नारायण खड्का / कार्तिक २१ दाङ तुलसीपुर
सहमतिमा बजेट नआउने हो भने अबको केहि समय पछि आफना कर्मचारीहरुलाई कसरी तलब खुवाउने भन्ने आतंकले सरकार ग्रसित बन्ने निस्चित जस्तै छ । यदि परिस्थिति यहि कायम रह्यो र दलहरुका विचमा सहमति हुन सकेन भने सरकारी संयन्त्रहरु खालीहुने क्रम बढ्दै जाने छ । निर्वाचन आयोग करिब–करिब रित्ति सकेको छ भने सर्वाेच्च अदालत पनि माग पहिलो साता देखि त्यहि नियति भोग्ने अवस्थामा पुग्ने छ । यत्ति मात्रै होईन, देशमा वचेको एकमात्रै बैद्यानिक निकाय राष्ट्रपति समेतलाई अनेक खालका आरोप र प्रत्यारोप चक्रमा फसाउने गलत अभ्यास सुरु हुने खतरा छ । आजकल सरकारका अर्थ मन्त्री तथा माओवादी प्रवक्ताका बोलिहरु सुन्दा यस्तो खराब खेलको सुरुवात गर्नेहरु सरकारी तह बाटै भैरहेको स्पष्ट हुन्छ । राष्ट्र र संविधानको संरक्षकको रुपमा रहेका अभिभावक तर्फ माओवादीको वाण एकहोरो बनेपछि राष्ट्रपतिले आरोप प्रर्माणित गर्न चुनौति दिएका खबरहरु पनि सार्वजनिक भएकै छन् । पर्दा पछाडिबाट माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानन्त्री बाबुराम भट्टराई एक मात्रै बैद्यानिक संस्था राष्ट्रपति पनि नरहे अनन्तकाल सम्म सत्ताकब्जा गर्न सजिलो हुने भ्रम पालेर वसेको हुंदा सकेसम्म कपोकल्पित आरोपहरु लगाएर बदनामगर्न उद्यत रहेको कांग्रेस नेताहरुको दाबी छ । जेहोस देश संवैधानिक र राजनितिक अन्यौलताबाट गुर्जीरहंदा वचेखुचेको एउटा संस्थालाई पनि बदनाम गर्ने खेलले देश र देशवासीको हित गर्नेछैन । बरु विद्धान कहलिएका प्रधानमन्त्रीमा देश र देशवासीको अलिकति पनि चासो र चिन्ता हुन्थ्यो भने उनले राष्ट्रिय सहमतिका लागि मार्ग प्रसस्तगर्नु उत्तम विकल्प हुनसक्छ । किनभने, कामचलाउ हैसितमा पुगेका प्रधानमन्त्रीको सत्ता मोह र म नभए देश नै रहन्न भन्ने भ्रमकै कारण देशमा संक्रमणकाल लम्बिदै गएको माओवादी इतरका दलहरुको आरोप छ । राजनिति गंभिर गोलचक्करमा जेलिदै जानुको कारण सत्ता त्याग्नै नचाहाने प्रधानमन्धमन्त्री र उनलाई गलहत्याएरै छाड्ने प्रतिपक्षीहरुको अडान नै हो । किनकी, प्रतिपक्षीदलहरु राजनितिमा लागेको तुंवालो हटाउने प्रमुख सर्त र विकल्प प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मै बल्झिएको स्पष्ट भनिरहेकै छन् । तर त्यसलाई प्रधानमन्त्री भने सत्ताको वार्गिनिङ भन्दैछन् । संविधानसभा अवसान भएको ६ महिना सम्म पनि बाबुराम प्रतिपक्षीको त्यो आवाज सुन्न तयार नहंदा नै समस्या बल्झि रहेको छ । नेपालको राजनितिक आंकासमा लागेको तुंवालो झनै मडारिनुको प्रमुख कारण प्रतिपक्षीदलहरुले यसैलाई मानेका छन् ।
जेठ १४ मा संविधानसभाको अवसानपछि निर्वाचन अर्थात ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प छैन भन्नेमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता प्रमुख प्रतिपक्षीदलहरु स्पष्ट देखिएपनि मंसिर सातमा असफल निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन भने अझै त्यसमा स्पष्ट हुन सकेको छैन । आउंदो बैशाखमा निर्वाचनमा जाने मोटामोटी सहमति कायम भएपनि त्यो पनि आंफु नेतृत्वको सरकारले मात्रै गर्ने भट्टराईको जिद्दीले झनै अन्यौलता थपेको छ । तोकेको मितिमा संविधान पनि दिन नसक्ने र घोषणा गरेको मितिमा निर्वाचन समेत गराउन असमर्थ वर्तमान माओवादी नेतृत्वको गठवन्धनले नैतिकता भए पदमा बसिरहन सुंहाउंदैन । आज प्रतिपक्षीहरु यहि भनिरहेका छन् । उनले तत्काल राजीनामा दिएर देशलाई डेडलक वाट बचाउन पहल गर्दा नै अलिकति बचेखुचेको साख जोगिनेछ । तर निकास दिने सहज बाटो छोडेर बाबुराम भने लोभि, पापी र भ्रष्ट मधेसका मसिहा ठान्ने केहिहरुलाई साथमा लगाएर झनै मन्त्रीमण्डल विस्तारको कुरा गरिरहेका छन् । विद्येक मार्फत देश हाक्ने दाउ गर्दैछन् र विद्येक पास नगरे राष्ट्रपतिको भन्डाफोर गछौं भन्नेहरु सरकारका मन्त्री अर्थात अनिल झां जस्ता मधेसी नेताहरु खुल्लम खुल्ला चुनौति दिंदै र भाषणबाजी गर्दै हिड्न थालेका छन् । युद्धकालमा अरुको ढाडमा टेकेर टाउकोमा प्रहार गर्ने रणनिति अख्तियार गरेको माओवादी नेतृत्व अहिले मधेसी नेताहरुको कांधमा बन्दुक राखेर निशाना लगाउंदै छ भन्ने उनीहरुले बुझन नसक्नु आस्चर्य हो ।
माओवादीको रणनीतिक दाऊ पेचबाट जब सम्म आंफुलाई मधेसको मसिहा ठान्ने नेताहरुले मुक्त गर्न सक्दैनन् तव सम्म उपयोग भैरहेने छन् र माओवादी नेतृत्व उनीहरुलाई मोहडा वनाएर स्वार्थी खेलमा तल्लिन बनिरहने छ ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई विहान, दिंउसो र सांझ फरक कुरा बोलेर झुक्याउने क्रम दोहरी रहने छ । कहिले निर्वाचन त कहिले संविधानसभा पुन:स्थापनको विकल्प समेत खुल्ला राखेर सकेसम्म सत्तामा टांसिरहने घृनित र फोहरी खेलमा लागिरहने छन् । निर्वाचनको कुरा गर्दा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको समेत निर्वाचन एक साथ गर्नुपर्ने तर्कहिन कुरा गरिरहेका छन् ।
केहि जनतातिहरुलाई एमाले र कांग्रेसबाट संघियताको बाहानामा विच्काएका प्रचण्डले कांग्रेसलाई फेरी फुटाउने दाउपेचमा कहिले शेरबहादुर र रामचन्द्रलाई तुरुपको रुपमा दुरुपयोग गर्ने फोहरी खेल सायद कांग्रेस नेतृत्वले ढिलै भएपनि बुझे र नगरसभापतिहरुको भेलामा सबै नेताहरुले निर्वाचनमै जाने प्रण गरे । यसअघि ढुलमुल गर्ने एमाले नेतृत्व पनि यसअघिनै निर्वाचनमा जानेमा एक ढिक्का छ । कांग्रेस र एमाले जस्ता ऐतिहासिक पार्टीहरुले अब पनि माओवादी नेतृत्व सहमतिका लागि तयार नभए आन्दोलन चर्काउने तयारीमा छन् ।
समय र विकल्प हुंदा हुंदै स्वइच्छिक रुपमा संविधानसभाको हत्या गर्ने ,संविधानसभाबाट संविधानपनि दिन नसक्ने र आंफैले तोकेको मंसिर सातको निर्वाचन समेत गराउन अक्षम प्रधानमन्त्री भट्टराईले तत्काल पद त्यागेमा मात्रै राष्ट्रिय सहमतिका लागि मार्ग प्रसस्त हुन्छ भन्ने कुरा प्रतीपक्षीदलहरुको छ । वास्तबमा सहमतिको नाममा दलहरु बीच वाक्लै छलफल र बैठकहरु भए । तर राष्ट्र र जनताको हितमा भन्दा पनि दलगत अडान र स्वार्थ त्याग्न नसक्दा त्यस्ता छलफल अर्थहिन बन्दै आएका छन् । त्यसैले यस्ता छलफल र बैठकहरुबाट आमदेशवासी वाक्क वनिसकेका छन् । जेठ २ गते मोटामोटि सहमति कायम भैसकेको भएपनि जनजातीलाई उचालेर तोड्नेकाम प्रचण्डबाटै भएको थियो । संविधानसभाको अवसान यता असोजमा निर्वाचनमै जानमा लगभग सहमति बनेपनि त्यो तुहाउन पनि माओवादी नेतृत्वनै लागिपर्यो ।
देशमा संविधानसभा,संसद,संवैधानिक निकाय, न्यायलय, निर्वाचन आयोग लगाएत सरकारी संयन्त्रहरु रिक्त हुंदै जानेक्रम बढ्दो छ । माओवादी नेतृत्वको वर्तमान सरकार त्यसैमा टेकेर सत्ता कब्जा गर्ने र राजा वन्ने दिवा सपना पालेर वसेको आरोप प्रतिपक्षीहरु लगाउंदै छन् । यस्तो तर्कगर्नैहरुले भन्दैछन् कि माओवादी नेतृत्वले कति छिटै हिजोका दिनहरु विर्सीए त्यसको मुल्याङकन नागरीकले आगामी निर्वाचन भएमा देखाउने नै छन् । जनता जनार्दन हुन, कुनै पनि तानासाहा जनताको शक्ति अगाडि घुडा टेक्न बाध्य हुन्छ भन्नेहरुले आज ज्ञानेन्द्रलाई फालेको, पञ्चायत ढालेको, राणा गालेको भुल्नु दुभाग्य नै हो । कांग्रेस सभापति सुशील कोईरालाले पटक–पटक भाषणहरुमा यहि भनिरहेका छन् । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले त झनै माओवादीले सत्ता कब्जा गरिसकेको तर आंफुहरुले खोस्न नसकोको वताउनुले दलहरुबीचको सम्बन्ध झनै चिसिदै जानेपो होकि भन्ने आशंका छाएको छ । जे होस बाबुरामको सत्ता वर्हिगमन पछिमात्रै सहमति हुन्छ भन्ने प्रतीपक्षीदलहरु हुन या कुनै पनि वाहानावाजीमा कुर्सी नछोड्ने सत्तासिनहरु दुबैको हट राष्ट्रका लागि घातक सिद्ध भैरहेको छ ।
दलहरुका हटहरु नियाल्दा तत्कालै नेपाली राजनीतिक आंकाशमा लागेको यो तुंवालो हट्ने छांट त छैन तर दलहरुले चाहेमा संक्रमनकाल हटाउन पहाड नै खन्नुपर्नै अवस्था भने छैन । मंसिरसातमा निर्वाचन घोषणा गर्नुपूर्व मध्यरातमा प्रधानमन्त्रीले धम्किपूर्ण सैलीमा भनेकै थिए कि अबको निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत ल्याएर देखाउंछौ । तर २०६४मा झैं स्थितिछैन भन्ने माओवादीले पछि मात्रै मनन् गर्यो । कनभने , पार्टी दुई चिरा भैसकेको अवस्था छ । नेकपा –माओवादीको नेतृत्व गरिरहेका मोहन वैद्य एउटा पाका र संगठनका लागि निष्ठावान नेतामा दरिन्छन् । पार्टी नेतृत्व युद्दकालको क्रान्तिकारीधार विपरीत नव–संसोधनवाद र दक्षिणपन्थि भाषमा फसेको आरोप लगाउंदै उनले पार्टी चिरा पारेका थिए । बैद्य समुहमा बादल, सिपी, विप्लप जस्ता अनुभवि र युद्ध हांकेको होनाहार नेताहरु छन् । त्यसैले निर्वाचनमा जांदा पहिलो मुकाविला र चुनौति दुई विच हुने छ र फाईदा अरुलाई नै हुने निष्कर्ष एकीकृत माओवादीले निकालेको हुंदा नै ताजा जनादेशमा जान हिचकिचाएको विश्लेशन प्रतीपक्षीहरुको छ ।
किनभने,देशभरका आन्तरीक झडप र पार्टीकार्यालयहरुको विभाजन हेर्दा बैद्य पक्ष कमजोर छैन भन्ने स्वीकार प्रचण्डले गरिसकेका छन् । त्यस्तै संविधानसभाको निर्वाचन यता दुई पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको माओवादी नेतृत्वले युद्धकालमा बांडेका आस्वासन पुरा गर्नु त कता हो कता जनतालाई कुनै नौलो काम गरेर देखाउन सकेन । राहात दिएन । बरु महंगी आंकासियो । भ्रष्टचार मौलायो । हत्या हिंसाका सृङखला थामिएका छैनन् । सर्वाेच्चले सर्वाेस्व हरणसहित आजीवन कारावासको सजाए तोकेकाहरुलाई सत्ताकै आडमा जोगाउने काम भैरह्यो । त्यो सबै नियाली रहेका नेपाली जनताले माओवादीको पक्षमा पहिले झै एक पटक माओवादीलाई हरौन त भन्ने अवस्था अब रहेन र छैन । माओवादी युद्धको उदगम स्थल मानिने रोल्पाका थवाङवासीले अब प्रचण्डलाई वास नदिने उदघोष गर्नुले पनि त्यसको पुष्टि हुन्छ भन्नेहरु पनि उत्तिकै छन् । २०६८ भदौ ११ मा सत्तारोहण गर्दै गर्दा बावुरामले (मुस्ताङ म्याक्स)निकै कस्मेटिक कुरा गरेर भ्रम छर्न शुरु गरेका थिए र त्यो क्रम अहिले पनि जारी छ । गरिवको घरमा एक रात वास होस या हेलो सरकार । गोर्खा जस्तो दुर्गम र मध्यम वर्गीए परिवारमा हुर्केका वाबुरामको रबैया र नाटक पूर्वराजाहरुको भन्दा फरक देखिदैन । सत्ता टिकाउने गलत अभ्यासमा जे जस्तो हर्कत गर्न पछि नपर्ने वाबुरामले घोषणा गरेको राहात पार्टी कार्यकर्ता पोष्नमात्रै थियो, युद्धकालमा गरिएको लिखोटका आधारमा घरजग्गा कब्जालाई बैद्यानिकता दिने प्रयासले लोकतन्त्रीक सरकारका प्रधानमन्त्री हैन उनी माओवादका कुख्यात कार्यकर्ता मात्रै भएको देखायो ।
शिविरका लडाकुलाई तह लगाउन मुस्किल हुन थालेपछि र आफनै सुरक्षा खतरा बढेपछि रातारात नेपाली सेना सेना र सशस्त्रलाई आफना लडाकुको घेराबन्दी गरेर आत्मसर्मपन गराएको, ठूलो आर्थिक घोटाला गरेको जस्ता संगिन आरोप प्रतिपक्षीहरुले मात्रै होईन संगै युद्धलडेका लडाकु र बैद्य पक्षले त्यसै लगाएको हैनन् होला ? अझ, युद्ध समाप्तीपछि पनि विभिन्न अपराधिक घटना घटाएका कार्यकर्ताहरुलाई आममाफिका लागि राष्ट्रपति कहां सिफारिस गर्नु, पछिल्लो समय अनमिनको प्रर्मानीकरणमा नपरेका लडाकुलाई जनही दुई लाख दिने भन्ने निर्णय (जसलाई सर्वाेच्चले रोकिसकेको छ) त्यसले पनि वर्तमान सरकारप्रर्ति ठूलो अविस्वास पैदा भएको छ । माओवादी नेतृत्व सरकारमा भैरहंदा कृयाकलाप नजिक नियालीरहेका जनताले अब पर्दा पछाडीका खेल बुझिसकेका छन् । प्रतिपक्षीदलहरु आस्वास्त हुन सकेका छैनन् । सरकारको कर्तव्य प्रतिपक्षीहरुलाई समेत सहमती बनाएर अगाडी बढ्नु हो । तर माओवादीले सहमतिका लागि इमान्दारीपूर्वक पहल नगरी नाटक मात्रै मञ्चन गर्दै आएको प्रतिपक्षीहरु भनिरहेका छन् । कांग्रेस र एमाले माओवादीको वर्तमान गठबन्धन चुनाव गराउने भन्दापनि सत्ताकब्जाको बैद्यानिक बाटोमा लागेको भनिरहंदा माओवादीले उत्पन्न आशंका निवारणको बाटो पहिल्याउन खोजेको देखिएन । उपेन्द्र यादव मात्रै होईन, पूर्वराजा हुन की कमल थापाहरु आज सबैले ताजा जनादेश भनिरहेका छन् । पांच वर्षको दर्वियानमा लाखौं वालीग मतदाता तयार भैसकेको अवस्था हो । देश र देशवासीको चाहाना पनि यतिवेला ताजा जनादेश नै हो । राष्ट्र र संविधानको संरक्षकका हैसियतले अब राष्ट्रपतिले त्यहि अनुरुप कदम चाल्नु उपयुक्त हुन्छ । किनकी एउटा मात्रै बैद्यानिक निकाय राष्ट्रपतिको कार्यालय मात्रै हो । राष्ट्र अप्ठेरोमा पर्दा टुलुटुलु हेरी बसीरहने कुनै रोवर्ट जस्तो बन्न राष्ट्रियता खतरामा पर्न सक्छ । तर राष्ट्रपतिको कदम चुनाव गराउने र वैद्यानिक रुपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्नका लागि हुनुपर्छ । सहमति हुन नसकेको खण्डमा त्यहि एउटा विकल्प बांकि छ । त्यसो भएमा मात्रै संक्रमणकाल टुङग्याएर जनताले चाहेअनुरुपको संविधान वनाउन सहज हुने छ । दलहरु बीचको आरोप प्रत्यारोप अन्त्य हुनेछ । अन्यथा नेपाली राजनिति झनै गोलचक्करमा जकडिने खतरा छ ।
