक मञ्चनगर्दैमा, स्वार्थका लागि क्षनिक रुपमा पर्जातन्त्रको ढोङ फुक्दैमा कोहि गधा सिंहमा परिनत हुन सक्दैन । गधा आखिर गधा नै रहन्छ ।”



विपीले भरोसा गरेका, कांग्रेसको इतिहासमै सबैभन्दा कम उमेरमा केन्द्रिय सदस्य बनेका, कांग्रेसको लागि जिवन नै सर्मपन गरेका, पार्टी कै लागि लामो जेल जिवन बेथित गरिसकेका,निरुङकुस पञ्चायत कालमा  निशानाको तारो बनाइएका अर्थात टाउकोको मुल्य तोकि मागेका, पटक पटक मन्त्री बनेका र विकास प्रेमी नेता हुन खुमबहादुर खड्का ।

एमाओवादीको महाधिवेशन र उब्जिएका सवालहरु



२०६९/१०/२८
नारायण खड्का
एकिकृत नेकपा माओवादीको महाधिवेशन माघ २६ गते हेटौंडामा सम्पन्न हुनुपूर्व जुझारु र क्रान्तिकारी मनहरुमा सायद एउटा बेग्लै उत्साह र अपेक्षा थियो । प्रतिष्पर्धामा बिस्वास राख्ने उसका कतिय नेता कार्यकर्ताहरु चुनाबि प्रकृया मार्फत नयां र गतिसिल नेतृत्व चयनको पक्षमा थिए । तर दुर्भाग्य,पार्टी इतिहासमै २१ वर्ष र १० वर्षे सशस्त्र युद्धपछि पहिलो पटक भएको सातौं त्यो कुम्भ मेला प्रचण्ड र  केबल उनका आसेपासे अनि समर्थकहरुका लागि टिका लगाइदिने मित्थ्या उत्सब जस्तो मात्रै बन्न पुग्यो । युद्धकालका नारा र प्रतिबद्धता बिपरीत शहिद, व्यपत्ता परिवार तथा अपागंहरुको कुनै मुल्याकंन भएन । बरु समर्थकहरुको हुल हुल्लज खडागरि प्रचण्ड झनै उग्र बनेर उदाए । उसको महाधिवेशन नियालेका कतिपय आलोचकहरु अन्य दल र पूर्वराजाका कृयाकलाप बिर्साइदिने खालको थियो,भनिरहेका छन् । महाधिवेशन पछि ऊ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको जस्तै पथ निर्माण गर्ने र अगाडि बढ्ने रणनितिमा लागेको आभास भैरहेको छ । बिकासका लागि समाजबादी निति अर्थात बिकास बिग्रेड गठनको प्रस्ताब गर्नु बिपीको पदचाप पछ्याउन खोज्नु हो । यो विकासको निति सकारात्मक पक्ष भने अवस्य हो । यो बाहेक महाधिबेशनले क्रान्तिकारी मनहरुमा उर्जा थप्न र पार्टी जिवनमा पनि खासै नयां आयाम थप्न सकेको देखिएन । जसलाइ धेरै आलोचकहरुले ‘बोत्तल नयां तर रक्सि पुरानै अर्थात प्रचण्डलाइ बैद्यानिकता दिने रणनिति’ भनि अथ्र्याएका छन् ।

जेहोस महाधिवेशन पूर्व दुई पटक सत्ताको चास्निको स्वाद लिएको एमाओवादीको पछिल्लो कार्य निति बहुलबाद र पर्जातन्त्रमा दरिलो प्रतिबद्धता समान छ । जो स्वागत योग्य नै छ । कारण उ सशस्त्र युद्धलाइ पुरै परित्याग गर्ने र लोकतान्त्रिक चरित्र अगिंकार गर्ने दिशामा अगाडि बढ्ने प्रण दोहर्‍याउादै छ । ‘फेरी युद्धका कुरा गर्नु भनेको सम्पूर्ण सहिद र जनमुक्ति सेनाको अपमान गर्नु सरह हो’ भन्ने एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ बाट पनि त्यो कुरा स्पष्ट हुन्छ । अब उपरान्त उसको अलग्गै ब्यारेक, सेना र हतियार रहने छ्रैन र रहेन पनि । आफनो छुट्टै सेना र हतियार बिना कम्यिूनिष्ट पार्टी निर्माण हुनै सक्दैन र बन्दुकको नालबाट मात्रै सत्ता प्राप्त हुन्छ भन्ने मान्यता लत्याउंदै ऊ चुनाबि प्रकृया मार्फत नेतृत्व चयनको वकालत जोडबलले गरिरहको देखिन्छ । जसलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन । बरु आम देशवासी र स्वाभिमानी नेपालीहरुले  प्रचण्डको एउटा प्रस्ताबको भने खुलेरै आलोचना गरेको सुनियो । ‘नेपाल र भारत बीचको सिमा समस्या जनमत संग्रह मार्फत टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्छ’ भन्ने अतेन्तै तल्लो स्तरको र अकल्पनिय कुरा उनले ब्यक्त गरे । जसको चौतर्फी रुपमा व्यापक आलोचना भएपनि प्रचण्ड बाध्य भएर त्यो प्रस्ताब महाधिवेशनकै क्रममा फिर्ता लिए । एउटा सार्वभौम देशको सिमाना बारे जनमत संग्रग गरौं भन्ने प्रस्ताब कुनै राष्ट्रभक्त नागरीकले सायदै गर्ला । जसले माओवादीले  युद्धकालमा थालेको कथित सुरुङ् युद्धको रहस्य छताछु्ुल्ल पारिदिएको छ । नेपाल स्वतन्त्र देश हो । यो कुनै देशको प्रान्त होइन । त्यसैले प्रचण्डको प्रस्ताब आपत्ति जनक थियो, छ र रहिरहने छ  ।

प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले, ‘सरकारमा नभएको भए आंफूहरुलाइ अन्तराष्ट्रिय अदालत हेगमा पुर्‍याउन षडेन्त्र भएको थियो’, भन्ने तर्क गर्नुपनि नितान्त मनोगत जस्तो मात्रै देखिन्छ । बाबुरामले दाबी गरेझै ‘आंफु जेल गए कांग्रेस र एमालेका प्राय सबै शिर्ष नेता समेत जेल जानेछन’ भन्ने तर्क पनि अतेन्तै ब्यक्तिगत धारणा मात्रै हो । किनभने कसैले कसैलाई चांहादैमा हेग पठाउन मुस्किल छ बरु कुनै ब्यक्ति आफना कृया कलापकै कारण अपराधि ठहर हुन्छ र सजाएको भागिदार कहलिन्छ । हेग पुगिने त्रासमा र कारबाहिबाट जोगिन अर्थात बााच्नकैलागि सत्ता लम्बाउनुपरको हो भन्नु आंफैमा हाास्यास्पद लाग्छ । जोगिनकै लागि सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग तथा राज्यको ढुकुटीमाथि ब्रह्मलुट सुहााउदैन । बाबुराम जत्तिका बिद्धान कहलिएका ब्यक्तिले यो भुल्नु दुर्भाग्य हो कि ढिलो चांडो मात्रै हो अपराधि अपराधि नै हुन्छ र एक दिन कानुनको दायरामा स्वतह: तानिन्छ । तर त्यसका लागि बाबुराम र माओवादीले अभ्यासगर्न खोजेको सर्बसत्ताबादको अन्त्य र बिधिको शाषण अर्थात लोकतन्त्रीक शाषण व्यवस्था चाहिन्छ । यो कुनै दलभित्रको नितान्त आन्तरीक कुरा भएपनि उसको महाधिबेशन आम दल र देशबासीको लागि समेत चासो र कौतुहलताको बिषय बन्नु स्वाभाविक थियो । किनकि माओवादी युद्धका क्रममा सुराकी र संरक्षणको बाहानामा हजारौ नेपाली नागरीकले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको थियो । र अब उपारान्त फेरी ति काहाली लाग्दा दिन कदापी दोहरीनु हुन्न भन्ने चाहाना देशबासी छ । पछिल्लो महाधिवेशन मार्फत एमाओवादीले पूर्ण रुपमा युद्ध त्यागगर्ने निति अबलम्बन गर्नु भनेको जनभावनालाइ सम्मान गर्नु हो । महाधिबेशनको पूर्ब सन्ध्यामा एमाओवादीको नेतृत्वले प्रतिपक्षी दलहरुलाई समेत राजी गराउने गरि सहमतिको अचुक फ्रर्मुला ल्याउने दाबी गरेकोले पनि सबैको ध्यान हेटौंडामा केन्द्रित बन्न पुगेको थियो । महाधिवेशन पछि एमाओवादी नेतृत्वले दाबि गरेझै त्यस्तो कुनै अचुक फ्रर्मुला त आएन बरु तत्कालकालागि झनै बिबाद मात्रै निम्त्यो । बाहालवाला प्रधानन्यायाधिस खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनाबी सरकारको गठन गर्न खोज्नु भनेको ‘न्यायलय भित्र छिर्ने र खेल्ने षडेन्त्र मात्रै हो’ भन्ने आरोप नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता आन्दोलनरत दलहरुले लगाए । त्यस्तै नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन बैद्यले त झनै बाहालवाला प्रधानन्यायाधिसको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठनको प्रस्ताब बहसका लागि समेत योग्य मान्न नसकिने तर्क गरेका थिए । उनकै शब्दमा भन्ने हो भने ‘यो प्रचण्डको अर्काै एउटा चालबाजी तथा नाटक मात्रै हो ।’ तर जति नै आलोचना गरेपनि आज तीनै प्रचण्ड र एमाओवादीको प्रस्ताबका वरीपरी सबैदल घुमिरहेका छन् । छलफल र सहमतिका कुरा गरिरहेका छन् । लम्बिदो संक्रमण टुङ्ग्याउन र निर्वाचनपछि बन्ने सरकार मार्फत संविधान दिन सहमतिको विकल्प देखिदैन । बिकल्प पनि प्रस्तुत गर्न नसक्ने पछि कुनै दलविषेशले महाधिवेशनबाट पारित र सिफारिस गरेको ब्यक्तिलाई किन प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने कुरा मात्रै गरिराख्दा देश र देशबासीले झनै संकट भाुग्नुपर्ने  हुनसक्छ । त्यसैले देशको सर्वाङगिन हितका सवालमा दलहरु एक मत हुनुपर्छ । महाधिबेसनबाट समाजबादी विकासको अबधारणा ल्याउने कुरा एमाओवादीका लागि मात्रै हैन पुरै देशबासीका लागि समेत खुसीको कुरा हो । तर उसको विकासे अवधारणा बाबुरामको राज्यकालको जस्तो नहोस । देशको ढुकुटी रित्याएर छानी–छानी आफ्ना कार्यकर्ता मात्रै पोष्ने खेलहरु नदोहरिउन । किनकी विकास कुनै दल र पार्टी विशेषको लागि मात्रै हुंदैन । आम देशवासीका लागि हुनुपर्छ ।