जेठ १४ को दिनभर राजधानिमा जे देखियो

नारायण खड्का

जव सांझ पख प्रहरीले मदिरा विक्रि वितरण गर्न नपाईने भन्दै माईकिङ शुरु ग¥यो तब राजधानिवासि त्रसिद बने । कारण थियो अव कफ्र्यू लाग्ने छ भन्ने हल्ला ह्वात्तै फैलियो । १३ गते रातभर प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा भएको मधेसी मोर्चा र प्रमुख तीन दलको बैठकपछि नेताहरु दिएको निराश अभिव्यक्तिका कारण पनि संविधानसभाबाट संविधान आउंदैन र संकटकाल घोषणा हुन्छ भन्ने कुरा व्याप्त बन्न थालेको थियो । अघिल्लो दिनमात्रै नेकपा एमाले संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरवारमा वसको एमाले वैठकमा अध्यक्ष झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्रीलाई पदच्यूत गर्न हस्ताक्षर अभियानमात्रै संचालन गरेका थिएनन् उनले राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले प्रधानमन्त्रीलाई पदच्यूत गरि शक्ति हातमा लिनुपर्ने भनि अभिव्यक्ति दिएको सम्मका कुरा सुन्नमा आए । अविस्वासको प्रस्ताव ल्याउन एमालेद्धारा थालिएको हस्ताक्षर अभियानमा नेपाली कांग्रेस र एकीकृत नेकपा माओवादी भित्रको असन्तुष्ट बैक्षपक्षधर नेताहरुको समेत साथ समर्थन थियो । यावत चर्चाहरुका कारण पनि संकटकाल लाग्छ भन्ने आशंका चुलिदैं गएको थियो ।
 १४ गते विहानै बाट दलहरु आन्तरिक छलफलमा व्यस्त वने । प्रधानमन्त्री डाक्टर वावुराम भट्टराई घरि राष्ट्रपति निवास त घरि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड निवास लाजिमपाट गरिरहेका थिए । दलहरुमध्य नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशिल कोइराला निवास महाराजगंजमा पनि विहानै देखि नेता कार्यकर्ताको भिड लागि सकेको थियो । कारण वैशाख २१ को ५ वुंदे सहमति अनुसार संविधानजारी हुनुपूर्व प्रधानमन्त्रीले राजिनामा गर्ने र कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने भन्ने थियो । त्यतिमात्रै होईन कांग्रेसको नेतृत्व गर्दै सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं महामन्त्री कृष्णप्रशाद सिटौलाले संविधानसभाको म्याद थप्ने प्रशादको विवाद पछि राजिनामा दिई सकेका थिए । कांग्रेस विच्किएको हुंदा सहमति र संविधानका लागि उसको पहल निर्णायक हुने निश्चित जस्तै थियो । त्यसैले पनि आशंका र निराशा चुलिदै थिए । कांग्रेस शिर्ष नेताहरुको बैठकले १३ प्रदेशको विकल्प अघिसार्दै प्रदेशमा हेरफेर गर्ने संकेत दियो । उसले संविधानसभा विफल हुन नदिन हदै सम्मको पर्यत्न गर्नै बताएपछि भने दलहरुबीचमा सहमति कायम हुन्छ भन्ने माहोल विस्तारै बन्न थाल्यो । दिनभर जसो त्यहि प्रस्तावका बारेमा बालुवाटारमा छलफल भयो । माओवादी र संयुक्त मधेसीमोर्चाका नेताहरु एकलजातिय पहिचानबाट कुनै पनि हालतमा टसको मस नहुने संकेत गर्नु र कांग्रेस र एमाले बहुजातिय पहिचानमा अडिक रहने अडानले दलहरुका बीचमा सहमति बन्ला र संविधानजारी हुन्छ भन्ने संभवना सांझ अवेर सम्म पनि निकै झिनो थियो । राज्यपुनर्संरचनाका बारेमा सांझ अवेर सम्म पनि सहमति जुटाउन दलहरु असफल नै देखिए । ठिक त्यहि समयमा क्षेत्रि र ब्राहण समुदायका आन्दोलकारी प्रचण्ड निवास लाजिमपाट घेराउ गर्न पुगेका थिए । जातिय राज्य दिन नहुने र देश विखण्डन गर्न नपाईने भन्दै उनीहरुले नारावाजी गरिरहेका थिए ।
हो ,जसरी सांझ विस्तारै छिप्पदैं थियो त्यसैगरी आशा र आशंका व्याप्त बन्दै गए । कारण विहान ११ बजेका लागि आह्वान गरिएको संविधानसभाको बैठक सांझ अवेर सम्म पनि सुरु हुन सकेको थिएन । सभासदहरु नै संविधानसभा भित्र नारावाजिमा उत्रिए । आंफुहरुलाई चार दलका शिर्ष नेताहरुले भेडावाख्रा झै बन्दक बनाएको भन्दै अविलम्ब संविधानसभाको बैठक बस्नुपर्ने उनीहरुले जोडदार माग चर्काउंदै लगेपछि बल्ल अपरान्ह ४ बजे तिर दलहरु बालुवाटारवाट वाहीरिए । फेरी शिर्ष नेताहरु सभामुख सुवास नेम्वाङ संग परामर्ष गर्न सिंहदरवार छिरे । जहां संविधान निर्माणको विधि र प्रकृयाका बारेमा छलफल सिमित रहन सक्ने अवस्था छ भनेर पत्याउन मुस्किल थियो । किनभने ४ वर्ष देखि थांति रहेका  विवादित मुद्दाहरुमा अन्तिम सहमतिगर्नु थियो । हुलहालमा सबैलाई सहमत गराउन र चित्त बुझाउन संभव नुहुने भएकाले पनि  शिर्ष नेताहरु संविधानसभा छोडि सिंहदरवार छिडेका हुन भनेर अनुमान लगाउन गाह्रो थिएन । नेताहरुले आफनो अडानका लागि निकै मेहनतका साथ पापड बेल्नुपर्ने छ भन्ने आकंलन भैरहेको थियो । तर त्यहि समयमा संविधानसभा आसपास बाहिरको माहोल अत्यास लाग्दो बन्दै गएको थियो । भलै त्यहां तीन घेरामा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी तैनाथ थिए । निषेधित क्षेत्र घोषना गर्दै यातायात संचालनमा मात्रै रोक लगाइएको थिएन पैदल यात्रुहरुलाई समेत कडा चेक जांच गरिएको थियो । उता निषेधित क्षेत्र वाहिर आन्दोलनकारी मात्रै थिए ।  विभिन्न जातिय समुदायहरु आ–आफनो अधिकार सुनिस्चितताको मागगर्दै धर्ना र नारावाजी गरिरहेका थिए । निषेधित क्षेत्र आसपासका सबै ठांउमा प्रदशनकारीको वाक्लो उपस्थिति थियो । तर बुझनुपर्ने सत्य एउटै थियो जति धर्ना र नारावाजि गरेपनि इतिहास हेर्दा रातको एघार नवज्दा सम्म दलहरु गंभिर बन्ने छैनन् भनेर अनुमान गर्न मुस्किल थिएन । त्यसैले दिनभरिको धर्ना, नारावाजीको कुनै अर्थ थिएन । फेस सेभिङ गर्न र जनजातिको सेन्टिमेन्ट होल्ड गर्नका लागि भन्नलाई जे भनिदिएपनि वास्तवमा कुनै पनि दलहरुले एकल जातिय पहिचान भित्रि आत्मा देखिनै चाहांदैन थिए । आखिर दलहरुलाई बहुपहिचान र मिस्रित शासकिय स्वरुपमा सहमति नभै सुकै थिएन । सहमति भएका विषयहरुलाई समेटेर संविधान जारि गर्नु र अन्य सल्टिनवांकि मुद्दाहरु रुपान्तरित संसदवाट टुङगो लगाउनुभन्दा उत्तम विकल्प अर्काै थिएन । सर्वोच्चको अख्तियारि पछि दलहरु बाध्यकारी अवस्थामा गर या मरको अवस्थामा थिए । रुपान्तरित संसद भनेको व्यवस्थापिका संसदको अर्काे रुप नै थियो । जहां सबै सभासदहरुको जागिर सुरक्षित रहने भएकाले आफनो कार्यकर्ताहरुको खर्चपानी टार्नका लागि यो भन्दा उत्तम विकल्प अर्काे थिएन । कफ्र्यू वा संकटकालको संभावनामा जांदा त्यो सुविधाबाट बञ्चित हुनु थियो । कालेकाले मिलेर खांउ भाले  भन्ने चर्चित उक्ति त्यसै पुर्खाले भनेका होईनन् । फेरी संकटकाल लगाउनलाई कुनै विद्रोह र गृहयुद्धको स्थिति पनि थिएन । वरु मेरै गोरुको वाह्रै टक्का भन्ने अडान दलहरुले लिएमा फ्रेस इलेक्सन सम्मको संभावना थियो । जसरी अहिले सम्म संविधानसभा नरहे आकांश नै खस्छ भन्ने हिसावले हल्ला फिजाईएको थियो त्यो केवल चालवाजि मात्रै थियो । जनता अर्थात सर्वसाधारणलाई जुन व्यवस्था आएपनि कुनै मतलव रहन्न । वस उनीहरुको चाहाना भनेको निधक्क व्यवसाय संचालन गर्न पाईयोस र गरिखान पाईयोस , विधिको शासन कायम होस भन्ने मात्रै हुन्छ ।

पहिला जातिय सदभाव कायम गर्न लागौं ।

नारायण खड्का
जेठ ८ २०६९
नामांकन र सिमाकंन विनाको ११ प्रदेश नमान्ने तथा प्रादेशिक स्वायत्ता हुनुपर्ने माग सहित आन्दोलित बनेका आदीवासी जनजाति, मधेसी समुदाय तथा विभिन्न जातिय संगठनहरुको आमहड्तालमा छानीछानी प्रेसमाथि आक्रमन भयो । उपत्यकामा मात्रै दुईदर्जनवढि प्रेसका साधन आक्रमणको निशानामा परे । आगो लगाईयो, तोडफोड गरियो, संचार उपकरण तोडफोड भए । सूचना संकलनमा गएका पत्रकारहरुमाथि हातपात मात्रै भएन अंगभंग हुनेगरि निर्घात कुटपिट गरियो ।  भलै आन्दोलनकारीहरुले भने भिजिलान्तेको घुसपैठ भएकैले प्रेसमाथि आक्रमण भयो भन्ने अपत्यारिलो स्पष्टिकरण दिए । आफनो अधिकार माग्ने वाहानामा जसरी स्वतन्त्र प्रेसमाथि धावावोल्ने कार्य भयो त्यसको जतिसुकै भत्सना र निन्दा गरेपनि पुग्दैन । नेपाल पत्रकार महासंघले इतिहासमा नेपाली प्रेस जगतले यस्तो वर्वरता कहिलै भोग्नु नपरेको जनाउंदै निन्दनिय घटनाको भावि दिनमा समिक्षा गरिने जनाईसकेको छ । प्रेसमाथि भएको ज्याजति विरुद्ध सर्वत्र भत्सर्ना भएपछि जेठ ८ गतको बन्दमा भने उनीहरुले पत्रकारहरुलाई खादा ओढाउने र खाना तथा जुस खुवाउने सम्मका काम भएपनि उपत्यका वाहिर भने प्रेसमाथिको आक्रमण यथावत नै रहेको सूचना आईरहेका थिए । वास्तवमा सुरुवाति चरणमा अनुभवन संगालदै गरेका संचारकर्मीहरुले जानेर नजानेर केहि कमिकमजोरि प्रर्दशन गर्न सक्छन् तर  परिपक्क पत्रकारले भने पाएजति सूचना राखेर समाचार सन्तुलनगर्ने धर्म निर्वाह गर्दै आएको यथार्थ घाम जत्तिकै छलंग छ । सायद त्यहि भएरै भनिन्छ होला सच्चा पत्रकारले कुनै जात, धर्म, वर्ग र राजनीतिप्रति कुनै आग्रह पूर्वाग्रह राख्दैन र राख्नुहुंदैन पनि । तर जातिय संगठनहरुद्धारा आयोजित बन्दमा भने छानि छानि बाहुन–क्षेत्रिमाथि आक्रमणगर्ने घृनित कार्य भए । परिचयपत्र हेरेपछि यो त क्षेत्रि वा वाहुन पो रहेछ भनेर निर्मम व्यवहार प्रदशन गरियो । काठमाडौंमा जे जस्ता परिदृष्यहरु देखिए त्यो वास्तवमा पट्यार लाग्दो संक्रमणकाल र राजनीतिक अर्कमन्यताको परिनति थियो । आफनो पल्लाभारि गराउने वाहानामा जसरी दलका नेताहरुले जातजातिको पक्षपोषण गर्दै आएका थिए त्यसैको अर्काे स्वरुप थियो । किनभने स्थापना कालदेखि नै जातिय राजनितिका आधारमा प्रदेश वांडफांड गर्दै आएको अहिलेको हात्ति दल एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाले नै केहि दिन पहिलेमात्रै आंफु घेरावन्दिमा परेकाले सडक आन्दोलन चर्काउन जनजातीका नेताहरुलाई उक्साएका थिए । अखण्ड सुदुरपश्चिमको माग गर्दै भएको आन्दोलन होस कि अखण्ड नेपाल र जातिय सदभावको मागगर्दै भएको क्षेत्रि वाहुनको बन्द, ति सबै संघियता विरोधि हुन भन्ने खालको अत्यन्तै आपत्ति जनक तर्क गर्दै सडक आन्दोलन सशक्त पार्न ढाडस दिए । उकासी दिएका थिए । जो यतिवेला आगोमा पेट्रोल खन्याए सरह सावित भइरहेको छ । प्रेस स्वतन्त्रको वकालत गरेर नथाक्ने वावुराम सरकारको राम राज्यकै प्रहरी प्रशाषनको अगाडि पत्रकारले कुटाई खाइरहंदा र प्रेसका सवारी साधन वलिरहंदा प्रहरी रमिते मात्रै  वन्यो । रोक्ने प्रयास गरेन वा त्यो आवश्येक ठानेन । डनहरुका पालक पोषक गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको दल समेत आन्दोलित बनेकाले आन्दोलनकारी यतिविध्न हौसियको स्पष्ट भैसकेको छ । यसरी प्रेस जगतले खेप्नुपरेको अत्याचारको प्रमुख कारण पर्दा पछाडिवाट आदी/इत्यादी पात्र र प्रवृति हुन भन्ने गरिन्छ । आफनो समाचार भनेअनुरुप लेखेनन् भन्ने जुन गुनासो र आरोप छ, यदि त्यसै हो भने पनि वहस थाल्नुपथ्र्याै, वैद्यानिक र कानुनी तरीका अवलम्वन गर्नु उपयुक्त समाधान थियो । पत्रकारले आफनो विवेकले भ्याएसम्म देखेको सुचनालाई जनतामा जस्ताको त्यस्तै पुर्‍याउनु दायित्व र धर्म निर्वाह गर्दै आएको छ । त्यसैले गर्दा नै प्रेसलाई राज्यको चौथो अंग भन्ने गरिन्छ । सहि सूचना नागरिकको अधिकार हो । ज्ञानेन्द्रिय हो । जसले कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकालाई नागरिकसंग जोड्ने सेतुको कामगर्दै आएको छ । अर्काै अर्थमा प्रेसको अधिकार कुन्ठित गर्नु नागरिको अधिकार कुन्ठित गर्नु जस्तै हो । भए र त्रासमा पत्रकारको कलम निर्वादरुपमा चन्न नसक्ने भएकाले नागरिकको सूचनाको हक समेत कुन्ठित हुन पुग्छ । खासमा सामन्ति र केन्द्रिकृत शाषण व्यवस्था कै कारण देशको सबै क्षेत्रमा समान रुपले विकास पुग्न सकेको छैन । एउटै राज्यभित्र काठमाडौं र कर्णाली जस्ता क्षेत्र निर्माणहुनुको कारण राजारजौटा देखि शासक वर्ग वालुवाटार र सिंहदरवारमा रनभुल्नमा पर्नै स्वार्थि प्रवृतिकै उपज हो । जयस्थिति मल्लद्धारा सुरु गरिएको कथित उपल्लो र तल्लो जात, छुत– अछुत भन्ने मानवता विरोधि कार्यलाई मलजल गर्न कथित उपल्लो जात भनाउंदा साशकहरु लागेकै हुन । एउटै धर्म,एउटै भाषा र एउटै भेष त्यसैका घोतक थिए । त्यहि सामन्ति व्यवस्थाका कारण कतै महल त कतै झुपडि निर्माण हुनेक्रम वढ्दै गयो अर्थात वर्ग विभेद चुलिंदै गयो । कमजोर आर्थिक स्थिति भएका सोझासाझा नागरिक र झनै तल्लोजात भनिनेहरुमाथि राज्यको नजर कहिलै पुगेन । समाज, टोल देखि नै उनीहरुलाई सकेसम्म दवाउने दुस्प्रयास भए । वढि थिचोमिचो र अत्याचारका पछि विष्फोट असम्यभावि हुन्छ  भन्ने कुरा शाषकहरुले समयमै बुझेनन् । आदीवासी जनजाति र सिमान्तकृत समुदायका मुद्दा समयमै सम्बोधन गर्न राज्य चुक्दै आएको सत्यलाई साकारपार्ने वाहानामा २००७ सालदेखि विभिन्न आन्दोलन र विद्रोह हुंदै आएपनि त्यो समुदाय र वर्गभने संधै उपेक्षित वन्दै आएको तथ्य नकार्न मिल्दैन । स्वार्थि नेतृत्वका कारण उनीहरुले जतिनै आन्दोलन गरेपनि त्यो संझौतामा टुङगिएका छन् । आंफनो दल र आंफु पदमा पुगेमा अधिकार र माग पुरा भयो भन्ने भ्रमछर्नै अनेपेक्षित कार्य हुंदै आए । जुन कुरा आज ज्वालामुखि वनेर विष्फोट हुन पुगेको हो । अधिकार र पहिचानको मुद्दा यति विधि चर्किनुको परिनाम त्यहि हो । दलका केहि शिर्ष नेतृत्वले आंफुखुसी निर्णय गर्ने अनि त्यहि थोपर्नै अप्रजातन्त्रीक सैली अव मान्ने छैन भन्ने कुरा वहुमत सभासदहरुले ११ प्रदेशको विरुद्धमा गरेको हस्ताक्षर र विभिन्न जातजातिको आन्दोलनले प्रर्माणित गरिसकेको छ । यो पहिले झैं भ्रमको खेति गरेर उम्कने दिन मान्य छैन भन्ने संकेत पनि हो । तर जसरी वाहुवल प्रदर्शन गरेर अधिकार माग्ने खेल सुरु भएको छ यो पनि कदापि उपयुक्त मान्न सकिन्न । अहिले पहिचानको मुद्दा पेचिलो बन्दै गएको भएपनि सामथ्र्य विना राज्य सशक्त हुन सक्दैन भन्ने यथार्थता आन्दोलनकारीहरुले मनन् गर्नै पर्छ । राज्यपनर्संरचना गर्दा पहिचान र सामथ्र्य एक अर्काको परिपुरुक हुन भन्ने सत्यता ख्याल गर्नु नितान्त जरुरी छ । आधिकार माग्ने नाममा जसरी दायित्व भुलेर सामाजिक विद्धेष विथोल्ने षडेन्त्र भईरहेको छ त्यसप्रति सबैले सम्मेम अपनाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।  किनभने विद्यमान जातिय आन्दोलनले सदियौं देखि आपसी भाईचारामा मिलेर वसेका जातिजातिबीच द्धन्दको विजारोपन गर्ने खतरा वढेको छ । जातिय आधारमा संघियता हुनै सक्दैन भन्ने कांग्रेस र एमाले तथा जातिय आधारमा राज्यहरु बनाईनुपर्छ भन्ने माओवादी नेताहरुले बुझनै पर्छ आपसमा भड्काउने र भिडाउने कार्य भएमा कसैको हित हुने छैन । सबैको सर्वनास हुने छ । सामाजिक सदभाव विथोलिने छ । एकले अक्र्राेको अस्तित्व स्वीकार्नु अहिलेको आवस्यकता हो । समाज रुपान्तरणको संवाहक संचार जगतले यो सवालमा सेतु वन्नुपर्छ । अधिकारकर्मी समाजिक सदभावका लागि एक जुट भएर आउनुपर्छ । लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्ण रुपमा आन्दोलन गर्नै र माग राख्ने अधिकार सबै नागरिकमा प्रत्याभूत हुन्छ । तर आफनो अधिकार प्राप्तीका लागि हुने आन्दोलनहरु अराजक बन्नु हुन्न बनाईनु हुंदैन । सामाजिक सदभाव विथोल्ने र अरु नागरिकको अधिकार हनन् गर्नै खालका बन्नु हुंदैन । जेठ १४ मा एक थान संविधान आउने  र नआउने भन्दापनि आम सर्वसाधारण नागरिकमा अहिले यसैको त्रास छ । आइतबारको बन्द जसरी अराजक बन्नपुग्यो, पत्रकारहरमाथि जुन रुपमा ज्याजती भयो त्यो कदापी स्वीकार्य छैन । किनभने नेपालका हरेक परिवर्तण र निरुङकुसता विरुद्ध सशक्त रुपमा खवरदारी गर्दै विधिको शासन र नागरिकको अधिकार रक्षाको आवाज वुलन्द पार्दै आएको छ । सञ्चार जगत्ले  राज्यको पुनसंर्रचनाको मुद्दालाई पनि सुरुबाटै प्रमुखताका साथ अगाडि बढाउंदै आएको तथ्य कतै छिपेको छैन ।

संविधान निर्माणको मार्ग प्रशस्त

नारायण खड्का
जेठ ३ काठमाडौं 

निर्णायक घडिमा संविधानका सबै विवादित विषयहरुमा सहमति गरेर प्रमुख राजनीतिक दलहरुले तत्कालकालागि व्याप्त अन्यौंलता चिर्न सफल भएका छन् । जेठ २ गते मंगलवार दलहरुको बीचमा संघीय संरचना, शासकीय स्वरुप, संसद्को गठन, संवैधानिक अदालत लगायतका विषयहरुमा एक मुस्ट सहमतिपछि जेजस्तो स्वरुपको भएपनि संविधान बन्ने पक्कापक्कि भएको छ । त्यसैले अन्यौलपूर्ण स्थितिमा भएको यो सहमति ऐतिहासिक र दुर्गामि महत्वको छ । भलै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा, एकीकृत नेकपा माओवादी भित्रको असन्तुष्ट बैद्य पक्ष र जानजाति महासंघले सहमति प्रति असहमति जनाएपनि मोर्चाले भने संविधान निर्माण्ँमा बाधा नगर्ने जनाउ दिएकाले संविधान निर्माण हुन्छ भन्ने आधार खडा भएको छ । 
संघीय ढा“चामा देश रुपान्तरण्ँ गर्नका लागि नेपाललाई ११ प्रदेश बनाइने सहमति हुंदा देश विखण्डन हुने भयो भन्ने आम चासो र चिन्ता वढेको छ । राजधानि वासिहरुले समेत पहिलेकै १४ अंचल र ७५ जिल्ला नै उपयुक्त भएको तर्क गर्न थालेका छन् । पुराना पुस्ताका मात्रै होईन अधिकांस युवाहरुले समेत पहिलेकै ठिक भनिरहंदा कमल थापा र पूर्व दरवारियाहरु निकै प्रफुल्ल बनेको हुनुपर्छ । खासमा संघियताले देश विखण्डन हुन्छ जाति जातिबीच द्धन्द चर्कन्छ भनि हल्ला ह्वात्तै बढेकाले पनि सर्वसाधारणले पहिलेकै ठिक भनिरहेको क्रान्तिकारि भनाउंदाहरुको दावी छ ।  जे होस तत्कालको जनमत देशलाई कांक्रो चिरेझै चिराचिरा पारिनु हुन्न भन्ने नै छ । यतिवेला उनीहरुकै पल्ला भारि जस्तो देखिएको छ । राजधानिका रैथानेहरुमा मात्रै यस्तो  चिन्ता जाहेर गर्नेहरु राजधानि वाहिर घर भई कर्मथलो राजधानिलाई बनाउंदै आएकाहरुमा पनि उत्तिकै प्रवल रुपमा पाइएको छ । क्रान्तिकारि हौं भन्नेहरुले लाजगाज छेक्न संघियता र प्रदेशको कुरा गरिरहेको भएपनि उनीहरुको भित्रि मनमा पनि एकल जातिय पहिचान रत्तिभर छैन । त्यो जान्न उनीहरु संग केहि अन्तरंग पल विताए पुग्छ । अरु यथास्थितिवादि दल र उनीहरुका कार्यकर्ताहरुमा त झन त्यो हुने नै भयो । दलहरुबीचको  सहमति हेर्दा प्रदेशको नामांकन अहिल्यै गरिने छैन । प्रदेशको मोटामोटी भूगोल अहिल्यै तय गर्ने भएपनि कांग्रेसले जिल्ला टुक्राउन नदिने पक्षमा छ । कांग्रेस नेताहरुको भनाई पत्याउने हो भने अब बन्ने राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व उसैको हुने छ र यो विषयमा ऊ चट्टान झै उभिने छ । सहमति हेर्दा केन्द्रिय संघीय आयोगको सिफारिशमा मात्रै र त्यो पनि संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि मात्रै त्यसको निर्धारण संसद्ले निर्धारण्ँ गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रदेशहरुको सीमांकन, नामांकन प्रदेशहरु जोडिने वा प्रदेशबाटै अर्को प्रदेश बन्ने वा प्रदेशको कुनै भाग अर्को प्रदेशमा जाने आदि विÈयको समाधान गर्न केन्द्रिय संघीय आयोगको व्यवस्था गर्ने भन्ने नै छ । त्यसैले तत्काल मेरो जिल्ला वा क्षेत्र विखण्डन हुन्छ कि ? भन्ने चिन्ता अहिले नै गरिहाल्नु हतारो गर्नु सरह हुने छ भन्नेहरु पनि उत्तिकै छन् । सहमतिमा नेपालका सबै प्रदेशहरु बहुजातीय हुने र प्रदेशहµमा सबै जाति, जनजाती धर्म भाÈा संस्कृतिका सबै नागरिकको राजनीतिक, आथिर्क, सामाजिक , सांस्कृतिक अधिकार समान रहने उल्लेख रहेकाले एकल जातिय वा एक मधेस एक प्रदेशको संभवनापनि तत्काललाई टरेको छ । वास्तवमा प्रत्येक नागरिकका मौलिक हक एवं मानवअधिकारको सम्मान तथा रÔा गर्नु केन्द र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको दायित्व ठहर्छ । आंफुलाई काठमाडौंका रैथाने बताउने एक जना नेवार समुदायका (मेरा घरवेटि बा) भन्दै थिए हेर–बहुजातिय, बहुभाषिक मुलुकमा एकल जातिय मुद्दा चर्काउंदा अर्काे जातिलाई सैह्य हुनै नसक्ने भैरहेका आन्दोलनवाट पनि स्पष्ट भैसकेको थियो । कांग्रेस र एमाले जस्ता दलहरुले उठाउंदै आएको मुद्दा यहि नै थियो । भावि दिनहरुमा यहि अडान उनीहरुले कायम राख्न सकेमा मात्रै यो सहमतिको अर्थ रहने छ र देश जातिय द्धन्दबाट बच्ने छ । मेरा घरवेटि बा अर्थात विमल तण्डुलकार (बुढा) ११ प्रदेश बनाउने सहमति पछि त कांठि राजावादी बनेछन् क्यार ? पहिला त उनी एमालेको वकालत गरेर कहिलै थाक्दैन थिए ? म त अलमलमा परे । थप केहि जिज्ञासा राख्न मन त लागेको थियो तर आज बुढाको पारो अलि बढि नै थियो त्यसैले थप जिगासा राख्न ठिक नमानेर त्यसै चित्त बुझांए ।
दलहरुकाबीचमा प्रत्यÔ मतदानबाट चुनिएको राष्ट्रपति र संसदले चुनेको प्रधानमन्त्रीमा कार्यकारी अधिकार बा“डफा“ट गर्ने मिश्रित शासकीय प्रण्ाँली अपनाउने सहमति कायम भएको छ । जो जेठ १४ आउंदै गर्दा बहुप्रतिक्षित नयां संविधान जारी गर्ने वातावरण तय गर्नका लागि लेनदेन भएको अर्काै महत्वपूर्ण विषय थियो । विगत ४ वर्ष देखि दलहरु यहि मुद्धाका कारण पनि अलमलिंदै आएका थिए । कांग्रेस केन्द्रिय सदस्य दिपक गिरिका अनुसार कांग्रेस पूर्ववत अडानबाट यसरी एकाएक पछि हट्नुको एउटै कारण नागरिकमा व्याप्त अन्यौंलता र आक्रोस चिर्नु मात्रै थियो । संविधान जारी गर्नकै लागि यस्तो सहमति गरिएको थियो । किनभने यहि कारण संविधान जारी गर्ने कुरा अन्यौलपूर्ण बन्दै थियो । ऐतिहासिक उपलब्धि धरापमा पर्ने खतरा थियो । जिम्मेवार पार्टी हुनुको नाताले लेनदेन गरेरै भएपनि कांग्रेस लचकता अपनाउन पुगेको हो । तर कांग्रेसले अझैपनि कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा कायम रहने र संसदिय सर्वोच्चताको अडान छाडेको छैन र छाड्दैने छैन भन्ने उनको भनाई थियो । अबको प्रमुख लडाईपनि यहि विषयमा केन्द्रित हुने देखिएको छ । किनभने एकीकृत नेकपा माओवादी सकभर राष्ट्रपतिमा कार्यकारी अधिकार रहनुपर्छ भन्ने अडानमा यथावत छ । माओवादीले यस्तो अडान कायम राख्नुको भित्रि रहस्य भने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डमा सवार भूत राष्ट्रपतिको महत्वाकांक्षा नै हो भन्ने आरोप माओवादी इतरका दलहरुको छ । गगन थापाको शब्दमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको अडान छाडेर एकल जातिय पहिचान भन्दा पनि वहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक पहिचानको पक्षमा सशक्त उभिएर भविस्यमा जातजातिका बीचमा उत्पन्न हुन सक्ने द्धन्द निराकरण गर्न कांग्रेस सफल भएको छ । माओवादीले यो मुद्दा सुरु देखिनै उठाउंदै आएको भएपनि भित्रि मन देखि ऊ आंफै यो चांहदैन थियो र प्रचण्डलाई म नै राष्ट्रपति हुने हो भन्ने भ्रम व्याप्त भएकाले पनि हामीलाई सजिलो भएको हो ।

त्यस्तै मंगलवारको सहमति अनुसार तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा निर्वाचन Ôेत्रबाट जनताको प्रत्यÔ मतदानमा बढीमतका आधारमा १७१ जना निर्वाचित गर्ने र समानुपातिक निर्वाचन प्रण्ाँलीबाट १४० जना चुनिनेछन्। यसरी मिश्रित  प्रर्णालिमा सहमति जुट्नुको भित्रि रहस्य भने पार्टी भित्रका आंफुलाई वरिष्ठ ठान्नेहरु तर जनाधार नभएकाहरु चुनावमा पछारिने त्रास नै हो । उनीहरु चुनावमा असुरक्षित र  समानुपातिकमै आंफुलाई सुरक्षित ठानेकाले नै समानुपातिकमा १४० जना राख्नु पर्ने अवस्था आईलागेको हो । त्यसमध्यपनि धनकुवेरहरु जसले पार्टीको खर्च धानेका हुन्छन् अथार्त नेताको खल्ति भरिदिन्छन् त्यस्तालाई सेभ गर्नका लागि पनि समानुपातिक आवश्येक परेको पार्टी भित्रको युवा जमातको बुझाई छ । सहमतिको दोश्रो दिन कांग्रेस सभापति सुशिल कोईरालालाई भेट्न एकाविहानै महाराजगंज पुगेका माओवादी भित्रका असन्तुष्ट मोहन बैद्यको पछि लागेर गएका एक युवा नेता त्यसै भनिरहेका थिए । उनी भन्दै थिए – पहिला गिराजाप्रशाद कोईरालामा राष्ट्रपतिको भूत सवार हुंदा उनी राजा फाल्न तयार भए अहिले हाम्रा अध्यक्षमा त्यहि भूत सवार भएको छ र उनी गौरवपूर्ण आन्दोलन विपरीत सहमति गर्दै हिंडेका छन् । आन्दोलन गर्दा विभिन्न उत्पिडित जात जाति र वर्गलाई राज्य दिने कुरा भएपनि अहिले ती सब राष्ट्रपति बन्ने लालसाका कारण ओझेल परे । उनी भन्दै थिए – हेर्नुहोला पाप धुरिवाट कराउं छ जसरी पहिला प्रचण्डले जात जातिलाई उछालेर सत्तामा पुग्ने भ¥याङ मात्रै बनाए , जसरी उनले गिरिजालाई थाङनामा सुताए त्यसैगरि उनको त्यो चाहाना कहिलै पुरा हुने छैन । भारतीय राजदूतको इशारामा जसरी अहिले प्रचण्ड घुडा टेक्दै हिंडेका छन् त्यसको प्रतिफल राम्रो हुने छैन । प्रचण्ड जस्ता गद्दारहरुलाई राष्ट्रपति त के अब प्रधानमन्त्री समेत बन्न दिनु हुन्न । हाम्रो पक्ष त्यसको विरुद्धमा खटेरै लाग्ने छ । 
प्रचण्डले तपांइहरुलाई त राजदरवारबाट पालित पोषित पो भन्छन् त भन्ने प्रश्नमा उनले भने त्यो सरासर झुट हो । सांच्चिनै अहिलेको जस्तो यो अन्यौल पूर्ण अवस्था आउंछ भन्ने लागेको भए म आन्दोलन नै गर्ने थिएन । उनी भन्दै थिए– तपांई आंफै नढांटि भन्नु होस यो भन्दा पहिले कै राजाहरुको शाषण ठिक थिएन त ? उनको यो आक्रोस थियो तर अहिलेको विद्यमान अवस्थामा जेष्ठ नागरिक मात्रै होईन अधिकांस नागरिकमा यस्तै अन्यौलता व्याप्त थियो । पछिल्लो पटक जेठ २ गते भएको सहमति पछि भने अव संविधान निर्माण हुने निश्चित भएको छ । त्यसैले त्यो अन्यौंलको तुंवालो सर्वसाधारण नागरिको मनवाट विस्तारै विलिन हुंदै उज्ज्यालो र आशाको अंश बृद्धि हुंदै गएको छ । जात जाति बीचको द्धन्द र विद्धेष आशिक रुपमा कम हुंदै जाने अपेक्षा गरिएको छ । चार वर्षको अन्तरालमा अनेक उतार चढाव आएपनि अन्तिममा दलहरुले सुझवुझ देखाएका छन् ।संविधानका सबै विवादका मुद्दाहरु सल्टाएर संविधान निर्माणको गांठो फुकाएका छन् । त्यसैले आम नागरिकले सम्मेमता अपनाउनु जरुरी छ । आपसी विद्धेष हैन सदभाव र एकता कायम गर्नका लागि पहल गर्नुपर्छ । नयां संविधानको मस्यौदा आएमा मात्रैपनि संक्रमनकाल अन्त्य गर्न सजिलो हुने छ । त्यसैले यो कठिन परिस्थितिमा धमिलो पानिमा माछामार्नेहरुको लहडमा लाग्नु भन्दा विवेकले चल्नु वुद्धिमानि ठहर्ने छ । दलहरु बीचको पछिल्लो सहमति जसरी हुन्छ संविधान जारी गर्नकै लागि भएको हो । जसरी र जसको चाहानामा सहमति भएको भएपनि जेठ १४ मा संविधान जारी भएमा देशका विभिन्न कुनामा दन्कदै गरेका आगोको लप्काहरु त्यसले निभाउने आशा पालेर बस्नु नै अहिलेका लागि उपयुक्त हुने छ । किनकि अनिकालमा विऊ जोगाउनु र हुल हालमा जिऊ जोगाउनु भन्ने उक्ति पूर्खाले त्यसै भनेका होईनन् । खण्ड र अखण्डताको मुद्दा त्यसपछि उठाउन सार्थक हुने छ । नारायण खड्का
जेठ ३ काठमाडौं 

नेपाली समाज जेठ १४ र यथार्थता

नारायण खड्का
२०६९ बैशाख २६ गते
अल्पकालिन समयका लागि अहिले प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सहमतिय सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । २१ गते मध्यरातको सहमति अनुसार जेठ १४ अर्थात संविधान जारी हुनुपूर्व नै नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुने भन्ने छ । लोकतन्त्रमा सरकार परिवर्तन हुनु सामान्य प्रकृया हो । जसमा आम सर्वसाधारणको त्यति चासो हुंदैन र खासै अर्थ पनि राख्दैन । अहिले देशवासीको चासो र चिन्ता भनेको देशलाई निर्दिष्ट गर्ने संविधान र कानुन होस भन्ने नै छ । पछिल्लो सहमति पछि अब जे जस्तो स्वरुपको भएपनि संविधानको रुपरेखा सार्वजनिक हन्छ कि भन्ने आशा पलाएपनि निश्चिन्त हुने आधारहरु भने देखिएको छैन । तर पछिल्लो सहमति प्रति राष्ट्रपति देखि आम नागरीकमा एक किसिमको विश्वास भने वढेको छ । जेठ १४ सन निकट आउंदै गरेको विद्यमान परिस्थितिमा दलहरु जसरी बिवादका विषयहरु समाधान गर्न छाडेर सत्ताको खेलमा लागे त्यसलाई  सर्वसाधारणहरुले भने कामकुरो एकातिर अनि कुम्लोबोकि अर्काै तिर भन्ने संज्ञा दिएका छन् । चलाखि पूर्वक यसरी संविधानको इस्सु डाइभर्ट गर्ने चतुर खेलाडि एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै हुन भन्ने आरोप पनि लागेको छ । पार्टी भित्रको कलह समाधान गर्न हम्मेहम्मे परिरहेका वेला सत्ताको तुरुप फालिदिएर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेमा झगडाको बिउ उनले नै रोपिदिएका छन् । तर माओवादीका केही नेताहरुको शब्दमा भन्ने हो भने ”कांग्रेस भित्रका रामचन्द्र पौडेलहरुको प्रधानमन्त्री बन्ने उच्च लालसा र झन्डै दुई दशक यता तेश्रो ढुलमुले व्यवहार प्रदशन गर्दै आएको एमालेकै कारण यसरी इस्सु डाइभर्ट हुनपुगेको हो ”। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रवहादुर केसीले पनि एकपटक एमालेलाई हिलोमा गाडेको किलोको संज्ञा दिएका थिए । उनका शब्दमा एमाले त्यस्तो पार्टीहो जसलाई सत्ताको लालसा देखाएर जसले पनि उखेल्न सक्छ । अथार्त उसको आफनै अडान छैन । एनजियो आइएनजियो पार्टी बन्दै गएको छ एमाले ।

जोगि बन्नलाई राजनीति गरिदैन भन्ने दलहरुको भनाईमा सत्यता छ नै तर देशको पश्चिम, पूर्व र मध्यभागमा पहिचान, संघियता र अखण्डताको नाममा आगो दन्कि रहंदा त्यो आगो निभाउन अग्रसर देखाएर राजनीति सत्ताको झिना झम्टि मात्रै होईन सामाजिक सेवापनि हो भन्ने सन्देश दिन तर्फ भने कृयासिल बन्न सकेको देखिएन । बैशाख १८ गते जनकपुरको रामानन्द चँैकमा ५ जनाको ज्यान जानेगरि भएको बम काण्ड होस कि निरन्तरको बन्दले तहस नहस बन्दै गएको सुदुरपश्चिम । उल्लेखित घटनाहरुमा दलहरुको साझा धारणा निकै ढिलागरि मात्रै सार्वजनिक भयो । सार्मथ्य, पहिचान र अधिकार माग्ने वाहानामा जिउंदो छंदाको जन्ति र मर्दाको मलामी भन्ने उक्ति विपरित सदियौं देखि आपसी भाईचारामा मिलेर बसेका जातिजाति बीच मुठभेट निम्तने खतरा उत्पन्न हुंदा  पनि राजनेताहरुको सम्बोधन समयमै आउन सकेन । जो कुरा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रवहादुर केसीले लामो समय देखि उठाउंदै अँएका थिए । संघियताको विरोध गरेकै कारण ज्यान मार्ने सम्मको धम्कि उनले खेप्नु परिरहेको छ । केसीका अनुसार त्यो मुद्दावाट व्याक भएमा उनलाई १० करोड आर्थिक साहेता उपलब्ध गराईने खालका प्रलोभन समेत आएका छन् रे ?
पूर्वी नेपालमा लिम्बुवान र खुम्बुवान, हिमालमा भोटे र शेर्पा, तराई र मधेशमा मधेसी तथा थारुहरु र पोखरामा क्षेत्रि तथा ब्राह्मनले पहिचान तथा अधिकारका नाममा आपसमा विष वमन गरिरहेका छन् । यसबीचमा एक अर्कौ जातजाति विरुद्ध चर्का नारावाजी मात्रै भएनन् एकअर्काैलाई लखेटने सम्मका धम्किहरु समेत आए । एक सय तीन जातजाति र भाषा भाषिको बसोबास रहेको नेपाल आम नेपालीको साझा फूलबारी हो । तर अहिले जातियताका पक्ष र विपक्षमा यतिविधि चर्काै विवाद सायद कहिलै भएको थिएन । खासमा हात्तिवन रिसोर्टमा दलहरुका बीचमा भएको सहमति विपरीत माओवादीले १० प्रदेशको खाका अघिसारेपछि अखण्ड सुदुरपश्चिमको नाममा आन्दोलन चक्रिएको हो । राज्यपुनर्संरचना आयोगले २ वर्ष लगाएर तयार पारेको १४ प्रदेशको खाकामा चितवन जिल्लालाई तीनभागमा चिरापारेको विषय निकै चर्चाको विषय बन्न पुग्यो । त्यहि विषयमा अखण्ड चितवनको नाममा जिल्लावासी आन्दोलित बन्दा स्वएमं माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सस्तो लोकपृयताकै लागि अखण्ड चितवनको वकालत गरे । चितवनलाई कुनैपनि हालतमा खण्डित हुन नदिने प्रतिवद्धता सार्वजनिक रुपमै व्यक्त गरे । सशस्त्र युद्धताका पनि जनजातिको सेन्टिमेन्ट क्याचगर्नकै लागि माओवादीले असम्भव र ठूला सपना बांड्यो । मगरात, थरुहट, लिम्वुवान, खम्बुवान जस्ता जातिहरुकै नाममा देशलाई विभक्त गरि जातिय कलहको ब्यूऊ रोप्यो । अहिले देशमा दन्किएको आगो त्यसैको परिनाम हो भन्ने आरोप नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता दलहरुले लगाइरहेका छन् । जो अहिले नखाउंभने दिनभरिको सिकार खांउ भने कान्छा बाउको अनुहार भन्ने उक्ति समान हुनपुगेको छ माओवादीका लागि । यावत कारणहरुले गर्दा जेठ १४ मा संविधान वनेपनि र नवने पनि सड्कमा आगो बल्ने निश्चित जस्तै वनिसकेको छ । तर नवन्नु भन्दा संविधान वनेपछि विरोधका स्वरहरु मथ्थर पार्न भने सहज हुने छ ।



राज्यको नजरमा मधेस संधै उपेक्षित रहंदै आएको गुनासो सत्य नै छ । तर अधिकारको वाहानामा भैरहेको स्वायक्त भधेस एक प्रदेश र आत्म निर्णयको अधिकार जस्ता माग पुरा हुन सक्ने स्थिति भने छैन । पहाड र हिमालि क्षेत्रमा वसोबास गर्नेहरु पनि नेपाली नै हुन । उनीहरुले भोग्नु परेको समस्या मधेसले भोगेको समस्या भन्दा झनै विकराल छन् । विकास निर्माणको ब पनि पुगेको छैन । सडकको पहुंच छैन । गाविस पुग्न पुग्न घन्टौं लाग्छ । स्वास्थ्य र शिक्षाको राम्रो पहुंच छैन ।  गरिवि र भोकमरिको चरम स्वप छ । अन्न फल्न खेतवारी छैन । पहाडको तुलनामा तराई अन्नको भकारी हो । भलै राज्यले अथाहा जलस्रोतको सहि सदुपयोग गरि सिंचाईको व्यवस्था गर्न चाहेको छैन वा जानेको छैन । बोल्नेको पिठो विक्छ नबोल्नेहरुको चामल पनि विक्दैन भनेझै सोझा साझा हिमाली र पहाडी प्रदेशका मानिसहरु आफनो अधिकार के हो भन्ने समेत जानकार छैनन् वा बोल्न सकिरहेका छैनन् । आदिम कालदेखि नेपालका पाखा पखेराहरुमा श्रम र सृजना खन्याएर वस्ति योग्न वनाउने ती समुदायले आंफुसंग भएको चामल पनि बेच्न सकिरहेका छैनन् । त्यसैले संधै उनीहरु यसैगरी चुप रहिरहन्छ भन्नुपनि मुर्खता हो । किनकि बैशाख २३ गते मात्रै अन्नपूर्ण हिम शृंखलामा आएको हिम पहिरोपछिको बाढीले कास्कीमा दुइ दर्जन वढिको मृत्यु भयो । केहि अझैं बेपत्ता छन् । माछापुच्छ«े हिमालको फेदीमा रहेको एउटा हिमताल अकस्मात फुट्दा कास्कीका सार्दीखेला र सेती नदीमा भीषण बाढी आउंदा यस्तो विपक्ति निम्तिन पुगेको थियो । तर त्यहि सांझ नै वाबुरामको नेतृत्वमा १३ सदस्य सहमतिको सरकार गठन भयो । कांग्रेस समेत माओवादीको सरकारमा सामले भयो । प्राकृतिक विपत्ति पूर्व सूचना विनानै आउने हो । यो वाजा वजाएर आउने होईन । लाक्षणिक रुपमा देशको उच्च भागमा वसोवास गर्दै आएका शेर्पा भोटे लगाएत हिमाली भेगेका वासिन्दा आन्दोलित बन्दै गर्दा त्यसको समयमै व्यवस्थापन हुन सकेन भने त्यो जातिय आन्दोलन यस्तै हिमपहिरो वनेर विस्फोट नहोला भन्न सकिन्न । देशको सुदुरपश्चिम,मध्य,पूर्व र हिमाली क्षेत्रमा जातिएताको नाममा दन्किएको आगोको झिल्का निभाउन ढिला गर्नेहो भने जातिय हिमपात आउने निश्चित छ । जो देशका लागि निकै महङगो सावित हुनेछ ।

जातिय विद्धेयसको मुद्दा चर्काएको आरोप माओवादी माथि खन्याएर उम्कने प्रयास गरिरहेका कांग्रेस र एमालेको तर्क आंशिक रुपमा सत्य नै मान्न सकिएला तर यि दलहरुले पनि अल्पसंख्यक, दलित र जनजातिहरुलाई बलिको बोका बनाउंदै अँएको तथ्य भने कतै छिपेको छैन ।  वाख्रा बांधेर बाघ फसाउने रणनीति भनेजस्तै एकाध पार्टी भित्र स्थान दिएर सत्तामा पुग्ने भ¥याङ चढ्ने खेलमात्रै हुंदै आएको कुरा नकार्न मिल्दैन । कथित सहभोज र मिडियाका अगाडि समानताको ढोंङ गरेपनि, कानुनमा छुवाछुत मुक्त उल्लेख भएपनि वास्तविकता त्यस्तो व्यवहार प्रदशन हुन सकेन । नेताहरुकै घरमा दलित प्रवेश ब्रजित बनिरह्यो । त्यहि भएर होला सायद माओवादीको युद्धकालमा दलितहरु पनि बन्दुकको भरमा कथित उच्च जात भनाउंदाहरुको घरभित्र जवरजस्ति प्रवेश गरे, मन्दिर भत्काउने र गाईकाटि खाने जस्ता निन्दनिय घटनाहरुपनि भए । तर  युद्धको अन्त्यसंगै पहिले जस्ता थिए मित ज्यू उस्ताको उस्तै भन्ने उक्ति मात्रै चरितार्थ भयो । फेरि प्रवेश निषेध र छोइछिटो शुरु भयो । कथित उपल्लो जातिको वाहानामा मानिसले मानिसमाथि छोइछिटो गर्नु अपराध नै हो । जो सामन्ति राज्य व्यवस्थाको परिनाम थियो । वास्तवमा अशिक्षा, गरिवि र व्यरोजगारी कै कारण वर्गभेदको सिकार नेपाली समाज हुंदै आएको छ । जवसम्म साक्षरता प्रतिसत बृद्धि हुने छैन तव सम्म यो अमानविय विभेद हटाउन मुस्किल छ । बलजफति र एकैरातमा परिवर्तन सम्भव हुनेभए माओवादीको सशस्त्र युद्धमा बन्दुकको बलमा कथित उच्च जात भनाउंदाहरुको घरमा सजिलै प्रवेशगर्ने दलितहरु अहिले आएर फेरि ब्रजित हुनुपर्ने अवस्था आउने नै थिएन । यो वास्तविकता बुझेका दलहरुपनि भड्काउने र स्वार्थपुरा गर्ने खेलमै लागिरहेको पाईयो । त्यसैले अब बन्ने नयां संविधानमा जातिय छुवाछुतलाई उन्मुलन गर्न जति नै कडा शब्दाबलिको प्रयोग भएपनि त्यसले ओखति जस्तै गरि एकैपटकमा यो गंभिर रोग अथार्त विभेद उन्मुलन हुन्छभन्नु मुर्खता समान हो । किनभने संविधानमा लेखिएका कोरा शब्दावलि आंफैमा निर्जिव हुन्छन् । त्यो पालनगर्ने नागरीक शिक्षित र सभ्य नबन्दा सम्म समाधान निस्कने छैन । त्यसैले जवसम्म देशवासी पुरै शिक्षित हुनेछैनन् तवसम्म त्यसले कुनै लछारपटार पार्ने छैन । एमाले नेता केपी ओलीका शब्दमा भोकोपेट, गरिविले कुनै पहिचान खोजेको छैन । उनीहरुले खोजेको आर्थिक सम्बृद्धि मात्रै हो । आर्थिक सम्बृद्धि भएमा पहिचान आंफै आउंछ ।
समाजविकास र परिवर्तन क्रमिक रुपमा हुने कुरा हो । काठमाडौंमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणगरि व्यक्तिगत लाभान्समा प्रयोग हुंदै आएको जग्गा ४० वर्षपछि बल्ल सांच्चिकै सार्वजनिक हितकालागि प्रयोग हुने अवस्था आएको छ ।  बाबुराममा  सडक फराकिलो पार्न र वागमति किनारमा वसेका सुकुमवासीका बस्ति भत्काउन धमाधम डोजर चलाउंने हिम्मत आउनुको पछाडि नागरीकको चेतना स्तरमा आएको वृद्धि नै हो । एक सय ४ वर्षलामो राणा शाषण होस कि दुइसय चालिस वर्ष एक छत्र राज गरेको राजसंस्था त्यो फाल्न र ढाल्न उर्लिएको मानविय सागर समयको माग थियो । नागरीको चेतना स्तरमा आएको विकासको परिनाम थियो । त्यसैले ठूला कुरा गर्ने दल र गुटहरुले क्षणिक लाभका लागि जातियताको नारा चर्काउनु भन्दा शिक्षाको उज्ज्यालो,विकासको मुहान र चरम वेराजगारी अन्त्यको अभियान थाल्न जरुरी छ ।  किनकि शिक्षित र योग्य दलित र जनजातिका युवाहरु समाजमा मज्जाले सम्मापनपूर्वक मर्यादित पेशा र व्यवसाय गरिरहेका थुप्रै उदाहरणहरु छन् ।

उल्लेखित समस्याहरुको सहि व्यवस्थापन गर्न दलहरु एकमुख हुनुपर्ने हो । संविधान समयमै जारीगर्न तर्फ कृयासिल बन्नु पर्ने थियो । तर त्यसो भएको पाइएन । प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाबीच एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड निवास लाजिम्पाटमा भएको छलफलमा भारतीय राजदूत जयन्त प्रशादको समेत प्रत्यक्ष सहभागिता पछि भारतको चाहाना अनुरुपको संविधान आउने आशंका व्याप्त बनेको छ । संविधान सवैभन्दा कुरुप मानिने जन्तु उट समान हुने आशंका उव्जिएको छ । नेकपा एमालेको केन्द्रिय कार्यालय बल्खुमा वसेको केन्द्रिय कमिटिको बैठकमा पनि बैदेशिक हस्तक्षप बढेको भनेर व्यापक असन्तुष्टि व्यक्त भयो । अहिले सम्म नेपालका हेरक परिवर्तनहरुमा भारतको अहम भूमिका रहंदै अँएको छ । ७साल देखि ०४६ साल हुंदै ०६२ मंसिर ८ गतेको १२ बुंदे सम्झौता भारतकै अग्रसरतामा भए । भारत र नेपालको सम्बन्ध राजनीतिक कारणले गर्दा मात्रै होईन भाषा र संस्कृतिका दृष्टिले पनि ऐतिहासक र दुरगामि महत्वको छ । अवस्यपनि हो छिमेकमा शान्ति र स्थितिरता कायम भएमा मात्रै अर्काै छिमेकि ढुक्क हुन सक्छ । तर त्यहि वाहानामा नाङगो हस्तक्ष भने सार्वभौम नेपालीहरुका लागि स्वीकार्य हुनैसक्दैन । आंफुलाई सबैभन्दा वढि राष्ट्रवादि दावी गर्ने पार्टी माओवादी नै हो । युद्धताका होस कि प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीबाट वर्खास्त हुंदा उनले डिल्ली तिरै औंला सोझाएर तथानाम गालिगलौज गर्न समेत पछि परेका थिएनन् । तर उनकै निवासमा भारतका राजदूत प्रशादलाई शिर्ष नेता र दलहरुको नितान्त गोप्य बैठकमा सामेल गराउनुले आशंका व्याप्त बनेको छ । यसले कवि भूपि शेरचनको भनाई अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक बनेको छ ”हामी नेपाली कहिलै आंफै मिल्न नजान्ने अरु कसैले मिलाई दिनुपर्ने अरु वाट संचालित क्यारेम वोर्डका गोटि हामी” । हाम्रा नेताहरुमा क्षमता छंदै छैन भन्न खोजिएको होईन तर उनीहरु आंफ्नै विवेकले कहिलै मिल्न सकेको देखिएन । यस्तै स्थिति दोहरी रहनेहो भने संविधानपनि विदेसीहरुकै इन्ट्रेष्टको आउने हो कि ? मौलिक संविधान जारी गर्न नेताहरु लाग्नै पर्छ र देशवासीले खवरदारी गर्नैपर्छ ।

प्रेस स्वतन्त्रता दिवस र यथार्थता

नारायण खड्का

मिति २०६९ बैशाख २१ गते
मे ३ अर्थात बैशाख २१ विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस । नेपालमा झन्डै ९ हजारको हाराहारिमा रहेका पत्रकारहरुले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको जगेर्ना, श्रमजीवी पत्रकारहरुको हित भन्ने नाराका साथ मनाए । विश्वभरका पत्रकारहरुले पनि यस्तै विभिन्न नाराका साथ दिवस मनाए । नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा काठमाडौंको भृकुटीमण्डमा प्रभातफेरि गरियो महासंघका पदाधिकारीहरुले पत्रकारको भौतिक तथा व्यवसायिक सुरक्ष्ाँका लागि निकै गुलिया र चर्का कुरा गरे । यसअघिका पत्रकार नेता भनाउंदाहरुको सैलिपनि यस्तै हुनेगर्दथ्यो । जो कुरा ग¥यो कुरै को दुख्ख भन्ने उक्ति जस्तै छ । किनकि त्यो भाषणमा मात्रै  सिमित रहन्छ । व्यवहारमा देखिएन । बस औपचारीकता पुरा गर्न र  दिवस मनाउनकै लागि मात्रै मनाई दिएजस्तो ? किनभने पत्रकार माथिको भौतिक आक्रमण, धम्कि र व्यवसायिक असुरक्षा काहालि लाग्दो छ । भन्नपनि आंफै लाज लाग्ने अवस्था छ । एक सय पचास दिनको समेत एक महिना पुग्दैन । कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष शिव गाउंले आफैं भन्दै थिए कतै त आठ महिना वितिसक्दा पनि पत्रकारहरुले तलव पाएका छैनन् । अन्य क्षेत्रमा कामगर्ने मजदुर अर्थात कर्मचारीहरुले एक महिना कटेको केहि दिनमा तलब नपाउंदा जोडतोडले उनीहरुले तलव नपाएको गुनासो सहितको आवाज बुलन्द पार्ने संचारकर्मीको हकमा भने त्यो विरलै लागु भन्छ । तिथिमिति घटबढ हुंदा २९ देखि ३२ गते कै एक महिना पुगे अहो भाग्य । अन्यथा राष्ट्रिय स्तरका नम्बर एक दाबी गर्ने संचारगृहहरुले समेत न्यूनतम ४५ दिन नपुगि तलब दिदै–दिदैनन् । जसले यसको विरोध गर्छ र सेवासुविधा मागगर्ने दुस्साहगर्छ त्यसलाई अर्काै पत्र थमाइन्छ । अवकास पत्र । हो यस्तै विडम्वना युक्त छ संचारगृह र पत्रकारहरुको यथार्थता । खासमा हाल नेपालमा संचालित टेलिभिजनहरुको यथार्थ स्थिति यहि हो । कान्तिपुर, ईमेज, एभिन्यूज, न्यूज ट्वान्टि फोर, एविसि, हिमालय टेलिभिजन, नेपाल वान, तराई टेलिभिजन, च्यानल नेपाल जस्ता टेलिभिजन सबैको हालत करिव यस्तै–यस्तै छ भन्दा फरक नपर्ला ।
भनिन्छ कान्तिपुरको पर्खाल अरुको भन्दा अलि अग्लो र वलियो भएकाले अरुटेलिभिजनका जस्तैगरि कुराहरु बाहिर आउंदैनन् तर पनि उसले समेत ४५ दिनको एक महिना बनाउन लागेको हल्ला चल्न थालेको छ । व्यवसायिक दृष्टिले नेपाल कै सबैभन्दा राम्रो मानिने कान्तिपुरको यस्तो हालत छ भने अरुको हालत कस्तो होला अनुमान सहज छ । पहिला कान्तिपुर र ईमेज च्यानलले समयमै तलव खुवाउने गथ्र्ये रे ? तर जव एभिन्यूज, न्यूज ट्वान्टि फोर जस्ता टेलिभिजनहरु संचालनमा आए तव उनिहरुले ६० र ९० दिनमा एक महिना आउने नियम वसालेको गुनासो पाका र वरिष्ठ भनाउंदा पत्रकारहरु सुनाउंछन् । आंफु त फुच्चे पत्रकार न हो, भरखरै बाहीरि जिल्लाबाट काठमाडौं छिरेको । वरिष्ठहरुको चिया गफमा दाजु नमस्कार ठोकेर नजिकै बस्न पाउंदा सुनेको गुनासो यहि हो । अझ पछिल्लो समयमा यस्ता मिडिया हाउसहरुमा पत्रकारीता सिकाउने र इन्टर्नको नाममा महिनौ कामगराएर रित्तै फर्काउने लहड ह्वात्तै बढेको छ । ठूला सपना देखाएर सित्तैमा काम लगाउने र दिनै परेपनि पंैतिस सय देखि वल्ल सुरु ... सपना देखाएर हुर्मत । एकजना मेरा मित्रले भन्दै थिए मेरो छोरी अर्थात श्रीमतिलाई म सकेसम्म मिडियाको म पनि सिकान्न । किन ? भन्ने जिज्ञसामा उनको प्रतिउत्तर थियो– संधैको भौतिक र आर्थिक असुरक्षा त छंदै छ त्यसमाथि अस्मिता कै जोखिम । पछिल्लो समय अस्मिता लुटेर  मात्रै टेलिभिजनको पर्दामा प्रवेश गराउने खराव संस्कार मौलाउंदै गएको छ । उनका कुरा सुनेर म फुच्चे अक्क न बक्क परे । तलव र सेवा सुविधा पनि त्यहि अनुरुप हुन्छ । ऊ भन्दै थियो – हेर क्षमता प्रदशन गरेर र मेहनत गरेर खानेहरु त साधुवात नै भैहाल्य । यहां त साहुको गुलामि र चाकडि गर्ने अनि राम्रो संग समाचार लेख्न र कम्प्यूटर चलाउन नजान्नेहरु पनि आकर्षशक तलव र सुविधा लिइरहेका छन् । घर–घरको आवाज रेडियो नेपाल भित्र पांच सय कर्मचारी भएपनि कामगर्ने झन्डै पचास देखि एक सय जना मात्रै छन रे ? अरु त सबै दलका कार्यकर्ता र आसेपासेहरु । सल्लाहाकारका नाममा होस कि रिसर्च गर्ने वाहानामा मज्जाले कामै नगरी तलव पकाइरहेका छन् । पूर्परोमा लेखेर ल्याएपछि वाहाल मतलब । यो समस्या सरकारी मिडिया हाउसमा मात्रै छैन । नीजि र संस्थागत संचारगृहहरुमा पनि केहि प्रतिसत काम नगरी गणेहरुले हालिमुहालि गरिरहेका छन् । त्यसैले मिडिया हाउसहरुको व्यवस्थापन गर्न नजान्दा इमान्दार अर्थात कुमार प्रवृति भएकाहरु विस्तापित हुनुपर्ने ? यो यथार्थता साहुमाहाजन ( कालोधन सेता वनाउन मिडिया हाउस खोलेकाहरुले) कहिलै बुझनेहुन खै कुन्नी ? यो मेरो सहकर्मी मित्रको दुखेसो मात्रै थिएन वास्तब मै गंभिर र सोचनिय विषय हो ।
केही समय पहिले एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रिपोटर्स क्लवका अध्यक्ष ऋषि धमलाका वारेमा टिप्पनी गरेको एउटा वाक्य सापटि लिन मन लाग्यो ”माया वैगुनी नभै नहुनी” । उनीमात्रै होईन प्रधामन्त्री डाक्टर बाबुरामले समेत पत्रकार धमलाको वारेमा भनेका थिए ऋषि जि ले मेरो वारेमा वोलिदिन आग्रह गर्नु भएको छ । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको भनाई थियो ”मलाई प्रमुख अथिति भनेर निम्त्याइएको थियो” । यो गुनासो गर्नेहरु अरुपनि धेरै थिए । तर उनको कार्यक्रममा सुरक्षा निकायका प्रमुख देखि विभिन्न देशका राजदुत, कुटनीतिक प्रमुख र वरिष्ठ भनाउंदा पत्रकारहरु समेत सामेल थिए । धेरै पत्रकारहरुलाई धनरासि सहित प्रमाणपत्र समेत प्रदान गरिएयो । यसैविच रिपब्लिका दैनीकका सम्पादकले पनि एक लाख रुंपैया नगद र प्रमाणपत्र समेत पाए । तर उनले भने मुख फोडिहाले रिपोटर्स क्लवको आयस्रोत के हो ? त्यसको स्रोत खुलाउनुपर्छ कि पर्दैन ?  धमला ठूला न्यूज मेकर भएकाले उनको क्षमतालाई चानचुने आंक्न मिल्दैन । किनभने अघिल्लो दिन मात्रै नेपाल पत्रकार महासंघको स्थापना दिवस मनाएको थियो । त्यो भन्दा निकै भव्य र खर्चिलो थियो एउटा क्लव अर्थात व्यक्तिको कार्यक्रम । रिपोटर्स क्लव र धमलाको भूमिका नेपालको पत्रकारीताको विकासमा निकै महत्वपूर्ण त छंदैछ । नेताहरु बोल्नै नमान्दा सोझै समातेर बोल्न वाध्य पार्ने ल्याकत राख्छन् उनी । उनलाई कतै रोकटोक हुंदैन । आफनो अनुहार नै परिचयपत्र भएको उनले सहजै भनिदिन्छन् । ऋषि विनाको समाचार बैद्यानिक नहुने उनले हांसि मजाककै भन्नेगर्छन ।  यत्तिमात्रै होइन पत्रकारहरुलाई परेको अप्ठेरो समाधान गर्न लागिपर्छन उनी । विरोध गर्नेहरुको मुख वुझो लगाउन खल्तिमा खर्चपानी भरिदिन्छन् । सुन.. स्विकार गरेपनि नगरेपनि नेपालको पत्रकारीताको यथार्थता यहि हो मेरो सहकर्मी साथि अरु के–के पनि भन्दै थियो ।  
वास्तवमा स्वतन्त्र प्रेस नै आम नागरीकको आंखा,हात,खुट्टा सबै ज्ञानेन्द्रियहरु हुन । त्यो विना लोकतन्त्र छ भन्नुको अर्थपनि रहन्न । तर हामी कहां भने त्यहि भैरहेको छ । विभिन्न भूमिगत संगसंगठनको तारो संचारकर्मीहरु नै वनाईदै आएका छन् । गजवको पेशा । न न्यूनतम पारिश्रमकिता न त जागिरको ज्ञारेन्टि न त वैंक व्यालेन्स । संधै अभाव, दवाव र तनाव । नेपालको हरेक ऐतिहासिक परिवर्तणहरुमा अग्रनी भूमिका निर्वाह गर्दे अँएको प्रेस जगतको स्थिति देख्दा विचरा भन्न मन लाग्छ । त्यसैले पत्रकारहरुले जागिर खाएका छन भन्नु गलत हुन्छ । उनीहरुले ठूलो त्यागका साथ सामाजिक सेवा गरिरहेका छन । मेरो साथि भन्दै गयो ...लामो समय देखि अफिसले तलव दिएको छैन र मैले आंफनो तलव माग्नका लागि चिठ्ठि लेख्नु प¥यो । मेरो तलव पाउं भन्ने आशयका साथ । त्यसपछि पनि अनेकलाई हात जोड्नु प¥यो । वल्ल आज अलिकति पैंशा पाए । वोर लाग्दो जिन्दगि देखेर आंफै वाक्क लाग्यो र आज मात्न मन लाग्यो । हेर घरमा मेरो तलवले कसैको सानो इच्छापनि पुरा गर्न सकेको छैन । साला । तर पनि यो पेशा अफिम जस्तै भयो मेरो लागि । चाहेरै पनि छोड्न सकेको छैन । किनभने धेरै समय मैले यसैमा व्यथित गरे । धेरैका कथा व्यथा लेखे तर आफनो कथा भने कसले लेखिदिने ? तर संधै यसरी चल्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छु । त्यसैले अव त पक्कै कोल्टे फेर्छु । लातमार्छु पत्रकारीतालाई । गांउमा गएर खेतिपाति गर्छु । दैनिक रुपमा एउटा सामान्य मजदुरको जतिपनि स्यालरी छैन । काम गरेको पैंशामाग्न समेत अनेक टन्टा र हण्डर खानुपर्ने ? साला ...
ऊ मातेको तालमा वर्वराएको भएपनि वास्तवमा पत्रकारहरुको हालत यहि हो । यस्तै निराशा व्याप्त छ पत्रकारहरुमा ।  मुलुकमा २०४६ सालमा बहुदल पुनःस्थापना पश्चात व्रगेल्ति मिडिया हाउसहरु खुले । दलगत रुपमा मिडिया हाउसहरु खोलिए । कुख्यात दलका कार्यकर्ता र गुन्डाहरुले समेत कालोधनलाई सेतो बनाउन मिडिया हाउसमा लगानी गरे । यति हुंदाहुंदै पनि कुना कन्दरामा रहेका आवाज विहिनहरुका आवाज वुलन्द गर्ने कार्यमा संचार जगतले अहम भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । अन्याए, अत्याचार, भ्रष्टचार र व्यथितिहरुलाई उदांगो पार्न मद्दत ग¥यो । तर त्यसका साथसाथै इन्ट्रेस्ट अनुसारका सकारात्मक र नकारात्मक समाचारले उत्तिकै स्थान पाए ।  छिटो भन्दा छिटो ब्रेकिङ र न्यूज दिने होडवाजीमा ज्यूंदो मान्छेलाई समेत मरिसक्यो भन्ने सम्मका हर्कत भए । यो अवधिमा संचार माध्यमहरुलाई पार्टीको मुखपत्र गराउने र गुट तथा उपगुटको लागि दुरुपयोग गर्नेक्रम पनि वढेको छ । यस्तै कारणहरुले गर्दा प्रेस जगतको शाख खस्किएको छ । तरपनि प्रेस विनाको संसारको कल्पना गर्नु मुर्खता हो । किनभने संचारमाध्यम र तीनमा कामगर्ने पत्रकारहरुकै कारण हामी कोठामा वसीबसी संसार चिहाउन सक्छौं । त्यहि आधारमा आफनो धारणा तय गछौं र मत व्यक्त गछौं । त्यसैले आधुनिक र सभ्य समाजका लागि सशक्त प्रेसको आवश्येकता छ । प्रेस जगतको घटदो शाख जोगाउनका लागि व्यवसायिक ज्ञारेन्टि हुनुपर्छ । आत्मसमिक्षा सहित कमिकमजोरी सच्याउन जरुरी छ ।