कस्तो संघियता ......?

नारायण खड्का 

बैशाख १७ 

संबिधानसभा र संघियतालाई आफ्नो सन्तान ठान्ने एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकारले किन संबिधानसभालाई बचाउन चाहेन ? दुईवर्ष भित्रै बन्नुपर्ने संविधान चार वर्ष पुग्दा पनि किन बन्न सकेन ? २०६९ जेठ १४ मा संविधानसभाको अनपेक्षित अबसान गराउनुको गुदी कारण के थियो ? तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं एमाओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले (एकलौटि रुपमा) गत मंसिरको असफल निर्वाचन किन घोषना गरे होलान ?कारण सचेत नेपाली नागरीक भलीभाती जान्दछन् । पहिचान र संघियतालाई नै संविधानसभा भंग गर्ने प्रमुख अस्त्र बनाईएको थियो ।

स्मरण रहोस २०६९ जेठ २ मा दलहरुका बीचमा उल्लेखित दुई सवाल सहित सबै विषयहरुमा लगभग सहमति भै सकेको थियो । हस्ताक्षर मात्रै हुन बांकि थियो । त्यो दिन अबेर राति भएको हुंदा अर्काै दिन सबै विषयमा प्याकेजमा सहमति गरि हस्ताक्षर गर्ने सहमति दलहरुका बीचमा भएको नेताहरुले पत्रकारहरुमाझ बताएका थिए । (किनकी यो पंक्तिकार पनि सूचना संकलनका लागि तत्कालिन समयमा बैठक स्थल रिसोर्ट मै थियो) । त्यतिबेला नेताहरुका बोलि सुन्दा लागेको थियो अब नयां संबिधान बन्ने नै भयो । आखिर अन्तिम क्षणमा आएर नेताहरुले सकारात्मक परिनाम निकाल्न सफल भए । यस्तै आशा र अपेक्षा लिएर म पनि निवास फर्केको थिएं । तर ‘रात रहे अग्राख पलाउंछ’भनेझै भयो । अर्काै दिन एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले जनजातीका कथित अगुवा भनाउंदाहरुलाई लाजिम्पाद स्थित आफ्नै निवासमा बोलाएर भड्काई दिए । त्यतिबेला उनले सार्वजनिक रुपमै भनेका थिए‘मुख्यगरी कांग्रेस र एमाले जस्ता यथास्थितिबादी पार्टीहरुले तपांइहरुलाई पहिचान सहितको जातिय राज्य दिन मानेनन् म समस्यामा परें त्यसैले तपांईहरुले सडक कब्जा गर्नुहोस अनि मलाई सदनमा आवाज उठाउन सजिलो हुन्छ ।’ त्यसपछि त के चाहियो । एकएक परिस्थिति उल्टियो । सडकभरी टायर बाल्ने काम भयो ।

 संबिधानसभाबाट संबिधान जारी गर्न मिति नजिकिंदै गर्दा उपत्यका बन्द र हड्तालहरुको नाटक मञ्चन भयो । जनजातिका केहि ठेकेदारहरुले जेठको पहिलो साता भर काठमाडौंमा उत्पात मच्चाए ।जनजातिका महासचिब आङकाजी शेर्पाहरुले नाङगो नाच देखाए ।  यसअघि नेपाल र नेपालीले कहिलै नदेखेको नभोगेको भिडन्त हुने हल्ला मच्चियो । ललितपुरकै कतिपय स्थानमा क्षेत्री समाज र जनजातिबीच भिडन्त समेत भए । पछि सबै जातजातीले संम्यमता प्रदशन गरे । राजधानी, दाङ, नेपालगंज लगाएतका प्रमुख शहरहरुमा सदभाव र्‍यालिको आयोजना भयो । ललितपुरको कतिपय स्थानमा झडपहरु हुंदा सारा स्थायिबासीहरुले जातिएताको नारा मार्फत गृहयुद्ध मच्चाउन खोज्नेहरुलाई लखेटे । ‘लातका आघे भूतभागे’ भनेझै त्यसपछि भने उनीहरु मत्थर बन्दै गए । यो बीचमा पत्रकारहरु समेतलाई छोडिएन । छानि–छानि चुच्चेनाक भएका अर्थात क्षेत्री / ब्रामण समुदायका पत्रकारहरुलाई गोद्ने,पिट्ने मात्रै भएन उनीहरुका सवारी साधनमा आगजनी र संचार उपकरण तोडफोड गर्ने सम्मका हर्कतहरु भए । यति सम्मकी पत्रकारको परिचय पत्र लुकाएर हिड्नुपर्ने कहालिलाग्दो अबस्था सृजना भएको थियो । हाम्रै राजधानी काठमाडौंमा । तर पनि बाबुराम अर्थात माओवादी नेतृत्वको सरकार रमिते मात्रै बन्यो । एमाओवादी भित्र बिद्धान कहलिएका बाबुराम जी बास्तबमा प्रेसलाई कुन्ठित पारेर असफल सत्ताकब्जाको प्रयासमा लागेका थिए । त्यहि तथ्य ढाकछोप गर्न अहिले राष्ट्रपतिले चार पटक असफल कू को प्रयास गरेको बतांसे कुरा गर्दै हिडेका छन् । दोस्रो कुरा सस्तो लोकपृयताको लागि प्रधानमन्त्री हुंदै गर्दा मुस्ताङम्याक्सको हौवा फिजाउने, बागमतीको ढल सफा र काठमाडौंका सडकहरुमा झाडु लगाउन तैयार हुने बाबुरामका कष्मेटिक कुराहरुको मिडियाले खेदो खन्न थालिसकेका थिए । उनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्य माओावदी लडाकु नेपाली सेनाको जिम्मा लगाउनु अर्थात शान्ति प्रकृया टुङ्ग्याउन योगदान गर्नु नै हो । माओवादी सेनाको अस्थाइ शिबिरहरुमा हुनसक्ने संभाबित बिद्रोहको कारण बाबुराम नेपाली सेनाको जिम्मा लगाउन बाध्य भएका थिए । काठामाडौंको सडक बिस्तार अर्काै महत्वपूर्ण कार्य मानिएपनि चौतर्फी बिरोध खेप्नुपर्‍यो । तत्कालिन समयमा केन्द्रका बिग मिडिया हाउसहरु पत्रकारमाथि भएको ज्याजति प्रति खनिएरै लागेका हुन । चौतर्फी जातिय राज्यको बिपक्षमा वकालत भयो र परिस्थिति बिस्तारै शान्त बन्न सकेको थियो । त्यो जातियताको आन्दोलन र आगो समयमै निभाउन नसकिएको भए सायद कहिलै नसकिने गृह युद्धको सुरुवात हुने खतरा रहन्थ्यो । आत्म निर्णयको अधिकार वा पहिचान सहितको संघियताको नाममा मच्चाइएको उप्रदोको राप र ताप भने सेलाई सकेको अबस्था थिएन । नेपालमा युद्ध भड्केको हेर्न चाहानेहरु सानो तिनो निहुं र आगोको झिल्का मात्रै खोजिरहेका थिए । तर उच्च संम्मेमता देखाएर नेपाली कांग्रेस, नकेपा एमाले एगाएतका राजनीतिक दल र सबै जातजातिहरुले । नेपाल र नेपाली एक छ भन्ने सन्देश प्रबाह गर्न सफल भए । यसरी कथित जातिय पहिचानको आगो सल्काएर संविधानसभा भष्म पार्ने प्रमुख पात्र र प्रबृतिहरु प्रचण्ड र बाबुरामहरु नै थिए । आज प्रयन्त सर्बसाधारणले भनिरहेको र बुझिरहेको बाह्य कुरा यहि हो ।

२०७०को सुरुवातमै चिनको भ्रमणमा गएका बखत चिनले प्रचण्डलाई सचेत पारिदिएको छ–कतै संघियताले नेपाल कमजोर बन्ने त हैन ? चिनले सुरक्षा चासोको साथ प्रचण्डलाई त्यसो भनेको कुरा प्रचण्ड स्वएंले भनेका हुन् । एक साता पछि भारत भ्रमणमा गएका  प्रचण्डलाई भारतले पनि त्यस्तै प्रश्न गरेको सुन्नमा आयो । पहिला जे जस्तो भएपनि भारतको आसाममा भड्किएको जातिय दंगाबाट भारतपनि सचेत बनिसकेको अबस्था हो । आसाममा भड्किएको जातियताको आन्दोलन कति दर्दनाक थियो भन्ने कुराको साक्छि नेपालीहरु पनि भए । त्यंहा अध्यनका लागि पुगेका नेपाली बिद्यार्थी र रोजगारी गर्दै आएका नेपालीहरु रातारात भागेर नेपाल आउन बाध्यपारिएका थिए । कयौं दिन कफ्र्यू लगाउनुपरेको थियो । जसबाट भारतले मात्रै होईन पिडा भोगेका नेपालीहरुले पनि राम्रो पाठ सिकेको हुनुपर्छ । २१औ सताब्दीको बैज्ञानिक युगमा आएर जातजातीको कुरा गर्न सुहाउने बिषय नै हैन । किनकी कुनै पनि भूगोलमा एक बिषेश जातजातीको मात्रै बसोबास पाइदैन । बाहुल्यता छैन । सबै मिलेर बसिरहेका छन् । त्यसैले संघियता उपयुक्त मानिएपनि जातिय र त्यो पनि आत्मनिर्णय सहितको संघियता स्वीकार्य हुनै सक्दैन भन्नेहरुको मत अधिक पाइन्छ । 

तर शान्ति प्रकृयाको नाममा यूरोपियन मुलुकको पैंशा खाएर डन्न मोटाएको एमाओवादी नेतृत्व भारत र अमेरीकाको ग्राईन्ड डिजाइन अनुरुप नै आत्मनिर्णय सहितको जातिय राज्यको वकालत गर्दै हिडेको आरोप लाग्ने गरेको छ । भारत भ्रमण सकेर बैशाख १७ मा स्वदेश फर्केका प्रचण्डका सहयोगीहरुले अहिले पनि भारत ‘भाषा वा जातिय पहिचानका आधारमा’ संघियता हुनुपर्छ भन्ने लाईनमा उभिएको बताउने गरेका छन् ।  पहाड र हिमालमा जति सक्यो धेरै चिराहरु पार्नुपर्ने वा राज्यहरु बनाउनुपर्ने तर तराईमा भने ‘एक मधेश एक प्रदेश’ त्यो पनि आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको हुनुपर्ने तर्क आयातित नै हो । प्रचण्ड र बाबुरामको होईन । जो विश्व शक्ति राष्ट्रको रुपमा उदयमान ‘एक चिन नीति’ प्रति लक्षित षडेन्त्र थियो । उसलाई जिस्काउने र कमजोर पार्ने तानाबाना थियो । त्यसैले चिन सहित कतिपय राष्ट्रहरुको संघियताको मोडेलमा सहमति थिएन । नेपाललाई प्रयोग स्थल बनाएर रमिता हेर्ने ग्राईन्ड डिजाईनपूर्वक जातिय संघियताको नारा भजाएको थियो । यसैलाई देखाएर संविधानसभा भंग गर्ने र संविधान नबनाउने कामहरु भए । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको शब्द सापट लिएर लेख्दा ‘अन्नको भन्डार मानिने तराईलाई भने खण्डित गर्न नहुने तर सामथ्र्य र स्रोत नभएको पहाड र हिमाललाई भने अनेक टुक्रामा खण्डीत गर्नुपर्ने किन’? तराईको उर्बर भूमिलाई ‘एक प्रदेश’ बनाउन सके राजश्व पनि धेरै उठ्ने तर कर तीर्नु नपर्ने अबस्था उत्पन्न हुन्थ्यो । यसरी कुनै राज्य शक्ति सम्पन्न र कुनै राज्य सामथ्र्य हिन बन्ने । कुनै राज्यका जनता सुखी र सम्पन्न र कुनै राज्य जनता अभाब र दरिद्रतामा बांच्नुपर्ने अबस्था आउने छ । उत्पादनले खान नपुग्ने राज्यका जनतामा दरिद्रता उत्पन्न हुनगई गृहयुद्धको खतरा निम्तिन सक्छ । नेपालको बिशिष्ट भौगोलिक अबस्थामा खेल्ने र नेपाललाई सोमालिया जस्तै जातिय युद्धमा फसाउने षडेन्त्र थियो । यो कुरा राजनीतिक दल र आम नेपालीले बुझन सक्नुपर्छ ।  

 भौगोलिक कठिनाईका कारण अहिले पनि पहाड र हिमाली भेगका मानिसहरु कयौं दिन र घन्टौं हिड्न र शारिरिक स्रम गरी दैनिकि गुजार्न बाध्य छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य बिकास, निर्माण, सडक जस्ता आधारभूत आबश्यकताहरुको सहज पहुंच छैन । तराई / मधेसमा झैं समान रुपमा यि क्षेत्रहरुमा खाद्यान्न, औषधी मूलो पुर्‍याउन राज्यले सकेको छैन । झनै त्यस्ता जातिय राज्यहरु भए के हालत होला ?  यदि परिस्थिति बिग्रिएको खण्डमा एकले अर्काैबाट कुनै आश गर्नु ब्यकार साबित हुनसक्छ । अहिले जस्तै सिंगो नेपाल हाम्रो हो तराईलाई समस्या पर्दा पहाड र पहाडमा पर्दा तराईले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने सहयोगी भावनाको अन्त्य हुने खतरा रहन्छ । 

एक मधेस एक प्रदेश हुनैपर्ने र पहाडी क्षेत्रमा भने जती सक्यो चिरा पार्नुपर्ने खेलले समस्या धेरै आउन सक्छन् । जस्तै पहाड र हिमालमा खाद्यान्न संकट हुंदा बिद्रोह हुन्छ र त्यसको राप र ताप चिन सम्म पुग्छ भन्ने दुरासय यसका डिजाइनरको हुनसक्छ । त्यस्तै भारतको बक्रदृष्टि श्री ३ जंगबहादुरले अंग्रेज सरकारलाई खुसी पारेर फर्काएको तराईका पांच जिल्ला बांके, बर्दिया, कैलाली र कंचनपुरमा मात्रै हैन पुरै तराईमा परेको छ । यो जान्दा जान्दै पनि कुनै दिन भारतीय बिस्ताबादका बिरुद्ध कथित ‘सुरुङ युद्धको’ ढोंङ फुक्ने प्रचण्ड किन मौन छन् ? किन भारतको शरणमा पुग्छन् ? बाम बिस्लेशक भरत दाहालको शब्दमा ‘एमाओबादीका प्रचण्ड र बाबुराम भारतका कठपुतली अर्थात एजेण्ड हुन र जे जस्तो भएपनि सुशील यो प्रबृतिबाट टाढै बसे र छन।’ त्यसैकारण त उनलाई भारतले प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेन बरु गैर राजनीतिक ब्यक्ति खिलराजलाई रोज्यो । एमाओवादी नेतृत्व रअले जे भन्छ त्यहि गर्छ ।’ उनीहरु बिकाउ छन् र राष्ट्रघात गरिरहेका छन् । ‘जे दिख्ताहै वही बिक्ताहै’ भनेझै अहिले नेपालमा देखिने र बिक्नेहरुपनि उनीहरुनै छन् । अरुको मुल्य छैन । संघियताको कुरा उठ्दा मलाई संधै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसीले गरेको कुरा संझना आउंछ ‘संघियता आवश्यक छ तर जातिय र आत्म निर्णय सहितको संघियता नेपाल र नेपालीले खोजेको बिषय हुंदै होईन ।’ संघियताको सवालमा चर्काे बहस हुंदा उनलाई ज्यान मार्ने धम्कि आउंदा समेत चित्रबहादुरले कहिलै बोलि फेरेको सुन्नमा आएन । यो सवालमा एक्लो बृहस्पति समान बने । राष्ट्र निर्माता पृथ्बीनारायण शाहले ठूलो मेहनतपूर्बक एकिकरण गरेको राज्यलाई पुन: जातिय आधारमा खण्डित गर्नु भनेको १८औं सताब्दीमा पुग्नु समान हुने छ । रुवान्डा, यूगोस्लोभिया जस्तै गरि जातिय द्धन्द चर्किने खतरा रहन्छ । भूटानी सरनार्थीले भोग्नु परेको परिस्थिति उत्पन्न हुन सक्छ । 

‘पृथ्बीनारायणको शब्दमा नेपाल चार जात छत्तिस वर्णको साझा फुलबारी हो।’ साझा फुलबारी भनेपछि सबैको समान अधिकार कायम रहन्छ भन्ने नै हो । तर कतिपय जाली फटाहा र सोशकहरुले त्यसलाई गलत रुपमा दुरुपयोग गरे । ‘जीसका लाठि उसैका भैंस’ प्रबृति बिकसित भयो । शक्तिको पूजा हुन थाल्यो । दलित र गरिबहरु प्रति कुलिन वर्ग र पहुंच वालाहरुले हेएको दृष्टि राखे । ‘यतिसम्म अपहेलित हुनपर्‍यो कि बरु कुकुरको इज्जत भयो तर दलित र गरिबको भएन।’ एक दलित अधिकारकर्मीले तितो पोखे । गणतन्त्रको आगमन संगै ब्यापक परिवर्तन आउंछ भन्ने आशा थियो जो व्यबहारमा कमै देखियो । सबैकुरा कागजमै सिमित रह्यो । अब पहिलेझै पशुसमान ब्यवहार त हुंदैन तर हेएको भावना भने कायमै छ । तथ्य र सत्य कुरा बोले उनले–समय संगै बिस्तारै सहज हुंदै जाला भन्ने आशा छ । हुनपनि परिवर्तन रातारात संझन हुंदो रहेनछ । यदि रातारात परिबर्तन ल्याएमा त्यो दिगो बन्दो रहेन छ । मेरो बिचारमा बिद्यालयहरु नै जातिय समानताका उत्कृष्ट नमुनाहरु हुन । जहां सबै जातजातीका बच्चाहरु संगै बस्छन र बांडिचुंडि खाजा खान्छन् । माओवादीको सशस्त्र युद्धताका कतिपय दलितहरु उच्च वर्ग भनाउंदाको घर भित्र पस्न पाइन्छ उनीहरुको भान्सा (चुह्लो) मै बसेरै खानपाइन्छ भनेर समेत युद्धमा होमिएको बताउंछन् । त्यतिबेला बलजफती दलित भन्नेहरु पनि कथित उच्च जात भनाउंदाको घरमा मज्जाले बिना रोकटोक प्रबेश पाएकै थिए । उनीहरुका हतियार र बम देखेर पनि कसैले केहि भनिहाल्ने अबस्था थिएन । किनकी ज्यान जोगाउनु नै सबैभन्दा ठूलो कुरा मानिन्थ्यो उतीबेला । तर माओवादी शान्ति प्रकृया हुंदै राज्यसत्ताको बागडोरमा पुगेपछि फेरी पुरानै खेल दोहरियो । धर्म,आस्था र विस्वास जस्ता कुराहरु डर त्रास देखाएर केहि समयका लागि छोडन बाध्य पारिएपनि ब्यक्तिले अन्त्तर आत्मादेखि नत्याग्दा सम्म संभव हुंदो रहेन छ । राजतन्त्रको बिधिबत अन्त्यसंगै आज भन्दा सात वर्ष पहिले नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा भैसकेको छ । तर तत्कालिन हिन्दु राज्य नेपालमा अधिक हिन्दुहरुको बाहुल्यता थियो र अहिले पनि छ । हिन्दुधर्म प्रति आस्था राख्ने अधिकांस ब्यक्तिहरु ऋहिले पनि रातारात त्यसरी जनमत नै नबुझि धर्म निरपेक्ष राज्य घोषणा गरिएको प्रति बिमत्ति राख्दै आएका छन् । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा अहिले तीनै बहुसंख्यक हिन्दु धर्म हुनुपर्छ भन्नेहरुको भोट क्यास गर्ने दाउमा छन् । हिन्दुराज्य स्थापनाको माग उठाएर धेरैको मन जित्न सफल भएका छन् । क्षेत्री समाज लगाएत नेपालका कतिपय जातिय संगठनहरुले खुलेयाम चुनौति दिन थालिसकेका छन् । बहुसंख्यक क्षत्री समुदायलाई कमजोर आंकिएमा हामी उठ्न बाध्य पारिने छौं । यत्तिमात्रै कहांहोर क्षेत्री समाजले दल दर्ता र निर्वाचनमा सहभागि हुने सम्मको योजना बनाइसकेका छन् । 

अहिले कतिपय यूरोपियन देशहरु च्याउसरी उम्रिएका एनजियो र आइएनजियो मार्फत डरल खन्याएर यहांका राजनीतिक दलहरुलाई पैंशा खन्याइरहेका छन् । संघियताको मोडेल घोकाइरहेका छन् । संघियताकै नाममा देश बिभक्त गर्ने कुरा गरिरहेका मात्रै छैनन् आत्म निर्णयको अधिकार हुनुपर्छ भनिरहेका छन् । उता बिपन्नहरुलाई पैंशाको लालच देखाएर धर्म परिबर्तन गराउंदैछन् । दाङका अधिकांस थारु समुदायले आफ्नो देबता राख्ने भंूयार थान फालेर यशुको प्रचारमा लागेका भेट्टिन्छन् । नेपालका केन्द्रिय मिडिया देखि स्थानिय मिडियाहरु समेत ऋाजकल एकाबिहानै यसुको प्रबचन दिइरहेका हुन्छन् । चौथो अंगले खै हेक्का राखेको । पैंशाको लागि जे पनि गर्ने । यसपर्ति राज्य पनि उदासिन देखिनु लज्जाको बिषय हो । पैंशा र कर कापले धर्म परिबर्तन नगरौं । स्वबिबेक प्रयोग गरौं । संघियतालाई अनुचि भन्न नमिल्ला तर जातीजाती बीच बिद्धयस निम्त्याउने र कतै शक्तिसाली र कतै सामथ्यहिन राज्य नेपालीलाई चाहिएको छैन ।