Saturday, June 23, 2012

फुटको राजनीति

नारायण खड्का
२०६९ असार ०७


नेपालको कम्युष्टि पार्टीमा पटक पटक देखिदै आएको फुटको प्रक्रियाबाट एकीकृत नेकपा माओवादी पनि अछुतो रहन सकेन । बालकथामा पढेझै बाघ आयो बाघ आयो भन्दा भन्दै सांच्चिकै बाघ माओवादी पार्टी भित्र पसिछाड्यो । जसले ठूलो उथुलपुथुल निम्त्याईदिएको छ । सक्तिमा पुगेपछि र सिंहदरवार छिरेपछि माओवादी मात्रै हैन कुनैवेलाका ठूला पार्टीहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले ले पनि यो दुभाग्र्य भोगिका थिए । सत्ता र सक्तिकै लागि पटक पटक विभाजनको शिकार वनेका मधेस केन्द्रित दलहरुको संख्या १८ पुग्नै लागेको छ । फोरम लोकतान्त्रिकबाट निकालिमागेका वरिष्ठ नेता शरतसिंह भण्डारीले छिट्टै नयांपार्टी घोषणा गरिने वताईसकेका छन् । तर संयोग नै मान्नुपर्छ कि २०५९ असार ४ गत तत्कालिन समयको ठूलो सक्ति कांग्रेस दुई टुक्रा भएको दिनमै माओवादीको बैद्य पक्षले २०६९ असार ४ गते नेकपा–माओवादी नामक नयां पार्टी गठन गरेको छ । महाकाली सन्धि धोका हो भन्दै २०५४ सालमा एमाले पनि विभाजित बनेको थियो । राष्ट्रियताको मुद्दा उछालेर वामदेव गौतमले नेकपा माले नामक छुट्टै पार्टी खोलेको भएपनि २०५६ को आम निर्वाचनमा एक सिटपनि जित्न नसकेपछि फेरी मातृपार्टीमा फर्किन उनले निकै पापड वेल्नु परेको अथार्थता कतै छिपेको छैन । भलै माले अझैंपनि अस्तित्वमा छ । वढि लोकतान्त्रिक र वढि क्रान्तिकारी देखिने वहानामा पार्टी फुटाउने क्रम वढ्दै जांदा झन्डै तीन दर्जनको संख्या पुगिसकेको छ । वास्तविकरुपमा जे जस्तो नाटक मञ्चन गरिएपनि पार्टी टुटफुट हुनुको पछाडि सक्ति र सत्ताको लालसा नै मान्ने गरिन्छ ।

कांग्रेस (लोकतान्त्रिक) पार्टी गठन गरेको असन्तुष्ट शेरवहादुर देउवा पक्षधर र कांग्रेसका तत्कालिन सभापति गिरिजाप्रशाद कोईरालाबीच २०६४ साल असोज ८ मा एकता सम्भव भएपछि निराश कार्यकर्ता केहि उत्साहित बनेका थिए । कांग्रेस भित्र झगडाको मुल जड व्यक्तिगत ईगो नै थियो न कि सैधान्तिक मतभेद । एमाले भित्रको झगडा पनि करिव यस्तै थियो । वढ्ता क्रान्तिकारी देखिने लहडकै कारण पछिल्लो समय माओवादी फुटको चक्रविहुमा प¥यो भन्ने गरिन्छ । जे होस कांग्रेस एकताको ठिक १० वर्षपछि माओवादी तेश्रो चिरा हुन पुगेको छ । यसअघि मातृकाप्रशाद यादवले पनि नेकपा (माओवादी) गठन गर्दै छुट्टै पार्टी गठन गरेका थिए । वैद्य पक्षले काठमाडौंको वौद्धमा २०६९असार २ गते देखि राष्ट्रिय भेला आयोजना ग¥यो । असार २ गते त्यहि दिन थियो जुन दिन अर्थात २०६३ असार २ गते माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड पहिलो पटक काठमाडौंमा सार्वजनिक भएका थिए । बैद्यसंगको धोविघाट गठवन्धन लत्ताएर २०६८ भदौ १० मा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा संग गोप्य ४ बुंदे सहमति पस्चात भदौ ११ मा नेपालका ३५औं प्रधानमन्त्री वनेका माओवादी उपाध्यक्ष डाक्टर वावुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेको दिन देखिनै प्रतिपक्षीको जस्तै गरि विरोध गर्दै आएको बैद्य पक्षले त्यहि दिन पार्टी फुटायो जुन दिन प्रधानमन्त्री भट्टराई २०६९ असार ४ गते वाज्रिल भ्रमणमा निस्किएका थिए ।

कांग्रेसभित्रको भातृसंगठनको विवादका कारण २०६८ असोज ४ मा साधारण सदस्य समेत नरहनेगरि राजीनामा दिएका वरिष्ठ नेता देउवा त्यो विवाद मिलेपछि नौ महिना पछि २०६९ असार ४ गते पहिलो पटक पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपा पुगे । ठिकत्यहि दिन नै माओवादी फुट्नु संयोगमात्रै मान्न सकिएला तर कुनैवेला आंफुलाई बिजेता(भालेपार्टी) भन्दै कांग्रेसलाई प्रमुख दुस्मन घोषणा गरि निशाना बनाईएका कांग्रेसका ग्रामिन भेगका कार्यकर्ता अब जुर्मुराउने वातावरण तय भएको थियो । ठिक त्यतिनै वेला नेकपा – माओवादीले जनविद्रोह र जनआन्दोलन व्यूंताउने तर्क सहित नयां पार्टी गठन गर्दा इतिहास दोहरिने त्रास र आशंका पैदा भएको छ । वैद्य तीनै पात्र हुन जसले २०४२ सालमा महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहलाई वढ्दा क्रान्तिकारी बन्नकै लागि एकाएक पार्टीबाट हटाएर आंफै महामन्त्री वनेका थिए । त्यतिवेलाका विश्वास अर्थात अहिलेका प्रचण्डले नै बैद्यलाई आडभरोसा दिएको बताईन्छ । तर ०४३ वैशाख १५ गते काठमाडौंका नौवटा प्रहरी बिटहµमा ढुंगामुढा गर्ने असफल प्रयास गर्दा पार्टीले ठूलै धक्का बेहोर्नुप¥यो । थुपै कार्यकर्ता पक्राउ परे । संगठन छिन्नभिन्न बन्न पुग्यो । अनुसानको कारवाहिमा मोहन विक्रम परे । तर प्रचण्डको प्रस्ताव अनुसार फेरी ०४७मा उनकै शब्दमा जनयुद्ध गर्ने मोटामोटि सहमति वन्यो । त्यहि जनयुद्ध ठिक र वेठिक भन्ने विवादकै कारण निर्मल लामा र नारायणकाजी श्रेष्ठ अलग भए । तर अहिले तीनै नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रचण्डका पृयपात्र वनेका छन् । जो प्रचण्डलाई कमजोर पार्न २०६८ को असार – साउनमा वैद्य र वावुरामसंग धोविघाट गठवन्धन गर्न पुगेका थिए । तर पद पाउने वित्तिकै त्यो लत्ताए । २०६५ पुस २९ गते नेकपा एकताकेन्द्रस“ग भएको एकतापछि नारायण्ँकाजी श्रेष्ठ किरण्ँ र बाबुरामको समकÔी बनाइएपछि बैद्य रुष्ट थिए । किनभने श्रेष्ठ १० वर्षे युद्धमा सामेल भएका थिएनन् ।

यसरी वर्षाै सम्म पार्टीमा लडेका र मेहनत गरेका सच्चा कार्यकर्ताहरु पछाडि पारिए र श्रेष्ठ जस्ता अवसरवादीहरुले माओवादीमा स्थान वलियो वन्दै गयो । बैद्यहरु रिसाउने कारण यत्तिमा मात्रै सिमित थिएन । दाहालको वरीपरी फन्को लगाउनेहरुको जिवनसैली रातारात परिवर्तण हुन पुग्यो । आलिसान जिवनसैली र एैयासीपन देखियो । वर्गिएमुद्दाको कुरा गर्ने माओवादी भित्रै वर्गभेद सुरु भयो । दाहालपक्षले वैद्यपक्षलाई आर्थिकम मामिलामा पेलेरै जाने नीति अवलम्वन ग¥यो । पार्टी सरकारमा जांदा समेत सर सल्लाहा नै नगरी पोटपोलियो वांड्ने, आर्थिक नाकावन्दि गर्ने जस्ता काम भए । वावुरामको सट्टा वैद्यले महासचिव रामवहादुर थापा वादललाई र सचिव सिपी गजुरेललाई अगाडि वढाउन चाहान्थे । त्यो पनि प्रचण्डले नमानेपछि आन्तरीक सम्वन्ध झनै खलवलिन पुग्यो ।


रमाईलो प्रसंग के छ भने सेक्टर काण्डबाट परिचित आक्रमणमा ठूलो क्षती भोग्नुपरेपछि  महामन्त्री वैद्यलगायत बरिष्ठ नेताहरुको एक तह घटुवा गरियो । त्यो Ôतिको जिम्मेवार आफूलाई ठह¥याउ“दै ०४६ कार्तिकमा बैद्यले पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासपात्रका रुपमा नेतृत्व सुम्पे । नयां नेतृत्वको रुपमा वैद्यले चल्ताफुर्ता युवा नेता विश्वासलाई अघि सारेपनि, बैद्यको प्रस्तावप्रति सिपी गजुरेल लगायतका बरिष्ठ नेताको बिमति जनाएका थिए । तर अहिले तिनै सिपीहरु वैद्यका मुख्य विश्वासपात्र वन्न पुगेका छन् । बैद्यकै प्रस्तावमा महामन्त्री बनेका कनिष्ठ नेता विश्वास नेपालको राजनीतिमा माओवादी सशस्त्रयुद्धको प्रारम्भसंगै प्रचण्डका नामले चर्चित बने । तर आफैंले प्रस्ताव गरेर स्थापित गराईएका प्रचण्डलाई बैद्यले झण्डै २३ बर्षपछि नवशंसोधनबादी र दक्षिणपन्थी तथा आत्मसमर्पणवादीको आरोप लगाए । कथित प्रचण्ड पथ गलत थियो भन्ने निष्कर्षमा पुगे । यसले माओवादी भित्र कुनै अनुसाशन छरपष्ट भएको छ । हनुत अनुसाशन र सांगठनीक कार्वाहीका ठूल्ठूला घटनाले माओवादीभित्र यसअघिपनि ठूलै हलचल र उथल पुथल ल्याएको प्रसस्तै इतिहास छ । विगतमा छुट्टाछुट्टै काल खण्डमा उपाध्यक्षद्धय मोहन बैद्य र बाबुराम भट्टराई सांगठनीक कार्वाहीमा परेका थिए भने २०५४मा महासचिव रामबहादुर थापा सांस्कृतिक कार्वाहीमा । कार्वाहीका अन्य उदाहरण त कति छन कति ? अनुशासनका विषयमा कसैसंग सम्झौता नगर्ने पार्टीका रुपमा आफुलाई अथ्र्याउने माओवादीको २०६८ माग १ गते  सकिएको केन्द्रीय समितिको बैठकले अनुशासनलाई स्वविवेकको विषय बनाएको थियो । त्यसैमा टेकेर बैद्यहरुलाई नयां पार्टी गठन गरिदिए । तर अति स्वतन्त्रताबाट विचारको माझामाझ हुंने र वैचारिक तथा भावनात्मक एकतापनि पैदा हुंने विश्वास गरेको भएपनि माओवादी भित्रको आन्तरिक झगडाले देश बन्धक बन्दै आएको तथ्य कतै छिपेको छैन । फलामे अनुशासनमा रहेको माओवादीमा उन्मुक्त स्वतन्त्रता र अध्यक्ष प्रचण्डको प्राधिकार तहस नहस भएपछि अब पार्टी अनेकौं मतका बिच कसरी अघि बढ्छ, अन्यौलको विषय बनेको छ ।


लोकतान्त्रिक गण्ँतन्त्रतर्फ जानका लागि सात राजनीतिक दलहरुसंग २०६२ मंसिर सातमा नया“दिल्लीमा सम्पन्न १२ बु“दे समझदारी भएकै दिनमा डाक्टर वावुराम भट्टराईले संविधानसभाको निर्वाचन तोकेका छन् भने बैद्य पक्षधरहरुले १२ बुंदे समझदारीलाई धोका भनिरहेको छ । जे होस बावुराम संसदीय पद्यतिलाई स्वीकार गर्दै अगाडि वढ्न खोजेको देखिन्छ । भलै उनीहरुको लक्क्षपनि सर्वसत्तावाद र सत्ताकब्जा नै हो ।  निर्वाचन आयोग र राष्ट्रिपति समेतले दलिय सहमति विना मंसिर सातको चुनाव हुनै नसक्ने वताईसकेकाले चुनाव हुने आशा कम देखिन्छ । स्मरणिय कुरा के छ भने भारतीय सहजीकरण्ँमा भएको त्यो १२ वुंदे समझदारी हु“दा मोहन वैद्य र सीपी गजुरेल भारतकै जेलमा थिए । उनीहरुलाई पक्राउने काम समेत पार्टी नेतृत्व वाटै भएको आरोप नलागेको होईन तर आरोप प्रर्माणित गर्ने आधार भने वैद्यपक्षले प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । नेतृत्व क्रान्तिदेखि विचलित भएको, संसदीय भाषमा फसेकोले क्रान्तिपुरा गर्न नयां पार्टी गठन गर्नुपरेको तर्कगर्ने बैद्य समुहले २०५२ फागुन १ गते १० वर्षे सशस्त्रयुद्ध सुरु भएको दिनमै पहिलो महाधिवेसन घोषणा गरेर इतिहास दोह¥याउने संकेत गरेको छ । खासमा फुट्नुअघि माओवादीका तीन नेता प्रचण्ड, डाक्टर भट्टराई र वैद्यबीच २०४० सालबाट तत्कालिन चौमको राष्ट्रिय महाधिवेशनसंगै सामान्य रुपमा सहकार्य सुरु गरेका थिए । तर, महाधिवेशनपछि चौम विभाजित भयो र कम्यूनिष्ट पार्टी मसाल बन्यो । २०४२ सालमा पातलो स लेखिने मसाल र मोटो श लेखिने मशाल भनेर नेतात्रय पुनः दुई भिन्ना भिन्नै पार्टीमा आबद्ध हुन पुग । प्रचण्ड र वैद्य मोटो मशालको नेतृत्व गर्ने पुगे भने बाबुराम भट्टराई, मोहनविक्रम सिंहको पातलो मसालमा सहभागी भएका थिए । यसरी नेतात्रय राजनीतिक यात्रामा पहिले देखिनै अलग अलग थिए । २०४७ सालको नयां संविधानजारी भएपछि ४० वुंदे असहमति पत्रको आन्दोलनपछि बाबुराम भट्टराई, मोहनविक्रम सिंहबाट अलग्गिएर प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा एकता केन्द्रमा प्रवेश गरे । विशेषगरी नेकपा एकता केन्द्रबाट नै प्रचण्ड, वैद्य र भट्टराईको एउटै राजनीतिक उद्देश्यका लागि संगसंगै हिड्ने शंका र आशंकाको राजनीतिक यात्राको प्रारम्भ भएको हो । २०५२ सालदेखि नेकपा माओवादी पार्टीले सशस्त्रयुद्ध नेतात्रयको नेतृत्वमा १० वर्षसम्म संचालन ग¥यो । हत्या, हिंसा र ठूलो आर्थिक अनिष्टलाई नजरअन्दाज नगर्नेहो भने धेरै हद सम्म नेतात्रयको त्यो यात्राले सफलता पाएको मान्नै पर्छ । सफलता यो मानेमा की प्रचण्डले माओवादीलाई सबैभन्दा ठुलो कम्यूनिष्ट पार्टी बनाउन सफल भए । त्यसका लागि उनले जस्तो सुकै हर्कत गर्न पछि परेनन् । साम, दाम, दण्ड भेद सबै प्रयोग गरे । तर, माओवादी खुल्ला राजनीतिमा आएको ६ वर्ष पुरा हुन पाउदा नपाउदै माओवादी अनेकौं चिरामा विभाजित वनिसकेको छ । सशस्त्र युद्धदेखि २०६२ कार्तिकको चुनवाङ र पालुङटार बैठकसम्म विचार अलग भएपनि कहिले वैद्य र कहिले वावुरामको विचारमा टेकेर ढुलमुल गर्दै उपयोगिताको राजनीति गर्दै आएका प्रचण्ड अनन्तः आफनै राजनीतिक गुरु बैद्यबाट समेत छाडिएका छन् । अब एकीकृत नेकपा माओवादी विकृत जस्तै वनिसकेको छ । मजदुर र सर्वहारा वर्गका नारा भजाएर आन्दोलन गर्नेहरु अकुत कमाउन र पस्तौं पुग्ने सम्पक्ति थुपार्न लागि परेका उदाहरण प्रसस्तै छन् । यद्यपी नव गठित नेकपा माओवादीले प्रचण्ड र बाबुराम जे जस्तो आरोप लगाएपनि नयां पार्टी गठनको औचित्य भने पुष्टि गर्न नसक्ने दावी गर्छ । जेहोस माओवादीको संस्थापन पक्षधरहरु कम्युनिष्टहरुको अन्तराष्ट्रियहरु संगठन रिम र दरवारले पार्टी फुटाएको आरोप लगाईरहंदा बैद्यपक्षधर भने जनयुद्ध र गौरवपूर्ण गाथालाई तुहाई नवसंशोधनवादी र दÔिण्ँपन्थीको भाषमा फसेको आरोप लगाईरहेको छ । असार ६ गते प्रचण्डको नाममा जारी विज्ञप्तीमा वैद्य समुहलाई अराजहरुको झुन्डदेखि उग्रवामपन्थिहरुको लफफावाजी भन्ने सम्मको दोषारोपन गरिएको छ । १९ वटा जनवर्गिए संगठन र एउटा जातीय संगठनले नवगठित माओवादीलाई समर्थन गरिसकेका छन् । पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा लगानी गर्ने व्यक्ति समेत बैद्यपक्षमा आएपछि पार्टी कार्यालय हत्याउने विषयमा दुवैपक्ष मुठभेटमा उत्रिन थालेका छन् ।  जिल्लाको स्थिति पनि त्यहि छ । जे होस नवगठित माओवादीले राष्ट्रिय स्वाधिनताका नाममा भारतको गतिविधि बढेको तर्कसहित त्यसैलाई प्रमुख एजेन्डा बनाउने बताईसकेको छ । राष्ट्रिय स्वाधिनताका लागि देशभक्तहरुलाई समेट्न कसैसंग छुवाछुतको व्यवहार नगरिने उदघोष गरेकाले उनीहरुले पूर्व असन्तुष्ट लडाकु, वेपत्ता परिवार ,जनजाती र हिजोका मन्डले समेतलाई त्यसमा सामेल गराउने संकते गरेका छन् । युद्धसमाप्ती संगै प्रचण्डले हतियार खोलाले वगाएको तर्क गरेको भएपनि अझै पनि बैद्य पक्षले ५ प्रतिसत हतियार लुकाएर राखेको आरोप संस्थापन पक्षको आरोप छ । २०६९ बैशाख ८ गते कैलालीको ओडार र गुफाहरुमा लुकाएर राखिएका हतियार र गोलिगठ्ठाको भन्डार संस्थापन पक्षले नै देखाई दिएको थियो । यो घाम जतिकै छर्लगं छ । सशस्त्र प्रहरी त मोहडा मात्रै वनाईएको थियो ।

२०६४ चैत २८मा सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचनवाट ठूलो सक्तिका रुपमा देखा परेको माओवादी मातृका यादव र वैद्यको विभाजनले थङथिलो भैसकेको छ । अव उसको हैसियत पहिलेको जस्तो रहेन । ठिक विपरीत एकता नै बल रहे छ भन्ने यथार्थ बुझेरै होला आन्तरिक किचलो व्यवस्थापन गर्दे संगठन विस्तारमा कांग्रेस र एमाले जस्ता प्रतिपक्षीदलहरु थप सक्रिय वनेका छन् । यद्यपी चलाखी पूर्वक माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ती दलहरुमा झोसिदिएको पहिचान र जातियता राजनीतिको आगो निभाउन भने उनीहरुलाई निकै हम्मेहम्मे परिरहेको छ । एमालेका आदिवासी, जनजाति तथा मधेसी समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरुले संघीयताको बारेमा आफूहरुले राखेको मागमा नेतृत्वले कुनै सुनुवाइ नगरेको आरोप सहित पार्टीका औपचारिक कार्यक्रम बहिस्कार गर्दै आएका छन् । उपाध्यक्ष अशोक राईहरुले पार्टीसंगको सम्वन्ध विच्छेद भैसकेको वताउनु त्यसैको संकेत हो । कांग्रेसभित्र पनि जनजाति नेताहरुले यहि आवाज उठाई रहेको भएपनि त्यतिविधि चर्काे स्वर भने देखिएको छैन । बरु कांग्रेस छाडेर मधेसकेन्द्रित पार्टीमा पुगेका नेता कार्यकर्ता समेत फेरी फ्रकिदै छन् । असार ०८ गते मात्रै  फोरम लोकतान्त्रिकका केन्द्रीय सदस्य केबी भण्डारी लगायतका ब्यक्ति नेपाली कांग्रेसमा प्रबेश गरेका छन् । कांग्रेसककै एक युवानेताको दावी पत्याउने हो भने ”यो माओवादी र मधेसी केन्द्रित दलहरुका झुट्टा अस्वासन र भ्रमवाट नागरिक मुक्त हुने खोजेको संकेत हो ”। बैद्य सैधान्तिक र राजनीतिक दृष्टिले इमान्दार पात्रका रुपमा परिचित छन् । तर संस्थापन पक्ष भने माओका पराम्परागत व्याख्याता मात्रै हुने दाबी गर्छ ।  आन्तरिक र अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिको विश्लेसन नगरि २१सौं सताप्दीमा जति क्रान्तिका कुरा गरेपनि क्रान्ति गर्न संभव छैन भनीरहेको छ । बैद्यपक्ष मोहनविक्रम र मालेको हैसियतमा पुग्ने संस्थापन पक्षको दाबी रहेतापनि वामपन्थि विश्लेषक मुमाराम खनालभने बैद्यपक्षमा धेरै १०वर्षे युद्धमा सामेल नेताकार्यकर्ता रहेकाले कमजोर नहुने तर्क गर्छन । को कति हावि वन्ला त्यो जान्न प्रतिक्षागर्नु नै उपयुक्त हुने छ ।

Monday, June 4, 2012

संविधानसभाको वाटो खोज


नारायण खड्का
जेठ १८
संविधानसभाको अज्जास्पद अवसानपछि धेरैका धेरै थरि विचारहरु सार्वजनिक भैरहेका छन् । संविधानसभा विघटन भएकोमा दख्ख र खुसी मानउनेहरुपनि उत्तिकै छन् । देश चिराचिरा हुन वाट जोगियो र तत्कालका लागि जातिय विद्धेष समाप्त भयो भन्नेहरु मध्य राष्ट्रिय  जनमोर्चाका चित्रवहादुर केसीपनि एक हुन । जसले संविधानसभा विघटन हुंदा राष्ट्र जोगियो भन्ने कुरा सार्वजनिक कार्यक्रममै व्यक्त गरे । उनको तर्क अनुसार संविधानसभा अवसान नभएको भए देश अनेक खण्डमा खण्डित हुने खतरा थियो रे ?

हुनपनि जेठ १४ गते संविधानसभाको वेवारिसे अवस्थामा जसरी  अवसान हुनपुग्यो त्यसको भोलिपल्ट देखि नै देशको पश्चिम कुनोमा महिना दिन देखि चल्दै आएको संघर्षका कार्यक्रम मात्रै थामिएनन् विभिन्न जातिय संघसंगठनहरुले मधेस, तराई तथा पूर्वमा उछालेका  आन्दोलनहरु पनि रहस्यमय किसिमबाट एकाएक बन्द भए । यो परिदृष्य नियाल्दा तत्कालका लागि केसीको तर्क सही मान्न मिल्ला तर समस्या टरेको नभै सरेको मात्रै हो भन्नेमा भने दुईमत छैन ।
अव रह्यो कुरा संविधानसभाले किन संविधान दिन सकेन ? अर्थात अन्तिम दिनमा समेत बैठक नै नवसि लज्जास्पद किसिमवाट किन अवसान भयो ? यसमा पनि आ–आफनै र अनेक किसिमबाट अड्कलबाजी भैरहेका छन् । आफनो छवि राम्रो वनाउने वाहाना गर्दै निवर्तमानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले शान्ति शान्ति भन्दा भन्दै र रामराम जप्दा जप्दै अन्तिम क्षणमा बैठक नै बस्ने वातावरण समेत नवनि संविधानसभा विघटन हुन पुग्यो भन्नेहरु पनि उत्तिकै छन् । यस्तै आरोप निवर्तमान संवैधानिक समितिका सभापति निलाम्वर आचार्यमाथि पनि केहि हद सम्म लागेकै छ । तर यहां विचारणिय कुरा अलि वेग्लै छ भन्ने कुरा आम देशवासीले बुझि सकेका छन् ।
कथित शिर्ष दलका नेताहरुले कहिले रिसोर्ट , त कहिले अन्धकार कुनामा संविधान निर्माण जस्तो गहण कुरा जसलाई यो विषयमा राम्रो जानकारी समेत थिएन तीनै ले  सहमतिको नाटक गर्दा गर्दै संविधानसभा भंग हुन पुग्यो । खेलाउंदा खेलाउंदै छामछुम पार्दा पार्दै ओल्टाई पल्टाई आफनो पार्टी मार्का छापको संविधान वनाउने ढृष्टता गर्नुले नै संविधानसभाको अनायास र अनेपक्षित रुपमा अवसान हुन पुगेको छ । वास्तवमा संविधान कुनै दल विषेको चाहाना अनुसार बनाउन खोज्नु नितान्त गलत हो । तर सबैजसो दलहरुले आफनै पार्टी छापको अर्थात चुनावि नारा सहितको संविधान ल्याउन लागि परे । जेठ २ मा ११ नामांकन र सिमाकांन पछि गर्नेगरि वेनामि प्रदेशहरुमा सहमति भैसकेको भएपनि एकाएक एकीकृत नेकपा माओवादी र आंफुलाई मधेसको मसिहा ठान्ने मधेस केन्द्रित दलहरु आन्दोलनमा उत्रिदा नै सहमतिको माहोल भताभुगं हुन पुगको हो । भिड हेरर लिड गर्न खोज्ने लेड नेताहरुका कारण संविधानसभा कामपुरा नगरिकनै मुत्यू सैयामा पुग्यो । अन्तिम क्षणमा आएर सहमतिपछि पनि जसरी मधेसवादी दलहरुमा विरोधको साउती सुरु भयो , जसरी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले लाजिमपाट दरवारबाट सडक कव्जागर्न जनजाति नेताहरुलाई उछाले , जसरी भारतीय वाणिज्य महादुतका पदाधिकारीले मधेसका नेताहरुलाई उछाले कारण ति नै थिए ।
 सत्ता र सक्तिका लागि जस्तो सुकै हर्कत गर्नपछि नपर्नैहरु वाणिज्य महादुतका ती पदाधिकारीले मधेस टुक्रा गर्नेकुरा ले आफनो कलेजो चिरा भएको भनि विराटनगरमा अभिव्यक्ति दिनु र आन्दोलन चर्काउन हौस्याउनु अतेन्तै षडेन्त्रपूर्ण र सार्वभौम देशमाथि हस्तक्षेप थियो । राज्यपुनर्संरचना र संघियताका विवादित विषय सल्टाउन नसक्दा नै संविधानसभा औचित्यविहिन वन्न पुग्यो । जसलाई कांग्रेस र एमालेले आफनो जित भनिरहेका छन् भने माओवादी र मधेसी दलहरुको पनि आ–आफनै दावि छन् । एकल जातिय पहिचान र बहुपहिचानको अडान कै कारण संविधानसभा विघटन भयो । जो ६ दशक देखिको परिवर्तणको चाहाना संस्थागत गर्ने स्वर्निण अवसर तुहिनु समान थियो ।

जेठ १४ गते विहान नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशिल कोईरालाको महाराजगंज स्थित निवासमा वसेको कांग्रेस केन्द्रिय समितिले  १३ प्रदेशको विकल्प अघि सारेको थियो । जसमा पहाडमा ८ र तराईमा ५ प्रदेशको प्रस्ताव थियो ।  कांग्रेसले अन्तिम समयमा अघि सारेको विकल्प माओवादीले संविधानसभाको चुनावमा जांदा घोषणा पत्रमा समावेस गरेका प्रदेशहरुसंग मेलखाने किसिमवाट नै आएका थिए । यदि यसमा पनि सहमत नहुने हो भने माओवादी संविधान चाहांदैन र अस्थिरता निम्त्याएर धमिलोपानीमा माछा मार्न चाहान्छ भन्ने स्पष्ट हुने कांग्रेस नेता गगन थापाले प्रस्ताव सार्वजनिक गर्नेक्रममै बताएका थिए । कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेले तराई मधेसमा जसरी मिथिला र थरुहटको प्रस्ताव आएको छ त्यसैसंग मेलखाने किसिमले पहाडमा पनि लिम्वुवान र नेवा राज्य वनाउनुपर्छ भन्ने माग गरेका थिए । उनका अनुसार एउटै राज्यमा कतै एउटा व्यवस्था कतै अर्काै व्यवस्था लागु गर्नुपर्छ भन्ने अडानका पक्षमा कांग्रेस छैन । हात खुट्टा बांधेर संविधानसभा जोगाउन नदिने षडेन्त्रमा माओवादी र मधेसवादी दलहरुले गरिरहेको कांग्रेसको आरोप थियो ।

तर जसले १२ बुंदे सहमति कायम गराएको थियो त्यहि सक्तिले संविधानसभा विघटन गरायो भन्ने मत पनि उत्तिकै जवरजस्त आउन थालेको छ । मधेसमा जति सक्यो थोरै प्रदेशहरु वनाउनुपर्ने र पहाडमा जतिसक्यो धेरै प्रदेशहरु निर्माण गर्ने मधेसवादी दलहरुको मागपनि बुझि सक्नुछैन । वास्तवमा भारतकै ग्राईन्ट डिजाइन अनुसार तराईमा स्वायक्त तर एकमधेस अर्थात दुई प्रदेशको प्रस्ताव आउनुको कारण भारतसंग सिमाजोडिएका अनि राज्यको सवैभन्दा धेरै राजस्व संकलन हुने क्षेत्रलाई मुठ्ठिमा पारेर पहाडमा नाकाबन्दि गर्नुपर्छ भन्ने सोचवाट नै आएका थिए । देशको उर्वरभूमि कब्जामा लिएर एकातिर सक्ति सम्पन्न प्रदेश वनाउने तर अर्काै तिर कमजोर प्रदेश वनाउने सोच हाम्रो जस्तो भौगोलिक जटिलता र विविधता भएको मुलुकका लागि कदाचित स्वीकार्य थिएन ।  त्यस्तै पहाडमा जतिसक्यो धेरै र त्यो पनि जातिय स्वायत्त राज्य वनाउन खोज्नुको पछाडि अर्काै गंभिर धक्का एक चिन नीतिमा विश्वासगर्नै विश्व सक्तिराष्ट चिनलाई चेक गर्नु नै थियो । हिमालमा शेर्पा र भोटेहरुलाई स्वायक्त राज्य दिएर चिनलाई विखण्डन गर्न सजिलो हुने डिजानईन कर्ताहरु यूरोपेली मुलुक र छिमेकि भारत नै थिए भन्नेहरु पनि उत्तिकै छन् । यूरोपका संघसंस्थाहरुले पैशाको खोलो वगाएर नेपाललाई संघियताको वाहानामा उपयोग थलो वनाउन खोजेका थिए । यसमा अमेरिका पर्दा पछाडिवाट खेलेको थियो । आफनो गुप्तचर संस्था सिआईए मार्फत भारतलाई प्रभावमा पारेको थियो । भारतीय गुप्तचर संस्था रअ सिआईएको सिकार हुन पुग्यो ।

त्यस्तै नंया दिल्लिमा १२ बुंदे गराएको भारतको चाहाना केहि न केहि रुपको स्पेस खोजिरहेको छ । त्यो स्पेस कसका के र कसका लागि हो भन्ने खुलस्त भैसकेको छैन तर राजसंस्थाको केहि न केहि स्वरुप ऊ चाहान्छ र त्यहि स्पेश कै लागि भारतले संविधानसभालाई पंगु वनायो भन्नेहरुको तर्कपनि उत्तिकै जोड वलले उठि रहेको छ । जेहोस तत्कालको परिस्थिति राजसंस्थाका लागि प्रतिकुल छंदैछैन तर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह २०६८ को वर्षान्तमा पटक पटक गरि झन्डै २ महिना भारतमै वसको थिए र उनले त्यो समय  डेटिगंका लागि अवस्यपनि विताएका थिएनन् होला भनी तर्कगर्नेहरु पनि छन् । त्यस्तै आफन्तको विवाह भोजमा सामेल हुंदा उनले त्यसैमा रणनिति केन्द्रित गरे भन्नु मुर्खता समान हुने दरवार नजिकका मानिसहरु  पनि उत्तिकै छन् । भारतको उदेश्य नै नेपालमा अस्थिरता कायम गरि खेल्ने भन्ने मात्रै छ । नेपालमा २००७ सालदेखिका जति पनि परिवर्तणहरु भए त्यसमा भारतको साथ समर्थन र सदासयता कतै छिपेको छैन । भारतको पेट्रोल र ग्यांसमा नेपाल चलेको छ । त्यहि दुई चिज बन्दा गरिदिएमा मात्रै नेपालमा हाहाकार मच्निे अवस्था छ । २००७ साल र २०४६ सालको परिवर्तण उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा भारतले नाकाबन्दि गरेर पनि नेपालमा अस्थिरता निम्त्याएको तथ्य कतै छिपेको छैन । जन आन्दोलन दुईमा पनि त्यहि भएको थियो । 
चीन तथा तेश्रो मुलकु संग भारतको जस्तै गरि खुल्ला बाटो र व्यापार नहुनु र नेपालको भूराजनीतिक परिस्थितिका कारण नेपालमा ऊ हावि हुंदै आएको तथ्य कतै छिपेको छैन । उसले चाहे अनुरुपको व्यवस्था स्थापना गर्नका लागि उल्लेखित दुई चिजहरु बन्द गरिदिए मात्रै पुग्छ । २०४४ सालदेखि नै भारतले नाकाबन्दि सुरुगरेको थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहले चिनवाट तेल र खाद्यान्न ल्याउन प्रयास गरेका थिए । त्यसको प्रमुख कारण राजा विरेन्द्रले हतियार वाहिरि मुलुक वाट ल्याउन प्रयास गर्नु र चिनसंग निकट हुन खोज्नुकै परिनति थियो भन्नेहरु पनि उत्तिकै छन् । यहि कारण भारत रुष्ट वन्न पुग्यो र व्यवस्था नै परिवर्तण गरायो भन्ने आधारहरु छन् । त्यस्तै तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले चिनलाई सार्कराष्ट्रमा समर्थन जनाएकै कारण भारत रुष्ट बनेको र उनलाई गलहत्याउन लागिपरेको भन्ने कुरा दरवारको बुझाई छ । भारत नेपालमाथि हावि हुने यि र यस्तै अनेक कारणहरु छन् ।

पछिल्लो घटनाक्रमपछि नेपालमा संविधानिक र कानुनी  रिक्तता देखापरेको छ । मुलुकमा जनताले चुनेका संविधानसभा र व्यवस्थापिका अस्तित्वमा छैनन् । स्थानिय निकायमा चुनाव नभएको धेरै वर्ष वितिसक्यो । राष्ट्रमा राष्टपतिको कार्यालय मात्रै एउटा वैधानिक संस्थाको रुपमा रहेको छ तर त्यो पनि सेरोमोनियल छ । त्यसैले बैद्यानिकता र संवैधानिकताको दलदलरुपी खडेरीमा देश फस्न पुगेको छ । परिवर्तणको चाहाना तुहिएको छ । देश जनआन्दोलन २ अघिको अवस्तामा पुगेको छ । सायद दलहरुले जति कुराहरुमा सहमित भएका थिए त्यसलाई समेटेर संविधानको स्वरुपमा सार्वजनिक गर्न सकेको भए र पछि मिल्न वांकि कुराहरु रुपान्तरित संसदवाट गर्ने वाटो अवलंवन गरेको भए यो अवस्था नै आउने थिएन ।  यस्तो अन्यौलपूर्ण अवस्तामा सबै नेपाली र जातजातिहरुले सम्यमता अपनाउनु भन्दा उत्तम विकल्प अर्काै छैन । नेपली समाज अतेन्तै उदार र सम्यमपनि छ । भावि दिनहरुमा पनि यो गुम्न नदिन सबै लाग्नै पर्छ । राष्ट्रपति कार्यालय नै कामचलाउ भनिसकेकोले वावुराम सरकारको हैसियत स्पष्ट भैसकेको छ । तर पनि उनी कुनैपनि हालतमा सत्ता टिकाउने दाउमा केन्द्रित छन् । कांग्रेस र एमाले जस्ता प्रतिपक्षदलहरु भने उनको राजीनामा माग्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिसकेका छन् । जसले दलहरु वीच तिर्व धुर्विकरण देखिन पुगेको छ । अहिले सम्मका जति पनि परिवर्तनहरु भए दलहरुको एकतामै संभव भएको थियो । तर सहयात्रि दलहरुबीच चुलिएको धुव्रिकरणले अझै देशमा अस्थिरताको संकेत गरेको छ र वावुरामले तोकेको मंसिर ७ को चुनाव हुने या नहुने आशंका पनि उत्तिकै व्याप्त बन्दै गएको छ । माओवादी भित्रकै असन्तुष्ट बैद्यपक्षका मानिने सचिव सिपी गजुरेल भनिसकेका छन् त्यो चुनावमा माओवादी र मधेसी दलवाहेका केहि समुह वाहेक अरु कोहि सामेल हुन छैनन् । चुनाव विफल पार्न लाग्ने छौं । संविधानसभा जोगाउने आधारहरु हुंदाहुंदै पनि वावुरामले सत्तालिप्साकै कारण २०५८ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले गरेझै कसैसंगै परामर्ष नै नगरी हठात चुनाव तोकेको र राजनीतिक कु गरेको आरोप लगाएका छन् । ज्ञानेन्द्रको जस्तै सर्वसत्तावाद र जंगवहादुरको जस्तै हुकुमि साशनको पक्ष पोषण वावुरामले गरेको गजुरेलको आरोप छ । त्यस्तै माओवादी इतरका दलहरुले माओवादीको सत्ताकब्जाको रणनीति अनुरुप हठा्त चुनावको मिति तोकिएको भनिरहेका छन् । आंफुहरु संग छलफल र परामर्ष नै नगरि विकल्प छंदाछंदै संविधानसभाभंग गराएर मुलुकमा अस्थितरता निम्त्याउन खोजेको दोषारोपन गरिरहेका छन् । संवैधानिक समितिका निवर्तमान सभापनि निलाम्वर आचार्यले माओवादीले आफनो छापको संविधान ल्याउन लागेकोले संविधानसभा विफल वनेको आरोप लगाएका छन् । त्यस्तै कतिपएले यूरोपियन आईएनजीयोको पंैशामा जनजाति र माओवादी भड्किएकाले परिस्थिति विग्रिन पुगेको वताइरहेका छन् । माओवादीले भने पुरानै सोचका दलहरु जसको शब्दकोषमा संघियता नै छैन अर्थात जसले माओवादीको कर बलले संघियता स्वीकारेका थिए तीनै सक्तिका कारण संविधानसभाको अवसान भएको वताई रहेको छ । अव आरोप प्रत्यरोप गर्नु भन्दापनि दलहरु सहमतिमा आउनुको विकल्प छैन । दलहरुका बीचमा सहमति कायम हुन सक्ने हो भने चुनाव पनि हुन सक्छ र संविधानसभालाई जिवित गर्न मार्ग प्रशस्त हुने छ । अव राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको विकल्प छैन । तर जव सम्म वावुरामले राजीनामा दिने छैनन् तव सम्म त्यो वातावरण तयार हुने देखिन्न । नैतिकताको आधारमा पनि वावुरामले राजीनामा दिनै पर्छ । त्यसोभएमा मात्रै संक्रमनकाल छोट्याउन सहयोग पग्ने छ । संविधानसभाबाट संविधान निर्माणकालागि आधार स्तम्भहरु तयार हुने छन् । तर  यसपूर्व जसरी  सभासद र संविधानसभालाई वन्दक वनाएर शिर्ष नेताहरुलाई सम्पूर्ण जिम्मा लगाई त्यो गलत थियो भन्ने दलहरुले बुझनुपर्छ । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि एउटा विज्ञहरुको समुह वनाएर संविधान निर्माणको कार्य थालनी गनुपर्छ । नैतिकताको आधारले पनि वावुरामले पदबाट राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्छ ।