Saturday, December 31, 2011

पर्यटन वर्ष सन २०११ र उपलब्धि


नारायण खड्का ,पुस १६
हाल काठमाडौं

आईतबार अर्थात पुस १७ गते देखि नयांवर्ष सन २०१२ को शुरुवात भएसंगै सन २०११ बिदा भएको छ । धेरैका लागि बितेको वर्ष कति उपलब्धि पूर्ण रह्यो र निराशा त्यसको आत्म समिक्षा पनि गर्ने अवसर हो । उतार चढाव पूर्ण दिनहरु बितेको भएपनि मानिसमा थप केहि गर्ने आशा प्रत्येक उत्साहितहरुले पालेकै हुन्छन् । त्यसैले नयां वर्षको आगमन संगै नयां योजना निर्माण गरिन्छ । उत्सा उमंग र जोसका साथ कार्यको थालनी गर्नु मानविय स्वभाव नै हो । तर पाठकबृन्द आज म ब्यक्ति विषेशका सफलता र असफलता भन्दा पनि समग्र राष्ट्रको कुरा जोड्दै छु । नेपालले सन २०११ लाई पर्यटन वर्ष घोषणा गर्दा निकै तामझाममा विताएको थियो ।
टुडिखेलमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री देखि प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरु समेत पुगेर वाचा गरेका थिए । कि पर्यटन वर्षको अवधिभर कुनै प्रकारको बन्द र चक्काजाम जस्ता कार्यक्रमहरु गर्ने छैनौं भन्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक मञ्चबाटै एक स्वरमा गरेका थिए । त्यो हेर्दा यस्तो लाग्थ्यो सन २०११ नेपाल र नेपालीका लागि पर्यटन मय बन्ने छ र करिब ६ महिना जति दलहरुले कुनै बन्द र चक्का जाम गरेनन् पनि । त्यसैल पनि सरकारी चाहाना अनुरुप १० लाख पर्यटक भित्याउन कुनै समस्या हुन्न भन्ने आशा पलाएको थियो । नेपालका दुर दराजका नागरीकहरुले आफना गल्लि घर आंगन मठ मन्दिर र पर्यटकिय स्थलहरुको प्रचार प्रशार र सरसफाई गर्नूको कारण त्यहि थियो । गांउ गांउ र वस्ति वस्तिमा होम स्टेहरु खोलिनुको कारण पनि त्यहि हो । तर राजनीतिक दलहरुले नै ६ महिनापछि आंफैले गरेको वाचा भूले, दलीय स्वार्थमा अल्झिए र फेरी बन्द र चक्का जाम मात्रै होईन सडकभरी टायर बालेर रमिता देखाए । जसले गर्दा पनि राज्यले घोषणा गरेको राष्ट्रिय मोहत्वसबलाई केहि न केहि धक्का पुग्यो । र नेपालको छबि विश्वमा धुमिल हुन पुग्यो । यो भन्दा पनि गंभिर गल्ति राज्यबाट भएको छ । समयमै पर्यटन प्रवर्धनको काम हुन नसक्नु, पूर्वाधार तय गर्न चुक्नु, वासस्थानको उचित व्यबस्थापन नहुनु , भित्रिएका पर्यटकहरुको बसाई अवधि बढाउन नसक्नु, आएका मध्य ४० प्रतिसत पयर्टक गांउ तथा नयां गनतब्यमा पुर्‍याउन नसक्नु, नयां पर्यटककिय स्थलहरुको सहिरुपमा पहिचान र प्रचार गर्न नसक्नु, पर्यटन बोर्ड भित्रको राजनीतिक चलखेल नरोकिनु र कर्मचारीको मनोमानी बढ्नु , सन २०११ को अवधिभर चार जना पर्यटन मन्त्री र ३ जना सचिब परिवर्तन हुनु, समापनको बेलामा पर्यटन बोर्ड प्रमुख कार्यकारी बिहिन हुनु, राष्ट्रिय ध्वाजाबाहाक खरिद गर्न नसक्नु , पर्यटन अवधिभर सरकारी पक्ष र नीजि क्षेत्र बिच समन्वयको अभाव देखिनु जस्ता गल्ति भएका छन् ।

 तर ग्रहण लागेको समयमा निस्किएको प्रकासको सेतो घेरा भनेझै केहि आशा पनि पर्यटन वर्षले छोडेर गएको छ । पर्यटन अवधिभर भएका केहि सकारात्मक र चर्चा गर्न योग्य काम पनि छन् । यो अवधिमा थोरै भएपनि बिमान थपिए , नेपालका दुरदराज र गांउ गांउ सम्म पर्यटनले चर्चा पायो,पयर्टनलाई लक्षित गरि देशका विभिन्न क्षेत्रमा अर्वाै लगानीमा होटेलहरु स्थापना गरिनु सकारात्मक पक्ष हो । त्यसमा पनि पर्यटन उद्योग र यसको महत्ववारे राम्रो संग जानकार भैनसकेका ग्रामिण भेगका मानिसहरुले समेत त्यसको औचित्य जान्ने अवसर पाएका छन् । आफना मौलीक कला र संस्कृतिको संरक्षण र प्रचार प्रशारमा लाग्नु उदाहरणिय छ ।  इतिहासमै सबैभन्दा धेरै झन्डै साढे सातलाख पर्यटन भित्रनु, राष्ट्र बैंकको आयस्रोत बढ्नु पनि सुखद छ । त्यस्तै पर्यटन वर्षमा  कोरियाली साँस्कृतिक टोलीको विशेष प्रस्तुति, ब्रायन एडम्सको एकल साँगीतिक साँझ, पोखरामा सञ्चालित दुई दिने अन्तर्राष्ट्रिय पाटा ट्राभल मार्ट, अन्तर्राष्ट्रिय होटल सम्मेलन, यूआईएएको सम्मेलनलगायतका अभियानहरुले साच्चैनै नेपाललाई विश्वभर चिनाउनको लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्‍यो नै । तर नेपाल जस्तो पर्यटकीय सम्भावनाले भरिपूर्ण देशका लागि त्यो प्रयाप्त मान्न सकिन्न । त्यसैले पर्यटन व्यवसायी, सरोकारवाला र सरकार सबै चिन्तित भएको हुनुपर्छ । सरकारी तथ्याङक अनुसार  हवाई मार्ग बाट झन्डै ५ लाख र स्थल मार्गबाट अढाई लाख पर्यटक सन २०११ मा नेपाल भित्रिएका छन् । जो १० लाख पर्यटक भित्याउने लक्ष्य लिएको नेपालका लागि संख्याको दृष्टिले अढाइलाख कम हो । तर सफलता एकै पटकमा मिल्दैन । त्यसका लागि पहिलो सर्त भौतिक पूर्वाधारको निर्माण नै हो । पर्यटक भित्याउनकालागि त्यहि अनुरुप खाने ठांउ, वासस्थान र गन्तब्यको व्यबस्था गर्नुपर्छ भन्ने ठूलो शिक्षा पर्यटन वर्ष सन २०११ले छोडेर गएको छ ।









यस अघि सन् १९९८ को नेपाल भ्रमण वर्षले खुबै चर्चा पाएको थियो । माओवादीको दश वर्षे शसस्त्र द्वन्द्वको चपेटामा रहेको अवस्थामा पनि पांच लाखको हाराहारीमा पर्यटक भित्रनु चानचुने कुरा थिएन । तर तत्कालिन कठिन परिस्थिति र अहिलेको शान्ति स्थापना भएको समयमा समेत पर्यटनको खासै उल्लेखनीय र चर्चा गर्न लायकको अभियानहरु सञ्चालन हुन नसक्नु विडम्बना पूर्ण छ ।
विशेषत: ४० प्रतिशतसम्मको पर्यटक गाउंमा नै पुर्‍याउन सक्नुपर्छ भन्ने लक्ष्यपनि यो अभियानको थियो । सोही अनुरुप जिल्लाजिल्लामा भएका हरेक उत्सव/महोत्सव र पर्यटकीय अभियानलाई पर्यटन मन्त्रालय र नेपाल पर्यटन बोर्ड प्रबद्र्धनात्म भूमिकाको काम त गरे तर त्यसको जति प्रभाव हुनुपर्नै थियो त्यसो हुन सकेन ।  अभियान सफल पार्नको लागि १४ वटा उपसमिति गठन गरि सबै क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरिएपनि त्यसको अपेक्षाकृत रुपमा प्रभाव परेको देखिएन ।
सन् २०११ र पर्यटन वर्षको समाप्तिसंगै विभिन्न कोणबाट यसको समीक्षा हुन थालेको छ । अभियानले धेरै लक्ष्य लिएको थियो, जस्को त्यतिखेरनै व्यवसायीहरुले कडा आलोचना पनि गरेका थिए । महत्वाकांक्षी योजनाको रुपमा हेरिएको पर्यटन वर्ष अभियानले केही फाइदा त अवश्य दियो नै । तर, अभियानमा गर्नु पर्ने धेरै काम भने यो समयमा गर्न सकिएन । जसले पर्यटन वर्षलाई असफल बनाउन मद्दत पुर्‍यायो ।
हो, सबैभन्दा पहिला गर्नु पर्ने अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पर्यटन प्रवर्धनका लागि गरिनुपर्नै काम पर्यटन वर्षको अन्त्यतिर मात्रै गरिनु राज्यको ठूलो कमजोरी थियो । जसले बोल्नेको पीठो विक्छ, नबोल्नेको चामल पनि विक्दैन भन्ने उखानलाई चरितार्थ पारिदियो । हामीले आफ्नो चामलको पनि व्यापार गर्न सकेनौं । अर्थात, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचारप्रसारको लागि छुट्याइएको रकम पनि राज्यले समयमै सदुपयोग गर्न चुक्यो । जस्ले गर्दा विदेशमा त के नेपालमा आएका पर्यटकलाई समेत नेपालको अभियानको बारेमा राम्ररी जानकारी हुन सकेन । पर्यटन वर्ष २०११ अभियानको सफलता र असफलताको लागि तर्कगर्न हो भने दुबै खालका बिश्लेषण हुने गर्छ । दश लाख पर्यटक नआउनुलाई असफलता मान्ने हो भने त्यो सत्य हो तर नेपालीमा ल्याएको चेतना र पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि सिर्जना गराइदिएको एकतालाई हेर्ने हो भने यो सफलता पनि हो । यति मात्रै होइन, देश पर्यटनमय बनेको छ र पर्यटकलाई गर्नु पर्ने आदर/सत्कारदेखि पूर्वाधार निर्माणसम्मका कुराहरुमा सबैलाई चेतना भएको छ । यो पनि सफलताकै पाटोमा राख्न सकिन्छ । अझ खांटीको सफलतात, यो अभियानले दश वर्षे द्वन्द्वबाट अन्राष्ट्रिय स्तरमा बिग्र्रीएको छवि मेटाउन सफल भएको छ । अमेरीका समेतले नेपाललाई उपयुक्त गनतव्यको मान्यता दिनु त्यसैको उदाहरण हो । लक्ष्य अनुसार ७५ प्रतिसत मात्रै पर्यटक भित्याउन सफल भएपनि पहिलेको तुलनामा पर्यटक आगमनमा २२ प्रतिशतले वृद्धि हुन नराम्रो भन्न मिल्दैन ।  
पुस १६ गते शुक्रबार देखि सन २०११ हामी बाट बिदा भए संगसंगै नयां वर्ष सन २०१२ शुभारम्भ भएको छ । त्यसैले सन २०११ इतिहास बनिसकेको छ । बितेको वर्षमा कति राम्रा र नराम्रा कामहरु भए र कति कामहरु पूराहुन सकेनन् । त्यसको मोटामोटि समिक्षा स्वाभाविक नै हो । आर्थिक संबृद्धिको प्रमुख आधार मानिने पर्यटनको ठूलो संभावना बोकेको एउटा देश नेपाल हो । नेपाल त्यहि हिमाली राज्य हो, जहां, विश्वको छानो सगरमाथा छ । शान्तिका अग्रदुत गौतम बुद्ध, भृकुटी जस्ता आदर्शनारी, अरनिको जस्ता पौरखी कलाकार जन्मिएको देश हो । नेपालको चिनारी यत्तिमा मात्रै सिमित छैन, असंख्य मनोरम प्राकृतिक दृष्यावली, दर्जनौ हिमसृङखला, नदिनाला, तालतलैया र बेसी अनि चुरे पर्वत मालाहरु तथा विभिन्न जातजाती र  धर्म, संस्कृतिको सङगम स्थल नेपाल हो । जहां आउन पर्यटकहरु लालायित हुने गर्छन । नेपाल बिश्व मानचित्रमा आकार प्रकारले सानो भएपनि संसार चिहाउने आंखा समान छ । हिमाल, पहाड र तपाईमा बिभाजीत नेपाल अलौकिक छ । जहां एउटै सिजनमा त्यो पनि नितान्त कम दुरीमा फरक–फरक मौसम पाईन्छ । सायद त्यहि तथ्यलाई आत्मसाथ गर्दै नेपालले सन २०११ लाई पर्यटनमा सर्मपन गरेको थियो । प्रसस्त संभावना छंदा छंदै पनि हामी किन चुक्यौं ? यसको समिक्षा हुनसक्यो भने मात्रै नेपालमा पर्यटन उद्योग सप्रिने छ ।

राष्ट्रिय पर्यटन मोहत्ब सन २०११ बिदा हुंदै गर्दा सरकारले नयां वर्षलाई पनि पर्यटन मय बनाउने सोच बनाई सकेको छ । लुम्बिनि भ्रमण वर्ष घोषणाको तयारी त्यसैको उदाहरण हो । सरकारको यो निर्णय हतारमा निर्णय गर्ने अनि फुर्सदमा पछुताउने सैलि भन्दा कम छैन । पर्यटनको प्रसस्त संभावना भएपनि राष्ट्रिय ध्वाजाबाहाक बिमानको अभाव पुरागर्त तर्फ नलाग्नु, तेस्रो मुलुक संगको प्रत्यक्ष सम्पर्क बढाउन ध्यान नदिनु , नेपाल वायूसेवा निगमको बिद्यमान अवस्थामा सुधार नल्याउनु र नयां गन्तब्यको खोजी तथा प्रचार प्रशार बिना गर्न चुकि रहने हो भने यस्ता घोषणाको खासै अर्थ रहन्न । सन २०११ लाई पर्यटन वर्ष मात्रै घोषणा गर्नु तर आवश्येक पहल कदमी लिनुको साटो राज्य निस्किृय रहनुले उदेश्यबाट बिमुख हुनुपरेको हो । संख्यात्मक दृष्टिले भनेजति पर्यटक भित्याउन सफल नरहेता पनि पर्यटन वर्ष सन २०११ले धेरै सकारात्मक छाप भने छोडन् सफल भएको छ । विश्वभर हाम्रो संपदा, मौलिक संस्कृतिको प्रचार प्रशार भएको छ । नेपालका दुर दराज र गांउ गांउमा पर्यटनको महत्व बुझाउन सफल भएको छ । यहि उपलब्धिलाई जोगाउन सकेमा मात्रै पनि नेपालमा पर्यटकहरुको ओईरो लाग्ने निस्चित छ । यसको हेक्का नीति निर्माता र सम्बन्धित निकायलाई हुनै पर्छ ।


Thursday, December 29, 2011

विपी बाबु र मेलमिलाप


नारायण खड्का
पुस १४ काठमाडौं
आज महामानव विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई सम्झने दिन अर्थात पुस १६ गते । यस दिनलाई मेलमिलाप दिवसको रुपमा मनाउने प्रचलन अनुरुप देश भर विविध कार्यक्रमका साथ ३६औा मेलमिलाप दिवस मनाउदै छ । जहां वि.पी.को मेलमिलापको विचार र राजनैतिक इतिहासलाई सम्झने र बिपीको अनवरत अनुसरण गर्ने प्रतिज्ञा व्यक्त गरिन्छन् । आजकै दिन ‘राष्ट्रिय मेलमिलापको निति’ लिएर आफ्ना विरुद्ध लगाइएका ७ वटा संगिन मुद्दाहरुलाई र फांसिको  वास्ता नगरि दक्षिण एसियामा उत्पन्न असहज परिस्थितिले राष्ट्रियता माथि खतरा परेको तत्कालिन कठिन परिस्थितिको बस्तुनिष्ठ र बैज्ञानिक बिस्लेशन गरी ८ वर्ष लामो प्रवास पछि बिपी नेपाल फर्कनु भएको थियो ।
विश्वेश्वर प्र. कोइराला परिवर्तनका संवाहक मात्रै होईन स्वयम एउटा विचार पनि हो । उहांकै दुरदुर्सी निणर्य र कुसल नेतृत्वका कारण २००७ सालमा जहानिया राणा शासन ढलेको थियो ।  वि.सं. १९७१ साल भाद्र २४ गते जन्मनु भएका कोइरालाको जीवनमा पिता कृष्ण प्रसाद कोइराला राणा विरोधी गतिविधीमा संलग्न भएकोले राजदोह्रोको अभियोगलाई  सर्वस्व हरण सहित देश निकाला गरिएको थियो । पिता देशनिकाला गरिएपछि बिपीपनि पिताका साथ भारत जानुभयो र त्यहिले देखि नै  बिपीका संघर्षका गाथाहरु शुरु भएका थिए । सम्पन्न परिवारमा जन्मीएका बिपीले चाहेको भए आजीबन यस र आरामको जीवन यापन गर्न सक्नुहुन्थ्यो । तर उहां संकुचित र ब्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा पनि  देश र जनतालाई दासताबाट मुक्त गराऔ भन्ने भावना बोकेर पिताजी संगै सर्वस्व गुमाउदै दु:खी जीवन जीउन तयार हुनुबाट वि.पीको महानता छर्लङग हुन्छ ।  कोइरालाको जीवनमा राजनितिका प्रति सकारात्मक सोच पलाउनुका यस्तै कारणहरु थिए । यसका साथसाथै स्कुले जिवनबाट नै भारतको आन्दोलनमा सहभागी हुादै १०/११ वर्षको उमेरमा स्वतन्त्रता संगा्रम अन्र्तगत अंग्रेजी शिक्षा बहिष्कार गरेर आफुलाई मोर्चामा समाहित गर्दै जेल जाने पहिलो नेपाली विद्यार्थी वि.पि हुनुले उहांमा परिवर्तन र क्रान्तिको चाहाना कति थियो भनेर बुझन सहज हुन्छ । भारतमै रहादा पटक पटक जेल नेल र संघर्षमा समय विताउनु भएका वि.पि लाई नेपालमा राणा शासन कसरी हटाउने भन्ने विषयले पिरोल्दै जानु स्वभाविक नै थियो । यसका निम्ति त्यतैबाट पृष्ठभुमि तयार गर्दै जानु भयो भने प्रवासमा रहेका नेपाली विद्यार्थी र अन्य नेपाली समुदायलाई समेटी विभिन्न समयको विविध अवस्था पार गर्दै २००३ सालमा स्थापित नेपाली राष्ट्रिय कााग्रेस र २००५ सालमा स्थापित नेपाल प्रजातन्त्र कााग्रेस समेतलाई जोडेर अन्तत २००६ साल चैत्र २७ गते नेपाली कांग्रेसको स्थापना गरी त्यसैको नेतृत्वमा भएको सशस्त्र तथा निशस्त्र संघर्षले २००७ साल फाल्गुण ७ गते प्रजातन्त्र स्थापना गराएको थियो । जसको श्रेय बिपीलाई नै जान्छ ।

प्राजातान्त्रिक समाजबादको सिद्धान्तलाई प्रतिपादन गर्दै त्यसैको माध्यमबाट समृद्धशाली नेपालको निर्माण गर्न सबै नेपालीको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, हक, अधिकारको संरक्षण गर्ने र वाक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको प्रादुर्भाब गराउनु पर्छ भन्ने कुरामा प्रतिवद्ध वि.पि. कोइराला यी मान्यताका पथ प्रदर्शक हुनुहुन्छ । विश्वमा कम्युनिष्टहरुको वर्चस्व मौलाउादै गएको र त्यसको विचार र व्यवहारले आजित भैरहेको अवस्थामा वि.पी कोइरालाले प्रतिपादन गर्नु भएको मध्यमार्गी विचारले वास्तवमै विश्व भरिनै अग्रस्थान प्राप्त गर्न सफल भयो । एकतन्त्रीय शासन व्यवस्थाको पक्षधर, जनतालाई दास बनाउादै हक, अधिकारलाई कुण्ठित गराउने कम्युनिष्टहरुको अगाडी विशेषत:  जनतालाई नै सर्वशक्तिमान बनाउने र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने वि.पी विचार आजसम्म पनि प्रजातन्त्रवादीहरुको निम्ती आदर्श बनिरहेको छ ।
वि.पि कोइरालाको जीवन संघर्ष नै संघर्षले भरिएको छ । लामो संघर्ष पश्चात २००७ सालमा प्रजातन्त्र प्राप्त त भयो तर त्यसलाई संस्थागत गर्न कांग्रेसलाई संघर्षकै मोर्चामा यथावत राख्नु पर्‍यो । नेपाली कांग्रसले २००९ सालमा जनकपुरमा सन्पन्न आफ्नो पााचौा महाधिवेशनमै मुद्दाको रुपमा उठाएको र प्रजातन्त्र स्थापना पश्चात राजा त्रिभुवनले घोषणा गरेको भएता पनि संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुन सकेन । लामो वलिदानबिाट प्राप्त प्रजातन्त्रको रक्षा र संघर्षको निम्ति संघर्ष गर्दै गर्दा फलस्वरुप २०१५ सालमा आम निर्वाचन सम्पन्न भयो र वि.पि. कोइरालाको नेतृत्वमा प्रथम जननिर्वाचित नेपाली कांग्रेसको एक मना सरकार गठन भयो । सरकारले जनहितमा काम गर्दा गर्दै प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले जनतालाई बलियो, शिक्षित र सुसुचित बनाइ निरकुंश शासकहरुको दिन समाप्त हुने भयबाट त्रसित भई तत्कालीन राजा महेन्द्र द्धारा २०१६ साल पौष १ गते जनताको सरकारलाई अपदस्त गरि निरकुाश पञ्चायति व्यवस्था लागु गराए र वि.पि. लगाएत सबै नेताहरुलाई जेल चलान गरे । यस पश्चात वि.पी कोइरालाको जीवन जेल, प्रवास र देश भित्रै संघर्ष सागै अत्यन्त कठिन परिस्थितिमा वित्यो तर पनि देश, जनता र कांग्रेस पार्टी सदैव उहााको सर्वोपरी रह्यो ।
देश भित्र निरंकुशता र प्रजातन्त्र विरोधीको हावी थियो । कांग्रेसहरुलाई एउटा सानो पर्चा राख्ने सम्म छुट थिएन । प्रजातन्त्र र कांग्रसको उच्चारण सुने मात्र नेल ठोकिन्थ्यो भने कम्युनिष्टहरुलाई राज्यले नै संरक्षण गर्दै कांग्रेस विरुद्ध जासुसी गर्न लगाउाथ्यो । देश भित्रका शक्तिहरुसमेत आफ्नो विरुद्धमा रही राज्यले ७/७ वटा मुद्दा लगाएको र फाासीमा समेत चढाउन सक्ने अवस्था हुादा समेत कुनै पर्वाह नगरी राष्ट्र र राष्ट्रियता खतरामा परेको महशुस गर्दै “राष्ट्रियता रहयो भने मात्र हामी रहने हो र राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्न सबै एक जुट भएर लाग्नुपर्दछ” भन्ने माहान भावना युक्त ‘राष्ट्रिय मेलमिलापको निति’ लिएर नेपाल आउादा २०३३ साल पौष १६ गते विमानस्थल बाटै पक्राउ गरी जेल हालिनुले वि.पी को महानतालाई छर्लङ्ग पारेको छ । जसले प्रजातन्त्रवादी र कम्युनिष्ट बिचको राष्ट्रियता, सम्बन्धी दृष्ट्रिकोण प्रस्ट भएको छ । राष्ट्र नरहे सम्म न राजा रहन्छ न कमिनिष्ट रहन्छ भन्ने धारणा सहित राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको आवहान सहित आफ्नो जीन्दगीलाई समेत धरापमा राखेर उहाा नेपाल फर्कनुभयो । तर वि.पि. ले मेलमिलापको माध्यमबाट राष्ट्रियता बलियो बनाउनु पर्छ भन्दै गर्दा उहााको महान आशयलाई कम्युनिष्टहरुले बुझ्न सकेनन् वा बुझ्न चाहेनन् । अन्धराष्ट्रवादको नारा दिएर उनिहरुले वि.पि.लाई राजासाग घााटी जोडेको आरोप लगाई रहे । राष्ट्रियता विनाको लोकतन्त्र बलियो हुन नसक्नेमा उहाा दृढ हुनुहुन्थ्यो । लोकतन्त्र र राष्ट्रियता विच अन्योन्याश्रीत सम्बन्ध रहन्छ । र त्यहि राष्ट्रियता र लोकतन्त्र विचको अन्तरसम्बन्ध नै मेलमिलापको आधार हुनु पर्छ भन्ने वि.पि. को विचार थियो । आज पनि वि.पि.ले ३३ सालमा लिनु भएको मेलमिलापको नितिको सान्र्दभिकता झनै बढेर गएको छ । जनताको पटक पटको बलिदानबाट प्राप्त लोकतन्त्र संकटमा पर्नु र कम्युनिष्टहरुले जनवादको चर्को नारा लगाइरहादा राष्ट्र र राष्ट्रियता कमजोर बन्दै गइरहेको छ । राष्ट्रवादका नाममा हिजोका पञ्चे र मण्डलेहरुलाई मुलुकका ठूला पार्टी भनौदाहरुले सुन पानी छर्किएर क्रान्तिकारीताको लेपन गर्दै जादा लोकतन्त्र धर्मराउादै गएको छ । यस्तो अवस्थामासबै मिल्नुको विकल्प छैन । सबै मिल्न सक्दा मात्रै लोकतान्त्रीक संविधान निमार्ण र हामीले पटक–पटक प्रतिवद्धता गरेको सम्वृद्ध नयाा नेपाल सम्भब छ । यसको अचुक सुत्र भनेकै राष्ट्रिय मेलमिलाप बाहेक अरु हुन सक्दैन ।
यसरी एउटा युगकै शिखर पुरुष वि.पि कोइरालाको संघर्षमय गाथा वि.सं. २०३९ साल श्रावण ६ गते कुनै विश्राम नगरी अन्त्य भयो । वि.पि कोइरालाको समय धेरै पहिलेको थियो तत्कालिन समय अहिले समय भन्दै निकै भिन्दै थियो । दशमा दलहरु खोल्न नपाईने र राजनीतिक जमघट गर्न पाईदैन थियो । त्यसैले बिपीका कतिपय बिचारहरु अहिलेको परिवेशमा केहि फिक्का लाग्नु स्वाभाविक हो तर जे भएपनि उहांले दक्षिण एसिएमा भैरहेको राजनीतिक उतारचढाब र त्यसको सहि विस्लेन गरि राष्ट्र जोगाउन निर्वाह गरेको भूमिका अविस्मरणीय छ । त्यसैले उहाा नव नेपालको प्रणेता हुनुहुन्थ्यो । आज अन्य पार्टीहरुले उठान गर्ने धेरै विषय त्यसबेला नै उहााका मुख्य विषय वस्तु थिए जसलाई आजका तथाकथित क्रान्तिकारीहरुले मुद्दा बनाएका छन् । देबब्रत परियारलाई पार्टीको महामन्त्री बनाएर समावेशी प्रणालीलाई २००७ साल ताका नै पार्टीको एजेण्डा बनाउने वि.पि कोइरालाले हिमाल, पहाड र तराईलाई राम्रो समायोजन गर्नु भएको थियो । त्यस्तै बाहुनको छोरा भएर पनि जनै निकाल्ने र सहभोजको आयोजना गर्ने सम्मको हिकमत उहांले देखाउनु भएको थियो । यतिमात्रै होईन उहांको घरपरिवार समेत सबै वर्ग र जातजातीका लागि खुल्ला थियो । त्यसैले बिपी एक बास्तबिक राजनेता हुनुहुन्थ्यो । जसले समाजका कुरिती र कुसंस्कार अन्त्यको लागि व्यबहारिक रुपमै समेत उतार्न सफल हुनुभयो ।
सबै नेपालीको जिवनस्तर माथि नउठेसम्म नेपाल सम्बृद हुादैन भन्ने दृष्टिकोणका साथ क्रान्तिकारी भुमिसुधारलाई कार्यान्वयनमा ल्याई योजना निर्माण गर्दा ठुला र राजा–महाराजालाई होइन निमुखा, गरीब नेपालीलाई हेरेर बनाउनु पर्छ भन्ने वि.पि विचार आज कांग्रेस भन्दा अन्यले समातेको भान हुदैछ । वर्तमान सम्म आइपुग्दा आम कार्यकर्ताहरुमा कांग्रसले वि.पि. को आदर्श र आजको नेपालमा समेत अत्यन्त सान्र्दभीक रहेको प्रजातान्त्रिक समाजबाद लाई भुलेको हो की भन्ने भानले निरास बनाएको छ । वि.पी कोइरालाका विचारलाई मुल मर्म मान्नु पर्नेमा जन्म जयन्ती, मेलमिलाप दिवस र स्मृति दिवसको दिन मात्र सम्झने गरेको गुनासो व्याप्त भएको छ ।
अवसरबाट बञ्चीत र अवसरबाट लाभान्वीत विच द्धन्द चर्केको वर्तमान कांग्रेसमा फुट, गठबन्धन, गुट, उपगुट हावी हुदै गएको र भावनातमक सम्बन्ध विग्रदै गएको आभाष भएको छ । वि.पि लाई सम्झेर गरिने कार्यक्रमा समेत विभाजित मानसिकता देखिनु, एकाथरि सहभागी बन्ने र अर्का थरिले बहिष्कार गर्ने अवस्था बन्नु सबैका निम्ति दुर्भाग्य हो । संघर्षको लामो आयाम बोकेको पार्टीमा सामुहिक विकास भन्दा व्यक्ति विकासको नियती हावी हुदैछ । यसर्थ वि.पी. लाई सम्झेर १ हप्ता भर ठुला र लामा कार्यक्रम र भाषण गर्दै गर्दा यी विषयबाट कांग्रेसलाई सुधार्ने प्रण हाम्रा निम्ति प्रधान विषय हुन् । आफ्नो विचारबाट अरुलाई पराजीत गर्न सक्ने युवा पुस्तालाई आज हामीले आकर्षण गराउन सकेका छैनौा । हामीमा समय सापेक्ष सोच, परिवर्तनको निम्ति अठोट र संकल्प जरुरी भएको छ । यसले नै हामीलाई गन्तब्यमा पुर्‍याउने छ । तसर्थ आज फेरि सदैव सान्दर्भिक रहने वि.पी विचारलाई अनुसरण र चिन्तन गर्दे राष्ट्र, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको सम्वर्धनको प्रतिज्ञा गर्नु परेको छ । महामानव कोइरालाले मेलमिलापको निति लिएर ३४ वर्ष अगाडी नेपाल फर्कनु भएको दिन ३६ औा मेलमिलापबाट पुन: यसलाई सुरु गर्न जरुरी छ । त्यसो गर्न सक्दा मात्रै मुलुकमा अहिले देखिएका बिमेल देशको राजनितिमा देखिएको विभाजन र त्यसको परिणाम स्वरुप आज सम्म प्राप्त उपलब्धीको रक्षा हुन सक्छ । ३६ औा मेलमिलाप दिवसकै शिलशिलामा मेची देखि महाकाली पारी सम्म हामीले भुलेका र विर्सेका वाटोमा समयको गतिलाई पहिचान गरी हिड्न सकौ र त्यो अजय शक्ति कांग्रेसमा प्राप्त हुन सकोस, अनी मात्र वि.पी विचार लाई आज पनि सान्र्दभिक रुपमा प्रयोग गर्न नेपाली कांग्रेस सक्षम हुनेछ । यसो हुन सक्यो भने न समयको गतिले कांग्रेसलाई पछाडी पार्न सक्नेछ न त अन्य दहलाई अगाडी नै । त्यसपछि बल्ल जसरी प्रजातन्त्र स्थापना, पुनस्थापना, लोकतन्त्र स्थापना र संविधान सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्विकल्प नेपाली कांग्रेसको आवश्यकता भएको थियो त्यसैगरी भोलिको नव नेपाल र नयाा संविधान निमार्णका निम्ति मात्र होइन सदाका निम्ति नेपाली कांग्रेस अपरिहार्य बन्नेछ । यसर्थ यो सान्र्दभिकतालाई हामीले अंगाल्नै पर्दछ ।


Wednesday, December 28, 2011

कार्यपालीका र न्यायपालीकाको जुहारी






नारायण खड्का / पुस १३
काठमाडौं

संविधानसभाको म्याद अन्तिम पटकका लागि बढीमा छ महिनाका लागि थप्न सकिने भनी सर्वोच्व अदालतले दिएको आदेशको पुनरावेदनका लागि प्रधानमन्त्री र सभामुखका तर्फबाट पेश गरिएको निवेदनलाई सर्वोच्वले अस्विकार गरिदिएको छ । सरकार प्रमुख र सभामुखका तर्फबाट गरिएको पुनरावेदनको याचनालाई सर्वोच्वले अस्विकार गरेपछि संसद र सर्वोच्वका बीचको जुहारीले नयां मोड लिएको छ । खासमा, राज्यका प्रमुख दुई अंग कार्यापालिका र न्यायापालिकाबीच पहिले देखि नै अघोषित रुपमा दोहोरी चल्दै आएको कुरा जगजाहेर नै  छ ।
अहिले उब्जिएको संविधान सभाको म्याद थपसम्बन्धी विवादको झन्डै १४ दिन अघि मात्रै न्यायाधीश नियुक्ति र त्यसभित्र हुनेगरेको भ्रष्टाचारबारे अदालत र राजनीतिकर्मीबीच गर्मागर्मी भएको थियो । कानुनमन्त्री एवं न्यायपरिषद सदस्य वृजेशकुमार गुप्ताले यतिसम्म भन्न भ्याएका थिएकी न्यायाधीश नियुक्ति हुने क्रममा ठूलै चलखेल हुनेगरेको र आंफु संग समेत केहि न्यायधिस लाखौंको प्रलोभन देखाउन आएको सार्वजनिक कार्यक्रममा नै ब्यक्त गरेका थिए । आफूलाई ठूलो ठान्ने र संधै त्यसको उलंघनको प्रयास गर्ने दलका नेता र न्याय क्षेत्रको वकालत गर्दै हिड्ने कालाकोटधारी सबै ईमान्दार नै छन भन्ने आधार त बिभिन्न घटनाक्रमले स्पष्ट पारिसकेको छ । कानुनमन्त्री न्यायालय भ्रष्टचार मुक्त छैन भन्ने गुप्ताले दाङमा अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर त्यसको प्रर्तिबाद प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले एकाध घटनालाई जोडेर सिंगो संस्था मुछन मिल्दैन भन्दै घुमाउरो भाषामा बिरोध गरेकै थिए । तर न्यायपालीका र कार्यपालीका बिच त्यसयता पनि एकअर्काै बिरुद्धमा थुपै टिकाटिप्पनीहरु हुंदै आए । अहिले उब्जिएको बिबादलाई त्यसैको उग्ररुपका रुपमा दलहरुले बुझेका छन् । खासमा न्यायलय संधै नियम उलंघन गर्न पल्केका दलहरुलाई सबक सिकाउने उत्तम अबसरमा छ । जसको बिषेश परिस्थिति बाहेक अहिलेको अवस्थामा त्यसको सम्मान नगरि दलहरुलाई छुट छैन । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा भ्रष्टाचारको झुटो मुद्दा लगाएर दलका शिर्ष नेताहरुलाई बदनाम गराउने र जेलमा कोच्ने प्रयास नभएका होईनन् । त्यसबेला केहि न्यायमुर्तिहरु समेत बिकेका थिएहोला तर कांग्रेस सभापति गिरिजा प्रशाद कोईरालाले दह्रो जबाफ दिन सकेका थिए । अब न्यायलय अर्थात सवच्र्चाै अदालतलाई नारायणहिटिमा नै सारिदिए फरक पर्देन भन्ने सम्म हिम्मत गरे । तर पनि कोहि बोल्न सकेनन् । बिभिन्न अपराधका घटनामा त्यसमा पनि दलहको आग्रहमा धेरै त्यस्ता मुद्दाहरु प्रर्भावित हुनेगरेको भन्ने आरोप पनि लागि रहन्छ । बाबुराम सरकारकै पालामा सभासद तथा मन्त्री समेत अपराधका घटनामा मुछिएका थिए तर पनि न्यायलय मौन बस्दै आएको छ । प्रहरी पनि फरारकै सूचिमा ठूला बडा भनाउंदा खुलेयाम हिड्दा समेत देखेपनि नदेखेझै गर्दै आएको तथ्य कतै छिपेको छैन । त्यसैलेत नेपलाको कानुन दैबले जानुन अर्थात ठूला लाई चैन सानालाई एैन भन्ने खालको आरोप लागिरहन्छ । तर यो पटकको घटनाले भने कार्यापालीका र न्यायपालीका आमुने सामुने भएका छन् । कारण गत मंसिर ९ गते सर्वोच्व अदालतले अन्तिम पटकका लागि बढीमा छ महिनाका लागि संविधानसभाको म्याद थप्न पाइने भनी फैशला सुनायो । लगत्तै संविधानसभाको म्याद छ महिनाका लागि थपियो पनि । तर, सर्वोच्व अदालतले जननिर्वाचित सर्वोच्व निकाय संविधानसभाको आयुमाथि धावा बोलेर आफ्नो सीमा नाघेको चर्चापनि चल्यो । सर्वोच्वले सीमा नाघेको एक थरी मत र सर्वोच्वले जनताको चाहना बुझेको अर्कोथरी मतका कारण केही समययता सर्वोच्व अदालत विवादमा तानियो । प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई र सभामुख सुवासचन्द्र नेवाङले सर्वोच्वले अव उप्रान्त संविधानसभाको म्याद थप्न नपाइने भनी दिएको फैशला सम्बन्धी विवाद सर्वोच्वबाटै हल गर्ने उपायस्वरुप सोमबार अदालतको ढोका ढक्ढक्याएका थिए । तर मंगलबार सर्वोच्व अदालत प्रशासनले सो विषय पुनरावेदनको दायरामा पर्न नसक्ने भन्दै निवेदन नै अस्विकार गरिदियो । प्रधानन्यायाधीश रेग्मीसहित वरिष्ठ ५ न्यायाधीशले गरेको फैसलामा ६ महिनापछि संविधान जारी हुन नसके संविधानसभाको म्याद समाप्त हुने र नयाँ चुनावका लागि जनमत संग्रहमा जानुपर्ने उल्लेख थियो । पटक–पटक म्याद थप्ने र थपिसकेपछि काम नगरी आपसी झगडामा समय बिताउने दलका शीर्ष नेतादेखि दिक्क जनतालाई फैसलाले एक खालको सुखद अनुभूति पनि दिएको हो । अर्कोतिर पर्याप्त काम गर्दागर्दै पनि थोरै समय पुगेन भने के संविधानसभाको अस्तित्व नै नराख्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि उब्जिएको छ ।  त्यही सेरोफेरोमा रहेर संसद र सरकारले पुनरावलोकनका लागि जाने निर्णय गरेका थिए । त्यसलाई असहज मान्नु, न्यायिक पदाधिकारीले विरोध गर्नु विधिसम्मत होइन । फैसला राजनीतिक भए वा सीमाबाहिर गए सच्याउने ठाउँ खोज्नुपर्छ ।

सर्वोच्वले पुनरावेदन सम्बन्धी निवेदन खारेज गरेपछि सर्वोच्व अदालतको फैशला राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपको घानमा पर्ने प्रष्ट संकेत देखिएको छ । कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाले अदालतको फैसला उपयुक्त समयको उपुक्त कदम भएको बताएकी छन् । तर अधिबक्ता भिमार्जुन आचार्यले दलहरुले कानुनको कुरा नै नबुझेको सम्म भ्याएका छन् । नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष प्रेम बहादुर खड्काले पनि सवच्र्चाेको निर्णयलाई सामान्य प्रकृया भन्दै अदालतको बचाउ गरेका छन् । तर कानुनमन्त्री गुप्ताले सयममै संविधान नबने त्यसको दोष सवच्र्चाैलाई जाने बताएका छन् । खासमा सत्तासिन दलका नेताहरुले सवच्र्चाैको कदम प्रर्ति आपत्ति जनाएका छन् तर नेपाली कांग्रेसका सभापति सुसिल कोईरालाले भने सवच्र्चाेको निर्णय जे जस्तो भएपनि संधै कानुनको सम्मान गर्ने बताएका छन् । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले पनि सवच्र्चाेका कदमको आलोचना गरेका छन् । यसरी दलका नेता र कानुन ब्यबसायि बिच एक किसिमको सित युद्ध नै चलेको देखिन्छ ।
सभामुख नेम्वाङ्गले दायर गर्न खोजेको पुनरावेदनमा सर्वोच्व अदालतले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले व्यवश्थापिका संसद्लाई दिएको संविधान सशोधनको अधिकारलाई कुष्ठित गरेको उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै नेम्वाङ्गको पुनरावेदनमा नेपालको अन्तरिम संविधानको कुनैपनि धाराले सर्वोच्व अदालतलाई संविधानसभाको काम कारवाहीको मुल्यांङकन गर्ने, संविधानसभाको  अबधि तोकी उक्त समय भित्र काम सम्पन्न नभएमा संविधानसभाको  अवधि तोकि उक्त समयभित्र काम सम्पन्न नभएमा संविधानसभाका अध्यक्षको नाउंमा आदेश जारी गर्ने अधिकार दिएको छैन भन्ने दाबी गरिएको छ । विगतमा कानून व्यवशायी रहेका सभामुख नेम्वाङको पुनरावेदनमा विगतमा सर्वोच्व अदालतले संविधान सभाको म्याद थपलाई आवश्यकताको सिद्धान्त अनुरुप ठहर भइसकेको, संविधानसभाको कार्यकाल संशोधनलाई स्विकार गरिसकेको लगायतका फेहरिस्त दिइएको छ । तर नेम्वाङको याचनालाई सर्वोच्व अदालतले अस्विकार गरेपछि संसद र सर्वोच्वको जुहारी अब आमुन्ने सामुन्नेमा पुगेको छ ।
अन्तरिम संविधानका दफा दफा केलाउंदै राजनीतिकर्मी र कानून व्यवसायीहरु सर्वोच्वको पछिल्लो फैशलाको पक्ष या विपक्षमा जनमत तयार गर्दै छन् । अन्तरिम संविधानले संविधानसभाको म्याद तोकेको भएपनि संविधान जारी नभएको अवश्थाको कल्पना भने यसले गरेको छैन । संविधान सभाको जारी नभएको अवश्थाको कल्पना नगर्नु तथा संविधानका धारा परिवर्तन गर्नसक्ने अधिकार व्यवश्थापिका संसदलाई प्रदान गरेकाले म्याद थप निर्विकल्प र उपयुक्त भएको सभामुख नेम्वाङलगायतकाको धारणा छ ।
अन्तरिम संविधानको भाग २१ संविधान संशोधनसंग सम्बन्धित छ । धारा १४८ को उपधारा १ मा संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक व्यवश्थापिका संसदमा प्रस्तुत गर्न सकिने उल्लेख छ ।
उपधारा २ मा उपधारा १ बमोजिम पेश भएको विधेयक व्यवश्थापिका संसदमा तत्काल कायम रेहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्न सकिने उल्लेख छ । यही प्रावधानलाई उदृत गर्दै नेम्वाङले संविधान सभाको म्याद थपसम्बन्धी संविधानसभाको निर्णयलाई उपयुक्त भएको दाबी गरेका छन् । तर उनले आफ्नो दाबीलाई निरन्तर म्याद थपिरहने चेष्टाको रुपमा नबुझ्न आग्रहपनि गरेका छन्
अन्तरिम संविधानको भाग ७ मा संविधान सभाको गठन सम्बन्धमा छ ।
धारा ६३ को उपधारा १ मा नेपाली जनताले आफैंले नयां संविधान निर्माण गर्न यस संविधानको अधिनमा रही संविधानसभाको गठन हुंनेछ भन्ने उल्लेख छ ।
धारा ६४ मा लेखिएको छ:
संविधानसभाको कार्यकाल संविधानसभाले प्रस्ताव पारित गरी अगावै विघटन गरेमा बाहेक संविधान सभाको कार्यकाल संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको मितिले २ वर्षको हुंनेछ ।
तर मुलुकमा संकटकालिन स्थितिको घोषणा भएको कारणले संविधान निर्माण गर्ने काम पूरा हुन नसकेमा संविधानसभाले पारित गरी संविधानसभाको कार्यकाल थप ६ महिनासम्म बढाउन सकिन्छ ।
दुई वर्ष भन्ने प्रावधान पटक पटक संशोधन भइ ४ वर्ष पुगेको छ ।
अन्तरिम संविधानको धारा १०७ मा सर्वोच्व अदालतको कार्यक्षेत्रका सम्बन्धमा उल्लेख छ जसको उपधारा २ मा व्यवश्थापिका संसदसंग सम्बन्धित छ ।
उपधारा २ मा लेखिएको छ: अधिकार क्षेत्रको अभाव भएकोमा बाहेक व्यवश्थापिका संसदले चलाएको विशेषाधिकारको कारवाही र तत्सम्बन्धमा तोकेको सजायमा यस उपधारा अन्र्तगत सर्वोच्व अदालतले हस्तक्षेप गर्ने छैन ।
धारा ११६ को उपधारा १ मा मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णय सबैले पालना गर्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छ ।
अदालतले दिएको निर्णयलाई पालना गर्ने हो भने संविधान सभासंग जेठ चौधसम्ममा संविधान जारी गर्नु वा विघठन हुनुको विकल्प छैन ।
संविधानसभाको म्याद थप सम्बन्धी सर्वोच्व अदालतले दिएको फैशलालाई लिएर उत्पन्न विवाद तत्काल पार नलागे बांकी रहेको समय यही विवादमा खर्चिने सम्भावना बढेको छ । पुनरावेदन अस्विकार गर्ने सर्वोच्व अदालतको कदम विरुद्ध सर्वोच्वमा नै रिट दायर गर्ने कानूनी विकल्प प्रधानमन्त्री र सभामुख समक्ष रहेको कानून विद्हरुको भनाइ छ । यो बिषयमा दलका नेता र कानुन बिदहरुको समेत फरक फरक धारणा सार्वजनि हुंदै गएका छन् । कतिपयले त्यसलाई न्यायलयले राजनीति गरेको र कतिपयले न्यायलयको अधिकार दलहरुले खोस्न थालेको भन्ने सम्मका आरोप लगाएका छन् । यसरी कार्यपालीका र न्यायपालीका बिच दोहरी चल्दै जानेहो भने स्थिति झनै हिलोछ्यापाछ्यापको अवस्थामा पुग्ने निस्चित छ । त्यसैले दुबै निकायले आत्म समक्षिा गर्दे गल्ति सच्याउन लाग्नुपर्छ । संविधानसभा ठूलो क्षती पछि प्राप्त उपलब्धी हो । त्यसको गरिमा जोगाउन सर्बै सजग हुनै पर्छ ।

Saturday, October 22, 2011

बिपा सम्झौता र उत्पन्न विवाद



नारायण खड्का
२०६८/०७/०५ काठमाडौं
कुनैपनि लोकतान्त्रिक र बिधिको शासन भएको मुलुकमा लगानीको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व ठहर्छ । लगानीको सुरक्षा हुन सकेमा मात्रै बिदेशी लगानी कर्ताहरु निस्चिन्त भएर पूाजी लिएर लगानी गर्न आउने हुन । लगानी कर्ताको स्वार्थ भनेको लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्नु हुन्छ । त्यसैले उनिहरुले लगानीको वाताबरण खोज्नु स्वाभाकि हो । गत शुक्रबार यस्तै एउटा संझौता भएको छ र अबदेखि कुनै पनि बाहिरि मुलुकका ब्यक्तिले लगानी गरेको उद्योग अर्थात प्रोजेक्टमा आगजनी, तोडफोड र दंगा भएमा त्यसको दोब्बर क्षति पूर्ति नेपालले तिर्नुे पर्ने भएको छ । हो, नेपाल र भारत सरकार विच दुई पक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता ‘बिपा”मा हस्ताक्षर भएपछि यस्तो परिस्थिति बनेको हो ।  एक दशक देखि प्रतिक्षारत बिपा संझौंता भएसंगै अब भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहन मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ तर  नेपाली उद्योगिहरुका लागि भने यसबाट कुनै फाईदा नुहुने बिज्ञहरु बताउाछछन् ।

नेपाल र भारत बिच भएको लगानी संरक्षण सम्झौता त्यहि संझौता हो जसका लागि भारतले एक दशकअघि नै प्रस्ताव पठाएको थियो ।
शुक्रबार भएको सम्झौता नहुञ्जेल नेपालमा लगानी सुरक्षा कानुनी रुपले सुनिश्चित नहुने धारणा भारतीय पक्षको थियो ।  सरकारले पनि भारतको प्रस्तावमा सहमति जनाउादै २०५८ मै यस्तो सम्झौता गर्न सैद्यान्तिक सहमति गरिसकेको थियो । तर, माओवादी द्धन्दका कारण नै यसअघिका सरकार यो सम्झौंता गर्न डराएका थिए । किनकि त्यसबेला माओवादीले भारतीय लगानीका उद्योगमा  आगजनी समेत गरेका थिए र त्यो क्रम अझै पनि जारी नै छ । माथिल्लो कर्णालीमा जलविद्युत परियोजनामा माओवादीको अबरोध त्यसैको उदाहरण मान्न सकिन्छ । यसरी हेर्दा , माओवादी द्धन्द चलिरहेकै बेला भारतले लगानी सुरक्षाको चासो देखाउँदै गरेको यो प्रस्ताव माओवादी नेतृत्वको सरकारकै बेला सम्झौता सम्म पुगेको छ । र यसले अनेक सवालहरु खडा गरिदिएको छ । प्रधानमन्त्रीको रुपमा भारत भ्रमणमा निस्कनुपूर्व बाबुरामले भनेका थिए –यो भ्रमण सदभावना भ्रमण मात्रै हुनेछ र खासमा एकिकृत नेकपा माओवादी र भारतीय संस्थापन पक्षबिच बिग्र्रीएको संम्बन्ध सुधारमा धेरै केन्द्रित हुनेछ । बाबुरामको प्रतिबद्धता अनुसार नेपालका राजनीतिक दलका नेता देखि बिज्ञहरुले समेत उनलाई कुनैपनि दिर्घकालीन प्रभाब पार्ने खालका सन्धि र संझौता नगर्न सचेत समेत गराएका थिए । तर आखिर भयो त्यसै र उनले दुरगामि असर गर्ने खालका महत्वपूर्ण संझौता गरे । त्यसैले नेपाल र भारतका विचमा भएको लगानी संरक्षण संझौता बिपाको विरुद्धमा २४ घन्टा पनि बित्न नपाउादै नेपालमा त्यसको चर्काे बिरोध शुरु भयो । त्यो संझौतालाई राष्ट्रघातिको संज्ञा समेत दिनेहरु प्रतिपक्षी नेपाली कााग्रेस, एमाले र अर्थबिज्ञहरु मात्रै थिएनन् स्वएं प्रधानमन्त्री बाबुरामकै दल एकिकृत नेकपा माओवादीका शिर्ष नेताहरु समेत थिए । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, पूर्व अर्थमन्त्री एवं काग्रेस नेता  डाक्टर केन्द्रिय रामशरण महत, माओवादीका सचिब सिपी गजुरेलहरुले बिपालाई राष्ट्रघातिको संज्ञा दिए । किन उनिहरुले त्यसो भने होलान ? के सााच्चिनै बिपा नेपाल र नेपाली उद्योगि एवं ब्यबसायीको हितमा छैन । कि उनिहरुको यो भनाई केबल बिरोधका लागि मात्रै बिरोध हो ? के होल बिपा संझौता यस्ता अनेक सवाल र बहसहरु पैदा भएका छन् । लगानी संरक्षण सम्झौता पछि । हो, देशभित्र पर्याप्त पुँजी नहुँदा विदेशी लगानी भित्याउनु प्रमुख प्राथमिकता रहेको समयमा यो संरक्षण सम्झौताले लक्षित उदेश्य पूरा गर्न नेपाललाई सघाउ पुर्‍याउने आशा गरिएको छ । तर नेपालीका निम्ति भने विदेशी लगानी खुला नगरिएकाले बराबरीका आधारमा भएको यो सम्झौले नेपाली व्यवसायी र लगानीकर्तालाई कुनै पनि लाभ नहुने बिज्ञहरुको धारणा छ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विनोद चौधरीले नयाँ दिल्लीमा भारतीय उद्यमि व्यवसायीलाई सम्बोधन गदै थप भारतीय लगानी नआउने हो भने यो सम्झौताको कुनै अर्थ नरहेको बताउनु त्यसैको संकेत थियो । पक्कैपनि, भारत नेपालको सबभन्दा ठूलो आथिर्क र व्यावसायिक साझेदार हो । अन्तरारिष्ट्रय व्यापारमा भारतको कुल अंश ६० प्रतिशत भन्दा बढी छ । दुई देशबीचको दिल्लीमा पुगेका प्रधानमन्त्री भट्टराईले यो सम्झौताले नेपालमा भारतीय लगानी बढ्ने र व्यापार घाटा कम हुने दाबी गरेका छन् र उनले अर्थबिद र दलका नेताहरुले भनेझै बिपा कुनै राष्ट्रघाति नभएको दाबी पनि गरेका छन् । आम नेपलीको चाहाना पनि त्यहि हो । कि सम्झौता भै सकेको छ अब यो संझौता अनुरुप लक्ष प्राप्तीको बाटोमा नेपाल लाग्नु पर्छ । अत्यधिक लगानी भित्याउन सक्नुपर्छ । खासमा जलबिद्युत, रेलवे र राजमार्ग निर्माणमा लगानी भित्याउन सके नेपाल आर्थिक सम्बृधिको बाटोमा लम्किने निस्चित छ । तर  बिपा संझौता अनुसार पूर्ण सुरक्षाको वाताबरण दिन सक्नुपर्छ । संझौताले अब नेपाल सरकार नेपालमा संचालनमा आउने कुनै पनि भारतीय उद्योग र लगानी माथि सरकार सुरक्षा दिन पूर्ण रुपमा प्रतिबद्ध रहने छ भन्ने सन्देश र प्रतिबद्धता दिन खोजेको हुुनुपर्छ । सरकारबाट यस्तो प्रतिबद्धता पछि अब नेपालमा भारतीय  लगानी भित्रने अपेक्षा गरिएको छ ।

तर लगानी संरक्षण संझौताबाट  नेपाली व्यवसायीहरलाई कस्तो प्रभावपर्छ ? भन्ने बारेमा पनि छलफल हुन जरुरी छ । किनकि आन्तरीक लगानी नभै बाहिर लगानीले मात्रै देशलाई सम्बृद्धिमा पुर्‍याउन कठिन छ । नेपालीहरुको निम्ति विदेशमा लगानी गैरकानुनी मान्ने गरिएको छ र दिल्लीमा भएको लगानी संरक्षण सम्झौंताले नेपाली उद्योगी व्यवसायीका लागि कुनै अर्थ नराख्ने ब्यबसायीहरुको धारणा छ । त्यसोत, प्रतिबन्ध नै लगाएको भए पनि नेपालीहरुले लुकिछिपि विदेशमा लगानी गरिरहेकै छन् । तर, नेपाली पैसा लगेर विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्धित भएकाले नेपाली व्यवसायीहरले कानुनबाट बच्न सिधै लगानी गरेको स्वीकार गर्दैनन् र प्राविधिक सहयोग मात्रै गरेको बताउँछन् । त्यसैकारण पनि शुक्रबार नेपाल र भारत बिच भएको लगानी संरक्षण सम्झौताबाट नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरु उत्साहि देखिदैनन् र उनिहरुलाई त्यसबाट  प्रत्यक्ष रुपमा कुनै फाईदा हुने देखिन्नपनि ।
तर  भारतीयहरुलाई नेपालमा लगानी गर्न छुट दिए जस्तै गरी यदि  नेपाली उद्योगिहरुलाई पनि भारत वा अन्य मुलुकमा लगानी गर्न खुला गरिएमा भने यो संझौताले फाईदा दिन सक्छ । नेपाली उद्योगी व्यवसायीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको विषय पनि भएपनि तर त्यसो हुन सकेको छैन ।

हो, कानुनी राज्यमा उद्योग व्यवसायको सुरक्षा गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व ठहर्छ त्यसैले त्यसलाई आधार मान्ने हो भने शुक्रबार नेपाल र भारत सरकार बिच भएको लगानी संरक्षण संझौता सकारात्मक मान्नु पर्छ । कुनै पनि लगनीकर्ताको स्वार्थ हून्छ त्यसको प्रोफिट उनिहरुको उदेस्य हो । त्यसैले लगानीका लागि आग्रह गरेर मात्रै कोहि आउादैन । सररकाले सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि दिन सक्नुपर्छ । लगानी संझौतामा हस्ताक्षर भएपछि अब
भारतीय लगानीकर्ताहरु ढुक्क भएर पुँजी लिएर लगानीका लागि आउने वाताबरण बनेको छ । सम्झौताअनुसार कुनै सशस्त्र समूहले भारतीय लगानीको उद्योगमा आगजनी र विध्वंस गरे भने नेपालले त्यसको क्षतिपूति दिर्नुपर्ने हुन्छ । सानोतिनो बन्द(हडतालका कारण हुने क्षतिबारे दुवै देशका व्यवसायी रहेको समितिले निर्णय गरेपछि मात्र क्षतिपूति दिर्नुपर्ने वा नपर्ने तय गरिन्छ ।
यदि सरकारले भारतीय लगानीको उद्योगलाई भनेजस्तो सुरक्षा प्रदान गर्न सकेन र तोडफोड, आगजनी  हुन पुग्यो भने संझौता अनुसार अब देखि नेपालले क्षतिपूति दिनै पर्नै हुन्छ त्यसले राष्ट्रि पूाजी नोक्सान हुन्छ । यसले राष्ट्रलाई आर्थिक मन्दि र जर्जरतामा पुर्‍याउने खतरा रहन्छ ।  दुई वर्षअघिसम्म नेपालमा आउने विदेशी लगानीमा भारतको अंश सबैभन्दा ठूलो थियो तर अब  चिनियाँ लगानी पनि उच्च दरले बढेकाले नेपालमा हुने लगानीमा भारतीय दबदबा सकिएको छ । यस्तो अवस्थामा भारतीय लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी लगानी संरक्षण सम्झौता भएको देखिन्छ ।  बहुराराष्ट्रिय कम्पनीको लगानी सुरक्षासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्िरय सन्धिमा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेको छ । यो अवस्थामा बिपाको सान्दभिर्कता नभएको र त्यही अन्तराष्ट्िरय सन्धिले पुग्ने विषय पनि उठेको थियो । तर, भारतले पटकपटक आग्रह गरेपछि नेपालले सम्झौता गर्नैगरि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो । यसबाहेक भारतले नेपाललाई विगतमा दिँदै आएको सहुलियत कर्जा पनि दोब्बरले बडाएको छ । प्रधानमन्त्री भट्टराईको भ्रमणका अवसरमा भारतले करिब २० अर्ब रुपैयाँ नेपाललाई सहयोग दिने भएको छ । यो सहयोग मुख्य रुपमा विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार, सडक र सिँचाइमा खर्च गर्ने गरी तय गरिने अनुमान गरिएको छ ।
तर माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले नै तय गरेको र मन्त्रिपरिषदलेनै हस्ताक्षर गर्न अनुमति दिइसकेको दोहोरो कर नलिने सम्झौतामा भने हस्ताक्षर हुन सकेन र त्यसलाई प्राविधिक कारण कठिनाई भएको वताईन्छ ।  दोहोरो कर नलिने सम्झौताको मूल मर्म दुई ठाउँमा कर तिर्नुपर्दैन भन्ने हो। नेपालमा काम गर्ने भारतीय लगानीको उद्योग व्यवसायले यहाँको आम्दानीमा सरकारले तोकेको आयकर तिर्नुपर्छ । अहिलेसम्म भारतीय लगानीका डाबर नेपाल, युनिलिभिर, युटिएल वा अन्य कम्पनीले यहाँ आयकर तिरेर पठाएको नाफामा उता फेरि कर तिर्नुपथ्र्यो । तर दुई देशविच भएको लगानी संरक्षण सम्झौतापछि अब नेपालमा तिरे बराबरको कर कट्टा गरेर भारतमा आयकर तिरे पुग्ने छ । यसले नेपालमा खुलेका भारतीय लगानीका उद्योग व्यवसायलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ । यस्तै खाले फाइदा हेरेर नै नेपालमा थप भारतीय लगानीकर्ता आकर्षित हुने अपेक्षा गरिएको हो ।
 लगानी आउँदा स्रोत देशमा कर तिर्नुपर्ने भएकाले नेपालले प्राप्त गर्ने राजस्व पनि बढ्छ । यसबाहेक लगानी आउँदा रोजगार अवसर बढ्छन् र आथिर्क विस्तार हुन्छ ।
लपजबमपबज्ञछद्ध२नmबष्।िअयm



Monday, October 17, 2011

बाबुरामको भारत भ्रमण र आशंका


नारायण खड्का/ २०६८/०७/०१
कात्तिक तीन गते झण्डै ३४ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै नयां दिल्ली जाने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री बाबुरामको भ्रमण यतिबेला चर्चाको विषय बनेको छ । प्रधानमन्त्री भटट्राईले राजधानी काठमाडौंलाई तराई संग जोडने फास्ट ट्रयाक खोल्न करिब ७८ अर्व रुपैंया ऋण सहयोग सहुलियत माग्ने वताएका छन् ।  भट्टराईले आफ्नो भारत भ्रमणलाई सद्भावना भ्रमण मात्रै भएको दाबी गदै आएको भएपनि त्यसमा विस्वास गर्न नसकिने माओवादीकै वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन बैद्य पक्षधरहरुले आशंका गर्नुले पनि बाबुरामको भ्रमणका सवालमा अनेक जिज्ञासा उब्जिएका हुन । अक्र्राै कारण एकिकृत नेकपा माओवादी र मधेसी मोर्चा विच भएको ४ बुादे सहमति भारतले गरिदिएको भन्ने खालले हल्ला चल्नु अक्र्राे कारण हो । खासमा, भारतको प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयबाट विद्याबारीधि हासिल गरेका र यदाकदा पार्टीभित्रैबाट समेत भारत निकट भनी आलोचित भट्टराईको भारत भ्रमणलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । त्यस्तै अक्र्राे कारण पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई भारतीय पक्षबाट भ्रमणको निम्तो नआएको तर, भट्टराईलाई दुई महिना नबित्दै रातो कार्पेट बिछ्याएकाले पनि उनको भ्रमणलाई धेरैले आशा र आशंकाका साथ हेरेका हुन् । त्यस्तै माओवादीले ५२ सालमा सशस्त्र संर्घष गर्नुपूर्व तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष बुझाएको चालिस बुंदे मागपत्रको पहिलो नम्बर बुंदामा रहेको तथा माओवादीले चर्कोस्वरमा उठाउंदै आएको सन् १९५० लगायतका असमान सन्धी खारेज हुनुपर्ने विषय भ्रमणको प्रथामिकतामा राखेका भट्टराईले त्यस सम्बन्धमा के गर्लान भन्ने चासो धेरैलाई छ । यद्यपी भट्राईले उक्त विषय आफ्नो भ्रमणको एजेण्डामा नपर्ने आस्वास्त पारेका छन् ।
हो, भटट्राईको यो आसन्न भ्रमण, विगतका भ्रमणजस्तै नगएपनि हुने खालको हो कि ? जानै पर्ने भ्रमणको निरन्तरता मात्रै हुन्छ वा त्यसको क्रमभङ्ग, चौतर्फी प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।


तर जेहोस प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई राजनीतिक दलहरुले दीर्घकालीन महत्वका र विवादस्पद विषयमा कुनै पनि सन्धी, सम्झौता र सहमति नगर्न सचेत बनाएका छन् ।  भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री भट्टराईले भ्रमणको कार्यसूची र प्रथामिकताका विषयका लागि डाकेको सर्वदलीय छलफलमा सोमबार दलहरुले विगतमा सहमति भएका तर, कार्यान्वयन नभएका विषयमा भ्रमणलाई केन्द्रीत गर्न सुझाएका पनि छन् ।

पछिल्ला हरेक जसो उच्च राजनीतिक भ्रमणमा भारतले उठाउंदै आएको तर सुल्झिन नसकेको एअर मार्सल र सुपुर्दगी सन्धी प्रधानमन्त्री भट्टराईको भ्रमणमा पनि उठ्ने निश्चित जस्तै छ । सो विषय भारत भ्रमणलाई केन्द्रीत गरी प्रधानमन्त्री भट्टराईको आह्वानमा भएको सर्वदलीय छलफलमा पनि उठेको थियो ।  दलहरुले प्रधानमन्त्रीलाई एअर मार्सल अर्थात सुरक्षाका लागि भारतीय एअर लाइन्समा भारतीय सुरक्षाकर्मी त्रिभुवन विमानस्थलसम्म निर्वाध आउन पाउने सहमति र सुर्पुदगी सन्धीका बारे मौन बस्न सुझाएका छन् । नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेको शब्दमा यदि त्यो विपरीत एअर मार्सल र सुपुर्दगी सन्धीका बारेमा प्रधानमन्त्रीले सहमति जनाए त्यो नेपालको हित विपरीत हुने तर्क गरे । उनले भने ‘ उल्लेखित सन्धिहरुमा सम्झौता भए नेपालका ऐरपोटहरुमा भारतिय सुरक्षाकर्मी तैनाथ हुने छन् र त्यसले हाम्रो आन्तरीक सुरक्षा संवेदना कमजोर पारिदिने छ ।
नेपालको संक्रमणकालिन अवस्थालाई ख्याल गर्दै दिर्घकालिन महत्वका विषयमा प्रधानमन्त्रीले कुनैपनि सहमति वा सन्धी सम्झौता गर्नु घातक सावित हुने छ ।  प्रधानमन्त्री भट्टराईले आफ्नो भ्रमण दिर्घकालिन विषयमा केन्द्रीत गर्नुभन्दा बरु द्धिपक्षीय सम्बन्ध, नेपालको आर्थिक विकास र व्यापार घाटामा केन्द्रीत गर्नु बुद्धिमानी हुने छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाको शब्दमा ‘दुई ढुङगा विचको तरुलको विचमा रहेको नेपाल भन्ने हाम्रो विदेश नीति दुरुस्तै पेष्ट नगरेता पनि भटट्राईले दुइ शक्तिशाली देशको विचको पुलको रुपमा ब्याख्या गदै आएका छन् । जसलाई माओवादीको विदेश नीति मान्ने गरिएको छ ।तर कुनै पनि दल विषेशको विदेश नीति राष्ट्रिय नीति मान्न सकिन्न त्यसैले राष्ट्रिय संवेदानका विषय यति हल्का तरीकाले उठाउनु गलत हो । ” समदुरी र समानसंबन्ध स्थापित गर्न नसके चिन रुष्ट हुने निश्चित छ ।

भारतीय संस्थापनपक्षले  तीव्र बिरोध गर्दै आएको माओवादीको शीर्ष नेता हुनुको नाताले प्रधानमन्त्री भटट्राईले यो भ्रमणलाई आपसी सम्बन्ध बलियो बनाउन  उपयोग गर्नुनै राम्रो हुने पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धय माधबकुमार नेपालको भनाई छ । माओवादीले सशस्त्र युद्धको समयमा चलाएको कथित सुरुङ युद्ध र उसले भारतलाई विस्तारबादी जस्ता शब्दावली प्रयोग गदै गर्ने तल्लोस्तरका गालीका कारण भारत रुष्ट छ । त्यसैले त्यो सम्बन्ध सुधारमा लाग्नु राम्रो हो ।  माओवादी  अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सिमाविबादका बारेमा दिएका अभिब्यक्ति अतेन्तै उत्तेजक हुन्थे । तर अहिले उनि भारतका बारेमा पुरै जिरो डिग्र्रीमा छन भन्दा हुन्छ । अतेन्तै सन्तुलीत भाषा प्रयोग गर्छन ।
युद्ध सुरु गरेदेखि प्रधानमन्त्रीको पदबाट हट्दाको समयसम्म हरेक भाषणमा दाहालले भारतको कडा प्रतिरोध गरेतापनि विरामीको नाटक गदै दाहाल कालापानिको भ्रमण गर्न समेत नजानु आाफैमा एउटा संयोग मात्रै होला तर त्यसले धेरै आशंका पैदा भएका थिए । कम्न्यूष्टहरु राष्ट्रियताका बारेमा जति सस्ता र ठूला कुरा गर्छन वास्तबमा त्यो ब्यबहारमा कहिलै उतार्ण सक्दैनन् । केवल सत्तामा जाने भर्याङको रुपमा झुटको कुरा गर्छन भन्ने आरोप पखाल्न सकेका छैनन् ।  पूर्व प्रधानमन्त्री  सूर्यबहादुर थापाले पनि बाबुरामको यो भ्रमण सम्बन्ध सुधारभन्दा अरु केहि एजेण्डामा प्रवेशगर्नु देशहित विपरीत दाबी गर्छन । 
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले द्धिपक्षीय हितमा कुरा उठाउने समय यो नभएको भन्दै पूर्ण तयारीका साथ मात्रै त्यसविषयमा प्रस्तुत हुनुपर्ने सुझाएको छ ।  कााग्रेसले कुनैपनि नयां विषयमा हात नहाल्न प्रधानमन्त्री सचेत गराएको छ । दलहरुले प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो सुझाब दिनुका पछाडि धेरै कारण छन् । प्रमुख कुरा सुरुमै उल्लेख गरिएझै पार्टीबाट मात्रै होइन स्वएं माओवादी अध्यक्ष दाहालले समेत एक पटक भटट्राईलाई भारतको गप्तचर संस्था (रअ)को एजेण्ड भनेका थिए । त्यस्तै उनि प्रधानमन्त्री हुादा (रअ)का एजेण्ड नेपाल आएको र गोप्य रुपमा मधेसी दलहरु संग ४ बुादे गराएको हल्ला चरिरहेकै छ । हावा नचली पात हल्लिन्न भन्ने तथ्यका आधारमा मात्रै होइन रक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीको अभिब्यक्तिलाई माओवादी भित्रकै वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन बैद्य समुहले त्यहि रुपमा ब्याख्या गदै आएको छ । राष्ट्रघाति र सिक्किमीकरणको उनको अभिब्यक्ति ४ बुादे अनुसार आएको भन्दै बैद्य पक्षधरहरु रााको बाल्दै सडकमा नै उत्रिनुले सर्पको खुटट सर्पलेनै देख्छ भन्ने उक्तिसंग मेलखाने खालको छ । हो, यो यूग विज्ञानको यूग हो र झारफूक तथा खरानी उडाने बैद्यहरुको उपचार पद्धति त्यति भरपर्दाे छैन । तर बैद्य पक्षको भनाई सत्यनै मान्नेहो भने चितवन भरतपुरको एसियाकै राम्रो कहलाएको क्यान्सर अस्पतालमा एक महिलाको डाइराईड (घााटिको गलगााड) को उपचार गर्नुपर्ने ठााउमा पाठेघरको उपचार गरेर सदासदाका लागि ति महिला सञ्तान पैदगर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याएको घटना जस्तै गरी गलत उपचार विधि डाक्टर भटट्राईले सुरु गरेको बैद्य पक्षको आरोप छ ।

अवस्यपनि, डाक्टर भटट्राई विरामिहरुको भित्री अंगमा रहेका खराबी के छन् भनेर चिरफार गर्ने डाक्टर त होइनन् उनले डाक्टरी उपाधि त्यो विषयमा पाएका पनि होइनन् । तर संक्रमणकालीन यो परिस्थितिमा शान्ति र संविधान रुपी सिशु कोमामा छ र उपचारमा डाक्टर भटट्राईनै यतिबेला प्रत्यक्ष खटिएका प्रमुख पात्र हुनुको नाताले उनि संबेदनसिल हुनुपर्ने समय छ । सहमतिको आधारमा मात्रै आाफु प्रधानमन्त्री बन्ने र बहुमतिय आधारमा कहिलै प्रधानमन्त्री नबन्ने बताएका भटट्राई अनन्त: रातारात बिबादास्पक ४ बुादे सहमति गरि प्रधानमन्त्री बन्नु, अहिले सम्म पपुलिष्ट हुने खालका सानातिना काममै लल्झिनु, शान्ति र संविधानको बारेमा सिन्को सम्म भााच्न नसक्नुले संका उत्पन्न गराएको छ ।

४ बुादे सहमतिमा उल्लेख गरिझै छिमेकि देशसंगका सम्झौताहरु पुनरावलोकन गर्ने र नयाा सहमति कायम गर्ने भन्ने आशयका बुादाका कारण पनि भटट्राईको यो भ्रमण संकाको घेरामा परेको हो ।  किनकी सरकार बनाउादा गरिने केहि दलहरुविचको सहमति राष्ट्रिय नीति बन्न सक्दैन र हुादैन । फेरी राष्ट्रियताको बारेमा चर्काे कुरा उछाल्ने दल माओवादीका उापध्यक्ष समेत रहेका भटट्राई कत्तिको सतहमा छन् ? त्यो पनि सर्वसाधारणले थाहाापाई सकेका छन् । ‘मधेसका जनताले चाहेमा २२ जिल्ला छुटिट्न कुनै कानुनले रोक्न सक्दैन” भन्ने जस्तो राष्ट्रिय अखण्डता बिरुद्धको अभिब्यक्ति दिने शरदसिंह भण्डारी सायद इतिहासमा पहिलो रक्षामन्त्री हुन तर पनि यस्तो गैरजिम्मेवार र राष्ट्रघाति अभिब्यक्ति दिने उनिमाथि कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री भटट्राईले गरेको आनाकानी नजरअन्दाज गर्नेहो भने बैद्यको आरोप सहि मान्नु पर्छ  । प्रधानमन्त्रीले भण्डारीलाई कारबाहि गर्न नसक्नुका दुईवटा कारण छन् । पहिलो कारण भण्डारीको राजीनामा माग्ने वित्तिकै यो गठबन्धन धरापमा पर्ने निश्चित छ र त्यसो भएमा सरकार ढल्छ । दोश्रो कारण –डिल्लिको आर्शिबाद र सहयोगमा बनेको सरकार हुनुले त्यसको निर्देषण विपरीत चल्नेआाट उनमा देखिएको छैन ।  किनकी भटट्राईलाई राम्रो संग थााहा छ , भारतको सदभाव विना प्रधानमन्त्री बन्न सजिलो छैन । यदि त्यसो हुने थिएन भने माओवादी अध्यक्ष  दाहालनै प्रधामन्त्री हुने थिए । नत्र, हत्याको आरोप खेपेका भुमिसुधार तथा ब्यबस्थामन्त्री तथा माओवादी केन्द्रिय सदस्य प्रभू साहलाई लागेको हत्या अभियोग भन्दा गंभिर विषय २२ जिल्ला टुक्रने सक्छन् भन्ने रक्षामन्त्रीको छ । हत्या गरिएका तिवारी भारत निकट ब्यक्ति हुन त्यसैले भारत भ्रमणपूर्वनै भटट्राईले चलाखी पूर्वक त्यो विषय सल्टाए ।


यस्तो गैर जिम्मेवार अभिब्यक्ति दिने रक्षामन्त्रीलाई एक मिनेट पनि पदममा बाहाल रहने  नैतिक आधार छैन । यी दुई मन्त्रीका बारेमा चौतर्फी आलोचना र विरोध भैरहेको छ । अझ भण्डारीलाई बचाउने नाममा उनका भरौटेहरुले गरेका प्रदषर्ण र नारावाजी हेर्दा जो चोर उसैको ठूलो स्वर जस्तो भएको छ ।  पत्रपत्रिकामा छापिएका सानातिना कुराहरुमा प्रतिकृया जनाउने डाक्टर भट्टराईले यो कुरा नबुझेका होइनन् होला ? तर किन उनि रक्षामन्त्रीलाई कारबाहि गर्न डराएका छन् । भारत रिसाउला भन्ने त्रास हो ? राष्ट्रियताका सवालमा क्रान्तिकारी र उग्रभाषण गर्नै प्रधानमन्त्रीले कम्तिमा हत्याका आरोपि साहभन्दा पहिला रक्षामन्त्रीमाथि कारबाहि गर्नुपर्ने थियो । साहलाई फिर्ता बोलाउने तर राष्ट्रहित विपरीत बोल्ने भण्डारीलाई किन फिर्ता बोलाइएन ? प्रश्न गंभिर छ ।
भारतको आसन्न भ्रमणपूर्व सायद उनले यो विषयमा हात हाल्ने छैनन् । भारतिय प्रभुको आर्शिरबाद पछि बल्ल उनले यो बारेमा प्रतिकृया जनाउने छन् । भटट्राई जस्तो विद्धान ब्यक्तित्वले प्रदर्शन गर्नै बिद्धता सायद यस्तो हुनुहुादैन थियो । अंग्रजीमा एउटा भनाई छ – पोलेटिकल सायन्समा ९९ अंक ल्याउने तर देशहित विपरीत हजारौकों ज्यान जानेगरी सशस्त्र युद्ध मच्चाउने खालको राजनीति अंगाल्नेहरुभन्दा बरु अनपढ तर ब्यबहारिक सर्वसाधरण कयौं गुणा असल कहलिन्छन् भन्ने हेक्का भटट्राईलाई हुनुपर्छ । अन्यथा, परेको बेला प्रदर्शन गर्न नसक्ने क्षमता, बजारमा गोपिकाउलीको भाउमा विक्रिहुने ट्यालेन्टसिप भन्दा फरक हुने छैन । पार्टीभित्रै उनले अनवरत रुपमा शान्ति, संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा गदै आएको आन्दोलन, उनले बनाएको सरल ब्यक्तित्वको परिचय , पारदर्षी र राष्ट्रियताले ओतप्रोत ब्यक्तिको जुन परिचय उनले बनाउन सफल भएका छन त्यसको कुनै अंश रहने छैन । 

Saturday, October 15, 2011

बाबुराम अब धेरै बदनाम नहोउ ।


नारायण खड्का / ०६८/६/२८

पाठकबृन्द , मैले यसअघिको एउटा अंकमा लेखेको थिाए कि , छिटोअसर देखाउने कुनै पनि बस्तु सवैभन्दा खतरनाक हुन्छ भन्ने कुरा । यतिबेला एकिकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्राई नेतृत्वको सरकार जुन लोकपृयतामा पुगेको थियो त्यसैगरी सर्वत्र आलोचित भएको छ । सरकारका गतिविधि नियाल्दा लाग्छ, सरकार हत्यारा र देशद्रोहीहरुको कब्जामा छ र उनिहरुकै ईशारामा संचालन भैरहेको छ ।

रक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीको मधेशका २२ जिल्ला अलग राज्य बन्ने अभिब्यक्ति, विरगंजका काशीनाथ तिवारीको हत्याको अभियोग खेपेका भूमिसुधार तथा ब्यबस्थामन्त्री प्रभु साहले त्यो पाप पखाल्न र हत्यारा चिन्दिन भन्न लगाउन ८ लाख तिवारी पत्निलाई दिएको खुलासा हुनु ,  स्वास्थ्य मन्त्री राजेन्द्र महतोद्धारा दसैंमा आफन्त र पत्रकारहरुलाई मितव्ययिताको नाममा ठूलो रकम वितरण गर्ने दुस्साहास र त्यो पर्दाफास भएपछि त्यसविरुद्ध औंला ठड्याउने विरुद्ध औंलानै काटिदिने धम्कि, इस्लामी संघ नेपालका महासचिब फैजन अहमदको राजधानी जस्तो सुरक्षा घेरामा रहेको ठााउमा दिनदाहादै गोलि प्रहार बाट हत्या हुनु र हत्यारा पक्राउ गर्न विदेसी दबाबका कारण अप्ठेरो भईरहेको छ भन्ने जस्तो गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री डाक्टर भटट्राईद्धारा ब्यक्त हुनु । यिनै र यस्ता अरु  कारणहरुले गर्दा स्वच्छछवि भएका र सुरुवाती दिनहरुमा वाहावाही कमाएका प्रधानमन्त्री भटट्राईको ब्यक्तित्वमा कालो धब्बा लाग्ने निस्चित छ ।
रक्षामन्त्री र भूमिसुधार मन्त्रीको राजिनामाको मागगदै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कााग्रेस र नेकपा एमालेले सदन चल्न दिएका छैनन् । माग पुरा नहुादा सम्म यो क्रम जारी नै राख्ने उनिहरुको अडान छ । यी दलहरुको मुद्दा छिनोफानो गर्न प्रधानमन्त्री लाग्नु पर्नै थियो । तर माओवादी नेतृत्वपनि पक्ष पोषणमा लागेको छ । रक्षामन्त्री माथि कारबाहि गर्नुपर्छ भन्ने तर हत्याका आरोपी माओवादी केन्द्रिय सदस्य समेत रहेका साहको वचाऊमा लाग्ने प्रवृति विचित्रको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले  पहिला जे जसरी रक्षामन्त्रीको बचाउ गरेतापनि अहिले राजीनामा दिनुपर्नै बताएका छन् । माओवादी संसदीय बोर्डको बैठकले पनि रक्षामन्त्रीको राजीनामा माग्ने निर्णय गरेको छ । तर भूमिसुधारमन्त्रीको राजीनामाबारेमा नत प्रधानमन्त्री बोलेका छन् नत दाहाल नै बोलेका छन् । बरु राजनीतिक प्रतिसोधका कारण साहमाथि झुटा आरोप लगाएको बकमफुसे तर्क गदै हिडेका छन् । याबत कारणहरुले यो  सरकार इतिहासकै सवैभन्दा बढि अलोकतान्त्रीक र दण्डहिनता संस्थागत गर्नै तथा नागरिक प्रति गैर जिम्मेवार सरकार सावित हुने लक्षण देखिएका छन् ।  सरकार सर्वत्र आलोचित बनेको छ । लोकतन्त्रनमा विधिको साषणको परिकल्पना गरिन्छ । आाफुलाई लोकतन्त्रको पक्षधर दाबी गर्नै बाबुरामको आचरण ठिक विपरीत पाइएको छ । ठूलालाई चैन र सानाहरुलाई ऐन सावित गर्दैछन । लोतन्त्रमा गल्ति गर्ने मन्त्री देखि सर्वसाधारण नागरीक सबैलाई समान कानुन लाग्नु पर्छ । तिवारी हत्याको अभियोगमा फसेका अरु ४ जनालाई मात्रै कानुन लाग्नु तर मुख्य योजनाकारलाई कुनै कारबाहि नुहुनुले बाबुराम प्रवृति उजागर भएको छ । द्धन्द्धकालको घटना भएपनि एउटा कुरा गत सालको मात्रै घटना त्यसैले साहमाथि कानुनी उपचार गर्न प्रधानमन्त्री लरखराय उनको पद पनि धरापमा पर्ने निश्चित छ । किनकी प्रमुख प्रतिपक्षीदलहरुले दुई मन्त्रीको राजीनामा नआउादा सम्म सदन चल्न नदिने र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिने वताइ सकेका छन् । तिवारी हत्याताका माओवादीले तेश्रो आन्दोलन चर्काएको थियो र त्यो आन्दोलनको संयोजक बाबुरामनै थिए । स्मरण रहोस भूमिसुधारमन्त्री साह प्रधानमन्त्री भटटराईका पकेटका ब्यक्ति, विस्वासपात्र  हुन । त्यसैले मन्त्री साहलाई कारबाहि गर्दा माओवादीको उच्च नेतृत्व पनि तानिन सक्ने त्रास नृतृत्वलाई हुनुपर्छ ।
माओवादी भित्र पनि विरोधि लोकतन्त्रका पक्षधर भनेर जुन चर्चा मिडियाहरुमा बाबुरामको थियो अहिले हेर्दा उनि त्यसो पाइएनन् । उनको बौधिकताको धेरै चर्चा परिचर्चा हुने गरेको थियो र त्यसैकारणपनि नागरीक उनको नेतृत्व परिक्षण गर्न चाहान्थे तर बाबुरामले कहिलै सहमतिका लागि विपक्षीदलहरुसंग वार्ता गरेको पाइएन । एक्लै भएपनि शान्ति प्रकिया टुङगोमा पुर्‍याउने जिकिर गरे ।  प्रतिपक्षी संयम देखिएको अवस्थामा बरु बाबुरामकै कारण माओवादीका वरिष्ठ नेता सडकमा उत्रिएर प्रतिपक्षमा देखिएका छन् । एउटा पार्टीकै वरिष्ट नेता यसरी विरोधमा उत्रिनुले पनि बाबुरामको हैसित छरपष्ट हुन्छ । राष्ट्रियताको ढ्वाङ फुक्ने माओवादीको हैसियत रक्षामन्त्रीलाई कारबाहि गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीले पुष्टि गरेका छन् ।  कााग्रेस र एमाले मात्रै होईन आफ्नै दलसमेत आन्दोलनमा छ यो अवस्थामा रहिरहेसम्म बाबुरामको चाहानाझै  शान्ति र संविधानको कार्यदिसा पुरा हुन छााट छैन । बदनाम भैसकेको यो सरकारले अव भएको धेरथोर बचेको इज्जत जोगाउन जति सक्यो छिटो राजीनामा दिनुबेस हुन्छ । आगामी साता बाबुराम भारतको भ्रमणमा जाादै छन् । यो स्खलित अवस्था उनले गर्ने भ्रमण केबल सरण देउ भन्ने बाहेक अर्थौक हुने देखिएको छैन । कम्तिमा भारत जानुपूर्व दुईमन्त्रीलाई सरकारबाट बरखास्त गर्न सकेपनि तिम्रो केहि इज्जत बढ्ला । पत्रपत्रिकामा छापिएका पत्रिकृया हेरेर सुधारको नाटकगर्ने बाबुराम ले यसमाथि प्रतिकृया जनाउनलान भन्ने आशा  छ । 

Tuesday, October 11, 2011

भट्टराईले वाचापुरा गरेनन् ।


नारायण खड्का/ असोज २४ काठमाडौं

सरकारका ४५ दिन सोचेजति उपलब्धि पूर्ण र उत्साजनक रहन सकेनन् । त्यसैकारण प्रधानमन्त्री हुादा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले जुन वाहवाही कमाएका थिए अहिले उनको त्यो लोकपृयता खस्किदै गएको छ । हुनत ४५ दिनको समय अति न्यून हो र यति छोटो अवधिमा शान्ति प्रकृया र संविधान लेखन कार्यपुरा हुन्छ भन्नु आाफैमा अपत्यारिलो थियो । तर प्रधानमन्त्री हुादा भट्टराई स्वएंले ४५ दिन भित्रै शान्ति प्रकृया र संविधान लेखनको कार्य टुङग्याउन नसके राजीनामा दिने  बताएका थिए । जो उनले पुरा गरेनन् । बरु भट्टराई राष्ट्रसंघको महासभामाबाट फर्किदै गर्दा कुरा फेरे ।
शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा मात्र केन्द्रीत हुन भन्दा पनि सरकार सानातिना काम र सस्तो लोकप्रियता तिर लागेको आरोप प्रतिपक्षीहरुको छ ।  मधेसी मोर्चासंग चारबुदे सहमति गरेर एकीकृत नेकपा माओवादीले राष्ट्रघाति कदम चालेको र सत्तालिप्सा देखाएको आरोप सहित प्रधानमन्त्रीको दलनै प्रतिपक्ष झै सडक आन्दोलनमा उत्रिएको थियो । माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन बैद्यले त्यसको नेतृत्व गरेका थिए ।
प्रतिपक्षदलहरु र आफ्नै दलका नेताहरुलाई मिलाएर जान सक्ने क्षमता प्रधानमन्त्रीमा देखिएन । प्रधानमन्त्री भएलगतै प्रधानमन्त्रीले शुरुवाती दिनमा धेरै सकारात्मक कामको थालनी गरेका थिए । क्यान्टोनमेन्टको सााचो बुझाएका थिए । तर त्यसलाई पनि सफल भन्न सक्ने आधार छैन । किनकी माओवादीकै एउटा खेमा त्यसको विरुद्धमा खरोरुपमा उत्रेको छ । त्यस्तै सरकारले गरेको अक्र्राे सकारात्मक काम बजार अनुगमनलाइ मान्न सकिन्छ । विभिन्न उद्योगहरुमा गरेको अनुगमनले जनस्वास्थ्यमा भैरहेको खेलवाडको पर्दाफास गरेको पनि छ । तर यस्तो जघन्य अपराध गर्नेहरुमाथि सरकार मुद्दा चलाउन र थप कारबाही गर्न चुकेको छ । सरकारको अक्र्राे लोकपृय कार्यक्रम जनताको नाममा राहात घोषणा पनि हो । राहात घोषणा आाफैमा सकारात्मक भएपनि त्यसको कार्यान्वयन जुन रुपमा हुनुपर्नै थियो त्यो हुन सकेको छैन । माओवादी नेतृत्वको सरकारले सिविरमा कष्टकर जीवन वेथित गरिरहेका लडाकुको तलब २ हजारका दरले बढाउने निर्णय गर्नुलाई पनि सकारात्मक भन्ने गरेको छ । तर माओवादी बाहेकका दलहरुले भने त्यसलाई आलोचना गरेका छन् । उल्लेखिन घटनाक्रम नियाल्दा ४५ दिनको अवधिमा यो सरकारले सफलता पूर्वक सम्पन्न गरेको कुनै एउटा कामपनि देखिन सेकेको छैन ।

पैतालीस दिन सरकारको समिक्षा गर्ने समय होईन । तर यो सरकार निर्माणको क्रममा नै आफ्नो आयू आाफै तोकेको थियो । माओवादी र मधेसी मोर्चाको विचमा भएको ४ बुादे सहमतिको जगमा टिकेको सरकार राष्ट्रघाति र विखण्डनकारी भएको स्वएं माओवादीकै बैद्य समुहले लगाउादै आन्दोलन चर्काएको भएपनि सााच्चिकै भन्नुपर्दा कााग्रेस र एमाले जस्ता प्रतिपक्षीको भूमिका सम्मेम देखियो भन्न सकिन्छ । उनिहरुले सरकारको विरोधमा काहि कतै टायर बालेनन् , बन्द र हड्ताल गरेनन् जो माओवदीले यसअघि गर्ने गरेको थियो । वितेको ४५ दिन भित्रै सरकारले सबै भन्दा बढी रक्षा मन्त्री शरदसिंह भण्डारीकै कारण खेप्नु पर्‍यो । मधेसका २२ जिल्ला अलग हुनसक्ने भनि दिएको अभिब्यक्ति पछि उनको आलोचना र राजीनामाको माग चौतर्फी भैरहेको छ । तर सरकार गठबन्धन जोगाइ राख्न मात्रै लागि परेको आरोप लागेको छ । राष्ट्रिय अखण्डताको विरुद्धमा बोल्ने मन्त्रीलाई पदबाट बरखास्त गर्न नसक्नु सवैभन्दा ठूलो कमजोरी यो सरकारको हो । त्यस्तै हिन्दु युवा संघका संस्थापक अध्यक्ष कासीनाथ तिवारीको हत्या आरोप लागेका भूमिसुधार मन्त्री प्रभु शाहको विषयमा निकै आलोचित हुनु पर्‍यो । हत्याका आरोपित ब्यक्तिलाई मन्त्रिमा बस्ने नैतिध अधिकार नभएको भन्दै कडा विरोध भैरहादा समेत सरकार लाचार भएर सत्ता टिकाउनमै उद्यत देखिएको छ ।
त्यस्तै काठमाडौ जस्तो ब्यस्त सहरमा र त्यो पनि दिनदाहाडै इस्लामी संघ नेपालका महासचिव फैजान अहमदको हत्या भएको लामो समय विति सक्दा सम्म पनि  दोषीलाई कारबाही गर्न गृहप्रसाशन सफल भएको छैन । यहि विशयलाई लिएर सरकार विदेश दबाबमा परेको छ भन्नु लाजमर्दाे कुरा हो । यावत कारण सरकारको ४५ दिन निरासामा गुर्जेको भन्न मिल्ने आधारहरु छन् । ब्यक्तिगत रुपमा प्रधानमन्त्री भट्टराई राम्रो भएपनि उनको मन्त्रीमण्डलमा सहभागि अन्य नेताहरुको चरित्र विश्वास गर्न सकिने खालको छैन । त्यस्तै चरित्रहरुका कारण भट्टराई अप्ठेरोमा पदै गएको अनुमान हुन थालेको छ ।



Thursday, September 29, 2011

कांग्रेसको एक वर्ष र देउवाको राजीनामा


नारायण खड्का
२०६८/६/१२ गते हाल काठमाडौं
एकताको महाधिवेशन गरेको १ वर्ष बित्दा नेपाली कांग्रेसभित्र अहिले फेरी चर्को विवाद भएको छ । शुसिल कोईरालाको नेतृत्वमा कांग्रेसको वर्तमान केन्द्रीय समितिको औपचारिक घोषणा भएको १ वर्ष पुगेको दिन अर्थात असोज ११ गते बुधबार कांग्रेस नेता शेरबहादूर देउवाले केन्द्रीय सदस्यबाट राजीनामाको घोषणा गरेपछि पार्टी भित्र ठूलो भूइचालो गएको छ । कांग्रेसको १२ औं महाधिवेशनबाट औपचारिक रुपमा नयाा नेतृत्व घोषणा भएको बुधबार एक वर्ष बितेपनि यो एकवर्ष कांग्रेसको आन्तरिक जीवनका लागि भने सोचेअनुरुप फलदायी हुन सकेन ।
पछिल्लो १ वर्षमा भावनात्मक रुपमा एक हुने र संस्थागत परिपाटीबाट चल्न धेरै प्रयास गरेपनि नेताहरु विचको स्वार्थ र टकराबका कारण त्यो फलदायी हुन नसकेको हो । सााच्चीनै भन्ने हो भने, एक वर्ष अगाडी महाधिवेशनको परिणाम जे भएपनि पार्टीलाई एक बनाएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता गरेका कांग्रेसका शीर्ष नेताहरु आफ्नै प्रतिबद्धतामा पूर्णतया विफल देखिए । पहिलो पटक दोस्रो पुस्तामा कांग्रेसको नेतृत्व हस्तान्तरण भएतापनि सभापति शुसिल कोईराला र वरिष्ठ नेता शेरबहादूर देउवाको आपसी मनमुटावले कांग्रेसले राष्ट्रिय राजनीतिमा खासै उल्लेखनिय भूमिका निर्वाह गर्न सकेन ।
महाधिवेशनको १ वर्ष बितिसक्दापनि कांग्रेसको केन्द्रीय समिति अझै पूर्ण बन्न सकेको छैन । अझै पाँचजना केन्द्रीय सदस्यका साथै एक सह–महामन्त्री मनोनयन गर्न बाँकी छ । कांग्रेसका अधिकांश जिल्ला कार्यसमितिहरु पनि अपूर्ण नै रहेका छन् । महाधिवेशनको २ महिनाभित्रै गठन हुनुपर्ने समिति र विभागहरु गठन गर्न कांग्रेस असफल भएको छ । कांग्रेसका २८ वटा विभाग,संसदीय बोर्ड र विभिन्न समितिहरु विवादकै कारण गठन हुन नसकेका हुन् । विवादकै कारण उपसभापति र महामन्त्रीको मनोनयनका लागि मात्रै कांग्रेसले ७ महिना समय लगाएको थियो । वर्तमान नेतृत्वले १ वर्ष पार गर्दा जम्मा १९ वटा केद्रीय समिति बैठक हुन सकेका छन् ।
यो एक वर्षमा कांग्रेसले गत बैशाखमा देशब्यापी जागरण अभियान गर्न सक्नुमात्रै उपलब्धी मूलक रह्यो । सो समयमा तल्लो तहसम्म एकताको सन्देश पुगेको दाबी नेताहरुले गरेको भएतापनि कांग्रेसमा अहिले देखिएको विवादले जागरण अभियानलाई छायामा पारिदिएको छ । यो एकवर्षमा भएका २ वटा प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा कांग्रेस पराजित भयो । रामचन्द्र पौडेललाई एक्लो उम्मेदवार बनाएर चुनाव लडिरहे पनि कांग्रेस सत्ताको नेतृत्व गर्न असफल रह्यो । यसको कारण पनि कांग्रेसका नेताहरुका बिचमा रहेको तिव्र विवादलाई नै मानिएको छ । केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गरिएको राज्य पुर्नसंरचना सम्बन्धी प्रस्तावमा पनि कांग्रेसमा विवाद छ । खासगरी कांग्रेसभित्रका मधेशी नेताहरुले पार्टीले ल्याएको प्रस्तावको विरोध गरिरहेका छन् ।
गत चैतमा नेविसंघको नेतृत्व भंग गर्ने निणर्य गर्न ५ दिनसम्म चलेको कांग्रेसको बैठक नेविसंघका अध्यक्षले नै राजीनामा दिएपछि निरर्थक बनेको थियो । त्यस्तै गत असोज ४ गते ४ वटा भातृसंगठनको नेतृत्व भंग गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेस अहिले त्यही विवादमा अलमलिएको छ । भातृसंगठनको विबादमा फसेको कााग्रेस नेतृत्वलाई देख्दा लाग्छ गााउघरमा केटाकेटीको झगडामा भिड्न पुगेका अभिभाक सरह मात्रै भैरहेको छ । जसले कााग्रेसका लाखौं उर्जाबान कार्यकर्तामा निराशा र आक्रोस पैदा गराईदिएको छ ।
यसरी कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्वले १ वर्षको समयअवधिमा अधिकाशं समय विवाद र आपसरी घरझगडामा नै बिताएको देखिन्छ । यो बिचमा सभापति कोईरालाले आफूले देउवापक्षबाट असफल बनाउने षड्यन्त्र भएको दाबी गर्दै आईरहेका छन् भने देउवाले कोईराला एकलौटी ढंगबाट अघि बढ्न खोजेको आरोप लगाउदै आईरहेका छन् । समग्रमा एकल नेतृत्वको पद्दतिलाई विस्थापन गरेर १२ औं महाधिवेशनपछि संस्थागत पद्दतिमा प्रवेश गरेको कांग्रेस यो १ वर्षमा आन्तरिक र बाह्य दुवै रुपमा कमजोर सावित भएको छ ।

बिबादको कारण
पार्टी एकीकरण भएको ४ वर्ष यताकै सबैभन्दा जटिल मोडमा यतिबेला नेपाली कांग्रेस रुमल्लीरहेको छ । भातृसंगठनको नेतृत्व भंग गर्ने विषयमा वरिष्ठ नेता शेरबहादूर देउवाले केन्द्रीय सदस्यबाटै राजीनामा दिएपछि कांग्रेस विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । २०५९ सालको असार महिनामा विभाजित बनेको नेपाली कांग्रेस र नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका बिचमा २०६४ साल असोज ८ गते एकता भएको थियो । एकताको ३ वर्षपश्चात अघिल्लो वर्ष असोजमा कांग्रेसले एकताको महाधिवेशन गरेको थियो । यद्यपी भावनात्मक रुपमा एक भएको दाबी गरीएको भएपनि त्यो भावनात्मक हुन नसकेको छताछुल्ल विबादले पुष्टि भएको छ ।
अघिल्लो महाधिवेशनमा शेरबहादूर देउवालाई हाराएर सभापति बने लगत्तै सभापति शुसिल कोईरालाले पार्टीलाई एक बनाएर सबैलाई समेट्नेगरी अघि बढ्ने बताएपनि सभापतिको तर्फबाट त्यस्तो भूमिका प्रदर्षण हुन नसकेको देउवाको आरोप छ । तर सभापति कोईरालाले भने जहिलेनी किचकिच गरेर सभापतिलाई कमजोर पार्न देउवा पक्ष लागेको आरोप लगाएका छन् । दुई नेता विचको यहि जुाङगाको लगाईकै कारण फेरी  एकवर्ष पश्चात कांग्रेसभित्र विभाजनका सम्भावनाहरु देखिएका छन् । भलै बरिष्ठ नेता देउवाले कुनै पनि हालतमा पार्टी फुटन नदिने बताएहका पनि छन् । भातृसंगठनको निर्वाचित नेतृत्व म्याद नाघेको औषधी जस्तो भैसकेको तर्क गर्ने संस्थापन पक्ष र त्यो भंग गर्नुलाई गंभिर षडेन्त्र देख्ने देउवा पक्षको अडानका कारण पार्टीमा फेरी हलचल पैदा भएको हो । एउटा सत्य के हो भने विघटित भातृसंगठनमा देउवा पक्षको बहुमत रहेको बताईन्छ त्यो तर्क मान्ने हो भने सभापति कोईरालालाई यदि यहि नेतृत्वले महाधिवेसन गराएमा कतै देउवाको बहुमत आईहाल्छ कि भन्ने भूत ले सताएको छ । यहि विषयमा विवाद बढेपछि वरिष्ठ नेता देउवाले राजीनामा दिएका छन् यद्यपी यो विवादको प्रारम्भ भने पदाधिकारी मनोनयनको समयदेखि नै शुरु भएको थियो । अझै भन्ने हो भने उनीहरुको यो विदात धेरै पुरानो हो । उनीहरु विच एक अक्र्राेलाई सकेसम्म निषेध गर्ने गरीनै चालबाजी पुरानो रोग हो । सायद यसको उपचार पनि पहिल्याउन मुस्किलनै होला ।  उपसभापतिमा रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्रीमा कृष्णप्रसाद सिटौलालाई मनोनयन गर्ने सभापति कोईरालाको प्रस्ताव देउवाको अवरोधकै कारण ७ महिनासम्म केन्द्रीय समितिमा अलपत्र परेको थियो । पछि देउवा र कोईरालाको बिचमा जेन्टलमेन एग्रीमेन्ट भएपछि पदाधिकारी मनोनयन विवाद टुङ्गिएको थियो ।  तत्पश्चात गत चैतमा नै म्याद सकिएका भातृसंगठनहरुको म्याद नथप्ने तयारी संस्थापन पक्षले गरेपछि देउवाको अवरोधका कारण रोकिएको थियो । सोही समयमा नेविसंघका अध्यक्ष प्रदीप पौडेलले राजनीनामा गरेका थिए । त्यसयता गत असोज ४ गते म्याद सकिएका ४ भातृसंगठनहरुको म्याद नथप्ने निर्णय कांग्रेसले बहुमतबाट पारित गरेको थियो । तर निर्णयप्रक्रिया प्रति असहमति जनाउादै  देउवापक्षले बहिस्कार र अस्वीकार गरेको थियो । अहिलेको देउवाको राजीनामाको प्रसंग त्यसमा जोडन सकिन्छ ।
भातृसंगठनको विवादको मुख्य चुरो भनेर महाधिवेशन पश्चात आउने नेतत्वलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने अभ्यासको उपज मात्रै हो । देउवाका समर्थकहरुको नेतृत्वमा रहेको ४ वटा भातृसंगठनमा आफू समर्थित ब्यक्तिलाई ल्याएर महाधिवेशन गराउने संस्थापन पक्षको चाहना अनुसार भातृसंगठनको म्याद नथप्ने निणर्य भएको थियो । यही कारण देखाएर देउवा पक्षले निरन्तर विरोध गर्दै आईरहेको हो । देउवाले नै राजीनामा दिईसकेपछि अब विवाद मिलाउने जिम्मेवारी सभापति कोईरालाकै कााधमा आईपुगेको छ । यद्यपी महाधिवेशनको १ वर्षसम्म आफूलाई देउवा पक्षले काम गर्न नदिएको बुझाई राख्दै आएका सभापति कोईरालाले केन्द्रीय समितिको निणर्य सच्याउने सम्भावना भने देखिएको छैन । तर अब बन्ने समितिमा देउवा पक्षलाई सम्मानजनक स्थान दिनेगरी देउवालाई सहमत गराउने तयारी संस्थापन पक्षले गरेको हल्ला चलिरहेको छ । २ पक्षका बिचमा अब जस्तोसुकै सहमति भएपनि पार्टीभित्र २ धारको संघर्ष अनन्तकालसम्म लम्बिने सम्भावना छ ।
२०५९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादूर देउवाले निर्वाचित प्रतिनिधीसभा विघटन गरेकै कारण विभाजित बनेको कांग्रेस अहिले भातृसंगठन विघटनको कारणबाट पुन:विभाजित बन्ने हो कि भन्ने आशंका पनि कांग्रेसजनहरुले गरीरहेका छन् ।




Wednesday, September 28, 2011

राष्ट्रघाति रक्षामन्त्री राजीनामा देऊ ।


नारायण खड्का / असोज ११ /२०६८
हालकाठमाडौं
हो, हाम्रो देशमा स्थीर सरकार बन्न सक्दैन । पटक – पटक परिवर्तन भैरहने सरकारका सवै मन्त्रीहरुको नाम याद गर्न नै मुस्किल छ । सर्वसाधारणका लागि दर्जनौ मन्त्रीहरुको नाम स्मरण गर्न कठिन हुनु  स्वाभाविक नै हो । तर अहिलेका रक्षामन्त्रीको नाम भने आम नागरीकले कण्ठष्ट पारिसकेका छन्, शरतसिंह भण्डारी नै हो भन्ने । कारण हो उनको, राष्ट्रियता बिरोधि विबादास्पद अभिब्यक्ति । तराईका २२ जिल्लालाई अलगराज्य घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने उनको त्यो अभिब्यक्तिलाई दलका नेताहरु राष्ट्रघाति भनेर टिप्पनी गरेका छन् ।  देशलाई भिजानगर्ने खालले रक्षामन्त्रीबाट आएको अभिब्यक्तिका कारण देशभक्त आम नेपालीहरुको मनभरी ठूलो भूईचालो ल्याईदिएको छ । र देशभर त्यसको विरोधमा आगोका लप्काहरु दन्किन थालेका छन् । आन्दोलन चर्किएको छ ।
होनी, कुनै पनि बस्तु खसे टिप्न पाइन्छ तर मुखबाट निस्केको अभिब्यक्ति भने टिप्न संभब हुादैन । गोलि र बोली एउटै प्रकृतिका हुन्छ त्यसै भनिएको पनि होइन् । मुख हुादैमा प्याच्च बोल्ने र ज्यान छ भन्दैमा जहाापायो ताहि थ्याच्च बस्ने जो सुकैले दुख पाउाछ भन्ने हाम्रो समाजमा लोकपृय उक्ति हो । यो त सर्वसाधारणको कुरा भयो । यो उक्ति त्यसै लोकपृय भएको होईन यसमा सत्यता पनि छ । तर भण्डारी त हाम्रो देशका रक्षामन्त्री पो हुन । त्यसमा पनि पंञ्चायत कालदेखि, कााग्रेस हुादै अहिले समेत गरी १ दर्जन पटक मन्त्री भैसकेका भुक्तभोगि मात्रै होईन फोरम लोकतान्त्रीक पार्टीका सहअध्यक्ष समेत रहेका अनुभवी नेता दरिन्छन् । त्यसैले उच्च पदमा आसिन उनी जस्तो ब्यक्तिलाई के बोल्दा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने राम्रै हेक्का नहोला भनेर तर्क गर्नु पनि अन्याए हुन्छ । त्यहि मुल्याङकनका आधारमा नै वावाईही कमाई रहेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भटट्राईले भण्डारीलाई देशको रक्षामन्त्री जस्तो महत्वपूर्ण र सम्बेदनसिल मन्त्रालयको जिम्मा दिएको हुनुपर्छ । तर रक्षामन्त्री भण्डारीमा भने त्यस्तो कुनै संबेदनसिलता देखिएन । यो गैरजिम्मेवार र विबास्पद अभिब्यक्ति भावनामा बहकिएर त्यसै फुत्किएको पनि होईन होला ? यदि भावनामा बहकिएको भए तराई र मधेशको विकास तथा उन्नतीका बारेमा पो बोल्नुपर्ने थियो । त र उनले त तराईका २२ जिल्लामा अलग राज्यको माग गरेर राष्ट्रियता विरोधि अभिब्यक्ति दिए ।  उनको मनासय के देशलाई टुक्रार्ने नै हो त ? हो यस्तै गंभिर आशंका सर्वत्र उब्जिएका छन् र ब्याप्त छन् ।  सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा तराईका २२ जिल्लालाई छुट्टै राज्य घोषणा गर्ने अभिब्यक्ति दिएका उनले मंगलबार फेरी त्यसैको पुष्टिहुनेगरी अभिब्यक्ति दिनुले पनि त्यो कदापि भावनामा बहकिएर फुत्किएको बोली होईन र उनको अन्तर आत्मा देखिको सत्य बानी नै हो भन्ने प्रर्मानित गरिदिएको छ । उनको नियत माथि आशंका उब्जिनुको एउटै कारण यहि मात्रै हो ।  होनी, रक्षामन्त्रीको काम कुनै पनि अवस्थामा देशको रक्षा गर्नु नै हो । देशको रक्षा गर्नुपर्ने अहिलेका हाम्रा रक्षा मन्त्रीको अभिब्यक्ति भने ठिक त्यस विपरीत रुपमा आएको छ । आमा रुपी देशको छातिलाई चिरा–चिरामा विखण्डण गरी त्यसैमा रजाई गर्नुपर्छ भन्ने अभिब्यक्ति देश हित विपरीत ठर्हछ । आमाको अस्मिता रक्षा गर्नेहरु अवस्य पनि सुपुत्र कहलिन्छन तर तिनै आमाको देशरुपी सरीर टुक्रा–टुक्रा पार्ने खोज्ने सञ्ताण कुपुत्र कहलिन्छन । हो नी ? होईन र ? अव तपााई आाफै भन्नुहोस यस्ता रक्षामन्त्रीलाई तपााई कुन संज्ञा दिनुहुन्छ । यो जीम्मा तपााईलाई । २२ जिल्लालाई अलग राज्य घोषणागर्नुपर्ने र त्यसो गर्दा कुनै नियम कानुनले रोक्न सक्दैन भन्ने तर्क प्रायोजित हो । २०१२ सालमा भारतको लखनउमा जन्मिएका भण्डारी भारतकै इशारामा चलेको आरोप अन्यदलहरुले लगाएका छन् । एकिकृत नेकपा माओबादीका बरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन बैद्यले यो अभिब्यक्तिलाई राष्ट्रघाति भनेका छन् । नेपाली कााग्रेस र एमाले लगाएतका दलहरुको पनि यस्तै धारणा छ ।  उनको यहि बिबादास्पद अभिब्यक्ति आएलगतै त्यसको सर्वत्र आलोचना र कडा बिरोध भैरहेको छ । लोतान्त्रीक आन्दोलनको झल्को दिनेगरी फेरी सडकहरु तातेका छन् ।  फेरी रााको बल्न थालेका छन्, देशभर रक्षामन्त्रीको पुत्ला जल्न थालेका छन् । भण्डारीलाई मन्त्रीबाट बरखास्त गर्नुपर्ने माग जोडतोडले उठिरहेको छ । त्यस्तै बरखास्तिको माग सरकारका भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री प्रभू शाहबारेमा पनि भैरहेको छ । माओवादीका नेता शाह प्रधानमन्त्री पक्षधर मानिन्छन् उनलाई हिन्दुमहासंघका अध्यक्षको हत्या गरेको अभियोग लागेको छ । उनीहरुलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाई कठघरामा उभ्याउनुपर्ने माग गर्नेहरुमा प्रमुखप्रतिपक्षी नेपाली कााग्रेस र एमाले मात्रै छैनन् स्वएंम सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एकिकृत माओवादीका बरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन बैद्य र महासचिब रामबहादुर थापा बादल पनि छन् । हो तराई, मधेस, पहाड र हिमाल जतासुकै बसोबास गर्ने नेपाली जो कोहि देशभक्त छन् । सार्वभौंम सम्पन्न नेपाललाई विभक्त भएको हेर्न कोहि चाहान्न् । तर रक्षामन्त्री चााहि किन देश विभाजन गर्ने कुरा गरि रहेका छन् ? एकताका सक्रिय राजतन्त्रका पक्षपाती तथा पूवपञ्च हुादै नेपाली कााग्रेस र पछिल्लो समयमा फोरम नेपाल हुादै फोरम लोकतान्त्रीकका सहअध्यक्ष समेत रहेका रक्षामन्त्री भण्डारी जहिले पनि मालदार मन्त्रालयमा पुगेका चतुर खेलाडी मानिन्छन् । उनको यो चरित्र आाफैमा छपाराको जस्तो बहुरुपी छ । तर तीनै रक्षामन्त्री भण्डारीको अभिब्यक्ति सुन्दा अहिले भने चनाखोकागले आचि खाान्छ भनेझै सावित भएको छ । नेपालका रक्षामन्त्री भएकाहरुले राष्ट्रियताको सवालमा यतिधेरै राष्ट्रघाति अभिब्यक्ति कसैले दिएका थिएनन् । तराईका २२ जिल्लाले अलग हुने निर्णय गरे कसैले रोक्न सक्दैन  भन्ने उनको अबिब्यक्तिले अहिले नयाा बहस थालनी पनि भएको छ । भारतको इशारामा वनेको वर्तमान गठबन्धन सरकार ४ बुादे जगमा छ । र यो रक्षामन्त्रीको बोलिपनि भारतको इशारामा आएको छ । भारत तराईका जिल्लाहरुलाई अलग राज्य घोषणा गरेर भारतीय गुन्डाहरु भित्याएर नेपालमा आतंक मच्चाउन चाहान्छ । यसरी खेल्न पाएमा नेपालको अस्मितामा प्रहार गर्न सजिलो हुने र अन्यतमा प्रान्त बनाउन सकिन्छ कि भन्ने भ्रम भारतले पालेको हुनुपर्छ । रक्षामन्त्रीको मुखबाट त्यहि शब्द बोल्न लगाएर कति झवाइा गर्दाे रहेछ भन्ने परिक्षण गर्न भारतले यो कुटल चाल चालेको हो भन्ने बुझाई बिस्लेशकहरुको छ । १० हजार मधेसीलाई राष्ट्रिय सेनामा सामुहिक सामेल गराउने भन्ने रणनीति पनि त्यसैको टेलेर थियो । जेहोस यसले रक्षामन्त्रीको मुकुण्डो उदाागो भएको छ ।  देशभर राष्ट्रियता र अखण्ड राज्यका बारेमा आवाजहरु बुलन्द हुन थालेका छन् । भण्डारीको अभिब्यक्तिका बारेमा यतिबेला चौतर्फी विरोध र तिर्व आलोचना भैरहेका छन् । यसले वर्तमान गठबन्धन सरकारको भविस्य अन्धकार पारिदिने लक काट्न थालिएको छ । रक्षामन्त्रीको राष्ट्रघाति अभिब्यक्तिबारे जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ भनि  माग गर्नेहरुमा माओबादी कै बरिष्ठ नेता बैद्य पनि छन् ।  सरकार गठनको समयमा संयुक्त मधेसी मोर्चा र एकीकृत नेकपा माओवादी संग भएको ४ बुादे सहमतिको जगमा तेश्रो पटक विस्तारित २२ सदस्य मन्त्री मण्डलमा रक्षा मन्त्री बनेका भण्डारीमाथी कारबाहिको माग देशब्यापी रुपमा उठनु ले के प्रर्मानित भएको छ भने आम नागरीक कुनै पनि हालतमा देश बिखण्डन भएको हेर्न चाहानन् र त्यसो भए हाासिहाासि बलिदान दिन तयार छन भन्ने प्रमाणित गरिदिएको छ । रक्षामन्त्रीको अभिब्यक्तिका कारण सरकारनै धरापमा पर्ने अटकल हुन थालेको छ । तराइका २२ जिल्लाहरुलाई टुक्रयाउनुपर्ने उनको अभिब्यक्तिका कारण उनी यतिबेला सबैभन्दा आलोच्य पात्र बनेका छन् । रक्षामन्त्रीले आमनागरीकलाई स्तब्ध पारीदिएका छन् । यसको हिसाब किताब नागरीकले अवस्य राख्ने छन् । देशभर उनको अभिब्यक्तिको तिर्व विरोधमात्रै भैरहेको छैन उनलाई बरखास्त गर्नुपर्ने जोडदार माग भैरहेको छ । यसले हामी नेपाली राष्ट्रियताको सवालमा कति जिम्मेवार छौ भन्ने मात्रै होइन बिखण्डनकारी भारत होसकी उसका मुखुन्डो ओढेका कुपुत्रहरु सवैलाई ठूलो धक्का पुगेको छ । यसको चेत होस ।








Friday, September 23, 2011

कााग्रेस भित्रको भातृसंगठनको विबादको जड ..... ?


नारायण खड्का/ असोज ६ शुक्रबार / 
हाल काठमाडौं
नेपाली कांग्रेस फेरि एकपटक संस्थापन पक्ष र देउवा पक्षका रुपमा विभाजित बनेको छ । पार्टी एकिकरणको ४ वर्ष पछि र एकताको १२ औं महाधिवेशन सम्पन्न गरेको झण्डै १ वर्षपछि कांग्रेसमा यतिबेला परम्परागत दुई लाइन संघर्ष चर्किएको हो । अवस्यपनि, एउटा जीवन्त पार्टीमा विवाद र बहस चर्किनु सामान्य कुरा हो । सैद्धान्तिक र नीतिगत विषय बस्तुमाथि हुने संघर्षले पार्टीलाई परीमार्जन गदै झनै एक ढिक्का र जीवन्त तुल्याउाछ । तर दलहरुमा नीतिगत भन्दा पनि ब्यक्तिगत स्वार्थ र टकरावले पार्टी फुटेका थुप्रै उदाहरणहरु छन् । यो रोग कुनै एक पार्टी विषेशमा भन्दा पनि सवै दलहरुमा व्याप्त छ ।  
सवैभन्दा लामो इतिहास र अनुभव संगालेको,सवैखाले परिवर्तनहरुमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको र आाफुलाई शान्ति र संविधानको एक मात्र संबाहक दाबी गर्ने कााग्रेस भित्रको किचंगल सतहमै देखापर्दा  एकपटक विभाजनको पिडा भोगि सकेका इमान्दार कार्यकर्ताहरुमा यसले फेरि त्रासदी थपिदिएको छ । खासमा,कांग्रेसमा भातृसंगठनहरुको नेतृत्वको म्याद सकिएको दलिल पेश गदै संस्थापन पक्षले  विघटन गरिदिएपछि त्यो कदम सहि र गलत भन्नेहरु बीचको विबाद नै यतिबेला चरम उत्कर्षमा पुगेको हो । विघटित भातृसंगठनहरुमा वरिष्ठ नेता देउवा पक्षको बाहुल्यता रहेको वताइन्छ । त्यसैले देउवा पक्ष यहि नेतृत्व मार्फत महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु पर्छ भन्ने जिकिरमा छ तर पार्टी सभापति सुशिल कोईरालालाई एउटा त्रास छ त्यो के भने यदि यहि नेतृत्वले महाधिवन गराएमा देउवाको पक्षमा बहुमत आइहाल्छ की ? त्यसैले कुनै हालतमा निर्णय सच्याउने पक्षमा संस्थापन पक्ष देखिदैन । महामन्त्री प्रकाशमान सिंहको शब्दमा भातृसंगठनहरु म्याद गुर्जेका औषधी सावित भएकाले विघटन गरिएको भन्ने अभिव्यक्ति त्यसैको उदाहरण हो । तर देउवा त्यो मान्न तयार छैनन उनले निर्णय नसच्चाएमा पार्टी फुट्ने स्पष्ट नभनेता पनि घुमारोपारामा त्यहि शंकेत गरेका छन् ।


हो,गत चैत्र १९मा नेविसंघ विघटन पस्चात कााग्रेस क्याम्पस र विद्यालयहरुमा नेतृत्व विहिन हुादै आएको छ । फेरी अहिले त्यस्तै हुादा कााग्रेस अव यूवा जमात देखि अलग हुन खोजेको होकि भन्ने आशंका पनि उत्पन्न भएको छ ।
भातृसंगठनहरुमा पहिले देखि नै विवाद कायम थियो यद्यपी पार्टीका सबै तहमा भएको विवादको जड पार्टीको मूल नेतृत्वमा देखिएको विवाद नै थियो । त्यसैले पनि कांग्रेसमा पहिल्यै देखि नै भन्ने गरिएको भावनात्मक एकता कहिल्यै कायम हुन सकेनकी भन्ने आशंका पैदा गराई दिएको छ । अहिलेको विवाद पनि खासगरी वैचारिक भन्दा पनि सभापति कोइराला र नेता शेरबहादूर देउवाको जुगाको लडाइका रुपमा मात्रै रही आएको छ । कांग्रेसले करिब ६ महिनाअगाडी नै भातृसंगठन विघटनको तयारी गरेको थियो । तर तत्कालीन समयमा सहमति भएपछि नेविसंघ अध्यक्ष प्रदीप पौडेलले दिएको राजीनामाका आधारमा नेविसघको नेतृत्व मात्रै भंग भएको थियो ।  ६ महिना यता कांग्रेसले नेविसंघको नया नेतृत्व तयार पार्न सकेको छैन । यही कारणले पनि हालै भंग गरिएका भातृसंगठनहरुले पनि चाडै नेतृत्व पाउनेमा शंका छ । र पनि पार्टीलाई तत्काल भाृसंगठनको तयारी समिति गठन गर्न समेत दबाब बढीरहेको छ । ६ महिनादेखि नेतृत्वविहीन भएका नेविसंघका कार्यकर्ताहरुले मंगलबार नै पार्टी कार्यालयमा जुलुससहित नाराबाजी गर्न पुगेका थिए ।  यो अवस्थामा कांग्रेस यतिबेला सबैतिरबाट अप्ठेरोमा देखिन्छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत कमजोर भूमिकामा देखिएको आरोप कांग्रेसलाई लाग्दै आएको सन्दर्भमा कांग्रेस आन्तरिक रुपमा पनि चरम विवादमा फस्नुले राम्रो शन्देश गएको छैन । यो विवादले नेपाली कांग्रेसका सामु धेरै चुनौती तेस्र्याएको छ, पहिलो त कांग्रेस अब भौतिक रुपमा एक रहन्छ वा रहदैन भन्ने नै हो भने अर्कोतर्फ सहमित भईहाले पनि कांग्रेस कहिले सम्म यस्तै विवादित बनिरहन्छ भन्ने हो । सायद यो प्रश्नको जवाफले नै कांग्रेसको अहिलेको विवाद सुल्झाउन सक्छ । महाधिवेशनमा पराजित भएपछि आफूले कम भूमिका पाएको गुनासो गर्दै आएका छन् नेता शेरबहादूर देउवाले । त्यस्तै सभापति कोईराला आफूलाई ब्यापक असहयोग भएको अनुभूति गरिरहेका छन् । यति धेरै अप्ठ्याराका बिचमा अब देउवाले लिन रणनीति र त्यसविषयमा कोईरालाले गर्ने ब्यवहारले नै कांग्रेसको भविष्यलाई निर्दिष्ट गर्नेछ । सबैजसो भातृसंगठनहरुमा विवाद भईरहदा पार्टीको मूल नेतृत्वमा पनि विवाद बढेपछि कांग्रेसीहरुलाई अहिले चिन्ताको विषय बनेको छ । ३ पटकसम्म प्रधानमन्त्री भईसकेका शेरबहादूर देउवाको पार्टीमा बहुमत नभए पनि बलियो पकड छ । उनलाई विमलेन्द्र निधी,खुमबहादूर खड्का र अर्जुननरसिंह लगाएको सहयोग रहुन्जेल उनी बलियो नै भईरहने छन् । यही बलले देउवालाई अहिलेसम्म पार्टीको संस्थापन पक्षसंगको संघर्षमा टिकाईरहेको छ । त्यस्तै कोईरलालाई उपसभापति रामचन्द्र पौडेल महामन्त्री प्रकाशमानसिंह लगायतको समर्थन छ ।

शिर्ष नेताविच एक अक्र्रालाई निषेध गर्ने खेल धेरै लामो समय देखि चल्दै आएको सत्य कतै छिपेको छैन । अहिले फेरी एक अक्र्राेलाई कत्लेयाम पार्ने भन्दा बढता दाउपेच केहि छैन । सभापति सुशिल कोईराला र वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा विचको यहि जुङगाको लडाइकै कारण सिगो पार्टी बन्धक बनेको छ । खासमा १२औ महाधिवेशनबाट सभापति भए यता देउवाको किचकिचका कारण कोइरालालाई पार्टीमा प्रस्तुत गरेका सबै प्रस्तावहरु पारित गराउन निकै पापड बेल्नु परेको थियो । सुरुवातका दिन देखि नै असहयोग भएपछि कोईरालाले केन्द्रीय समितिलार्इं अझै पनि पूर्णता दिन सकेका छैनन् भने पदाधिकारी मनोनयन गर्न नै महिनौ लागेको थियो । त्यसयता असफलताको आरोप खेपेका सभापति कोईरालाले पहिलोपटक बहुमतका आधारमा संगठनसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गराएपछि देउवा पक्ष आगो वनेको छ । एकिकरणको समयमा तत्कालीन सभापति गिरीजा प्रशाद कोईराला संग ६०–४०मा सहमति भएको थियो । त्यसैले देउवा अहिले पनि आाफुलाई त्यहि ४० प्रतिसतको सभापतिको भ्रम पाल्नु र आफ्नो हैसितका लागि वार्गेनिङ गर्ने खोजेका छन् । तर वागमतीमा धेरै पानि वगिसेको छ । प्रधानमन्त्री रहादाको समयमा त देउवालाई पार्टी फुटाउन हम्मे हम्मे परेको थियो भने झन अहिले उनी लामो समय नेतृत्व देखि अलग छन भने त्यो कसरी संभव छ ? त्यसको सवै भन्दा बढ्ता जानकार उनी नै छन् ।  एक पटक पार्टी विभाजनको पिडा खेपिसकेका उनलाई सायद अरु भन्दा राम्रो ख्याल छ कि विभाजनको पिडा कति दर्दनाक हुन्छ भन्ने । त्यसैले विभाजन भन्दा पनि घुर्की देखाउन उनले यो सव गरीरहेका भन्नेहरु पनि पार्टी भित्र धेरै छन् । हो, पार्टीमा यसैगरी दुईलाईन संघर्ष चलिरहनुले फेरी विभाजनका क्षितिर कोर्ने खतरा नऔंल्याएको होईन तर त्यो कल्पना गरे जस्तो दुवैका लागि सहज हुने छैन । यदि यी दुवै नेताले हट त्यागेनन भने पार्टी अवस्य विभक्त हुनसक्छ तर एउटा के सत्य भुल्नु हुादैन भने कााग्रेस फेरी विभक्त भएमा अहिलेको जस्तो विशाल र सग्लो कााग्रेस कहिलै बन्न सक्ने छैन । भाइ फुटे गवाार लुटे भन्ने उक्ति झै त्यसको फाईदा अरुले लुटने छन् । अक्र्राे निर्वाचनमा कााग्रेसको आकार अतेन्तै खुम्चिएर जाने छ । त्यसोभएमा चोइटिएर जानेको हैसित यसअघि कााग्रेसबाट फुटेका महन्त ठाकुर, विजय कुमार गच्छेदार र जेपि गुप्ताको भन्दा बढता हैसित हुने छैन । लोकतन्त्र र प्रर्जातन्त्र धरापमा पर्ने छ । यो दुवै नेताले मनन गर्न सक्नुपर्छ । विशाल मन र छाति वनाउन सक्नुपर्छ । त्याग निष्ठाको राजनीति गर्नु पर्छ । सभापति कोइराला सादगी नेता हुन उनले कहिलै पार्टी बाहेक देशको सवच्र्चौ पद ताकेका छैनन र सायद ताक्दैनन पनि जसले देउवालाई नै फाईदा हुने हो । त्यस्तै देउवा पनि सानो त्याग र संघर्षले सुदुरपस्चिमको एक दुर्गम भूमिबाट काठमाडौं र ऐतिहासीक पार्टीमा अवस्य पनि छाउन सक्थेनन होला ? यहि तथ्यलाई मनन गरी पार्टी एकिकरण भैसकेको अहिलेको अवस्थामा तेरो र मेरो अर्थात कोइराला तथा देउवा भन्नु भन्दा पनि एकले अक्र्राेको अस्तित्व स्वीरकार्न सक्नु पर्छ ।  अन्यथा भिरबाट खस्नेलाई रामराम भन्नु बाहेक अक्र्राे विकल्प रहने छैन ।
पार्टी एकिकरण पश्चात गत जेठमा देशव्यापी रुपमा संचालीत गााउ जन जागरणमा कार्यकर्ताको उपस्थितिले नेतृत्वलाई एक ढिक्का भएर अघि बढ्न शन्देश दिएको थियो ।  कार्यकर्ताको उत्साहा पूर्ण उपस्थिति त्यसैको सूचक थियो । तर दुई नेताको स्वार्थका कारण पार्टीमा यतिखेर फेरी ठूलै भूइचालो जाने खतरा बढेको छ । अनसन अव जिल्ला तह सम्म पुगेको छ । यसले प्रर्जातन्त्रको माग सहित निरुङकुसता र राजतन्त्रका विरुद्धमा अनसन बसेका पार्टी नृत्वको वदनाम मात्रै भैरहेको छ । शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा सभापति कोईराला र देउवा कोहि जाने आाट गर्न सकेनन् । कारण थियो देउवा पक्षले कोईरालाई कालो झन्डा देखाउने र कोईराला पक्षले देउवालाई कालो झन्डा देखाउने तैयारी भैरहेको सूचना प्रर्वाहि भैसकेको  थियो । सच्चा र इमान्दार कार्यकर्ताका लागि यो भन्दा दुर्भाग्य अक्र्राे के हुन सक्छ ? लोकतन्त्रको प्रयायी ठान्ने र सवै भन्दा जेठो दलको हालत कस्ले यस्तो स्थितिमा पुर्‍यो ? अव यसको मुल्याङ कार्यकर्ता तह बाट हुनुपर्छ ।

समग्रमा कांग्रेसमा विभाजनको ह्यााग अझै बाकी नै छ । पार्टी एकीकरणको ४ वर्ष पछाडी पनि कांग्रेसीहरु भावनात्मक रुपमा एक हुन नसक्नू नै अहिलेको विवादको मूल जड हो । आफूलाई देशकै सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक दल दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेसभित्रको यो विवादले नेपाली कांग्रेसलाई थप अप्ठेरोमा पार्ने निश्चित छ । राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रबाट धकेलिदै गएको यथार्थलाई बिर्सेर, शान्ति र संविधान सम्बनिध एजेण्डालाई बिर्सेर आ–आफ्नै घरझगडामा लागेका कांग्रेसीहरुको विवादले राष्ट्रिय राजनीतिलाई समेत प्रभावित गर्नेछ ।

Monday, September 19, 2011

संस्मरण


०६८/०२/०१
नारायण खड्का/ हाल काठमाडौं
म अफिसबाट काम भ्याएर कोठमा गैसकेको थिएा । अफिसले एकाउन्ट खाता खोल्न पटक –पटक ताकेता गदै आएको थियो । अघिल्लो दिन नै तयार पारेको विरगंजको कृर्षि औजार बन्दको प्राईमस्टोरी छिटो– छिटो भ्वाई दिाए । अनि नकुल अर्याल प्राईमस्टोरीका असिष्टेन्ट उत्पादक तथा टेलिभिजनका एकमात्र सिनियर रिपोर्टरले मलाई ल आज तपााई गएर फोटो खिचाउनु र भोलि खाता खोल्नु पर्छ  भन्दै केहि रकम पनि दिनु भयो । त्यसैले म अलि छिटो निक्लिएको थिए । अविरल पानि परिरहेको थियो । म अफिसबाट निस्किएको भएपनि एक जना दंगाली रचनाकार करण शर्माको अफिसमा ओत लिन पुगे । मलाई फोटो खिच्नुपर्ने थियो त्यसैले म उपयुत्तसm स्थानको छनौटमा लागे । दंगाली एक जना अर्जुन देवकोटाको शान्ति नगर गेटदेखि केहि भित्र फोटो स्टूडियो थियो । म त्यहि फोटो खिच्नका लागि पुगे । जव म फोटो खिचाएर बसेको थिए । त्यहि बखत एक जना खेलाडि फोटो खिच्न आयो । करातेको त्यो खेलाडिले बेल्ट बााध्न जानेर र पोजिसनमा पनि मिलाएर राख्न सकेको थिएन । मैले भनेर बेल्ट बााध्न सिकाए तर पनि फोटोमा बेल्ट लामो छोटो थियो । मैले अर्जुनलाई बेल्ट मिलाउन आग्रह गदै थिए । अचनाक अर्जुन ले नारायण सर किन चेर हल्लाको भन्न थाल्यो । मैले भने कहाा मैले हल्लाउन तिमी आाफै हल्लाउने अनि मलाई भन्ने ? तर केहि बेरमै हामीले थााहा पायौं त्यो भूकम्प थियो । अर्जुन र उसको बुढि उर्मिला बाहिर निस्किन नपाउादै मानिसहरु सडकमा कराउादै निस्कन थाले । कोकोहोलो मच्चियो सवै खुल्ला ठााउको खोजिमा लागे । हामी पनि त्यसै गर्‍यौं । यो समय करिब बेलुका करिब ६ बजेर २५ मिनेट जाादाको थियो ।
भूइचालो जाादाको क्षणमा मैले सवैभन्दा पहिले मेरो अफिस हिमालय टेलिभिजनमा मा फोन गर्न प्रयास गरे तर संभव भएन र त्यसपछि मैले काम गरेको दाङको रेडियो / रेडियो तुलसीपुरमा फोनको प्रयास गरे तर पटक्कै संभव भएन । साथ साथै मैले घरमा पनि फोन गरिरहेको थिाए तर कतै फोन र संवात हुन सकेन । त्यसपछि उर्मिला र मैले पानि पुरी खायौं । विस्तारै म कोठमा लाागे तर मनमा एक किसिमको त्रास भने कायमै थियो । ठिक त्यसैवेला वक्ति गयो । म कोठमा एक्ले बस्दै आएकोले कस्तो कस्तो लाग्यो । अनि कोठाबाट आफ्नो परिचय पत्र र टर्च लिएर निस्किए । अगाडिको पसमा पुागे तर पसल पनि बन्द हुने समय भैसकेको थियो । रातको घुम्टोले छपक्कै ढाकिसकेको थियो संसारलाई ।  बाटोभरी मान्छेहरु थिए तर मलाई नितान्त एक्लो महशुष भैरहेको थियो । फेरी कोठामा पुागे तर पनि बस्नमन लागेन । फोन देथ भैसकेको थियो । टेलिभिजन हेरे । काठमाडौमा बेलायती दुताबासको पर्खालले च्यापेर तीन जनाको मृत्यु भएको खबर र धरानमा २ जनानको मृत्युको खबर सवै भन्दा पहिला हिमालय टेलिभिजनले हाल्यो । अन्य ठााउमा भवन भत्किएका र काठमासडौंका अस्पतालहरुमा घाईते भरिएको कुरा समेत तारन्तार आईरहेको थियो । अनि झनै मुटुको वेग बढेर आयो । यत्ति रहेछ बााच्नु अनि फेरी कोठाबाट निस्किएर अन्य व्यक्तिहरु झै सडकमा पुागे । तर म छाता विनानै पुगेको थिए । पानी रोकिएको थिएन । त्यसैले म साहास बटुलेर कोठमा पुगे । आज कोठालाई राम्रो संग नियाले । फेरी भूकम्प आएमा कसरी जोगिने र कसरी वच्ने भन्ने उपाएमा भर्‍याङ, विम र छत नियाले अनि खाटमा पल्टे । अहिले वत्ति आईसकेको थियो । टेलिभिजनले निरन्तर फल्यास दिइ रहेका थिए । सडकमा मानिसको भिड नै झनै बढ्दै थियो । टुडिखेल र खुल्ला स्थानमा मानिसको वाक्लो उपस्थिति थियो । रातको १० बजि सक्यो न भोक न प्यास । अनि हिम्मत गरे साढे १० मा खाना पकाउन थाले । राती १२ बजे बल्ल खाना खााए । पल्टिएको धेरै भयो तर निन्द्रा देविले पटक्कै साथ दिईनन् । मनको आाधिहुरी अझै थामिएको छैन । नेपाली र इण्डिएन टेलिभिजनको फल्यास हेर्दा साढे २ बजी सके छ । बल्ल आाखा झुपुक्क भए । टिभि बन्द गरे र निदाउने चेष्टा धेरै पछि कति बेला साकार भए छ । बिहान उठ्दा के के उत्पात भयो भन्ने थियो । म ८ बजे उठ्दा सवै नर्मल नै थियो । मन ढुक्क भयो । त्यहि पनि १० बल्ल कोठाबाट निस्किाए । दाङ मेरो घरमा अझै फोन सम्पर्क हुन सकेन । भारी मन लिएर १ बजे तिर अफिस पुागे । अनि घरबाट साढे ३ बजे तिर फोन आएपछि बल्ल ढुक्क भाए । यो विचमा मेरो मनमा आएका उतार चढाव जीवन र मृत्युका विचका चक्रहरु अचम्मै लाग्दा थिए ।  काठमाडौका घना र गगन चुम्बि भवन । त्यसमा पनि म चौथो तल्लामा बस्ने । भाग्दा भाग्दै घर ढल्छ र मर्छु भन्ने त्रास मनमा कहाा बाट पलायो थााहा भएन । घरको वरीपरी कतै खालि ठााउ छैन कसरी बााच्ने भन्ने एक किसिमको तनाब मनमा छाइरह्यो । त्यो घटना संझदा अहिले पनि त्यो त्रास अनौठो तरीकाले सलबलाउने गर्छ । सडक भरी कराउादै निस्किएका मानिस र यातायातका साधन अनि बजाएका हरणहरु लुकामारी खेलीरहन्छ ।  
नेपालमा भूकम्पको इतिहास
हाम्रो देशको राजधानी काठमाडौं विश्वका सहरहरु मध्य भूकम्पिए जोखिमका दृष्टिले ११औं स्थानमा छ । विभिन्न कालखण्डमा आएको भूकम्पले ठूलो धनजनको क्षती र विपत्ति निमत्याएको छ ।  भूकम्प एउटा प्राकृतिक विपत्ति भएकाले यो बाजा बजाएर आउादैन अर्थात जति बेला पनि आउन सक्छ । यो मानिसको बस भन्दा बाहिरको कुरा भएकाले अचानक ठूलो क्षति बेहार्नुपर्ने हुन्छ । प्रकृतिक रुपमा आउने यस्तो भूकम्पहरुले विश्वमा ठूला– ठू्ला इतिहास र मानविय सभ्यता मात्रै होईन सहर नै ध्वस्त पारिदिएका थुपै उदाहरण छन् । खासमा मानिसको मनपरी नै भूकम्पको मुख्य कारण हो । भबन आचारसंहिताका साथै सदैब होसियारी अपनाउन सके यसबाट हुने क्षति केहि मात्रामा भएपनि कम गर्न सकिने कुरा भूगर्ववितहरुले वताउादै आएका भएपनि मनपरी र जथाभावि भवन निर्माण गर्ने क्रम रोकिएको छैन ।
इतिहास नियाल्दा नेपालमा धेरै पटक ठूला साना भूकम्प गएका छन् । नेपालमा रेकर्ड गरिएको पहिलो भूकम्प भने विक्रम सम्बत् १३१० हो । ७ दशमलब ७ रेक्टर स्केलको यो भूमकम्प जनवरी ७ तारिकका दिन गएको थियो । यो भूकम्पमा परि तत्कालीन मल्लकालीन राजा अभय मल्लको मृत्यु भएको थियो भने काठमाडौंमा अन्य एकतिहाई नागरीकले ज्यान गुमाएका थिए भने ऐतिहासिक महत्ववोकेका दर्जनौ मठ र मन्दिरहरु ध्वस्त भएका थिए ।

त्यसपछि विक्रम सम्बत १३१६मा अक्र्राे भूकम्प गएको थियो । राजा जयदेव मल्लको पालामा गएको यो भूकम्पनि निकै विनासकारी थियो । काठमाडौंमा धेरै घर र मन्दिरहरु कम्पनले भत्किएका थिए तर मानविय क्षतीको बारेमा भने कुनै तथ्याङक फेला परेको छैन ।
रेकर्ड गरिएको अक्र्राे भूकम्प थियो बिक्रमसम्बत १४६३ सालको । श्याम सिंह राजा हुादाको समयमा गएको यो भूकम्प पनि निकै प्रलयकारी नै मानिन्छ । त्यसबखत रातो मछिन्द्रनाथको मन्दिर पूर्णरुपमा भत्किएको थियो भने थुपै मन्दिर र भवनहरु नष्ट भएका थिए । त्यसको केहि अन्तरालमा राजा श्रीनिबास मल्लको पालामा फेरी भूकम्प गयो । विक्रम सम्बत १७३७ सालको त्यो  विनासकारी भूकम्प जनवरी महिनामा गएको थियो । त्यस्तै विक्रम सम्बत १८२४को जुन र जुलाई महिनामा भूकम्पको अवधि ४ घन्टामा २१ वटा धक्का महसुस गरिएको रेकर्ड छ । त्यस्तै विक्रम सम्बत १८६६ मा राजा गिर्वाणयुद्ध विक्रम शाहको पालामा पनि भूकम्प गएको उल्लेख छ ।  विक्रम सम्बत १८८० मा फेरी भूकम्प गएको थियो । यसअघिका भन्दा तुलनाआत्क रुपमा सानो थियो । त्यसको केहि वर्षमा नै फेरी अक्र्राे शक्तिशाली  भूकम्प गएको थियो । विक्रम सम्बत १८९० मा राजा महेन्द्रविक्रम शाहको पालामा गएको भूकम्पले देशभर १८ हजार घर र काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ४ हजार २ सय १४ घर भत्किएको उल्लेख भएपनि मानविय क्षतिको विबरण भने उल्लेख छैन । अगस्ट तथा सेक्टेम्बरमा गएको त्यो भूकम्प एकै दिन २ पटक गएको उल्लेख छ । बेलुका ६ बजे र राति ११ बजेको समयमा गएको यो भूकम्पले धरहरा सहित काठमाडौंका थुपै मठ मन्दिर र भवनहरुमा क्षति पुर्‍याएको थियो । लगतै १८९१ मा फेरी अक्र्राे भूकम्प गएको थियो । जुन र जुलाई महिनामा ठूला ४वटा धक्का महसुस गरिएको भएपनि तुलनाआत्क रुपमा यो अघिल्लो भूकम्प भन्दा सानो नै थियो ।
त्यसपछि झन्डै १ सय वर्षको अन्तरालमा आएको भूकम्प भने नेपालमा अहिले सम्म आएका भूकम्प मध्य सवैभन्दा ठूलो र प्रर्लय कारी मानिन्छ । माघ २ गते दिउासो २ बजेको समयमा गएको ८ दशमलब ४ रेक्टरको त्यो भूकम्पका कारण  ८ हजार ५ सय १९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । इतिहासकै सवैभन्दा पर्लयकारी त्यो भूकम्का कारण नेपालभर १ लाख २६ हजार ३ सय ५५ घर भत्किएका मध्य ८० हजार ८ सय ९३  घर पूर्ण रुपमा ध्वस्त भएको थिए । विक्रम सम्बत २०३१ मा आएको भूकम्प सानो थियो । सुदुरपस्चिमलाई केन्द्र विन्दु वनाएर  २०३७ सालमा गएको भूकम्पले १ सय २५ जनाको ज्यान गएको थियो भने २ सय ४८ गंभिर घाईते भएका थिए । ६ दशमलब ५ रेक्टर स्केलको यो भूकम्पले बैतडी, बझाङ र दार्चुलामा बढी क्षती पुर्‍याएको थियो । ११ हजार ६ सय ४ घर ध्वस्त हुनुका साथै १३ हजार ४ सय १४ घरमा सामान्य क्षती पुगेको थियो ।
त्यसपछि २०४५ सालमा आएको भूकम्पले पनि नेपालभर ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो । यो भूकम्पबाट ७ सय ११ जनाको मृत्यू हुनुका साथै ६ हजार ५ सय ५३ जना घाईते भएका थिए । करिब ५ अर्व रुपैयाको क्षति भएको पर्यलकारी भूकम्पको केन्द्र उदयपुर भएकाले पूर्वका २२ जिल्ला धेरै प्रर्भावित हुन पुगेका थिए । झन्डै ६८ हजारको हाराहारीमा भवनहरु भत्किएका थिए । विश्व बैंकले राहातका लागि १ अर्व रुपैया नेपाललाई ऋण सहयोग गरेको थियो । २०५० सालमा पनि भूकम्प गएको थियो । तर यो भूकम्प सानो भएकाले १ जनाको मृत्यु र ११ जना घाईते भएका थिए । ७२ घर ध्वस्त र ४ सय ५१ घरमा सामान्य क्षति पुगेको भनिएपनि झन्डै ५ करोड रुपैया क्षति भएको थियो । मध्यपस्चिममाञ्चल क्षेत्रमा बढि प्राभब पार्ने गरी विक्रम सम्बत २०५१ सालमा आएको भूकम्प पनि सानो थियो । जसमा परि १२ जना घाईते भएका थिए भने ६ सय २३ जना प्रर्भावित बनेका थिए । यो भूकम्पबाट ८४ हजार २ सय ८७ भवनमा क्षति पुगेको र कुल डेढ करोड जती क्षति भएको उल्लेख छ । लगतै २०५२ सालमा आएको थियो अक्रौ भूकम्प । मध्यपस्चिमाञ्चलमा नै बढि क्षति पुर्‍याएको कसैले पनि ज्यान गुमाउनु परेन तर १८ जना प्रर्भावित भएको तथ्याङक छ । जम्मा ४ वटा भवनमा मात्रै क्षति पुगिएको भनिएपनि एक करोड धनमाल क्षति भएको उल्लेख छ । बिक्रम सम्बत ०५४ सालमा मध्य र सुदुरपश्चिम क्षेत्रमा प्रभाव तुल्याएको थियो । जसबाट ५ करोड वढिको क्षति भएको थियो भने ०५८ सालमा आएको भूकम्पले पनि सुदुरपस्चिममा नै क्षति पुर्‍याएको थियो । २ जनको मृत्यु र ३ घर भत्किएको यो भूकम्पमा १ करोड ३२ लाख बराबरको क्षति भएको तथ्याङक छ । महोत्तरी जिल्लामा मात्रै हल्का धक्का महसुस भएको भूकम्प ०५९ सालमा आएको थियो ।
त्यसयता ०६८असोज १ गते आईतबार बेलुका ६ बजेर २५ मिनेटमा आएको ६ दशमलब ८ रेक्टर स्केलको भूकम्पले नेपालमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएको छ । भारतको सिक्मि र नेपालको ताप्लेजुङ जिल्लाको भुन्सा नजिक केन्द्र बनाई जमिनको सतहभन्दा झन्डै २० किलोमिटर मुन भूकम्पको केन्द्र थियो ।