कथनी र करनी बीचको अन्तर

नारायण खड्का 

÷ २०६८÷१०÷११ गते

देशको वागडोर अहिले पनि एकिकृत माओवादी कै हातमा छ । माओवादी उपाध्यक्ष एवं पार्टी भित्र बौद्धिक नेताको परिचय बनाएका नेता डाक्टर बाबुराम भटट्राई भद्रौ ११ गते नेपालका ३५औ प्रधानमन्त्री बनेका हुन  र अहिले पनि पदमै छन् । शुरुवाती दिनमा उनलाई देवत्वकरण गर्नै प्रयास सर्वत्र भएकै हो । उनले युद्धकाल देखि नै पार्टी भित्रै गर्नुपरेको संघर्ष र पूर्व अर्थमन्त्री हुंदा कमाएको प्रतिष्ठा नै थियो । तर तिनै वाहावाहि कमाएका बाबुरामको आलोचना अहिले त्यहि रुपमा भैरहेको छ । जसका कारण अनेक छन् । शान्ति र संविधान टुङगोमा पु¥याउने र जनलाई तत्काल राहात दिने घोषणा बाबुरामले प्रधानमन्त्री हुंदै गर्दा घोषणा गरेका थिए । घोषणा अनुरुप शुरुवाती दिनमा शान्ति र संविधानका सवालमा बाबुरामले धेरै सकारात्मक काम गरे जसको मुक्त कण्डले प्रशंशा हुनैपर्छ । तर त्यो पनि अहिले आएर अबरुद्ध प्राय बनेको छ । बाबुरामले विभिन्न संझौता र सहमति बिपरीत माओवादी जनशत्तालाई बैधानिकता दिने निर्णय कार्यान्वयन गराउन दुसप्रयास गर्नुले गर्दा नै हो । कथित जनसत्ता, जनअदालत र बिद्रोह जस्ता कुरा बिंताउन खोज्नुले माओवादीको नियतमा आशंका पैदा भएको छ ।
त्यस्तै जनतालाई राहातको कुरा गर्ने भटट्राईका कुरा पनि झुटा सावित भैसकेका छन् । किनकी उनले राहात भन्दा पनि जनतालाई आहात मात्रै दिएका छन् । देश घन्टौंको लोड सेडिङको अन्धकारमा छ । विश्वकै दोश्रो धनि देशको परिचय बोकेको नेपाललाइ विश्वकै बढि लोडसेडिङ हुने देशको परिचय बनाउन उद्यत छन् । २०६८ को यो अवधि सम्म पेट्रोलियम पदार्थको भाउ चार–चार पटक बृद्धि भैसकेको छ । उनि प्रधानमन्त्री भएयता मात्रै दुईपटक मुल्य बृद्धि भैसकेको छ । जनताको ढाड सेक्नेगरि इन्धनमा गरेको उच्च मुल्य बृद्धिको सर्वत्र बिरोध भैरहेकै छ । माओवादी भातृ संगठन सहित १३ बिद्यार्थी संगठन सडकमा छन् । उनको पुत्ला जलाउंदै आएका छन् । राजीनामाको स्वर घन्काउंदै छन् । अन्तराष्ट्रिय मुल्य समायोजनका नाममा पटक पटक मुल्य बृद्धि पनि गर्दै जाने र आयल निगमलाई त्यसैगरी करोडौं राहात सहयोग पनि गर्दै जाने उनको सैली गजब कै छ । भ्रष्टचार सुन्यमा झार्ने भाषण गरेर नथाक्ने भटट्राईले निगम भित्रको भ्रष्टचार र राजनीतिक हस्तक्षप रोकी सुधार गर्ने अवस्था छंदा छंदै पनि अवैज्ञानिक ढंगबाट चर्काे मुल्य बृद्धि गर्नु दुखःद पक्ष हो । किनकी सबै भन्दा धेरै बस्तु निष्ठ र बैज्ञानिक जस्ता शब्दावली प्रयोग गर्ने नेता हुन उनि । यति मात्रै होईन , युद्धताका सबै भन्दा बढि राष्ट्रियताको कुरा फलाक्ने दल माओवादी नै हो । राष्ट्रियता कुरा धेरै जोडबलले उछाल्ने माओवादी त्यहि दल हो जसले भारतिय तथा अमेरिकालाई बिस्तारबादको नाइके भन्ने गर्दथ्यो र भारतका बिरुद्धमा शुरुङ युद्ध चलाउने सम्मको कुरा गरेको थियो । तर अहिले ऊ सबै भन्दा बढि दलाली उनिहरुकै गरिरहेको छ । किनकी केहि दिन पहिला मात्रै तिनै बिद्धान बाबुरामले सार्वभौम सत्ता नेपालको विरुद्धमा बोलेका छन् । यहि अवस्था कायम रहे भारत वा चिनको प्रान्त नेपाल बन्न सक्ने सम्म बताए । सायद नेपालको सबै भन्दा उच्च पदामा आसिन कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले अहिले सम्म राष्ट्रियताका सवालमा यति निम्म स्तरको टिप्पनी गरेकै छैनन् । भनिन्छ मुर्ख बिद्धान हुनु भन्दा अनपढ तर व्यबहारीक व्यक्ति नै देशका लागि वेश हुन्छ । राजनीति शास्त्रको परिक्षामा हन्ड्रेडमा हन्ड्रेट ल्यायो भन्दैमा त्यो व्यक्ति राजनीतिक हिसावले परिपूर्ण हन्छ भन्ने आधार गलत हुन्छ ठक त्यसैगरी राजनीतिक क्षेत्रमा बिद्धताको परिचय बनाएका भटट्राईको मुल्याङकन पनि भैरहेको छ । भटट्राई मात्रै होईन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बोलि र व्यबहार पनि आकांस पत्तालकै छ । केहि दिन पहिले उनले आंफैले आंफुलाई राष्ट्रपतिको संज्ञा दिए । अरुले भन्नु कता हो कता आंफै मपाईसम्मको हांस्यासपद तर्क गरे । संविधान सभाको चुनाव ताका भित्ते राष्ट्रपति बनेका प्रचण्डले यति सम्म भने की म प्रचण्ड भएकाले राष्ट्रपति भन्दा पनि ठूलो हुं । उनले प्रचण्ड भन्ने उपनामलाई नै राष्ट्रपतिको पद संग तुलना गर्नु गजब हैन त ? अग्लो बिरुवा बांस ठूलो हुन्छ तर त्यहि अनुपातमा निहुरेको पनि हुन्छ अर्थात फलेको हांगा निहुरिन्छ तर प्रचण्ड त कुनै फल बिनाका व्यक्ति जस्तो पो देखिए । संविधान सभाको चुनावमा मिलेको सफलता लगतै अरु सबै दलहरुलाई हरुवाको संज्ञा दिए र आफनो दललाई मात्रै जिुतुवा अर्थात भाले दल भने । उनको यस्तै घमण्ड कै कारण  तत्कालानि राष्ट्रपति रुकमाङगत कटवाल संग विबाद चुलियो अनन्तः प्रधानमन्त्री बाट बाहिरिनु परेको थियो । कुन दुलोमा साप छ , कुनमा माछा छ र कुनमा बिच्छि छ भन्ने सम्मको ज्ञान नभएको अवोध बालक कै जस्तो व्यबहार देखाउंछन् यो आरोप अन्य दलहरुको हो । बोलिको ठेगान नभएका र बोलिसकेपछि पटक –पटक मांफि माग्ने अब यस्तो बोल्दिन भनेरै प्रतिवद्धता पनि जनाउने बहुरुपी नेता उनि । तर फेरी उनको त्यो सैली त्यस्तै र दोहरीर नै रहने ।  पक्कै हो सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले र दलहरु बिचको भएको १२ बुंदे सहमतिका हस्ताक्षर कर्ता मध्यका गिरिजाबाबु नरहेको बिद्यमान परिस्थितिमा प्रचण्ड नै समकालिन राजनीतिका ठूला नेता हुन । तर त्यो अनुरुपको व्यबहार भने उनमा विकास हुन सकेको छैन । कुनै जमानामा सर्वहारा वर्गको कुरा गर्दै , जग्गा जमिन समेत नराख्ने पार्टीका अध्यक्ष अहिले काठमाडौंको लाजिमपाट स्थित करोडौंको महलमा सरेका छन् । अझ त्यो भव्य महल उनको नै हो भन्ने सम्मका हल्लाहरु भैसकेका छन् । यि र यावत कुराहरुले माओवादीको कथनी र करनी बिचको अन्तर पत्यार लाग्ने खालको बन्न नसकेको हो । आंफुलाई नै शान्ति र संविधानको अभिभावक ठान्ने , पार्टी भित्र अनेक कचिंगल उव्जाएर त्यसलाई गुमराहामा पारि रहने, आंफैले सरकारको नेतृत्व गरिहने अनि आफैंले जनबिद्रोह तथा शत्ता कब्जा जस्ता दोक्ला कुरा गर्न सिपालु माओवादीका नेताहरुको बोलिको कुनै ठेगान छैन । यहि कारण अन्य दल र आम जनताले उसलाई विश्वास गर्न सकेका छैनन् ।
यसले माओवादी भित्र कुनै अनुसाशन छैन भन्ने छरपष्ट भएको छ । हनुत , अनुसाशन र सांगठनीक कार्वाहीका ठूल्ठूला घटनाले माओवादीभित्र ठूलै हलचल र उथल पुथल ल्याएको इतिहास छ । विगतमा छुट्टाछुट्टै काल खण्डमा उपाध्यक्षद्धय मोहन बैद्य र बाबुराम भट्टराई सांगठनीक कार्वाहीमा परेका थिए भने महासचिव रामबहादुर थापा सांस्कृतिक कार्वाहीमा ।  तत्कालिन नेकपा मशालले काठमाडौंका विभिन्न ठाउंमा गरेको आक्रमण अर्थात सेक्टर काण्डमा भोगेको क्षतिलाई नेतृत्वको कमजोरी ठहर गरिएपछि तत्कालिन महामन्त्री मोहन बैद्य र सिपी गजुरेललगायतका अन्य बरिष्ठ नेताहरुको पद घटुवा गरिएपछि प्रचण्डको उदय भएको थियो । कार्वाहीका अन्य उदाहरण त कति छन कति ?  अनुशासनका विषयमा कसैसंग सम्झौता नगर्ने पार्टीका रुपमा आफुलाई अथ्र्याउने माओवादीको माग १ गते  सकिएको केन्द्रीय समितिको बैठकले अनुशासनलाई स्वविवेकको विषय बनाएको छ । काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रियामा माओवादी पोलिटव्यूरो सदस्य हरिबोल गजुरेलले केन्द्रीय समितिको अनुसाशन सम्बन्धी निर्णयलाई अति अनुसाशनबाट अति स्वतन्त्रताको नयां प्रयोगको संज्ञा दिएका थिए । तर अति स्वतन्त्रताबाट विचारको माझामाझ हुंने र वैचारिक तथा भावनात्मक एकतापनि पैदा हुंने गजुरेलले विश्वास गरेको भएपनि माओवादी भित्रको परिस्थिति कै कारण देश बन्धक बनि रहन सुहाउंदैन । त्यसैले फलामे अनुशासनमा रहेको माओवादी उन्मुक्त स्वतन्त्रता र अध्यक्ष प्रचण्डको प्राधिकारमा रहंदै आएको पार्टी अनेकौं मतका बिच सर्वसम्मतिका आधारमा कसरी बढ्छ, अन्यौलको विषय बनेको छ ।

चियाको कपमा तुफान

नारायण खड्का 

÷ माघ ६ शुक्रबार÷ काठमाडौं

त कहिले अग्रगामि छलांग,त कहिले पश्चगामि, कहिले फ्यूजन, त कहिले कन्फ्यूजन, कहिले सुकिला मुकिला, कहिले दाईनामेट, त शुरुङ युद्धको घुर्कि, त कहिले बुद्ध र जंगबाहादुरका कुरा यस्तै–यस्तै नयां नयां शब्दावली प्रयोग गरेर एकिकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड संधै मिडियामा छाई रहन्छन् । यो पटक पनि उनले प्रयोग गरेको एउटा शब्दवली पनि निकै चर्चामा आयो । त्यो हो चिया कपमा तुफान ।  माघ ३ गते प्रचण्डले प्रयोग गरेको त्यहि शब्दका कारण यतिबेला शान्ति र संविधान निर्माणमा दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्ने यो महत्वपूर्ण समयमा दलका नेताहरु शब्दको लडाइमा जुटेका छन् । चियाको कपमा तुफान भन्ने वाक्यांश नेपाली राजनीतिका लागि आरोप प्रत्यारोपको गतिलो खुराक बनेको छ आजभोलि । पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद बल्लतल्ल केन्द्रीय समितिको बैठकमार्फत थामथुम पारेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड दलहरुसंग सम्वाद गर्न हौसिएका थिए । एक चरण मुख्य दलसंग द्धिपक्षीय छलफल गरेका अध्यक्ष प्रचण्डले त्यसैकारण आफ्नै पार्टीका उपाध्यक्ष एंव प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई मुख्य दलको बैठक बोलाइ शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन सुझाव समेत दिएका थिए । तर म ताक्छु मुढो बञ्चरो ताक्छ घुंडो भन्ने चर्चित उक्ति झैं प्रचण्डका लागि माघ तीन गते बसेको प्रमुख दलको बैठक अप्रत्यासित बनिदियो, जब दलहरुले युद्धकालिन जनसत्ताले गरेका वकसपत्र, अंशवण्डा र जग्गा पासलाई मन्त्रीपरिषद्ले मान्यता दिन खोजेको भन्दै बैठक बहिस्कार गरे । प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले युद्धकालिन समस्यालाई सुल्झाउने भएपनि दलहरुले निहुं खोजेको आरोप लगाए, र भनिदिए चियाको कपमा तुफान ल्याउन खोजिनु ठिक होईन ।
शब्दकोषलाई केलाउने हो भने चियाको कपमा तुफानको अर्थ सामान्य कुरालाई बढाइ चढाइ गर्नु अर्थात चियाको कपबाट आएको वाफलाई हुरी जस्तै गरी व्याख्या गर्नु भन्ने नै हुन्छ । पश्चिमा मुलुकहरुमा चियाको कपमा तुफान भन्ने उक्ति कहिले देखि जनजिब्रोको विषय बन्यो भन्ने स्पष्ट त छैन तर लामो सयम देखि यो निकै प्रचलनमा छ पश्चिमा मुलुकमा । सन १९३० को दशकमा बेलायतमा चियाको कपमा तुफान अर्थात स्ट्रोम इन अ टि कप नामक फिल्म नै बनेको थियो ।
प्रचण्डले माघ तीन गते चियाको कपमा तुफान भन्ने वाक्यांश प्रयोग गर्दै सायद प्रतिपक्षी काग्रेस र एमालेको अडानलाई व्यङ्ग्य गरेका थिए । तर चियाको कफको चुफान भन्ने वाक्यांश अहिले बहसको बिषय बनेको छ र  नेपालको राजनीतिमा वास्तवमै तुफान ल्याइदिएको छ । दलहरु बिच पानी बारबारको स्थिति पैदा भएको छ ,संसद अवरुद्ध भएको छ तर संचार माध्यमका लागि तातो खुराक बनेको छ । प्रतिपक्ष दलहरुका लागि एकाकार हुने माध्यम बनेको छ । सर्वोच्व अदालतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका विरुद्ध साना दलको साथ पाएपछि हौसिएका कंग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले माघ ६ गते माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भनेकै सैलीमा चियाको कपमा तुफानको जवाफ मज्जाले फर्काए । पौडेलले व्यङग्य गर्दै भने प्रचण्ड जी यति हल्का र कमजोर होलान भन्ने सोचको पनि थिएन जो चियाको कफको तुफान झै हराउने हुन कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । पौडेलको आशय र व्यङग्य शान्ति प्रकृयामा आई सकेपछि कथित जनशत्ता, जनअदालत, जन बिद्रोह, जस्ता कुरालाई मुर्तरुप दिनु आफैमा शान्ति र संविधान विरोधि कदम हो । र उसको यो कदमले माओवादी प्रति अविस्वास र आशंका पैदा भएको छ,भन्ने नै थियो सायद । तर यस्ता स–सना कुराले समेत सत्ता समीकरण उथलपुथल भएका दृष्टान्त भएको नेपाली राजनीतिका लागि माओवादी जनसत्ताले गरेको निर्णयलाई बैधानिकता दिने कदम भनिएको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले चियाको कपमा तुफान लिएर आउंछ, वा पानीको फोकाजस्तै बिलाएर जान्छ । त्यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । किनकी मन्त्रिपरिषद्ले सशस्त्र द्वन्द्व कालमा माओवादी जनसत्ताले पास गरेका जग्गालाई  कानूनको दायारामा ल्याई वैधानिकता दिने निर्णय गरेको सार्वजनिक भए लगतै देखि शान्ति र संविधान निर्माणसंग सम्बन्धी छलफल पनि प्रभावित भएको छ । प्रतिपक्षी दलहरुले संसद अवरुद्ध गर्नुका साथै प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा बसेको प्रमुख दलहरुको बैठक बहिष्कार समेत गर्नु राम्रो संकेत हुंदै होईन । योसंगै शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियामा गतिरोध लम्बिने संकेत देखिएको छ ।


प्रमुख सत्तारुढ दल एकीकृत नेकपा माओवादीको केन्द्रीय समितिको लम्बेतान बैठकको निर्णयमा शान्ति र संविधान निर्माणको भविश्य निर्भर रहेको धेरैको अनुमान थियो । संविधान र शान्तिका विषयमा अनेक मतमा विभाजित माओवादीले संक्रमणकालिन एकता भन्दै शान्ति र संविधानमा तत्कालका लागि केन्द्रीत हुंने निर्णय गरपछि शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनमा प्रगति आशा जागेको थियो । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशिल कोइरालाले थालेको राजनीतिक छलफलले आशालाई विश्वासमा परिणत गराउंदै थियो । तर माघ ३ गते मंगलबार भएका राजनीतिक गतिविधिले शान्ति र संविधान निर्माणमा अल्पविराम लगाएको छ । मन्त्री परिषद्ले युद्धकालिन माओवादी जनसत्ताको रोहवरमा गरिएका जग्गा किनवेचलाई कानूनी दायरामा ल्याउने निर्णय गरेको खबर बाहिरिएपछि प्रतिपक्ष दलहरुले सरकारको चर्को विरोध थाल्नु त्यसैको उदाहरण हो । प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा सेना समायोजनका सम्बन्धमा छलफल गर्न बसेको प्रमुख तीन र मधेशी मोर्चाको बैठकमा सो एजेण्डाले प्रवेश नै पाउन नसक्नु त्यसैको परिणाम थियो । बैठकको सुरुमै सशस्त्र युद्दका बेला माओवादीको जनसत्ताले गरेको घरजग्गा किनबेच, अंशबण्डा र बकसपत्रका निणर््ँयलाई कानूनको दायारामा ल्याइ मान्यता दिने सरकारी निणर््ँय फिर्ता नलिएसम्म बैठक बस्न नसक्ने भन्दै कांग्रेस र एमालेका नेताहरु बाहिरिएका थिए । खासमा एउटा पार्टीको कलह र उसले गर्ने विवादास्पद निणर््ँयको भुमरीमा सधैं सम्पूणर््ँ देश पर्नु र अनिणर््ँयको बन्दी बनिरहनु स्वीकार्य हुनै नसक्ने कुरा हो । 
सोही कुरा उनीहरुले संसदमा दोहो¥याउदै सरकारले निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने माग गर्दै संसद नै अवरुद्ध गरेका थिए । निर्णय फिर्ता नभएसम्म व्यबस्थापिका संसदको बैठक चल्न नदिने चेतावनी र अडान समेत  लिएका छन् । यहि कारण अहिले आशालाग्दो गरि अगाडि बढ्दै गरेको जारी शान्ति र संविधान निर्माण प्रकृया समेत अवरुद्ध बनेको छ । जसको प्रमुख कारण माओवादी नै हो । माओवादीकै पछिल्लो गतिबिधि नियाल्दा ऊ शान्ति र संविधान प्रतिप्रर्तिबद्ध छैन भन्ने प्रमाण समेत मिलेको अन्यदलहरुको आरोप छ ।
मधेशी मोर्चा र माओवादीले मन्त्रीपरिषद् मार्फत गरेको निर्णयको माइनुट हेरेर थप छलफल गर्ने र तत्कालका लागि शान्ति र संविधानका विषयमा छलफल गर्न नसक्ने भन्दै गरेको प्रस्तावलाई कांग्रेस र एमाले लगाएत अन्य सानादलका नेताहरुले लत्याई दिएका छन् । तर पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारले विगतका समस्यालाई बिद्यमान कानूनकै आधारमा सामाधान गर्न थालेको प्रयासको प्रशंसा हुनुको साटो आलोचना भएको भन्दै गुनासो पो गरे । चियाको कपकको तुफानको संज्ञा दिएर । त्यसैको जवाफ दुरुस्तै र फेरी त्यहि सैलीमा कांग्रेसका पौडेले मज्जाले फिर्ता गरिदिएका छन् । यो वाक युद्ध वाक युद्धमै सिमित रहने सक्यो र जारि शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियाले गतिलिन सकेमा त केहि भएन तर यहि सैलीमा पानीबाराबार र छोईछिटो गर्ने प्रवृति बढ्दै जाने हो भने सांच्चिनै त्यसले कस्तो तुफान ल्याउने हो भनेर अनुमान गर्न भने त्यति सहज छैन ।
कांग्रेस संसदिय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलको शब्दमा माओवादीले द्धन्द्धकालीन समयमा राजनीतिक प्रचारबाजीका निम्ति  प्रयोग गरेका ”जनसरकार,’ ”जनसत्ता,’ ”जनअदालत’ जस्ता विद्रोही  संरचना अहिले ब्यु“ताउ“दै जाने हो भने चालु शान्ति र संविधान निर्माण्ँ प्रकृयानै धरापमा पर्न सक्छ । पौडेलले अहिले आएर जनसत्तालाई मुर्त रुप दिने माओवादीको चालबाजी र अर्थ अर्थ के हो ? भन्ने प्रश्न गरे । यहि कारण आशंका मात्रै होईन दलहरुका बिचमा तुफान नै पैदा भएको छ । नया“ पद्धतिलाई संस्थागत गर्ने बाटोमा हि“डेका हामी सहमति निर्माण्ँ गर्दै बढ्ने कि पछाडि र्फकने ? माओवादीको पछिल्लो कृयाकलापले ऊ अगाडि नभै पछाडि फर्कने खोजेको स्पष्ट भएको पौडेलको आरोप छ । माओवादीभित्र शान्ति प्रक्रिया पÔधर मानिएका प्रधानमन्त्री भट्टराईमा पनि सशस्त्रकालकै धङधङी जीवित देखिनु आफैंमा विरोधाभासपूणर््ँ रहेको माओवादी इतरका दलहरुले बताईसकेका छन् । खासमा माओवादीले नै कब्जा गरेको तर उसैले नै फिर्ता गर्ने सवालमा पटक पटक सहमति जनाएको भएपनि घरजग्गा, जमिन फिर्ता गर्ने अभियानमा अवरोध पनि उसैले गर्दै द्धयध चरित्र प्रर्दशन गरिरहेकाले नै  कयौं ठाउ“मा अझै पनि फिर्ता हुन सकेका छैनन् । झनै त्यहिमाथि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले कथित ”जनसत्ता’ ले गरेका अनाधिकृत निणर््ँयलाई मन्त्रिपरिÈद्बाट सदर गराएर विवादास्पद काम गरेको छ ।
एमाले वरिष्ठ नेता माधबकुमार नेपालका शब्दमा, जनसत्ता बिउंताउंने  निणर््ँयले १२ बु“दे समझदारी, विस्तृत शान्तिसम्झौता र पछिल्लो सातबु“दे सहमतिसम्मका तमाम समझदारी उल्लंघन गरेको छ ।  यहि कारण पनि अब दलहरु बिचमा पछिल्लो ७ बुंदे पछि बनेको राम्रो सम्बन्ध भत्कने खतरा बढेको हो  । कांग्रेस सभापति सुशिल कोईरालाले द्धन्दकाबेला कब्जा जमाइएका जग्गा र सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता पुरा गर्नुको साटो झनै माओवादीको पछिल्लो निर्णयले ऊ दलिय सहमतिको वातावरण्ँ भा“ड्न चाहान्छ भन्ने पुष्टि भएको बताएकाले पनि अब परिस्थिति झनै जटिल बन्ने अनुमान गरिएको हो । माओवादीको आन्तरिक कलहका कारण्ँ शान्ति र संविधान निर्माण्ँ प्रकृया  अवरोध हु“दै आएको कुरा कतै छिपेको छैन । त्यसमा धेरथोर अन्य दलहरु पनि दोषी छन् तर प्रमुख दल र पटक पटक सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको दलका नाताले सबै भन्दा धेरै गल्ति उसैको भागमा पर्छ ।  आन्तरिक बिबाद मिलाएको दाबि संगै माओवादीले ”जनसत्ता’ को निणर््ँय ब्यु“ताउने भन्ने जस्तो गैर कानुनी कदमले शान्ति र संविधानको ऐतिहासिक कार्यसूचीमाथि अवरोध सिर्जना हुनु दुभाग्य पूर्ण हो ।
वास्तबमा विस्तृत शान्ति सम्झौतास“गै माओवादीले विगतमा हिंसाका बलमा खडा गरेका त्यस्ता संयन्त्रहµको औचित्य समाप्त भइसकेको हो । त्यस्ता संयन्त्रलाई ब्यु“ताउने प्रयत्न गर्दै सरकार स्वयंले जनताले स्वीकार्न नसक्ने विवादास्पद निणर््ँय गर्दै जाने हो भने त्यसले माओवादीको राजनीतिक रुपान्तरण्ँप्रति गम्भीर आशंका जन्माउ“छ र मुलुकलाई अनावश्यक मुठभेडतर्फ अग्रसर गराउने खतरँ पैदा गराउन सक्छ । कांग्रेस महामन्त्री कृष्ण प्रशाद सिटौलाको शब्दमा माओवादीको उक्त निर्णय फिर्ता नहुंदा सम्म कुनै संबाद हुनै सक्दैन । यहि कारणपनि चियाको कफमा मात्रै नभै त्यो शान्ति र संविधानका लागि समेत तुफान बन्ने खतरा बढेको छ ।  यो आपत्ती जनक निणर््ँय तत्काल तत्काल फिर्ता लिइनुपर्ने तर्कगर्नेहरुमा कांग्रेस नेता गगन थापा पनि छन् ।  गगनका शब्दमा यदि माओवादीले तत्काल यो निणर््ँय सच्याएन भने उसको यो एउटा निणर््ँयले शान्ति र संविधान निर्माण्ँका पÔमा अहिलेसम्म भए गरेका उपलब्धिलाई एकै निमेÈमा बिथोल्न सक्नेछ ।
  त्यसैले मन्त्री परिषद्ले गरेको निर्णय सम्बन्धी विवाद चियाको कपमा देखिएको तुफानमात्र हो, या अन्य दलले भनेजस्तै माओवादीको द्धैत चरित्र, अन्यौल कायमै छ । शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियाको समयसीमा घर्कर्दै गएपनि दलहरु एकपछि अर्को विवादबाट मुक्त हुन नसक्दा शान्ति र संविधान निर्माण थप जटिल बन्ने र त्यसैले तुफान ल्याईदिएमा के दलहरु बच्न सहज होला ? अनेक आशंका पैदा भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले समेत सशस्त्र युद्धका बेला माओवादी ”जनसत्ता” ले गरेको घरजग्गा किनबेच, अंशबण्डा, बकसपत्र लगायतका निणर््ँयलाई मान्यता नदिन सरकारका नाममा माघ ५ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको अवस्था छ । माओवादी इतरका दलहरुले त्यसको तिर्व बिरोध गर्दै आएको विषय पनि त्यहि थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मात्रै होईन १७ दलहरुले माओवादी संगको वार्ता नै बहिस्कार गरिसके र त्यो निर्णय फिर्ता नहुंदा सम्म कुनै पनि किसिमको छलफल समेत नगर्ने अड्डि कसेका छन् । तर दाङमा पुगेका पर्यटन मन्त्री लोकेन्द्र विष्टले जनसत्ताले गरेको निर्णयले मान्यता पाई सकेकाले त्यो कुनै पनि हालतमा फिर्ता नुहने जिकिर गरेको सुनियो । दलहरुका बिचमा यस्तै अडान यथाबत रहेमा त्यसले अवस्य तुफान ल्याउनेमा दुईमत छैन । तर त्यो तुफान कस्तो प्रकृतीको हुन्छ भन्ने अनुमान गरिहाल्न भने अहिलेका लागि केहि मुस्किल छ ।

होसियार गुप्ताहरु हो, पाप धुरीबाट कराउंछ

नारायण खड्का, 

माघ ३ मंगबार, काठमाडौं

पद सभासद् , काम अपराधको तानाबाना । आखिर पाप धुरीबाट कराउंछ भन्ने लोकोक्ति जस्तै आर्थिक प्रलोभनमा व्यापारी अपहरणको योजना बुन्ने प्रमुख योजनाकारका रुपमा प्रहरीको चिसो छिडीमा रात बिताउदै छन् सभासद् एवं पूर्वमन्त्री श्यामसुन्दर गुप्ता यतिखेर ।
सधैंभरी सेतो दाह्री र सेतै पहिरनमा देखिने सभासद् तथा पूर्व मन्त्री श्यामसुन्दर गुप्ताको कालो कर्तुत त्यतिवेला उदाङ्ग भयो जतिवेला उनी एक व्यापारिको अपहरणको अभियोगमा पक्राउ परे । नेपाल सद्भावना पार्टी आनन्ददेवी भित्रको विवादसंगै नेपाली सञ्चारमाध्यमहरुमा छाउंदै आएका गुप्ताको कहिले सभासद् पद खोसियो त कहिले सर्वोच्च अदालतले वहालि गरिदियो । तर, यतिवेला भने उनको कालो कर्तुत उदाङ्गो हुंदा असली अनुहार र  हैसियत आम नागरीकले हेर्ने र बुझने अवसर पाएका छन् ।  काठमाडौंका व्यापारी पवन संघाइको अपहरणको प्रमुख योजनाकार मानिएका सभासद् गुप्तालाई अन्तरआत्मा देखिनै पश्चाताप भैरहेको होला तर ६० वर्षीय गुप्ता पक्राउ परेपश्चात मंगलबार पत्रकारहरुलाई भन्दै थिए, यो राजनीतिक मधेसी मोर्चा र एकिकृत नेकपा माओवादी कै षडयन्त्र हो । माग ४ गते बुधकार छोराको विवाहको तयारी तामझामले गरिरहेका गुप्ता एकाएक पापको चक्रबिहुमा परे । आफ्नै निवास सिद्धार्थनगर नगरपालिका ५, भैरवाको बैंकरोडबाट उनलाई माग दुईगते सोमबार पक्राउ गर्‍यो र रातारात काठमाडौं ल्याइएका थिए । मज्जा भयो खुच्चिङ ।  यसअघि पनि राजनीतिक हैसियत बनाएका गुप्ताका विवादित चरित्रका बारेमा चर्चा धेरै चर्चा परिचर्चा र आलोचना नभएका भने होइन । तर दलहरु चुप थिए । अहिले पनि सभासद गुप्ताले राजनीतिक षडेन्त्रका कारणा आफनो चरित्र हत्याको प्रयास भैरहको दाबी समेत गरेका छन् । तर पनि यस बारेमा कुनैपनि राजनीतिक दलहरुले मंगलबार सांझ सम्म आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् तर, उनको आफ्नो दलभित्रबाट समेत सामान्य विज्ञप्ती समेत जारी भएको छैन । तर, संविधान निर्माणको जिम्मा पाएका सभासद् अपहरण र फिरौतिको आरोपमा पक्राउ परेको यो नै पहिलो घटना हो । यसअघि पनि विभिन्न हत्याको अभियोग, नक्कलि पासपोटको किनवेच, पुलिस बनाई दिने नाममा घुसकाण्ड लगाएतका काण्डमा सभासदहरु बदनाम हुंदै आएका थिए तर यो पटक भने अपहरण र फिरौती जस्तो गंभिर अपराधमा गुप्ता जेलिनु दुर्भाग्य नै हो ।

घटना २०६८ पुस सात गतेको हो । काठमाडौँको कमलादी गणेशस्थानमा दर्शन गर्न गएका पवन सघाई बिहान एकाएक गायव भए । हल्ला खल्ला निकै चल्यो । तर उनि अलि मानसिक सन्तुलन ठिक नभएको व्यक्ति भएकाले सुटुक्कै कतै लागेकी भन्ने कुरा पनि फैलियो । यस्तै खाले अनेक गाईगुई चल्दा चल्दै पछि उनी अपहरणमा परेको भने पक्का भयो । अपहरण भएकै दिन परिवारजनले प्रहरीमा खबर गरेको भएपनि त्यसपछि परिवारजनले पनि प्रहरीलाई थप सूचना दिएनन् । कारण थियो अपहरणकारीको धम्कि । त्यसैले संघाईको बारेमा लामो समय कुनै अत्तोपत्तो हुन सकेन र संघाईको अपहरणका बारेमा दवाव दिन व्यापारीहरु प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्नुका कारण त्यहि थियो । रहस्यमय तरीकाले अपहरणमा परेको २० दिनपछी संघाई आफैं घर आइपुगेपछि एककिसमको सबैमा कौतुहलता व्याप्त भयो । उनि घर आएको दिनमा समेत सार्वजनिक गरिएन । प्रहरीलाई भेट्न समेत दिएनन् परिवारजनले । तर एउटा कुरा चांहि पक्का थियो, परिवारजन तनावमा थिए र अपहरणकारीलाई ठूलो फिरौती बुझाएर संघाईमुक्त भएर आएका थिए भन्ने । घर फर्केर आएदेखि नै काठमाडौंका व्यापारी संघाई सार्वजनिक हुन मानेका छैनन् अर्थात परिवारजनले त्यो चाहेका छैनन् र अहिले सम्म पनि उनि भूमिगत सैलिमै लुकिछिपि बसेका छन् जसको प्रमुख कारण अपहरणकारीले दिएको मानसिक दवाब र सुरक्षित महसुश गर्न नसक्नु नै मानिएको छ । जेहोस उनि प्रतिष्ठित व्यापारी हुन र यसअघि उनि यसरी भूमिगत सैलिमा कहिलै बसेका थिएनन् । जसले प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न नै समस्या परेको थियो । तर उपत्यका अपराध महाशाखा र महानगरीय अपराध महाशाखाले सघाईको अपहरण भएदेखि नै घटनाको सुक्ष्म अध्यन गर्दे आएको रहेछ र  संघाई घर फर्किएको पाँचौ दिन अर्थात माग तीन गते प्रहरीले अपहरणको रहस्य खोलिदियो । सुन्दानै अचम्म लाग्ने, हाम्रै नेपालमा कृयासिल कुनै एक पार्टीका अध्यक्ष, पटक–पटक मन्त्री भैसकेको व्यक्ति र वर्तमान सभासदको योजनामा संघाईको अपहरण भएको जानकारी दियो । जो व्यापारी पवन सघाईको अपहरण गरी ८५ लाख असुलेको आरोपमा  भैरहवा स्थित आफनै घरबाट माग २ गते सोमबार पक्राउ परे र रातारात काठमाडौं ल्याईए ।  प्रहरीले सार्वजनिक गरेको संक्षिप्त अनुसन्धान विवरण अनुसार सभासद गुप्ताकै निर्देशन अनुसार अपहरण गरेर व्यापारी पवनलाई काठमाडौंवाट काभ्रे पुर्‍याएर बन्धक बनाईएको भन्ने छ । २० दिनसम्म कब्जामा राखेपछी पवनको परिवारले ८५ लाख फिरौती बुझाएर रिहा गराएको प्रहरी बनयानमा उल्लेख छ । यसको तथ्य त्यतिबेला खुल्यो जब प्रहरीले अपहरणमा संलग्न रहेको अभियोगमा हेटौडा र काभ्रेका जितबहादुर गोले र आकाश लामालाई पक्राउ गर्न सफल भयो । अहिले उनको पार्टीमा गुप्ता र सरिता गिरीविच ठूलो युद्ध छ । गुप्ता पार्टीको अध्यक्ष छन् भने गिरी पनि उस्तै नामको पार्टीवाट अहिले मन्त्रीनै छिन् । पहिला आनन्दीदेवीको अध्यक्ष सरितानै भएपनी सर्वोच्चले गुप्तालाई मान्यता दिएपछी सरिता सभासद् मात्रै छिन् । त्यसैले यहि तथ्यलाई देखाएर सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरी आंफुमाथि गरिएको शड्यन्त्र मात्रै हो भन्ने दाबि गुप्ताको छ । उनका समर्थकहरु पनि यस्तै तर्क गरिरहेका छन् । त्यसै भईदिएत राम्रो । तर केही संकेत नमिली सभासद् अनी मन्त्री बनिसकेका गुप्तालाई जिस्काउन प्रहरीले पक्राउ गरेको पक्कै छैन र हैन । प्रहरीले कुनै एक व्यापारीको लागि सायदै यस्तो जोखिम पक्कै उठाएको छैन । मंगलबार प्रहरीले सार्वजनीक गरेको गुप्ताको फोन संवाद र पक्राउ परेका दुई अभियुक्तहरुको वयानका आधारमा पनि गुप्ता अपहरण र फिरौती जस्तो घृनित कार्यमा लागेको तथ्य छताछुल्ल भैसकेको छ । सभासद र मन्त्रीकै सुरक्षामा लागिपर्ने प्रहरीले निर्धक्क गुप्ताकै योजनामा अपहरण भएको,उनैको योजनामा फिरौती लिएको र फिरौती भागबन्डा लगाएको विवरण सार्वजनिक गर्ने थिएन । गुप्ताको उमेर र शरिर हेर्दा एउटा त्यागि तवस्पि झै देखिन्छन् । तर उनको सैली त तपस्वि जस्तै गरि पहंलो बस्त धारण गरि पेस्तोल घुसाएर मानिसहरु मार्दे जाने सैली संग ठ्याक्कै मेल खाने खालको छ । झयाप्प सेतो दारी पालेर बसेका गुप्ता साच्चिकै भन्ने हो भने सिनेमाको खलपात्र पो रैछन् । उनको त्यहि कूकर्मका कारण उनि अहिले महानगरिय प्रहरी अपराध महाशाखा हनुमानढोकाको खोरमा पुगिसकेका छन् । र अदालतले हिरासतमै राखेर उनिमाथि आवश्येक छानविनका लागि चारको दिनको समय दिएको छ । अबको केहि दिनमा अभियोग पुष्टि भएमा के हुन्छ ? उनलाई चोख्याउने प्रयास हुन्छ या सर्वसाधारण झै काराबास । यसैको प्रतिक्षामा आम सर्वसाधरण कौतुहलताका साथ प्रतिक्षारत छन् । कारण नेपालमा ठूला बडा र त्यसमा पनि दलका नेताहरुलाई चोख्याएका थुप्रै उदाहरण छन् । हत्याका अभियूक्त सभासद र भ्रष्ट मन्त्रीहरु अझै निर्धक्कका साथ कानुनलाई चुनौति दिदैं हिडिरेकै छन् ।  भाषण ठोकि रहेकै छन् । जो सानालाई ऐन ठूलालाई चैन भन्ने उक्ति संग ठ्याक्कै मेलखाने खालको छ । जेहोस सभासदहरु दिनदिनै एकपछि अर्काै गर्दै बदनाम हुंदै जानुले संविधानसभा नै बदनाम हुंदै गएको छ । फिलिमहरुमा देखिने जस्तै घटना र परिघटना वास्तविक रुपमै देखिनुले राजनीतिकज्ञहरु शक्ति र पैशाका लागि जस्तो सुकै कूकर्म गर्न पनि पछि पर्दाै रहेनछन् भन्ने अनुमान सत्यझै लाग्न थालेको छ । तर एकाध पात्रलाई हेरेर सवैलाई दोष लगाउन भने खोजिएको हुंदै होईन बरु बुझन जरुरी छ कि यदि कोहि शक्ति र पदको आडमा यस्ता कुकृत्यमा लागेको छ भने होसियार , आजै देखि त्यो छोड नत्र एक दिन पाप  धुरीबाट कराउंछ भन्ने शिक्षा पनि दिएको छ । यति हुंदा पनि तिमी बुझदैनौ र चेत खुल्दैन भने तिम्रो हालत पनि श्यामसुन्दर गुप्ताको भन्दा फरक हुने छैन । देशको सबै ठांउमा विभिन्न भूमिगत संगठनका नाममा यस्ता कूकर्महरु हुंदैआएका छन् । पछिल्लो मध्यपश्चिममा पनि यस्ता थुप्रै काण्डहरु भैरहका छन् । सुर्खेत , नेपालगंज र दाङमा भूमिगत संगठनको ज्याजदी र  चन्दाआतंकका कारण आमनागरीकमा बेचैनी छ । त्यसैले होसियार तिमीहरुको असली मुकुन्डो एक दिन  बिस्तारै उदांगो हुने छ । ढुक्क भएर बसेहुन्छ । कतिपय त पहिचान भैसकेका छन् तर तिमीहरुको राजनैतिक, सामाजीक प्रतिष्ठाका कारण जोगिएका मात्रै हौं । दाङको रेडियो तुलसीपुरका अध्यक्ष देविप्रशाद धितालको हत्या गर्नेहरु हुनकी, बैदेशीक रोजगारको कामगर्ने जागेश्वर डांगिको हत्याराहरु, दुधेनामा एक शिक्षिका कमला थापाको हत्याराहरु हुनकी, उरहरी ८ बेलगनारका पूर्व नेपाली सेनाका युवक रमेश हमालका हत्यारा, सोहि ठांउका कालुराम चौधरीलाई हत्यागर्न खोज्नेहरु हुनकी , मागेजति रकम नदिदा बम राखेर आतंकित पार्नेहरु हुन या फोनमार्फत धम्कि दिएर पत्रकार बिस्तापित गर्नेहरु ...र रकम असुल्न पल्केकोहरु तर .. होसियार ....। तिम्रै निर्देशनमा यो सबै भएको छ । त्यसको जानकारी नभएको होईन । तर तिम्रो राजनीतिक र सामाजीक रुपमा आर्जन गरेको पहिचानकै कारण अलिक अप्ठेरो परेको मात्रै हो सर्वसाधारणहरुलाई । यस्तै बिभिन्न अभियोगमा पक्राउ पर्नेहरु त विचरा प्रयोग भएका भोका कूकुरहरु मात्रै हुन । जसलाई प्रहरीले पटक पटक समात्छ अनि उनिहरुकै फोनमा छोड्दै आएको पनि छ । त्यसैले राजनीतिक चरित्र बोकेर हिड या कानुनको वकालत कर्ताको भेषमा लुक अथार्त मानव अधिकार कर्मीको भेषमा, व्यापारीको भेषमा नै किन नहोऊ तिमीहरु ।  तर याद राख, कि त कूकर्म छाड अन्यथा तिम्रो हालत त्यहि हुन्छ । जो श्यामसुन्दर गुप्ताको भयो । दाङमा पनि भूमिगत संगठनको नाममा तिमीहरुले सोझा साझा नागरीकबाट करोडौं लुटिसकेका छौ  र बसिबसि खाने कमाई सकेका छौ । तर, अव उपरान्त पनि यस्तै कूकर्म जारी राख्यौं भने तिम्रो हालत त्यहि हुन्छ । पर्खेर बसेहुन्छ ।  अन्यथा सर्वसाधारणहरुलाई चैन ले वांच्न देऊ । गरिखान देऊ । 

वेनजियाबाओको भ्रमण र त्यसको शन्देश

नारायण खड्का 

÷ माघ १÷ काठमाडौं
प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भटट्राईले चिनिया प्रधानमन्त्री वेन जिआबाओको भ्रमण ऐतिहासक र सामरिक महत्वको भएको उल्लेख गरेका छन् । पुसको पहिलो साता हुने भनिएको बहुप्रतिक्षित भ्रमण करिब ४ घन्टाको मात्रै थियो तर छोटो अवधिको लागि भएपनि विश्वकै उदायमान शक्तिका प्रधानमन्त्रीको दश वर्ष पछिको भ्रमण आंफैमा अर्थपूर्ण छ । त्यसमा पनि ऐतिहासिक परिवर्तणपछि र लामो संक्रमण्ँकालीन अवस्थाबाट गुज्रिदै आएको नेपालको शान्ति प्रकृया र संविधान निर्माणको विषयमा चिनिया“ पक्षबाट ब्यक्त सद्भाव,सहयोग सम्झौताले आफू प्रसन्न भएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् । दक्षिणको चासो बढ्दै गएको समयमा उत्तरको चासो अस्वाभाविक हैन र छैन । प्रधानमन्त्री भटट्राईले वेन र आंफुबिचको नितान्त गोप्य वार्तामा भारतसंगको नेपालको सम्बन्ध थप राम्रो बनाउन दिएको सल्लाहाले पनि त्यसको पुष्टि गर्छ । त्यसमा पनि एक चिन नीतिमा जोड दिंदै आएको चिनका लागि नेपालको लम्बिदो संक्रमणकाल घातक भएकाले चिन तर्सिएको छ । चिनका प्रधानमन्त्रीको पुस पहिलो साता हुने भनिएको भ्रमण  स्वतन्त्र तिव्बतको माग गर्दे हुने सक्ने प्रदर्शन र आत्मदाहाको आशंकाले रोकिएको विश्लेशन गरिदैं आएको छ । भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा काठमाडौं भित्रै एक जना तिव्बतीले आत्मदाहाको प्रयास गर्नु, नागढुङगा नाकाबाट एक सस २० बढि तिव्बतीहरु पक्राउ पर्नुले त्यहि पुष्टि हुन्छ । चिनिया प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको सन्देश नेपाली भूमि चिनका बिरुद्ध प्रयोग हुन नपावस भन्ने नै हो । चिन नेपालमा स्थायित्व र विकास मात्रै चाहान्छ भन्ने वेनको शन्देश भित्र स्थिर सरकार गराउ र आफनो भूमि एक चिन बिरुद्ध प्रयोग हुन नदेऊ भन्ने नै हो । त्यो हुन सकेमा मात्रै देश आर्थिक सम्बृधिको बाटोमा लम्कने र त्यसपछि थप आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने वाचा समेत वेनले गर्नु त्यसैको सूचक हो । जे जस्तो भएपनि आकस्मिक, अति गोप्य र अति भव्य मानिएको चिनिया प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबाट नेपाल र नेपालीलाई के फाईदा भयो भन्ने कुरा नै महत्वपूर्ण हो । चिनिया“ प्रधानमन्त्री वेनको भ्रमणपछि नेपालले थप साढे ५ अर्ब रुपैया“ सहयोग पाउनु सकारात्मक छ । जसमध्य  १ अर्ब ६८ करोड रुपैया“ शान्ति प्रक्रियामा सहयोग पुगोस भन्ने सदिक्षा राखेर चिनले उप्लव्ध गराएको छ । भने आगामी तीन वर्Èका लागि थप ३ अर्ब ९० करोड रुपैया“ दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री वेनले तीन वर्Èका लागि ९ अर्ब ७५ करोड रुपैया“ दिने आश्वासन दिए पनि त्यसमा हस्ताक्षर भने हुन नसक्दा अन्यौलता पैदा भएको छ ।  जुन रकम शनिवार हस्ताÔर भएको सहित हो वा आगामी ३ वर्Èका लागि हो भन्ने प्रस्ट हुन सकेको छैन । जो नेपालको कमजोरी मानिएको छ । प्रधानमन्त्री वेनको ४ घन्टे भ्रमनमा  ८ बुंदे सम्झौता भए र सशस्त्र प्रहरी प्रतिष्ठान बनाउन करिब ५ करोड र नेपाल प्रहरीलाई १३ करोडको सहयोग दिएको छ । त्यस्तै नया“ थपिएको १ अर्ब ६८ करोड रुपैया“को सहयोग लडाकु पुनःस्थापनामा खर्च गर्ने योजना सरकारको छ । त्यसमध्यबाट केहि सहयोग राजधानीको चक्रपद विस्तारमा खर्च गर्ने सरकारी योजना छ । तर अतिमहत्व दिइएको चिनिया प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबाट अपेक्षा गरे अनुसारको उपलव्धि भने मिल्न सकेन ।
नेपाले अपेक्षा गरेको तर पुरा हुन नसकेका कुराहरु
चारवटा नाका किमाथांका, रसुवागढी, हिल्सा र थोराङ छानिएका हु“दै नजिकको राजमार्गसम्म बाटो बनाइदिने अपेÔा नेपालले चिनस“ग गरेको थियो । तर त्यसमा कुनै सहमति हुन सकेन । त्यस्तै पश्चिम सेती आयोजना र बूढीगण्डकीमा सहुलियत ऋण्ँ माग्ने योजना पनि पुरा हुन सकेन । पोखरामा Ôेत्रीय विमानस्थल बनाउने विÈयमा थप सहयोगको अपेक्षा पनि त्यसै तुहियो । त्यसैगरी चिनिया“ निजी Ôेत्रलाई आकÈिर्त गर्न हस्ताÔर गर्ने तयारी भएको लगानी प्रवद्ध्र्धन तथा संरÔण्ँ सम्झौता (बिप्पा) पनि था“ती रह्यो । त्यसैगरी नेपाल सीमा केरुङसम्म चिनिया“ रेल ल्याउने विÈयमा पनि सहमति हुन सकेन । त्यसैगरी बुद्ध जन्मस्थल
लुम्बिनीको विकासका लागि चीनले थप सहयोग गर्ने विषयले चर्चामा रहेपनि त्यसमा पनि कुनै उपलव्धि हात परेन ।

नेपाल चीन सम्बन्धका आधुनिक पाटाहरु
आधुनिक नेपाल र चीनको सम्बन्ध सन् १९५५ पछि शुरु भएको थियो ।
सन् १९५५ अगस्ट १ का दिन नेपालका तर्फबाट शाही सल्लाहकार गुञ्जमान र चीनका तर्फबाट युवान चुङ स्यानले दौत्य सम्बन्धमा हस्ताक्षर गरेदेखिनै नेपाल र चिनबिचको सम्बन्ध मजबुत बनाउन पहल भएको थियो । तर नेपालसंग चीनले दौत्य सम्बन्ध स्थापनाका लागि सन् १९५२ मा प्रस्ताव गरिएपनि दक्षिणी छिमेकी भारतको अनिच्छाले गर्दा त्यो असम्भब भएको थियो । तर लगतै सन् १९५४ मा भारत र चीनबीच तिब्बतसम्बन्धी व्यापार तथा पारवहन सम्झौता लगत्तै सन् १९५५ अप्रिल २४ मा इन्डोनेसियाको वाङ्डुङ सम्मेलनमा तत्कालिन राजा महेन्द्र र चीनिया प्रधानमन्त्री चाउ एन लाइसंग भेटवार्ता हुनुलाई महत्वपूर्ण घटनाक्रमका रुपमा हेरिन्छ । त्यसपछि मात्रै चीनका प्रधानमन्त्री चाउ एन लाइको नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला र लाईद्धारा सन् १९६० अप्रिल सन् २८ मा शान्ति तथा मैत्री सम्बन्धमा हस्ताक्षर भएको घटना पनि दुई देशविचको सम्बन्ध सुधारका लागि निकै उपलव्धि पूर्ण घटना मान्ने गरिन्छ । त्यसलगतै सन् १९६० मार्च २१ मा प्रधानमन्त्री विपीको चीन भ्रमणका क्रममा सिमा सम्बन्धी समस्या हल गर्न कार्यदल गठन भएपछि सिमा समस्या हल गर्न सहयोग पुगेको थियो । कोईरालालाई अपदस्त गरेपछि सन् १९६१ अक्टुवर ५ मा राजा महेन्द्र र चीनिया राष्ट्रपति लिइ साउ चीद्धारा सीमा समस्या सम्बन्धी धारामा हस्ताक्षर हुनुलाई त्यसैको पुरुकका रुपमा लिने गरिन्छ । महेन्द्रको भ्रमणकै क्रममा नेपाल र चीन जोड्ने कोदारी राजमार्ग निर्माणको पनि सहमति भएको थियो । अमेरिका र भारतको विरोधका बिच बनेको राजमार्गले नेपाललाई बाटोको दृष्टिले भारतवेष्टित स्थितिको अन्त्य गराउन ठूलो सहयोग पुग्दै आएको छ । विभिन्न कालखण्डमा नेपाल र भारत बिच भएका सन्धि र सम्झौताको ऐतिहासिक र दुरगामि महत्व छ । अर्काे महत्वपूर्ण सम्झौता राजा बिरेन्द्रको पालामा भएको थियो । सन् १९८७ को सैनिक सम्झौताले नेपाली सेनालाई आधुनिकरण गर्न टेवा पुगेको थियो । राजा विरेन्द्रको चीन भ्रमणका क्रममा भएको चीन र नेपालले सैनिक सामाग्री आपूर्ति सम्बन्धी सम्झौताकै कारण चीनले साढे चार अर्व रुपैया बराबरको हतियार नेपाललाई उपलव्ध गराएको थियो । तत्कालिन परिस्थितिमा भारत हाबी हुंदै गएको समयमा भएको त्यो सम्झौता अर्थ पूर्ण छ । चिनले उपलब्ध गराएको त्यहि सहयोगले भारत संग १९६५ मा पत्रचार मार्फत भएको हतियार आपूर्ति सम्बन्धी सम्झौताको उल्लंघन भएको भन्दै भारतले औपचारिकरुपमै कडा आपत्ति जनाउनु त्यसैको परिनाम थियो । त्यसअघि पनि सन् १९६२ मा पहिलोपटक नेपालले पाकिस्तानबाट मगाएका हयिार चीनको बाटो हुंदै ल्याउंदा भारत रुष्ट बनेको थियो भने थप सहयोगले भारत झनै ससंकित बन्न पुगेको थियो । राजा बिरेन्द्रकै पालामा भएको अर्काे महत्वपूर्ण सम्झौता सन १९७० को दशकको सम्झौता थियो । जसमा नेपाल र चीनिया सेनाबीच नेपाली सीमा क्षेत्रमा क्याम्प खडा गरी बसेका तिब्बती बिद्राही खम्पा सेनालाई नियन्त्रण र निशस्त्र गराउन सहयोग आदान प्रदान गर्ने भन्ने उल्लेख छ । राजतन्त्रको अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रको शासन कालमा पनि चिनले नेपाललाई गैर घातक सैन्य सहयोग प्रदान गरेको थियो तर अन्य मुलुकले भने त्यो सैन्य सहयोग रोक्का गरेका थिए ।
चीनले नेपाललाई २७ फ्रेबुअरी २००९ मा नयां शान्ति तथा मैत्री सन्धि प्रस्ताव गरेकोबाट पनि चिन नेपालको असल छिमेकी थियो, भन्ने उदाहरण भएको बिज्ञहरुको धारणा छ । उसोत चिनले भारत जस्तो सिमा मिच्ने र हेप्ने प्रबृति प्रर्दशन नगरेकोले पनि त्यसको पुष्टि भएको छ । तर पछिल्लो पटक पुस ३० मा भएको चिनिया प्रधानमन्त्रीको भ्रमणपछि भने यसले नयां तरंग पैदा गराएको छ । भारतको जस्तै चिनको सक्रियता नेपालमा देखिन थालेको छ । जसको एउटै कारण एक चिन नीति नै मान्ने गरिएको छ । झनै नेपालमा लोकतन्त्र आगमन पश्चात पहिला भारत जाने परम्परा तोडेका एमाओवादी अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अप्रिलमा भएको भ्रमणमा चिनले फेरी राजाज्ञानेन्द्रको भ्रमणका क्रममा भएको गैर घातक सैन्य प्रस्तावमा हस्ताक्षरका लागि चीनलद्धारा अनुरोध हुनुले अब चिनपनि छिमेकी नेपालका बारेमा समान चासो र नजर राख्न चाहान्छ भन्ने प्रमाण हो । मधेशी जनाधिकार फोरमको विरगंजमा भएको दोस्रो सम्मेलनमा (२००९, जनवरी) चीनले उच्च राजनीतिक प्रतिनिधि पठाइ नेपालभित्रको चासोलाई थप प्रष्टाएको थियो ।
त्यस यता चीनका उपप्रधान मन्त्री, चीनिया कम्युनिष्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य, सेनापति, मन्त्रीहरु आदिको नेतृत्वमा एकपछि अर्को चीनिया टोलिको भं्रमण हुंदै आउनुले पनि त्यसको पुष्टि गर्छ  ।
प्रधानमन्त्री वेन जिया बाओको बहुचर्चित नेपाल भ्रमणलाई पनि त्यसैको निरन्तरता मान्ने गरिएको छ ।

नेपाल र चीनका महत्वपूर्ण भ्रमणः
प्रधानमन्त्री टंक प्रसाद आर्चायः १९५६
प्रधानमन्त्री विशेश्वरप्रसाद कोइरालाः १९६०
राजा महेन्द्र १९६१
राजा विरेन्द्र १९८७, १९९३, १९९६
प्रधानमन्त्री गीरिजाप्रसाद कोइराला १९९२, १९९३
प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीः १९९५
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाः १९९६
राजा ज्ञानेन्द्र शाहः २००२, २००५
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड २००८
प्रधानमन्त्री माधबकुमार नेपालः सन् २००९
राष्ट्रपति रामबरण यादव सन् २०१०
प्रधानमन्त्री चाउ एन लाइः १९५७, १९६०
उपप्रधानमन्त्री देङ सियापीङ १९७८
लि पेङ १९८९
राष्ट्रपति जियाङ जेमिन १९९६
प्रधानमन्त्री झु रोन्जी सन् २००१
चीनिया कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष जिया क्विङलिङ २००३
विदेशमन्त्री लि झाओलिङ २००३
विदेशमन्त्री याङजेइही २००८
उपप्रधानमन्त्री हि योङ २०१०
प्रधान सेनपति विङ्दे २०११
यसरी नेपाल र चिनका उच्च अधिकारीहरुको भ्रमणले सायद भारत सबैभन्दा चिन्तित बनेको हुनुपर्छ । विश्वशक्तिको रुपमा उदयमान चिनका प्रधानमन्त्री वेनको एक दशक पछिको भ्रमणबाट आर्थिक एजेण्डा, द्विपक्षीय हित तथा नेपालको शान्ति तथा संविधान निर्माणका बारे समेत छलफल भएपनि वास्तबमा चिन नेपालमा स्थिर सरकारकको पक्षमा छ । किनकी स्वतन्त्र तिव्बतको मागगर्दे हुनेगरेको आन्दोलनलाई भारत र अमेरीकाको आर्शिबाद रहंदै आएकोले पनि चिन नेपालमा दरिलो र स्थिर सरकार चाहान्छ । छिमेक कमजोर भएमा त्यंहिबाट आफनो बिरुद्ध षडेन्त्रका तानाबाना बुनिन्छ भन्ने कुरामा चिन जानकार छ । नेपालको भूमि आफनो विरुद्धमा प्रयोग हुन नपावस भन्ने सबैभन्दा ठूलो चिन्ता चिनलाई छ ।

चिनिया प्रधानमन्त्री बाओको भ्रमणको सार पनि त्यहि हो । भारत संग थप सम्बन्ध सुधार गर भन्ने सल्लाह त केवल आफनो भ्रमणबाट भारत शसंकित नवोनस र थप सक्रियता नबढोस भन्ने मात्रै हो । फेरी वेनले पहिला शान्ति र सम्बिधान तथा स्थिर सरकारको त्यसपछि नेपाललाई भौतिक पूर्वाधार, सडक विकास, सुरक्षा र जलस्रोत क्षेत्रमा उल्लेख्य सहयोग गर्ने आस्वासन त्यहि हो । छिमेकि देश र अन्य मुलकहरुका बारेमा चिनको स्पष्ट नीति छ । सरकार परिवर्तन भएसंगै परिवर्तन भैरहने हाम्रो जस्तो कमजोर कुटनीति छैन । चिनलाई माओवादी,कांग्रेस, एमाले र मधेसीदलको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुले भन्दा पनि स्थिर र दिगो साशन व्यबस्थाको मतलब छ । जो पूर्वराजाहरुको पालामा थियो । किनकी छोटोसमयमै परिवर्तन हुने शाषण व्यबस्थाले चिनलाई फाईदा भन्दा घाटा धेरै छ । भारतको प्रत्यक्ष चासोमा नेपालको सरकार बन्ने र भत्कने कुराबाट चिन सशंकित बनेको छ । पहिला शान्ति अर्थात स्थित सरकार भन्नु त्यसैले गर्दा हो । राजाहरुको पालामा चिनले नेपाललाई सहयोग धेरै गर्नुको कारण पनि त्यहि हो ।  यसमा दलहरुको ध्यान पुग्नै पर्छ । आजभन्दा अढाई सय वर्ष पहिला राज पृथ्बीनारायण शाहले नेपाललाई दुई देश बिचको चरुलको शंज्ञा दिएका थिए तर अहिलेका प्रधानमन्त्रीले नेपाललाई दुई देशबीचको पूलको रुपमा बिकसित गर्न बताएका छन् । भारत भ्रमणको क्रममा विश्वबिद्यालयमा धुरुधुरु रोएर भारतको सेन्टिमेन्ट क्याच गर्न खोज्ने र पार्टी भित्रैबाट समेत भारतीय गुप्तचर संस्था रअ को एजेन्ड भएको आरोप खेप्दै आएका प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भटट्राई तीनै व्यक्ति हुन जसले भारतका प्रधानमन्त्री र चिनका प्रधानमन्त्री संग नितान्त एक्लै र गोप्य भेटवार्ता गरेका थिए । सिंहदरबार र डिल्ली दरबारमा भएको गोप्य कुराको चुरो के थियो त्यसले आशंका पैदा भएको छ । चुरो कुरो त्यहि हो । त्यसैले चिनिया प्रधानमन्त्रीले भ्रमण गराउन सफल भएं भन्नु भन्दा पनि दुई शक्ति राष्ट्रका सामुन्ने नेपालका कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले कस्तो कुटनीतिक दक्षता प्रदर्शन गर्न सके भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ नेपाल र नेपालीका लागि । दुबै शक्ति राष्ट्रले नेपाललाई आंफु अनुकुल प्रयोग गर्न प्रयास गर्नु स्वाभाविक हो । तर यसमा दलका नेताहरु सचेत बन्नैपर्छ । पूर्व तयारी बिनानै बोलाउंदैमा जानु र तयारी बिनानै बोलाएर बाघका अघि निरही बाख्रो बन्नु कुनै पनि स्वतन्त्र देशका नागरीक र त्यसका कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई सुहाउंदैन । जय नेपाल । 

दलिय धुब्रिकरणले निम्त्याएको खतरा

नारायण खड्का

÷पुस २७ ÷हाल काठमाडौं

नेकपा एमालेमा भित्रको आन्तरिक गुटबन्दि एकतामा परिनत भएको दाबिसंगै एकिकृत नेकपा माओवादी भित्र त्यस्तै हल्ला चलेको छ । जसले शान्ति प्रकृया र संविधान निर्माण भै रहेको गत्यारोध अन्त्य हुने अपेक्षा पनि गराई दिएको छ । तर एमाले नेता प्रदिब ज्ञवालीले मंगलबार व्यबस्थापिका संसदमा बोलको कुरा पनि उत्तिकै बिचारनिय छ । दुई हात्तिको बिचको लडाई हुंदा होसकी र मिलन मर्नै त आखिर घांस नै हो । हुनपनि त्यसैभयो , माओबादीको आन्तरिक कलहले शान्ति र संबिधानमा अनेकौं बाधा अड्चनहरु आए र अहिले भएको मिलनले फेरी जनसंबिधान र जनबिद्रोहमा जाने सम्मका कार्यदिशा तय गर्नुले भविस्यमा फेरी उल्झन ल्याउने निश्चित छ । आफनै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार हुनु र त्यहि दलले जनबिद्रोहमा जाने कुरा गर्नुले अनेक बहस उत्पन्न गराएको छ ।
एकीकृत नेकपा माओवादीको संस्थापन र उपाध्यक्ष मोहन बैद्य पक्षलाई धेरैले खोलाका दुई किनाराको संज्ञा दिने गरेका छन् । एक अर्का प्रति लक्षित उनिहरुका बक्तब्यबाजी र आरोप प्रत्यारोपलाई हेर्दा त्यो गलत पनि होईन । जो युद्ध कालदेखि नै चल्दै आएको छ । भारतीय रअ को ऐजेण्ड, दक्षिणपन्थि, बिस्तार तथा सामाज्यबादीको गुलामी , शास्त्रिय र माओका पण्डित जस्ता आरोप प्रत्यारोपका कारण मात्रै होईन पार्टी फुटी सकेको तर औपचारीक घोषणा हुन मात्रै बांकि छ भन्ने सम्म महासचिब रामबहादुर थापा बादल र सचिब सिपि गजुरेलबाट अभिब्यक्ति आएकाले पनि त्यस्तो अनुमान गलत थिएन । तर पुस २५ गते सोमबार माओवादी नेताहरुले तत्कालका लागि विचारको बहशलाई  व्यवस्थित गर्दै कार्ययोजनामा एक भएर अगाडि बढ्ने सहमति गरेपछि धेरैलाई चकित तुल्याएको हुनुपर्छ । जसले माओवादी ईतरका दलहरुले भनेझै कथित बेमेलको नाटक मञ्चन गरेर अरुलाई भुलभुलैयामा पारेर उनिहरु सत्ता कब्जाको कुटिल खेलमा लोगका हुनकी भन्ने आशंका गर्ने ठांउपनि छ ।
खासमा युद्धकालदेखिनै अरुलाई भिडाएर, अरुको एजेण्डामा खेल्न सिपालु र छेपारो जस्तै रंग फेर्दै आएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जस्तोसुकै राजनीतिक जोखिम मोल्न र कोल्टे फेर्न सक्छन् भन्ने आरोप प्रर्तिपक्षले मात्रै होईन स्वएंम माओवादी कै जिम्मेवार पदाधिकारीहरुले लगाउंदै आएका छन् । प्रचण्ड अनेकौ चरणमा आफ्ना कट्टर आलोचक नेताहरुसंग समय अनुरुप चल्दै आएका वाचाल नेता हुन । तर नेता सिपी गजुरेल अध्यक्ष प्रचण्डले परे जनबिद्रोहमा जान सहमत भएको तथा विगतमा अन्य दलसंग गरिएका कतिपय सहमति पुनरावलोकन गर्न तयार भएपछि पार्टीमा एकता सम्भव भएको दाबी गर्छन ।
गजुरेलका शब्दलाई मान्ने हो भने  पार्टीभित्रै बाट आएको दबाब र माओवादीविरुद्ध नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले लगायतका दलले गरेको मोर्चाबन्दीका कारण पार्टीभित्र एकता सम्भव भएको हो । तर कुरा अलि बेग्लै छ । भन्नलाई बाबुराम नेतृत्वको सरकारमा बैद्य पक्षलाई पनि सामेल गराउने कसरत भैरहेको भनिएको छ । यदि सरकारको सहभागिताकै बिषयमा बिबाद बढेको हो भने अहिले सम्मको नाटक के का लागि थियो ? यसको जवाफ माओवादीले दिनै पर्छ । किनकी उसैका कारण शान्ति प्रकृया र संविधान लेखन कार्य अप्ठेरो पर्दै अँएको छ । मुख खोलि नसकेको भएपनि धोगिघाट गठबन्धन धरापमा पार्दै माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भटट्राई प्रधानमन्त्री भएदेखि नै रुष्ट बनेका बैद्य कुनै पनि हालतमा उनलाई गलहत्याउन चाहान्छ र  महासचिब थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउने दाउमा छन् । जसलाई अध्यक्ष दाहालले पनि साथ दिएकाले सहमति बनेको बिश्लेशन हुन थालेको छ । संस्थापन पक्ष राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनका लागि विकल्प खोज्न तयार भएकाले सहमति सम्भब भएको गजुरेलले बताउनु त्यसैको संकेत हो । भन्नलाई प्रचण्डले बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार ढालेमा आंफुलाई पाप लाग्ने बताएपनि दुई शिर्ष नेता बिच भएको मिलन त्यहि हो भन्ने भटट्राईका समर्थकहरु बताउंछन् । यसअघि मधेशी मोर्चासंग भएको चार बुंदे सहमति, भारतसंग भएको विप्पा सम्झौता तथा दलहरुका बीचमा भएको सात बुंदे सहमतिलाई आन्तरिक मुल्याङ्कनको विषयमात्र बनाउन बैद्य पक्ष तयार हुनुको प्रमुख कारण त्यहि मानिएको छ ।
कहिले भट्टराई त कहिले बैद्य पक्षलाई साथमा लिएर पार्टीभित्र निर्णायक रहंदै आएका अध्यक्ष प्रचण्डले यसपटक बैद्यलाई साथमा लिएर भट्टराईलाई पाखा लगाउने फोहरी खेल खेल्न लागेका हुन भने त्यो क्ष्ँम्य हुनै सक्दैन । यस्तै भनिरहेका छन् भटट्राईका समर्थकहरु । 
माओवादी उपाध्यक्ष डा. भट्टराईलाई अहिले पार्टीभित्रैबाट असहयोग हुनु , प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सहितका १६ दल पनि छुट्टै गठबन्धनमा लाग्नुले भट्टराईको दिनगन्ति शुरु भएको होकी भन्ने भान हुन थालेको छ । सत्तारुण मधेसी मोर्चाले समेत बाबुराम नेतृत्वको सरकार इतिहासकै भ्रष्ट र असफल सरकार भएको दाबी सहित  सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्नुले त्यस्तो तर्क हुन थालेको हो । मधेसी मोर्चासंग भएको चार बुदें सहमती कार्यन्वन गर्न उदासिन देखाएको प्रति  मधेशबादी दल रुष्ट छन् ।
तत्कालका लागि माओवादी भित्र बिभाजन टरेको नभै सरेको हो भन्ने गरिन्छ । किनकी भटट्राईलाई पद बाट च्यूत हुनुपर्ने अबस्था अरु कतै बाट भन्दा पनि स्वएं माओवादीबाटै हुने कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले ठोकुवा गरिसकेका छन् । कथम कदाचित त्यसै हुनपुगेमा प्रधानमन्त्री भएदेखिनै प्रतिपक्षको जस्तो बिरोध पार्टी बाटै खेप्दै आएका बाबुरामले पनि त्यसको बदला नलिने कुरै आउंदैन । युद्धकाल देखि नै पार्टी भित्रबाट बन्धक समेत बनाईएका भटट्राई अहिले झनै तर्सिएका हुनुपर्छ । बैद्यपक्षका नेताहरुले उनलाई भारतीय एजेण्ड भन्दै जनयुद्धका एजेण्डाहरु लिलामी गरि माओबादी लडाकुलाई आत्मसर्मपन गर्न लगाएको सम्म आरोप लगाउंदै आएका छन् । त्यसैले माओवादीले भट्टराईलाई दिने दबाब यसअघि अन्य दलहµस“ग भएका सहमतिभन्दा फरक प्रकृतिका हुने निश्चित छ । जसले शान्ति प्रक्रियामा थप गत्यारोध निम्त्याउने निश्चित छ । संविधान निर्माण्ँ प्रकृयामा पहिले भएका सहमति उल्ट्याउन थाल्नुले त्यहि संकेत गर्छ ।  पहिल्यै सहमति भएको लडाकुको पद मिलान प्रकृया अहिले आएर सम्मानजनक बनाउनुपर्ने माओवादी सर्तले विशेÈ समिति सदस्यहµबीच नै विश्वासको संकट मात्रै देखिएको छैन त्यसले आशलाग्दो गरि अघि बढेको शान्ति प्रकृया नै अवरुद्ध हुने खतरा समेत बढेको छ । यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वको उपसमितिमा भावि संविधानमा सम्पत्तिको हकबन्दी नतोक्ने, संविधानमा जनयुद्धको उल्लेख नगर्ने आदि विषयमा सहमति भएको भएपनि त्यसमा बैद्य पक्षले टांङ अडाएको छ । त्यसपछि नै सहमति फेरी उल्टने रोग दलहरुमा बढ्न थालेको छ। माओवादीको यो कदमले ऊ अक्रो निर्वाचन सम्म लडाकुको समायोजन चाहान्न भन्ने स्पष्ट हुंदै गएको कांग्रेस नेता डा रामशरण महतको भनाई छ । महतका अनुसार लडाकुको नाममा ८ अर्व रकम माओवादीले पाई सकेको छ पुनस्थापनामा जानका लागि थप १० अर्व तत्काल पाउंदैछ त्यहि पनि सम्मान पत्र के का लागि ? उनको प्रश्न छ ।
प्रधानमन्त्रीले एकातर्फ गठबन्धनका दलहµस“गको विश्वास कायम गरिरहनुपर्ने र विशेÈ समितिमा प्रतिपक्षको सहमति लिइरहनुपर्ने अबस्थामा अध्यक्ष दाहालले बाबुरामलाई सघाई शान्ति र संविधानलाई टुङगोमा पु¥याउनुको साटो झनै उल्झन ल्याउने फोहरी खेल तर्फ अग्रसर भएकाले माओवादी सत्ताकब्जाको ह्याङओभरमै भएको स्पष्ट भएको छ । पुस २५ गतेको माओवादी  बैठकले कायम गरेको भनिएको जनपरिचालन गर्ने र जनविद्रोह गर्ने निर्णयले राजनीतिक सहमतिभन्दा पनि माओवादी द्धन्द तिर नै अग्रसर हुन चाहान्छ भनेर तर्कगर्नैहरुलाई बल पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्रीकै दलले द्धन्द सिर्जना गर्ने, जनपरिचालन गर्ने, जनविद्रोहको धम्कि दिनु गैरजिम्मेवारीपनाको पराकाष्टा हो । यसले दलहरुका बिचमा थप धुब्रिकरण निम्त्याउने छ । माओवादीले भएका कुनै पनि सहमति कार्यान्वयन गर्देन भन्ने निश्कर्Èमा पुगेका कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले भनिसकेका छन् सातबुंदे सहमति नै अन्तिम सहमति हो । अब उसंग कुनै अक्रो सहमति हुनै सक्दैन ।

कार्तिक १५ मा भएको सातबु“दे सहमतिपछि सकारात्मक बाटो पकडेको शान्ति र संविधान निर्माण प्रकृयामा पुन गत्यारोध उत्पन्न भएको छ । त्यो स्प्रिड बिथोलिने आशंका र जोखिम बढेको छ । दलहरु मिल्नुको बिकल्प छैन भन्ने जान्दा जान्दै पनि फेरी उल्टो बाटो हिडन थालेको भान भएको छ । कांग्रेस, एमाले सहित १६ दलले माओवादी प्रति औंला सोझ्याउनु र माओवादीले चाहिं कांग्रेसलाई बाधक मान्नुले त्यहि देखाउंछ । दलहरुको यहि चालाहो भने जेठ १४ पछिका दिनहरु थेग्न नेताहरुलाई निकै हम्मे हम्मे पर्ने छ । किनकी सबच्चौ अदालतले अन्तिमपटकका लागि भन्दै तोकिदिएको संविधानसभाको म्याद तीर्ब गतिमा अघि बढि रहेको छ ।  यो समयमा सहमति भैसकेको बिषयमा बखेडा झिक्नु उपयुक्त छैन । १८ वर्È पुगेकालाई मताधिकारको अधिकार, संसद्को नाम व्यवस्थापिका–संसद् नाम राख्ने विÈयमा माओवादीकै बैद्यले विरोध गरेपछि संवैधानिक समिति अलमलमा परेको छ । कांग्रेस सभापतिले समायोजनमा जाने लडाकुलाई नेपाली सेनामा मेजर भन्दा माथिल्लो पद दिन नहुनेमा यसअघिनै सहमति भैसकेको भएपनि अहिले आएर माओवादीले बखेढा झिको दाबी गर्छन । माओवादीका केहि नेतालाई नेपाली सेनाको अधिकृत बनाउने लालचाका कारण पद मिलानको बखेडा झिकेको बिश्लेशन हुन थालेको छ । माओवादीले महानिर्देशनालयमा उपरथीसहित ४ सय ४३ अधिकृत पद दाबी गर्नुले त्यहि देखाउंछ । सातबु“देमा भएको सहमतिअनुसार समाधान नखोजी माओवादीले प्रस्तावमाथि प्रस्ताव थप्दै जानु ठीक होइन । कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलको शब्दमा माओवादीले बन्दुकको छायामा जन संविधान लेख्न खोजेले गत्यारोध निम्तिएको हो । माओवादी र कांग्रेस बिच सम्बन्ध चिसिनुको प्रमुख कारण शासकीय स्वरुप पनि हो । कांग्रेसले संसदीय पद्धतिको वकालत नछाडनु र माओवादीले प्रत्यÔ निर्वाचित राष्ट्रपतिसहितको शासकीय प्रण्ाँलीमा जानुपर्ने जिद्दी गर्नुले समस्या झनै बढ्दै मात्रै छैन शान्ति र संविधान निर्माण कार्य समेत जोखिममा पर्ने होकी भन्ने आशंका व्याप्त भएको छ । तर दलहरु मिल्नुको विकल्प छैन । 

काठमाडौंको शहिद गेट र त्रिभूवनको शालिक

नारायण खड्का /पुस २२ /हाल काठमाडौं
काठमाडौँको मुटुमा शहीदको सम्मानमा निर्माण गरिएको शहिद गेट छ । जो बिक्रम सम्बत २०१८ सालमा तत्कालिन राजा महेन्द्रको पालामा निर्माण गरिएको थियो । तर कुटिल महेन्द्र र उनका केहि भरौटेहरुको चालबाजिले त्यहि शहिद गेट जहां जांदा नै आम नेपालीको आस्थाले शिर झुक्छ र त्यंहि शहिद गेट र त्यसको  पनि शिर्ष स्थानमा एउटा गैर शहिदको शालिक स्थापना गर्न लगाईएको थियो । जसले शहिदहरुको नै अपमान गरिरहेको थियो । शहिदको परिभाषा नै कुन्ठित पारिरहेको थियो । जसको बोध आम नागरीक र शहिद परिवारलाई नभएको होईन तर तत्कालिन कठिन परिस्थितिमा त्यसको चाहेरै पनि बिरोध गर्ने आंट कसैले गरेनन् । तर समय काल र परिस्थिति संधै एकै रहदैन, रहन सक्दैन र रहनु हुन्न । जस्तालाई त्यस्तै भन्ने आंट गर्नै पर्छ । कालोलाई कालो र गोरोलाई गोरो भन्ने आंट गर्नु इमान्दारी हो । –कृपया रंगभेदको कुरा उठाउन खोजेको हैन भन्ने स्पष्ट पार्न चाहान्छु ) तर सरकारले ढिलै भएपनि त्यस्तो आंट देखाएको छ । २०६८ पुस १८ गते ती बिर शहिदहरुको गरिमा बढाउने एउटा स्वागत योग्य निर्णय लिन सफल भएको छ । शहिद गेटको शिर्ष स्थानमा रहेको, गैर शहिद –कालगतिले मरेका ब्यक्ति) र तत्कालीन राजा त्रिभूवनको शालिक हटाउने निर्णय गरेको छ ।

 काठमाडौंको मुटुमा रहेको शहिद गेट र त्यहां निर्माण गरिएको चार बीर शहिदहरुको शालिक त्यसै निर्माण गरिएको होईन । त्यतिकै तत्कालीन राजा महेन्द्रले उनिहरुको सम्मानमा शहिद गेट निर्माण गर्दै गरेका थिएनन् । उनिहरुले देखाएको अदम्य शाहस कै कारण थियो । उनिहरु अहिलेका जस्ता ऐरेगैर शहिद पनि होईनन् । कुनै दल बिषेशले गरको युद्धमा आंफु खुसी लडन गएर मारिएका जस्ता हजारौ शहिद पनि होईनन्, जांड खाएर आपसी झगडामा ज्यान गुमाएका शंकुचित परिभाषमा परेका तथा आपसी मनमुटावमा मृत्यू भोगेका कथित शहिदहरु हुंदैहोईनन् । चार शहिद दशरथ चन्द, शुक्रराज जोशी ‘शास्त्री’, गंगालाल शेष्ठ र धर्मभक्त माथेमा यस्ता बीर शहिदहरु हुन जसले तत्कालीन जहानिया राणा शाषणको बिरोधमा आवाज बुलंद पारे । ब्यक्तिगत लोभ लालच र स्वार्थ भन्दा माथि उठि देश र देशबासीको पक्षमा  उभिने आंट गरेका थिए । तत्कालीन हुकुमी शाषणको बिरोधमा उत्रिएकै कारण उनिहरुलाई राजद्रोहको मुदद लगाईएको थियो । जेलमा सडाईएको थियो । क्रुर यातानापछि सार्वजनिक स्थानमा नै फांसि र गोलि ठोकेर हत्या गरिएको थियो । त्यस भन्दा पहिला उनिहरुलाई अनेक पल्ट अडान त्याग्न र आन्दोलन छोडन आग्रह गरिएको थियो । लालच बांडिएको थियो तर पनि ती बिर शहिदहरु कहिलै डगमगाएन । कारण उनिहरु देश र समाजको रुपान्तर चाहान्थे । आम देशबासीका लागि स्वतन्त्रता चाहान्थे । बोल्न, लेखपढ गर्न र इच्छा अनुरुपको व्यबसाय गरेर खानपाईयोस भन्ने चाहान्थे । बस यत्ति थियो उनिहरुको चाहाना । त्यहि कारण उनिहरुलाई हुंदा खांदाको कलकलाउंदो जवानीमा बलि चढ्न बिबश पारिएको  थियो र उनिहरुलाई फांसि दिनकालागी स्वीकृती दिने – लालमोहर लगाउने) तीनै ब्यक्ति थिए जो राष्ट्रपिताका नाममा चिनिन्छन् । बिडम्बना उनले नै हत्या गर्न लगाउने अनि उनै को शालिक शहिदहरुको शिर्ष स्थानमा ? जो नेपाली चर्चित उक्ति ”आफैं धामी अनि आंफै बोक्सि”संग ठ्याक्कै मेल खानेखालको थियो । त्यसैले त्यो हटाउनु पर्ने आम नागरीकको माग थियो र अनन्त: बाध्य भएर होसकी सुझबुझले राज्यले त्यसै गरिदियो । जो कुरा तत्कालीन राजाहरुका भरौटे र पञ्चायतका केहि अन्धभक्तहरुलाई पच्न सकेको छैन सायद । त्यसैले उनिहरु शहिद गेटबाट त्रिभुवनको शालिक हटाउने सरकारको निर्णयको बिरुद्धमा उत्रिन थालेका छन् । तर उनिहरुले बुझनै पर्छ कालगतिले मरेको ब्यक्ति कहिलै शहिदको परिभाषमा पर्दैपर्दैन भन्ने कुरा । हो, तत्कालीन अवस्थामा राणा शाषण ढाल्नका लागि त्रिभूबनले सहयोग गरेका होइनन् भन्न खोजिएको हुंदै होईन । जसको उच्च दर्जा उनले पाई सकेका छन् , प्रर्जातन्त्रका पिता । अmभै भन्ने हो भने नेपालको प्रर्जातान्त्रिक इतिहासमा जहिले पनि राजतन्त्र नै बाधक बन्दै आएको कुरा घाम जत्तिकै छर्लङगछ । दलहरुले राणाहरुको पिचडामा बन्धक बन्न पुगेका त्रिभुबनलाई उन्मिुक्ति मात्रै दिएनन् कोमामा पुगेको राजतन्त्रलाई पुनर जीबन दिए अर्थात राजतन्त्र फर्काई दिएका थिए । त्यतिबेला नेपाली कांग्रेस र एमाले जस्ता राजनीतिक दलहरुकै कारण त्रिभूवनलाई भारतमा शरण मिलेको थियो । उनि देश र देशबासीलाई उन्मुक्ति दिने किसिमले देश छोडेर भारत पुगेका थिएनन् आफनो गदिद् गुम्ने निस्चित भएपछि मात्रै गएका थिए । सात सालमा प्रर्जातन्त्र प्राप्ती पछि केहि सकारात्मक देखिएका त्रिभूवनले विस्तारै शिसु प्रर्जातन्त्रको घांटि निमोठ सघाएकै थिए । संस्थागत गर्नु भन्दा उनि प्रर्जातन्त्रकै बिनासमा लागेकालेनै आज देशले यो हालत भोग्नु परिरहेको छ । राजा, कांग्रेस र राणाहरुको सहमतिमा बनेका सरकार र मन्त्रीमन्डललाई घेराबन्दीमा पार्ने काम पर्दापछाडिबाट दरबारलेनै खेलको थियो भन्नेहरु धेरै छन् । २००७ साल देखि २०११ साल ४ वर्षको अवधिमा प्रर्जातन्त्रका पिता भनिने तीनै त्रिभूवनले त्यसको जगर्ना गर्नु भन्दा पनि त्यसको अन्त्यमै लागि रहेको इतिहास साक्षि छ । जो प्रर्जातन्त्रका पिता भन्ने पदाबली भन्दा बिपरीत नै छ । यो भन्दा उच्च सम्मान के हुन सक्छ ? अझ सोझो भाषामा भन्दा त्रिभूवन राजा अर्थात शाषक भएर पनि निकै कमजोर थिए । कांतर थिए । माली भएर पनि आंफै राणाहरुको पिजडामा पर्नु शाषकका लागि सुहाउंदै सुहाउंदैन ।  यदि त्रिभूवनले सांच्चिनै प्रर्जातन्त्र चाहान्थे भने फांसिको सजाय तोक्दा लालमोहर लगाएर स्वीकृति दिने नै थिएनन् । उनले अस्विार गरेको भए चार जना बिर शहिदहरुको ज्यान अकालमै जाने नै थिएन । तर पनि त्रिभुबनलाई शहिदको शिर्ष स्थानमा राख्नुको कारण तत्कालीन शाषण व्यबस्थाको जानकारी दिनु हो भन्ने तर्क गर्नेहरुपनि छन् । जसलाई एक हद सम्म नकार्न मिल्दैन । तर उनिहरुले बुझनै पर्छ तत्कालीन शाषक र इतिहास झल्काउने गरि निर्माण गरिएका संग्राहालयहरु पनि प्रशस्तै छन् त्यसैले तीनै संग्राहालयहरुमा त्रिभूवनको शालिक राखे झनै उत्तम हुन्छ नी, हैन त ? सरकारले पनि त्यसै भनेको छ । सम्मानका साथ नाराहिटि संग्रालय जहां सवै पूर्वराजाको इतिहास छ त्यंहि सम्मान पूर्वक राख्ने भनेकै छ । हो त्रिभुवनको शालिक शहिद गेटमा राख्नु चांहि शहिदको परिभाषा बिपरीत नै थियो नि ? त्यसैले लेख पूर्वराजा र राजसंस्थाको बिरुद्धमा कुनै आग्रह पूवाग्र राखेर लेख्न खोजिएको हुंदैहोईन । त्यस्तो भ्रम नराख्न बिषेश आग्रह पनि गर्छु । सत्य कुरा मात्रै हो ।  लोकतन्त्र आगमन पस्चात तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्र प्रमुख गिरिजा प्रशाद कोइरालाले पदभार ग्रहण गर्नासाथ शहिद गेटमा पुगेर सम्मान ब्यक्त गर्न प्रचलनको शुरुवात गरेका थिए । त्यसपछिका केहि प्रधानमन्त्रीहरुले पनि त्यसैगरे । तर एकिकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपाध्यक्ष बाबुराम भटट्राईले तिनै त्रिभूवनको शालिक शहिद गेटको शिर्ष स्थानमा रहेकै कारण अनेत्र गएका थिए । आम नागरीकका लागि शहिद गेट त्यस्तो पुन्य भूमि हो जहां पुग्दा आस्थाले शिर झुकाउंदै आएका छन् । बीर चार शहिदको त्याग देखेर नतमस्तक हुन्छन् । त्यस्तो स्थानमा तत्कालीन राजाको शालिक कदापि सुहाउंदैन थियो ।
अब कुरा रह्यो, शहीदगेटबाट त्रिभुवनको शालिक हटाउनु अहिलेको प्राथमिकता हो कि होइन भन्ने बहस गर्न सकिएला । तर जसले जस्ता तर्क, बिर्तक गर्ने छुट सवैलाई छ । वास्तवमा शहीदगेटमा त्रिभुवनको शालिक रहनु मिल्ने कुरा हुँदै होइन । नाम लिने बित्तिकै सबैको मनमा सम्मान भाव आउने पो शहिद † शहिदहरुकै सम्मानमा बनेको स्मारकमा उनीहरुकै शालिक मात्र राखिनु पर्छ । त्रिभुवनको शालिक राख्नु गल्ती नै थियो । त्रिभुवन फेरि त्यस्ता राजा, जसले उनीहरुलाई राणा शासकले दिएको मृत्युदण्डमा लालमोहर ठोकेका थिए । त्यसमा पनि आफ्नै व्यायाम प्रशिक्षक अर्थात गूरु धर्मभक्त समेत लाई फांसि दिने सजायमा सहमति जनाएरै ल्याप्चे ठोक्ने तिनै त्रिभुवन नै थिए । जनआन्दोलनको सफता पछि आन्दोलनका घाइतेहरुले नै शहिद गेटमा पुगेर  शहिदहरुको मात्र शालिक राख्नुपर्छ भन्दै उहिलै बिरोध गरेका थिए । त्यो ठिक हो भन्ने कुरामा सबै सहमत थिए । तर एकै पटकमा सबै परिवर्तण चाहेरै पनि हुन सक्दैन । त्यसले गलत अर्थ समेत लाग्न सक्थ्यो । तत्कालीन परिस्थितिमा राजाबादीहरुका लागि आगोमा ध्यू थप्ने माध्यम बन्न सक्थ्यो । त्यसैले त्यतिबेला दलहरु चुप चाप बसे र उचित समयको प्रतिक्षामा थिए सायद । जो शहिद हैन, उसको शालिक हटाउनु न्यायिक नै छ । शहिद शब्दको वास्तविक मर्म बुझेर शहिदलाई सम्मान दिन नसक्ने हो भने लोकतन्त्र र पर्जातन्त्रको वकालत गरिरहनुको कुनै अर्थ रहने छैन ।