पहिला घर झगडा मिलाउ

नारायण खड्का २०६९/०१/१० गते आईतबार

बैशाख ६ गते राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवलाई भेट्न शितल निवास पुगेका प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई राष्ट्रपतिले शान्ति प्रकृया टुङगिने चरणमा पुर्‍याएकोमा धन्यवाद दिदैं जेठ १४ मैं नयां संविधान ल्याउनका लागि थप सक्रिय रहनप घचघच्याएका मात्रै थिएनन् राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरि संविधान जारी गर्दा सकारात्मक म्यासेज जाने हुंदा नयां सरकार गठन गर्ने दिशामा लाग्नु उपयुक्त हुने सल्लाहा पनि दिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहाकार रामरिझन यादवको भनाई थियो । २०६८ कार्तिक १५ मा भएको सात बुंदे सहमतिमा पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि अविलम्ब पहल गर्ने उल्लेख छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशिल कोईराला र नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल पनि राष्ट्रिय सहमतिको नयां सरकार गठन हुनुपर्छ भन्दै आएका छन् । त्यसैलाई आधार मानेर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता दलहरुले पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुनुपर्ने अडान लिंदै आएका छन् । खासमा माओवादी र एमाले दुई /दुई पटक सरकारको नेतृत्व गरि सकेकाले अब शान्ति प्रकृयाको थालनी कर्ता दलको हैसियतले संविधान जारी हुनुपूर्व आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुनुपर्ने कांग्रेसको जिकिर छ ।
काठमाडौं क्षेत्र नम्बर एकमा बैशाख दुई गते नयां वर्षको उपलक्क्षमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा बोल्दै कांग्रेस महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले प्रमुख प्रतिपक्षिका रुपमा कांग्रेसले निर्वाह गरेको जिम्मेदार भूमिकाले गर्दा नै शान्ति प्रकृया टुङिगिने चरणमा प्रवेश गरेको तर्क गरेका थिए । उनले शान्ति प्रकृया टुङगाएर मात्रै संविधान लेखनको कार्य थालनी गर्नुपर्ने कांग्रेसको अडानकै कारण चैत २८ मा माओवादी लडाकु र तीनका हतियार राज्यको नियन्त्रणमा आएको भन्दै त्यसलाई कांग्रेसको जीत भने । हुनपनि सात साल देखि यताका सबै परिवर्तनहरुको नेतृत्व कर्ता दल कांग्रेस नै हो । तर कांग्रेसले विगतमा जस्तै नेतृत्वदायि क्षमता प्रदशन गर्नबाट भने चुकेको आरोप लागेको छ । एक किसिमले पार्टी माओवादीको पिछलग्गु बनेको कांग्रेसकै नेता खुमबहादुर खड्का बताई रहेका छन् । खड्का शब्दमा गौरवपूर्ण इतिहासलाई भजाएर खाने पार्टी कांग्रेस होईन । विभिन्न कालखण्डमा साहासका साथ सफल नेतृत्व प्रदान गरेको पार्टी यसरी व्याज र स्याजमा रुमलिनु दुभाग्य नै हो । विपीको आदर्श विपरीत हो । त्यसैले कांग्रेस मानसिक रुपमा नेतृत्व लिन तयार रहनुपर्छ । पार्टी सभापति सुशिल कोईराला पनि पछिल्लो समय आफनै दलको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नुपर्ने अडानमा छन् । तर नेतृत्व लिने दाउमा खुट्टा उचालेको भएपनि खुट्टा तान्नेहरु भने कांग्रेस भित्रै छन् । संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल र वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा बीच नेतृत्वकै विषयमा लामो सयम देखि होडबाजी चल्दै आएको छ ।  यसअघि सहमतिका लागि शेरबहादुर र बहुमतियका लागि रामचन्द्रलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउनुको कारण पनि त्यहि थियो । जसले घर फुटे गवांर लुटे भन्ने उक्तिको चरितार्थ मात्रै भयो । कांग्रेसको कलहमा माओवादी उपाध्यक्ष बाबुरामले मौकामा चौका ठोके ।

भलै मधेसीमोर्चासंगको गोप्य चार बुंदेमा नेपाली सेनामा १०औं हजार मधेसी युवाहरुको सामुहिक प्रवेश गराउने र एक मधेस एक प्रदेशलाई समर्थन जनाउने जस्ता विबादित बुंदाहरु छन् । जसलाई अपवित्र र राष्ट्रघाति कदमको संज्ञा दिंदै बैद्यहरु धुवांदार आन्दोलनमा उत्रिए । बाबुरामको साशनकाल राम राज्य हैन इतिहासकै कलंकित, भ्रष्ट र लुटेराहरुको राज्य भएको तर्कगर्दै हिडेका छन् । बैद्यहरुकै आन्दोलन थेग्नका लागि र पार्टीलाई फुटको चक्रबिहुबाट जोगाउन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पर्दा पछाडिबाट बाबुरामलाई गलहत्याउन कुनै समय लागेकै हुन । तर राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिका कारण त्यो संभवन भएन । प्रचण्डले पटक /पटक कांग्रेसलाई नेतृत्व लिन आग्रह गर्नुको कारण त्यहि थियो । तर कांग्रेसको नियति पनि त्यो भन्दा अर्काे देखिएन । कांग्रेस भित्र भुषको आगो झै सल्किदैं गएको झगडा झनै व्यापक बन्ने स्थितिमा छ । चैत २४ मा जनआन्दोलन दिवस मनाउन माओवादी संस्थापन र बैद्यपक्षहरुले काठमाडौंमा अलग–अलग सभाहरु गरेर आपसमा विष वमन गरेझै बैशाख सात गते नेविसंघको स्थापना दिवस मनाउंन संस्थापन र देउवा पक्षले अलग अलग कार्यक्रम गर्नुले त्यहि पुष्टि हुन्छ ।  भलै कांग्रेसको दाबी अनुसार माओवादी भित्रको घरझगडाले शान्ति र संविधान निर्माणमा बाधा पुगेको तर  आफनो झगडाले परेन भन्ने रहंदै आएको छ । तर कांग्रेस जस्तो एैतिहासिक पार्टीले २०५२ साल फागुन १ गते बाट जन्मेको कनिष्ठ पार्टीलाई आरोप लगाएर उम्कन खोज्नु सुहांउने कुरो होईन । फेरी आंफु राम्रो भए अरुलाई दोष लगाई रहनुपर्दैन ।
कांग्रेस भित्रको यस्तै अन्यौंलपूर्ण स्थितिकै कारण उ नेतृत्वदायि भूमिकाबाट बञ्चित हुनुपरेको वा सभापति कोईरालाले भनेझै पहिला शान्ति प्रकृया टुङगि सकेको थिएन ? २०६८ सालको सुरुवातसंगै देशव्यापी रुपमा जनजागरण अभियान संचालन गरेको कांग्रेसले बैशाख ९ गते पदाधिकारी मनोनयन सम्बन्धी विवाद टुङ्ग्याएसंगै देशभरीका सभाहरुमार्फत् एकताको सन्देश दिन प्रयास गरेको  थियो । तर उसको प्रयासले भने सार्थकता पाउन सकेन । किनकि अझै ५ केन्द्रीय सदस्य र १ सहमहामन्त्री मनोनयन गर्न सभापति सुशील कोईराला सफल हुन सकेका छैनन् । असोज ४ गते भातृसंगठनहरु विघटन गरे यता औपचारीक रुपमा कांग्रेस केन्द्रीय समिति बस्न सकेको छैन । ४ महिना अलगाएर केही भातृसंगठनको संयोजक तोकेपनि विस्तार गर्न कांग्रेस असफल रहंदै आएको छ । भातृसंगठन  विवादले पार्टी कार्यालय सानेपामै कार्यकर्ताहरुको अनसन बसे । वरिष्ठ नेता  देउवाको केन्द्रीय सदस्यबाट राजीनामा दिए । लामो समय सभापति कोईराला र वरिष्ठ नेता देउवाबीच बोलचाल समेत भएन । २०५९ सालको असार महिनामा विभाजित बनेको पार्टी २०६४ साल असोज ८ गते फेरी एकता गर्दै निराश कार्यकर्तालाई केहि उर्जा थपेको भएपनि एकताको ४ वर्षपश्चात पनि त्यस्तै विभाजनको मानसिकताबाट गुज्रदै आएको छ ।  २०६७ असोजमा कांग्रेसले एकताको महाधिवेशन गरेर भावनात्मक रुपमा एक भएको दाबी गरेको थियो तर सभापति कोईराला र वरिष्ठ नेता देउवा बीचको जुंगाको लगाइका कारण त्यो भावनात्मक हुन नसकेको छताछुल्ल विबादले पुष्टि  भएको छ । किनकि सभापति कोईरालाले पार्टीको विवाद सुल्झाउ उस्तै हम्मेहम्मे परिरहेको छ ।

पछिल्लो समय रञ्जित कर्णको नेतृत्वमा विस्तार गरिएको नेविसंघको केन्द्रीय समिति झनै विवादित बनेको छ । सहमति विपरीत संस्थापन पक्षले नेविसंघ विस्तार गरेको भन्दै देउवापक्षीय नेविसंघ कार्यकर्ताहरु सडक आन्दोलनमा मात्रै उत्रिएका छैनन देउवा पक्षिय २७ पदाधिकारीले राजीनामा समेत दिएको अवस्था छ ।  यस्तै विवादका कारण एकथरी नेविसंघले कुटाई खांदा अर्कोथरी नेविसंघ रमाउने खालको लाजमर्दाै परिस्थिति देखिएको छ । कांग्रेस भित्रको यस्तो बेथिति र विवाद झनै चुलिदै जानु नेतृत्वको अक्षमता नै हो । २०६८ पुस महिनामा तरुण दल चितवनका अध्यक्ष शिव पौडेलको हत्याको विषयलाई लिएर कांग्रेस आन्दोलित त बन्यो तर त्यसमा पनि कुन पक्षको हो भन्ने सम्मका स्वरहरु सुनिए । शिव पौडेल अपराधि नै भएपनि जेल भित्रै ग्रायण्ड डिजानपूर्वक मारिनु स्वीकार्य हुनै नसक्ने विषय थियो कांग्रेस जनहरुका लागि । यस्तै कारणहरुले गर्दा कांग्रेस कार्यकर्ता कहिले युथफोर्स र कहिले वाईसियलको निसाना र सिकार बन्दै आएका छन् । तरपनि कांग्रेस रमितेमात्रै बनिरहेको छ । सहि तरीकाले कार्यकर्ता संरक्षण र परिचालन गर्न सकिरहेको छैन । १२औं महाधिवेशनमा देउवालाई हाराएर सभापति बने लगत्तै सभापति कोईरालाले पार्टीलाई एक बनाएर सबैलाई समेट्नेगरी अघि बढ्ने बताएपनि सभापतिको तर्फबाट त्यस्तो भूमिका प्रदर्षण हुन नसकेको देउवापक्षधरहरुको आरोप छ । तर संस्थापन पक्षलेपनि देउवामाथि जहिलेनी किचकिच गरेर सभापतिलाई कमजोर पार्न लागेको आरोप लगाउंदै आएका छन् । त्यसैले नेतृत्व लिन प्रयास गर्नु भन्दा पहिला आन्तरिक किचलो मिलाउन तर्फ कांग्रेसको गृहकार्य हुनुपर्छ । जब सम्म पार्टी एक ढिक्का हुन सक्दैन तब सम्म सरकारमा जानुको कुनै तुक छैन । किनकि गुट उपगुटमा बिभाजित रहंदासम्म फेरी आफनै बाट खुट्टा तान्ने खतरा कायमै रहन्छ ।

संविधानसभाको निर्वाचन यता चाहेरै पनि सरकारमा जाने प्रयास कांग्रेसका लागि विफल हुंदै आउनुको प्रमुख कारण यहि आन्तरिक झगडा व्यवस्थापन गर्न नसक्नु नै हो । यो अवधिमा बनेका माओवादी र एमालेका सरकार भन्दा कमजोर र स्खलित सरकार बनाउनु र नबनाउनुको कुनै अर्थ रहने छैन । माओवादीको १० वर्ष शसस्त्र युद्धमा सबैभन्दा धेरै दुख्ख र पिडा कांग्रेस जनहरुले नै खेप्नु परेको थियो । छानीछानी कांग्रेस कार्यकर्ताको हत्या देखि घरजग्गा लुट्ने काम भएका थिए । उनीहरुको त्यो पिडा अझैं उस्तै छ । त्यसैले उनीहरु विधिको शासन र अमनचैनका भोकाछन् । निर्वाधरुपमा एक ठांउबाट अर्काै ठांउ जान पाउने र इच्छा लागेको व्यवसाय गरेर गरिखान पाउने शासन व्यवस्थाको खोजिमा छन् । संधै राजनीति दाउपेचबाट वाक्क दिक्क बनेका आम नागरीक पनि सामाजीक र आर्थिक अवस्था सुद्रिढहोस भन्ने चाहिरहेका छन् । लोकतन्त्रको हिमायति दावि गर्ने कांग्रेसले अब कमजोर होईन शसक्त सरकार बनाउन सक्नु पर्छ । तर जव सम्म आन्तरिक गुट उपगुट र घर झगडा साम्य हुने छैन तब सम्म त्यो संभव हुनेछैन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले पदबाट राजीनामा दिएपछि संसदमा सत्र पटक मतदान हुंदापनि कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्री चुनीन सकेनन् । सहमतिय होस कि बहुमतिय दुबै प्रकृयामा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्न सकेन । प्रधानमन्त्री बन्ने खेलमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल लामो समय चुनावी मैदानमा उत्रिदां सयम त्यसै व्यथित भएको थियो । संसद प्रधानमन्त्री चुन्न असमर्थ बन्यो भने राजनीतिक डेडलक कायमै रह्यो । सात साल देखिका सवै परिवर्तनहरुको नेतृत्वकर्ता दल र सबै भन्दा अनुभव संगालेको अबिभावकिय जेष्ठ दलले लज्जाको स्थिति वेहोर्नु पर्‍यो । जसको प्रमुख कारण नेतृत्वको अक्षमता नै थियो । किनकि नत कांग्रेसले लामो समय देखि सहयात्रारत दल नेकपा एमालेको मत पाउन सक्यो नत उसकै दलबाट चोईटिएर मधेसीमोर्चामा आवद्ध दलहरुको नै समर्थन पाउन सक्यो । त्यस्तै पछिल्लो पटक कांग्रेसले दावि गरेझै जंगलबाट संसद हुंदै सरकारमा पुर्‍याएको दल माओवादीको नै मन र मत जित्न सकेको थियो । भलै २०६८ को वर्षान्तमा आएर मधेसमा आफनो अवस्था सुद्रिढ पारेको म्यासेज दिन कांग्रेस केहि हद सम्म सफल भएको छ । त्यस्तै बाबुरामका विरुद्ध उनकै दल भित्रको असन्तुष्ट बैद्यपक्षधरहरुले राजीनामाको माग गर्दै रांको वाल्दा होस कि चक्काजाम गर्दा कांग्रेसले त्यसो कहिलै गरेन । बरु मौनता सांध्यो र एक किसिमले बाबुरामलाई सहयोग गर्‍यो । यसले पनि कांग्रेस सत्ता बाहिर रहन सक्दैन भन्ने आरोप झुटो सावित भएको छ । त्यसैले पछिल्लो समयमा कांग्रेसले जुन रुपमा नेतृत्व लिने पालो आफ्नै भएको दाबी गर्दै आएको छ त्यहि रुपमा उसले आंफुलाई आन्तरिक घर झगडा सल्टाएर मानसिक रुपमा परिपक्व र शसक्त पार्न जरुरी छ ।

नयां वर्ष र आशा

नारायण खड्का

२०६९ बैशाख १ गते
नयां वर्ष २०६९ सालको आगमन संगै नयां आशा,उत्साहा र उमंग थपिएको छ । व्यक्ति विषेशका लागि मात्रै होईन देशकै लागि शान्ति प्रकृया र संविधान लेखन कार्य टुङगोमा पुग्ने निश्चित प्राय भएकाले त्यस्तो आशा बढेको हो । २०६२ साल मंसिरमा १२ बुंदे सहमति भएपछि २०६३ अषाढ २ गते १० वर्ष सशस्त्र युद्ध गरेको पार्टी माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पहिलो पटक काठमाडौंमा सार्वजनिक भएका थिए । पछि त्यहि २०६३ सालको मंसिर ५ गते दलहरुका बीचमा बृस्तित शान्ति संझौता भयो । त्यसैको आधारमा २०६४ चैत २८ गते संविधान सभाको निर्वाचनपछि माओवादी सबै भन्दा ठूलो शक्तिका रुपमा उदायो । तीनै सहमति र संझौतका आधारमा २०६५ साल जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्र उन्मुलन गरि नेपाललाई संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेसंगै राजसंस्थाको बैद्यानिक अस्तित्व सदाको लागि समाप्त भएको थियो । त्यसपछि नै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह जेठ २९ गते नारायणहिटी राजदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरि शान्तिपूर्ण रुपमा बहिर्गमित भएका थिए । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकै शब्दमा भन्ने हो भने राजगद्दि र दरबार छाडेदेखि उनि सामान्य नागरीक सरह जीवन यापन गर्दे आएका छन् । तर उनि दरबार भित्र मौन बस्दा होस कि कतै भ्रमणमा निस्कदा उनिमाथि षडेन्त्रका तानाबाना बुन्न तल्लिन रहेको आरोप भने लाग्दै आएको छ ।

खासमा वितेको वर्ष २०६८ सुरुवात देखि नै राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रुपमा अनेक उतार चढावका बीच गुज्रिएको थियो । साउन २९ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पदबाट राजीनामा दिएपछि मधेसी मोर्चासंगे भएको ४ बुंदे भद्रौ ११ गते नेपालको ३५औं प्रधानमन्त्री बनेका एकिकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईको आगमन संगै २०६८ सालको फिनिसिङ भने सुखद रुपमा टुङगिएको छ । बाबुराकमकै कार्यकालमा कार्तिक १५ गते दलहरु बीच महत्वपूर्ण सात बुंदे सहमति भयो । त्यसैको जगमा टेकेर मंसिर १ गते देखि लडाकुको स्वेच्छिक अवकास, पुन:स्थापन र समायोजन प्रकृया सुरु भयो र १४ सम्म जारी रह्यो । सहमति गर्ने तर कार्यान्वयनमा विलंम्ब गर्नै पुरानै प्रवृति दोहरीपछि दलहरुले फेरी मंसिर १३ गते ६ बँुदे सहमति गर्दै त्यो काम मंसिर मसान्तसम्म सक्ने सहमति गरेपनि माघ २० गतेबाट मात्रै स्वेच्छिक अवकास रोजेका ७ हजार ३ सय ६५ लडाकुको बिदाइ सुरु भएको थियो । तर देर आए दुरुस्त आए भनेझै जति जिकज्याक भएपनि दलहरुले काम गरेरै देखाए । सातबुँदे सहमति अनुसार बढीमा ६ हजार ५ सय लडाकुमात्र समायोजन गरिने भनिएपनि  ९ हजार ७ सय ५ जनाले समायोजन रोजेपछि लडाकुलाई पुन: एकपटक स्वेच्छिक अवकास वा पुन:स्थापनको विकल्प रोज्न दिईएको थियो ।
२०६८ चैत १७ गते शुक्रबारको सेना समायोजन विषेश समितिको बैठकले चैत मसान्त भित्रै माओवादी लडाकु, तीनका हतियार र शिविर नेपाली सेनाको जिम्मा लगाउने निर्णय गरे अनुसार चैत २८ गते मंगलबारको बैठकले त्यो काम सफलता पूर्वक सम्पन्न गर्न सक्यो । चैत १७ गते शुक्रबारका दिन नै दलहरुका बीचमा अर्काे महत्वपूर्ण सहमति भयो ।  शान्ति प्रकृरियाको अभिन्न अंग मानिएको र विगत ६ वर्ष देखि थाँती रहेको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता खोजबिन आयोग गठनको कानुनी प्रकृया सुरु भएको छ । चैत २८ गतेको निर्णय संगै अब शान्ति प्रकृया करिब टुङिगिएको र संविधान निर्माणको मार्ग प्रसस्त बनेको दलका नेताहरुले नै बताएका छन् । हुनपनि यो निर्णय संगै २०५२ साल फागुन १ गते सशस्त्र युद्ध सुरु गरेदेखि माओवादीको चेन अफ कमाण्डमा चल्दै आएका उसका लडाकु र हतियार अब उसको नियन्त्रणमा रहने छैनन् । नेपाली सेनाको चेन अफ कमाण्ड अनुसार चल्ने छ । दुई थरि सेनाको अन्त्य भएको छ । अन्यदलहरु सरह अब माओवादी पनि नागरीक पार्टीमा रुपान्तरण भएको छ । जसको नेपालीहरुले मात्रै होईन विश्व शक्ति राष्ट्रहरु अमेरिका र भारत लगाएका देशहरुले समेत स्वागत गरिसकेका छन् । पछिल्लो निर्णय संगै अब दलहरुका बीचमा विद्यमान अण्डा पहिला कि कुखुरा ? अर्थात शान्ति प्रकृया पहिला कि संविधान पहिला ? भन्ने व्यर्थको विबाद साम्य भएको छ । अब दलहरु मिल्न बांकि विबादित बुंदाहरु निर्वाचन प्रर्णाली, राज्यको शासकिय स्वरुप,न्यायप्रर्णाली,संघियता जस्ता विषयहरुमा केन्द्रित हुन पाउने भएका छन् । खासमा सर्वाैच्च अदालतले मंसिर ९ गते संविधानसभाको म्याद अन्तिम पटकका लागि भन्दै ६ महिनाकालागि मात्रै मात्र थप्न मिल्ने फैसला गरेको थियो । यदि त्यसो नभए जनमत संग्रह वा अर्को निर्वाचनमा जान निर्देशन समेत दिएको थियो । तर अटेरि दलहरुले पहिले झै फेरी संविधानसभाको म्याद थप्न पाईन्छ कि भन्ने आशामा थिए । त्यहि आशयका साथ प्रधानमन्त्री र सभामुखले फैसलाविरुद्ध पुन:विचारगर्न दरपिठ दिएका थिए । तर चैत १५ गते फेरी सर्वोच्चले संविधानसभाको म्याद थप्न नमिल्ने फैसलाविरुद्ध परेको रिटको दरपिठ सदर गरिदियो । अनि बल्ल दलहरु झस्किए,कुम्भकर्णरुपी निनद्राबाट बुंझिए । वास्तबमा दलहरुलाई एउटा लक्ष्मण रेखा कोरिदिएर बाध्यकारी अवस्थामा पुर्‍याइदिएको थियो । किनकि जेठ १४ मा संधिवान जारी नगर्नु भनेको ६ दशक देखिको जनचाहाना तुहिने खतरा थियो, आफनै खुट्टामा बञ्चरो प्रहार गर्नु समान थियो र स्वर्णिम इतिहास रच्न अवसरबाट बञ्चित हुनुथियो । त्यसैले दलहरुलाई गर या मरको अवस्थामा पुर्‍याएर दबाब पैदा गर्ने सर्वौच्चको निर्णय उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । शान्ति प्रकृयाका सवालमा केहि प्राविधिक विषय बस्तु बांकि रहेको भएपनि अब लगभग टुङगिने अवस्थामा पुगिसेको छ । त्यसैले अव जसरी भएपनि निर्धारित मितिमा जति सक्यो उदार र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणका लागि दलहरु सक्रिय हुनैपर्छ । आपसी तिक्तता भूलेर देश र जनताको लागि केहि गर्ने यो सुन्दर अवसर गुमाउने हो भने इतिहास रच्ने सुन्दर अवसरबाट मात्रै बञ्चित हुनुपर्ने छैन देश थप अन्यौलको स्थितिमा पुग्ने छ । दलहरुको र नेताहरुको अस्तित्वमा जोखिममा पर्ने छ । त्यसैले वर्षौदेखि चरम निराशा र अन्यौंलको स्थितिबाट गुज्रदै आएको देश र देशवासीको भविस्य सुनिस्चित हुने गरि समयमै संविधान जारी गर्नु भन्दा उत्तम विकल्पअरु केहि छैन । अब प्रकृया छोट्यारै भएपनि संविधान जारी गर्ने दिशामा दलहरु कृयासिल हुनैपर्छ । त्यसो हुन सकेमा मात्रै सांच्चि नै नयां वर्ष उत्साहा र उमंगमा परिनत हुने छ ।

सरसफाईको औचित्य

नारायण खड्का
२०६८÷१२÷२3
देशका कार्यकारी प्रधानमन्त्री सारा सक्ति लगाएर झाडु अभियानमा लागेका छन् । धर्मपत्नी ,छोरी मात्रै होईन मन्त्री देखि मुख्य सचिब र तीनवटै सुरक्षा निकायलाई समेत यो अभियानमा सक्रियताका साथ लगाएका छन् । आंफु वस्ने घर सरसफाई नगरि टोल सफा हुन नसक्ने भन्दै सिंहदरबार देखि नै अभियान थालिएको हो । जनतामा उत्प्रेरणा प्रदान गरि नयां नेपाल निर्माणमा समाहित गर्ने प्रवित्र उदेस्य सहित सरसफाई थालिएको प्रधानमन्त्री स्वएंले नै बताएका थिए ।
अवस्यपनि देशको राजधानी काठमाडौं फोहरको डंगुर समान छ । त्यसैले सरसफाई अभियान नराम्रो होईन तर प्रस्न निरन्तरताको हो । किनकि अघिल्ला वर्षहरुमा पनि सालै पिच्छे यस्ता अभियान संचालन नभएका होईनन् तर त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन र फोहरको समास्या विकराल बन्दै गएको छ । सडक पेटिमा यत्रतत्र छरिएका फोहर र दुर्घन्धले हिडडुल गर्न नै मुस्किल छ । फोहर व्यवस्थापन गर्न नसक्दा धेरै सरुवा रोगको संक्रमण हुने गरेको छ । स्वदेश र विदेशमा हाम्रो साख गिराएको छ । त्यसैले सफा काठमाडौं हाम्रो काठमाडौ भन्ने नारा सहित सुरु गरिएको अभियान स्वागत योग्य छ । तर अभियानको दिनमात्रै झाडु लगाउने अनि भोलिपल्ट देखि मनपरी फोहर गर्दै हिड्ने खराब प्रबृति नरोकिदां सम्म र नागरीक सचेतना फैलाउन नसक्दा सम्म अभियान पूर्ण रुपमा सफल हुन गाह्रो छ । त्यसैले बाबुरामको यो सैलीलाई कतिपयले पुरानै खेलको पुनरावृति मात्रै हुनेहोकि भन्ने आशंका गरेका छन् । अझ जेठ १४ नजिकिदै गर्दा बाबुरामको यो सैलीलाई धेरैले कामकुरो एकातिर अनि कुम्लो बोकि अर्के तिर.... लाग्ने गैर जिम्मेवार प्रवृतिको संज्ञा दिन थालेका छन् । यस्तो आरोप लगाउनेहरु खोज्न अन्तकतै लाग्नु पर्देन प्रधानमन्त्रीकै पार्टी एकिकृत नेकपा माओवादी भित्रै छन् । चैत २४ गते जनआन्दोलन दिवसका अवसरमा काठमाडौंको वशन्तपुर र रत्नपार्कमा भएका दुई छुट्टा–छुट्टै भेला त्यसका उदाहरण हुन । रत्नपार्कमा प्रधानमन्त्री भट्टराई र माओवादी अध्यक्ष पुष्प कमल दाहालको पुत्लादहन गर्नेहरु उनकै सहयोद्धाहरु थिए । एउटा पार्टीको दुई समान्तर भेलाहरु राजधानीमा मात्रै होईन देश व्यापीरुपमा भए । जहां एक अर्काप्रति विष बमन भए । सकेसम्म निम्म स्तरका शब्दावली छानीछानी प्रयोग भए । जो सरकारी पक्ष र प्रतिपक्षको जस्तै थियो ।
सरकारी पक्ष अर्थात प्रधानमन्त्री वशन्तपुरमा भन्दै थिए बैद्यपक्षधरहरु शान्ति र संविधानका बाधक हुन, विरोधि हुन । उनिहरुमा युद्धको धङधङी अझैं कायमै छ । जडसुत्रबादी र यथास्थितिबादी हुन । तर बैद्यपनि रत्नपार्कमा त्यसैगरी कुर्लीरहेका थिए । बैद्य पक्षधर अर्थात प्रतिपक्षीहरु भन्दै थिए यो सरकार कठपुतली हो । राष्ट्रघाति र संसोधनबादी र आत्मसर्पनबादीहरु हनु । २०४७ सालकै संविधान व्यूंताउने अभ्यासमा लागेको छ । तर याद राखुन जनसंविधान नबने त्यहि दिन जलाइन्छ । एउटै पार्टीका दुई शिर्ष नेताहरु बीचको आरोप प्रत्यारोपको दोहरी यस्तै थियो । जसलाई दर्शकहरु नाटक मञ्चन भनिरहेका थिए । यहि एउटा उदाहरण काफी छ फोहर सर्वत्र छ । राजनीति सबैभन्दा धेरै प्रदुशनयुक्त छ । सडक पेटिमा देखिने भन्दा कयौं गुना घातक दलहरुका बीचमा बढेको फोहर र दुर्घन्ध नै हो । त्यसैले देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुको नाताले सबैभन्दा पहिले राजनीति भित्रको फोहर र प्रदुशन पंछाउन सक्रिय बन्नुपर्छ । जेठ १४ आउंदै गर्दा त्यो झनै आवश्येक छ । आंफु बस्ने घर अर्थात सिंहदरबार वरीपरीको फोहर नहटाउंदा सम्म अनेन्त्रको फोहर हटाउन मुस्किल हुने तर्क अनुपयुक्त होईन । तर आफनै दलभित्रको दुघन्ध र फोहर नहटाई शान्ति र संविधान जारी गर्न मुस्किल छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले बुझनै पर्छ । संविधानसभा भवन परिसरको सडकमा ५ मिनेट सम्म सपरीवार कुचो लगाएका प्रधानमन्त्रीले आफनै दल भित्रको फोहर बढार्न सकेमा मात्रै विधिको साशण स्थापनामा सहयोग पुग्ने छ । शान्ति र संविधानको मार्ग प्रसस्त हुने छ । किनकि माओवादी भित्र हत्यारा,लुटेरा,भ्रष्टचारीको संख्या अधिक छ । देशभरको विद्यालय र हाउजिङमा लगानी मात्रै होईन ठेक्कापट्टा उनिहरुकै कब्जामा छन् । यो आन्तरीक फोहर व्यबस्थापन गर्न सकेमा मात्रै प्रधानमन्त्रीले अन्यदलहरु प्रति औंला देखाउन मिल्ने छ । सहकार्य र एकताको लागि हात बढाउन सजिलो हुने छ ।