पहिलो अभिभारा संबिधान

नारायण खड्का
२०७०/०८/१५
निर्वाचनको परिनाम र औचित्य आधिकारीक रुपमै समाप्त भैसक्दा पनि त्यसको चर्चा र परिचर्चा अझैं समाप्त भैसकेको छैन । जित्नेहरुको दम्भ अनि हार्नेहरुको घुर्की मसिनो बाट अलि जटिल हुंदै जान थालेको छ । आाफुलाइ हराउन धांदलि र षडेन्त्र भएको भन्दै कोहि निर्वाचन पुनराबलोकनको माग उछाल्दै छन् भने कोहि नयां जनादेश संगै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पनि नयां खोज्न बहस चर्काउंदै छन् ।
  एकीकृत नेकपा माओवादी यतिखेर निहा खोज्न अनेक बखेडा खोज्दै छ । बिबादका बिषय खोतल्दै कसरी नेपाली कांग्रेसलाइ पागु बनाउन सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमै कसरत केन्द्रित गरिरहेको छ । किन कि उसले परिवर्तणको मुख्य एजेन्डा बोकेको दल आाफुमात्रै भएको जिकिरका साथ  आाफु बिनाको दोस्रो संबिधानसभाको पहिलो बैठक जनअनुमोदित हुनै नसक्ने जस्ता ‘कू तर्क गरिरहेको छ । आाफुले सभासद नपठाउादा प्राप्त जनादेश कसरी सफल हुन्छ ? भन्ने किसिमबाट तर्क गर्नुले त्यहि आभास र संकेत गर्छ ।

गोल्डेन चान्स

नारायण खड्का
२०७०/०८/०८
संबिधानसभाको दोस्रो निर्वाचन निकै अभूतपूर्ण र ऐतीहासिक थियो । बन्द र बमहरु बेवास्ता गर्दै जसरी उत्साहापूर्ण जनसहभागिता भयो त्यो आधार हो । निर्वाचन कल्पना गरिएभन्दा निकै पृथक मात्रै थिएन स्वतन्त्र, धाादलीरहित र निस्पक्ष पनि थियो । यो कुरा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय पर्यबक्षक, अनुगमनकर्ता र रिपोर्टरहरुले मात्रै भनेका होइनन् स्वएंम एकिकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि स्वीकारेको तथ्य हो ।

दाङ र केहि तथ्य ।

नारायण खड्का 

२०६७/५/२२ गते 

समस्या तेर्साउनु मात्रै महानता हैन । बरु समस्याको निदान र विकल्प प्रस्तुत गर्नुलाई सकारात्मक चिन्तन भनिन्छ। मेरो बिचारमा जिल्ला भित्रका समस्या उठाउनु पनि एक किसिमको बहस सृजना गर्नु हो।जिल्लामा पंक्तिकारले  देखेका र भोगेका केहि प्रमुख समस्या यस्ता छन् । 

आऊ फेरी सम्झौता गरौं ।

नारायण खड्का । २०७० भदौ २ गते

बाहिर कठ्याङग्निे जाडो तर मन भित्र भने उकुसमुकुस र गर्मी । बाइक मार्फत उसलाई भेट्न पुगेको त्यो शनिबारको सांझ । चिसोले मेरो मुटु छेदन गरिसकेको थियो । एक सरो ज्याकेट त लगाएकै थिएं,तर पुसको महिना अझ त्यो पनि काठमाडौंको जाडो । के भ्याउँथ्यो ? त्यसैले कतिबेला उ संग भेट होला र चिसोमा तातो मिल्ला भन्ने सोचले म ग्रसित बनेर बसेको थिए । सायद अन्त्तर मनको एउटा सजिब चाहाना,उ संगै बसेर  चिया गफ दिएर प्रभाबित पार्न र आंफुलाई सो गर्न म लालायित थिए होला । संङ्क्रमन बढेर प्रेम फ्यू हुनै खोज्दा समेत मनमा डिस ब्रेक लगाउन सकिन वा पर्यत्न नै गरिन । उ संग भेट गर्न र गफिन मन भित्रका पिस्टन र एक्सलहरु निरन्तर कावाखाइरह्ेका थिए । त्यसको पनि  एउटै उदेस्य थियो,बर्तमान रेग्मी सरकार चचन गरिए जस्तै । निर्वाचन सम्पन्न गर्नु अर्थात समस्याको निदान ।

जन—चाहानाः र दलिय चलखेल

 नारायण खड्का
२०७० भदौ २०
प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरुको मनोनयन दर्ता र नाम सिफारिस प्रकृयाले  तिर्बता पाउँदै गर्दा संविधानसभा–२ प्रतिको जन बिश्वास विस्तारै सकारात्मक र रचनात्मक बन्दै गएको छ । एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल,नेपाली कांग्रेसका सभापति सुसील कोईराला र नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल यो पटक पनि प्रत्यक्ष तर्फको चुनाबका लागि मैदानमा उत्रने निश्चित प्राय बनेको छ । यि शिर्ष नेताहरुको नाम दुई–दुई वटा क्षेत्रबाट सिफारिस गरिएको हुँदा अब त चुनाब पक्कै हुन्छ होला ? भन्ने जन अपेक्षा बढेको हो । शिर्ष दलका शिर्ष नेताहरु नै निर्वाचनका लागि तयार देखिएपछि यस्तो अपेक्षा स्वाभाविक हो । त्यसैले त, अचेल चौतारा देखि चिया पसल चुनाबमय सुन्निन थालेका छन् ।  एकाएक निर्वाचनको सरगर्मी हात्तै बढेको छ । तर, ३३ दलिय मोर्चाको चर्चा र परिचर्चा पनि उत्तिकै चुलिएको छ । किन कि, उनीहरुलाई बाइपास गर्दा संबिधानसभा–२ को संस्करण अधुरै र अपुरै रहने निस्चित छ । गरिमा कम हुन सक्छ । यो तथ्य सबै राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरु भलिभाँति जान्दछन् । पहिलो संस्करणबाट त्यो पर्माणित भैसकेको छ ।

सेना समायोजन ः सबैको जित

नारायण खड्का
२०७० भदौ १२

कुनै सयमको बिद्रोहि माओवादीका छापामारहरु राष्ट्रिय सेनाका अधिकृत देखि जवानमा रुपान्तरित भैसकेका छन् । भदौ १० मा ७० जना अधिकृत तहका पूर्व लडाकुहरु निस्चित तालिमको समाप्तिपछि नेपाली सेनाको जिम्मेवार पदमा पुगेका हुन भने त्यसपूर्व नै एकहजार बढि छनौट भैसकेका थिए । यसले जनमुक्ति सेनाको पूर्वपरिचय समाप्त मात्रै पारेको छैन, एउटा देशमा दुई थरी सेना रहन सक्दैन भन्ने स्पष्ट भएको छ । उनीहरुको १० वर्षे जनयुद्ध,माओवादी संगको नाता र साईनो पनि औपचारिक रुपमै सकिएको छ । कुनै दिन एउटा पार्टी या दलबाट दिक्षित ती लडाकुहरु अबदेखि समग्र राष्ट्र र राष्ट्रियता रक्षाकवचमा परिनत भएका छन् । यथार्थमा प्रचण्ड र उनको दलको लगामबाट जनसेनाहरु उनमुक्त भएका छन् ।

लोकमान र खिलराजका खिलहरु

नारायण खड्का 

धर्म र बिकास

नारायण खड्का 

मानिस परापूर्ब कालदेखि नै कुनै अदृष्य र अलौकिक शक्तिको परिकल्पना गर्दै आएको छ । त्यहि शक्तिको त्रासमा ऊ गलत कार्य गर्न डराउं छ । ‘भित्ताको पनि कान हुन्छ’ भन्ने उक्ति त्यसै चर्चित बनेको होइन । अरुको अहित चिताउंदा वा नकारात्मक कार्य गर्दा ‘दैब’ रिसाउंछन् र दण्दित हुनुर्प भन्ने आमधारणा उहिले कै हो । धर्मग्रन्थहरुमा ब्रह्माण्डको उत्पत्तिको प्रशंग होस कि हिरन्यकस्यपुको अन्त्यको कुरा निकै रहस्यमय र आस्चर्य किसिमबाट प्रस्तुत गरिएका छन् । जसलाई बिज्ञानका चेलाहरु परिकल्पना मात्रै मान्छन् भने धर्मभिरुहरु सत्य र अलौकिक । धर्म र बिज्ञान बीचको यो द्धन्द कायमै छ ।

सुशील जी ! प्रचण्डको फेरो समातेर बैतर्नी पार हालो र ?

नारायण खड्का 

२०७० बैशाख १४ गते शनिवार 

  

नेपाली कांग्रेस यो पटक संविधानसभा निर्वाचनलागि बढि आतुर देखिएको छ । जिल्ला–जिल्लामा प्रतिनिधि समेत खटाई सकेको हुंदा उ निर्वाचनको लागि हतारिएको तथ्य उजागर हुन्छ । मिति घोषना नहुंदै अर्थात निर्वाचनको ज्ञारेन्टि नहुंदै कांग्रेस यो पटक किन यसरी तात्तिएको होला ? के पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा बेहोर्नु परेको लज्जास्पद पराजय र परिनाम उल्टाउन उसलाई हतार भएको हो ? कि निर्वाचन बाट मात्रै गुजुल्टिएको राजनीति लिकमा ल्याउंछ र लोकतन्त्र मजबुत बन्छ भन्ने ठानेर हो ? वा भड्किएका आफ्ना पुराना कार्यकर्तालाई सम्झाई बुझाई फेरी मुलधारमा ल्याउन लामै कसरत गर्नुपर्छ भन्ने बुझेर हो । या बहुमत प्राप्तगरी २०४७ सालमा जस्तैगरि संविधान बनाएर आफ्नो गर्बिलो छबि जोगाउन चाहान्छ ?

कस्तो संघियता ......?

नारायण खड्का 

बैशाख १७ 

संबिधानसभा र संघियतालाई आफ्नो सन्तान ठान्ने एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकारले किन संबिधानसभालाई बचाउन चाहेन ? दुईवर्ष भित्रै बन्नुपर्ने संविधान चार वर्ष पुग्दा पनि किन बन्न सकेन ? २०६९ जेठ १४ मा संविधानसभाको अनपेक्षित अबसान गराउनुको गुदी कारण के थियो ? तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं एमाओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले (एकलौटि रुपमा) गत मंसिरको असफल निर्वाचन किन घोषना गरे होलान ?कारण सचेत नेपाली नागरीक भलीभाती जान्दछन् । पहिचान र संघियतालाई नै संविधानसभा भंग गर्ने प्रमुख अस्त्र बनाईएको थियो ।

यसरी फसाइए म (खुमबहादुर खडका )एमाओवादीको माखेसाङ्लोमा कांग्रेस ।

नारायण खड्का

एकिकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माघ २५ गते हेटौंडामा पार्टीको महाधिवेशन कै क्रममा प्रस्ताब गरेका ब्यक्ति नै अन्तरिम मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बन्न पुगे । कुनै एक दल विषेशले आफ्नो महाधिवेशन मार्फत प्रस्ताब गरिएका ती ब्यक्तिका बारेमा २०६९ फागुन ३० गते प्रमुख चारदलका बीचमा सहमति भयो र बाहालवाला प्रद्यानन्यायाधिस खिलराज रेग्मी चैत १ गते अन्तरिम मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बने । ‘तालुमा आलु फलेको भनेको सायद यहि होला । न्याय पालीका र कार्य पालीका दुबैको प्रमुख । दुबै हातमा लड्डु ।”

 नेपाली कांग्रेसका सभापती सुशील कोईरालालाई कांग्रेस, नेकपा एमाले लगाएतका केहि दलले महिनौ पहिले भाबि प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रस्ताब नगरेका होईनन् । तर पनि एकीकृत नेकपा माओवादीको चलाबाजी र धोकादायि प्रबृति समयमै बुझन नसक्दा अर्थात  कांग्रेस एमाओवादीको माखेसाङलोमा फसकैले सुशीलको प्रधानमन्त्री हुने सपना तुहियो । पार्टी र स्वएं सभापती कोईरालाले ठूलो लज्जा बोध सहन गर्नुपर्‍यो । कोईला अभागि नेताको रुपमा दर्ज भए । २०६४ चैत २८को संबिधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा माओवादीको रणनिति बुझन नसक्दा कांग्रेसका कार्यबाहक सभापति कोईराला आफ्नै गृह जिल्ला बांकेमा नराम्रो संग पराजित हुनु परेको थियो । 

बास्तबमा  कांग्रेसको अक्षमता कै कारण गैरराजनितिक ब्यक्तिलाइ प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यतात्मक परिस्थितिको सृजना भएको कांग्रेस भित्र कै कतिपय नेताहरु सहर्ष  स्वीकार गरिरहेका छन् । दशकौं लामो इतिहास बोकेका दलको नेतृत्वको अक्षमताकै कारण प्रधानन्यायाधिस अन्तरीम मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बन्न भ्याएका हुन । जसका लागि  धेरै बिधि र बिधान तथा प्रचलित मुल्य र मान्यताहरु कुल्चनु परेको थियो । ‘निरन्तरतामा क्रमभंग” चाहाने एमाओवादीको नेतृत्व खिलराजको सवालमा पनि प्रचलित विधि, विधान भत्काएरै अगाडि बढ्न सफल भयो । जसैगरी ‘संघियता र राज्यपुर्नंसरचनाको” बाहानाबाजीमा एमाओवादी नेतृत्वले कथित जातजातिको नाटकमंचन गरि जनअपेक्षा विपरीत संविधानसभा नै भंग गराएको थियो ।

निरही कांग्रेस र एमाले जस्ता दलहरु एमाओावदीले  भत्काउंदै गरेका नियमहरुलाई सहमतिको नाममा लालमोहर लगाउन र बैधानिकता दिन हस्ताक्षर बाहेक अरु कुनै भूमिकाकालागि हिक्मत गर्न सकेनन् । शान्ति प्रकृयाको नाममा माओबादीले जे–जे भन्यो त्यो उनीहरु मान्दै गए । आंफुलाई ऐतिहासिकताको पगडि गुथाउने कांग्रेस र एमाले जस्ता दलहरुले उल्लेख गर्न लाएक बिकल्प दिन सकेनन् ।

उता अनेक विकल्प दिन र खेल्न खप्पिस ‘छट्टु स्याल”जस्तो माओवादी नेतृत्वले प्रतिपक्षीहरुलाई चील आयो भनेर आकांसमा हेर्न लगाई सजिलै कुखुरा चोरेर लान सफल भयो । आफ्नो कानै नछामी कागको पछि दौडिने मानिस समान बन्यो कांग्रेस र एमालेको नेतृत्व ।  उनीहरुको अक्षमता कै कारण कांग्रेस र एमाले जस्ता प्रतिपक्षी दलका शिर्ष नेताहरु एमाओवादीको प्रतिकृया मात्रै जनाउने दलका रुपमा दर्ज हुन पुगेको देखियो । यो क्रम नेकपा माओवादी शान्ति प्रकृयामा आएसंगै सुरु भएको थियो भन्दा फरक नपर्ला । कांग्रेसमा गिरिजा बाबु हुादा बीसको उन्नाईस मात्रै हुादो हो । तत्कालिन समयमा गिरिजाबाबु राष्ट्रध्यक्षको हैसियतमा प्रधानमन्त्री हुादा समेत माओवादीले अनेक नाटकहरु मञ्चन गर्न सफल भएको थियो । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन मार्फत नै माओवादी सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा उदाउन सफल भयो । बरु कांग्रेस र एमालेका शिर्ष नेताहरु लज्जाष्पद किसिमले पराजित भए । गृहमन्त्री हुंदा सिटौला पनि पराजित भए । एमालेका बरिष्ठ नेता माधब नेपाल जस्ता नेता पनि पराजित भए । माओवादीले निर्वाचनमा अरु दलहरुलाई छक्काउन अनेक टिकडम गरेको तथ्य कतै छिपेको छैन । मृत्यू भैसकेका लडाकु , बिदेश गएकाहरु र अरु कतिलाइ धम्काएरै भएपनि फर्जी मत हाले । संविधानसभाको निर्वाचनको उघिल्लो रात दाङको उरहरी गाविसमा रातभर फायरिङ भएका थिए । उसको ज्याजतिकै कारण कपिपय ठाउंमा त कांग्रेसका ब्यक्तिहरु चुनाबमा एजेण्ट बस्न समेत सकेनन् । दाङ क्षेत्र नम्बर १ को मतगणनाका क्रममा एकै पटक पुरै मत ठेलीमा एकछापे मतहालेर मत पेटिकामा खसालेका प्रमाणहरु पनि मत गणनाका क्रममा फेला परेका थिए । र त्यो रणनीति आज आएर मात्रै अरु दलहरुले बुझन्न प्रयन्त गर्देछन वा बुझन सके । संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचन कस्तो हुन्छ त्यो भने हेर्न बांकि नै छ ।‘ढाडमा टेकेर टाउकोमा प्रहार’ उसले युद्धकालिन निति अझै त्यागेको छैन । प्रचण्डको ‘युद्ध सकिएको छैन, झनै घनिभूत रुपमा हामी युद्ध लडिरहेका छौं तर रणनिति मात्रै फरक छ ’। यो भनाईबाट समेत प्रष्ट हुन्छ–सकेसम्म माओवादी सर्बसत्ताबादको भर्‍याङ्ग हुादै साम्यबाद तर्फको यात्रा चाहान्थ्यो र चाहान्छ । तर यो कुरा कांग्रेस र एमाले भित्रका दाह्री र कपाल फुलेका नेताहरुले किन बुझन सकिरहेका छैनन् ? वा बुझेर पनि बुझ पचाइ रहेका छन । कि आफनो अक्षमता ढाकछोप गर्नका लागि मात्रै उनीहरु यस्ता गरिरहेका हुन ? गंभिर सवाल उब्जेको छ ।

त्यसैले  त कतिपय नेपाली कांग्रेस भित्रकै नेताहरु खुमबहादुर खड्का (भ्रष्टचारको झुट्टा अभियोगमा)लंग जेल जर्नीमा लाग्दै गर्दा खस्सि काटेर भोजखाादै खुसियाली मनाएको भन्ने कुराहरु पनि सुन्नमा आए । यस्तो चरित्र बोकेका अर्थात सिंहको खोल ओढेका गधाहरुले बुझे हुन्छ –एक खड्का निकटका नेताले राजधानिमा खड्का जेल परेपछि भनेका थिए –‘कांग्रेस हुा भनेर नाटक मञ्चनगर्दैमा, स्वार्थका लागि क्षनिक रुपमा पर्जातन्त्रको ढोङ फुक्दैमा कोहि गधा सिंहमा परिनत हुन सक्दैन । गधा आखिर गधा नै रहन्छ ।”

विपीले भरोसा गरेका, कांग्रेसको इतिहासमै सबैभन्दा कम उमेरमा केन्द्रिय सदस्य बनेका, कांग्रेसको लागि जिवन नै सर्मपन गरेका, पार्टी कै लागि लामो जेल जिवन बेथित गरिसकेका,निरुङकुस पञ्चायत कालमा  निशानाको तारो बनाइएका अर्थात टाउकोको मुल्य तोकि मागेका, पटक पटक मन्त्री बनेका र विकास प्रेमी नेता हुन खुमबहादुर खड्का ।

एमाओवादीको महाधिवेशन र उब्जिएका सवालहरु

२०६९/१०/२८
नारायण खड्का
एकिकृत नेकपा माओवादीको महाधिवेशन माघ २६ गते हेटौंडामा सम्पन्न हुनुपूर्व जुझारु र क्रान्तिकारी मनहरुमा सायद एउटा बेग्लै उत्साह र अपेक्षा थियो । प्रतिष्पर्धामा बिस्वास राख्ने उसका कतिय नेता कार्यकर्ताहरु चुनाबि प्रकृया मार्फत नयां र गतिसिल नेतृत्व चयनको पक्षमा थिए । तर दुर्भाग्य,पार्टी इतिहासमै २१ वर्ष र १० वर्षे सशस्त्र युद्धपछि पहिलो पटक भएको सातौं त्यो कुम्भ मेला प्रचण्ड र  केबल उनका आसेपासे अनि समर्थकहरुका लागि टिका लगाइदिने मित्थ्या उत्सब जस्तो मात्रै बन्न पुग्यो । युद्धकालका नारा र प्रतिबद्धता बिपरीत शहिद, व्यपत्ता परिवार तथा अपागंहरुको कुनै मुल्याकंन भएन । बरु समर्थकहरुको हुल हुल्लज खडागरि प्रचण्ड झनै उग्र बनेर उदाए । उसको महाधिवेशन नियालेका कतिपय आलोचकहरु अन्य दल र पूर्वराजाका कृयाकलाप बिर्साइदिने खालको थियो,भनिरहेका छन् । महाधिवेशन पछि ऊ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको जस्तै पथ निर्माण गर्ने र अगाडि बढ्ने रणनितिमा लागेको आभास भैरहेको छ । बिकासका लागि समाजबादी निति अर्थात बिकास बिग्रेड गठनको प्रस्ताब गर्नु बिपीको पदचाप पछ्याउन खोज्नु हो । यो विकासको निति सकारात्मक पक्ष भने अवस्य हो । यो बाहेक महाधिबेशनले क्रान्तिकारी मनहरुमा उर्जा थप्न र पार्टी जिवनमा पनि खासै नयां आयाम थप्न सकेको देखिएन । जसलाइ धेरै आलोचकहरुले ‘बोत्तल नयां तर रक्सि पुरानै अर्थात प्रचण्डलाइ बैद्यानिकता दिने रणनिति’ भनि अथ्र्याएका छन् ।

जेहोस महाधिवेशन पूर्व दुई पटक सत्ताको चास्निको स्वाद लिएको एमाओवादीको पछिल्लो कार्य निति बहुलबाद र पर्जातन्त्रमा दरिलो प्रतिबद्धता समान छ । जो स्वागत योग्य नै छ । कारण उ सशस्त्र युद्धलाइ पुरै परित्याग गर्ने र लोकतान्त्रिक चरित्र अगिंकार गर्ने दिशामा अगाडि बढ्ने प्रण दोहर्‍याउादै छ । ‘फेरी युद्धका कुरा गर्नु भनेको सम्पूर्ण सहिद र जनमुक्ति सेनाको अपमान गर्नु सरह हो’ भन्ने एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ बाट पनि त्यो कुरा स्पष्ट हुन्छ । अब उपरान्त उसको अलग्गै ब्यारेक, सेना र हतियार रहने छ्रैन र रहेन पनि । आफनो छुट्टै सेना र हतियार बिना कम्यिूनिष्ट पार्टी निर्माण हुनै सक्दैन र बन्दुकको नालबाट मात्रै सत्ता प्राप्त हुन्छ भन्ने मान्यता लत्याउंदै ऊ चुनाबि प्रकृया मार्फत नेतृत्व चयनको वकालत जोडबलले गरिरहको देखिन्छ । जसलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन । बरु आम देशवासी र स्वाभिमानी नेपालीहरुले  प्रचण्डको एउटा प्रस्ताबको भने खुलेरै आलोचना गरेको सुनियो । ‘नेपाल र भारत बीचको सिमा समस्या जनमत संग्रह मार्फत टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्छ’ भन्ने अतेन्तै तल्लो स्तरको र अकल्पनिय कुरा उनले ब्यक्त गरे । जसको चौतर्फी रुपमा व्यापक आलोचना भएपनि प्रचण्ड बाध्य भएर त्यो प्रस्ताब महाधिवेशनकै क्रममा फिर्ता लिए । एउटा सार्वभौम देशको सिमाना बारे जनमत संग्रग गरौं भन्ने प्रस्ताब कुनै राष्ट्रभक्त नागरीकले सायदै गर्ला । जसले माओवादीले  युद्धकालमा थालेको कथित सुरुङ् युद्धको रहस्य छताछु्ुल्ल पारिदिएको छ । नेपाल स्वतन्त्र देश हो । यो कुनै देशको प्रान्त होइन । त्यसैले प्रचण्डको प्रस्ताब आपत्ति जनक थियो, छ र रहिरहने छ  ।

प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले, ‘सरकारमा नभएको भए आंफूहरुलाइ अन्तराष्ट्रिय अदालत हेगमा पुर्‍याउन षडेन्त्र भएको थियो’, भन्ने तर्क गर्नुपनि नितान्त मनोगत जस्तो मात्रै देखिन्छ । बाबुरामले दाबी गरेझै ‘आंफु जेल गए कांग्रेस र एमालेका प्राय सबै शिर्ष नेता समेत जेल जानेछन’ भन्ने तर्क पनि अतेन्तै ब्यक्तिगत धारणा मात्रै हो । किनभने कसैले कसैलाई चांहादैमा हेग पठाउन मुस्किल छ बरु कुनै ब्यक्ति आफना कृया कलापकै कारण अपराधि ठहर हुन्छ र सजाएको भागिदार कहलिन्छ । हेग पुगिने त्रासमा र कारबाहिबाट जोगिन अर्थात बााच्नकैलागि सत्ता लम्बाउनुपरको हो भन्नु आंफैमा हाास्यास्पद लाग्छ । जोगिनकै लागि सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग तथा राज्यको ढुकुटीमाथि ब्रह्मलुट सुहााउदैन । बाबुराम जत्तिका बिद्धान कहलिएका ब्यक्तिले यो भुल्नु दुर्भाग्य हो कि ढिलो चांडो मात्रै हो अपराधि अपराधि नै हुन्छ र एक दिन कानुनको दायरामा स्वतह: तानिन्छ । तर त्यसका लागि बाबुराम र माओवादीले अभ्यासगर्न खोजेको सर्बसत्ताबादको अन्त्य र बिधिको शाषण अर्थात लोकतन्त्रीक शाषण व्यवस्था चाहिन्छ । यो कुनै दलभित्रको नितान्त आन्तरीक कुरा भएपनि उसको महाधिबेशन आम दल र देशबासीको लागि समेत चासो र कौतुहलताको बिषय बन्नु स्वाभाविक थियो । किनकि माओवादी युद्धका क्रममा सुराकी र संरक्षणको बाहानामा हजारौ नेपाली नागरीकले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको थियो । र अब उपारान्त फेरी ति काहाली लाग्दा दिन कदापी दोहरीनु हुन्न भन्ने चाहाना देशबासी छ । पछिल्लो महाधिवेशन मार्फत एमाओवादीले पूर्ण रुपमा युद्ध त्यागगर्ने निति अबलम्बन गर्नु भनेको जनभावनालाइ सम्मान गर्नु हो । महाधिबेशनको पूर्ब सन्ध्यामा एमाओवादीको नेतृत्वले प्रतिपक्षी दलहरुलाई समेत राजी गराउने गरि सहमतिको अचुक फ्रर्मुला ल्याउने दाबी गरेकोले पनि सबैको ध्यान हेटौंडामा केन्द्रित बन्न पुगेको थियो । महाधिवेशन पछि एमाओवादी नेतृत्वले दाबि गरेझै त्यस्तो कुनै अचुक फ्रर्मुला त आएन बरु तत्कालकालागि झनै बिबाद मात्रै निम्त्यो । बाहालवाला प्रधानन्यायाधिस खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनाबी सरकारको गठन गर्न खोज्नु भनेको ‘न्यायलय भित्र छिर्ने र खेल्ने षडेन्त्र मात्रै हो’ भन्ने आरोप नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता आन्दोलनरत दलहरुले लगाए । त्यस्तै नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन बैद्यले त झनै बाहालवाला प्रधानन्यायाधिसको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठनको प्रस्ताब बहसका लागि समेत योग्य मान्न नसकिने तर्क गरेका थिए । उनकै शब्दमा भन्ने हो भने ‘यो प्रचण्डको अर्काै एउटा चालबाजी तथा नाटक मात्रै हो ।’ तर जति नै आलोचना गरेपनि आज तीनै प्रचण्ड र एमाओवादीको प्रस्ताबका वरीपरी सबैदल घुमिरहेका छन् । छलफल र सहमतिका कुरा गरिरहेका छन् । लम्बिदो संक्रमण टुङ्ग्याउन र निर्वाचनपछि बन्ने सरकार मार्फत संविधान दिन सहमतिको विकल्प देखिदैन । बिकल्प पनि प्रस्तुत गर्न नसक्ने पछि कुनै दलविषेशले महाधिवेशनबाट पारित र सिफारिस गरेको ब्यक्तिलाई किन प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने कुरा मात्रै गरिराख्दा देश र देशबासीले झनै संकट भाुग्नुपर्ने  हुनसक्छ । त्यसैले देशको सर्वाङगिन हितका सवालमा दलहरु एक मत हुनुपर्छ । महाधिबेसनबाट समाजबादी विकासको अबधारणा ल्याउने कुरा एमाओवादीका लागि मात्रै हैन पुरै देशबासीका लागि समेत खुसीको कुरा हो । तर उसको विकासे अवधारणा बाबुरामको राज्यकालको जस्तो नहोस । देशको ढुकुटी रित्याएर छानी–छानी आफ्ना कार्यकर्ता मात्रै पोष्ने खेलहरु नदोहरिउन । किनकी विकास कुनै दल र पार्टी विशेषको लागि मात्रै हुंदैन । आम देशवासीका लागि हुनुपर्छ ।

म्याद नाघेको औषधी र संबिधानसभाको पुन:स्थापना
नारायण खड्का / २०६९/०९/१८
प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई राष्ट्रपति कार्यालयको मात्रै होईन सारा बिपक्षीदल र लोकतन्त्रको धज्जि उडाउंदै हिडेका छन् । ताजा जनादेशका लागि निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने नागरीक मतको अबज्ञा गर्दै छन् । सर्वाहारा बर्गको नेता हुं भन्ने बिद्धान कहिलिएका ब्यक्तिले देशलाइ बन्धक बनाउनु कत्तिको उपयुक्त हो ? सर्वत्र यहि विषयको चर्चा परिचर्चा भैरहेको सुसिन्छ आजकल । पदबाट हटि मार्ग प्रशस्त गर्नुको साटो आंफु नेतृत्वको सरकारलाई नै राष्ट्रिय स्वरुप दिनुपर्ने हठ गरि जग हसांई रहेका छन् । कमजोर प्रतिपक्षी र भारतको ढाडसबाट हौसियका भट्टराईको नियत आगामी बैशाखमा पनि निर्वाचन टार्नेसके अझै सत्ता लम्बाउन सकिन्छ कि भन्ने नै देखिन्छ ।
यतिबेला मंसिर सातमा निर्वाचनको मिति घोषना गरेको नाटक मंचन गरि सारा देशबासीलाई उल्लु बनाएझै कसरी बैशाकको निर्वाचन टार्ने भन्ने षडेन्त्रका तानाबाना बुन्न मै केहि मतियारका साथ उनी बालुवाटारमा तल्लिन छन् । बाबुरामलाई पुस मसान्त सम्ममापनि दलहरुका बिचमा राष्ट्रिय सहमति कायम हुन नसके आगामी बैशाखमा घोषित निर्वाचन हुन सक्दैन भन्ने राम्रो ज्ञान छ र त्यहि भएर एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री भट्टराई अनेक बखेडाबाजी झिकिरहेका छन् ।
राष्ट्रपतिबाट उपलब्ध सातौ पटकको समयसिमा पनि ब्यर्थे बनेपछि बन्दै गएको भनिएको सहमति तुहिन्छ र बैशाकको निर्वाचन पनि टार्न सजिलो हुने छ । यहि ग्राइन्ड डिजाइनका साथ माओवादी नेतृत्व गोटि चालिरहेको छ । बाबुरामको सत्तामा टांसिरहने चाहाना र प्रचण्डको आगामी मागको पार्टीको माहाधिवेशन सम्म बाबुरामलाइ सत्तामा इन्गेज गराई आंफु झनै सक्तिसाली अध्यक्ष बन्ने र राीज्यको सक्ति र स्रोत दुरुपयोग गर्ने कुलसीत खेलको सिकार देशबासी भैरहेका छन् । प्रधानमन्त्री त्यहि भएरै बिपक्षीदलहरु एक दिनका लागि मात्रै भएपनि आंफु नेतृत्वको सरकारमा सहभागि हुनुपर्ने , सुशील कोईराला हुंदैन स्वतन्त्र ब्यक्ति प्रधानमन्त्री बनाइनुपर्ने, अन्यथा आफ्नो राजीनामा पछि देश बर्बात हुने हौवाका साथ सूनियोजित प्रचारबाजी गरिरहेका छन् । संविधानसभाको अबसान पूर्वपनि भट्टराईकै आग्रहमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सहितका बिपक्षी दलहरु उनी नेतृत्वको सरकारमा सहभागि नभएका होईनन् तर पछि उनले नै अनेक बाहानाबाजी गर्दै सत्ता लम्ब्याउने प्रयास गर्दा नै आंफुहरु सत्ताबाट बाहिरिएको कांग्रेस र एमालेका नेताहरु ऋाज भनिरहेका छन् ।
 २०६८ भर्दाै ११ मा नेपालको ३५औं प्रधानमन्त्री हुंदै गर्दा यीनै भट्टराईले शान्ति र संविधानको मार्ग सुनिस्चित हुने वाताबरण नभए तत्काल पद त्यागगर्ने बचनबद्धता ब्यक्त गरेका थिए । शान्तिको यात्रा त लगभग टुङगिने अवस्थामा छ । त्यसमा पनि उनको एकल पहल मान्न सकिदैन । अरुको पनि योगदान छ तर उनले गर्दै गरेनन् भन्ने खोजेको चांहि होईन । तर अहिले तीनै प्रधानमन्त्री र उनको दल नै सहमतिको प्रमुख बाधक बनिरहेको देखिन्छन् । कथनी र करणी बिचको आकास जमिनको अन्तर । बिकल्प छंदा छंदै र समयपूर्व नै जेठ १४ मा स्वच्छिक संविधानसभाको अवसान गराए । अन्तरिम संविधानको संशोधन बिना घोषित मितिमा निर्वाचन संभब छैन भन्ने जान्दा जान्दै पनि संविधानसभाको गला रेटेर दुनियालाई चकित पारिदिए । जसको परिनाम आज निर्वाचन आयोग र सर्वाेच्च अदालत रिक्त हुंदै जानेक्रम बढेको छ । न रहे बांस न बजे बांसुरी । त्यसपछि नै आंफुलाई सत्ताबाट हटाउन कुनै धारा र उपधारा बांकी रहने छैन भन्ने सर्बसत्ताबादी सोचबाट ग्रसित छन् बाबुराम ।
यहि सोच जारी रहेमा आगामी बैशाखको निर्वाचन पनि सत्ता लम्बाउनका लागि देखाउने दांत मात्रै साबित हुने संभावनालाई नकार्न सकिदैन । ६ दशक लामो संघर्षपछि प्राप्त जनआन्दोलनको नाशोको रुपमा रहेको संविधानसभा जोगाउन पनि नसक्ने, नयां संबिधान पनि दिन नसक्ने र घोषित मिति मंसिर सातमा निर्वाचन पनि गराउन नसक्ने प्रधानमन्त्री नैतिकताको आधारमा पनि पदमा बसिरहन सुहाउंदैन । तर अंझै पनि उनी र उनका दलका अध्यक्ष प्रचण्ड निर्वाचन भांड्ने र सत्ता लम्बाउने चालबाजी गरिरहेका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनको छुट्टै मोर्चा बनाएर अनेक टिकडम गरिरहेका छन् । ठूलो दल र सत्तासिन दलको नाताले बिपक्षीदलहरुलाई समेत मिलाएर लैजाने दायित्व प्रधानमन्त्री र उनको दलको हो । सत्ता अनन्तकाल सम्म लम्बाइ रहने षडेन्त्रमा राजनीति रुमल्लिएको छ । सत्तागठबन्धनको छुट्टै मोर्चा निर्माण गर्नुको भित्रि रहस्य दलहरुका बीचमा अबिस्वास र धु्रबिकरण ल्याउनु नै थियो । यसरी संक्रमणकाल लम्बिदै जानु र आपसी विस्वास खस्कदै जानेगरी वाताबरण भताभुङग पार्ने षडेन्त्र एमाओवादीकै ग्राइन्ड डिजाइन थियो ।
माओवादी नेतृत्व यस्ता अनेक बिकल्पहरुमा खेल्दै देशलाइ नै अर्णियको बन्दि बनाउंदै आइरहेको तथ्य जगजाहेर नै छ । कुनै एक दल र एक ब्यक्ति कै स्वार्थपूर्तीका लागि संबिधानसभा र लोकतन्त्रलाई प्रयोगसालाको रुपमा उपयोग गरि लोकतन्त्र मास्ने दाउमा माओवादी लागेको स्पष्ट हुंदै गएको आज कांग्रेसको नेतृत्व विलौना गरिरहन्छ । तर उ माग्दा नपाइने र खोस्न नसक्ने हालतमा बिलाप गरिरहंदा प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा बढिरहेको छ । मुलुकमा भ्रष्टचार, अपराध, दण्डहिनता मौलाएको छ । राज्यकोषमाथि बह्रमलुट भैरहेको छ । बिधिको शासनको खिल्ली उडाउने गरि कुख्यात अपराधिहरुलाइ समेत रातारात चोख्याउने किसिमबाट माफि दिने निर्णय बाबुराम सरकार गरिरहेको छ । मनपरी रुपमा निजामती कर्मचारीहरुको सरुवा बढुवा र आफन्तहरुलाइ राज्यको पहुंचमा हालीमुहाली त कति हो कति ?
यहि कारण आज देश र देशबासीले  प्रसबपिडा र अद्योगति भोग्नु परिरहेको छ । बाबुरामको राजसी ठांटमा गरिबको घरमा बास आंफैमा एउटा मजाग बन्दै गएको छ । आपसी झगडा गरेको जस्तो नाटक मंचन गरिरहेका प्रचण्ड र बाबुरामको षडेन्त्रका तानाबाना समयमै बुझन्न नसक्ने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र एमालेको ठूलो कमजोरीको फाईदामा उनीहरु खेली रहेका छन् । माछो माछो भ्यागुतो ..... । प्रचण्ड कहिले कांहि बाबुराम कै कारण सहमिति भांडिएको,सत्ता छोड्न नमानेको गुनासो र विरोध गर्छन भने कुनै बेला तीनै प्रचण्डले कांग्रेसको नेतृत्व स्वीकार्न नसकिने कुरा गर्छन । त्यस्तै बाबुरामले यतिखेर बरु प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने कुरा फलाकि रहेका छन् । त्यस्तै षडेन्त्रका साथ फेरी प्रचण्डले संबिधानसभा पुन:स्थापनको कुरा गरेर जग हसांइ गरिरहेका छन् । न लाज न स्रम । बिहान, दिउंसो र बुलुका फरक कुरा । राज नेतामा हुनुपर्ने गुनका धनि प्रचण्डको महिमा अपरम्पार छ । प्रमुख दलहरुका बीचमा यसअघि नै निर्वाचनमा जाने सहमति भै सक्दा पनि म्याद सकिएको औषधी समान भैसकेको बिषयलाई पटक –पटक उठाउनुको कुलसित उदेस्य सहमति हुन नदिने, निर्वाचन भांड्ने र सत्ता लम्बाइरहने षडेन्ड हो । धेरै भयो माओवादीको च्याम्बरमा संविधानसभा र लोकतन्त्रको प्रयोग । अब सचेत नागरीक सडकमा उत्रनुपर्छ आज कांग्रेस र एमालेका नेताहरु यहि भनिरहेका छन् ।
२०६४ चैत २८ को संविधानसभाको निर्वाचन पछि सबै भन्दा ठूलो दलको हैसियतमा पुगेको भएपनि अहिले संविधानसभाको अबसान भैसकेको अवस्था छ भने अर्काे तिर माओवादी दुई चिरा भैसकेकोले आज उसको हैसियत पहिलो छैन । बाबुरामलाई तत्काल हटाउंदा पार्टी फेरी बिखण्डनमा पुग्ने होकि भन्ने त्रास पनि प्रचण्डमा छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचनमा जांदा पहिलेको शाख जोगाउन त कता हो कता चुनाबमा पराजय भोग्नुपर्ने हो कि भन्ने जोखिम छ । कनिकी आज कांग्रेस भित्रका गगन थापा जस्ता यूवा नेताहरुले बाबुराम र प्रचण्डलाई खुल्लम खुल्ला चुनाबी प्रतिस्पर्धाको लागि तयार रहन चुनौति दिंदै आएका छन् । माओवादी यसरी अलोकपृय बन्दै जानुको कारण युद्धकालमा बांडेका हावादारी सपनाको बर्खिलापमा स्वएं गतिबिधि गर्नु नै हो । नेतृत्व चरण बिलासी र करोडपति बन्नु  । माओवादीका खांटी कार्यकर्ताहरु नै आज भनिरहेका छन् । निर्वाचनमा जान डराउने र सत्ता लम्बाइरहने षडेन्त्रमा लागेको माओवादी नेतृत्व अर्थात बाबुराम नेतृत्वको गठबन्धन भारतीय प्रभूको कमल चरणमा पर्न बरु तयार देखियो । बैद्य पक्षधर नेताहरुको आरोपमा राष्ट्रघाति भनिने बिप्पा संझौता, त्रिभूवन बिमानस्थलको सुधारको नाममा भारतीय सुरक्षाकर्मी तैनाथीको षडेन्त्र, ठूला खाले पा्रेजेक्ट र जलबिद्युत परियोजनाहरु भारतीयहरुलाई उपलब्ध गराउनु जस्ता केहि उदाहरण त्यसका सबुत हुन ।

जेठ १४ पछि संविधानसभाको सदस्य नरहेपछि राष्ट्रपति कार्यालयबाट कामचलाउको हैसियत पाएका प्रधानमन्त्री अहिले स्वच्छिचारी ब्यवहार प्रदर्शन गरिरहेका छन् । कामचलाउ हैसियतमा रहेपनि सक्ति सम्पन्न कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले जस्तै गरी केहि स्वार्थि तत्वहरुलाई साथमा लिएर राष्ट्रघाति सन्धि सम्झौता गर्दै हिडेको नेकपा –माओवादीका नेताहरु नै भनिरहेका छन् । उनलाई इतिहासकै भ्रष्ट र राष्ट्रघातिको संज्ञा दिने बैद्यपक्षधर नेताहरु कुनै दिनका उनका सबैभन्दा बिस्वासका पात्रहरु नै हुन । जो सर्पको खुट्टा सर्पले नै देख्छ भन्ने उक्तिको चरितार्थ हो ।
बिद्यमान राजनीतिक र संबैधानिक निकासका लागि राष्ट्रिय सहमतिय सरकारको विकल्प छैन भनेर ठूलो प्रचारबाजी गर्नेमध्यको प्रमुख एक पनी एमाओवादी नेतृत्व नै हो । यो धु्रर्बसत्य कुरा पनि हो । जब सम्म राष्ट्रिय सहमति कायम हुन सक्ने छैन तब सम्म मुलुकमा जारी संबैधानिक र राजनीतिक अन्यौंल कायम रहि रहने हुंदा निर्वाचन सम्भब छैन । किनकी आगामी पुस २६ देखि निर्वाचन आयोग खाली हुंदै छ । तर ब्यबहारतह दलहरुले यो प्रदर्शन गर्न नसक्दा १२ बुंदे पछिको दलहरुको यात्रा र बिस्वाशमा आशंकाहरु उत्पन्न हुंदै गएको छ । पछिल्लो पटक नयां सरकार गठनका लागि भैरहेको प्रहशन आंफैमा त्यसको भरपर्दाै सबुत हो । जो एमाले नेता माधब नेपालको पालामा झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री नचुनिदा सम्म १७औं पटक संसदमा भएको मतदान जस्तै लज्जास्पद बन्ने आशंका ब्याप्त छ । अहिले संविधानसभा र संसद दुबै छैन । अब दलहरुलाई त्यो सुविधापनि उपलब्ध छैन । त्यसैले अब धेरै दलहरुको समर्थन पाएको बहुमतका आधारमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री चुन्नु उपयुक्त हुने छ । बिपक्षी प्राय सबैदलको समर्थन यतिबेला कांग्रेस सभापति सुशीललाई छ ।
 यो अबधिमा राष्ट्रपतिद्धारा उपलब्ध गराईएको छैठा पटक अर्थात एक महिनाको समयसिमा बिना उपलब्धि खेर गैसकेको छ । पहिला नेपाली कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार चयन गर्न लगाउने नगर्दा सम्म सकेन भनेर प्रचारबाजी गर्दै हिड्ने माओवादीले कांग्रेस सभापति कोईरालाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रस्ताब गरेपछि संविधानका अन्तर्बस्तुमा पहिलेनै सहमति हुनुपर्ने अडान राख्नु सहमति हुन नदिने षडेन्त्र मात्रै हो । पहिले नै संविधानका अन्तर्बस्तुमा सहमति गर्नुभनेको लोकतन्त्रको हत्या गर्नु समान हो र माओवादी छापको संबिधान जारी गर्नु सरह हो ।

बास्तबमा प्रचण्डले कुरा फेरीरहंदा सहमति बन्न सकिरहेको छैन । कहिले संविधानसभाको निर्वाचन त कहिले पुन:स्थापनाको कुरा गरेर उनले सहमति भांडिरहेका छन् । पुन:स्थापनाको कुरा आउट डेटेट मेडिसन जस्तै बनिसकेको छ ।  ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जानु भन्दा उत्तम विकल्प अर्काै छैन । बिपक्षीदलहरुलाई सत्ताको तुरुप फालेर पहिला माओवादी नेतृत्वले उनीहरुको पूर्वघोषित आन्दोलन स्थगन गर्न लगाएको थियो । त्यहि तथ्य मनन गरेरै हुनुपछै कांग्रेस सभापति कोईरालाले सत्ताका लागि लोकतन्त्र र आफ्नो आदर्श दाउमा नराख्ने स्पष्ट पारिसकेका छन् ।

पछिल्लो समय सत्ता गठबन्धनको मोर्चाका संयोजक समेत रहेका प्रचण्डले आगामी पुस २५ सम्म पनि सहमति नबने र बैशाखमा निर्वाचनको सुनिस्चितता नभए संविधानसभा पुन:स्थापनाको विकल्प नरहेको बताउनु आंफैमा कमजोर तर्क साबित भैसकेको छ । प्रचण्ड र बाबुरामको कथित सत्ता लम्बाउने दाउपेचलाई अब बिपक्षीदल र आम सचेत नागरीकले राम्रो संग बुझिसकेका छन् । अन्तिम बेलाको बक्ति जस्तै बनेको वर्तमान सरकार सत्ता लम्बाउन सकिन्छ की भन्ने अनेक तानाबाना बुनिरहेको भएपनि अब उसका विकल्पहरु भने समाप्त भैसकेका छन् । अब बाबुराम र प्रचण्डले आत्मसमिक्षा गर्दै राष्ट्रिय सहमतिय सरकारका लागि मार्ग प्रसस्त गर्नुपर्छ । त्यसो भएमा नयां सरकार गठन हुन बेर लाग्ने छैन । अनि मात्रै निर्वाचन सुनिस्चित हुने छ ।स्थानिय निर्वाचन, संसद वा संविधानसभाको निर्वाचन सहमतिमा गराई देशमा जारी अन्यौलको तुंवालो हटाउन सजिलो हुने छ ।