नारायण खड्का
२०६९ साउन १०
पार्टीको भावी कार्यदिशा तय गर्न डाकिएको एकीकृत नेकपा माओवादीको सातौं विस्तारित बैठकले अनेक सवालहरु खडा गरेको छ । पार्टी विभाजनपछि निराश कार्यकर्तामा उत्साहा भर्न र भावी रणनीति तय गर्ने उद्देश्यले विस्तारित बैठक गरिएको भएपनि कुनै नयां कार्यदिशा तय गर्न सकेन । बरु पार्टी भित्रको भ्रष्टचार र आपसी गुट उपगुट तथा कुण्ठा मात्रै छताछुल्ल भए । पूर्वलडाकुले शिविरभित्र र लडाकुका नाममा भएको भ्रष्टाचारबारे आवाज वुलन्द पारे र त्यसको छानबिनगर्न भन्दै सचिव पोस्टबहादुर बोगटीको नेतृत्वमा छानबिन समिति पनि गठन भयो । समिति गठन मार्फत विरोधका स्वर थामथुम पार्न खोजे पनि भावि दिनमा माओवादीभित्र यो विषयले थप चर्को रुप लिने निश्चित छ । माओवादी भित्रको अनियमितताको यो विवाद टरेको नभै तत्कालकालागि सरेको मात्रै हो ।
अनमिनको प्रमाणीकरणमा नपरेका लडाकुहरको समूह बहिर्गमित जनमुक्ति सेना, नेपालले विस्तारित बैठक चलिरहंदा आपसमा पैसा उठाएर नेताहरको अगाडि थुपार्दै नेतृत्वको द्रव्यमोहको चर्को व्यंग्य कसे । शिविरभित्र व्यापक अनियमितता भएको आज उनीहरुले नै वताइरहंदा सर्पको खुट्टा सर्पले मात्रै देख्छ भन्ने उक्ति चरितार्थ भएको छ । त्यो पैसा कमान्डर मात्र नभएर पार्टी नेतृत्वसम्मै पुगेको आरोप छ । हुनपनि माओवादीको नेतृत्व देखि तल्ला कार्यकर्ताहरुको जिवन सैलि अतेन्तै विलासि देखिन्छ । स्थानिय ठेक्कापट्टा देखि केन्द्र सम्म ठूलो लगानी रहेका क्षेत्रमा उनीहरुकै हालिमुहाली देखिन्छ । २०६४ चैत २८ को संविधानसभाको निर्वाचन पछि सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा माओवादी पुगेपछि सत्तामा करिव करिव उसैको हालिमुहाली रहंदै आएको छ । भलै यो अवधिमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा दुईवटा सरकार गठन भए । चार वर्ष यता नेपाली कांग्रेस सत्ताको नेतृत्ववाट विमुख छ । यसको अर्थ कांग्रेसको नेतृत्वले विगतमा अनियमितता गरेन भन्ने हुंदै होईन । आस्चर्य यत्ति हो कि मितव्ययिताको कुरा फलाक्ने र सर्वहारा वर्गको नेता हौं भन्नेहरको चरित्र कांग्रेस र एमालेको भन्दा पनि व्यापक द्रव्य पिपासु देखियो ।
२०६६ पुसमा बहिर्गमनमा परेका ४ हजार ८ मध्ये अधिकांश पूर्व लडाकु आन्दोलनमा उत्रिनुको कारण यहि थियो । ५ देखि ८ लाख रुपैयाँ लिएर स्वैच्छिक अवकाशमा गएका र शिविरभित्र समायोजन रोजेर बसेका पूर्वलडाकुसमेत विरोधमा देखिएपछि नेतृत्वको द्रव्यमोह कति सम्म रहेछ भन्ने छताछुल्ल भएको छ । अनमिनले दर्ता गरेका १९ हजार ६ सय २ लडाकुमध्ये पहिलो वर्गीकरणमा करिब साढे २४ सय अनुपस्थित भएदेखि नै अनियमितता भयो भनेर प्रतिपक्षीहरुले चर्काे आवाज उठाएकै थिए । सरसर्ती हेर्दा पनि गायब लडाकुका नाममा एक अर्बभन्दा बढी अनियमितता भएको कांग्रेस नेता डाक्टर रामशरण महतले त्यति बेला नै भनेका थिए । त्यसबाहेक शिविरभित्रै रहेकाको बन्दोबस्तीमा पनि तत्कालीन कमान्डरहरले ठूलो आथिर्क अनियमितता गरेको पूर्वलडाकुहरुले भनिरहेका छन् । अनियमितताको अर्काे प्रकरण त्यतिबेला खुल्यो, जतिबेला कुनै समय लडाकुबाट निकालेर योङ कम्युनिस्ट लिग (वाईसीएल) मा लगिएका युवाले आफूहरुले पनि शिविरभित्र लडाकुसरह सुविधा पाउनुपर्ने भन्दै आन्दोलन सुरु गरे । पूर्वलडाकु पृष्ठभूमिका वाईसीएलका युवाले २०६८ मंसिरमा आफूहरुलाई पनि आथिर्क प्याकेज उपलब्ध गराउन माग गर्दै आन्दोलन नै गर्नुवाट अनियमितता भएको प्रर्माणित हुन्छ । वाईसीएलका सदस्यले लडाकुबाट मासिक एक हजारका दरले उठाइएको रकमबारे पनि प्रश्न गरेका छन् । शिविरभित्रको अर्को अनियमितताको प्रकरण अवकाश रोजेका लडाकुको बिदाइका बेला बाहिर आयो । जव कमान्डरहरले लडाकुवाट अवकाशबापत पाउने ५ देखि ८ लाखको आधा रकम लेबि भन्दै खोस्न थाले । शिविरभित्रको अनियमितताको अर्काे रुप अवकाश रोजेपछि बाहिरिएका ७ मुख्य र २१ सहायक शिविरलाई १५ वटामा सीमित गर्दापनि देखा पर्यो । किनकि सवारी साधनलगायत थुप्रै भौतिक सामग्री तत्कालिन कमान्डर आफंैले धमाधम लाग्ने विषयमा शिविर भित्रै कुटाकुट र हानथापनै चलेको थियो । भ्रष्टचार प्रकरण र त्यसको विरुद्धमा व्यापक विरोध उठेपछि पूर्व भइसकेका १२ लडाकु कमान्डरले विस्तारि वैठककै त्र mममा बिहीबार राजीनामा समेत दिनुपरेको थियो । यद्यपि छानविनमा सहयोग पुगोस भनेर आंफुहरुले राजीनामा दिएको उनीहरुको भनाई छ । दुधको सांक्छि विरालो भन्ने उक्ति झै पार्टी नेतृत्वकै छानविन समतिले आंफ्नै हेटक्याटर र पूर्व कमान्डरको मुद्दा कत्तिको न्यायिक अर्थात तथ्य सत्य रुपमा छानविन गर्ने हो त्यो भने भावि दिनहरुमा नै छर्लङ्ग हुने छ । अनियमितताको आवाज उठाउने कतिपय लडाकुलाई विस्तारित बैठकभित्र पस्नै नदिन रातारात प्रवेश पास परिवर्तन गरेर अर्को बनाउने खेलपनि नभएको होईन तर पनि त्यो छिप्न सकेन । त्यसो त राजीनामा दिएका मध्य सबै भ्रष्ट छन भन्नु गलत हो तर अधिकांसले ठूलो अनियमितता गरेको आरोप उनीहरुकै साथिहरुले लगाईरहंदा त्यसको निष्पक्ष छानविन हुन जरुरी छ । किनकि त्यो देशको ढुकुटवाट वांडिएको रकम हो । पूर्व लडाकुमात्रै होईन सबै नागरीकले अनियमितताको पारदर्षी जवाफ पाउनु पर्छ । माग्नु पर्छ ।
माओवादी जनयुद्ध धनयुद्ध वनेको स्वएंम माओवादीका असन्तुष्ट लडाकुहरुले आज भनिरहेका छन् । लडाकुहरुले आपसमा रकम संकलन गरी कुनै वेलाका सर्वाेच्च कमाण्डर प्रचण्डकै अगाडि थुपार्नुको कारण त्यहि थियो । शान्ति र संविधान आफनो कार्यनीति भएको दाबीगर्ने पार्टी उपाध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री डाक्टर वावुराम भट्टराई नै जेठ १४ मा संविधानसभा अवसान गराउन सहयोगि वनेको भन्दै अनमिनको प्रमाणिकरणमा नपरेका तथा अयोग्य घोषणा गरिमागेका पूर्व लडाकुहरुले १० वर्ष युद्ध लडेका हामी अयोग्य छैनौं बरु संविधान दिन नसक्ने तिमि नै अयोग्य हौं भन्दै नेतृत्वको आलोचना समेत गरे । संविधानसभाको औचित्यहिन अवसानको भागिदार धेर थोर सवै दलहरुमा जान्छ तर सरकारको नेतृत्वकर्ता तथा विघटित संविधानसभाको ठूलो दलका हैसियतले त्यसको सबैभन्दा धेरै दोष माओवादीलाई नै लाग्नु अन्यथा होईन । लडाकुहरुले आफनै नेतृत्वलाई भनिरहेका कुरा आम देशवासीको सेन्टिमेन्टसंग गांसिएको छ ।
सम्पत्ति पार्टीकरण, प्रचण्डले लाजिमपाटको वसाई छाड्ने र पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सरकारद्धारा उपलब्ध सेवामात्रै प्रयोग गर्ने,महंगो गाडी छाड्ने सहितका घोषणाहरु समेत गरिए । शिर्ष नेताहरु कहां प्राय नेता कार्यकर्ता मात्रै होईन देश विदेशका कुटनीतिक नियोगका प्रमुखहरु वाक्लै आवात जावत गर्छन । त्यसैले पार्किङको सुविधासहित आवास र चढ्नलाई साधन उपलब्ध गराउनु अन्यथा मान्न मिल्दैन । उपयुक्त सेवा सुविधा उपभोग अन्यथा होईन । किनकि दरिद्र मानसिकताले केहि हुंदैन । कथित मुस्ताङ म्याक्स र मितव्ययिताको कुरा गर्नै वावुरामको आलोचना आज हेरे पुग्छ । २०६८ भदौ ११ मा प्रधानमन्त्री हुंदै गर्दा उनले नै भनेका थिए कि शान्ति र संविधानको यात्रामा प्रगती नभए मेरो कार्यकाल इतिहासकै अल्पकालिन हुने छ । शान्ति र संविधानको यात्राले गतिनलिए एक मिनेट पनि सत्तामा नवस्ने पपुलिष्ट कुरा गरेका तीनै प्रधानमन्त्री आज जगत हसांएर पद त्याग्न मानिरहेका छैनन् । उनले कामै गरेनन् भन्न खोजेको हुंदै हौईन । सेना समायोजनको प्रकृया तथा शिविर सरकारको मातहतमा ल्याउने काम उनकै पालामा सफल हुने वातावरण तय भएको छ । तर सबै भन्दा महत्वपूर्ण सवाल वहुप्रतिक्षित नयां संविधान विनानै संविधानसभा अवसान गराउन उनी लागे । आज वावुराम र प्रचण्डले चाहाने हो भने केहि घन्टामै राष्ट्रिय सहमति कायम हुन सक्छ । माओवादी नेतृत्व किन त्यो चाहि रहेको छैन ? सर्वसाधारण नागरीक बुझन सकिरहेका छैनन् । नागरीकले खोजेको संविधान हो नकि नेताहरुले सेवा सुविधा उपभोग नगरुन भन्न खोजेका छैनन् । लाजिमपाट मै बस प्राडो नै चढ तर देशको डेडलक तोड संविधान वनाउने मार्ग प्रशस्त गर । गुट उपगुट तथा दलिय स्वार्थ भन्दा माथि उठेर देश र देशवासीका खातिर योगदान गर । नागरीकको चाहाना यत्ति हो । संविधानसभाको पुन:स्थापना कि चुनाव, चुनाव भए संविधानसभा, संसद र स्थानिय निकाय के को गर्ने ? संविधानसभाको चुनाव गर्दा ६०१ कै गर्ने कि संख्या घटाएर गर्ने यावत सवालहरुमा निकास निकाल्न दलहरुका बीचमा राष्ट्रिय सहमति अपरिहार्य छ । भंग भएको संविधानसभाले ९० प्रतिसत कुराहरुमा सहमति कायम गरिसको छ । जेठ २ गते मोटामोटी सबै विषयहरुमा सहमति कायम भैसकेको पनि थियो तर त्यो उल्टाउन सत्तासिन माओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा सक्रिय भएको प्रतिपक्षीदलहरु भनिरहेका छन् । ठूलो दलहुनेको नाताले र सरकारको नेतृत्व गरेरहेको नाताले यो अविस्वास घटाउन माओवादी नेतृत्व सक्रिय हुनुपर्छ ।
चौथो दिन शुक्रवार वैठकस्थलमै नेता कार्यकर्ता विच कुर्ची ठोका ठोक र हातहालामाल सम्मको स्थिति सृजना हुनु दुभाग्य नै थियो । कुनैपनि गुट–उपगुट रहन नदिने उदघोषका साथ शुरु सातौं विस्तारित बैठकमा शुक्रवारको परिदृष्यले छताछुल्ल प्रमाणित गरिदियो कि गुट उपगुट ध्वस्त हैन बरु झनै मौलाउंदो छ । अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष वावुराम भट्टराईको बीचमा मात्रै होईन अर्का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठका आ–आफनै गुटउपगुट भएको छरप्रष्टै भए ।
मोहन बैद्यले पार्टी फुटाएको ठिक एक महिना पछि विस्तारित बैठकमा पार्टी फोड्नेहरुलाई एकता र अनुशासन देखाउन सक्नुपथ्र्याे । निराश कार्यकर्ताहरुमा कुनै गुट उपगुट छैन र पार्टी एक ढिक्का भएर अघि वढ्छ भन्ने शन्देस प्रवाह गर्नसक्नुपथ्र्याै । किनकि माओवादी बाट फुटेको नेकपा –माओवादीमा अधिकांस युद्ध हांकेका पुराना नेता र कार्यकर्ता रहेको वताईन्छ । संस्थापनलाई नव शंसोधनवादी र क्रान्तिकारी धार विपरीत चलेको आरोप सहति पार्टी फोडेका बैद्यहरु संगै धेरै असन्तुष्ट लडाकुहरु रहेको दाबी उनीहरुको छ ।
तर जे होस विस्तारित बैठकले झन्डै दुई दशकपछि पहिलो पटक एमाओवादीको महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्नु सकारात्क छ । सांच्किै भनिए जस्तै महाधिवेशन सम्भव भएमा माओवादी कांग्रेस र एमाले झै बहुपदिय र लोकतान्त्रिक पद्धतिमा प्रवेश गर्ने छ । २०४८ सालदेखि पार्टीको नेतृत्व सम्हाल्दै आएका प्रचण्डले यसअघि पनि पटक–पटक महाधिवेसन घोषणा नगरेका भने होईनन् । तर त्यो हुन सकेन । यसपटक माघमा गर्ने भनिएको महाधिवेशनका लागि केन्द्रिय समिति, स्थायि समिति र पोलिटव्यूरो विघटन समेत गरिएको छ । केन्द्रिय समितिलाई रुपान्तरण गरी महाधिवेशन आयोजक समिति निर्माण गर्ने तथा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिव रहेको केन्दीय कार्यालय बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । राजधानीको भृकुटि मण्डपमा साउन २ देखि ६ सम्म चलेको विस्तारित बैठकको अन्तिम दिन शनिवार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा महाधिवेशन आयोजक समिति गठन भएपछि यो पटक महाधिवेशन हुन्छ कि भन्ने विश्वास वढेको कार्यकर्ताहरुले विश्वास पनि गरेका छन् । अध्यक्ष प्रचण्ड द्धारा प्रस्तुत ३८ पृष्ठ लामो पारित दस्तावेजले आगामी माघमा सम्पन्न हुने महाधिवेशनमा पूर्णता पाउने विश्वास गरिएको छ । जसमा प्रचण्डले आंफुले नेतृत्व गर्दा कटुवाल प्रकरण देखि राष्ट्रिय स्वाधिनता, नागरीक सर्वोच्चता, वावुरामले भारत भ्रमणका क्रममा गरेको विप्पा सम्झौता, अन्तराष्ट्रिय विमान स्थलको स्तर उन्नतिका नाममा भारतलाई जिम्मा दिने कुरा र सरकारको कार्यसैली प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । आत्म समिक्षा गर्नु र गल्ति स्वीकारगर्नु माहनता हो । किनकि गल्ति स्वीकार गरेमा मात्रै पाठ सिक्न सकिन्छ ।
