Thursday, September 29, 2011

कांग्रेसको एक वर्ष र देउवाको राजीनामा


नारायण खड्का
२०६८/६/१२ गते हाल काठमाडौं
एकताको महाधिवेशन गरेको १ वर्ष बित्दा नेपाली कांग्रेसभित्र अहिले फेरी चर्को विवाद भएको छ । शुसिल कोईरालाको नेतृत्वमा कांग्रेसको वर्तमान केन्द्रीय समितिको औपचारिक घोषणा भएको १ वर्ष पुगेको दिन अर्थात असोज ११ गते बुधबार कांग्रेस नेता शेरबहादूर देउवाले केन्द्रीय सदस्यबाट राजीनामाको घोषणा गरेपछि पार्टी भित्र ठूलो भूइचालो गएको छ । कांग्रेसको १२ औं महाधिवेशनबाट औपचारिक रुपमा नयाा नेतृत्व घोषणा भएको बुधबार एक वर्ष बितेपनि यो एकवर्ष कांग्रेसको आन्तरिक जीवनका लागि भने सोचेअनुरुप फलदायी हुन सकेन ।
पछिल्लो १ वर्षमा भावनात्मक रुपमा एक हुने र संस्थागत परिपाटीबाट चल्न धेरै प्रयास गरेपनि नेताहरु विचको स्वार्थ र टकराबका कारण त्यो फलदायी हुन नसकेको हो । सााच्चीनै भन्ने हो भने, एक वर्ष अगाडी महाधिवेशनको परिणाम जे भएपनि पार्टीलाई एक बनाएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता गरेका कांग्रेसका शीर्ष नेताहरु आफ्नै प्रतिबद्धतामा पूर्णतया विफल देखिए । पहिलो पटक दोस्रो पुस्तामा कांग्रेसको नेतृत्व हस्तान्तरण भएतापनि सभापति शुसिल कोईराला र वरिष्ठ नेता शेरबहादूर देउवाको आपसी मनमुटावले कांग्रेसले राष्ट्रिय राजनीतिमा खासै उल्लेखनिय भूमिका निर्वाह गर्न सकेन ।
महाधिवेशनको १ वर्ष बितिसक्दापनि कांग्रेसको केन्द्रीय समिति अझै पूर्ण बन्न सकेको छैन । अझै पाँचजना केन्द्रीय सदस्यका साथै एक सह–महामन्त्री मनोनयन गर्न बाँकी छ । कांग्रेसका अधिकांश जिल्ला कार्यसमितिहरु पनि अपूर्ण नै रहेका छन् । महाधिवेशनको २ महिनाभित्रै गठन हुनुपर्ने समिति र विभागहरु गठन गर्न कांग्रेस असफल भएको छ । कांग्रेसका २८ वटा विभाग,संसदीय बोर्ड र विभिन्न समितिहरु विवादकै कारण गठन हुन नसकेका हुन् । विवादकै कारण उपसभापति र महामन्त्रीको मनोनयनका लागि मात्रै कांग्रेसले ७ महिना समय लगाएको थियो । वर्तमान नेतृत्वले १ वर्ष पार गर्दा जम्मा १९ वटा केद्रीय समिति बैठक हुन सकेका छन् ।
यो एक वर्षमा कांग्रेसले गत बैशाखमा देशब्यापी जागरण अभियान गर्न सक्नुमात्रै उपलब्धी मूलक रह्यो । सो समयमा तल्लो तहसम्म एकताको सन्देश पुगेको दाबी नेताहरुले गरेको भएतापनि कांग्रेसमा अहिले देखिएको विवादले जागरण अभियानलाई छायामा पारिदिएको छ । यो एकवर्षमा भएका २ वटा प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा कांग्रेस पराजित भयो । रामचन्द्र पौडेललाई एक्लो उम्मेदवार बनाएर चुनाव लडिरहे पनि कांग्रेस सत्ताको नेतृत्व गर्न असफल रह्यो । यसको कारण पनि कांग्रेसका नेताहरुका बिचमा रहेको तिव्र विवादलाई नै मानिएको छ । केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गरिएको राज्य पुर्नसंरचना सम्बन्धी प्रस्तावमा पनि कांग्रेसमा विवाद छ । खासगरी कांग्रेसभित्रका मधेशी नेताहरुले पार्टीले ल्याएको प्रस्तावको विरोध गरिरहेका छन् ।
गत चैतमा नेविसंघको नेतृत्व भंग गर्ने निणर्य गर्न ५ दिनसम्म चलेको कांग्रेसको बैठक नेविसंघका अध्यक्षले नै राजीनामा दिएपछि निरर्थक बनेको थियो । त्यस्तै गत असोज ४ गते ४ वटा भातृसंगठनको नेतृत्व भंग गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेस अहिले त्यही विवादमा अलमलिएको छ । भातृसंगठनको विबादमा फसेको कााग्रेस नेतृत्वलाई देख्दा लाग्छ गााउघरमा केटाकेटीको झगडामा भिड्न पुगेका अभिभाक सरह मात्रै भैरहेको छ । जसले कााग्रेसका लाखौं उर्जाबान कार्यकर्तामा निराशा र आक्रोस पैदा गराईदिएको छ ।
यसरी कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्वले १ वर्षको समयअवधिमा अधिकाशं समय विवाद र आपसरी घरझगडामा नै बिताएको देखिन्छ । यो बिचमा सभापति कोईरालाले आफूले देउवापक्षबाट असफल बनाउने षड्यन्त्र भएको दाबी गर्दै आईरहेका छन् भने देउवाले कोईराला एकलौटी ढंगबाट अघि बढ्न खोजेको आरोप लगाउदै आईरहेका छन् । समग्रमा एकल नेतृत्वको पद्दतिलाई विस्थापन गरेर १२ औं महाधिवेशनपछि संस्थागत पद्दतिमा प्रवेश गरेको कांग्रेस यो १ वर्षमा आन्तरिक र बाह्य दुवै रुपमा कमजोर सावित भएको छ ।

बिबादको कारण
पार्टी एकीकरण भएको ४ वर्ष यताकै सबैभन्दा जटिल मोडमा यतिबेला नेपाली कांग्रेस रुमल्लीरहेको छ । भातृसंगठनको नेतृत्व भंग गर्ने विषयमा वरिष्ठ नेता शेरबहादूर देउवाले केन्द्रीय सदस्यबाटै राजीनामा दिएपछि कांग्रेस विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । २०५९ सालको असार महिनामा विभाजित बनेको नेपाली कांग्रेस र नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका बिचमा २०६४ साल असोज ८ गते एकता भएको थियो । एकताको ३ वर्षपश्चात अघिल्लो वर्ष असोजमा कांग्रेसले एकताको महाधिवेशन गरेको थियो । यद्यपी भावनात्मक रुपमा एक भएको दाबी गरीएको भएपनि त्यो भावनात्मक हुन नसकेको छताछुल्ल विबादले पुष्टि भएको छ ।
अघिल्लो महाधिवेशनमा शेरबहादूर देउवालाई हाराएर सभापति बने लगत्तै सभापति शुसिल कोईरालाले पार्टीलाई एक बनाएर सबैलाई समेट्नेगरी अघि बढ्ने बताएपनि सभापतिको तर्फबाट त्यस्तो भूमिका प्रदर्षण हुन नसकेको देउवाको आरोप छ । तर सभापति कोईरालाले भने जहिलेनी किचकिच गरेर सभापतिलाई कमजोर पार्न देउवा पक्ष लागेको आरोप लगाएका छन् । दुई नेता विचको यहि जुाङगाको लगाईकै कारण फेरी  एकवर्ष पश्चात कांग्रेसभित्र विभाजनका सम्भावनाहरु देखिएका छन् । भलै बरिष्ठ नेता देउवाले कुनै पनि हालतमा पार्टी फुटन नदिने बताएहका पनि छन् । भातृसंगठनको निर्वाचित नेतृत्व म्याद नाघेको औषधी जस्तो भैसकेको तर्क गर्ने संस्थापन पक्ष र त्यो भंग गर्नुलाई गंभिर षडेन्त्र देख्ने देउवा पक्षको अडानका कारण पार्टीमा फेरी हलचल पैदा भएको हो । एउटा सत्य के हो भने विघटित भातृसंगठनमा देउवा पक्षको बहुमत रहेको बताईन्छ त्यो तर्क मान्ने हो भने सभापति कोईरालालाई यदि यहि नेतृत्वले महाधिवेसन गराएमा कतै देउवाको बहुमत आईहाल्छ कि भन्ने भूत ले सताएको छ । यहि विषयमा विवाद बढेपछि वरिष्ठ नेता देउवाले राजीनामा दिएका छन् यद्यपी यो विवादको प्रारम्भ भने पदाधिकारी मनोनयनको समयदेखि नै शुरु भएको थियो । अझै भन्ने हो भने उनीहरुको यो विदात धेरै पुरानो हो । उनीहरु विच एक अक्र्राेलाई सकेसम्म निषेध गर्ने गरीनै चालबाजी पुरानो रोग हो । सायद यसको उपचार पनि पहिल्याउन मुस्किलनै होला ।  उपसभापतिमा रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्रीमा कृष्णप्रसाद सिटौलालाई मनोनयन गर्ने सभापति कोईरालाको प्रस्ताव देउवाको अवरोधकै कारण ७ महिनासम्म केन्द्रीय समितिमा अलपत्र परेको थियो । पछि देउवा र कोईरालाको बिचमा जेन्टलमेन एग्रीमेन्ट भएपछि पदाधिकारी मनोनयन विवाद टुङ्गिएको थियो ।  तत्पश्चात गत चैतमा नै म्याद सकिएका भातृसंगठनहरुको म्याद नथप्ने तयारी संस्थापन पक्षले गरेपछि देउवाको अवरोधका कारण रोकिएको थियो । सोही समयमा नेविसंघका अध्यक्ष प्रदीप पौडेलले राजनीनामा गरेका थिए । त्यसयता गत असोज ४ गते म्याद सकिएका ४ भातृसंगठनहरुको म्याद नथप्ने निर्णय कांग्रेसले बहुमतबाट पारित गरेको थियो । तर निर्णयप्रक्रिया प्रति असहमति जनाउादै  देउवापक्षले बहिस्कार र अस्वीकार गरेको थियो । अहिलेको देउवाको राजीनामाको प्रसंग त्यसमा जोडन सकिन्छ ।
भातृसंगठनको विवादको मुख्य चुरो भनेर महाधिवेशन पश्चात आउने नेतत्वलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने अभ्यासको उपज मात्रै हो । देउवाका समर्थकहरुको नेतृत्वमा रहेको ४ वटा भातृसंगठनमा आफू समर्थित ब्यक्तिलाई ल्याएर महाधिवेशन गराउने संस्थापन पक्षको चाहना अनुसार भातृसंगठनको म्याद नथप्ने निणर्य भएको थियो । यही कारण देखाएर देउवा पक्षले निरन्तर विरोध गर्दै आईरहेको हो । देउवाले नै राजीनामा दिईसकेपछि अब विवाद मिलाउने जिम्मेवारी सभापति कोईरालाकै कााधमा आईपुगेको छ । यद्यपी महाधिवेशनको १ वर्षसम्म आफूलाई देउवा पक्षले काम गर्न नदिएको बुझाई राख्दै आएका सभापति कोईरालाले केन्द्रीय समितिको निणर्य सच्याउने सम्भावना भने देखिएको छैन । तर अब बन्ने समितिमा देउवा पक्षलाई सम्मानजनक स्थान दिनेगरी देउवालाई सहमत गराउने तयारी संस्थापन पक्षले गरेको हल्ला चलिरहेको छ । २ पक्षका बिचमा अब जस्तोसुकै सहमति भएपनि पार्टीभित्र २ धारको संघर्ष अनन्तकालसम्म लम्बिने सम्भावना छ ।
२०५९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादूर देउवाले निर्वाचित प्रतिनिधीसभा विघटन गरेकै कारण विभाजित बनेको कांग्रेस अहिले भातृसंगठन विघटनको कारणबाट पुन:विभाजित बन्ने हो कि भन्ने आशंका पनि कांग्रेसजनहरुले गरीरहेका छन् ।




Wednesday, September 28, 2011

राष्ट्रघाति रक्षामन्त्री राजीनामा देऊ ।


नारायण खड्का / असोज ११ /२०६८
हालकाठमाडौं
हो, हाम्रो देशमा स्थीर सरकार बन्न सक्दैन । पटक – पटक परिवर्तन भैरहने सरकारका सवै मन्त्रीहरुको नाम याद गर्न नै मुस्किल छ । सर्वसाधारणका लागि दर्जनौ मन्त्रीहरुको नाम स्मरण गर्न कठिन हुनु  स्वाभाविक नै हो । तर अहिलेका रक्षामन्त्रीको नाम भने आम नागरीकले कण्ठष्ट पारिसकेका छन्, शरतसिंह भण्डारी नै हो भन्ने । कारण हो उनको, राष्ट्रियता बिरोधि विबादास्पद अभिब्यक्ति । तराईका २२ जिल्लालाई अलगराज्य घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने उनको त्यो अभिब्यक्तिलाई दलका नेताहरु राष्ट्रघाति भनेर टिप्पनी गरेका छन् ।  देशलाई भिजानगर्ने खालले रक्षामन्त्रीबाट आएको अभिब्यक्तिका कारण देशभक्त आम नेपालीहरुको मनभरी ठूलो भूईचालो ल्याईदिएको छ । र देशभर त्यसको विरोधमा आगोका लप्काहरु दन्किन थालेका छन् । आन्दोलन चर्किएको छ ।
होनी, कुनै पनि बस्तु खसे टिप्न पाइन्छ तर मुखबाट निस्केको अभिब्यक्ति भने टिप्न संभब हुादैन । गोलि र बोली एउटै प्रकृतिका हुन्छ त्यसै भनिएको पनि होइन् । मुख हुादैमा प्याच्च बोल्ने र ज्यान छ भन्दैमा जहाापायो ताहि थ्याच्च बस्ने जो सुकैले दुख पाउाछ भन्ने हाम्रो समाजमा लोकपृय उक्ति हो । यो त सर्वसाधारणको कुरा भयो । यो उक्ति त्यसै लोकपृय भएको होईन यसमा सत्यता पनि छ । तर भण्डारी त हाम्रो देशका रक्षामन्त्री पो हुन । त्यसमा पनि पंञ्चायत कालदेखि, कााग्रेस हुादै अहिले समेत गरी १ दर्जन पटक मन्त्री भैसकेका भुक्तभोगि मात्रै होईन फोरम लोकतान्त्रीक पार्टीका सहअध्यक्ष समेत रहेका अनुभवी नेता दरिन्छन् । त्यसैले उच्च पदमा आसिन उनी जस्तो ब्यक्तिलाई के बोल्दा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने राम्रै हेक्का नहोला भनेर तर्क गर्नु पनि अन्याए हुन्छ । त्यहि मुल्याङकनका आधारमा नै वावाईही कमाई रहेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भटट्राईले भण्डारीलाई देशको रक्षामन्त्री जस्तो महत्वपूर्ण र सम्बेदनसिल मन्त्रालयको जिम्मा दिएको हुनुपर्छ । तर रक्षामन्त्री भण्डारीमा भने त्यस्तो कुनै संबेदनसिलता देखिएन । यो गैरजिम्मेवार र विबास्पद अभिब्यक्ति भावनामा बहकिएर त्यसै फुत्किएको पनि होईन होला ? यदि भावनामा बहकिएको भए तराई र मधेशको विकास तथा उन्नतीका बारेमा पो बोल्नुपर्ने थियो । त र उनले त तराईका २२ जिल्लामा अलग राज्यको माग गरेर राष्ट्रियता विरोधि अभिब्यक्ति दिए ।  उनको मनासय के देशलाई टुक्रार्ने नै हो त ? हो यस्तै गंभिर आशंका सर्वत्र उब्जिएका छन् र ब्याप्त छन् ।  सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा तराईका २२ जिल्लालाई छुट्टै राज्य घोषणा गर्ने अभिब्यक्ति दिएका उनले मंगलबार फेरी त्यसैको पुष्टिहुनेगरी अभिब्यक्ति दिनुले पनि त्यो कदापि भावनामा बहकिएर फुत्किएको बोली होईन र उनको अन्तर आत्मा देखिको सत्य बानी नै हो भन्ने प्रर्मानित गरिदिएको छ । उनको नियत माथि आशंका उब्जिनुको एउटै कारण यहि मात्रै हो ।  होनी, रक्षामन्त्रीको काम कुनै पनि अवस्थामा देशको रक्षा गर्नु नै हो । देशको रक्षा गर्नुपर्ने अहिलेका हाम्रा रक्षा मन्त्रीको अभिब्यक्ति भने ठिक त्यस विपरीत रुपमा आएको छ । आमा रुपी देशको छातिलाई चिरा–चिरामा विखण्डण गरी त्यसैमा रजाई गर्नुपर्छ भन्ने अभिब्यक्ति देश हित विपरीत ठर्हछ । आमाको अस्मिता रक्षा गर्नेहरु अवस्य पनि सुपुत्र कहलिन्छन तर तिनै आमाको देशरुपी सरीर टुक्रा–टुक्रा पार्ने खोज्ने सञ्ताण कुपुत्र कहलिन्छन । हो नी ? होईन र ? अव तपााई आाफै भन्नुहोस यस्ता रक्षामन्त्रीलाई तपााई कुन संज्ञा दिनुहुन्छ । यो जीम्मा तपााईलाई । २२ जिल्लालाई अलग राज्य घोषणागर्नुपर्ने र त्यसो गर्दा कुनै नियम कानुनले रोक्न सक्दैन भन्ने तर्क प्रायोजित हो । २०१२ सालमा भारतको लखनउमा जन्मिएका भण्डारी भारतकै इशारामा चलेको आरोप अन्यदलहरुले लगाएका छन् । एकिकृत नेकपा माओबादीका बरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन बैद्यले यो अभिब्यक्तिलाई राष्ट्रघाति भनेका छन् । नेपाली कााग्रेस र एमाले लगाएतका दलहरुको पनि यस्तै धारणा छ ।  उनको यहि बिबादास्पद अभिब्यक्ति आएलगतै त्यसको सर्वत्र आलोचना र कडा बिरोध भैरहेको छ । लोतान्त्रीक आन्दोलनको झल्को दिनेगरी फेरी सडकहरु तातेका छन् ।  फेरी रााको बल्न थालेका छन्, देशभर रक्षामन्त्रीको पुत्ला जल्न थालेका छन् । भण्डारीलाई मन्त्रीबाट बरखास्त गर्नुपर्ने माग जोडतोडले उठिरहेको छ । त्यस्तै बरखास्तिको माग सरकारका भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री प्रभू शाहबारेमा पनि भैरहेको छ । माओवादीका नेता शाह प्रधानमन्त्री पक्षधर मानिन्छन् उनलाई हिन्दुमहासंघका अध्यक्षको हत्या गरेको अभियोग लागेको छ । उनीहरुलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाई कठघरामा उभ्याउनुपर्ने माग गर्नेहरुमा प्रमुखप्रतिपक्षी नेपाली कााग्रेस र एमाले मात्रै छैनन् स्वएंम सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एकिकृत माओवादीका बरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन बैद्य र महासचिब रामबहादुर थापा बादल पनि छन् । हो तराई, मधेस, पहाड र हिमाल जतासुकै बसोबास गर्ने नेपाली जो कोहि देशभक्त छन् । सार्वभौंम सम्पन्न नेपाललाई विभक्त भएको हेर्न कोहि चाहान्न् । तर रक्षामन्त्री चााहि किन देश विभाजन गर्ने कुरा गरि रहेका छन् ? एकताका सक्रिय राजतन्त्रका पक्षपाती तथा पूवपञ्च हुादै नेपाली कााग्रेस र पछिल्लो समयमा फोरम नेपाल हुादै फोरम लोकतान्त्रीकका सहअध्यक्ष समेत रहेका रक्षामन्त्री भण्डारी जहिले पनि मालदार मन्त्रालयमा पुगेका चतुर खेलाडी मानिन्छन् । उनको यो चरित्र आाफैमा छपाराको जस्तो बहुरुपी छ । तर तीनै रक्षामन्त्री भण्डारीको अभिब्यक्ति सुन्दा अहिले भने चनाखोकागले आचि खाान्छ भनेझै सावित भएको छ । नेपालका रक्षामन्त्री भएकाहरुले राष्ट्रियताको सवालमा यतिधेरै राष्ट्रघाति अभिब्यक्ति कसैले दिएका थिएनन् । तराईका २२ जिल्लाले अलग हुने निर्णय गरे कसैले रोक्न सक्दैन  भन्ने उनको अबिब्यक्तिले अहिले नयाा बहस थालनी पनि भएको छ । भारतको इशारामा वनेको वर्तमान गठबन्धन सरकार ४ बुादे जगमा छ । र यो रक्षामन्त्रीको बोलिपनि भारतको इशारामा आएको छ । भारत तराईका जिल्लाहरुलाई अलग राज्य घोषणा गरेर भारतीय गुन्डाहरु भित्याएर नेपालमा आतंक मच्चाउन चाहान्छ । यसरी खेल्न पाएमा नेपालको अस्मितामा प्रहार गर्न सजिलो हुने र अन्यतमा प्रान्त बनाउन सकिन्छ कि भन्ने भ्रम भारतले पालेको हुनुपर्छ । रक्षामन्त्रीको मुखबाट त्यहि शब्द बोल्न लगाएर कति झवाइा गर्दाे रहेछ भन्ने परिक्षण गर्न भारतले यो कुटल चाल चालेको हो भन्ने बुझाई बिस्लेशकहरुको छ । १० हजार मधेसीलाई राष्ट्रिय सेनामा सामुहिक सामेल गराउने भन्ने रणनीति पनि त्यसैको टेलेर थियो । जेहोस यसले रक्षामन्त्रीको मुकुण्डो उदाागो भएको छ ।  देशभर राष्ट्रियता र अखण्ड राज्यका बारेमा आवाजहरु बुलन्द हुन थालेका छन् । भण्डारीको अभिब्यक्तिका बारेमा यतिबेला चौतर्फी विरोध र तिर्व आलोचना भैरहेका छन् । यसले वर्तमान गठबन्धन सरकारको भविस्य अन्धकार पारिदिने लक काट्न थालिएको छ । रक्षामन्त्रीको राष्ट्रघाति अभिब्यक्तिबारे जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ भनि  माग गर्नेहरुमा माओबादी कै बरिष्ठ नेता बैद्य पनि छन् ।  सरकार गठनको समयमा संयुक्त मधेसी मोर्चा र एकीकृत नेकपा माओवादी संग भएको ४ बुादे सहमतिको जगमा तेश्रो पटक विस्तारित २२ सदस्य मन्त्री मण्डलमा रक्षा मन्त्री बनेका भण्डारीमाथी कारबाहिको माग देशब्यापी रुपमा उठनु ले के प्रर्मानित भएको छ भने आम नागरीक कुनै पनि हालतमा देश बिखण्डन भएको हेर्न चाहानन् र त्यसो भए हाासिहाासि बलिदान दिन तयार छन भन्ने प्रमाणित गरिदिएको छ । रक्षामन्त्रीको अभिब्यक्तिका कारण सरकारनै धरापमा पर्ने अटकल हुन थालेको छ । तराइका २२ जिल्लाहरुलाई टुक्रयाउनुपर्ने उनको अभिब्यक्तिका कारण उनी यतिबेला सबैभन्दा आलोच्य पात्र बनेका छन् । रक्षामन्त्रीले आमनागरीकलाई स्तब्ध पारीदिएका छन् । यसको हिसाब किताब नागरीकले अवस्य राख्ने छन् । देशभर उनको अभिब्यक्तिको तिर्व विरोधमात्रै भैरहेको छैन उनलाई बरखास्त गर्नुपर्ने जोडदार माग भैरहेको छ । यसले हामी नेपाली राष्ट्रियताको सवालमा कति जिम्मेवार छौ भन्ने मात्रै होइन बिखण्डनकारी भारत होसकी उसका मुखुन्डो ओढेका कुपुत्रहरु सवैलाई ठूलो धक्का पुगेको छ । यसको चेत होस ।








Friday, September 23, 2011

कााग्रेस भित्रको भातृसंगठनको विबादको जड ..... ?


नारायण खड्का/ असोज ६ शुक्रबार / 
हाल काठमाडौं
नेपाली कांग्रेस फेरि एकपटक संस्थापन पक्ष र देउवा पक्षका रुपमा विभाजित बनेको छ । पार्टी एकिकरणको ४ वर्ष पछि र एकताको १२ औं महाधिवेशन सम्पन्न गरेको झण्डै १ वर्षपछि कांग्रेसमा यतिबेला परम्परागत दुई लाइन संघर्ष चर्किएको हो । अवस्यपनि, एउटा जीवन्त पार्टीमा विवाद र बहस चर्किनु सामान्य कुरा हो । सैद्धान्तिक र नीतिगत विषय बस्तुमाथि हुने संघर्षले पार्टीलाई परीमार्जन गदै झनै एक ढिक्का र जीवन्त तुल्याउाछ । तर दलहरुमा नीतिगत भन्दा पनि ब्यक्तिगत स्वार्थ र टकरावले पार्टी फुटेका थुप्रै उदाहरणहरु छन् । यो रोग कुनै एक पार्टी विषेशमा भन्दा पनि सवै दलहरुमा व्याप्त छ ।  
सवैभन्दा लामो इतिहास र अनुभव संगालेको,सवैखाले परिवर्तनहरुमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको र आाफुलाई शान्ति र संविधानको एक मात्र संबाहक दाबी गर्ने कााग्रेस भित्रको किचंगल सतहमै देखापर्दा  एकपटक विभाजनको पिडा भोगि सकेका इमान्दार कार्यकर्ताहरुमा यसले फेरि त्रासदी थपिदिएको छ । खासमा,कांग्रेसमा भातृसंगठनहरुको नेतृत्वको म्याद सकिएको दलिल पेश गदै संस्थापन पक्षले  विघटन गरिदिएपछि त्यो कदम सहि र गलत भन्नेहरु बीचको विबाद नै यतिबेला चरम उत्कर्षमा पुगेको हो । विघटित भातृसंगठनहरुमा वरिष्ठ नेता देउवा पक्षको बाहुल्यता रहेको वताइन्छ । त्यसैले देउवा पक्ष यहि नेतृत्व मार्फत महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु पर्छ भन्ने जिकिरमा छ तर पार्टी सभापति सुशिल कोईरालालाई एउटा त्रास छ त्यो के भने यदि यहि नेतृत्वले महाधिवन गराएमा देउवाको पक्षमा बहुमत आइहाल्छ की ? त्यसैले कुनै हालतमा निर्णय सच्याउने पक्षमा संस्थापन पक्ष देखिदैन । महामन्त्री प्रकाशमान सिंहको शब्दमा भातृसंगठनहरु म्याद गुर्जेका औषधी सावित भएकाले विघटन गरिएको भन्ने अभिव्यक्ति त्यसैको उदाहरण हो । तर देउवा त्यो मान्न तयार छैनन उनले निर्णय नसच्चाएमा पार्टी फुट्ने स्पष्ट नभनेता पनि घुमारोपारामा त्यहि शंकेत गरेका छन् ।


हो,गत चैत्र १९मा नेविसंघ विघटन पस्चात कााग्रेस क्याम्पस र विद्यालयहरुमा नेतृत्व विहिन हुादै आएको छ । फेरी अहिले त्यस्तै हुादा कााग्रेस अव यूवा जमात देखि अलग हुन खोजेको होकि भन्ने आशंका पनि उत्पन्न भएको छ ।
भातृसंगठनहरुमा पहिले देखि नै विवाद कायम थियो यद्यपी पार्टीका सबै तहमा भएको विवादको जड पार्टीको मूल नेतृत्वमा देखिएको विवाद नै थियो । त्यसैले पनि कांग्रेसमा पहिल्यै देखि नै भन्ने गरिएको भावनात्मक एकता कहिल्यै कायम हुन सकेनकी भन्ने आशंका पैदा गराई दिएको छ । अहिलेको विवाद पनि खासगरी वैचारिक भन्दा पनि सभापति कोइराला र नेता शेरबहादूर देउवाको जुगाको लडाइका रुपमा मात्रै रही आएको छ । कांग्रेसले करिब ६ महिनाअगाडी नै भातृसंगठन विघटनको तयारी गरेको थियो । तर तत्कालीन समयमा सहमति भएपछि नेविसंघ अध्यक्ष प्रदीप पौडेलले दिएको राजीनामाका आधारमा नेविसघको नेतृत्व मात्रै भंग भएको थियो ।  ६ महिना यता कांग्रेसले नेविसंघको नया नेतृत्व तयार पार्न सकेको छैन । यही कारणले पनि हालै भंग गरिएका भातृसंगठनहरुले पनि चाडै नेतृत्व पाउनेमा शंका छ । र पनि पार्टीलाई तत्काल भाृसंगठनको तयारी समिति गठन गर्न समेत दबाब बढीरहेको छ । ६ महिनादेखि नेतृत्वविहीन भएका नेविसंघका कार्यकर्ताहरुले मंगलबार नै पार्टी कार्यालयमा जुलुससहित नाराबाजी गर्न पुगेका थिए ।  यो अवस्थामा कांग्रेस यतिबेला सबैतिरबाट अप्ठेरोमा देखिन्छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत कमजोर भूमिकामा देखिएको आरोप कांग्रेसलाई लाग्दै आएको सन्दर्भमा कांग्रेस आन्तरिक रुपमा पनि चरम विवादमा फस्नुले राम्रो शन्देश गएको छैन । यो विवादले नेपाली कांग्रेसका सामु धेरै चुनौती तेस्र्याएको छ, पहिलो त कांग्रेस अब भौतिक रुपमा एक रहन्छ वा रहदैन भन्ने नै हो भने अर्कोतर्फ सहमित भईहाले पनि कांग्रेस कहिले सम्म यस्तै विवादित बनिरहन्छ भन्ने हो । सायद यो प्रश्नको जवाफले नै कांग्रेसको अहिलेको विवाद सुल्झाउन सक्छ । महाधिवेशनमा पराजित भएपछि आफूले कम भूमिका पाएको गुनासो गर्दै आएका छन् नेता शेरबहादूर देउवाले । त्यस्तै सभापति कोईराला आफूलाई ब्यापक असहयोग भएको अनुभूति गरिरहेका छन् । यति धेरै अप्ठ्याराका बिचमा अब देउवाले लिन रणनीति र त्यसविषयमा कोईरालाले गर्ने ब्यवहारले नै कांग्रेसको भविष्यलाई निर्दिष्ट गर्नेछ । सबैजसो भातृसंगठनहरुमा विवाद भईरहदा पार्टीको मूल नेतृत्वमा पनि विवाद बढेपछि कांग्रेसीहरुलाई अहिले चिन्ताको विषय बनेको छ । ३ पटकसम्म प्रधानमन्त्री भईसकेका शेरबहादूर देउवाको पार्टीमा बहुमत नभए पनि बलियो पकड छ । उनलाई विमलेन्द्र निधी,खुमबहादूर खड्का र अर्जुननरसिंह लगाएको सहयोग रहुन्जेल उनी बलियो नै भईरहने छन् । यही बलले देउवालाई अहिलेसम्म पार्टीको संस्थापन पक्षसंगको संघर्षमा टिकाईरहेको छ । त्यस्तै कोईरलालाई उपसभापति रामचन्द्र पौडेल महामन्त्री प्रकाशमानसिंह लगायतको समर्थन छ ।

शिर्ष नेताविच एक अक्र्रालाई निषेध गर्ने खेल धेरै लामो समय देखि चल्दै आएको सत्य कतै छिपेको छैन । अहिले फेरी एक अक्र्राेलाई कत्लेयाम पार्ने भन्दा बढता दाउपेच केहि छैन । सभापति सुशिल कोईराला र वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा विचको यहि जुङगाको लडाइकै कारण सिगो पार्टी बन्धक बनेको छ । खासमा १२औ महाधिवेशनबाट सभापति भए यता देउवाको किचकिचका कारण कोइरालालाई पार्टीमा प्रस्तुत गरेका सबै प्रस्तावहरु पारित गराउन निकै पापड बेल्नु परेको थियो । सुरुवातका दिन देखि नै असहयोग भएपछि कोईरालाले केन्द्रीय समितिलार्इं अझै पनि पूर्णता दिन सकेका छैनन् भने पदाधिकारी मनोनयन गर्न नै महिनौ लागेको थियो । त्यसयता असफलताको आरोप खेपेका सभापति कोईरालाले पहिलोपटक बहुमतका आधारमा संगठनसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गराएपछि देउवा पक्ष आगो वनेको छ । एकिकरणको समयमा तत्कालीन सभापति गिरीजा प्रशाद कोईराला संग ६०–४०मा सहमति भएको थियो । त्यसैले देउवा अहिले पनि आाफुलाई त्यहि ४० प्रतिसतको सभापतिको भ्रम पाल्नु र आफ्नो हैसितका लागि वार्गेनिङ गर्ने खोजेका छन् । तर वागमतीमा धेरै पानि वगिसेको छ । प्रधानमन्त्री रहादाको समयमा त देउवालाई पार्टी फुटाउन हम्मे हम्मे परेको थियो भने झन अहिले उनी लामो समय नेतृत्व देखि अलग छन भने त्यो कसरी संभव छ ? त्यसको सवै भन्दा बढ्ता जानकार उनी नै छन् ।  एक पटक पार्टी विभाजनको पिडा खेपिसकेका उनलाई सायद अरु भन्दा राम्रो ख्याल छ कि विभाजनको पिडा कति दर्दनाक हुन्छ भन्ने । त्यसैले विभाजन भन्दा पनि घुर्की देखाउन उनले यो सव गरीरहेका भन्नेहरु पनि पार्टी भित्र धेरै छन् । हो, पार्टीमा यसैगरी दुईलाईन संघर्ष चलिरहनुले फेरी विभाजनका क्षितिर कोर्ने खतरा नऔंल्याएको होईन तर त्यो कल्पना गरे जस्तो दुवैका लागि सहज हुने छैन । यदि यी दुवै नेताले हट त्यागेनन भने पार्टी अवस्य विभक्त हुनसक्छ तर एउटा के सत्य भुल्नु हुादैन भने कााग्रेस फेरी विभक्त भएमा अहिलेको जस्तो विशाल र सग्लो कााग्रेस कहिलै बन्न सक्ने छैन । भाइ फुटे गवाार लुटे भन्ने उक्ति झै त्यसको फाईदा अरुले लुटने छन् । अक्र्राे निर्वाचनमा कााग्रेसको आकार अतेन्तै खुम्चिएर जाने छ । त्यसोभएमा चोइटिएर जानेको हैसित यसअघि कााग्रेसबाट फुटेका महन्त ठाकुर, विजय कुमार गच्छेदार र जेपि गुप्ताको भन्दा बढता हैसित हुने छैन । लोकतन्त्र र प्रर्जातन्त्र धरापमा पर्ने छ । यो दुवै नेताले मनन गर्न सक्नुपर्छ । विशाल मन र छाति वनाउन सक्नुपर्छ । त्याग निष्ठाको राजनीति गर्नु पर्छ । सभापति कोइराला सादगी नेता हुन उनले कहिलै पार्टी बाहेक देशको सवच्र्चौ पद ताकेका छैनन र सायद ताक्दैनन पनि जसले देउवालाई नै फाईदा हुने हो । त्यस्तै देउवा पनि सानो त्याग र संघर्षले सुदुरपस्चिमको एक दुर्गम भूमिबाट काठमाडौं र ऐतिहासीक पार्टीमा अवस्य पनि छाउन सक्थेनन होला ? यहि तथ्यलाई मनन गरी पार्टी एकिकरण भैसकेको अहिलेको अवस्थामा तेरो र मेरो अर्थात कोइराला तथा देउवा भन्नु भन्दा पनि एकले अक्र्राेको अस्तित्व स्वीरकार्न सक्नु पर्छ ।  अन्यथा भिरबाट खस्नेलाई रामराम भन्नु बाहेक अक्र्राे विकल्प रहने छैन ।
पार्टी एकिकरण पश्चात गत जेठमा देशव्यापी रुपमा संचालीत गााउ जन जागरणमा कार्यकर्ताको उपस्थितिले नेतृत्वलाई एक ढिक्का भएर अघि बढ्न शन्देश दिएको थियो ।  कार्यकर्ताको उत्साहा पूर्ण उपस्थिति त्यसैको सूचक थियो । तर दुई नेताको स्वार्थका कारण पार्टीमा यतिखेर फेरी ठूलै भूइचालो जाने खतरा बढेको छ । अनसन अव जिल्ला तह सम्म पुगेको छ । यसले प्रर्जातन्त्रको माग सहित निरुङकुसता र राजतन्त्रका विरुद्धमा अनसन बसेका पार्टी नृत्वको वदनाम मात्रै भैरहेको छ । शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा सभापति कोईराला र देउवा कोहि जाने आाट गर्न सकेनन् । कारण थियो देउवा पक्षले कोईरालाई कालो झन्डा देखाउने र कोईराला पक्षले देउवालाई कालो झन्डा देखाउने तैयारी भैरहेको सूचना प्रर्वाहि भैसकेको  थियो । सच्चा र इमान्दार कार्यकर्ताका लागि यो भन्दा दुर्भाग्य अक्र्राे के हुन सक्छ ? लोकतन्त्रको प्रयायी ठान्ने र सवै भन्दा जेठो दलको हालत कस्ले यस्तो स्थितिमा पुर्‍यो ? अव यसको मुल्याङ कार्यकर्ता तह बाट हुनुपर्छ ।

समग्रमा कांग्रेसमा विभाजनको ह्यााग अझै बाकी नै छ । पार्टी एकीकरणको ४ वर्ष पछाडी पनि कांग्रेसीहरु भावनात्मक रुपमा एक हुन नसक्नू नै अहिलेको विवादको मूल जड हो । आफूलाई देशकै सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक दल दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेसभित्रको यो विवादले नेपाली कांग्रेसलाई थप अप्ठेरोमा पार्ने निश्चित छ । राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रबाट धकेलिदै गएको यथार्थलाई बिर्सेर, शान्ति र संविधान सम्बनिध एजेण्डालाई बिर्सेर आ–आफ्नै घरझगडामा लागेका कांग्रेसीहरुको विवादले राष्ट्रिय राजनीतिलाई समेत प्रभावित गर्नेछ ।

Monday, September 19, 2011

संस्मरण


०६८/०२/०१
नारायण खड्का/ हाल काठमाडौं
म अफिसबाट काम भ्याएर कोठमा गैसकेको थिएा । अफिसले एकाउन्ट खाता खोल्न पटक –पटक ताकेता गदै आएको थियो । अघिल्लो दिन नै तयार पारेको विरगंजको कृर्षि औजार बन्दको प्राईमस्टोरी छिटो– छिटो भ्वाई दिाए । अनि नकुल अर्याल प्राईमस्टोरीका असिष्टेन्ट उत्पादक तथा टेलिभिजनका एकमात्र सिनियर रिपोर्टरले मलाई ल आज तपााई गएर फोटो खिचाउनु र भोलि खाता खोल्नु पर्छ  भन्दै केहि रकम पनि दिनु भयो । त्यसैले म अलि छिटो निक्लिएको थिए । अविरल पानि परिरहेको थियो । म अफिसबाट निस्किएको भएपनि एक जना दंगाली रचनाकार करण शर्माको अफिसमा ओत लिन पुगे । मलाई फोटो खिच्नुपर्ने थियो त्यसैले म उपयुत्तसm स्थानको छनौटमा लागे । दंगाली एक जना अर्जुन देवकोटाको शान्ति नगर गेटदेखि केहि भित्र फोटो स्टूडियो थियो । म त्यहि फोटो खिच्नका लागि पुगे । जव म फोटो खिचाएर बसेको थिए । त्यहि बखत एक जना खेलाडि फोटो खिच्न आयो । करातेको त्यो खेलाडिले बेल्ट बााध्न जानेर र पोजिसनमा पनि मिलाएर राख्न सकेको थिएन । मैले भनेर बेल्ट बााध्न सिकाए तर पनि फोटोमा बेल्ट लामो छोटो थियो । मैले अर्जुनलाई बेल्ट मिलाउन आग्रह गदै थिए । अचनाक अर्जुन ले नारायण सर किन चेर हल्लाको भन्न थाल्यो । मैले भने कहाा मैले हल्लाउन तिमी आाफै हल्लाउने अनि मलाई भन्ने ? तर केहि बेरमै हामीले थााहा पायौं त्यो भूकम्प थियो । अर्जुन र उसको बुढि उर्मिला बाहिर निस्किन नपाउादै मानिसहरु सडकमा कराउादै निस्कन थाले । कोकोहोलो मच्चियो सवै खुल्ला ठााउको खोजिमा लागे । हामी पनि त्यसै गर्‍यौं । यो समय करिब बेलुका करिब ६ बजेर २५ मिनेट जाादाको थियो ।
भूइचालो जाादाको क्षणमा मैले सवैभन्दा पहिले मेरो अफिस हिमालय टेलिभिजनमा मा फोन गर्न प्रयास गरे तर संभव भएन र त्यसपछि मैले काम गरेको दाङको रेडियो / रेडियो तुलसीपुरमा फोनको प्रयास गरे तर पटक्कै संभव भएन । साथ साथै मैले घरमा पनि फोन गरिरहेको थिाए तर कतै फोन र संवात हुन सकेन । त्यसपछि उर्मिला र मैले पानि पुरी खायौं । विस्तारै म कोठमा लाागे तर मनमा एक किसिमको त्रास भने कायमै थियो । ठिक त्यसैवेला वक्ति गयो । म कोठमा एक्ले बस्दै आएकोले कस्तो कस्तो लाग्यो । अनि कोठाबाट आफ्नो परिचय पत्र र टर्च लिएर निस्किए । अगाडिको पसमा पुागे तर पसल पनि बन्द हुने समय भैसकेको थियो । रातको घुम्टोले छपक्कै ढाकिसकेको थियो संसारलाई ।  बाटोभरी मान्छेहरु थिए तर मलाई नितान्त एक्लो महशुष भैरहेको थियो । फेरी कोठामा पुागे तर पनि बस्नमन लागेन । फोन देथ भैसकेको थियो । टेलिभिजन हेरे । काठमाडौमा बेलायती दुताबासको पर्खालले च्यापेर तीन जनाको मृत्यु भएको खबर र धरानमा २ जनानको मृत्युको खबर सवै भन्दा पहिला हिमालय टेलिभिजनले हाल्यो । अन्य ठााउमा भवन भत्किएका र काठमासडौंका अस्पतालहरुमा घाईते भरिएको कुरा समेत तारन्तार आईरहेको थियो । अनि झनै मुटुको वेग बढेर आयो । यत्ति रहेछ बााच्नु अनि फेरी कोठाबाट निस्किएर अन्य व्यक्तिहरु झै सडकमा पुागे । तर म छाता विनानै पुगेको थिए । पानी रोकिएको थिएन । त्यसैले म साहास बटुलेर कोठमा पुगे । आज कोठालाई राम्रो संग नियाले । फेरी भूकम्प आएमा कसरी जोगिने र कसरी वच्ने भन्ने उपाएमा भर्‍याङ, विम र छत नियाले अनि खाटमा पल्टे । अहिले वत्ति आईसकेको थियो । टेलिभिजनले निरन्तर फल्यास दिइ रहेका थिए । सडकमा मानिसको भिड नै झनै बढ्दै थियो । टुडिखेल र खुल्ला स्थानमा मानिसको वाक्लो उपस्थिति थियो । रातको १० बजि सक्यो न भोक न प्यास । अनि हिम्मत गरे साढे १० मा खाना पकाउन थाले । राती १२ बजे बल्ल खाना खााए । पल्टिएको धेरै भयो तर निन्द्रा देविले पटक्कै साथ दिईनन् । मनको आाधिहुरी अझै थामिएको छैन । नेपाली र इण्डिएन टेलिभिजनको फल्यास हेर्दा साढे २ बजी सके छ । बल्ल आाखा झुपुक्क भए । टिभि बन्द गरे र निदाउने चेष्टा धेरै पछि कति बेला साकार भए छ । बिहान उठ्दा के के उत्पात भयो भन्ने थियो । म ८ बजे उठ्दा सवै नर्मल नै थियो । मन ढुक्क भयो । त्यहि पनि १० बल्ल कोठाबाट निस्किाए । दाङ मेरो घरमा अझै फोन सम्पर्क हुन सकेन । भारी मन लिएर १ बजे तिर अफिस पुागे । अनि घरबाट साढे ३ बजे तिर फोन आएपछि बल्ल ढुक्क भाए । यो विचमा मेरो मनमा आएका उतार चढाव जीवन र मृत्युका विचका चक्रहरु अचम्मै लाग्दा थिए ।  काठमाडौका घना र गगन चुम्बि भवन । त्यसमा पनि म चौथो तल्लामा बस्ने । भाग्दा भाग्दै घर ढल्छ र मर्छु भन्ने त्रास मनमा कहाा बाट पलायो थााहा भएन । घरको वरीपरी कतै खालि ठााउ छैन कसरी बााच्ने भन्ने एक किसिमको तनाब मनमा छाइरह्यो । त्यो घटना संझदा अहिले पनि त्यो त्रास अनौठो तरीकाले सलबलाउने गर्छ । सडक भरी कराउादै निस्किएका मानिस र यातायातका साधन अनि बजाएका हरणहरु लुकामारी खेलीरहन्छ ।  
नेपालमा भूकम्पको इतिहास
हाम्रो देशको राजधानी काठमाडौं विश्वका सहरहरु मध्य भूकम्पिए जोखिमका दृष्टिले ११औं स्थानमा छ । विभिन्न कालखण्डमा आएको भूकम्पले ठूलो धनजनको क्षती र विपत्ति निमत्याएको छ ।  भूकम्प एउटा प्राकृतिक विपत्ति भएकाले यो बाजा बजाएर आउादैन अर्थात जति बेला पनि आउन सक्छ । यो मानिसको बस भन्दा बाहिरको कुरा भएकाले अचानक ठूलो क्षति बेहार्नुपर्ने हुन्छ । प्रकृतिक रुपमा आउने यस्तो भूकम्पहरुले विश्वमा ठूला– ठू्ला इतिहास र मानविय सभ्यता मात्रै होईन सहर नै ध्वस्त पारिदिएका थुपै उदाहरण छन् । खासमा मानिसको मनपरी नै भूकम्पको मुख्य कारण हो । भबन आचारसंहिताका साथै सदैब होसियारी अपनाउन सके यसबाट हुने क्षति केहि मात्रामा भएपनि कम गर्न सकिने कुरा भूगर्ववितहरुले वताउादै आएका भएपनि मनपरी र जथाभावि भवन निर्माण गर्ने क्रम रोकिएको छैन ।
इतिहास नियाल्दा नेपालमा धेरै पटक ठूला साना भूकम्प गएका छन् । नेपालमा रेकर्ड गरिएको पहिलो भूकम्प भने विक्रम सम्बत् १३१० हो । ७ दशमलब ७ रेक्टर स्केलको यो भूमकम्प जनवरी ७ तारिकका दिन गएको थियो । यो भूकम्पमा परि तत्कालीन मल्लकालीन राजा अभय मल्लको मृत्यु भएको थियो भने काठमाडौंमा अन्य एकतिहाई नागरीकले ज्यान गुमाएका थिए भने ऐतिहासिक महत्ववोकेका दर्जनौ मठ र मन्दिरहरु ध्वस्त भएका थिए ।

त्यसपछि विक्रम सम्बत १३१६मा अक्र्राे भूकम्प गएको थियो । राजा जयदेव मल्लको पालामा गएको यो भूकम्पनि निकै विनासकारी थियो । काठमाडौंमा धेरै घर र मन्दिरहरु कम्पनले भत्किएका थिए तर मानविय क्षतीको बारेमा भने कुनै तथ्याङक फेला परेको छैन ।
रेकर्ड गरिएको अक्र्राे भूकम्प थियो बिक्रमसम्बत १४६३ सालको । श्याम सिंह राजा हुादाको समयमा गएको यो भूकम्प पनि निकै प्रलयकारी नै मानिन्छ । त्यसबखत रातो मछिन्द्रनाथको मन्दिर पूर्णरुपमा भत्किएको थियो भने थुपै मन्दिर र भवनहरु नष्ट भएका थिए । त्यसको केहि अन्तरालमा राजा श्रीनिबास मल्लको पालामा फेरी भूकम्प गयो । विक्रम सम्बत १७३७ सालको त्यो  विनासकारी भूकम्प जनवरी महिनामा गएको थियो । त्यस्तै विक्रम सम्बत १८२४को जुन र जुलाई महिनामा भूकम्पको अवधि ४ घन्टामा २१ वटा धक्का महसुस गरिएको रेकर्ड छ । त्यस्तै विक्रम सम्बत १८६६ मा राजा गिर्वाणयुद्ध विक्रम शाहको पालामा पनि भूकम्प गएको उल्लेख छ ।  विक्रम सम्बत १८८० मा फेरी भूकम्प गएको थियो । यसअघिका भन्दा तुलनाआत्क रुपमा सानो थियो । त्यसको केहि वर्षमा नै फेरी अक्र्राे शक्तिशाली  भूकम्प गएको थियो । विक्रम सम्बत १८९० मा राजा महेन्द्रविक्रम शाहको पालामा गएको भूकम्पले देशभर १८ हजार घर र काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ४ हजार २ सय १४ घर भत्किएको उल्लेख भएपनि मानविय क्षतिको विबरण भने उल्लेख छैन । अगस्ट तथा सेक्टेम्बरमा गएको त्यो भूकम्प एकै दिन २ पटक गएको उल्लेख छ । बेलुका ६ बजे र राति ११ बजेको समयमा गएको यो भूकम्पले धरहरा सहित काठमाडौंका थुपै मठ मन्दिर र भवनहरुमा क्षति पुर्‍याएको थियो । लगतै १८९१ मा फेरी अक्र्राे भूकम्प गएको थियो । जुन र जुलाई महिनामा ठूला ४वटा धक्का महसुस गरिएको भएपनि तुलनाआत्क रुपमा यो अघिल्लो भूकम्प भन्दा सानो नै थियो ।
त्यसपछि झन्डै १ सय वर्षको अन्तरालमा आएको भूकम्प भने नेपालमा अहिले सम्म आएका भूकम्प मध्य सवैभन्दा ठूलो र प्रर्लय कारी मानिन्छ । माघ २ गते दिउासो २ बजेको समयमा गएको ८ दशमलब ४ रेक्टरको त्यो भूकम्पका कारण  ८ हजार ५ सय १९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । इतिहासकै सवैभन्दा पर्लयकारी त्यो भूकम्का कारण नेपालभर १ लाख २६ हजार ३ सय ५५ घर भत्किएका मध्य ८० हजार ८ सय ९३  घर पूर्ण रुपमा ध्वस्त भएको थिए । विक्रम सम्बत २०३१ मा आएको भूकम्प सानो थियो । सुदुरपस्चिमलाई केन्द्र विन्दु वनाएर  २०३७ सालमा गएको भूकम्पले १ सय २५ जनाको ज्यान गएको थियो भने २ सय ४८ गंभिर घाईते भएका थिए । ६ दशमलब ५ रेक्टर स्केलको यो भूकम्पले बैतडी, बझाङ र दार्चुलामा बढी क्षती पुर्‍याएको थियो । ११ हजार ६ सय ४ घर ध्वस्त हुनुका साथै १३ हजार ४ सय १४ घरमा सामान्य क्षती पुगेको थियो ।
त्यसपछि २०४५ सालमा आएको भूकम्पले पनि नेपालभर ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो । यो भूकम्पबाट ७ सय ११ जनाको मृत्यू हुनुका साथै ६ हजार ५ सय ५३ जना घाईते भएका थिए । करिब ५ अर्व रुपैयाको क्षति भएको पर्यलकारी भूकम्पको केन्द्र उदयपुर भएकाले पूर्वका २२ जिल्ला धेरै प्रर्भावित हुन पुगेका थिए । झन्डै ६८ हजारको हाराहारीमा भवनहरु भत्किएका थिए । विश्व बैंकले राहातका लागि १ अर्व रुपैया नेपाललाई ऋण सहयोग गरेको थियो । २०५० सालमा पनि भूकम्प गएको थियो । तर यो भूकम्प सानो भएकाले १ जनाको मृत्यु र ११ जना घाईते भएका थिए । ७२ घर ध्वस्त र ४ सय ५१ घरमा सामान्य क्षति पुगेको भनिएपनि झन्डै ५ करोड रुपैया क्षति भएको थियो । मध्यपस्चिममाञ्चल क्षेत्रमा बढि प्राभब पार्ने गरी विक्रम सम्बत २०५१ सालमा आएको भूकम्प पनि सानो थियो । जसमा परि १२ जना घाईते भएका थिए भने ६ सय २३ जना प्रर्भावित बनेका थिए । यो भूकम्पबाट ८४ हजार २ सय ८७ भवनमा क्षति पुगेको र कुल डेढ करोड जती क्षति भएको उल्लेख छ । लगतै २०५२ सालमा आएको थियो अक्रौ भूकम्प । मध्यपस्चिमाञ्चलमा नै बढि क्षति पुर्‍याएको कसैले पनि ज्यान गुमाउनु परेन तर १८ जना प्रर्भावित भएको तथ्याङक छ । जम्मा ४ वटा भवनमा मात्रै क्षति पुगिएको भनिएपनि एक करोड धनमाल क्षति भएको उल्लेख छ । बिक्रम सम्बत ०५४ सालमा मध्य र सुदुरपश्चिम क्षेत्रमा प्रभाव तुल्याएको थियो । जसबाट ५ करोड वढिको क्षति भएको थियो भने ०५८ सालमा आएको भूकम्पले पनि सुदुरपस्चिममा नै क्षति पुर्‍याएको थियो । २ जनको मृत्यु र ३ घर भत्किएको यो भूकम्पमा १ करोड ३२ लाख बराबरको क्षति भएको तथ्याङक छ । महोत्तरी जिल्लामा मात्रै हल्का धक्का महसुस भएको भूकम्प ०५९ सालमा आएको थियो ।
त्यसयता ०६८असोज १ गते आईतबार बेलुका ६ बजेर २५ मिनेटमा आएको ६ दशमलब ८ रेक्टर स्केलको भूकम्पले नेपालमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएको छ । भारतको सिक्मि र नेपालको ताप्लेजुङ जिल्लाको भुन्सा नजिक केन्द्र बनाई जमिनको सतहभन्दा झन्डै २० किलोमिटर मुन भूकम्पको केन्द्र थियो ।

Saturday, September 17, 2011

सरकार र शान्ति प्रक्रियाको भविस्य



नारायण खड्का
२०६८/५/३१ शनिबार
हालकाठमाडौं

भनिन्छ, छिटो असर देखाउने चीज खतरनाक हुन्छ । यतिबेला, नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा छिटो असर देखाएको घटना भनेको माओवादी र मधेशी मोर्चाका बिचमा रातारात भएको ४ बुदे सहमति र त्यसको जगमा बनेको वर्तमान सरकार नै हो । त्यहि जगमा समकालीन समयमा सर्वाधिक रुचाईएका व्यक्ति बाबुराम यतिबेला सरकारको नेतृत्वमा छन् । र बाबुरामका बारेमा पनि अनेक खाले तर्क वितर्क र अनुमान हुन थालेका छन् । स्वएंम बाबुरामले पनि भनिसेकका छन् ‘मंसिर सम्म शान्ति र संविधान निर्माण कार्यपुरा भएपनि नभएपनि म एक मिनेट पनि पदमा बस्दिन” । यो उनको माहानता होला तर पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले वरिष्ठ नेता नेपालको शब्दमा ‘यो सरकार कम्जोर जगमा बनेको छ र जति वेला पनि ढल्न सक्छ” भन्ने भनाईलाई प्रायोजीत मान्न सकिन्न । किनकी अहिले बाबुराम नेतृत्वको सरकारमा सहभागि मधेसीमोर्चाका अधिकाास नेताहरु नीति र नियम भन्दा पनि शक्ति र लाभमा लागेका व्यक्तिहरु हुन । जो विभिन्न बाहाना आफ्र्न पार्टी फुटाई संविधानभाको निर्वाचन यताका सवै सरकारमा सहभागि हुादै आएका सत्तालोलुप चरित्रको प्रतिनिधित्व गर्छन ।

हो, मधेसीमोर्चा संगको ४ बुादे सहमतिको जगमा वनेको वर्तमान माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई माओवादीकै वरिष्ठ नेताहरुलेनै खारेजीको माग गर्न थालेकाले पनि यस्तो अनुमान गर्नेहरुलाई बल पुगेको हुनुपर्छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन बैद्य पक्षका स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङले राष्ट्रिय स्वाधीनता प्रमुख मुद्दा भइरहेकाले मोर्चासंग भएको सहमति राष्ट्रघाती प्रकृतिको भएको भन्दै खारेजीको माग गरेका गरे ।  नेकपा एमालेले वर्तमान सरकार कमजोर जगमा वनेको विश्लेसन गरीरहादा माओवादीका नेताहरुले पनि त्यसको खारेजीको माग हुन सकारात्मक लक्षण अवश्य होईन । हुनत बैद्य पक्षलाई मालदार मन्त्रालय नपाएकाले त्यहि निहुामा वार्गेनिङकालागि रााको बाल्न पुगेको आरोप पनि संस्थापन पक्षको छ । तर पार्टीमा अझै पनि बलीयो पकड रहेको बैद्यपक्षले स्पष्ट भनेको छ कि जवसम्म मधेसी मोर्चासंग भएको ४ बुादे सहमति खारेज हुादैन तवसम्म आफ्नो समूह सरकारमा सहभागी हुादैन । हुनपनि कााग्रेस वा एमाले जस्ता दलहरुले यसरी नै मधेसबादी दलहरुसंग सहमति गरी सरकारमा गएको भए सायद उनीहरु माओवादीको शब्दमा घोर दक्षिणपन्थि, कठपुतली, भारतको रिमोटकन्ट्रोलमा निर्मीत, अपवित्र गठबन्धनको आरोप खेप्नुपर्ने थियो र सरकार बनेदेखि नै माओवादीले बन्द हड्ताल चक्काजाममा उत्रिदै उधुम मच्चाउने थियो । सरकारका मन्त्रीहरुले ढुङगामुढा र कालोझण्डाको सामना गर्नुपर्ने थियो । तर त्यसको तुलनामा अहिलेका प्रतिपक्षीहरुको चरित्र सभ्य र लोकतान्त्रीक नै मान्नु पर्छ । किनकी कााग्रेस र एमालेले अहिले कुनै स्थानमा टायरबालेका छैनन्, रेलिङ भत्काएका छैनन् अनि भौतिक आक्रमणमा उत्रिएका छैनन् ।


नेपाली सेना समावेशी गराउनु राम्रो हो तर ४ बुादे सहमतिमा १० हजार मधेसीलाई मात्रै समूहगत प्रवेश गराउने भन्ने कुरा अस्वाभाविक छ । भोली अन्य जातीय संघसंगठनले त्यस्तै माग र हठ गरे परिस्थिति झनै भयाभह पूर्ण आउन सक्छ । अनि स्वाधिन र अखण्डराज्यको सुरक्षामा खटिने राष्ट्रिय सेनाको हालत कस्तो होला ? कल्पना गरेअनुरुप अहिले झै सहज हुन सक्दैन । देश संघियतामा जानु राम्रो हो तर एकमधेस एक प्रदेश र आत्मनिर्णयको अधिकारको वकालत गर्ने मधेसीदलहरुको चरित्र देशलाई विभिक्त गरी छुट्टै राज्य निर्माण गर्ने भन्ने केरा उनीहरुले नै वेलाबखत बताउादै आएकाले मधेसबाट १० हजारको सेनामा समुहगत प्रवेश भारतको इसारामा तराईका सशस्त्र समूहलाई सेनामा प्रवेश गराउने र हाम्रो स्वाधिनतामाथि ब्रह्मलुट मच्चाउने प्रपञ्च भन्दा बढ्दा होईन । नागरीकता विनानै मतदान गर्न पाउनुपर्ने जस्ता दलील पेशगदै मतदाता नामाबली संकलनमा नै अवरोध खडा गर्ने मधेसबादी दलका नेताहरुको चरित्र त्यसैको उदाहरण हो । अवस्यपनि मधेसमा सरकारको ध्यान उपयुक्त मात्रामा पुगेको छैन र पछाडि पारीएको छ ।  तर हिमाल र पहाडको अवस्था यो भन्दा झनै काहाली लाग्दो छ । क्षेत्रिय भावना देखि अलिकता पनि फरकाकिलो बन्न सकेका छैनन् मधेसी केन्द्रितदलहरु ।  आज भन्दा ठिक दुईवर्ष अघि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भनेका थिए ‘बाबुराम (रअ) का एजेण्ड हुन र भारत उनको माध्यमले माओवादी भित्र प्रवेश गरी खेल्न र भताभुङग पार्न खोज्दैछ ”। पार्टीकै अध्यक्षको यो भनाई कति पूर्वाग्रहि थियो त्यो पाटोमा अहिले प्रवेश नगरौं तर एउटा सत्य केहो भने भदौ ११ गते नेपालको ३५ प्रधानमन्त्री चुनिदै गर्दा भारतीय (रअ)का एजेण्ड आएर प्रधानमन्त्री वनाउन मधेसी मोर्चालाई दिएको दबाबले स्पष्ट भएको छ । यो सरकार भारतको इन्ट्ेरष्टमा निर्मित सरकार हो । माओवादी कै उपाध्यक्ष बैद्य पक्षका एक नेताको शब्दमा भन्नुपर्दा ‘माओवादी र मधेसी मोर्चाबीच भएको चारबुदे सहमति भारतले तयार पारेको हो र यसले सुपुर्दगी सन्धि, विमानस्थलमा एयर मार्सल राख्ने मार्ग प्रसस्त गरेकोले यो राष्ट्रघाति संन्धि हो” । वैद्य पक्षीय अखिल नेपाल किसान संघ क्रान्तिकारीका महासचिव नन्दबहादुर बुढामगरले बुधबार विज्ञप्ती जारी गरी लडाकुको सााचो प्रधानमन्त्री संयोजक रहेको विशेष समितिलाई बुझाउने कार्यले लडाकुकोको मनाबेल गिराएको र नि:शस्त्रीकरण  पारेकाले जनयुद्धको आदर्ष समाप्त भएको तर्क गरेका छन् । संस्थापन पक्षले माओवादी कब्जामा रहेको सम्पत्ति फिर्ता गर्न दिएको निर्देशन समेत बैद्य पक्षले उल्लंघन गदै कडा प्रर्तिबाद गर्ने संकेत दिएको छ । सुकुम्बासी, कमैया, हलियाका लागि प्रशासनको बलमा जग्गा फिर्ता गरे चुप लागेर नवस्ने बैद्य पक्षले चेतावनी दिईसकेकाले प्रधानमन्त्री बाबुरामका लागि सााच्चिकै अवको अढाई महिनाको अवधि अग्नि परिक्षा बन्ने निश्चित छ । हो, प्रधानमन्त्री भएको छोटो अवधिमा नै बाबुरामले प्रशासनिक क्षेत्रमा धेरै  उदाहरणनिय र सकारात्मक  कामको थालनी गरेका छन् । तर विडम्बना उनी प्रधानमन्त्री भएको हप्ता दिनपनि वित्न नपााउदै माओवादीकै एउटा पक्ष सडकमा उत्तिनु र सरकारमा सामेल नुहुनुले छिट्टै बाबुरामको दिनगन्ति शुरु हुने आाकलन हुन थालेको छ ।  कम्तिमा एकसय दिनको हनिमुन अवधि सम्म प्रतिपक्षीले समेत परिक्षणकालको लाभ दिएका हुन्छन् तर आफ्नै दलबाटै बाबुराम विरुद्ध एम्बुस थाप्ने कार्यले शुखद संकेत दिएको छैन ।

हो, अवको अढाई महिनाको अवधि सम्भबत शान्ति प्रक्रिया पछिका दिनहरु मध्य अतेन्तै त्रासदिपूर्ण र सम्बेदनाले भरिएका हुनेछन् । अन्तिम पटक भनि संविधान सभाको म्याद थपिएको हुादा पनि अहिले आमनागरीकहरु आफ्नै पृयजनको मुटुको अप्रेसन चलिरहादा के र कसो होला ? भन्ने वेईचैनका साथ डाक्टरसापहरुको प्रतिक्षामा कुरीरहेको जस्तै अवस्था छ । हो,यतिबेला परिस्थिति हेर्दा पनि ठिक उल्टो छ । राष्ट्रपति डाक्टर रामबरण यादब जो एउटा कुसल सर्जन हुन । जसले माहामानव एवं कााग्रेसका संस्थापक विपीको अन्तिम अवस्थामा लामो समय रेखदेख र उपचारमा खटिएका थिए । तर उनि अहिले केवल रमिते र सेरोमोनियल हैसियतमा मात्रै छन् । तर अर्का डाक्टर अर्थात प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई जो सर्वसाधारणहरुले भन्ने गरेझै भगमान मानिने र अप्रेसन कर्ता डाक्टर होईनन् । उनी आर्टीटेक्चर हुन र जसको काम भनेको आधुनिक नगरको परिकल्पना र नक्साङकन गर्नु हो तर पनि उनि एउटा सर्जनको भूमिकामा देखापरेका छन् । अव आाफै भन्नुहोस उनले गर्ने विरामीको चिरफार र उपचार कति हद सम्म सहि होला ? पाठकबृन्द , यहाा विरामी व्यक्ति होईन, विरामी देशको कुरा प्रतिकाआत्मक रुपमा गर्न खोजीएको छ । पक्कैपनि, शान्ति प्रक्रियाको सवै भन्दा जटिल कार्य सेनासमायोजनको मुद्दा पेचिलो बन्दै गएको यो अवस्थामा दलहरु विचको धु्रविकरण झनै बढ्दै गएको छ । सेना समायोजन विषेश समितिको बैठक बस्न समेत सकेको छैन । कााग्रेस र एमालेले अनावश्यक हलो अड्काउने र गोरु पड्काउने काम गरीएरहेको बाबुरामको आरोप छ । शान्ति प्रक्रिया टुङगोमा नपुर्‍याई संविधानको एउटा अक्षर पनि लेख्न नदिने कााग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको भनाईले आाफुलाई लोकतन्त्रको हिमायति मान्ने कााग्रेस अतेन्तै पूर्वाग्रही र असहयोगी वन्ने पक्का छ । हो,पौडेलमा पटक –पटक पराजीत हुादाको पिडा तथा डाहा छ । र उनी माओवादीलाई सफल हुन नदिने कपटी मन पालेर बसेका होलान रे ?  तर एउटा राष्ट्रको कार्यकारीनी प्रधानमन्त्री हुनुको नाताले सवैको अविभावक बाबुराम बन्न सक्नु पर्छ । युद्धकालमा विद्रोह गर्न पाउनु जनताको अधिकार भन्ने माओवादीका उपाध्यक्ष एवं बौधिक नेता बाबुरामले सायद त्यो भूलि सेकेका छैनन् होला ? ४५ दिनको समयसिमा भित्र शान्ति र संविधानको टुङगो लगाउने दलिल पेश गदै प्रधानमन्त्री बनेका भट्टराई राष्ट्रसंघको सभामा पुगेका छन् । उनको यो कदम पूर्ववत प्रधानमन्त्रीको भन्दा फरक छैन । बाबुरामले कम्तिमा पनि बुझन सक्नुपर्ने थियो राष्ट्रसंघको सभामा सहभागि हुनुभन्दा अहिलेको प्रमुख दायित्व शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण नै हो । जो उनले प्रधानमन्त्रीमा चुनिने वित्तकै जोड दिएको विषय पनि थियो । तर काम कुरो एकातीर अनि कुम्लोबोकि ठिमीतिर भन्ने उक्ति झै भएको छ बाबुरामयको यो यात्रा । यस्तै दृष्यमञ्चन भैरहेमा इतिहास रच्ने सुन्दर अवसर त गुम्ने छ नै शान्ति र संविधान कुहिरोको काग सरि अन्यौलको भूमरीमा फस्ने निश्चित छ ।

Thursday, September 15, 2011

सरकारको विशेष प्याकेज राहात / घोषणामा मात्रै सिमित हुने संभावना


नारायण खड्का
भदौ २७ हाल काठमाडौं

हिन्दु नेपालीहरुका माहान चाडको मुखमै आएर सरकारले देशबासीका लागि विशेष राहात प्याकेजको घोषणा गर्नुलाई नकारात्मक त भन्न मिल्दैन तर यो केवल यसअघिका सरकारहरुले गरेको घोषणा जस्तो मात्रै बन्ने होकी भन्ने चिन्ता भने कायमै छ । सरकारद्धारा घोषीत कार्यक्रम हेर्दा लाग्छ यो बजेट भाषण भन्दा कम्ता छैन किनकी राहात प्याकेजमा सर्वसाधारणलाई खाद्यान्नमा सहुलीयत दिने देखि, कर्मचारी, द्धन्द पिडीत, घाईत, अपाङग, उद्यमी व्यबसायी तथा शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया टुङगोमा पुर्‍याउने सम्मका योजना समेटिएका छन् ।
समकालीन समयमा सर्वाधिक रुचाईका र वा–वाईही पाईरहेका प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गत शुक्रबार तत्कालका लागि राहत कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । प्रधानमनत्री भएलगतै महंगो र विलासीगाडिको सट्टा नेपाल मै निर्मीत मुस्ताङ म्याक्स रोजेदेखि नै भट्राईको चर्चा परिचर्चा शुरु भएको थियो ।  तर गृहजिल्ला गोर्खा जाादा उनले हेलिकप्टरको मोह त्याग्न नसकेको देखेपछि भने उनकै कार्यकर्ता पनि अचम्मित र जील्लपरेका कुराहरु पनि प्रकासनमा आए । त्यो लगतै उनले हेलिकप्टरको भाडा आाफु र पार्टीले तिर्ने घोषणा गरेर आाफुलाई सर्वसाधारणको सच्चा प्रतिनिधि सावित गर्ने प्रयत्न गर्नुलाई भने नराम्रो भन्न मिल्दैन । मधेशबादी दलहरुसंगको ४ बुादे सहमति पस्चात प्रधानमन्त्री भएका भट्टराईले आफ्नै दल भित्रको तिर्व विरोधका बाबजुत कन्टेनरको सााचो औपचारीक रुपमा बुझाएको पनि छ तर त्यसलाई एमालेकै वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधब नेपालले आफ्नै पालामा शिविर नै विशेष समिति अन्र्तगत आईसकेकाले सााचो बुझाउनुको कुनै तुक नभएको र कााग्रेस र एमालेको माग हतियार राज्यलाई बुझाउनुपर्छ भन्ने मात्रै भएको वताई सकेका छन् । हो, २००७ सालदेखि यहाासम्म आईपुग्दा ठूला ठूला आन्दोलन र  परिवर्तन त भए तर त्यसले नागरीकका अपेक्षा भने सम्बोधन गर्न सकेको छैन । त्यसैलेपनि ६० वर्ष देखिको नागरीक चाहाना यसैपालामा पुरा होलाकी भन्ने आम नागरीकमा एक खाले विश्वास देखिन्छ ।

दश वर्षे दोन्दबाट क्षत विक्षत अवस्थामा पुगको मुलुक र नेपालीहरुको अवस्था अहिले पनि जस्ताको त्यस्तै छ । संविधानसभाको निर्वाचन यताका सवै सरकारहरुले जनअपेक्षा भन्दा पनि आस्वासन मात्रै बााडदै आए र नागरीकका समस्या र चाहाना चाङ जस्तै बनेर थुप्रिदै आएका छन् । राजनीति नै सर्वेसर्वा भएको परिस्थितिमा नागरीकहरु भने त्यहि शसस्त्र द्धन्दको घाउमा मलह पट्टी सम्म पनि भईदिएमा हुन्थ्यो भन्ने पक्षमा छन् ।  त्यसका लागि मुलुको समग्र विकास, अर्थात पुन: निर्माण, कब्जा सम्पक्ति फिर्ता र राहात नै हो । यसअघिका सरकारहरुले पनि यसरी नै धेरै राहातका प्याकेजहरु घोषणा नगरेका भने होईनन् तर त्यो दिर्घकालीन बन्न सकेन र ब्यबहारीक रुपमा प्रयोग हुन सकेन । उनीहरुले यस्ता प्रतिवद्धता केबल सस्तो लोकपृयता र सरकारमा टिकिरहने दाउपेजको उदेस्यबाट प्ररित भएर मात्रै गदै आएको पाईएको छ । आशा गरौं भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पूर्ववत त्यहि नियती दोहरीन दिने छैन । त्यसोत प्रधानमन्त्र िभट्टराई स्वएमले पनि पटक –पटक राहात कार्यक्रम कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन गराई छाड्ने दृढता व्यक्त गदै आएका पनि छन् ।

हो, अवस्यपनि भट्टराई यो समयमा प्रधानमन्त्री भएका छन् जस्लाई राजनीतिक भुक्तभोगि मात्रै होईन, नीति नीर्माण कर्ता र विश्लेशकहरुले समेत एउटा स्वर्निम कालको संज्ञा दिने गरेका छन् । त्यसैले  इतिहास रच्ने अवसर र धेरै चुनौती यो सरकार संग पनि छन् । शान्ति, संविधान र जनतालाई राहात दिने प्रतिवद्धता सहित प्रधानमन्त्री भएका भट्टराईले दशैं, तिहार र छठ जस्ता चाडबांडको मुखमै आएर राहात प्याकेज ल्याएर नागरीकहरुको मन जीत्ने प्रर्यत्न गरेका छन् तर त्यो कार्यान्वयन हुन्छ की हुादैन त्यो समयले नै बताउने छ । जेहोस जनतालाई विभिन्न खाद्यान्नमा छुट दिने, नगद सटहीलाई सहज बनाउने तथा विभिन्न शिर्षकमा दिइने सामाजिक भत्ता वापतको रकम दशै अगावै एक मुष्ठ छ महिनाको रकम दशैं प्रदान गर्ने घोषना आाफैमा नराम्रो कदम होईन । भट्टराईले घोषित कार्यक्रमबाट जनतामा थप आशा जाग्ने तथा जनअपेक्षा केही हदसम्म भएपनि पूरा हुंने विश्वास व्यक्त मात्रै गरेनन् छिट्टै मध्यकालिन र दिर्घकालिन राहतका कार्यक्रम ल्याउने तैयारी भैरहेको समेत बताएका छन् ।
राहत कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा संक्रमणकालीन व्यवस्थापनमा जोड दिएको यो सरकारले संक्रमणकालमा बढ्ता प्राथमिकता दिने संकेत पनि दिएको छ । जसमा  माओवादी सशस्त्र युद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगायतका विभिन्न आन्दोलनमा मारिएका तथा शहिद भएका र वेपत्ता पारिएकाहरुको परिवार र घाइतेहरुलाई निर्देशिका बनाइ दसैं अगाडि नै राहत दिने उल्लेख छ । वृहत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएको तर,अहिलेसम्म गठन हुन  नसकेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरु सम्बन्धी विधयेक पन्ध्र दिनभित्र व्यवस्थापिका संस्दबाट पारित गर्न पहल गरिने राहत कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकार गठन पूर्व माओवादीले मधेसी मोर्चासंग गरेको ४ बुादे सहमति अनुसार नेपाली सेनाभित्र मधेशी समुदायको अलग इकाइ गठनका लागि निश्चित संख्याबाट तत्काल भर्ना थाल्ने जस्तो जटिल कार्यपनि राहात प्याकेजमा नै समाबेस गरिएको छ । जसलाई एमालेले खारेज गर्न माग गरिसेको छ । उसले त्यो सम्झौता राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वाधिनताको प्रतिकुल भएको जिकिर सहित खारेजीको माग गर्नुले प्रधानमन्त्रीको त्यो कदम फलामको च्यूरा साबित हुने पक्का छ ।  संवैधानिक निकायमा रिक्त रहेका पदहरुमा नियुक्ति प्रक्रिया पन्ध्र दिनभित्र थाल्ने , भष्ट्राचार नियन्त्रणका लागि शून्य शहनशीलताको सिद्धान्त अपनाइने र त्यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै जनगुनासो तथा उजुरी सुन्ने छुट्टै इकाइ स्थापना गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ । भ्रष्टचार अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्रीबाट आएको दृढता स्रहानीय छ र अतेन्तै स्वागत योग्य छ । तर शून्य सहनशीलतको सिद्धान्त अपनाउन खोज्ने प्रधानमन्त्रीले पदाधिकारी विहिन रिक्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई यसरी टुलुटुलु हेरेर मात्रै त अवश्य पनि पुग्दैन होला ? त्यसका लागि दलिय सहमति अनिवार्य हुन्छ तर दोश्रो र तेश्रो ठूलो शक्ति नेपाली कााग्रेस र एमाले जस्ता ६ दशकलामो अनुभव संगालेका दलहरु प्रतिपक्षमा रहेकाले बोलिहाल्नु र ब्यबहारमा देखाईहाल्नु भनेको आाकास र जमिन विचको अन्तर जस्तै सावित हुन सक्छ । नेपाल एसीयामा नै सर्वाधिक भ्रष्टचार हुने देशको सुचिमा रहेको समयमा सरकारी प्रतिवद्धताले धेरैको मन छोएको छ । किनकी थप रकम नदिदा सम्म सर्वसाधारणले काम समयमा नै फत्तेगर्न पाउादैनन् । हो अधिकाास कर्मचारीहरुमा पाईने चरम घुसखोरीको लालच आजीत नागरीक यदि सरकारको यो घोषणा कार्यान्वयन हुन सकेमा कुनै पनि सानो काम लिएर जाने काम सम्पन्न गर्न थप रकम दिनुपर्ने थिएन की भन्ने अपेक्षा भने पलाएको छ ?


ठेक्कापट्टालाई गुण्डागर्दीबाट मुक्ति गर्न विद्युतीय पद्धति अबलम्बन गर्ने, फोहोर व्यवस्थापनलाई प्रथामिकतामा राख्ने गैरकानूनी ढाट, पार्कीङ, सडक अतिक्रमण नियन्त्रणमा कडाइ गरिने,  एक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तिमा एउटा सुपथ मूल्य पसल र काठमाडौं क्षेत्रमा असोज ६ गते देखिनै पांचवटा घुम्ति पसल संचालन गरी अत्यावश्यक बस्तुुहरुको बेचबिखन गर्ने सरकारको योजनामा छ । तर यो पनि विरोधाभासपूर्ण नै छ । किनकी सवै भन्दा बढि ठेक्का पट्टा र विकास निर्माण अहिले माओवादीको कब्जामा नै छन् । केन्द्र देखि तल्लो तह सम्म हुने गरेका साना तिना ठेक्का पट्टाका काममा उनीहरुको नै एकलौटी रजाई चलिरहेको छ ।
धन देखि शिवजीका समेत नेत्र खुल्छन भनेझै १० वर्षको युद्धताका मुस्किलले ज्यान जोगाउन सफल तथा चरम गरिबीबाट गुर्जेका माओवादी नेता तथा कार्यकर्ता रक्तचन्दन तथा चरेश अफिम सम्मको तस्करीमा संम्लग्न रहेका दृष्टान्ट पटक पटक सार्वजनिक हुनुले अव चीनिको चास्नीमा डुवेका माहुरी सहर त्याहा बाट उम्काउन प्रधानमन्त्री भट्टराईले अवस्य सगरमाथ सरह हुने निश्चित छ । पक्कैपनि यस्तै चरित्र यसअघिका कााग्रेस र एमालेका दलहरु भित्रका पात्रहरुमा पनि थियो । यस्तै गुन्डाराज र दादागिरीको उम्माद उनीहरुमा पनि अहिले देखिएको छ । के यो रोकिएला ? प्रत्याउन सक्ने विश्वासिलो र प्रष्ट आधार देखिएका छैनन् । 

दशैं तीहारमा बढी खपत हुंने मासु, घिउ, चिनी, दाललगायतका खाद्यवस्तुको मूल्य घटाउने सरकारी घोषणा नाम नागरीकका लागि एउटा अनेन्तै खुसी संचार गराएको अवस्य छ । तर काठमाडौं जस्तो सुरक्षा घेराभित्रका विभिन्न व्यबसायीहरुले खाद्यान्नमा गरेको मिसावटका खबरहरु एक पछि अक्र्राे गदै पर्दाफास भैरहेको समयमा सस्तो मुल्यमा उपलब्ध गराउने बाहानामा मासुमा समेत मिसावट नहोला भनेर पत्याउन गाह्रो छ ।
हो नी हाम्रो देश नेपाल कृर्षि प्रधान देश हो । त्यसैले हाम्रो जीबन पद्धतिनै कृर्षिमा आधारित छ । तर देशको एकमात्रै कृर्षी औजार कारखाना जो विरगंजमा अवस्थित छ त्यो दुई दशक देखि बन्दका बन्द छ । जसका कारण सवै कृर्षि औजार विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । मुलुकको  तराई र पहाडी जिल्लाहरुको अधिकाास भूभागमा खेतीपाती हुादै आएको छ । तर कृषकहरुले भने समयमा रासायनिक मल र ब्यूउ विजन नपाएको गुनासो गदै आएका छन् । कृषकहरुको त्यहि गुनासो सम्बोधन गर्न मलमा अनुदान दिने सरकारले निर्णय गरेका एकहप्ता पुग्दा समेत यस्तो गुनासो आईरहेको छ । त्यसैले सरकारको यो राहात घोषणा पहिलेका सरकारहरुको जस्तै गरी निरन्तरतामा मात्रै सिमित बन्दै जाने लख काट्ने गरीएको छ । त्यस्तै खाद्य सुरक्षा र स्वास्थ्यमा प्रथामिकता, सूर्तीजन्य तथा मादक पदार्थको बेचबिखनलाई नियगमन गर्ने, एमआरपी वितरणलाई सहज बनाउने लगायतका कार्यक्रम पनि समेटिएका छन् राहात प्याकेजमा । तर रोल्पा, रुकुम, हुम्ला, जुम्लाबासीहरुले दशैमा समेत भोकभोकै बस्नुपर्ने होकि भन्ने चिन्ता हटिसेको छैन । हामी काहा दैनिक जसो दिवस, उत्सब र पर्वको नाममा विदा दिने गरीएको छ । विभिन्न अवसरमा दिईने सरकारी विदा कर्मचारीहरुका लागि त खुसीको कुरा नै होला तर विद्यार्थी तथा काम विषेशले कार्यालय जानुपर्ने सर्वसाधारण भने बिदाबाट हैरान मात्रै बेहोर्नु परेको छ । त्यसैले राहात प्याकेजमा सार्वजनिक विदा धेरै भएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले विदामा पुनरावोलकन गर्ने निर्णय गर्नुलाई सकारात्मकनै मान्नु पर्छ । तर विदा कतौटी गर्दा झन्डै १ सयको हाराहारीमा बोलिने भासाभासीको बसोबास रहेको हाम्रो मुलुकमा एउटा समुदायको पर्वहरुमा मात्रै विदा कतौटी गर्दा समेत फेरी बन्द र हडताल भोग्नु नपर्ला भन्न सकिन्न । 
सरकारी घोषणा अनुसार सार्वजनिक बिदाको दिनमा पनि पशुस्वास्थ्य सेवा सूचारु हुने भएको छ ।  लोडसेडिङ कम गर्न तत्काल कदम थाल्ने, बैकिङ क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने, पांचसय भन्दा बढी नेपालीलाई रोजगार दिइरहेका उद्योगको सुरक्षार्थ पांचजना हतियारधारी सुरक्षाकर्मी खटाउने सरकारी घोषणामा उल्लेख छ ।
सदरमुकाम केन्द्रीत गाविस सचिवहरु तथा दुर्गममा दरबन्दी राखेर सुगम क्षेत्रमा काजमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई आआफ्नो कार्यालयमा तत्काल हाजिर हुंन सरकारले निर्देशन दिएको छ । युवा स्वरोजगार, कर्णाली र दुर्गम क्षेत्र विशेष कार्यक्रम, कब्जा सम्पत्ति फिर्ताजस्ता विषयमा जोड दिइएको छ । कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउन प्रधानमन्त्री भट्टराईले सबै दल र कर्मचारीलाई आग्रह पनि गरेका छन् । प्रधानमन्त्री भट्टराई कै शब्दमा कर्मचारी भनेका औजार नै भएको मान्नेहो भने यस्तो औजारलाई सहि तरीकाले ह्यान्डिल गर्न सक्ने दक्ष व्यक्तिको पनि खााचो अवस्य पर्छ । कर्मचारीहरुमा व्याप्त भ्रष्टाचारको संस्कार यतिधेरै जडा गाडेर बसेको अवस्थामा उनको यो आग्रह कतिले पालन गर्नेहुन भन्न सजीलो छैन । एमालेले यो सरकारलाई कमजोर जगमा बनेको टिप्पनीका साथ जतिबेला पनि ढल्न सक्ने संकेत गरेको छ । सरकारकै संचारमन्त्रीले समेत सरकार असफल हुादै गएको टिप्पनी गर्न भ्याई सेकेका छन् । भट्टराई स्वएंमले ४५ दिनमा शान्ति प्रक्रिया पुरा गर्नेगरी सेनासमायोजनको काम गर्न नसके यो सरकार नै इतिहारको सवैभन्दा कम आयूको हुने बताई सकेका छन् । हो , भट्टराईले अहिले सम्म गरेका र चालेका कदम यसअघिका सरकारका भन्दा अतेन्तै स्वागत योग्य र पृथक छन् ।तर दलभित्रकै शास्त्रिय नेताको रुपमा परिचित उपाध्यक्ष मोहन बैद्य पक्षधरले प्रतिपक्षको भूमिकामा देखापर्नु, कन्टेनरको सााचो बुझाउादा मात्रै पनि आत्मसर्मपन र धोकाको संज्ञा दिनुले भट्टराईका लागि यो ठूलो अग्नि परिक्षा पनि हुने छ । अवस्यपनि सुनको परिक्षा आगोमा नै हुन्छ र समकालीन समयमा सर्वाधिक रुचाईएका व्यक्ति भट्टराई पनि अहिले सुन सरह छन् । त्यसैले हेरौ उनी कति सफल र कति विफल हुन्छन् ? कामगर्ने सिष्टले हो । त्यसैले सिष्टम बसाल्न सक्नुपर्छ । ब्यक्ति गौनहो भन्ने कुरा एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड स्वएंमले प्रधानमन्त्रीको चुनाव पछि भदौ ११ गते व्यबस्पापिका संसदमा भनेका थिए । भट्टराई पनि असफल भएमा शान्ति र संविधानको मेसो झनै जटिल मोडमा पुग्ने निश्चित छ ।