Saturday, December 31, 2011

पर्यटन वर्ष सन २०११ र उपलब्धि


नारायण खड्का ,पुस १६
हाल काठमाडौं

आईतबार अर्थात पुस १७ गते देखि नयांवर्ष सन २०१२ को शुरुवात भएसंगै सन २०११ बिदा भएको छ । धेरैका लागि बितेको वर्ष कति उपलब्धि पूर्ण रह्यो र निराशा त्यसको आत्म समिक्षा पनि गर्ने अवसर हो । उतार चढाव पूर्ण दिनहरु बितेको भएपनि मानिसमा थप केहि गर्ने आशा प्रत्येक उत्साहितहरुले पालेकै हुन्छन् । त्यसैले नयां वर्षको आगमन संगै नयां योजना निर्माण गरिन्छ । उत्सा उमंग र जोसका साथ कार्यको थालनी गर्नु मानविय स्वभाव नै हो । तर पाठकबृन्द आज म ब्यक्ति विषेशका सफलता र असफलता भन्दा पनि समग्र राष्ट्रको कुरा जोड्दै छु । नेपालले सन २०११ लाई पर्यटन वर्ष घोषणा गर्दा निकै तामझाममा विताएको थियो ।
टुडिखेलमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री देखि प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरु समेत पुगेर वाचा गरेका थिए । कि पर्यटन वर्षको अवधिभर कुनै प्रकारको बन्द र चक्काजाम जस्ता कार्यक्रमहरु गर्ने छैनौं भन्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक मञ्चबाटै एक स्वरमा गरेका थिए । त्यो हेर्दा यस्तो लाग्थ्यो सन २०११ नेपाल र नेपालीका लागि पर्यटन मय बन्ने छ र करिब ६ महिना जति दलहरुले कुनै बन्द र चक्का जाम गरेनन् पनि । त्यसैल पनि सरकारी चाहाना अनुरुप १० लाख पर्यटक भित्याउन कुनै समस्या हुन्न भन्ने आशा पलाएको थियो । नेपालका दुर दराजका नागरीकहरुले आफना गल्लि घर आंगन मठ मन्दिर र पर्यटकिय स्थलहरुको प्रचार प्रशार र सरसफाई गर्नूको कारण त्यहि थियो । गांउ गांउ र वस्ति वस्तिमा होम स्टेहरु खोलिनुको कारण पनि त्यहि हो । तर राजनीतिक दलहरुले नै ६ महिनापछि आंफैले गरेको वाचा भूले, दलीय स्वार्थमा अल्झिए र फेरी बन्द र चक्का जाम मात्रै होईन सडकभरी टायर बालेर रमिता देखाए । जसले गर्दा पनि राज्यले घोषणा गरेको राष्ट्रिय मोहत्वसबलाई केहि न केहि धक्का पुग्यो । र नेपालको छबि विश्वमा धुमिल हुन पुग्यो । यो भन्दा पनि गंभिर गल्ति राज्यबाट भएको छ । समयमै पर्यटन प्रवर्धनको काम हुन नसक्नु, पूर्वाधार तय गर्न चुक्नु, वासस्थानको उचित व्यबस्थापन नहुनु , भित्रिएका पर्यटकहरुको बसाई अवधि बढाउन नसक्नु, आएका मध्य ४० प्रतिसत पयर्टक गांउ तथा नयां गनतब्यमा पुर्‍याउन नसक्नु, नयां पर्यटककिय स्थलहरुको सहिरुपमा पहिचान र प्रचार गर्न नसक्नु, पर्यटन बोर्ड भित्रको राजनीतिक चलखेल नरोकिनु र कर्मचारीको मनोमानी बढ्नु , सन २०११ को अवधिभर चार जना पर्यटन मन्त्री र ३ जना सचिब परिवर्तन हुनु, समापनको बेलामा पर्यटन बोर्ड प्रमुख कार्यकारी बिहिन हुनु, राष्ट्रिय ध्वाजाबाहाक खरिद गर्न नसक्नु , पर्यटन अवधिभर सरकारी पक्ष र नीजि क्षेत्र बिच समन्वयको अभाव देखिनु जस्ता गल्ति भएका छन् ।

 तर ग्रहण लागेको समयमा निस्किएको प्रकासको सेतो घेरा भनेझै केहि आशा पनि पर्यटन वर्षले छोडेर गएको छ । पर्यटन अवधिभर भएका केहि सकारात्मक र चर्चा गर्न योग्य काम पनि छन् । यो अवधिमा थोरै भएपनि बिमान थपिए , नेपालका दुरदराज र गांउ गांउ सम्म पर्यटनले चर्चा पायो,पयर्टनलाई लक्षित गरि देशका विभिन्न क्षेत्रमा अर्वाै लगानीमा होटेलहरु स्थापना गरिनु सकारात्मक पक्ष हो । त्यसमा पनि पर्यटन उद्योग र यसको महत्ववारे राम्रो संग जानकार भैनसकेका ग्रामिण भेगका मानिसहरुले समेत त्यसको औचित्य जान्ने अवसर पाएका छन् । आफना मौलीक कला र संस्कृतिको संरक्षण र प्रचार प्रशारमा लाग्नु उदाहरणिय छ ।  इतिहासमै सबैभन्दा धेरै झन्डै साढे सातलाख पर्यटन भित्रनु, राष्ट्र बैंकको आयस्रोत बढ्नु पनि सुखद छ । त्यस्तै पर्यटन वर्षमा  कोरियाली साँस्कृतिक टोलीको विशेष प्रस्तुति, ब्रायन एडम्सको एकल साँगीतिक साँझ, पोखरामा सञ्चालित दुई दिने अन्तर्राष्ट्रिय पाटा ट्राभल मार्ट, अन्तर्राष्ट्रिय होटल सम्मेलन, यूआईएएको सम्मेलनलगायतका अभियानहरुले साच्चैनै नेपाललाई विश्वभर चिनाउनको लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्‍यो नै । तर नेपाल जस्तो पर्यटकीय सम्भावनाले भरिपूर्ण देशका लागि त्यो प्रयाप्त मान्न सकिन्न । त्यसैले पर्यटन व्यवसायी, सरोकारवाला र सरकार सबै चिन्तित भएको हुनुपर्छ । सरकारी तथ्याङक अनुसार  हवाई मार्ग बाट झन्डै ५ लाख र स्थल मार्गबाट अढाई लाख पर्यटक सन २०११ मा नेपाल भित्रिएका छन् । जो १० लाख पर्यटक भित्याउने लक्ष्य लिएको नेपालका लागि संख्याको दृष्टिले अढाइलाख कम हो । तर सफलता एकै पटकमा मिल्दैन । त्यसका लागि पहिलो सर्त भौतिक पूर्वाधारको निर्माण नै हो । पर्यटक भित्याउनकालागि त्यहि अनुरुप खाने ठांउ, वासस्थान र गन्तब्यको व्यबस्था गर्नुपर्छ भन्ने ठूलो शिक्षा पर्यटन वर्ष सन २०११ले छोडेर गएको छ ।









यस अघि सन् १९९८ को नेपाल भ्रमण वर्षले खुबै चर्चा पाएको थियो । माओवादीको दश वर्षे शसस्त्र द्वन्द्वको चपेटामा रहेको अवस्थामा पनि पांच लाखको हाराहारीमा पर्यटक भित्रनु चानचुने कुरा थिएन । तर तत्कालिन कठिन परिस्थिति र अहिलेको शान्ति स्थापना भएको समयमा समेत पर्यटनको खासै उल्लेखनीय र चर्चा गर्न लायकको अभियानहरु सञ्चालन हुन नसक्नु विडम्बना पूर्ण छ ।
विशेषत: ४० प्रतिशतसम्मको पर्यटक गाउंमा नै पुर्‍याउन सक्नुपर्छ भन्ने लक्ष्यपनि यो अभियानको थियो । सोही अनुरुप जिल्लाजिल्लामा भएका हरेक उत्सव/महोत्सव र पर्यटकीय अभियानलाई पर्यटन मन्त्रालय र नेपाल पर्यटन बोर्ड प्रबद्र्धनात्म भूमिकाको काम त गरे तर त्यसको जति प्रभाव हुनुपर्नै थियो त्यसो हुन सकेन ।  अभियान सफल पार्नको लागि १४ वटा उपसमिति गठन गरि सबै क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरिएपनि त्यसको अपेक्षाकृत रुपमा प्रभाव परेको देखिएन ।
सन् २०११ र पर्यटन वर्षको समाप्तिसंगै विभिन्न कोणबाट यसको समीक्षा हुन थालेको छ । अभियानले धेरै लक्ष्य लिएको थियो, जस्को त्यतिखेरनै व्यवसायीहरुले कडा आलोचना पनि गरेका थिए । महत्वाकांक्षी योजनाको रुपमा हेरिएको पर्यटन वर्ष अभियानले केही फाइदा त अवश्य दियो नै । तर, अभियानमा गर्नु पर्ने धेरै काम भने यो समयमा गर्न सकिएन । जसले पर्यटन वर्षलाई असफल बनाउन मद्दत पुर्‍यायो ।
हो, सबैभन्दा पहिला गर्नु पर्ने अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पर्यटन प्रवर्धनका लागि गरिनुपर्नै काम पर्यटन वर्षको अन्त्यतिर मात्रै गरिनु राज्यको ठूलो कमजोरी थियो । जसले बोल्नेको पीठो विक्छ, नबोल्नेको चामल पनि विक्दैन भन्ने उखानलाई चरितार्थ पारिदियो । हामीले आफ्नो चामलको पनि व्यापार गर्न सकेनौं । अर्थात, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचारप्रसारको लागि छुट्याइएको रकम पनि राज्यले समयमै सदुपयोग गर्न चुक्यो । जस्ले गर्दा विदेशमा त के नेपालमा आएका पर्यटकलाई समेत नेपालको अभियानको बारेमा राम्ररी जानकारी हुन सकेन । पर्यटन वर्ष २०११ अभियानको सफलता र असफलताको लागि तर्कगर्न हो भने दुबै खालका बिश्लेषण हुने गर्छ । दश लाख पर्यटक नआउनुलाई असफलता मान्ने हो भने त्यो सत्य हो तर नेपालीमा ल्याएको चेतना र पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि सिर्जना गराइदिएको एकतालाई हेर्ने हो भने यो सफलता पनि हो । यति मात्रै होइन, देश पर्यटनमय बनेको छ र पर्यटकलाई गर्नु पर्ने आदर/सत्कारदेखि पूर्वाधार निर्माणसम्मका कुराहरुमा सबैलाई चेतना भएको छ । यो पनि सफलताकै पाटोमा राख्न सकिन्छ । अझ खांटीको सफलतात, यो अभियानले दश वर्षे द्वन्द्वबाट अन्राष्ट्रिय स्तरमा बिग्र्रीएको छवि मेटाउन सफल भएको छ । अमेरीका समेतले नेपाललाई उपयुक्त गनतव्यको मान्यता दिनु त्यसैको उदाहरण हो । लक्ष्य अनुसार ७५ प्रतिसत मात्रै पर्यटक भित्याउन सफल भएपनि पहिलेको तुलनामा पर्यटक आगमनमा २२ प्रतिशतले वृद्धि हुन नराम्रो भन्न मिल्दैन ।  
पुस १६ गते शुक्रबार देखि सन २०११ हामी बाट बिदा भए संगसंगै नयां वर्ष सन २०१२ शुभारम्भ भएको छ । त्यसैले सन २०११ इतिहास बनिसकेको छ । बितेको वर्षमा कति राम्रा र नराम्रा कामहरु भए र कति कामहरु पूराहुन सकेनन् । त्यसको मोटामोटि समिक्षा स्वाभाविक नै हो । आर्थिक संबृद्धिको प्रमुख आधार मानिने पर्यटनको ठूलो संभावना बोकेको एउटा देश नेपाल हो । नेपाल त्यहि हिमाली राज्य हो, जहां, विश्वको छानो सगरमाथा छ । शान्तिका अग्रदुत गौतम बुद्ध, भृकुटी जस्ता आदर्शनारी, अरनिको जस्ता पौरखी कलाकार जन्मिएको देश हो । नेपालको चिनारी यत्तिमा मात्रै सिमित छैन, असंख्य मनोरम प्राकृतिक दृष्यावली, दर्जनौ हिमसृङखला, नदिनाला, तालतलैया र बेसी अनि चुरे पर्वत मालाहरु तथा विभिन्न जातजाती र  धर्म, संस्कृतिको सङगम स्थल नेपाल हो । जहां आउन पर्यटकहरु लालायित हुने गर्छन । नेपाल बिश्व मानचित्रमा आकार प्रकारले सानो भएपनि संसार चिहाउने आंखा समान छ । हिमाल, पहाड र तपाईमा बिभाजीत नेपाल अलौकिक छ । जहां एउटै सिजनमा त्यो पनि नितान्त कम दुरीमा फरक–फरक मौसम पाईन्छ । सायद त्यहि तथ्यलाई आत्मसाथ गर्दै नेपालले सन २०११ लाई पर्यटनमा सर्मपन गरेको थियो । प्रसस्त संभावना छंदा छंदै पनि हामी किन चुक्यौं ? यसको समिक्षा हुनसक्यो भने मात्रै नेपालमा पर्यटन उद्योग सप्रिने छ ।

राष्ट्रिय पर्यटन मोहत्ब सन २०११ बिदा हुंदै गर्दा सरकारले नयां वर्षलाई पनि पर्यटन मय बनाउने सोच बनाई सकेको छ । लुम्बिनि भ्रमण वर्ष घोषणाको तयारी त्यसैको उदाहरण हो । सरकारको यो निर्णय हतारमा निर्णय गर्ने अनि फुर्सदमा पछुताउने सैलि भन्दा कम छैन । पर्यटनको प्रसस्त संभावना भएपनि राष्ट्रिय ध्वाजाबाहाक बिमानको अभाव पुरागर्त तर्फ नलाग्नु, तेस्रो मुलुक संगको प्रत्यक्ष सम्पर्क बढाउन ध्यान नदिनु , नेपाल वायूसेवा निगमको बिद्यमान अवस्थामा सुधार नल्याउनु र नयां गन्तब्यको खोजी तथा प्रचार प्रशार बिना गर्न चुकि रहने हो भने यस्ता घोषणाको खासै अर्थ रहन्न । सन २०११ लाई पर्यटन वर्ष मात्रै घोषणा गर्नु तर आवश्येक पहल कदमी लिनुको साटो राज्य निस्किृय रहनुले उदेश्यबाट बिमुख हुनुपरेको हो । संख्यात्मक दृष्टिले भनेजति पर्यटक भित्याउन सफल नरहेता पनि पर्यटन वर्ष सन २०११ले धेरै सकारात्मक छाप भने छोडन् सफल भएको छ । विश्वभर हाम्रो संपदा, मौलिक संस्कृतिको प्रचार प्रशार भएको छ । नेपालका दुर दराज र गांउ गांउमा पर्यटनको महत्व बुझाउन सफल भएको छ । यहि उपलब्धिलाई जोगाउन सकेमा मात्रै पनि नेपालमा पर्यटकहरुको ओईरो लाग्ने निस्चित छ । यसको हेक्का नीति निर्माता र सम्बन्धित निकायलाई हुनै पर्छ ।


Thursday, December 29, 2011

विपी बाबु र मेलमिलाप


नारायण खड्का
पुस १४ काठमाडौं
आज महामानव विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई सम्झने दिन अर्थात पुस १६ गते । यस दिनलाई मेलमिलाप दिवसको रुपमा मनाउने प्रचलन अनुरुप देश भर विविध कार्यक्रमका साथ ३६औा मेलमिलाप दिवस मनाउदै छ । जहां वि.पी.को मेलमिलापको विचार र राजनैतिक इतिहासलाई सम्झने र बिपीको अनवरत अनुसरण गर्ने प्रतिज्ञा व्यक्त गरिन्छन् । आजकै दिन ‘राष्ट्रिय मेलमिलापको निति’ लिएर आफ्ना विरुद्ध लगाइएका ७ वटा संगिन मुद्दाहरुलाई र फांसिको  वास्ता नगरि दक्षिण एसियामा उत्पन्न असहज परिस्थितिले राष्ट्रियता माथि खतरा परेको तत्कालिन कठिन परिस्थितिको बस्तुनिष्ठ र बैज्ञानिक बिस्लेशन गरी ८ वर्ष लामो प्रवास पछि बिपी नेपाल फर्कनु भएको थियो ।
विश्वेश्वर प्र. कोइराला परिवर्तनका संवाहक मात्रै होईन स्वयम एउटा विचार पनि हो । उहांकै दुरदुर्सी निणर्य र कुसल नेतृत्वका कारण २००७ सालमा जहानिया राणा शासन ढलेको थियो ।  वि.सं. १९७१ साल भाद्र २४ गते जन्मनु भएका कोइरालाको जीवनमा पिता कृष्ण प्रसाद कोइराला राणा विरोधी गतिविधीमा संलग्न भएकोले राजदोह्रोको अभियोगलाई  सर्वस्व हरण सहित देश निकाला गरिएको थियो । पिता देशनिकाला गरिएपछि बिपीपनि पिताका साथ भारत जानुभयो र त्यहिले देखि नै  बिपीका संघर्षका गाथाहरु शुरु भएका थिए । सम्पन्न परिवारमा जन्मीएका बिपीले चाहेको भए आजीबन यस र आरामको जीवन यापन गर्न सक्नुहुन्थ्यो । तर उहां संकुचित र ब्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा पनि  देश र जनतालाई दासताबाट मुक्त गराऔ भन्ने भावना बोकेर पिताजी संगै सर्वस्व गुमाउदै दु:खी जीवन जीउन तयार हुनुबाट वि.पीको महानता छर्लङग हुन्छ ।  कोइरालाको जीवनमा राजनितिका प्रति सकारात्मक सोच पलाउनुका यस्तै कारणहरु थिए । यसका साथसाथै स्कुले जिवनबाट नै भारतको आन्दोलनमा सहभागी हुादै १०/११ वर्षको उमेरमा स्वतन्त्रता संगा्रम अन्र्तगत अंग्रेजी शिक्षा बहिष्कार गरेर आफुलाई मोर्चामा समाहित गर्दै जेल जाने पहिलो नेपाली विद्यार्थी वि.पि हुनुले उहांमा परिवर्तन र क्रान्तिको चाहाना कति थियो भनेर बुझन सहज हुन्छ । भारतमै रहादा पटक पटक जेल नेल र संघर्षमा समय विताउनु भएका वि.पि लाई नेपालमा राणा शासन कसरी हटाउने भन्ने विषयले पिरोल्दै जानु स्वभाविक नै थियो । यसका निम्ति त्यतैबाट पृष्ठभुमि तयार गर्दै जानु भयो भने प्रवासमा रहेका नेपाली विद्यार्थी र अन्य नेपाली समुदायलाई समेटी विभिन्न समयको विविध अवस्था पार गर्दै २००३ सालमा स्थापित नेपाली राष्ट्रिय कााग्रेस र २००५ सालमा स्थापित नेपाल प्रजातन्त्र कााग्रेस समेतलाई जोडेर अन्तत २००६ साल चैत्र २७ गते नेपाली कांग्रेसको स्थापना गरी त्यसैको नेतृत्वमा भएको सशस्त्र तथा निशस्त्र संघर्षले २००७ साल फाल्गुण ७ गते प्रजातन्त्र स्थापना गराएको थियो । जसको श्रेय बिपीलाई नै जान्छ ।

प्राजातान्त्रिक समाजबादको सिद्धान्तलाई प्रतिपादन गर्दै त्यसैको माध्यमबाट समृद्धशाली नेपालको निर्माण गर्न सबै नेपालीको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, हक, अधिकारको संरक्षण गर्ने र वाक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको प्रादुर्भाब गराउनु पर्छ भन्ने कुरामा प्रतिवद्ध वि.पि. कोइराला यी मान्यताका पथ प्रदर्शक हुनुहुन्छ । विश्वमा कम्युनिष्टहरुको वर्चस्व मौलाउादै गएको र त्यसको विचार र व्यवहारले आजित भैरहेको अवस्थामा वि.पी कोइरालाले प्रतिपादन गर्नु भएको मध्यमार्गी विचारले वास्तवमै विश्व भरिनै अग्रस्थान प्राप्त गर्न सफल भयो । एकतन्त्रीय शासन व्यवस्थाको पक्षधर, जनतालाई दास बनाउादै हक, अधिकारलाई कुण्ठित गराउने कम्युनिष्टहरुको अगाडी विशेषत:  जनतालाई नै सर्वशक्तिमान बनाउने र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने वि.पी विचार आजसम्म पनि प्रजातन्त्रवादीहरुको निम्ती आदर्श बनिरहेको छ ।
वि.पि कोइरालाको जीवन संघर्ष नै संघर्षले भरिएको छ । लामो संघर्ष पश्चात २००७ सालमा प्रजातन्त्र प्राप्त त भयो तर त्यसलाई संस्थागत गर्न कांग्रेसलाई संघर्षकै मोर्चामा यथावत राख्नु पर्‍यो । नेपाली कांग्रसले २००९ सालमा जनकपुरमा सन्पन्न आफ्नो पााचौा महाधिवेशनमै मुद्दाको रुपमा उठाएको र प्रजातन्त्र स्थापना पश्चात राजा त्रिभुवनले घोषणा गरेको भएता पनि संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुन सकेन । लामो वलिदानबिाट प्राप्त प्रजातन्त्रको रक्षा र संघर्षको निम्ति संघर्ष गर्दै गर्दा फलस्वरुप २०१५ सालमा आम निर्वाचन सम्पन्न भयो र वि.पि. कोइरालाको नेतृत्वमा प्रथम जननिर्वाचित नेपाली कांग्रेसको एक मना सरकार गठन भयो । सरकारले जनहितमा काम गर्दा गर्दै प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले जनतालाई बलियो, शिक्षित र सुसुचित बनाइ निरकुंश शासकहरुको दिन समाप्त हुने भयबाट त्रसित भई तत्कालीन राजा महेन्द्र द्धारा २०१६ साल पौष १ गते जनताको सरकारलाई अपदस्त गरि निरकुाश पञ्चायति व्यवस्था लागु गराए र वि.पि. लगाएत सबै नेताहरुलाई जेल चलान गरे । यस पश्चात वि.पी कोइरालाको जीवन जेल, प्रवास र देश भित्रै संघर्ष सागै अत्यन्त कठिन परिस्थितिमा वित्यो तर पनि देश, जनता र कांग्रेस पार्टी सदैव उहााको सर्वोपरी रह्यो ।
देश भित्र निरंकुशता र प्रजातन्त्र विरोधीको हावी थियो । कांग्रेसहरुलाई एउटा सानो पर्चा राख्ने सम्म छुट थिएन । प्रजातन्त्र र कांग्रसको उच्चारण सुने मात्र नेल ठोकिन्थ्यो भने कम्युनिष्टहरुलाई राज्यले नै संरक्षण गर्दै कांग्रेस विरुद्ध जासुसी गर्न लगाउाथ्यो । देश भित्रका शक्तिहरुसमेत आफ्नो विरुद्धमा रही राज्यले ७/७ वटा मुद्दा लगाएको र फाासीमा समेत चढाउन सक्ने अवस्था हुादा समेत कुनै पर्वाह नगरी राष्ट्र र राष्ट्रियता खतरामा परेको महशुस गर्दै “राष्ट्रियता रहयो भने मात्र हामी रहने हो र राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्न सबै एक जुट भएर लाग्नुपर्दछ” भन्ने माहान भावना युक्त ‘राष्ट्रिय मेलमिलापको निति’ लिएर नेपाल आउादा २०३३ साल पौष १६ गते विमानस्थल बाटै पक्राउ गरी जेल हालिनुले वि.पी को महानतालाई छर्लङ्ग पारेको छ । जसले प्रजातन्त्रवादी र कम्युनिष्ट बिचको राष्ट्रियता, सम्बन्धी दृष्ट्रिकोण प्रस्ट भएको छ । राष्ट्र नरहे सम्म न राजा रहन्छ न कमिनिष्ट रहन्छ भन्ने धारणा सहित राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको आवहान सहित आफ्नो जीन्दगीलाई समेत धरापमा राखेर उहाा नेपाल फर्कनुभयो । तर वि.पि. ले मेलमिलापको माध्यमबाट राष्ट्रियता बलियो बनाउनु पर्छ भन्दै गर्दा उहााको महान आशयलाई कम्युनिष्टहरुले बुझ्न सकेनन् वा बुझ्न चाहेनन् । अन्धराष्ट्रवादको नारा दिएर उनिहरुले वि.पि.लाई राजासाग घााटी जोडेको आरोप लगाई रहे । राष्ट्रियता विनाको लोकतन्त्र बलियो हुन नसक्नेमा उहाा दृढ हुनुहुन्थ्यो । लोकतन्त्र र राष्ट्रियता विच अन्योन्याश्रीत सम्बन्ध रहन्छ । र त्यहि राष्ट्रियता र लोकतन्त्र विचको अन्तरसम्बन्ध नै मेलमिलापको आधार हुनु पर्छ भन्ने वि.पि. को विचार थियो । आज पनि वि.पि.ले ३३ सालमा लिनु भएको मेलमिलापको नितिको सान्र्दभिकता झनै बढेर गएको छ । जनताको पटक पटको बलिदानबाट प्राप्त लोकतन्त्र संकटमा पर्नु र कम्युनिष्टहरुले जनवादको चर्को नारा लगाइरहादा राष्ट्र र राष्ट्रियता कमजोर बन्दै गइरहेको छ । राष्ट्रवादका नाममा हिजोका पञ्चे र मण्डलेहरुलाई मुलुकका ठूला पार्टी भनौदाहरुले सुन पानी छर्किएर क्रान्तिकारीताको लेपन गर्दै जादा लोकतन्त्र धर्मराउादै गएको छ । यस्तो अवस्थामासबै मिल्नुको विकल्प छैन । सबै मिल्न सक्दा मात्रै लोकतान्त्रीक संविधान निमार्ण र हामीले पटक–पटक प्रतिवद्धता गरेको सम्वृद्ध नयाा नेपाल सम्भब छ । यसको अचुक सुत्र भनेकै राष्ट्रिय मेलमिलाप बाहेक अरु हुन सक्दैन ।
यसरी एउटा युगकै शिखर पुरुष वि.पि कोइरालाको संघर्षमय गाथा वि.सं. २०३९ साल श्रावण ६ गते कुनै विश्राम नगरी अन्त्य भयो । वि.पि कोइरालाको समय धेरै पहिलेको थियो तत्कालिन समय अहिले समय भन्दै निकै भिन्दै थियो । दशमा दलहरु खोल्न नपाईने र राजनीतिक जमघट गर्न पाईदैन थियो । त्यसैले बिपीका कतिपय बिचारहरु अहिलेको परिवेशमा केहि फिक्का लाग्नु स्वाभाविक हो तर जे भएपनि उहांले दक्षिण एसिएमा भैरहेको राजनीतिक उतारचढाब र त्यसको सहि विस्लेन गरि राष्ट्र जोगाउन निर्वाह गरेको भूमिका अविस्मरणीय छ । त्यसैले उहाा नव नेपालको प्रणेता हुनुहुन्थ्यो । आज अन्य पार्टीहरुले उठान गर्ने धेरै विषय त्यसबेला नै उहााका मुख्य विषय वस्तु थिए जसलाई आजका तथाकथित क्रान्तिकारीहरुले मुद्दा बनाएका छन् । देबब्रत परियारलाई पार्टीको महामन्त्री बनाएर समावेशी प्रणालीलाई २००७ साल ताका नै पार्टीको एजेण्डा बनाउने वि.पि कोइरालाले हिमाल, पहाड र तराईलाई राम्रो समायोजन गर्नु भएको थियो । त्यस्तै बाहुनको छोरा भएर पनि जनै निकाल्ने र सहभोजको आयोजना गर्ने सम्मको हिकमत उहांले देखाउनु भएको थियो । यतिमात्रै होईन उहांको घरपरिवार समेत सबै वर्ग र जातजातीका लागि खुल्ला थियो । त्यसैले बिपी एक बास्तबिक राजनेता हुनुहुन्थ्यो । जसले समाजका कुरिती र कुसंस्कार अन्त्यको लागि व्यबहारिक रुपमै समेत उतार्न सफल हुनुभयो ।
सबै नेपालीको जिवनस्तर माथि नउठेसम्म नेपाल सम्बृद हुादैन भन्ने दृष्टिकोणका साथ क्रान्तिकारी भुमिसुधारलाई कार्यान्वयनमा ल्याई योजना निर्माण गर्दा ठुला र राजा–महाराजालाई होइन निमुखा, गरीब नेपालीलाई हेरेर बनाउनु पर्छ भन्ने वि.पि विचार आज कांग्रेस भन्दा अन्यले समातेको भान हुदैछ । वर्तमान सम्म आइपुग्दा आम कार्यकर्ताहरुमा कांग्रसले वि.पि. को आदर्श र आजको नेपालमा समेत अत्यन्त सान्र्दभीक रहेको प्रजातान्त्रिक समाजबाद लाई भुलेको हो की भन्ने भानले निरास बनाएको छ । वि.पी कोइरालाका विचारलाई मुल मर्म मान्नु पर्नेमा जन्म जयन्ती, मेलमिलाप दिवस र स्मृति दिवसको दिन मात्र सम्झने गरेको गुनासो व्याप्त भएको छ ।
अवसरबाट बञ्चीत र अवसरबाट लाभान्वीत विच द्धन्द चर्केको वर्तमान कांग्रेसमा फुट, गठबन्धन, गुट, उपगुट हावी हुदै गएको र भावनातमक सम्बन्ध विग्रदै गएको आभाष भएको छ । वि.पि लाई सम्झेर गरिने कार्यक्रमा समेत विभाजित मानसिकता देखिनु, एकाथरि सहभागी बन्ने र अर्का थरिले बहिष्कार गर्ने अवस्था बन्नु सबैका निम्ति दुर्भाग्य हो । संघर्षको लामो आयाम बोकेको पार्टीमा सामुहिक विकास भन्दा व्यक्ति विकासको नियती हावी हुदैछ । यसर्थ वि.पी. लाई सम्झेर १ हप्ता भर ठुला र लामा कार्यक्रम र भाषण गर्दै गर्दा यी विषयबाट कांग्रेसलाई सुधार्ने प्रण हाम्रा निम्ति प्रधान विषय हुन् । आफ्नो विचारबाट अरुलाई पराजीत गर्न सक्ने युवा पुस्तालाई आज हामीले आकर्षण गराउन सकेका छैनौा । हामीमा समय सापेक्ष सोच, परिवर्तनको निम्ति अठोट र संकल्प जरुरी भएको छ । यसले नै हामीलाई गन्तब्यमा पुर्‍याउने छ । तसर्थ आज फेरि सदैव सान्दर्भिक रहने वि.पी विचारलाई अनुसरण र चिन्तन गर्दे राष्ट्र, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको सम्वर्धनको प्रतिज्ञा गर्नु परेको छ । महामानव कोइरालाले मेलमिलापको निति लिएर ३४ वर्ष अगाडी नेपाल फर्कनु भएको दिन ३६ औा मेलमिलापबाट पुन: यसलाई सुरु गर्न जरुरी छ । त्यसो गर्न सक्दा मात्रै मुलुकमा अहिले देखिएका बिमेल देशको राजनितिमा देखिएको विभाजन र त्यसको परिणाम स्वरुप आज सम्म प्राप्त उपलब्धीको रक्षा हुन सक्छ । ३६ औा मेलमिलाप दिवसकै शिलशिलामा मेची देखि महाकाली पारी सम्म हामीले भुलेका र विर्सेका वाटोमा समयको गतिलाई पहिचान गरी हिड्न सकौ र त्यो अजय शक्ति कांग्रेसमा प्राप्त हुन सकोस, अनी मात्र वि.पी विचार लाई आज पनि सान्र्दभिक रुपमा प्रयोग गर्न नेपाली कांग्रेस सक्षम हुनेछ । यसो हुन सक्यो भने न समयको गतिले कांग्रेसलाई पछाडी पार्न सक्नेछ न त अन्य दहलाई अगाडी नै । त्यसपछि बल्ल जसरी प्रजातन्त्र स्थापना, पुनस्थापना, लोकतन्त्र स्थापना र संविधान सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्विकल्प नेपाली कांग्रेसको आवश्यकता भएको थियो त्यसैगरी भोलिको नव नेपाल र नयाा संविधान निमार्णका निम्ति मात्र होइन सदाका निम्ति नेपाली कांग्रेस अपरिहार्य बन्नेछ । यसर्थ यो सान्र्दभिकतालाई हामीले अंगाल्नै पर्दछ ।


Wednesday, December 28, 2011

कार्यपालीका र न्यायपालीकाको जुहारी






नारायण खड्का / पुस १३
काठमाडौं

संविधानसभाको म्याद अन्तिम पटकका लागि बढीमा छ महिनाका लागि थप्न सकिने भनी सर्वोच्व अदालतले दिएको आदेशको पुनरावेदनका लागि प्रधानमन्त्री र सभामुखका तर्फबाट पेश गरिएको निवेदनलाई सर्वोच्वले अस्विकार गरिदिएको छ । सरकार प्रमुख र सभामुखका तर्फबाट गरिएको पुनरावेदनको याचनालाई सर्वोच्वले अस्विकार गरेपछि संसद र सर्वोच्वका बीचको जुहारीले नयां मोड लिएको छ । खासमा, राज्यका प्रमुख दुई अंग कार्यापालिका र न्यायापालिकाबीच पहिले देखि नै अघोषित रुपमा दोहोरी चल्दै आएको कुरा जगजाहेर नै  छ ।
अहिले उब्जिएको संविधान सभाको म्याद थपसम्बन्धी विवादको झन्डै १४ दिन अघि मात्रै न्यायाधीश नियुक्ति र त्यसभित्र हुनेगरेको भ्रष्टाचारबारे अदालत र राजनीतिकर्मीबीच गर्मागर्मी भएको थियो । कानुनमन्त्री एवं न्यायपरिषद सदस्य वृजेशकुमार गुप्ताले यतिसम्म भन्न भ्याएका थिएकी न्यायाधीश नियुक्ति हुने क्रममा ठूलै चलखेल हुनेगरेको र आंफु संग समेत केहि न्यायधिस लाखौंको प्रलोभन देखाउन आएको सार्वजनिक कार्यक्रममा नै ब्यक्त गरेका थिए । आफूलाई ठूलो ठान्ने र संधै त्यसको उलंघनको प्रयास गर्ने दलका नेता र न्याय क्षेत्रको वकालत गर्दै हिड्ने कालाकोटधारी सबै ईमान्दार नै छन भन्ने आधार त बिभिन्न घटनाक्रमले स्पष्ट पारिसकेको छ । कानुनमन्त्री न्यायालय भ्रष्टचार मुक्त छैन भन्ने गुप्ताले दाङमा अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर त्यसको प्रर्तिबाद प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले एकाध घटनालाई जोडेर सिंगो संस्था मुछन मिल्दैन भन्दै घुमाउरो भाषामा बिरोध गरेकै थिए । तर न्यायपालीका र कार्यपालीका बिच त्यसयता पनि एकअर्काै बिरुद्धमा थुपै टिकाटिप्पनीहरु हुंदै आए । अहिले उब्जिएको बिबादलाई त्यसैको उग्ररुपका रुपमा दलहरुले बुझेका छन् । खासमा न्यायलय संधै नियम उलंघन गर्न पल्केका दलहरुलाई सबक सिकाउने उत्तम अबसरमा छ । जसको बिषेश परिस्थिति बाहेक अहिलेको अवस्थामा त्यसको सम्मान नगरि दलहरुलाई छुट छैन । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा भ्रष्टाचारको झुटो मुद्दा लगाएर दलका शिर्ष नेताहरुलाई बदनाम गराउने र जेलमा कोच्ने प्रयास नभएका होईनन् । त्यसबेला केहि न्यायमुर्तिहरु समेत बिकेका थिएहोला तर कांग्रेस सभापति गिरिजा प्रशाद कोईरालाले दह्रो जबाफ दिन सकेका थिए । अब न्यायलय अर्थात सवच्र्चाै अदालतलाई नारायणहिटिमा नै सारिदिए फरक पर्देन भन्ने सम्म हिम्मत गरे । तर पनि कोहि बोल्न सकेनन् । बिभिन्न अपराधका घटनामा त्यसमा पनि दलहको आग्रहमा धेरै त्यस्ता मुद्दाहरु प्रर्भावित हुनेगरेको भन्ने आरोप पनि लागि रहन्छ । बाबुराम सरकारकै पालामा सभासद तथा मन्त्री समेत अपराधका घटनामा मुछिएका थिए तर पनि न्यायलय मौन बस्दै आएको छ । प्रहरी पनि फरारकै सूचिमा ठूला बडा भनाउंदा खुलेयाम हिड्दा समेत देखेपनि नदेखेझै गर्दै आएको तथ्य कतै छिपेको छैन । त्यसैलेत नेपलाको कानुन दैबले जानुन अर्थात ठूला लाई चैन सानालाई एैन भन्ने खालको आरोप लागिरहन्छ । तर यो पटकको घटनाले भने कार्यापालीका र न्यायपालीका आमुने सामुने भएका छन् । कारण गत मंसिर ९ गते सर्वोच्व अदालतले अन्तिम पटकका लागि बढीमा छ महिनाका लागि संविधानसभाको म्याद थप्न पाइने भनी फैशला सुनायो । लगत्तै संविधानसभाको म्याद छ महिनाका लागि थपियो पनि । तर, सर्वोच्व अदालतले जननिर्वाचित सर्वोच्व निकाय संविधानसभाको आयुमाथि धावा बोलेर आफ्नो सीमा नाघेको चर्चापनि चल्यो । सर्वोच्वले सीमा नाघेको एक थरी मत र सर्वोच्वले जनताको चाहना बुझेको अर्कोथरी मतका कारण केही समययता सर्वोच्व अदालत विवादमा तानियो । प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई र सभामुख सुवासचन्द्र नेवाङले सर्वोच्वले अव उप्रान्त संविधानसभाको म्याद थप्न नपाइने भनी दिएको फैशला सम्बन्धी विवाद सर्वोच्वबाटै हल गर्ने उपायस्वरुप सोमबार अदालतको ढोका ढक्ढक्याएका थिए । तर मंगलबार सर्वोच्व अदालत प्रशासनले सो विषय पुनरावेदनको दायरामा पर्न नसक्ने भन्दै निवेदन नै अस्विकार गरिदियो । प्रधानन्यायाधीश रेग्मीसहित वरिष्ठ ५ न्यायाधीशले गरेको फैसलामा ६ महिनापछि संविधान जारी हुन नसके संविधानसभाको म्याद समाप्त हुने र नयाँ चुनावका लागि जनमत संग्रहमा जानुपर्ने उल्लेख थियो । पटक–पटक म्याद थप्ने र थपिसकेपछि काम नगरी आपसी झगडामा समय बिताउने दलका शीर्ष नेतादेखि दिक्क जनतालाई फैसलाले एक खालको सुखद अनुभूति पनि दिएको हो । अर्कोतिर पर्याप्त काम गर्दागर्दै पनि थोरै समय पुगेन भने के संविधानसभाको अस्तित्व नै नराख्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि उब्जिएको छ ।  त्यही सेरोफेरोमा रहेर संसद र सरकारले पुनरावलोकनका लागि जाने निर्णय गरेका थिए । त्यसलाई असहज मान्नु, न्यायिक पदाधिकारीले विरोध गर्नु विधिसम्मत होइन । फैसला राजनीतिक भए वा सीमाबाहिर गए सच्याउने ठाउँ खोज्नुपर्छ ।

सर्वोच्वले पुनरावेदन सम्बन्धी निवेदन खारेज गरेपछि सर्वोच्व अदालतको फैशला राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपको घानमा पर्ने प्रष्ट संकेत देखिएको छ । कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाले अदालतको फैसला उपयुक्त समयको उपुक्त कदम भएको बताएकी छन् । तर अधिबक्ता भिमार्जुन आचार्यले दलहरुले कानुनको कुरा नै नबुझेको सम्म भ्याएका छन् । नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष प्रेम बहादुर खड्काले पनि सवच्र्चाेको निर्णयलाई सामान्य प्रकृया भन्दै अदालतको बचाउ गरेका छन् । तर कानुनमन्त्री गुप्ताले सयममै संविधान नबने त्यसको दोष सवच्र्चाैलाई जाने बताएका छन् । खासमा सत्तासिन दलका नेताहरुले सवच्र्चाैको कदम प्रर्ति आपत्ति जनाएका छन् तर नेपाली कांग्रेसका सभापति सुसिल कोईरालाले भने सवच्र्चाेको निर्णय जे जस्तो भएपनि संधै कानुनको सम्मान गर्ने बताएका छन् । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले पनि सवच्र्चाेका कदमको आलोचना गरेका छन् । यसरी दलका नेता र कानुन ब्यबसायि बिच एक किसिमको सित युद्ध नै चलेको देखिन्छ ।
सभामुख नेम्वाङ्गले दायर गर्न खोजेको पुनरावेदनमा सर्वोच्व अदालतले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले व्यवश्थापिका संसद्लाई दिएको संविधान सशोधनको अधिकारलाई कुष्ठित गरेको उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै नेम्वाङ्गको पुनरावेदनमा नेपालको अन्तरिम संविधानको कुनैपनि धाराले सर्वोच्व अदालतलाई संविधानसभाको काम कारवाहीको मुल्यांङकन गर्ने, संविधानसभाको  अबधि तोकी उक्त समय भित्र काम सम्पन्न नभएमा संविधानसभाको  अवधि तोकि उक्त समयभित्र काम सम्पन्न नभएमा संविधानसभाका अध्यक्षको नाउंमा आदेश जारी गर्ने अधिकार दिएको छैन भन्ने दाबी गरिएको छ । विगतमा कानून व्यवशायी रहेका सभामुख नेम्वाङको पुनरावेदनमा विगतमा सर्वोच्व अदालतले संविधान सभाको म्याद थपलाई आवश्यकताको सिद्धान्त अनुरुप ठहर भइसकेको, संविधानसभाको कार्यकाल संशोधनलाई स्विकार गरिसकेको लगायतका फेहरिस्त दिइएको छ । तर नेम्वाङको याचनालाई सर्वोच्व अदालतले अस्विकार गरेपछि संसद र सर्वोच्वको जुहारी अब आमुन्ने सामुन्नेमा पुगेको छ ।
अन्तरिम संविधानका दफा दफा केलाउंदै राजनीतिकर्मी र कानून व्यवसायीहरु सर्वोच्वको पछिल्लो फैशलाको पक्ष या विपक्षमा जनमत तयार गर्दै छन् । अन्तरिम संविधानले संविधानसभाको म्याद तोकेको भएपनि संविधान जारी नभएको अवश्थाको कल्पना भने यसले गरेको छैन । संविधान सभाको जारी नभएको अवश्थाको कल्पना नगर्नु तथा संविधानका धारा परिवर्तन गर्नसक्ने अधिकार व्यवश्थापिका संसदलाई प्रदान गरेकाले म्याद थप निर्विकल्प र उपयुक्त भएको सभामुख नेम्वाङलगायतकाको धारणा छ ।
अन्तरिम संविधानको भाग २१ संविधान संशोधनसंग सम्बन्धित छ । धारा १४८ को उपधारा १ मा संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक व्यवश्थापिका संसदमा प्रस्तुत गर्न सकिने उल्लेख छ ।
उपधारा २ मा उपधारा १ बमोजिम पेश भएको विधेयक व्यवश्थापिका संसदमा तत्काल कायम रेहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्न सकिने उल्लेख छ । यही प्रावधानलाई उदृत गर्दै नेम्वाङले संविधान सभाको म्याद थपसम्बन्धी संविधानसभाको निर्णयलाई उपयुक्त भएको दाबी गरेका छन् । तर उनले आफ्नो दाबीलाई निरन्तर म्याद थपिरहने चेष्टाको रुपमा नबुझ्न आग्रहपनि गरेका छन्
अन्तरिम संविधानको भाग ७ मा संविधान सभाको गठन सम्बन्धमा छ ।
धारा ६३ को उपधारा १ मा नेपाली जनताले आफैंले नयां संविधान निर्माण गर्न यस संविधानको अधिनमा रही संविधानसभाको गठन हुंनेछ भन्ने उल्लेख छ ।
धारा ६४ मा लेखिएको छ:
संविधानसभाको कार्यकाल संविधानसभाले प्रस्ताव पारित गरी अगावै विघटन गरेमा बाहेक संविधान सभाको कार्यकाल संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको मितिले २ वर्षको हुंनेछ ।
तर मुलुकमा संकटकालिन स्थितिको घोषणा भएको कारणले संविधान निर्माण गर्ने काम पूरा हुन नसकेमा संविधानसभाले पारित गरी संविधानसभाको कार्यकाल थप ६ महिनासम्म बढाउन सकिन्छ ।
दुई वर्ष भन्ने प्रावधान पटक पटक संशोधन भइ ४ वर्ष पुगेको छ ।
अन्तरिम संविधानको धारा १०७ मा सर्वोच्व अदालतको कार्यक्षेत्रका सम्बन्धमा उल्लेख छ जसको उपधारा २ मा व्यवश्थापिका संसदसंग सम्बन्धित छ ।
उपधारा २ मा लेखिएको छ: अधिकार क्षेत्रको अभाव भएकोमा बाहेक व्यवश्थापिका संसदले चलाएको विशेषाधिकारको कारवाही र तत्सम्बन्धमा तोकेको सजायमा यस उपधारा अन्र्तगत सर्वोच्व अदालतले हस्तक्षेप गर्ने छैन ।
धारा ११६ को उपधारा १ मा मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णय सबैले पालना गर्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छ ।
अदालतले दिएको निर्णयलाई पालना गर्ने हो भने संविधान सभासंग जेठ चौधसम्ममा संविधान जारी गर्नु वा विघठन हुनुको विकल्प छैन ।
संविधानसभाको म्याद थप सम्बन्धी सर्वोच्व अदालतले दिएको फैशलालाई लिएर उत्पन्न विवाद तत्काल पार नलागे बांकी रहेको समय यही विवादमा खर्चिने सम्भावना बढेको छ । पुनरावेदन अस्विकार गर्ने सर्वोच्व अदालतको कदम विरुद्ध सर्वोच्वमा नै रिट दायर गर्ने कानूनी विकल्प प्रधानमन्त्री र सभामुख समक्ष रहेको कानून विद्हरुको भनाइ छ । यो बिषयमा दलका नेता र कानुन बिदहरुको समेत फरक फरक धारणा सार्वजनि हुंदै गएका छन् । कतिपयले त्यसलाई न्यायलयले राजनीति गरेको र कतिपयले न्यायलयको अधिकार दलहरुले खोस्न थालेको भन्ने सम्मका आरोप लगाएका छन् । यसरी कार्यपालीका र न्यायपालीका बिच दोहरी चल्दै जानेहो भने स्थिति झनै हिलोछ्यापाछ्यापको अवस्थामा पुग्ने निस्चित छ । त्यसैले दुबै निकायले आत्म समक्षिा गर्दे गल्ति सच्याउन लाग्नुपर्छ । संविधानसभा ठूलो क्षती पछि प्राप्त उपलब्धी हो । त्यसको गरिमा जोगाउन सर्बै सजग हुनै पर्छ ।