म्याद नाघेको औषधी र संबिधानसभाको पुन:स्थापना
नारायण खड्का / २०६९/०९/१८
प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई राष्ट्रपति कार्यालयको मात्रै होईन सारा बिपक्षीदल र लोकतन्त्रको धज्जि उडाउंदै हिडेका छन् । ताजा जनादेशका लागि निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने नागरीक मतको अबज्ञा गर्दै छन् । सर्वाहारा बर्गको नेता हुं भन्ने बिद्धान कहिलिएका ब्यक्तिले देशलाइ बन्धक बनाउनु कत्तिको उपयुक्त हो ? सर्वत्र यहि विषयको चर्चा परिचर्चा भैरहेको सुसिन्छ आजकल । पदबाट हटि मार्ग प्रशस्त गर्नुको साटो आंफु नेतृत्वको सरकारलाई नै राष्ट्रिय स्वरुप दिनुपर्ने हठ गरि जग हसांई रहेका छन् । कमजोर प्रतिपक्षी र भारतको ढाडसबाट हौसियका भट्टराईको नियत आगामी बैशाखमा पनि निर्वाचन टार्नेसके अझै सत्ता लम्बाउन सकिन्छ कि भन्ने नै देखिन्छ ।
यतिबेला मंसिर सातमा निर्वाचनको मिति घोषना गरेको नाटक मंचन गरि सारा देशबासीलाई उल्लु बनाएझै कसरी बैशाकको निर्वाचन टार्ने भन्ने षडेन्त्रका तानाबाना बुन्न मै केहि मतियारका साथ उनी बालुवाटारमा तल्लिन छन् । बाबुरामलाई पुस मसान्त सम्ममापनि दलहरुका बिचमा राष्ट्रिय सहमति कायम हुन नसके आगामी बैशाखमा घोषित निर्वाचन हुन सक्दैन भन्ने राम्रो ज्ञान छ र त्यहि भएर एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री भट्टराई अनेक बखेडाबाजी झिकिरहेका छन् ।
राष्ट्रपतिबाट उपलब्ध सातौ पटकको समयसिमा पनि ब्यर्थे बनेपछि बन्दै गएको भनिएको सहमति तुहिन्छ र बैशाकको निर्वाचन पनि टार्न सजिलो हुने छ । यहि ग्राइन्ड डिजाइनका साथ माओवादी नेतृत्व गोटि चालिरहेको छ । बाबुरामको सत्तामा टांसिरहने चाहाना र प्रचण्डको आगामी मागको पार्टीको माहाधिवेशन सम्म बाबुरामलाइ सत्तामा इन्गेज गराई आंफु झनै सक्तिसाली अध्यक्ष बन्ने र राीज्यको सक्ति र स्रोत दुरुपयोग गर्ने कुलसीत खेलको सिकार देशबासी भैरहेका छन् । प्रधानमन्त्री त्यहि भएरै बिपक्षीदलहरु एक दिनका लागि मात्रै भएपनि आंफु नेतृत्वको सरकारमा सहभागि हुनुपर्ने , सुशील कोईराला हुंदैन स्वतन्त्र ब्यक्ति प्रधानमन्त्री बनाइनुपर्ने, अन्यथा आफ्नो राजीनामा पछि देश बर्बात हुने हौवाका साथ सूनियोजित प्रचारबाजी गरिरहेका छन् । संविधानसभाको अबसान पूर्वपनि भट्टराईकै आग्रहमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सहितका बिपक्षी दलहरु उनी नेतृत्वको सरकारमा सहभागि नभएका होईनन् तर पछि उनले नै अनेक बाहानाबाजी गर्दै सत्ता लम्ब्याउने प्रयास गर्दा नै आंफुहरु सत्ताबाट बाहिरिएको कांग्रेस र एमालेका नेताहरु ऋाज भनिरहेका छन् ।
२०६८ भर्दाै ११ मा नेपालको ३५औं प्रधानमन्त्री हुंदै गर्दा यीनै भट्टराईले शान्ति र संविधानको मार्ग सुनिस्चित हुने वाताबरण नभए तत्काल पद त्यागगर्ने बचनबद्धता ब्यक्त गरेका थिए । शान्तिको यात्रा त लगभग टुङगिने अवस्थामा छ । त्यसमा पनि उनको एकल पहल मान्न सकिदैन । अरुको पनि योगदान छ तर उनले गर्दै गरेनन् भन्ने खोजेको चांहि होईन । तर अहिले तीनै प्रधानमन्त्री र उनको दल नै सहमतिको प्रमुख बाधक बनिरहेको देखिन्छन् । कथनी र करणी बिचको आकास जमिनको अन्तर । बिकल्प छंदा छंदै र समयपूर्व नै जेठ १४ मा स्वच्छिक संविधानसभाको अवसान गराए । अन्तरिम संविधानको संशोधन बिना घोषित मितिमा निर्वाचन संभब छैन भन्ने जान्दा जान्दै पनि संविधानसभाको गला रेटेर दुनियालाई चकित पारिदिए । जसको परिनाम आज निर्वाचन आयोग र सर्वाेच्च अदालत रिक्त हुंदै जानेक्रम बढेको छ । न रहे बांस न बजे बांसुरी । त्यसपछि नै आंफुलाई सत्ताबाट हटाउन कुनै धारा र उपधारा बांकी रहने छैन भन्ने सर्बसत्ताबादी सोचबाट ग्रसित छन् बाबुराम ।
यहि सोच जारी रहेमा आगामी बैशाखको निर्वाचन पनि सत्ता लम्बाउनका लागि देखाउने दांत मात्रै साबित हुने संभावनालाई नकार्न सकिदैन । ६ दशक लामो संघर्षपछि प्राप्त जनआन्दोलनको नाशोको रुपमा रहेको संविधानसभा जोगाउन पनि नसक्ने, नयां संबिधान पनि दिन नसक्ने र घोषित मिति मंसिर सातमा निर्वाचन पनि गराउन नसक्ने प्रधानमन्त्री नैतिकताको आधारमा पनि पदमा बसिरहन सुहाउंदैन । तर अंझै पनि उनी र उनका दलका अध्यक्ष प्रचण्ड निर्वाचन भांड्ने र सत्ता लम्बाउने चालबाजी गरिरहेका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनको छुट्टै मोर्चा बनाएर अनेक टिकडम गरिरहेका छन् । ठूलो दल र सत्तासिन दलको नाताले बिपक्षीदलहरुलाई समेत मिलाएर लैजाने दायित्व प्रधानमन्त्री र उनको दलको हो । सत्ता अनन्तकाल सम्म लम्बाइ रहने षडेन्त्रमा राजनीति रुमल्लिएको छ । सत्तागठबन्धनको छुट्टै मोर्चा निर्माण गर्नुको भित्रि रहस्य दलहरुका बीचमा अबिस्वास र धु्रबिकरण ल्याउनु नै थियो । यसरी संक्रमणकाल लम्बिदै जानु र आपसी विस्वास खस्कदै जानेगरी वाताबरण भताभुङग पार्ने षडेन्त्र एमाओवादीकै ग्राइन्ड डिजाइन थियो ।
माओवादी नेतृत्व यस्ता अनेक बिकल्पहरुमा खेल्दै देशलाइ नै अर्णियको बन्दि बनाउंदै आइरहेको तथ्य जगजाहेर नै छ । कुनै एक दल र एक ब्यक्ति कै स्वार्थपूर्तीका लागि संबिधानसभा र लोकतन्त्रलाई प्रयोगसालाको रुपमा उपयोग गरि लोकतन्त्र मास्ने दाउमा माओवादी लागेको स्पष्ट हुंदै गएको आज कांग्रेसको नेतृत्व विलौना गरिरहन्छ । तर उ माग्दा नपाइने र खोस्न नसक्ने हालतमा बिलाप गरिरहंदा प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा बढिरहेको छ । मुलुकमा भ्रष्टचार, अपराध, दण्डहिनता मौलाएको छ । राज्यकोषमाथि बह्रमलुट भैरहेको छ । बिधिको शासनको खिल्ली उडाउने गरि कुख्यात अपराधिहरुलाइ समेत रातारात चोख्याउने किसिमबाट माफि दिने निर्णय बाबुराम सरकार गरिरहेको छ । मनपरी रुपमा निजामती कर्मचारीहरुको सरुवा बढुवा र आफन्तहरुलाइ राज्यको पहुंचमा हालीमुहाली त कति हो कति ?
यहि कारण आज देश र देशबासीले प्रसबपिडा र अद्योगति भोग्नु परिरहेको छ । बाबुरामको राजसी ठांटमा गरिबको घरमा बास आंफैमा एउटा मजाग बन्दै गएको छ । आपसी झगडा गरेको जस्तो नाटक मंचन गरिरहेका प्रचण्ड र बाबुरामको षडेन्त्रका तानाबाना समयमै बुझन्न नसक्ने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र एमालेको ठूलो कमजोरीको फाईदामा उनीहरु खेली रहेका छन् । माछो माछो भ्यागुतो ..... । प्रचण्ड कहिले कांहि बाबुराम कै कारण सहमिति भांडिएको,सत्ता छोड्न नमानेको गुनासो र विरोध गर्छन भने कुनै बेला तीनै प्रचण्डले कांग्रेसको नेतृत्व स्वीकार्न नसकिने कुरा गर्छन । त्यस्तै बाबुरामले यतिखेर बरु प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने कुरा फलाकि रहेका छन् । त्यस्तै षडेन्त्रका साथ फेरी प्रचण्डले संबिधानसभा पुन:स्थापनको कुरा गरेर जग हसांइ गरिरहेका छन् । न लाज न स्रम । बिहान, दिउंसो र बुलुका फरक कुरा । राज नेतामा हुनुपर्ने गुनका धनि प्रचण्डको महिमा अपरम्पार छ । प्रमुख दलहरुका बीचमा यसअघि नै निर्वाचनमा जाने सहमति भै सक्दा पनि म्याद सकिएको औषधी समान भैसकेको बिषयलाई पटक –पटक उठाउनुको कुलसित उदेस्य सहमति हुन नदिने, निर्वाचन भांड्ने र सत्ता लम्बाइरहने षडेन्ड हो । धेरै भयो माओवादीको च्याम्बरमा संविधानसभा र लोकतन्त्रको प्रयोग । अब सचेत नागरीक सडकमा उत्रनुपर्छ आज कांग्रेस र एमालेका नेताहरु यहि भनिरहेका छन् ।
२०६४ चैत २८ को संविधानसभाको निर्वाचन पछि सबै भन्दा ठूलो दलको हैसियतमा पुगेको भएपनि अहिले संविधानसभाको अबसान भैसकेको अवस्था छ भने अर्काे तिर माओवादी दुई चिरा भैसकेकोले आज उसको हैसियत पहिलो छैन । बाबुरामलाई तत्काल हटाउंदा पार्टी फेरी बिखण्डनमा पुग्ने होकि भन्ने त्रास पनि प्रचण्डमा छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचनमा जांदा पहिलेको शाख जोगाउन त कता हो कता चुनाबमा पराजय भोग्नुपर्ने हो कि भन्ने जोखिम छ । कनिकी आज कांग्रेस भित्रका गगन थापा जस्ता यूवा नेताहरुले बाबुराम र प्रचण्डलाई खुल्लम खुल्ला चुनाबी प्रतिस्पर्धाको लागि तयार रहन चुनौति दिंदै आएका छन् । माओवादी यसरी अलोकपृय बन्दै जानुको कारण युद्धकालमा बांडेका हावादारी सपनाको बर्खिलापमा स्वएं गतिबिधि गर्नु नै हो । नेतृत्व चरण बिलासी र करोडपति बन्नु । माओवादीका खांटी कार्यकर्ताहरु नै आज भनिरहेका छन् । निर्वाचनमा जान डराउने र सत्ता लम्बाइरहने षडेन्त्रमा लागेको माओवादी नेतृत्व अर्थात बाबुराम नेतृत्वको गठबन्धन भारतीय प्रभूको कमल चरणमा पर्न बरु तयार देखियो । बैद्य पक्षधर नेताहरुको आरोपमा राष्ट्रघाति भनिने बिप्पा संझौता, त्रिभूवन बिमानस्थलको सुधारको नाममा भारतीय सुरक्षाकर्मी तैनाथीको षडेन्त्र, ठूला खाले पा्रेजेक्ट र जलबिद्युत परियोजनाहरु भारतीयहरुलाई उपलब्ध गराउनु जस्ता केहि उदाहरण त्यसका सबुत हुन ।
जेठ १४ पछि संविधानसभाको सदस्य नरहेपछि राष्ट्रपति कार्यालयबाट कामचलाउको हैसियत पाएका प्रधानमन्त्री अहिले स्वच्छिचारी ब्यवहार प्रदर्शन गरिरहेका छन् । कामचलाउ हैसियतमा रहेपनि सक्ति सम्पन्न कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले जस्तै गरी केहि स्वार्थि तत्वहरुलाई साथमा लिएर राष्ट्रघाति सन्धि सम्झौता गर्दै हिडेको नेकपा –माओवादीका नेताहरु नै भनिरहेका छन् । उनलाई इतिहासकै भ्रष्ट र राष्ट्रघातिको संज्ञा दिने बैद्यपक्षधर नेताहरु कुनै दिनका उनका सबैभन्दा बिस्वासका पात्रहरु नै हुन । जो सर्पको खुट्टा सर्पले नै देख्छ भन्ने उक्तिको चरितार्थ हो ।
बिद्यमान राजनीतिक र संबैधानिक निकासका लागि राष्ट्रिय सहमतिय सरकारको विकल्प छैन भनेर ठूलो प्रचारबाजी गर्नेमध्यको प्रमुख एक पनी एमाओवादी नेतृत्व नै हो । यो धु्रर्बसत्य कुरा पनि हो । जब सम्म राष्ट्रिय सहमति कायम हुन सक्ने छैन तब सम्म मुलुकमा जारी संबैधानिक र राजनीतिक अन्यौंल कायम रहि रहने हुंदा निर्वाचन सम्भब छैन । किनकी आगामी पुस २६ देखि निर्वाचन आयोग खाली हुंदै छ । तर ब्यबहारतह दलहरुले यो प्रदर्शन गर्न नसक्दा १२ बुंदे पछिको दलहरुको यात्रा र बिस्वाशमा आशंकाहरु उत्पन्न हुंदै गएको छ । पछिल्लो पटक नयां सरकार गठनका लागि भैरहेको प्रहशन आंफैमा त्यसको भरपर्दाै सबुत हो । जो एमाले नेता माधब नेपालको पालामा झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री नचुनिदा सम्म १७औं पटक संसदमा भएको मतदान जस्तै लज्जास्पद बन्ने आशंका ब्याप्त छ । अहिले संविधानसभा र संसद दुबै छैन । अब दलहरुलाई त्यो सुविधापनि उपलब्ध छैन । त्यसैले अब धेरै दलहरुको समर्थन पाएको बहुमतका आधारमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री चुन्नु उपयुक्त हुने छ । बिपक्षी प्राय सबैदलको समर्थन यतिबेला कांग्रेस सभापति सुशीललाई छ ।
यो अबधिमा राष्ट्रपतिद्धारा उपलब्ध गराईएको छैठा पटक अर्थात एक महिनाको समयसिमा बिना उपलब्धि खेर गैसकेको छ । पहिला नेपाली कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार चयन गर्न लगाउने नगर्दा सम्म सकेन भनेर प्रचारबाजी गर्दै हिड्ने माओवादीले कांग्रेस सभापति कोईरालाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रस्ताब गरेपछि संविधानका अन्तर्बस्तुमा पहिलेनै सहमति हुनुपर्ने अडान राख्नु सहमति हुन नदिने षडेन्त्र मात्रै हो । पहिले नै संविधानका अन्तर्बस्तुमा सहमति गर्नुभनेको लोकतन्त्रको हत्या गर्नु समान हो र माओवादी छापको संबिधान जारी गर्नु सरह हो ।
बास्तबमा प्रचण्डले कुरा फेरीरहंदा सहमति बन्न सकिरहेको छैन । कहिले संविधानसभाको निर्वाचन त कहिले पुन:स्थापनाको कुरा गरेर उनले सहमति भांडिरहेका छन् । पुन:स्थापनाको कुरा आउट डेटेट मेडिसन जस्तै बनिसकेको छ । ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जानु भन्दा उत्तम विकल्प अर्काै छैन । बिपक्षीदलहरुलाई सत्ताको तुरुप फालेर पहिला माओवादी नेतृत्वले उनीहरुको पूर्वघोषित आन्दोलन स्थगन गर्न लगाएको थियो । त्यहि तथ्य मनन गरेरै हुनुपछै कांग्रेस सभापति कोईरालाले सत्ताका लागि लोकतन्त्र र आफ्नो आदर्श दाउमा नराख्ने स्पष्ट पारिसकेका छन् ।
पछिल्लो समय सत्ता गठबन्धनको मोर्चाका संयोजक समेत रहेका प्रचण्डले आगामी पुस २५ सम्म पनि सहमति नबने र बैशाखमा निर्वाचनको सुनिस्चितता नभए संविधानसभा पुन:स्थापनाको विकल्प नरहेको बताउनु आंफैमा कमजोर तर्क साबित भैसकेको छ । प्रचण्ड र बाबुरामको कथित सत्ता लम्बाउने दाउपेचलाई अब बिपक्षीदल र आम सचेत नागरीकले राम्रो संग बुझिसकेका छन् । अन्तिम बेलाको बक्ति जस्तै बनेको वर्तमान सरकार सत्ता लम्बाउन सकिन्छ की भन्ने अनेक तानाबाना बुनिरहेको भएपनि अब उसका विकल्पहरु भने समाप्त भैसकेका छन् । अब बाबुराम र प्रचण्डले आत्मसमिक्षा गर्दै राष्ट्रिय सहमतिय सरकारका लागि मार्ग प्रसस्त गर्नुपर्छ । त्यसो भएमा नयां सरकार गठन हुन बेर लाग्ने छैन । अनि मात्रै निर्वाचन सुनिस्चित हुने छ ।स्थानिय निर्वाचन, संसद वा संविधानसभाको निर्वाचन सहमतिमा गराई देशमा जारी अन्यौलको तुंवालो हटाउन सजिलो हुने छ ।
नारायण खड्का / २०६९/०९/१८
प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई राष्ट्रपति कार्यालयको मात्रै होईन सारा बिपक्षीदल र लोकतन्त्रको धज्जि उडाउंदै हिडेका छन् । ताजा जनादेशका लागि निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने नागरीक मतको अबज्ञा गर्दै छन् । सर्वाहारा बर्गको नेता हुं भन्ने बिद्धान कहिलिएका ब्यक्तिले देशलाइ बन्धक बनाउनु कत्तिको उपयुक्त हो ? सर्वत्र यहि विषयको चर्चा परिचर्चा भैरहेको सुसिन्छ आजकल । पदबाट हटि मार्ग प्रशस्त गर्नुको साटो आंफु नेतृत्वको सरकारलाई नै राष्ट्रिय स्वरुप दिनुपर्ने हठ गरि जग हसांई रहेका छन् । कमजोर प्रतिपक्षी र भारतको ढाडसबाट हौसियका भट्टराईको नियत आगामी बैशाखमा पनि निर्वाचन टार्नेसके अझै सत्ता लम्बाउन सकिन्छ कि भन्ने नै देखिन्छ ।
यतिबेला मंसिर सातमा निर्वाचनको मिति घोषना गरेको नाटक मंचन गरि सारा देशबासीलाई उल्लु बनाएझै कसरी बैशाकको निर्वाचन टार्ने भन्ने षडेन्त्रका तानाबाना बुन्न मै केहि मतियारका साथ उनी बालुवाटारमा तल्लिन छन् । बाबुरामलाई पुस मसान्त सम्ममापनि दलहरुका बिचमा राष्ट्रिय सहमति कायम हुन नसके आगामी बैशाखमा घोषित निर्वाचन हुन सक्दैन भन्ने राम्रो ज्ञान छ र त्यहि भएर एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री भट्टराई अनेक बखेडाबाजी झिकिरहेका छन् ।
राष्ट्रपतिबाट उपलब्ध सातौ पटकको समयसिमा पनि ब्यर्थे बनेपछि बन्दै गएको भनिएको सहमति तुहिन्छ र बैशाकको निर्वाचन पनि टार्न सजिलो हुने छ । यहि ग्राइन्ड डिजाइनका साथ माओवादी नेतृत्व गोटि चालिरहेको छ । बाबुरामको सत्तामा टांसिरहने चाहाना र प्रचण्डको आगामी मागको पार्टीको माहाधिवेशन सम्म बाबुरामलाइ सत्तामा इन्गेज गराई आंफु झनै सक्तिसाली अध्यक्ष बन्ने र राीज्यको सक्ति र स्रोत दुरुपयोग गर्ने कुलसीत खेलको सिकार देशबासी भैरहेका छन् । प्रधानमन्त्री त्यहि भएरै बिपक्षीदलहरु एक दिनका लागि मात्रै भएपनि आंफु नेतृत्वको सरकारमा सहभागि हुनुपर्ने , सुशील कोईराला हुंदैन स्वतन्त्र ब्यक्ति प्रधानमन्त्री बनाइनुपर्ने, अन्यथा आफ्नो राजीनामा पछि देश बर्बात हुने हौवाका साथ सूनियोजित प्रचारबाजी गरिरहेका छन् । संविधानसभाको अबसान पूर्वपनि भट्टराईकै आग्रहमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सहितका बिपक्षी दलहरु उनी नेतृत्वको सरकारमा सहभागि नभएका होईनन् तर पछि उनले नै अनेक बाहानाबाजी गर्दै सत्ता लम्ब्याउने प्रयास गर्दा नै आंफुहरु सत्ताबाट बाहिरिएको कांग्रेस र एमालेका नेताहरु ऋाज भनिरहेका छन् ।
२०६८ भर्दाै ११ मा नेपालको ३५औं प्रधानमन्त्री हुंदै गर्दा यीनै भट्टराईले शान्ति र संविधानको मार्ग सुनिस्चित हुने वाताबरण नभए तत्काल पद त्यागगर्ने बचनबद्धता ब्यक्त गरेका थिए । शान्तिको यात्रा त लगभग टुङगिने अवस्थामा छ । त्यसमा पनि उनको एकल पहल मान्न सकिदैन । अरुको पनि योगदान छ तर उनले गर्दै गरेनन् भन्ने खोजेको चांहि होईन । तर अहिले तीनै प्रधानमन्त्री र उनको दल नै सहमतिको प्रमुख बाधक बनिरहेको देखिन्छन् । कथनी र करणी बिचको आकास जमिनको अन्तर । बिकल्प छंदा छंदै र समयपूर्व नै जेठ १४ मा स्वच्छिक संविधानसभाको अवसान गराए । अन्तरिम संविधानको संशोधन बिना घोषित मितिमा निर्वाचन संभब छैन भन्ने जान्दा जान्दै पनि संविधानसभाको गला रेटेर दुनियालाई चकित पारिदिए । जसको परिनाम आज निर्वाचन आयोग र सर्वाेच्च अदालत रिक्त हुंदै जानेक्रम बढेको छ । न रहे बांस न बजे बांसुरी । त्यसपछि नै आंफुलाई सत्ताबाट हटाउन कुनै धारा र उपधारा बांकी रहने छैन भन्ने सर्बसत्ताबादी सोचबाट ग्रसित छन् बाबुराम ।
यहि सोच जारी रहेमा आगामी बैशाखको निर्वाचन पनि सत्ता लम्बाउनका लागि देखाउने दांत मात्रै साबित हुने संभावनालाई नकार्न सकिदैन । ६ दशक लामो संघर्षपछि प्राप्त जनआन्दोलनको नाशोको रुपमा रहेको संविधानसभा जोगाउन पनि नसक्ने, नयां संबिधान पनि दिन नसक्ने र घोषित मिति मंसिर सातमा निर्वाचन पनि गराउन नसक्ने प्रधानमन्त्री नैतिकताको आधारमा पनि पदमा बसिरहन सुहाउंदैन । तर अंझै पनि उनी र उनका दलका अध्यक्ष प्रचण्ड निर्वाचन भांड्ने र सत्ता लम्बाउने चालबाजी गरिरहेका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनको छुट्टै मोर्चा बनाएर अनेक टिकडम गरिरहेका छन् । ठूलो दल र सत्तासिन दलको नाताले बिपक्षीदलहरुलाई समेत मिलाएर लैजाने दायित्व प्रधानमन्त्री र उनको दलको हो । सत्ता अनन्तकाल सम्म लम्बाइ रहने षडेन्त्रमा राजनीति रुमल्लिएको छ । सत्तागठबन्धनको छुट्टै मोर्चा निर्माण गर्नुको भित्रि रहस्य दलहरुका बीचमा अबिस्वास र धु्रबिकरण ल्याउनु नै थियो । यसरी संक्रमणकाल लम्बिदै जानु र आपसी विस्वास खस्कदै जानेगरी वाताबरण भताभुङग पार्ने षडेन्त्र एमाओवादीकै ग्राइन्ड डिजाइन थियो ।
माओवादी नेतृत्व यस्ता अनेक बिकल्पहरुमा खेल्दै देशलाइ नै अर्णियको बन्दि बनाउंदै आइरहेको तथ्य जगजाहेर नै छ । कुनै एक दल र एक ब्यक्ति कै स्वार्थपूर्तीका लागि संबिधानसभा र लोकतन्त्रलाई प्रयोगसालाको रुपमा उपयोग गरि लोकतन्त्र मास्ने दाउमा माओवादी लागेको स्पष्ट हुंदै गएको आज कांग्रेसको नेतृत्व विलौना गरिरहन्छ । तर उ माग्दा नपाइने र खोस्न नसक्ने हालतमा बिलाप गरिरहंदा प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा बढिरहेको छ । मुलुकमा भ्रष्टचार, अपराध, दण्डहिनता मौलाएको छ । राज्यकोषमाथि बह्रमलुट भैरहेको छ । बिधिको शासनको खिल्ली उडाउने गरि कुख्यात अपराधिहरुलाइ समेत रातारात चोख्याउने किसिमबाट माफि दिने निर्णय बाबुराम सरकार गरिरहेको छ । मनपरी रुपमा निजामती कर्मचारीहरुको सरुवा बढुवा र आफन्तहरुलाइ राज्यको पहुंचमा हालीमुहाली त कति हो कति ?
यहि कारण आज देश र देशबासीले प्रसबपिडा र अद्योगति भोग्नु परिरहेको छ । बाबुरामको राजसी ठांटमा गरिबको घरमा बास आंफैमा एउटा मजाग बन्दै गएको छ । आपसी झगडा गरेको जस्तो नाटक मंचन गरिरहेका प्रचण्ड र बाबुरामको षडेन्त्रका तानाबाना समयमै बुझन्न नसक्ने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र एमालेको ठूलो कमजोरीको फाईदामा उनीहरु खेली रहेका छन् । माछो माछो भ्यागुतो ..... । प्रचण्ड कहिले कांहि बाबुराम कै कारण सहमिति भांडिएको,सत्ता छोड्न नमानेको गुनासो र विरोध गर्छन भने कुनै बेला तीनै प्रचण्डले कांग्रेसको नेतृत्व स्वीकार्न नसकिने कुरा गर्छन । त्यस्तै बाबुरामले यतिखेर बरु प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने कुरा फलाकि रहेका छन् । त्यस्तै षडेन्त्रका साथ फेरी प्रचण्डले संबिधानसभा पुन:स्थापनको कुरा गरेर जग हसांइ गरिरहेका छन् । न लाज न स्रम । बिहान, दिउंसो र बुलुका फरक कुरा । राज नेतामा हुनुपर्ने गुनका धनि प्रचण्डको महिमा अपरम्पार छ । प्रमुख दलहरुका बीचमा यसअघि नै निर्वाचनमा जाने सहमति भै सक्दा पनि म्याद सकिएको औषधी समान भैसकेको बिषयलाई पटक –पटक उठाउनुको कुलसित उदेस्य सहमति हुन नदिने, निर्वाचन भांड्ने र सत्ता लम्बाइरहने षडेन्ड हो । धेरै भयो माओवादीको च्याम्बरमा संविधानसभा र लोकतन्त्रको प्रयोग । अब सचेत नागरीक सडकमा उत्रनुपर्छ आज कांग्रेस र एमालेका नेताहरु यहि भनिरहेका छन् ।
२०६४ चैत २८ को संविधानसभाको निर्वाचन पछि सबै भन्दा ठूलो दलको हैसियतमा पुगेको भएपनि अहिले संविधानसभाको अबसान भैसकेको अवस्था छ भने अर्काे तिर माओवादी दुई चिरा भैसकेकोले आज उसको हैसियत पहिलो छैन । बाबुरामलाई तत्काल हटाउंदा पार्टी फेरी बिखण्डनमा पुग्ने होकि भन्ने त्रास पनि प्रचण्डमा छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचनमा जांदा पहिलेको शाख जोगाउन त कता हो कता चुनाबमा पराजय भोग्नुपर्ने हो कि भन्ने जोखिम छ । कनिकी आज कांग्रेस भित्रका गगन थापा जस्ता यूवा नेताहरुले बाबुराम र प्रचण्डलाई खुल्लम खुल्ला चुनाबी प्रतिस्पर्धाको लागि तयार रहन चुनौति दिंदै आएका छन् । माओवादी यसरी अलोकपृय बन्दै जानुको कारण युद्धकालमा बांडेका हावादारी सपनाको बर्खिलापमा स्वएं गतिबिधि गर्नु नै हो । नेतृत्व चरण बिलासी र करोडपति बन्नु । माओवादीका खांटी कार्यकर्ताहरु नै आज भनिरहेका छन् । निर्वाचनमा जान डराउने र सत्ता लम्बाइरहने षडेन्त्रमा लागेको माओवादी नेतृत्व अर्थात बाबुराम नेतृत्वको गठबन्धन भारतीय प्रभूको कमल चरणमा पर्न बरु तयार देखियो । बैद्य पक्षधर नेताहरुको आरोपमा राष्ट्रघाति भनिने बिप्पा संझौता, त्रिभूवन बिमानस्थलको सुधारको नाममा भारतीय सुरक्षाकर्मी तैनाथीको षडेन्त्र, ठूला खाले पा्रेजेक्ट र जलबिद्युत परियोजनाहरु भारतीयहरुलाई उपलब्ध गराउनु जस्ता केहि उदाहरण त्यसका सबुत हुन ।
जेठ १४ पछि संविधानसभाको सदस्य नरहेपछि राष्ट्रपति कार्यालयबाट कामचलाउको हैसियत पाएका प्रधानमन्त्री अहिले स्वच्छिचारी ब्यवहार प्रदर्शन गरिरहेका छन् । कामचलाउ हैसियतमा रहेपनि सक्ति सम्पन्न कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले जस्तै गरी केहि स्वार्थि तत्वहरुलाई साथमा लिएर राष्ट्रघाति सन्धि सम्झौता गर्दै हिडेको नेकपा –माओवादीका नेताहरु नै भनिरहेका छन् । उनलाई इतिहासकै भ्रष्ट र राष्ट्रघातिको संज्ञा दिने बैद्यपक्षधर नेताहरु कुनै दिनका उनका सबैभन्दा बिस्वासका पात्रहरु नै हुन । जो सर्पको खुट्टा सर्पले नै देख्छ भन्ने उक्तिको चरितार्थ हो ।
बिद्यमान राजनीतिक र संबैधानिक निकासका लागि राष्ट्रिय सहमतिय सरकारको विकल्प छैन भनेर ठूलो प्रचारबाजी गर्नेमध्यको प्रमुख एक पनी एमाओवादी नेतृत्व नै हो । यो धु्रर्बसत्य कुरा पनि हो । जब सम्म राष्ट्रिय सहमति कायम हुन सक्ने छैन तब सम्म मुलुकमा जारी संबैधानिक र राजनीतिक अन्यौंल कायम रहि रहने हुंदा निर्वाचन सम्भब छैन । किनकी आगामी पुस २६ देखि निर्वाचन आयोग खाली हुंदै छ । तर ब्यबहारतह दलहरुले यो प्रदर्शन गर्न नसक्दा १२ बुंदे पछिको दलहरुको यात्रा र बिस्वाशमा आशंकाहरु उत्पन्न हुंदै गएको छ । पछिल्लो पटक नयां सरकार गठनका लागि भैरहेको प्रहशन आंफैमा त्यसको भरपर्दाै सबुत हो । जो एमाले नेता माधब नेपालको पालामा झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री नचुनिदा सम्म १७औं पटक संसदमा भएको मतदान जस्तै लज्जास्पद बन्ने आशंका ब्याप्त छ । अहिले संविधानसभा र संसद दुबै छैन । अब दलहरुलाई त्यो सुविधापनि उपलब्ध छैन । त्यसैले अब धेरै दलहरुको समर्थन पाएको बहुमतका आधारमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री चुन्नु उपयुक्त हुने छ । बिपक्षी प्राय सबैदलको समर्थन यतिबेला कांग्रेस सभापति सुशीललाई छ ।
यो अबधिमा राष्ट्रपतिद्धारा उपलब्ध गराईएको छैठा पटक अर्थात एक महिनाको समयसिमा बिना उपलब्धि खेर गैसकेको छ । पहिला नेपाली कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार चयन गर्न लगाउने नगर्दा सम्म सकेन भनेर प्रचारबाजी गर्दै हिड्ने माओवादीले कांग्रेस सभापति कोईरालाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रस्ताब गरेपछि संविधानका अन्तर्बस्तुमा पहिलेनै सहमति हुनुपर्ने अडान राख्नु सहमति हुन नदिने षडेन्त्र मात्रै हो । पहिले नै संविधानका अन्तर्बस्तुमा सहमति गर्नुभनेको लोकतन्त्रको हत्या गर्नु समान हो र माओवादी छापको संबिधान जारी गर्नु सरह हो ।
बास्तबमा प्रचण्डले कुरा फेरीरहंदा सहमति बन्न सकिरहेको छैन । कहिले संविधानसभाको निर्वाचन त कहिले पुन:स्थापनाको कुरा गरेर उनले सहमति भांडिरहेका छन् । पुन:स्थापनाको कुरा आउट डेटेट मेडिसन जस्तै बनिसकेको छ । ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जानु भन्दा उत्तम विकल्प अर्काै छैन । बिपक्षीदलहरुलाई सत्ताको तुरुप फालेर पहिला माओवादी नेतृत्वले उनीहरुको पूर्वघोषित आन्दोलन स्थगन गर्न लगाएको थियो । त्यहि तथ्य मनन गरेरै हुनुपछै कांग्रेस सभापति कोईरालाले सत्ताका लागि लोकतन्त्र र आफ्नो आदर्श दाउमा नराख्ने स्पष्ट पारिसकेका छन् ।
पछिल्लो समय सत्ता गठबन्धनको मोर्चाका संयोजक समेत रहेका प्रचण्डले आगामी पुस २५ सम्म पनि सहमति नबने र बैशाखमा निर्वाचनको सुनिस्चितता नभए संविधानसभा पुन:स्थापनाको विकल्प नरहेको बताउनु आंफैमा कमजोर तर्क साबित भैसकेको छ । प्रचण्ड र बाबुरामको कथित सत्ता लम्बाउने दाउपेचलाई अब बिपक्षीदल र आम सचेत नागरीकले राम्रो संग बुझिसकेका छन् । अन्तिम बेलाको बक्ति जस्तै बनेको वर्तमान सरकार सत्ता लम्बाउन सकिन्छ की भन्ने अनेक तानाबाना बुनिरहेको भएपनि अब उसका विकल्पहरु भने समाप्त भैसकेका छन् । अब बाबुराम र प्रचण्डले आत्मसमिक्षा गर्दै राष्ट्रिय सहमतिय सरकारका लागि मार्ग प्रसस्त गर्नुपर्छ । त्यसो भएमा नयां सरकार गठन हुन बेर लाग्ने छैन । अनि मात्रै निर्वाचन सुनिस्चित हुने छ ।स्थानिय निर्वाचन, संसद वा संविधानसभाको निर्वाचन सहमतिमा गराई देशमा जारी अन्यौलको तुंवालो हटाउन सजिलो हुने छ ।
