संविधान जारी गर्नुको विकल्प छैन

नारायण खड्का

चैत १८ काठमाडौं
जेठ १४ आउन अब दुई महिना भन्दा पनि कम समय छ । त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतले मंसिर नौ को जस्तै गरि १५चैतमा समेत संविधानसभाको म्याद जेठ १४ नै भएको फेरी पनि दोह¥याई सकेको छ । त्यसैले संविधानसभाको समायाबधि पहिलेझैं यो या त्यो बहानामा आंफुखुसी बढाई रहने सुविधा अब दलहरुका सामु छैन । कानुनी र बैद्यानीक बाटो समाप्त भैसकेकाले जनमतसंग्रह र ताजा जनादेशकालागि निर्वाचनमा जाने जस्ता केहि उपाए भने अझै खुल्ला छन् । चोरबाटो मार्फत केहि समयका लागि संविधानसभाको आयू जोगाउन पाउने अर्काे मौका पनि दलहरुलाई छ । तर त्यसका लागि संकटकाल घोषणा अर्थात अराजक परिस्थितिको सृजना हुनपर्छ । त्यो अवस्था नरहेकाले दलहरुका सामु त्यस्तो सुविधा छंदैछैन भन्दा पनि हुन्छ । कारण दलहरुको मात्रै होईन जन चहाना पनि त्यो छैन ।

त्यसैले संविधानसभाको बैद्यानिकता जोगाई राख्नका लागि निर्धारित मितिमा संविधान जारी गर्नुभन्दा उत्तम विकल्प अरु कुनै छैन । रहरले होस कि कहरले दलहरुलाई सर्वाेच्चले निकै दबाबमा पारिदिएको छ । अझ भनौ भने गर या मरको बाध्यकारी अवस्थामा पु¥याई दिएको छ । त्यहि भएर दलहरु भित्रभित्र सर्वोच्च संग निकै मुर्मुररिएका छन् तर चाहेरै पनि उनिहरु त्यो आगो ओकल्न सक्दैनन् । किनकि यतिबेला जसले सर्वोच्चको विरोधगर्ने दुस्साहास गर्नेछ उसैमाथि जनआक्रोसको राप सल्किन सक्ने खतरा छ । यस्तो परिस्थिति निम्तिनुको पछाडि दलहरु नै जिम्मेवार छन् । दुई वर्ष मात्रै पाएको संविधानसभाको आयू अनेक बाहानाबाजी गरेर सुविधा अनुसार नै दलहरुले चार वर्ष पु¥याए । तर पनि भने अनुरुप संविधान जारी गर्न असमर्थ रहे ।

यो अवधिमा दलहरुले राष्ट्रियताले ओतप्रोत तथा सामुहिक भावना प्रदशन गर्नुभन्दा पनि गुट–उपगुट र स्वार्थमा तल्लिन बने । मन्त्री र सभासदहरु पदिय मर्यादा विपरीतका अनैतिक र गैरकानुनी गतिविधिमा सम्लग्न भए । दलहरुका कृयाकलाप प्रति जन आक्रोस र निराशा चुलिदै गएको परिस्थितिमा सर्वोच्चको निर्णय स्वागत योग्य बन्यो । उसका लागि यो स्वर्निम अवसर नै थियो दलहरु र कार्यपालीका संग बदला लिने । किनकि अनेक बहानामा न्यायालयमाथि राजनीतिक हस्तक्षेत निकै चुलिएको थियो । विधिको शाषण भन्दा पनि ठिटा,विटा र इट्टा प्रबृति हावि हुंदै गएको थियो । टोले डन देखि केन्द्र सम्म संघसंगठनहरुको दादागिरी निकै चुलिएको थियो । यहि मौकामा चौका हानेर सर्वाेच्चले दलहरुलाई मज्जाले साईजमा ल्याईदिएको छ । खासमा न्यायाधिस नियुक्तिका सवालमा होस कि कानुन कार्यान्वनका सवालमा कार्यपालीका र न्यायापालीका बीचमा सुशुप्त तर निकै लफडा हुने गरेको छ । व्यक्ति हत्याको आरोपमा सर्वोच्चले सर्वस्वहरण सहित आजीवन कारबासको सजाए तोकिएका एकिकृत नेकपा माओवादीका सभासद बालकृष्ण ढुङगेलहरु शक्ति र राजनीतिक खोल ओडेकै कारण कानुनलाई समेत चुनौति दिंदै खुल्लमखुल्ला हिड्नुले त्यहि पुष्टि हुन्छ ।

जेहोस सर्वोच्च अदालतले अटेरी दलहरुलाई जेठ १४ मै संविधान जारी गर भनेर स्वागत योग्य काम गरेको छ । किनकि सर्वोच्चको निणर्य पछि मात्रै दलहरु चार वर्ष सम्मको कुम्भकर्ण निन्द्राबाट बुंझिएका छन् । चलमलाउन थालेका छन् । ईलाभेन्थ आवारमा आएर मात्रै सहमति गर्न बानिपरेका दलहरुले भटाभट सकारात्मक निर्णयहरु गर्न थालेका छन् ।


चैत १७ गते शुक्रबार सेना समायोजन विशेष समितिको बैठकले  समायोजनमा जाने लडाकुलाई चैत मसान्तभित्र नेपाली सेनाको जिम्मा लगाउने र उनिहरुका हतियार अनि कन्टेनरहरु समेत राज्यलाई बुझाउने जस्तो महत्व पूर्ण निर्णय गर्न सफल भएको छ । त्यस्तै ५ वर्ष देखि मुख्य विबादको रुपमा रहेको सत्य निरुपन तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न मुख्य तीनदलहरु सहमत देखिएका छन् । नेपालको प्रचलित कानुन तथा अन्तराष्ट्रिय कानुन र मानव अधिकारको मुल भावना समेट्ने गरी कानुनी व्यवस्था सहितको मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुमा क्षमादान दिने नदिने विषयमा आयोगलाई नै अधिकार दिने निर्णय समेत दलहरुले गरेका छन् । यदि भनिए जस्तै आयोग गठन हुन सक्यो र सत्यको पहिचान, तथ्य स्थापित र मेलमिलाप कायम गर्ने प्रयास भयो भने त्यसले युद्धकालमा लागेका घाउहरु सिलाउन र मलहम लगाउने सहयोग गर्ने छ ।
त्यस्तै चैत्र मसान्तभित्र लडाकु र उनिहरुका हतियारुहरुलाई नेपाली सेनासमक्ष जिम्मा लगाउने काम हुन सकेमा प्रतिपक्षीदलहरुले भन्ने गरेझै माओवादी सांच्चिनै नागरीक पाटिमा रुपान्तरण हुने छ । बिद्रोही सेनाहरु राष्ट्रिय सेनामा रुपान्तरण हुनेछन् । जो देशको रक्षार्थ खटिने छ । राष्ट्रिय नीति अनुरुप विकास निर्माणमा होमिने छ । काहालीलाग्दा ती युद्धका दिनहरु दोहरीने खतरा टर्ने छ । किनकि एउटा मुलुकमा दुई थरी सेना हुंदा सम्म त्रासदि कायमै रहन्छ । यसअघि प्रमुख दलहरुका बीचमा शान्ति पहिला कि संविधान पहिला भन्ने कुरामै मुख्य विबाद रहंदै आएको थियो । तर पछिल्लो सहमति संगै मुख्य झगडा नै साम्य भैसकेपछि अब दलहरु सुल्झाउन बांकि अन्य मुद्दाहरुमा केन्द्रित हुन पाउने छन् ।

गत कात्तिक १५ गते प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाका बीचमा भएको सात बुंदे सहमतिमा बढीमा पैसठ्ठी सय लडाकुलाई सेना समायोजन गर्ने निर्णय भएपनि वर्गीकरणका क्रममा नौ हजार सातसय पांचजना लडाकुले समायोजन रोजेपछि दलहरु र सेना समायोजन विषेश समितिलाई केहि कठिनाई उत्पन्न भएको थियो । तर विषेश समितिको बैठकले लडाकुहरुलाई पुनःवर्गिकरण गर्ने निर्णय गरेर फेरी पुनरबिचार गर्न पाउने अवसर समेत प्रदान गरेको छ । विशेष समिति अन्र्तगतको सचिवालयले समेत समायोजनमा जाने लडाकुहरुको दर्जा, मापदण्ड र व्यक्तिगत विवरणसहितको प्रतिवेदन समेत बैठकमा पेश गरिसकेकोले अब दर्जाको विबाद पनि साम्य भएको बताईन्छ । त्यसैले अब समायोजनको बिबाद समेत टुङग्याउन मार्ग प्रसस्त भएको छ ।  

यदि दलहरु यहि गतिमा समस्या समाधान गर्न सफल हुंदै जोनहो भने निर्धारित मितिमै नयां संविधान जारी गर्न कुनै कठिनाई हुनेछैन । भलै त्यो साङगो पाङगो नै किन नहोस तर जेठ १४ मा संविधान आउने निश्चित प्राय भएको छ । सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णयले गर्दा पनि दलहरु संविधान जारीगर्ने पर्ने दबाबमा पुगेका हुन । अन्यथा जेठ १४ पछि नरहे बांस नबजे बांसुरीको स्थिति निम्तनेमा दलहरुलाई जति राम्रो हेक्का कसैलाई ज्ञान नहोला ।  त्यसैले १४ जेठमा संविधान जारी गर्नु  भन्दा उत्तम विकल्प अव दलहरुका सामु अर्काै छंदैछैन । निर्धारित समयमा संविधान जारी हुन सकेमा मात्रै ६ दशक लामो जनचाहाना पुरा हुने छ । विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलन र शहीदहरुको सपना साकार हुने छ । संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सजिलो हुने छ । युद्ध हैन शान्ति र विकासको यूगमा प्रवेश गर्न मार्ग प्रसस्त हुने छ । आम नेपाली नागरीकहरुको अपेक्षा पनि यत्ति हो । काम र व्यवसाय गरेर खान पाईयोस, देश भित्र एक भूगोलबाट अर्काे भूगोल जान कुनै समस्या नहोस, शान्ति पूर्वक निधक्क बस्न र हिडडुल गर्न मिलोस, जारी हत्या, हिंसाको अन्त्य होस बस यत्ति हो जनचाहाना । तर त्यसका लागि गुट उपगुट हैन आससी तिक्तता भुलेर दल र नेताहरु ऐतिहासिक अबिभारा पुरा गर्न तल्लिन हुनैपर्छ । आपसी सहमति, सहकार्य र एकताको यात्रामा लाग्नु पर्छ । त्यसो हुन सकेमा मात्रै संघियता, साशकिय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली जस्ता बांकि बिबादका मुद्दाहरु सल्टाउन सजिलो हुनेछ । इतिहास रच्ने र स्वर्निम अक्षरले नाम लेखाउने अवसर आउने छ ।
हाल हिमालय टेलिभिजन

अब कसको पालो ...... ?

नारायण खड्का
÷चैत ११ ÷ २०६८
प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले चैत १० गते श्रममन्त्री सरीता गिरीलाई एकाएक बर्खास्त गरे । बैदेशिक रोजगारलाई मर्यादित बनाउनुको सट्टा आर्थिक चलखेल र भ्रष्टचार गरेको अभियोगमा गिरीलाई हटाईएको थियो । अभियोगबारे पटक–पटक स्पष्टिकरण दिन बोलाउंदापनि अटेर गरेको आरोप पनि गिरीमाथि लगाइएको थियो । प्रधामन्त्री र उनको कार्यालयले गिरीमाथि जे जस्ता आरोप लगाएको छ त्यस्तै आरोप गिरीले पनि लगाएकी छन् । प्रधानमन्त्रीलाई उनले भ्रष्टचारको नाईके भनेकी छन् । जे होस पछिल्लो पटक सदभावना आनन्दि देविकी अध्यक्ष समेत रहेकी गिरीमाथि भएको यो कारबाहि संगै  भट्टराई नेतृत्वका चार जना मन्त्रीहरु विभिन्न अभियोगमा पदमुक्त भैसकेका छन् । भदौ ११ गते नेपालका ३५औं प्रधानमन्त्री भएका भट्टराईले ८ महिनाको अवधिमा ४ जना मन्त्री गुमाई सकेका छन् । त्यसमध्य तीन जनालाई त उनले आंफै पदमुक्त गरे भने एक जना सर्वाेच्च अदालतले भ्रष्टचार गरेको प्रर्माणित भएपछि पदमुक्त हुनपुगेका थिए । पदखोसि मागेका चारजना मन्त्रि मध्ये दुई जनालाई भ्रष्टचारको गरेको कसुरमा र एक जनालाई अखण्ड राज्यको विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको तथा अर्कालाई ब्यक्तिहत्याको आरोप लागेको थियो ।
भ्रष्टचारको अभियोगमा गत फागुणमा सञ्चारमन्त्रीको पद खोसिएको थियो । जेपी गुप्तालाई सर्वोच्च अदालतले पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै डेढ वर्È कैद र ८४ लाख जरिवानाको फैसला सुनाएपछि उनि अहिले कारागारमा सजाए भुक्तान गरिरहेका छन् । आंफुलाई मधेशको मिसिहा ठान्ने फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष समेत रहेका गुप्ताको राजनीतिक भविस्य नै समाप्त भएको छ । अब उनले कुनै पनि चुनावमा भोट हाल्न त पाउने छन तर उम्मेदवार बन्ने हैसियत भने राख्ने छैनन् । तर जेल जांदै गर्दा उनले आंफुलाई षडेन्त्रपूर्वक जेल हालिएको भन्न भ्याएका थिए । जसले पटक–पटक काठमाडौसित मधेसको सम्बन्ध टुट्न सक्ने चेतावनी समेत दिने गरेका थिए । वाहालवाला मन्त्रीलाई पद र शक्तिको दुरुपयोग गरि अकुत कमाएको अभियोगमा जेल चलान गरिएको त्यो नै इतिहासको पहिलो घटनाक्रम थियो । यस्तै विखण्डनकारी अभिब्यक्ति दिएपछि रक्षामन्त्री समेत पदमुक्त भएका थिए । गत मंसिरमा शरदसिंह भण्डारी र प्रभु साहले एकै साथ पदखोसी मागेका हुन् ।  फोरम लोकतान्त्रिकका सह–अध्यक्ष समेत रहेका भण्डारीले तराईका २२ जिल्लाहरुले चाहेमा छुट्टिन नेपालको कुनै कानुनले छेक्न नसक्ने गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएकै कारण कारबाहिमा परेका थिए । हुन त प्रधानमन्त्री स्वएंलाई समेत चिनिया प्रधानमन्त्री बेनजिया बाओले नेपाल भ्रमण गरि फर्किएको दोश्रो दिन नेपाल भारत र चिनमा मर्ज वा सममर्ज हुन सक्छ भन्ने खालको राष्ट्रियता विरोधि अभिब्यक्ति दिएको आरोप लागेको छ । त्यहि अभिव्यक्तिकै कारण उनले निकै विरोध र आलोचना समेत सामना गर्नुपरेको थियो । राष्ट्रपति डाक्टर रामबरण यादबले समेत राष्ट्रिय एकताको सवालमा मनपरी बोल्ने मन्त्रीहरुलाई कारबाहि गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराउंदै घुमाउरो भाषामा व्यंग कसेका थिए ।

त्यस्तै हिन्दु युवा संघ पर्साका अध्यक्ष काशी तिवारीको हत्यामा संलग्न रहेको आरोप खेपेका तत्कालीन भुमिसुधार तथा व्यवश्था मन्त्री प्रभु साहले पनि पदखोसि मागेका थिए । प्रधामन्त्री भट्टराई र उनको दल समेत माओवादीका नेता समेत रहेका साहलाई मन्त्री पदबाट फिर्ता बोलाउन बाध्य भए । हत्याको आरोप खेपेका मन्त्री साह र बिखण्डणकारी अभिब्यक्ति दिएका रक्षामन्त्री भण्डारीको राजीनामा नआउँदा सम्म प्रतिपक्षी दलहरुले संसद चल्न नदिने अडान मात्रै लिएका थिएनन् प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको प्रसंगपनि निकै जोडतोडले चर्काएका थिए । साहलाई मन्त्री पदबाट हटाईएको भएपनि तत्कालिन समयमा उनको पार्टी माओवादीले भने साह हत्यामा संलग्न नरहेको जिकिर गरेको थियो । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तत्कालीन समयमा जारी गरेको  प्रेस विज्ञप्तिमा कानुनी उन्मुक्ति हुंदाहुंदै संसदमा चलिरहेको विवाद र चर्चाले शान्ति र संविधानको मुल विषयबाट ध्यान विकेन्द्रीत हुने तथा अनावश्यक समय खर्च हुने अवस्था समेतलाई विचार गरी पार्टी केन्द्रिय कार्यालयले साहलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको उल्लेख गर्नुले पार्टी साहाको संरक्षणमा लागेको स्पष्ट  छ ।
त्यस्तै सदभावना आन्दीदेविका तत्कालिन अध्यक्ष तथा सभासद श्यामशुन्दर गुप्ता काठमाडौंका उद्योगि पवन संघाईको अपहरण र फिरौती काण्डमा मुछिएपछि जेल परेका छन् । जेल जांदै गर्दा सभासद गुप्ताले पनि आंफुलाई फसाईएको आरोप लगाएका थिए ।  तर व्यक्ति हत्याकै आरोप खेपेका माओवादी सभासद बालकृष्ण ढुंगेल भने अहिले पनि निधक्क र खुल्लम खुल्ला हिडिरहेका छन् । सर्वाेच्च अदालतले उनलाई दोषी ठहर गर्दे आजीवन कारबासको सजाए तोकेको भएपनि शक्ति र सत्ताको आडमा ढुंगेल जोगिदैं आएको प्रतिपक्षीदलहरुको आरोप छ । कानुनको नजरमा सबै समान हनुपर्नै हो । के सर्वसाधरण नागरीक के राष्ट्र प्रमुख । कोहि पनि गल्तिको भागिदार बनाईनुपर्ने हो । तर राजनीति र शक्तिको आडमा ढुंगेललाई चोख्याउने र संरक्षण हुंदै आएकाले विधिको शाषणको उपहास भैरहेको छ । सुशासनको कुरा गरेर नथाक्ने बाबुरामको बास्तविक चरित्र उदांगो भएको छ । किनकि माओवादीका नेता तथा कार्यतकर्ताहरुले जति सुकै जघन्य अपराध गरेता पनि बाबुराम सरकारले देख्दैदेख्दैन । अझ भनौं उन्मुक्ति र संरक्षण दिंदै आएको छ । कारबाहि गरे सत्तासमिकरणमा खलल पुग्ने र कुर्चीबाट गलहत्याईनुपर्ला भन्ने त्रास बाबुरामलाई छ । त्यसैले उनको सैली जो होचो उसैको मुखमा घोचो भन्ने नेपाली उक्तिसंग मेलखाने खालको छ ।
श्रममन्त्री गिरी त्यसैको सिकार बनाईएकि थिईन । कारण पछिल्लो समय उनि मधेसी मोर्चामा पनि आबद्ध छैनन् र सभासद् पनि एक जनामात्रै छन् । चांहिदा भांडो नचांहिदा ठांडो भनेझै गिरीबाट अप्ठेरोमा मत पाउने संभावना थिएन । उनलाई कारबाहि गर्दा सत्तासमीकरण्ँमा कुनै असर पर्ने खतरा पनि थिएन । भट्टराईले आंफुलाई पदत्यूत गर्नुको कारण यहि हो भन्ने आरोप स्वएं गिरीले नै लगाएकी छन् । वास्तबमा इतिहासकै ४९ सदस्यीय जम्बो मन्त्रीमण्डलमा गिरीको जस्तै चरित्र भएका अनुहारहरु धेरै छन् ।  तर गठबन्धनको जालोमा जकडिएको सरकारको नेतृत्व गरेका भट्टराईबाट गिरी बाहेकका अन्य ‘बदनाम र अभियुक्त’ मन्त्री कारबाहिमा पर्ने सम्भावना भने देखिदैन । किनकि ती सबैलाई कारबाहि गर्दा गठबन्धन नै धरापमा पर्ने निश्चित छ ।

भट्टराई सरकारमा अझैंपनि दर्जनभन्दा बढी त्यस्ता मन्त्रीहरु छन् जो अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संसदीय समितिको कारबाही कुरेर बसेका छन् । प्रधानमन्त्रीकै पार्टीका सामान्य प्रशासनमन्त्री रामकुमार यादव विवादमा तानिएका मन्त्री हुन । जसले माघ महिनामा १८ सय ९ कर्मचारी सरुवा गरेका थिए । तीमध्ये धेरैजसोको सरुवा निजामती ऐन तथा नियमावली र मापदण्ड विपरित भएको थियो । सरकारद्वारा नै गठित छानबिन समितिले कानुन र मापदण्ड मिचिएको र त्यसमा मन्त्री यादव जिम्मेवार रहेको प्रतिवेदन बुझाईसकेको छ । तर, प्रधानमन्त्री भट्टराईले यादवसंग स्पष्टीकरण्ँ समेत माग्न सकेका छैनन् ।
यस्तै, अर्का सिंचाई मन्त्री महेन्द्र यादवले आफ्नै मन्त्रालयका सचिव वृन्दा हाडालाई कार्यकक्षमै अपशब्द र दुरव्यबहार गरेको आरोप लागेको छ ।  सचिवमाथि उनले गरेको दुव्र्यवहार र मन्त्रालयबाट सञ्चालन हुने परियोजना स्वीकृत गर्ने कार्यमा अनियमितता गरेको उनिमाथि आरोप लागेको छ । तर, यादवको सवालमा पनि प्रधानमन्त्री मौन बसेका छन् । उल्दै दुरव्यबहार गरिमागेकि सचिब हाडा माथि नै कारबाहिको प्रयास भैरहेको छ ।
त्यस्तै गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छादार पनि निकै विवावदमा मुछिएका छन् ।प्रहरी सरुवा र बढुवामा आर्थिक चलखेल गरि अनियमितता गरेको आरोपमा व्यवस्थापिका संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले उनी माथि छानविन गरिरहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सरोज यादवले मादक पदार्थ सेवन गरि वीर अस्पतालका डाक्टर, नर्स र सञ्चारकर्मी माथि बोल्नै नहुने अपशब्द प्रयोग गर्दे वितण्डा मञ्चाएको प्रसंगपनि निकै आलोचित बन्यो । तरपनि उनलाई पनि केही कारवाही हुन सकेन ।
त्यस्तै भूमिसधार राज्यमन्त्री ज्वालाकुमारी साहको काण्ड पनि छताछुल्ल भएको छ । आङ्खनै मन्त्री भीमप्रसाद गौतममाथि पटक–पटक भूमाफियाको चलखेलमा लाखौं भ्रष्टाचार गरी मन्त्रालयमा थुप्रै कर्मचारीको सरुवा गरेको आरोप सार्वजनिक रुपमा लगाउने र नापी विभागका महानिर्देशकलाई अपशब्द प्रयोग गर्ने साहामाथि पनि कुनै कारबाहि हुन सकेको छैन । उनलाई प्रधानमन्त्रीले गैरजिम्मेवार अभिव्यत्ति दिएकोमा स्पष्टीकरण्ँ लिए पनि कुनै कारबाही भने गर्न सकेनन् । बरु उल्टै पर्यटन राज्यमन्त्रीको जिम्मा दिएर संरÔण्ँ गरे । त्यस्तै पर्यटन राज्यमन्त्री दीलिप महर्जन पनि बदनाम भैसकेका छन् । आफूलाई मन्त्रालयको निणर््ँय प्रक्रियामा सहभागी नगराएको भन्दै उनले मनपरी अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर प्रधानमन्त्री भट्टराईकै पार्टीका भएकाले नै महर्जनलाई पर्यटनबाट भूमिसुधार मन्त्रालयमा शरुवा गरे तर कारबाहि गर्न भने सकेनन् । भ्रष्टाचारको अभियोग लगाएर श्रम मन्त्री गिरीलाई कारवाही गर्ने आंट देखाउने प्रधानमन्त्री डाक्टर भट्टराईले यस्ता पदीय मर्यादाको समेत ख्याल नगर्ने मन्त्रीहरुमाथि कारबाहि गर्न खुट्टा कमाएका छन् । कारण धेरै सभासद भएका त्यस्ता मन्त्रीहरुलाई कारबाहि गर्दा उनको कुर्ची नै हल्लिने निश्चित छ ।  त्यसैले कुर्ची जोगाउन र चर्चा बटुल्न जस्तो सुकै हर्कत गर्न विद्धान र ठूलो भरोसा गरिएका भट्टराई पनि माहिर रहेछन् भन्ने शन्देश गैरहेको छ । त्यसो हैन भनेर पुष्टि गर्न र भएका इज्जत जोगाउनका लागि प्रधानमन्त्रीले भष्ट र पदको मर्यादा कायम राख्न नजान्ने तथा नसक्नेहरु माथि कारबाहि गरेर देखाउनै पर्छ ।

आत्मघाति प्रबृति रोकेमा मात्रै ........

नारायण खड्का ÷ चैत ८÷२०६८
संविधान सभाको आयू अब पुग नपुग २ महिना जति मात्रै छ । जेठ १४ जति–जति नजिक आउंदै छ त्यतिकै मात्रामा नयां संविधानका बारेमा सर्वत्र चिन्ता र चासो पनि बढ्दै जान थालेको छ । राष्ट्रपति देखि प्रधानमन्त्री हुंदै सभामुख, संबैधानिक समितिका सभापति र दलका नेताहरुको भेटघाट र दौड धुप पनि बाक्लिदै गएको छ । नयां संविधान आउने बारेमा एउटै दलका नेताहरुका धारणा पनि समान छैनन् । जसरी पनि संविधान जारी हुन्छ र कुनै पनि हालतमा त्यो संभव छंदैछैन भन्नेहरुको संख्या करिब–करिब उस्तै छ । यो बहसमा जसरी नेताहरु विभिक्त छन् आमसर्वसाधारणको मत पनि त्यस्तै छ । अहिले सर्वोच्च अदालतले समेत अन्तिम पटक भनि समयसिमा तोकि दिएको तर्क गर्नैहरुले नेताहरुले आफनै खुट्टामा बञ्चरो प्रहार नगर्ने र संविधान जारी हुन्छ भन्दैछतन् । तर चार वर्ष देखि नेताहरुको प्रवृति नजिकबाट नियालेकाहरु भने त्यो मान्न तयार छैनन् । अहिले यस्तै दाबी र आशंकामा आम नागरीक विभक्त छन् । यो वहसमा दल र नेताहरु मात्रै होईन आम संचार माध्यम ,अधिकारकर्मी तथा कलम जिबिहरु समेत होमिएका छन् । राष्ट्रपतिले प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरुलाई बोलाएर संविधानको मेलो कहां पुग्यो र १४ जेठमा मा के हुन्छ भनि सोधे लगतै संवैधानिक समतिका सभापति निलाम्बर आचार्यले पनि त्यस्तै जिज्ञासा दलका प्रमुख नेताहरु सामु राखेका छन् । नेपाल जेसिजका पदाधिकारीहरु शिर्ष नेतृत्वको घरदैलोमा पुगि जेठ १४ बारे अवगत गराउंदै छन् । नकेपा एमालेका युवा सभासदहरु मोर्चा गठन गरि शान्ति र संविधानका बारेमा दलभित्रै प्रश्न सोधिरहेका छन् । त्यस्तै आमसंचारमाध्यहरु पनि खरो रुपमा शान्ति र संविधानको मिसन पूरा गर्नका लागि दबादमा उत्रिएर खबरदारी गरिरहेका छन् । आमसञ्चार माध्यमकै खबरदारीका कारण रस आवरमा स्वीजरल्याण्ड भ्रमणमा जाने तयारीमा रहेका प्रमुख चार दलका दोश्रो तहका नेताहरु व्याक भए । त्यहि लाजगाज बाट बच्न एमाले जेठ १४ अघि आफना नेता सभासदहरुलाई राजधानी नछोड्न र उद्घाटन जस्ता झिना मसिना कार्यक्रममा समय व्यथित नगर्न उर्दि समेत जारी गर्नुप¥यो । त्यस्तै शान्ति अभियानको नारा भजाएर सर्वसाधारण नागरीकको खुन पसिनाबाट राज्यकोषमा जम्मा भएको २ करोड रुंयैया शक्ति, शत्ता र पहंचको भरमा दुरुपयोग गर्दैगर्दा चौतर्फी विरोध पछि व्याक हुनु चानचुने घटनाक्रम हुंदै होईन ।  एकिकृति नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड पुत्र प्रकाश र केन्द्रिय सदस्य कृष्ण केसी सहितको टोलिले राज्य कोषको ब्रम्हलुट गर्न लागेको थाहांपाएपछि कांग्रेस र एमालेका विद्यार्थी संगठनहरुले सडक तताएका थिए भने सर्वसाधारणहरुले सामाजिक संजाल फेसबुक सहित आ–आफनो क्षेत्रबाट व्यापक दबाद सहित बिरोध गर्दै स्पष्ट रुपमा सोधेका थिए कि प्रकाशले सगरमाथा चढ्दैमा शान्ति र संविधान  आउने भए १० वर्ष लामो रक्तपात पूर्ण यूद्ध के का लागि थियो ? बास्तबमा दुई करोड रुपैया“ उपलब्ध गराउने सरकारको निणर््ँय आपत्तिजनक र जनविरोधी थियो । मह“गी, बेरोजगारी, गिर्दो अर्थतन्त्र आदिले आम मानिसलाई दुई छाक जुटाउनसमेत धौधौ परिरहेका बेला राज्यकोÈको दुरुपयोग गर्दै नेतापुत्रलाई अनुत्पादक कार्यमा त्यति धेरै रकम दिने निणर््ँय कुनै दृष्टिले पनि जायज थिएन । त्यो लुट प्रवृति मात्र थियो । नाताबाद कृपाबादको उदांगो रुप थियो ।

त्यसैले विरोध सकारात्मक नै थियो । किनकी, जुन उद्देश्यका लागि भनेर बाबुराम सरकारले रकम दिएको थियो त्यो हांस्यास्पद नै थियो । कोहि आफनो रहरले हिमाल चढ्दैमा शान्ति र संविधान आउने भए किन यतिका कोकोहोलो गर्नुपर्नै थियो ? त्यसैले त्यो शैली काम कुरो एकातिर अनि कुम्लो बोकि कता तिर ....भन्ने उक्ति झै थियो । कुरो कतैबाट पनि नमिल्ने देखेपछि नै आम सचेत नागरीक त्यसको विरोधमा उत्रिएका थिए । कारण पछिल्लो परिवर्तणलाई आत्मसाथ गर्नेहरुकालागि आउंदै गरेको १४ जेठ एउटा भव्य उत्सब हो । ६ दशक लामो सपना यथार्थमा रुपान्तरण गर्ने स्र्वीण दिन हो । महान परिवर्तण र लोकतन्त्रलाई संस्थागत बाटोमा लैजाने ऐतिहासिक कालखण्ड हो ।

तर विडम्बना यहि शिशु लोकतन्त्रलाई घांटि निमोठन उद्यत पर्दापछाडिका खेलाडिहरुको जगजगि पनि उत्तिकै छ । यस्तो प्रवृति बोकेका ब्यक्तिहरु कुनै एक दल र संगठनमा मात्रै सिमित छैनन् हरेक दल र संगठनमा व्याप्त छन् । तीनै प्रवृति र पात्रहरुका कारण देश १२ बुंदे दिल्ली संझौता यताको ६ वर्षमा सबैभन्दा धेरै प्रशव बेदनामा छ । किनकी सार्वजनिक मञ्चहरुमा नेताहरुको भाषण सुन्दा लाग्छ कसैलाई कोहि प्रति पटक्कै विश्वास छैन कि जस्तो । एउटै पार्टी र नेताहरुका बीचमा समेत मुखमा रामराम अनि बगलीमा छुरा प्रवृति व्याप्त छ भने फरक आस्था र नीति अंगालेका ३ दर्जनको हाराहारीमा रहेका दलहरुमा नहुने कुरै भएन ? त्यसमध्य पनि कतिपय त ललाटमा सेतो र लामो चन्दन लगाउने गेरु बस्त्रधारीको भेषबाट हतियार लुकाएर वितण्डा मञ्चाउनेहरु पनि छन् । त्यसैले जब सम्म यस्ता गेरु बस्त्रधारी भन्दा बाहिरी आवरण र भित्री मन एकै किसिमले सफेद रहेका नेताहरुको साझा प्रयत्न हुंदैन तब सम्म अपेक्षा गरे अनुरुपको लोकतान्त्रिक संविधान बन्ने संभावना क्षिण छ । अरु कसैलाई आरोप प्रत्यारोप लगाई रहनु नै जरुरी छैन । यदि सांच्चि नै निर्धारित समयमै संविधान निर्माण गर्ने अठोट लिएकाहरुले ÷ त्यो चाहानेहरुले अनेत्र कतै र कसै प्रति औंला सोझ्याउनु भन्दा पनि आंफु र आफनै दलभित्रका त्यस्ता खराब पात्र र प्रवृतिलाई त्याग्न सक्नुपर्छ । मन, वचन र कर्म एउटै हुनेहरुको साथ रोज्नु पर्छ । न कि हात्तिको जस्तो देखाउने र चपाउने अलग–अलग दाह्रा भएकाहरुलाई । सहयोद्धा दल र आफनै साथिहरु प्रति समेत अति असभ्य र अराजक बन्दै तथानाम सत्तो सराप गरि कार्यकर्ता अनि देशवासीलाई गुम्ह्रामा पार्नेहरु प्रति होईन । चर्चा बटुल्नकै लागि कहिले अंस्रुधारा रोईदिने र कहिले सहयोद्धा साथि तथा दलहरुलाई बैरी भन्दै जन विद्रोहो र शत्ताकब्जाको ध्वांस दिनेहरु प्रति पनि होईन । यहां त शान्ति र संविधानका लागि मन वचन र कर्मदेखि नै  लागिपर्ने सच्चा र सादगि चरित्रका नेताहरु चाहिएका छन् ।
किनकी, आगामी जेठ १४ मा जसरी पनि संविधान जारी गर्नुपर्नै बाध्यता छ । शुरुमा दुई वर्षको मात्रै आयू पाएको संविधान सभाको आयू नेताहरुले यो या त्यो बाहानामा म्याद थप्दै ४ वर्ष प¥याएको भएपनि उपलव्धि विहिन बनेकाले आम देशवासी तिर्व निरासा र आक्रोमा छन् । जेठ १४मा नयां संविधान दिन नसक्ने हो भने संविधान सभाको औचित्य समाप्त हुने दलिल पेश गर्नेहरुले विघटन हुनुपर्ने आवाज चर्काउंदै लगेकाले पनि संविधानसभा जोगाउन संविधान जारी गर्नैपर्ने बाध्यकारी स्थिति छ । त्यहि संविधानसभा विघटन भएपछि उत्पन्न हुने अन्यौल पूर्ण र अत्यास लाग्दो स्थितिलाई पूर्व अनुमान गरेरै होला सायद कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले भनेका छन् ”बरु २०४७ सालको संविधानलाई पुनःपरिमार्जित गरेर तत्कालको संकट टारौं ।” तर यसलाई यथास्थितिबादीको संज्ञा दिंदै प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कुनै पनि हालतमा जेठ १४ गते अग्रगामि संविधान दिने प्रतिवद्धता भने व्यक्त गरेका छन् । त्यसको भरपर्दाै आधार भने देखिएको छैन । किनकी निर्वाचन प्रर्णाली शासकिय स्वरुप र राज्य पुनरसंरचनाको विबाद ज्यूंका त्यूं मात्रै छैन झनै चर्किदै गएको छ । जातीय संघियतामा जानु घातक हुनेमा कांग्रेस र एमालेले मात्रै विरोध गरेको भएपनि बास्तबमा माओवादीको भित्रि चाहाना पनि त्यहि नै छ । तत्काल यो मुद्धामा झगडा गरि रहनु भन्दा बरु अहिलेकै ७५ वटै जिल्लाहरुलाई संघ मानि राज्य संचलन गर्न सकिने जुक्ति देउवाले सुझाएका छन् । उनका शब्दमा यसो गर्दा तत्काल राज्यलाई ब्ययभार कम पर्ने छ र निर्माण गरिएका भौतिक संरचना पनि उपयोग हुने छ । त्यस्तै एमाले वरिष्ठ नेता केपि शर्मा ओलीले चैत सात गते संघियताको बारेमा जनमत संग्रहमा गएर संघियताको छिनोफानो गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेताहरुको यो भनाई बाटै स्पष्ट हुन्छ कि संविधान अपेक्षा गरेअनुरुप पूर्ण आउंछ भन्ने संभावना क्षिण भैसकेको छ । बास्तबमा संविधानका धारा अपिरवर्तणिय र अर्मुत रहन पनि सक्दैनन् । समय र परिस्थिति अनुरुप त्यो परिवर्तण हुंदै जान्छ । त्यसैले अन्तरिम संविधानमा केहि सुधार गरि तत्कालका लागि छोटो संविधान जारी गरेरै भएपनि संविधानसभा भंग हुनबाट जोगाउनु पर्छ भन्नेहरुको संख्या धेरै छ ।

जेजस्तो भए पनि संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका महानायक तथा १२ बुंदे सहमतिका परिकल्पनाकार गिरिजाप्रशाद कोईराला संगै हस्ताक्षर कर्ता माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड अझैं जिवित नै छन् । तिनै कोईरालाले समेत प्रचण्डलाई आंफु पछिको नायकका रुपमा अथ्र्याएका थिए । अहिलेका कांग्रेस सभापति शुसिल कोईरालाले पनि प्रचण्डलाई शान्ति र संविधान निर्धारित अवधिमै टुङगोमा पु¥याएर हिरो अर्थात नायक बन्न आग्रह गरिरहेका छन् ।
त्यस्तै हालै सम्पन्न एएफसी च्यालेन्ज कप जस्तो एसियाकै दोस्रो ठुलो र नेपालका लागि सबैभन्दा ठुलो खेल प्रतियोगितामा एक गोल पनि फर्काउन नसकेर आउट भएपनि नेपालको इज्जत जोगिएकै छ । खेल सफल रुपमा आयोजना गरेर । खेल हारेपनि विश्व फुटबल महासंघ (फिफा)का अध्यÔ सेप ब्लाटरले नेपाली टोलीलाई  बासिर्लोनाको संज्ञा दिंदै भनेका थिए तर गोल गर्ने अर्जेनटिनी खेलाडी लियोनेल मेसीको अभाव रहेछ । त्यसै टिप्पण्ँीलाई सभामुख सुवास नेम्वाङले राजनीतिक रंग समेत दिन सफल भए । प्रधानमन्त्री र दलहरुको कामगराई फुटबलचाहि“ खेल्ने तर गोल भने नगर्ने शैली भयो भन्दै व्यंग्य पनि गरे । नेम्वाङले माओवादी अध्यÔ ”प्रचण्ड”लाई त शान्ति र संविधान निर्माण्ँको खेलमा फटाफट गोल गरी मेसी बन्न आग्रह समते गरे । तर यहां ग्राराहम रोबर्टस जस्ता प्रशिक्षक माथि हस्तक्षेपगर्ने एन्फा अध्यÔ गण्ँेश थापाहरुको पनि उत्तिकै जगजगि छ । राष्ट्रियता प्रतिष्ठा भन्दा पनि क्लब र संगठनको लागि आङ्खना दुई खेलाडीलाई मध्यरातमा अपहरण्ँको शैलीमा लैजाने सैन्य प्रवृति भएकाहरुको पनि कमि छैन ।

यस्तै कारणहरुले गर्दा घरेलु मैदानमा दर्शकको अथाहा समर्थन र प्रेमबीच पनि नेपाली टिम कुनै जित, कुनै गोलबिना म्याचबाट बाहिरिनु परेको हो । संविधान निर्माणको सवालमा पनि ठिक त्यस्तै भैरहेको छ । आम नागरीकको समर्थन र सदभाव हुंदा हुंदै पनि त्यो पुरा हुन नसक्नु राष्ट्रिय लज्जाकै विषय बन्दै आएको छ । एएफसी च्यालेन्ज कप प्रतियोगिता, नेपाली टोलीको प्रस्तुति र  नेपाली राजनीति उस्तै देखिएको छ । किनकी एएफसी च्यालेन्ज कप एसियाकै दोस्रो ठुलो र नेपालका लागि सबैभन्दा ठुलो खेल प्रतियोगिता भएझै जारी शान्ति प्रकृया टुङगोमा पु¥याउनु नेपाल र एसियाको लागि मात्रै होईन विश्वकै लागि उदाहरणिय हुने स्वएं माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पटक पटक दोह¥याउंदै आएका छन् । अवस्यपनि संविधानसभा टिमका क्याप्टेन प्रचण्ड नै हुन । तर उनकै दलका नेताहरु र अन्य दलका प्रमुख खेलाडी खेलको अनुशासनमा छैनन् । तर अब भने प्रचण्ड र दलहरुले बुझ्नै पर्छ मेसी बासिर्लोना क्लबको हिरो बन्नुको कारण  टिमलाई सम्मानका साथ एक ढिक्का पार्न सक्ने उनको खुबी नै हो । अहिलेपनि आम दर्शकदिर्घाबाट दलका नेताहरुलाई त्यस्तै आग्रह भैरहेको छ । गिरिजा बाबुले भनेझै आपसी सहकार्य, सदभाव र सहमतिका साथ लक्ष्य भेदन गर अर्थात संविधान सभामा गोल गर । सामूहिक भावना बोकेर खेल्ने फुटबल टिमले मात्रै उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्न सकेका छन् । त्यसैले समाजवादी चरित्र आत्मसात् गरेर अघि बढ । किनकी, आत्मघाती गोल गर्ने प्रवृति अन्त्य भएमा मात्रै शान्ति र संविधान संभव हुने छ ।

प्रचण्ड अग्नि परिक्षामा

नारायण खड्का ÷ चैत ४ गते शनिबार
”यो सरकार राष्ट्रघाती र जनविरोधी छ” कुनै पनि हालतमा एक साता भित्र यसलाई ढाल्नै पर्छ ।सडक, सदन र पार्टी तीन वटै मोर्चावाट एकै साथ बाबुरामलाई फिर्ता बोलाउन दबाब मुलुक संघर्ष चर्काउंछौं।” एकिकृत नेकपा माओवादीका सचिब सिपी गजुरेले चैत ४ गते शनिबार काठमाडौंको ¥याडिसन होटेलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भनेका शब्दावली हुन यि । डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्ट देखि नै प्रतिपक्ष भन्दा पनि चर्कौ गरि विरोध गर्दै आएको बैद्य पक्षले पछिल्लो समय फेरी त्यहि मुद्दालाई पुनरजिवित गर्दा अनेक आशंकाहरु उत्पन्न भएका छन् । जसले गत माघ पहिलो साता मिलेको भनिएको माओवादी भित्रको पुरानो रोग फेरि बल्झिने र आन्तरिक कलह झनै चुलिने संकेतहरु देखापर्न थालेका छन् । माओवादी भित्र भूषको आगो झैं सल्किदै गएको आन्तरिक द्धन्द यसैगरी बढ्दै जाने हो भने एक दिन ठूलै ज्वारभाटामा रुपान्तरण हुने र बहुप्रतिक्षित जेठ १४ चरम निराशा युक्त बन्ने चिन्ता बढाएको छ । किनकी यसअघि पनि माओवादी भित्रको घर झगडाले गर्दा शान्ति र संविधान निर्माणमा विलम्ब भएको सर्वबिदितै छ । फेरी त्यहि सैलीमा आङ्खनै पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई राजिनामा गराउन भन्दै बैद्य पक्षले सबै उपाय अपनाईने घोषणा गर्नु दुभाग्य नै हो । बैद्य पक्षले अन्य दलहरुसंग मिलेरै भएपनि प्रधामन्त्रीका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने चेतावनी पनि दिएको छ । पार्टी अध्यÔ प्रचण्डले गत माघमा प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई एकसाता भित्र फिर्ता बोलाउने सहमति लत्याएकोले फेरी संघर्ष गर्नु परको बैद्य पक्षको जिकिर छ । तर संस्थापन पक्ष्ँले त्यसलाई शान्ति र संविधान विरोधि कदमको संज्ञा दिएको छ । संस्थापन पक्षका नेता टोपबहादुर रायमाझीले त पार्टी उपाध्यक्ष बैद्य पक्षधर नेताहरुलाई अराजकको संज्ञा दिंदै अनुशासनको कारबाहि हुने चेतावनी समेत दिई सकेका छन् । तर कुनै पनि चेतावनीबाट पछि नहट्ने अडान र रबाफ बैद्य पक्षको छ । यसअघिपनि बैद्य पक्ष र संस्थापन बीचको आरोप प्रत्यारोपको दोहरी निकै चलेको थियो । अध्यक्ष प्रचण्डलाई भारतीय दलाल र ”रअ”को एजेण्ड भन्ने पार्टी महासचिब रामबहादुर थापा नै थिए । त्यस्तै बैद्य पक्षलाई शास्त्रिय र बेमौसमि र बेतुकको जन बिद्रोहको ढोङ फुक्ने युद्ध प्रेमि नेताको आरोप लाग्दै आएको छ ।
  त्यसैले दबै पक्षका बीचमा सकेसम्म निम्न स्तरका शब्दाबली छानीछानी प्रहार गर्ने काम भयो । छुट्टा–छुट्टै र गोप्य भेलाहरु मात्रै भएनन् पार्टी फुट्ने सम्मका कुराहरु नेताहरुले नै गरेका थिए । तर पार्टी भने फुटेन । अहिले पनि सचिब गजुरेलले पार्टी नफुटने स्पष्ट पारेका छन् । त्यसो भए बैद्य पक्षको आन्दोलन र यो घुर्की के का लागि हो ? जेठ १४ आउंदै गर्दा फेरी आन्दोलनको नाटक मञ्चन गरेर प्रतिपक्षी दलहरुले भन्ने गरेझै शान्ति र संविधानका भांड्ने र शत्ताकब्जा गर्नै षड्ेन्त्र मात्रै हो त ? हो अहिले यस्तै आशंका उत्पन्न भएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सालिन रुपमा प्रस्तुत भैरहेको समयमा माओवादी भित्रैको यो बिबाद त रोएजस्तो गर्नु म हिकाए जस्तो गर्छु अनि .... शत्ता कब्जा गर्ने वातावरण तय हुन्छ भन्ने सैलीको छ । माओवादी भित्र मात्रै होईन कांग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चा सहित अन्य दलहरुमा पनि घर झगडा चर्काे छ । तर ती पार्टी भित्रको घर झगडाले शान्ति र संविधान निर्माण कार्यमा अबरोध नपुगेको उनिहरुको दाबी छ  ।
यत्ति मात्रै होईन माओवादी नेतृत्वको गैर जिम्मेवार पूर्ण व्यबहारका कारण पनि उसका अनेक गतिविधिमा आशंका उब्जिएको छ । सर्वहारा वर्गको कुरा गर्ने र ब्यक्तिगत सम्पक्ति नराख्ने नीति अख्तियार गरेको पार्टीका शिर्ष नेताहरुमै पछिल्लो समय चरम द्रव्य मोह देखिएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डले लाजिमपाट स्थित आलिसान वंगाला रोज्नु, आफनै छोरा प्रकाश दाहालको चाहाना बमोजिम सगरमाथा आरोहणको बहानामा २ करोड राज्य कोषबाट दुरुपयोग गर्नु, प्रधामन्त्री पुत्री मानुषी किक्रेटसंघ क्यानमा नियुक्त हुनु तर चर्काे विराध पछि मानुषीले क्यानमा नवस्ने सार्वजनिक गर्नु जस्ता कारणहरुले माओवादी भित्रको नाताबाद कृपाबाद छरप्रष्ट भएको छ । त्यस्तै  स्थानिय स्तरदेखि केन्द्र सम्मका कार्यकर्ताहरु चरम सुविधाभोगि र कमाउने धन्दामै लम्पट हुनु, ठेक्कापट्टा देखि हाउजिङ, सपिङ मल र नीजि विद्यालयहरुमा करोडौंको लगानि गर्नु ,समायोजन रोजेर शिविर छोड्दै गरेका लडाकुबाट लेबि उठाउनु , शिविरमा हुंदै नभएका लडाकु देखाएर अकुत कुम्ल्याउने प्रवृतिले माओवादीले दाबी गरेझैं उसको जनयुद्ध धनयुद्धमा परिनत भैसकेको प्रतिपक्षीदलहरुको आरोप छ । जो पार्टीको आदर्श र नीति विपरीत छ । त्यस्तै भ्रष्टचार सुन्यमा झार्ने वकालत गरेर नथाक्ने डाक्टर भट्टराईले कुर्सी बचाउन कै लागि अध्यक्ष प्रचण्डको दबाबमा उनको छोरा प्रकासको रहर पुरा गर्न नाग २ करोड दिनु ,राज्यकोषको चरम दुरुपयोग गरि ठूलो रकम कार्यकर्ता पोष्णका लागि खर्च गर्नुले मुस्ताङ मार्का भित्रको चरित्र उदांगो भएको छ । सुशासनको कुरा गरेर नथाक्ने भट्टराईले युद्धकालिन अवस्थाको कथित जनअदालतका लिखतहरुलाई बैद्यानिकता दिने दुस्साह गर्नु, व्यक्ति हत्याको आरोप खेपेका आफनै नेता प्रभु साह तथा त्यहि आरोपमा सर्वौच्च अदालत द्धारा  सर्वौस्व हरण सहित आजिवन काराबासको सजाय तोकिएका सभासद बालकृष्ण ढुङगेलाई कारबाहिको साटो संरक्षणमा लाग्नु, प्रिपेड र पोष्टपेड घुसकै कारण उनकै मन्त्रीहरुले रातारात कर्मचारीहरुको सरुवा गर्दा कृर्षि मन्त्री नै मन्त्रालय जान नसक्नु, गृहमन्त्रालयमै सुरक्षाकर्मी बोलाउनुपर्ने लाजमर्दाै स्थिति उत्पन्न हुनुले यो सरकार निकम्मा र नायायक भैसकेको स्पष्ट हुन्छ । तर यस्तो अवस्थामा पनि नजिकिदै गरको जेठ १४ लाई मध्य नजर गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षीहरुले सरकार परिवर्तनको कुरा चर्काएका छैनन् । यदाकदा साईजमा ल्याउन र धम्काउन लाई भन्ने गरेको मात्रै छन् । बरु अध्यक्ष प्रचण्डले नै कांग्रेस सभापति शुशिल कोईरालाई प्रधानमन्त्रीको प्रश्ताव गरेको भन्ने बजारमा चर्चा छ । तर जवाफमा कोईरालाले शान्ति र संविधान निर्माणको यात्रा पूरा गरि हिरो बन्न प्रचण्डलाई सल्लाहा दिदै आएका छन् । विगतमा पनि प्रचण्डले कहिले शेरबहादुर देउवा त कहिले रामचन्द्र पौडेलका विरुद्धमा यस्तै प्रश्ताब गरेका थिए । त्यति मात्रै होईन तत्कालिन सभापति गिराजा बाबुलाई समेत प्रचण्डले राष्ट्रपतिको प्रश्ताव गरेका थिए र पछि उनैले घात गरे । अति चतुर र उपयोगबादी चरित्रका प्रचण्ड वढि महत्वाकांक्षाकै कारण शत्ता च्यूत हुनुपरको थियो । शत्ता कब्जागर्ने असंभव दुस्प्रयास गरेकै कारण तत्तकालिन प्रधानसेनापति रुकमाङगत कटुवाल काण्डमा उनि पद छोड्न बाध्य पारिएका थिए । आंफुलाई जीतुवा र अरुलाई हरुवा पार्टिको संज्ञा दिने प्रचण्डले त्यसपछि कथित नागरीक सर्वौच्चता र राष्ट्रिय स्वाधिनतको नाटक मञ्चन गर्दे गरेको जनविद्रोहको तयारी उनकै सब्दमा सुकिला मुकिलाका कारण तुहिएको थियो । डिल्ली दरबारकै कारण आंफु सत्ता च्यूत हुनुपरको तर्क सहित राष्ट्रिय स्वाधिनता आन्दोलनमा कुटनीतिक मर्यादा विपरीत मनपरी गालिगलौजमा उत्रिएका तीनै प्रचण्ड पछि पटक पटक भारतीय दुतहरु संग लम्पसार हुन पुगे र सम्बन्ध सुधार्ने लागिपरेका थिए ।
शक्तिखोरमा लडाकुबारे बाहिर आएको उनको गोप्य टेप प्रकरण, संविधान सभाको चुनावमा तीन हजारको हाराहारीमा लडाकु शिविरबाट बाहिर निकाली चुनाबी प्रयोजन खटाएको तथ्य अहिले आंफै स्वीकार गर्नु,कहिले बाबुराम त कहिले बैद्यको पक्षपाती बन्नु जस्ता द्धयद चरित्र प्रचण्डमा छन् । कहिले हजारौंको ज्यान जानेखालको युद्ध गर्नु र कहिले अर्वाैंको चलखेल हुने देखेपछि गौतम बुद्ध जस्तो अहिंसा र शान्तिको अग्रुदुत लुम्बिनी विकासकोषमा लाग्नु, कहिले हिटलर, कहिले जंगबाहादुर र कहिले बुद्धको कुरा गर्नु , छिनमै शान्ति र संविधान र छिनमै जन विद्रोह जस्तो विबादस्पद कुरा गर्ने प्रचण्डको सैली बहुरुपी छ । देश र देशवासीलाई भ्रममा पारेर सुटुक्कै मालदार चल्ला चोर्ने स्यालको जस्तै रणनीति उनमा देखिएको छ । खासमा, माओवादी अध्यक्ष स्वएं नै बैद्य पक्षलाई उछालेर जारी शान्ति र संविधान भांड्ने दाउमा सक्रिय छन् कि भन्ने आशंका प्रतिपक्षि दलहरुको छ । किनकी उनको द्धयद र उपयोगबादी चरित्र हेर्दा जेठ १४ यसैगरि विताउने र लडाकुको भरमा शत्ता कब्जा गर्ने उग्रबामपन्थि सोच प्रचण्डमा रहेको एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले आरोप लगाउंदै आएका छन् । अहिले आएर लडाकु समायोजनको मेलो अगाडि सार्नुको साटो उल्झन ल्याई उच्च पदको चाहाना तेस्र्याउनुलाई त्यसैको रणनीतिक दाउपेज रहेको कांग्रेस र एमाले जस्ता प्रतिपक्षी दलहरुको आरोप छ ।
त्यस्तै परेवा उडाएर कहिलै शान्ति आउंदैन भन्ने जान्दा जान्दैन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका पुत्र प्रकास अहिले त्यहि मेसोमा लागेर आफनो परिचए उदांगो पारेका छन् । शान्ति र संविधानका लागि सगरमाथाको आरोह गर्न लागेको भन्ने उनको दाबी आंफैमा जोक जस्तै छ । किनकी, प्रचण्ड पुत्रले सगरमाथाको आरोह गर्दैमा शान्ति र संविधान आउने होईन । बरु संविधान सभाको मेलो घर्किदै गरेको विद्यमान परिस्थितिमा आपसी असम्झदारी न्यूनिकरण गरि दलहरु बीचको एकता र सहकार्य बाट मात्रै शान्ति र संविधान सम्भब हुन्छ भन्ने कुरा प्रकाशले बाबु प्रचण्डलाई सल्लाहा दिनुपर्नै थियो । यदि प्रचण्ड पुत्रले सगरमाथाको आरोहण गर्दैमा शान्ति र संविधान आउने भए हजारौंको ज्यानजानेगरि मच्चाईको जनयुद्धको औचित्य के थियो त ? कि कांग्रेस निकट नेविसंघ र एमाले निकट युवासंघले लगाएको आरोप जस्तै प्रकाश पूर्व यूवराज पारश शाह बन्ने होडबाजीमा गर्देछन् ? यदि यस्तै हो भने त्यो तिम्रो दिवा सपना मात्रै हुने छ । किनकी जनताको शक्तिको अगाडि कुनै पनि तानाशाहा घुडाटेक्न बाध्य हुन्छन् भन्ने गर्विलो इतिहास हामी संगै छ । शक्ति र शत्ताको चरम दुरुपयोग गरि हिमाल आरोहणको बाहानामा २ करोड रुपैंया राज्यको कोषबाट स्वाहा पार्न खोज्नुलाई के भन्ने ? के सर्वसाधारण नागरीकले चाहाना गरेमा प्रकाशले पाएको जस्तो अनुदान रकम दिन राज्य तयार हुन्छ ? सगरमाथा आरोहणमा कृतिमान रचेका शेर्पा समुदायका व्यक्तिहरुले समेत नपाएको यति ठूलो रकम कुनै ठाउंको विकासमा लगाउन सकेको भए आमुल परिवर्तण गर्न संभव छ । माओवादी सचिब गजुरेलल नै स्वीकार गरेका छन् की प्रकाशलाई दिएको २ करोडले २० वटा गाविसको विकास पुग्छ ।

दिनहिन, असहाय, अशक्त र गरिब नागरीकलाई सांझ विहानको छाक टार्न मुस्किल छ । प्रत्येक सामानमा मुल्य बृद्धि भैरहेको छ । बजारमा खाना पकाउने ग्यासको चरम अभाव हुंदा सर्वसाधारणको चुल्होमा आगो बल्न छोडेको महिनौ भैसक्यो, खुल्लम खुल्ला हुने भ्रष्टचार र घुसखोरीले नागरीक आजित बनिसकेका छन् तर सरकार त्यो नियन्त्रण गर्न भन्दा पनि तीनै नागरीकहरुले तिरको करबाट संकलित २ करोड दिएर भएपनि शत्ता टिकाउने अभियानमा लागेको छ ।
 त्यसैले काठमाडौंको सडक पेटिमा रात गुजार्न बाध्य भूमिहिन, मजदुरहरु लाई त्यहिबाट सयौं पल्ट ओहोर दोहर गर्दा समेत सर्वहाराका नेताहरुले देख्दैनन् ,कर्णालीका सर्वसाधारण नागरीकले सिटामोल नपाई छटपटाउनु परेपनि उनिहरुलाई त्यसको कुनै मतलब छैन,दार्चुलाका सर्वसाधारण पुलको अभावमा तुईन रुपी डोरिमा झुन्डिएर जोखिम युक्त तरीकाले पुस्तौं देखि महाकाली नदि वारपार गर्न बाध्य भएपनि कुनै मतलब छैन । अझ युद्धकालमा उनिहरुले नै केहि पुल र संरचना ध्वस्त पारेका थिए । माओवादीको उद्गम स्थल मानिने राप्ती अंचलको एक पहाडि विकट जिल्ला रुकुमका तीन भूमिहिन बादीपरिवार कहिले गुफा, कहिले ओडार हुंदै विगत तीन वर्ष यता बगरमा बस्दै आएका भएपनि  सर्वहारापार्टीका नेताहरुले दख्दैनन् । तीनै भूमिहिनहरुको भोटलाई शत्ताको भर्याङ बनाउन सिपालु माओवादी नेताहरु अहिले उनिहरुको जस्तो दुख्ख कल्पना गर्न पनि चाहान्नन् । देश र देशबासीको यस्तो काहालि लाग्दो अवस्था देख्दा देख्दै प्रचण्ड पुत्र भएकै कारण प्रकाशलाई दिईएको दुई करोड ती उप्पिडित, उपेक्षित समुदाय र भूगोलका लागि खर्च गर्न सकेको भए सायद धेरैले तिम्रो जयजयकार गर्थै होला ?

तर प्रचण्ड तिम्रो चरित्र बुझि नसक्नु छ । किनकी भट्टराईलाई पदबाट गलहत्याउन स्वएं तिमी पर्दा पछाडिबाट लागि परका छौ । एकातिर शत्तामा पुग्ने तिर्व इच्छा र अर्काेतर्फ कुनै पनि हालतमा पार्टी फुटबाट जोगाउनु परेको छ । गुट, पार्टी र व्यक्ति गत त्यहि स्वार्थ पुरा गर्नु उनको अभिष्ट बनेको छ । विभिन्न बाहानामा भांडभैलो मच्चाउंनुको कारण त्यत्ति हो । आम देशबासी यहि बुझदै गएका छन् । किनकी बहुरुपी चरित्रका प्रचण्ड सायद अनेक नाटक मञ्चन गरेर जेठ १४ यसैगरी टार्ने अनि शत्ता कब्जा गर्ने ध्याउन्नमा लागेका छन् । यदि त्यस्तो हुन्न थियो भने यो अन्तिम समयमा उनि जसरी पनि शान्ति र संविधान सहमतिमा टुङग्याउन लाग्ने थिए । विबाद निम्त्याउन लाग्ने नै थिएनन् । देश आगोमा दन्कि रहेको विद्यमान परिस्थितिमा रोम शासक निरो झै बांसुरीको धुनमा रमाउने थिएनन् । किनकी, उनि १२ बुंदे सम्झौतामा गिरीजाबाबु संग हस्ताक्षर गर्ने जिवित र एक मात्रै सबैले आशा गरेका नेता हुन ।सवौच्च अदालतले अन्तिम पटकका लागि भन्दै संविधान सभाको आयू जेठ १४ सम्मका लागि तोकिदिएको स्मरण सायद उनलाई जति कसैलाई छैन । त्यसैले अब प्रचण्डको अग्नि परिक्षा शुरु भएको छ । सबै दलहरुसंगको सहमतिमा शत्ता कब्जा र जन विद्रोहको वकालत गर्ने पार्टी भित्रैका बैद्यहरुलाई मिलाएर डाक्टर भट्टराईले दाबी गरेझै शान्ति र संविधानको पथमा लाग्छन् कि लाग्दैनन् । केहि दिनपछि त्यसको छिनोफानो सच्चा न्यायधिस जनताले गर्नेछन् । 

अराजक सरकार

नारायण खड्का 

÷ २०६८ फागुन २९

सरकार राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिने बाहानामा सयौं अपराधिलाई समेत चोख्याउने दुस्साहमा लागेको छ । एकिकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधामन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई समेतलाई विभिन्न कसुर र अभियोगमा लागेका मुद्दा डाक्टर भट्टराईले आफनै कार्यकालमा फिर्ता गर्न प्रयास गरेका छन् । यो आंफै बोक्सि र आंफै झांक्रिको सैलि भन्दा फरक छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरुले लगाएको आरोप यहि हो । सरकारी त्यहि कदमको विरुद्धमा सवच्चौमा मुद्दा समेत दायर भैसकेको छ ।  एक अर्थमा भन्ने हो भने राजनीतिक प्रकितिका मुद्दा फिर्ता लिनु नाजायज मान्न सकिन्न । किनकी १२ बुंदे र सात बुंदे सझौता गरि यहां सम्म आईपुग्दा माओवादी शान्ति र संविधानप्रति प्रतिवद्ध छ भन्ने आधार स्पष्ट हुंदै गएकोे छ । त्यसैले ती पुराना दिनहरु सम्झेर संधै आरोप प्रत्यारोपको तुंवालोमा रुमलिनु अग्रगामि सोच मानिदैन । मनोगत ठर्हछ । माओवादी नेताहरुको यस्तै तर्क छ । माओवादीले दाबी गरेझै उसको जनयुद्ध आमुल परिवर्तण र रुपान्तरणका लागि नै थियो । र युद्ध अनन्त सकारात्मक नतिजामा टुङगिने आधार पनि बन्दै गएको छ । शुरुवात दुखान्त भएपनि अन्त्य शुखःद बन्ने छनक मिलेको छ । वास्तबमा आम देशबासीको चाहाना पनि यहि छ ।
आंफुमाथि लागेका मुद्दा आफनै कार्यकालमा फिर्ता गर्न हतारो गर्नुले माओवादी नेतृत्व एक किसिमको त्रासमा छ भन्ने प्रमाण हो । कतै भविस्यमा यिनै मुद्दाको कारण उनिहरुले संचालन गरेझै कथित जनअदालत भन्दापनि राज्यको कारागारमा जाकिनु पर्नेहोकि भन्ने मनको बाघले खानु हो । अर्काै अर्थमा भन्नेहो भने जनयुद्ध भित्रका हत्या,हिंसा, लुटपात र तोडफोड सबै ठिक थिएनन् भन्ने स्वीकार गर्नु पनि हो । अन्यथा माओवादी नेतृत्व अहिले यसरी मुद्दा फिर्ता गर्न लाग्ने नै थिएन । बन्दुकको नालबाट मात्रै सत्ता जन्मिन्छ भन्नेहरु अहिले बुलेट होईन व्यालेटमा विश्वास गर्न थालेका छन् । संसदलाई कुकुरको टाउको राखेर खस्सिको मासु बेच्चे थलो भनि आलोचना गर्नेहरु अहिले आंफुलाई त्यसैमा अभ्यस्त पार्दै छन् । फरक मत र आस्था राख्नेहरुलाई सुराकी लगायत विभिन्न आरोप लगाएर सफाया दिने कथित जनअदालत संचालन गरेककाहरु अहिले विधिको शाषणको अभ्यासमा लागेका छन् । त्यसैले राज्यको नीति नियम र कानुन केहि मान्दैनौ भनेर विध्वसंमा लागेकाहरु राज्यको कानुन पालनामा लाग्नु र आंफु विरुद्ध परेका मुद्दा फिर्ता गर्न तल्लिन हुन नकारात्मक हैन सकारात्मक नै हो । किनकी यसले माओवादीहरु अब कहिलै पनि ती वर्बर र जंगली सैली अवलम्बन गर्ने पक्षमा छैनन् बरु उनिहरु विस्तारै रुपान्तरीत हुंदैछन् भन्ने प्रर्माणित गरेको छ । उनिहरुले भन्ने कथित जन विद्रोह केवल घुक्रि मात्रै रहेछ भन्ने आधार मिलेको छ  । हिजोको दिनमा जे जसरी युद्ध भयो, त्यसले जति पिडा थोपरेको छ त्यो मापन गर्न कुनै संयन्त्र माओवादी लगाएत कसैसंग छैन सायद । तर संधै त्यहि गमेर र प्रतिसोध राखेर केहि हुनेपनि होईन । फेरी माओवादीलाई स्वीकार गरेर १२ बुंदे सहमति हुंदै संविधान सभाको निर्वाचन पछि उसकै नेतृत्वमा दुई–दुईपटक देश संचालन हुंदा समेत फेरी माओवादी नेतृत्वलाई झिना मसिना बम बलाष्ट,लुटपाट र बैंक फोडेका मुदद लगाउनुको कुनै तुक छैन । फेरी प्रचण्ड एउटा देशकै लागि महत्वपूर्ण र निर्णायक नेताको रुपमा स्थापित र स्वीकार्य बन्दै गएका छन् । त्यसैले माओवादी सचिब सिपी गजुरेलका शब्दमा ”प्रतिपक्ष हुं भन्दैमा खाली विरोधकै लागि बिरोध गरि रहनु सान्दर्भिक मान्न सकिन्न” । हजारौंको ज्यान जानेगरि युद्ध गरेका माओवादीका सुप्रिम कमाण्डर प्रचण्डलाई सकेको भए अहिले हैन उहिलै स्वीकार गर्नु हुन्न थियो । खोला पनि त¥यो लौरोपनि भूल्यो भनेझै अहिले आएर पछाडि फकन खोज्नु असान्दर्भिक हुने मुद्दा फिर्ता लिनेहरुले जनाएका छन् । तत्कालिन रक्तपात पूर्ण स्थितिमा बास्तबमा नत माओवादीले नै युद्ध जीतेको थियो नत उसले हारेको नै थियो । त्यो कठिन परिस्थितिमा रहरले होस कि बाध्यताले सबै दल र जनताले माओवादी र प्रचण्डलाई एकै साथ स्वीकार गरिएकै हुन । जसको मुख्य उदेश्य युद्ध शान्ति र लोकतन्त्र नै थियो । विध्वंस र विनास होईन विकास र निर्माण नै थियो । त्यसैले सबै भन्दा देश भक्त,इमान्दार र स्वाभिमानी हजारौं सन्तान गुमाई सकेपछि अब आएर बैंक लुटेको,एकाध व्यक्ति मार्ने योजना बनाएको भनेर लगाएका मुद्दालाई जिवन्त बनाउन खोज्ने हो भने फेरी देश त्यहि पुरानै युद्धकालिन सोचमै रुमल्लिन सक्छ । यति लामो परिर्वणको यात्रा पुरा गरिसकेपछि फेरी व्याक हुने तर्क उपयुक्त मान्न सकिन्न । फेरी १५ हजारको हाराहारीमा मानिसहरु मारिनुमा माओवादी मात्रै कारक थिएन, तत्कालिन सरकारको रबैया र उसका सुरक्षाकर्मीको दमन र वर्बराता पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । कुरा यत्ति हो माओवादी नेतृत्वको मुद्दा फिर्ता लिंदै गर्दा सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारण माथि आग्रह–पूवाग्रह पूर्वक लगाइएका अपराध र व्यक्ति हत्याका मुद्दाहरु समेत फिर्ता लिनैपर्छ भन्ने आवाज उठ्न सक्ने खतरा बढ्ने छ । त्यसको सामना गर्न न्यायालय र राज्य भने तयार बन्नै पर्छ । किनकी, राजनीतिक प्रकृतिका अलावा, अपहरण, डांका, व्यक्ति हत्या जस्ता जघन्य अपराधीहरुलाई समेत राजनीतिको आडमा छुटकारा दिन प्रयास सरकारद्धारा नै भैरहेको छ । 
यसरी राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता हुनेहरुमा माओवादी नेतृत्व मात्रै नभएर केहि कांग्रेस र एमालेको सिफारिस अनुसार कार्यकर्ताका मुद्दा पनि फिर्ताको प्रयास भैरहेको बताईन्छ । त्यहि भएर राजनीति गरेपछि जस्तो सुकै कुकर्म गर्दा पनि क्षम्य हुंदो रहेछ भन्ने नजिर पनि स्थापित हुने छ । सर्वसाधारणले यहि बुझेका छन् । भलै माओवादी कार्यकर्ता र नेतृत्वले गरेको भन्दा उनिहरुको कसुर न्यून नै होला । जे होस दलका ठूला नेताहरुलाई लागेका मुद्दा राजनीतिक बन्दा रहेछन्  र ती फिर्ता गर्दा न्यायसंगत नै हुंदो रहेछ । यदि त्यसो हुदैनथ्यो भने सरकारी कदमको विरुद्ध सडक र सदन तात्नुपर्ने थियो । देश ठप्प हुनुपर्ने थियो । खै त्यसो त केहि भएन । अब एकाध व्यक्ति कराउनुको कुनै तुक छैन । किनकी कुकुर भुक्तै गर्छ अनि हाक्ति आफनै चलामा लम्कि रहन्छ भन्ने उत्ति त्यतिकै चर्चित बनेको होईन । माओवादी पनि यतिबेला हेकुलाले थिचेरै जाने मुडमा देखिएको छ । आंफुलाई प्रर्जातन्त्रको हिमायति भनि दाबी गर्ने कांग्रेस जस्ता दलहरुको लाचारी पनकै कारण माओवादी यसरी हौसियको हो । शिर्ष नेतृत्वमाथि लागेका राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिनु जायज होला तर युद्ध पश्चात भएका विभिन्न अपहरण, फिरौती र लुटपातका घटनामा संलग्नहरुको मुद्दा समेत फिर्ता लिने दुस्साहास त्यसैको परिणति हो । फेरी यस्ता मुद्दा फिर्तामा सबै दलहरुको धेरथोर भागबन्डा परेकै छ । जसले राजनीति भित्र कसरी अपराध हुर्कदै, संस्थागत हुंदै, सर्वस्वीकार्य बन्दै छ भन्ने छताछुल्त भएको छ । सरकारले फिर्ता लिने घोषणा गरेको नामावली मध्य जघन्य अपराधका अभियुक्तको नाम समेत सम्लग्न हुनुले त्यहि पुष्टि हुन्छ । यदि त्यस्तो गंभिर प्रकृतिका अपराधिलाई राजनीतिको आडमा उन्मुक्ति दिनेहो भने समाज थप हत्या र हिंसाको दलदलमा फस्दै जाने निश्चित हुने छ । मेरो छोरा र बाबुको हत्यारा यहि हो भन्ने जानिसकेकाहरुले ती अभियोग खेपेकाहरु माथि जति बेला र जुन सुकै स्थानमा पनि जाई लाग्ने खतरा रहन्छ । जसले समाजलाई असुरक्षित बनाउने छ । आक्रमण र प्रतिआक्रमणका घटनामा बृद्धि भै समाज रणभूमि बन्ने खतरा रहन्छ । जसको लठ्ठि उसैको भैसिं भन्ने मान्यता स्थापित हुने छ । बाहुबलको पूजा हुने छ । त्यसैले जे जस्तो तर्क गरेता पनि गंभिर प्रकृतिका अपराध गर्नेहरु जो सुकै किन नहोउन उनिहरुलाई उन्मुक्ति दिनु भनेको लोकतन्त्र र बिधिको शाषणको खिलाप हो । गुन्डाराजलाई संस्थागत गर्नु हो ।