अझै कतिञ्जेल पर्खिनुपर्ने हो ?

 दाङ । माघ १ गते । 

संविधान जारीगर्ने मिति सम–निकट आउँदापनि दलहरु भने आरोप प्रत्यारोप मै रमाई रहेका छन् ।  प्रतिरक्षा र प्रतिरोधमै छन् । आँफैले आयोजना गरेको बन्दको नाटक मञ्चनगर्दै प्रतिपक्षी दलको प्रतिनिधित्व गर्ने सभासदहरुले पुस २९ मा संविधानसभा बैठक नै वहिस्कार गरे । संवाद समितिका सभापति डाक्टर वावुराम भट्टराई सिंहदरवार पुगेपनि संविधानसभा जान रुचि देखाएनन् । उनी अनुपस्थिति भएपछि संविधानसभाको जेष्ट नागरीकको हैसियतले सूर्यवहादुर थापाले असहमतिका बिषय संविधानसभामा टेबुल गर्नुपर्ने परिस्थिति सृजना भयो । अहिले त्यसैलाई आधार मानेर सत्तासिनहरु भ्यागुताको धार्नी पुर्याउने अठोट गरिरहेका छन् । छोटो वाटो अप्नाएर वा नियमावलि सम्शोधन गरेरै भएपनि संविधानको पहिलो मस्यौदा माघ ८ मै ल्याउने मनस्थितिमा सत्तासित काँग्रेस र एमाले देखिन्छन् । तर कुनै हालतमा पनि प्रकृयामा जान नदिन एमाओवादी लगाएत ३० दलियमोर्चा न्वारन देखिको बल लगाउने तयारी गरिरहेको छ । यो मोर्चाले पुस ६ मा नेपाल वन्द र आम हड्ताल जस्ता कार्यक्रम गर्नुको कारण संविधानसभामा टेवुल भएको प्रस्तावलाई प्रकृयामा जाने नदिनु नै हो । सोझो अर्थमा त्यो बहुमतका आधारमा संविधान वनाउन नदिने नै हो । 

दोस्रो संविधानसभाको परिनाम सार्वजनकि हुन नपाउँदै पराजयको सन्देश पाएको माओवादी नेतृत्वले राता–रात बक्तव्य जारीगर्न पछि परेको थिएन ।  निर्वाचनमा व्यापक धाँदलि र षडन्त्रको गन्ध सुँघेको एमाओवादी नेतृत्वले देशभर आफना एजेन्टहरुलाई मतगणना बहिस्कार गर्न लगाएको थियो । तर सत्ताको चास्निको मिठो सुगन्ध पाएरै होला सायद एमाओवादी नेतृत्व एकाएक यू टर्न हुँदै मत परिनाम घुमाउरो पाराले स्विकार गर्यो । छानविनको नाटक गरिएपनि त्यसले केहि प्रमानित

 गर्न सकेन । अघिल्लो संविधानसभामा पाएको सफलता पछि प्रचण्ड खुल्लामञ्चमा निकै उफ्रिएका थिए कुर्लिएका थिए। आँफु र आफनो दलमात्रै ‘भाले’ वाँकि सवै हरुवा,छेरुवाहरु । जनाधार नभएका दलहरु अर्थात अल्पमतले बहुमतलाई हल्लाउन खोजेको भन्दै उनले, कुकुरले पुच्छर हल्लाउने हो तर पुच्छरले टाउको हैन भन्ने सन्देश प्रवाह गरेका थिए । यतिवेला ठिक त्यहि भएको हो । दोस्रो संविधानसभाको मतलाई मतादेश र जनादेश भन्दै अपव्याख्या गर्नेहरु उनै छन् । हुनत पहिलो संविधानसभामा काँग्रेस र एमालेले सहमतिकै रटान लगाएका थिए ।सदन अवरुद्ध गराएका थिए । पालाको पंचौ । अहिले विपक्षीहरु ठिक त्यहि गरिहरेका छन् । जनता वाल्ल परेर हेर्न वाध्य पारिएका छन् । जनताको नाममा बन्न लागेको संविधानरुपी फिलिम र त्यसको कथा लेख्ने देशभक्त ब्यक्तिभने राज्यले अझै पाउन सकेको छैन । अधिकाँस पात्र र चरित्र जनताको नजरमा खलनायककै सूचिमा दर्ज भएका छन् । आश लाग्दा र विश्वास गरिएका व्यक्तिहरु समेत कलह मै फसेको देख्दा सिसिपसको कथा मात्रै चरितार्थ भैरहेको छ । राजनेता वा नायक प्रमानित रुपमा उदाउन सकेको छैन ।  शान्ति प्रकृया ८ वर्षसम्मपनि पुरा हुन सकेको छैन । शान्ति र संविधानलाई बन्धक बनाउन अनेक फोहरी खेल मात्रै दोहरी रहेका छन् ।  तर त्यसवाट शिक्षा लिएको भन्दै काँग्रेस,एमाले र एमाओवादी लगाएत अधिकाँस अहिलेका प्रतिपक्षीदलहरुले स्पष्ट भाषामा ६ महिनामा मस्यौदा, स्थानिय निकाएको निर्वाचन र १ वर्ष अर्थात माघ ८ मा संविधान दिने उल्लेख गरेका छन् । पहिलो संविधानसभाको बैठकमा उनीहरुले माघ ८ लाई साझा रुपमा उद्घोष र स्वीकार गरेका हुन । जनतासामु वाचा गरेका हुन । तर आज उनीहरुले प्रतिवद्धता कुल्चने दुस्साह गर्दै छन् ।  

नपत्याए उनीहरुले दोहर्याई दोहर्याई आ–आफना घोषणा पत्र अध्यन गर्दा हुन्छ । पहिलो संविधानसभामा जाँदा प्रंचण्डलाई भित्ते राष्ट्रपति घोषणा गरेको एमाओवादी त्यसमा फेलियर भयो । न त  गिरिजा वावुलाई नै दुईजना विच भएको अलिखित भनिएको सहमति अनुरुप प्रचण्डले राष्ट्रपति बन्न दिए । जुनकुरा अहिले प्रचण्डले पस्चाताप गर्दैआएका छन् । हुनत फुत्तकेको माछो ठूलो हुन्छ रे ? तर गिरिजावाबु राष्ट्रपति भैदिएको भए सायद उहिले नै संविधान देशले पाउन सक्थ्यो कि ? जेहोस । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा जाँदा  एमाओवादीको प्रमुख नारा उसको घोषणा पत्रमा थियो, हामिलाई स्पष्ट दुईतिहाईको बहुमत दिनुहोस, हामि देशलाई बहुमतका आधारमा नयाँ संधिवान दिने छौं । हाम्रो यो ‘भिष्म प्रतिज्ञा’बाट हामि कदापि विचलित बन्ने छैनौं । तर विडम्वना आज प्रचण्ड र वावुरामहरुले भिष्मलाई अपहरण गरेका छने भने प्रतिज्ञा वालात्कृत भएकी छन् । उनीहरु आफनो नैतिक इमानवाट स्खलित बनेका छन् । संविधानसभा निर्वाचन विफल पार्न बमवारुदको साहारा लिएको, अहिले त्यसको खारेजिको मागगर्दै आएको र अझै भनौं दोस्रो संविधानसभामा प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीलाई हराउन भूमिका खेलेको भन्ने दलसंग अहिले साँठगाँग के का लागि हो ? कि चुनवाङ यताका सबै पार्टीगत निर्णय गलत थिए, फेरी चुनवाङ पूर्व नै जाने निर्णय गरियोस  अन्यथा १२ बुँदे सम्झदारी, बृस्तित् शान्ति प्रकयामा हस्ताक्षर गरेको, बहुलवाद स्वीकारेको, प्रधानमन्त्री वनिसकेको, जनतावाट पटक÷पटक अनुमोदित भएको शक्तिले फेरी किन दुवेल्थ आवारमा आएर उनीहरुको साथ र हात थाम्दै छ ? गणतन्त्र,संघियता,पहिचान सबैदलहरुले स्वीकारेकै छन् । यि सबै माओवादीले उठाउँदै आएका मुद्दा हुन । आफना मुद्दा स्थापित हुँदै गर्दा खुसी पो हुनुपर्ने थियो । किन आमहड्ताल र देश वन्द ? सड्क बाहुबल भएका जमातहरुको मात्रै हैन । असाहय, गरिव,दुखी, मजदुर सबैको हो । 

यहि कारण सार्वभौम संविधानसभा र पुरै ६०१ सभासद बन्धक बनाइएका छन् । भेडा वनाइएका छन् । वलिको वोकाको रुपमा परिभाषित हुँदै छन् । अनाहकमा पोतिएको यो अपमान र कालो दाग मेटाउन विचरा सभासदहरु ‘फेस सेभिङ’कालागि संविधानसभा भित्रै आन्दोलनको नाटक मञ्चनगर्न वाध्यपारिएका छन् । ‘रबर स्ट्याम्पका रुपमा दूरुपयोग गराइएका तर सच्चा जनप्रतिनिधि’हरुको अनादर र वेवास्ता गर्नु विडम्वना युक्त हो । पाँचतारे होटेल र रिजोर्टहरुमा ककटेल डिनर सहित विदेशी एजेन्डका साथ भएका प्रयास सफल हुने कुरै थिएन । पहिलो संविधानसभा औचित्यहिन पार्ने कुख्यात पात्रहरु अहिले फेरी सार्वभौम संविधानसभालाई कसरी पंगु वनाउन सकिन्छ भन्ने षडेन्त्रमा जुटेका छन् । ति विदेशी कुठपुतलिहरु, केहि संख्यामा काँग्रेस, एमाले, एमाओवादी, राप्रपा नेपाल, मधेसवादी दल सबैमा घुलित छन् । यस्ता पात्र र प्रबृति कायमै रहेसम्म नयाँ वर्ष आवस वा अर्काै सालको जेठ १५,नेपाली जनताले संविधान पाउने संभावना रहँदैन । यो पहिचान गर्ने छमता शिर्ष नेतामा देखिएन । राज नेता हौं भन्नेहरु समेत उनीहरुकै सल्लाहा मान्दै जाँदा देशले यो हरिगति भएको हो । सार्वजनिक खपतकालागि गरिने भाषण त केवल हात्तिका दाँत न हुन । जनताको नाममा गरिने आम हड्ताल वा वन्द त्यो सब वाहाना वाजि हो । सवै दलहरुले जनताको नाममा जनतालाई नै विभिन्न कालखण्डमा धोका दिँदै आएका छन् भन्ने मत जनमानसमा वलियो बन्दै जान थालेको छ । परिनाम संधै जिरो हुँदैजाँदा भोलि के होला ? प्रतिगमन खित्काछोड्रदै आउने छ । शिर्ष नेताहरुको विश्वास र भरोसा हराउने छ । 

जनतालाई भेडा वनाउने कहिले सम्म ? सास्ति कहिले सम्म ?  उनीहरुकै रगत पसिनामा खित्का छोडिरहँदा धैर्यताको वाँध फुट्न सक्छ । जसको परिनामका साक्क्षि शिर्ष नेता स्वएं छन् ।  २००७ साल अघि देखि इमान्दार नेपालीहरुले देखेको सपना विपनामा परिनत हुन सकेको छैन । कारण राजनितिक इमान नहुनु नै हो । अस्थितर अवस्थामा वैदेशिक चलखेल बढ्नु स्वाभिक नै हो । खेल्न पाए जो पनि खेल्छ नि । पेल्न पाए कसले पेल्दैन र ? राजदुतहरुलाई सहज प्रनामगर्ने प्रवृति त्यसकै उपज हो । सहयात्रि दलहरुप्रति अविस्वास तर विदेशी प्रभूसामु लम्पसार । जनताको नजरमा सबैको हालत उस्तै देखियो । राष्ट्रिय स्वाधिनताको नाटक सबै देखियो ।  वार्षिक लाखौं कमर्ठ यूवा विदेशमा संभावनाको खोजिमा भाषिन विवश पारिएका छन् । सतिले सरापेको देशका वासिन्दा भन्दै स्वदेशमा वसेकाहरुले चित्त बुझाउनु परेको छ । काँग्रेस,एमाले जस्ता दलहरु त यथास्थितिवादि नै भइगए ल , तर  युद्धकालमा उठाएका बर्गिए मुद्दा छोडिसकेको माओवादी नेतृत्वले अहिलेपनि रणनितिक रुपमा युद्धताका भड्काउन बाँड्दै हिडेको जातिय राज्यको वकालत गरिरहेको छ । के १सय २५ वढि जातजातिको वसोवास रहेको देशमा जातिय राज्य बाँड्दै हिड्न संभव छ ? अहिले छ सात जातजातिको नाममा नामाकरण गर्दा भोलि अरुले माग्दैनन् भन्ने आधार के छ ? भलै उनीहरु यसलाई पहिचान भन्छन् र अमुक जातजातिको नामवाट प्रदेशको नामाकरण गर्नुलाई राष्ट्रिय एकताको कडि ठान्छन् ।  नयाँ कुलिनहरुको जगजगि रहेको माओवादी पार्टीमा हालसालै चोइटिएको विप्लब माओवादीले समेत जातिय मुद्दा आयातित रुपमा भित्याइएको बताएको छ । उसले यूरोपियन यूनियन र एनजोयोहरुले जातिय मुद्दा उछालिएको ठहर गरेको छ ।  खासमा कम्यूनिष्टहरुको कुनै जात हुँदैन,भन्दै स्वदेसमै कार्यक्रम गर्दा समेत अन्तराष्ट्रिय गित गाउने र सुनाउने गर्छन । तर ठिक विपरीत सैलिमा उनीहरु जातिए राज्यको मागगर्दै हिड्छन् । उनीहरुको रणनिति बुझि नसक्नु छ । जव–जव सत्ता र शक्तिको समिकरणको कुरा चर्काे बन्छ त्यतिवेला यस्ता मुद्दाहरुले बढ्दा स्थान पाउँदै आएका छन् । वाग्रेनिङ प्वाइन्ट जनजाति बनाइनु गलत हो । यो मान्य हुनैसक्दैन । एक दिन यो उनीहरुकै लागि गलपासो नबनोस ।  राज्य आफना सवै नागरिककालागि अबिभावक हो र बन्नुपर्छ । देशवासी सवैले साझा कानुन र अवसर पाउनुपर्छ । थिचोमिचो, भेदवाभ, छुवाछुत आधुनिक नेपालमा स्वीकार्य हुनै सक्दैन । भएमुक्त र स्वतन्त्र समाजको परिकल्पना वा विधिको शाषण त्यतिवेला मात्रै संभव छ जतिवेला जनमतको कदर सहिरुपमा हुन्छ । जनप्रतिनिधिको सम्मान हुन्छ । देशले नयाँ कानुन पाउँछ । अनि विकासको गति सुरु हुन्छ । सवै दलहरुले भन्दै आएको यहि हो ।  तर यस्तै अनेक वाहानावाजिमा सधैं व्यक्ति र पार्टीको स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसक्ने नेताहरु देशलाई चाहिएको हैन । उनीहरु राजे नेता कहलिदैनन् । ति सेता हात्ति पाल्दा पाल्दा देश खोक्रो भैसक्यो । आजिवन संविधानकालागि लड्ने पुस्ता सुस्ताई सक्यो । कति अस्ताई सके । ग्रामिण विकास जिरो माईल मै छ । सुख्खा मौसममा धुलाम्मे र वर्षातमा हिलाम्मे वन्ने ग्रामिन तथा पहाडि सड्क वर्षामा प्राय अवरुद्ध बन्छन् । त्यसलाई सुधार्न सकेमात्रै देश सम्बृद्ध बन्छ अनि तिमिहरुले भन्ने गरेका जनताले सुखद जिवनको अनुभूत गर्न पाउँछन् । न कि तिम्रा बुतुकका कुराले । कुराले च्यूरा कहिले भिजेको छ र ?  

 आफनो सन्तान ठान्ने माओवादीकै हातवाट पहिलो संविधानसभाको घाँटि रेटिनु दुभाग्र्यपूर्ण थियो । जसको सवैभन्दा वढि भागिदार उही छ । सर्वसाधरण भनिने जनताले बुझेको तथ्य यहि हो । किनकि सत्ताको बागडोर वाबुरामले सम्हालेका थिए । भलै उनका शब्दमा देश संचालनको चाँवि वाहिरै किन नहोस ? त्यतिवेलापनि संविधानसभामा हैन, अन्धाकार कोठीहरुमा वहसहरु भएका थिए । अन्तिम समय अर्थात पिक आवरमा समेत संविधानसभा नपुगि छलगर्दै,वावुराम सर सिंहदरवारको सिंहासनमै छलफल गराउन पुग्नु भएको थियो । अहिले फेरी त्यहि खेल दोहरीनु स्वीकार्य छैन । सार्वभौम संविधानसभावाटै संविधानको छिनोफानो हुनुपर्छ नकि सड्कवाट । तर कथित नागरीक समाजका ठेकेदार भनाउँदाहरु मौन वर्त वसेको देख्दा सर्वसाधरण अन्यौलमा छन् । अनेक दलमा विभक्त हुने र आफनो सार्थकालागि मुखमा पानी हाल्नेहरुलाई त्यो उपमा स्वीकार्य हुनसक्दैन । यस्तै हालत दोहरीदै जाने हो भने र संविधान नपाउने अवस्थाको सृजना अनन्तकालसम्म जारी रहे फेरी जनता उठ्न वाध्य हुने छन् । त्यसैले जन आन्दोलन दुईका सहयात्रि दलहरुका बिचमा समझदारी बन्नुपर्छ । अन्तरिम संविधान त छँदै छ नि ? ०४७ सालको संविधान त बहिस्कृत भैसकेको छ । त्यसैले अब देख्लास,पख्लास हैन । सहमति वा प्रकृया हैन । माटो सुहाउँदो,देश सुहाउँदो,कोहि अपमानित र अवहेलित नहुने , सवैले समान अवसर प्राप्तगर्ने साझा संविधान देश र जनताले खोजेको छन् ।  राजनेता हौं भन्नेहरुले चौडा छाति पार्नुपर्छ । दलगत र गुटगत अडान लिई हलो अड्काउने र गोरु चुट्ने कार्य शोभनिय हुँदैन । हुन सक्दैन । माघ ८ मा पहिलो मस्यौदा आएमात्रैपनि धेरै सहजता आउने छ । विरोध त हुँदै जान्छन् । देशको सर्वपरिहितकालागि सबैलाई मनाउने वाहानामा वर्षाै वितिसक्यो । सहमति–सहमति । 

यस्ता सव्द कर्णपृय र धावनात्मक हुन ।  अमुक कुरा गरेर कहिले सम्म देश वन्धक बनाई राख्ने ?  आगामी नयाँ वर्ष सम्म या जेठ १५ सम्म, अबको चार वर्ष सम्म ?  अझै कतिञ्जेल पर्खिनुपर्ने हो ?