विश्वासको वातावरण नभत्काउँ ।

दाङ मंसिर १७

नेपालको राजनितिक अवस्था फेरी कठिन मोडमा आइपुगेको छ । संविधान पहिला कि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार पहिला भन्ने सवाल अन्डा कि कुखुरा पहिला जस्तै बहसको विषय बन्दै छ । बाबुरामकै पालामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको कसरत नभएको होईन । त्यस्तै विफल प्रयास फेरी गर्न दुस्प्रयास गरिदै छ । संविधान निर्माणकालागि आम सहमति वा राष्ट्रिय सहमतिका कुरा अमुक कुरा हुन । कर्णपृय शब्दावलि भएपनि त्यो व्यवहारमा उतार्न कठिन छ । किनकि यसअघिका दलहरुका व्यवहारले त्यो प्रमानित गरिसकेको छ । फलामको च्यूरा चपाउने दुस्प्रयास गर्नुभन्दा सजिलो बाटो खुरु खुरु हिडे उत्तम हुन्छ ।
संक्रमणकालिन अवस्थामा आम सहमति नबने प्रकृया वा बहुमतमा गएर भएपनि संविधान बनाउन तर्फ नलागे सम्म गुटमुटिएको राजनिति यस्तै रहन्छ । संविधान जारी गर्नुपर्ने समयसिमा नजिक आउँदै गर्दा एकाएक ल्याइएको वा निम्त्याइएको बहस माघ ८ को समयसिमा धकल्ने प्रपञ्चकालागि हुनुहुँदैन । किनकि यो अप्रत्यासित हुदहुद नामक आँधिसरी विदेसीहरुले प्रायोजित रुपमा नेपालमा छिराउन खोजेको कतिपय आलोचकको तर्क छ । भलै भन्नलाई सहमतिमा निर्धारित मितिमा संविधान जारी गर्न सजिलो होस भन्ने उदेस्यले यस्तो प्रयास भैरहेको तर्क किन नहोस । पहिचान वा संघियता जस्ता कुराहरुमा जातको घुलन कति सान्र्दभिक हो ? पहिलो संविधानसभा किन र कसरी औचित्यहिन सावित बन्यो,भन्ने हेक्का राख्नुको साटो आँफ्नो स्वार्थ साँध्नकालागि राजनितिलाई प्रयोगसाला बनाउनु कति जायज हो ? जनताको नाममा धेरै बताँसे कुरा नगरे हुन्छ । सार्वजनिक खपथकालागि गरिने बंकरका कुरा हुन वा सड्कबाटै संविधान घोषणाका कुरा । जनआन्दोलन दुईका सहयात्रि दलहरु बिचमा सहमति र समझदारी हुनु अहिलेको आवश्यक्ता हो । त्यस्तै कोहि बहुमतको ध्वाँस दिने र सहअस्तित्व लत्याउँदै विपक्षीका मागमा डोजर चलाउँदै विदेशी संग पत्रकार सम्मेलनगर्ने जस्ता कुरा सबै घातक हुन । पक्कै हो, जनआन्दोलनका उपब्धि संस्थागत गर्नुको विकल्प छैन । देश पछाडि फर्कन सम्भव छैन । सायद व्याकगेर लगाउन खोज्नेहरु केहि राजावादी दलहरु बाहेक अरु छैनन् । हिन्दु राज्यको सवालमा स्वतन्त्र राज्य भनि लेख्दा कसको टाउको दुख्ने छ र ? जनमत संग्रहमा जानु उत्तम त होला तर अहिले समय घर्कि सकेको छ । राज्यबाट उत्पिडनमा परेकाहरुको विकासमा राज्यले विषेश ध्यान दिनै पर्छ । संघियताको मर्म नै त्यहि हो । संघियताको सवालमा पनि कोहि विकेन्द्रिकरण जस्तो मात्रै भन्ने कोहि पुरै केक काटेझै गरौं भन्ने । कसैको बाउको विर्ता हैन राज्य । साझा राज्यमा सबैको समान अधिकार निहित हुन्छ । र त्यसका सच्चा मालिक जनता हुन । राष्ट्रलाई बोलिमा मात्रै हैन छातिमा राख्ने नेता देशवासीले खोजेका हुन । सँधै बाउँठे कुरा गर्ने नेता हैन । विपक्षीहरुलाई मनाउनु वा सहमत गराउने दायित्व राज्यको बागडोर सम्हालेकाहरुको हो । त्यो कतव्र्यबोध व्यबहारमै देखियोस भन्ने देशवासीको चाहाना छ । देश र देशवासीको हित जे गर्दा हुन्छ, जुन विधि उत्तम छ त्यहि गरे भैगयो नि । ७ वा १०र १४को  संख्याको लडाइ संग निमुखा जनता भनिनेहरुको कुनै साईनो छैन । सत्यकुरा हो देशले धान्न सक्ने प्रदेश
निर्माण हुनुपर्छ । प्रादेशिक राज्य बनेपछि आवश्यक भौतिक संरचना त्यहाँको साजपाट चिहाउने मुख्यमन्त्री लगाएत कति स्वनामधारीहरुको मात्रै दुहुनोसोझो पार्न खेलमा नेताहरु लागे देश डुब्छ । समानुपातिकको चोरबाटो हुँदै पार्टीमा रगत पसिना बगाएका भन्दापनि भाई भतिजा श्रीमति वा जेठान भरेको देखेर सर्बसाधारण वाक्क छन् । त्यसमा पनि संविधान जारीभएपछि को राष्ट्रपति, को प्रधानमन्त्री जस्ता दलगत र गुटगट स्वार्थमा अल्झेको खण्डमा देश कहिलै प्रगतीको मार्गमा लाग्ने छैन । त्यस्तोगर्नहरुलाई अर्काै चुनावमा धुलो चटाउनुपर्छ ।  हिमाल, पहाड र तराईमा अलग अलग मापदण्डबाट नामाकंन र सिमाकंन हुनै सक्दैन । टाउको, शरिर र खुट्टा बिना कसरी जिवन सार्थक हुन सक्छ । जातिय आधारमा नामाकरण गर्दा भविस्यमा उत्पन्न हुन सक्ने लफडाबाट मुक्त हुन बहुपहिचान नै उपयुक्त देखिन्छ । साझा पहिचान र ऐतिहासिकताका आधारमा तथा सामथ्र्यका आधारमा प्रदेशहरु निर्माण गर्दा त्यो
जोखिम कम हुन सक्छ ।  नभूल । देशवासीले यतिवेला तिम्रो परिक्षा गरिरहेका छन् । तिम्रा भनाइ र गराइ विचको अन्त्तर सुक्ष्म ढंगले नियालि रहेका छन् ।
 अब त पाठ सिके होलान अब त केहि गर्छन होला भन्ने जनअपेक्षा विपरित दलहरु चल्न खोज्नु दुभाग्र्य सावित हुने छ । फेरी दलहरु पुरानै चालामा चल्न खोजेको आभास देश वासीले गर्न थालेका छन् । उनीहरुका लागि सत्ता र शक्ति नै प्राथमिकता हो कि , जनता उनीहरुका नजरमा भेडा मात्रै हुन कि भन्ने ढंगले म्यासेज प्रवाह हुनुपूर्व नै ख्याल गरियोस । जातिय, क्षेत्रिय, संघिय कुरामा धुव्रिकरण तत्कालर रोक्नु शिर्ष नेताहरुको दायित्व हो ।  प्रमुख कुरा देश र जनता हुन। राजनिति सेवा हो,भन्ने
राजनितिक र लोकतान्त्रिक चरित्र राजनेता हौ भन्नेहरुले व्यवहारमा उतार्न लचकता अपनाउनु पर्छ । राजनिति भनेकै मन्त्री बन्कैलागि हो भन्ने चरित्र त्याग्नै पर्छ । सँधै सत्ताकै लागि मात्रै दाउपेच  किमार्थ स्विकार्य हुँदैन । अन्यथा यस्तै  बुझाइ बलसालि बन्दै जाने छ । र त्यसले जनआक्रोस बढाउने छ । नैरास्यता र खिन्तापछि उत्पन्न हुने जनताको आँधिबेहिरिको परिनाम त सबै नेतालाई हैक्का नै होला नै । बाद शाह हौं भन्नेहरु त ढले भने तिमि त के नै हौ र ? अहिले संविधान निर्माणको पिक आवर हो । यो सुनौलो अवसर गुम्न नदिन सबै दलले जनताको नाममा गरिने भ्रम युक्त धुव्रिकरण त्याग्न हिम्मत गर्ने पर्छ । पार्टीले उठाएका सबै मुद्दा सँधै समान रुपमा सहि रहन्छन् भन्ने बालहट त्याग्न क्रान्तिकारी हौं भन्ने देखि संसदिय व्यवस्थाका पक्षपाति हौं भन्ने सबैले आँट गर्नुपर्छ । कुनै अमुक पार्टी,जात र व्यक्ति तथा क्षेत्रको कुरा हैन सबै नेपालीले ओत पाउने संविधान जारी हुनुपर्छ । काम कुरा एकातिर कुम्लोबोकि अर्काे तिर भन्ने नेपाली उक्तिलाई चरितार्थ पार्ने किसिमबाट पटक ÷ पटक नेतृत्व चुक्दा निशारा मात्रै वाँकि रहन्छ । संविधान, शान्ति र अमनचयनको प्रतिक्षामा बसेका देशवासीलाई निराश पार्न खेल रोकिनुपर्छ । मिलेका जति विषय वस्तुको ड्राफ्ट तोकिएको मिति मै आएमा समेत त्यसले केहि हदसम्म सहजता प्रदान गर्न सक्छ । बाँकि कुरा भविस्यकालागि छोड्दा के बित्छ ? किन कि रात रहे अग्राख पलाउँछ । समय सँधै परिवर्तणसिल छ । आज सर्वमान्य कुरा भोलि अमान्य हुन सक्छ । परिवर्तण समयको माग हो । समय सँधै गतिसिल छ । समय कै कारण २०४७को उत्कृष्ट भनिएको संविधान अहिले सान्दर्भिक नभएको हो । त्यसअघिका रानाकाल देखिका संविधानको औचित्य आँफैमा छँदै छ । त्यसैले त्यागगर्नुपनि जित हो भन्ने राजनितिक धर्म र इमान राजनेताहरुमा जतिछिटो विकास हुन्छ त्यति नै छिटो सहमति बन्छ । विश्वासको वातावरण भत्काउने दुस्प्रयास कतैबाट हनुहुँदैन ।